अबको सीमाञ्चल सम्बन्ध

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतमा ताजा मतादेश प्राप्त गरेर नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । दिल्लीमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहको साक्षी प्र्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बने । त्यो समारोह भारतको भावी विदेश नीतिबारे चियाउने सुन्दर अवसर पनि बन्यो । मोदी र ओलीका बीच मैत्री सम्बन्ध उकाली–ओराली हुँदै आए पनि एकअर्कामाझ गज्जबको आकर्षण छ । दुवैसँग आ–आफ्ना संसद्मा मजबुत गणित छ ।

बंगालीमा एउटा कथन छ, ‘प्रीत कोरले भेबे कोरो, बेसी चुन लागले, मुख टा केते जबे, कोम होले, स्वाद आसबे न’ । अर्थात्, प्रेम गर्नु छ भने सोचविचार गरेर गर्नु । यो पानमा लागेको चुनाजस्तै हो, ज्यादा लाग्यो भने जिब्रो काट्छ, कम लाग्यो भने स्वाद आउँदैन ।

यतिखेर यी दुई मुलुकका केन्द्रहरू बीचको सम्बन्धलाई यही उखानसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
काठमाडौं र दिल्लीले आफ्नो रुचि, रुझान र स्वार्थमा अभिप्र्रेरित भएर सम्बन्ध अघि बढाउँदा सीमाञ्चलको स्वर प्रायः थिचिने गरेको छ । त्यसमा पनि अहिले दसगजामा उभिएर दिल्ली र काठमाडौंलाई ‘टुकी’ देखाउने कोही फणीश्वरनाथ रेणु छैनन् । नेपाली लोकतन्त्र र जनताका हितैषी रेणु सीमाञ्चलबासी भारतीय नागरिक थिए ।

उनी प्रतिबद्ध साहित्यकार एवं सार्वजनिक बुद्धिजीवी थिए । सीमाञ्चलबाटआफ्नो दिल्ली सरकारलाई खबरदारी र काठमाडौंलाई झकझकाउने उनी एक्लै थिए । आज त आ–आफ्ना सरकारको अनुकूलताको प्र्रशस्ति गाउने र रिझाउने होडमा भुइँतहको यथार्थलाई थिचेर राख्ने चलन बढेको छ । यी दुई मुलुकबीच जनस्तरको सम्बन्ध राख्न पनि सीमाञ्चलको स्वरलाई मुखर बनाउनुपर्छ ।

दिल्ली र काठमाडौं बीचको सम्बन्धमा ‘सीमाञ्चल’ भन्ने अवधारणा किन उठाउनुपर्‍यो ? सीमाञ्चल भनेको दसगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल भनेर चिनाउन सकिन्छ । दुई स्वतन्त्र मुलुकका बीच अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भए पनि यो भूगोलमा कतिपय विषयमा समान स्वार्थ र सरोकार अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।

हालै सम्पन्न चुनावको रापतापमाझ उत्तर भारतका अखबारहरूमा चुनावी समाचारहरूको भीडमाझ पानीको संकटका समाचार आइरहे । उत्तर बिहारका दरभंगा, मधुवनी, मुजफ्फरपुर जस्ता ऐतिहासिक सहरहरूमा भूमिगत पानीको स्रोत असाध्यै तल झरेकाले त्यस्तो अभाव देखिएको हो । सीमाञ्चलको यो क्षेत्र नदी, पोखरी, इनार लगायतका जलाशयले सम्पन्न भूभाग हो । भूमिगत जल संसाधनमा पनि धनी मानिन्थ्यो यो क्षेत्र । त्यसैले जलाशय यहाँको जल संस्कृतिको आभूषण थियो । सीमाञ्चलमा पानी व्यवस्थापनका स्थानीय तौरतरिका अझै प्रचलनमा छन् ।

नेपालतिर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रमा नदी सुक्दै गएको, पोखरी मासिँदै गएको, इनार पुरिँदै गएको र भूमिगत जलसतह कमजोर हुँदै गएकाले पानीको संकट ठाउँ–ठाउँमा देखिन थालेको छ । पानीमाथिको पहुँचले पाँच ‘स’ अर्थात् सरसफाइ, समय बचत, स्वास्थ्य, समृद्धि र सम्मान दिलाउँछ । यसको अभावले यी सबै कुराबाट टाढा पुर्‍याउँछ । सीमाञ्चलमा पानीको संकट देखा परेका विषयमा काठमाडौं र दिल्लीको समान चिन्ता हुनुपर्छ । दुवैतिर ठूलो जनघनत्व भएको आबादी रहेको सत्यलाई बिर्सन हुँदैन ।

रगतको साइनोभन्दा आवश्यकताले निर्माण भएका अन्य सवाल र सरोकारहरूतर्फ दुवै देशको कूटनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यतिखेर सीमाञ्चल चुल्होमाथि राखिएको तावाजस्तै भइसकेको छ । बाढीसँग यस क्षेत्रको पुरानो नाता छ । यस इलाकाको भौगोलिक स्थिति नै यस्तो छ, बाढीबाट जोगाउन सकिँदैन । यसलाई न्यून गर्न भने साझा प्रयत्न गर्न सकिन्छ । नेपालका नदीहरूले सीमाञ्चल लगायत गंगा मैदानको भूमिगत भण्डारणमा पानी आपूर्ति गर्ने गर्छ । पानीको सदुपयोग सीमाञ्चलको अर्थव्यवस्था दह्रो र यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन समृद्ध बनाउने एउटा बाटो हो ।

त्यसैले यी दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा पानी प्रमुख बन्नुपर्छ । नेपालतिर जंगल फँडानी र चुरेमाथिको अनियन्त्रित दोहनको सवाल निकै चर्चामा आउने गरेको छ । दिल्ली दरबारलाई चाहिँ यो विषयको गम्भीरताले छोएको देखिँदैन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारतको पहिलो राजकीय भ्रमणमा जाँदा आफ्ना समकक्षी प्रतिभा पाटिल र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पानी संकटको सामाजिक–आर्थिक असर र यसका लागि चुरे शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणको महत्त्वबारे बताएका थिए ।

नेपालबाट बग्ने पानीको उपयोग नेपाल–भारत सम्बन्धको प्राथमिक विषय बताउने गरिए पनि यसभित्र सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा सम्बन्धी सरोकारहरू मात्रै चर्चामा आउँछन् । अहिले पानीको संरक्षण र उपयोगबारे समग्र्रतामा कुरा हुनुपर्छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीसँग जोडिएका सन्धि र सम्झौतालाई बहुउपयोगिताका आधारमा समीक्षा गरिनुपर्छ । बदलिँंदो यथार्थका आधारमा त्यसमा सुधारका प्रयत्न नगरिए अपेक्षित लाभबाट सीमाञ्चलबासी वञ्चित भइरहन्छन् । नदीहरूको नियोजन कसरी गर्ने ? नदीसँगै समुदाय बाँच्ने र हुर्किने कसरी ? बाढी नियन्त्रणको निहुँमा अपनाइएको तटबन्ध कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ ? यी हुन् अहिलेका सीमाञ्चल सरोकार ।

पानी उपयोगको सवालमा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध रणनीतिक हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको अधिकतम हित त होओस्, तर आफ्ना कारणले अरूतिर विपद् पनि ननिम्तियोस् भन्ने चिन्ता र चासो दुवैतर्फ हुनु जरुरी छ । जस्तो— पारिपट्टिको सीमाञ्चलमा ससाना बाँध वा सडक निर्माण हुनाले नेपालपट्टि डुबान हुने गरेको छ । सीमाञ्चलको समग्र्र भौगोलिक–सामाजिक परिस्थितिलाई हेरेर दुवै देशका सरकारले सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म के भइराखेको छ भने, उग्र राष्ट्रवादको उन्मादमा काठमाडौंले सीमाञ्चलको अभिलाषालाई उपेक्षा गर्छ, उता दिल्लीले पनि काठमाडौंसँग तालमेल मिलाउने ध्येयमा आँखा चिम्लिदिन्छ ।

सीमाञ्चलमा पारम्परिक खेती प्रणाली चौपट भएको छ । यससँगै गौरवगाथा बखान गर्ने गरिएको सांस्कृतिक परम्परामा ह्रास आएको छ । त्यसैले सीमाञ्चलमा भूमिगत जलभण्डारको सन्तुलित दोहन प्रणाली विकसित गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवैतिर कमाउ राजनीतिका कारण भूमिगत जलभण्डारको अधिकतम शोषण गर्न अनेक उपक्रम गर्ने गरिएको छ । यसमा पूर्णविराम जरुरी छ । बाढी व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको अग्रणी र जवाफदेही भूमिकाको खोजी, आकाशेपानी संकलनमा आधुनिक प्रयोग दुवैतर्फ बढाइनुपर्छ । त्यसका निम्ति दुवैतिरका सरोकारवाला प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

सीमाञ्चलको भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता र मर्मलाई आत्मसात् गर्ने कृषि प्रणालीको योजना र स्थानीय बीउ तथा बिजनको गुणस्तर वृद्धि, रैथाने गाईको पालनलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले देखा पर्दै गरेको संकटले दुवैतर्फ समान रूपमा चौपट पार्नेछ । आधारभूत स्वच्छ पानी पिउने अधिकारका लागि द्वन्द्वको अवस्था देखिन थालेको छ ।

सीमाञ्चलमा खुला सीमाले एकअर्कातिर सुख र समृद्धिका लागि अवसर उपलब्ध गराउने गरेको छ । खुला सीमाले रूपान्तरणका अनेक अवसरमा सहजीकरण गरिदिएको छ । यो नासोलाई अझै बढी फलदायी बनाउन सीमाञ्चल क्षेत्रका समकक्षी स्थानीय तह र जिल्लागत प्रशासनमाझ संवाद जति घनीभूत हुन्छ, त्यति नै प्रादेशिक सिफारिसमा संघीय सरकारहरूलाई नीति निर्धारण गर्न टेवा पुग्छ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सीमाञ्चलको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी ‘ग्रान्ड स्ट्राटेजी’ का आधारमा गर्नुपर्छ । सहज यातायात, पर्यटन पूर्वाधार, रामायण–बुद्ध–जैन सर्किटको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन, समग्रमा दीर्घकालीन शान्तिको विकासका निम्ति पनि पीँधका सरोकारबाट केन्द्र अवगत हुनैपर्छ । यसअघि दुइटै मुलुकका प्रबुद्ध समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदन अहिले थन्किरहेको छ । त्यो समितिले सीमाञ्चलको भावनालाई कति गाँसेको छ, यो चासोको विषय हो ।

लोकको शक्ति ठूलो छ, कूटनीतिको विकासमा सीमाञ्चलको अपेक्षा र आकांक्षा अनुवाद हुनुपर्छ । फगत रोटीबेटीको सम्बन्धले मात्र सधैंभरि अगाडि बढ्न सकिँदैन । एकअर्काको भूमि एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्नेतर्फ दुवै केन्द्रले चिन्ता जाहेर गर्नु जायज होला । यसमा पनि सीमाञ्चलमा सघन जागरण चाहिन्छ । सीमाञ्चललाई साथ लिएरै काठमाडौं र दिल्ली परम्पराको गोरेटोमा हिँड्न खोजे त्यो समकालीन समयमा समृद्धि र विश्वासको राजमार्ग बन्छ । आखिर मोदीको साबिकको नारा ‘सब का साथ, सब का विकास’ मा पनि यस पालि जोडिएको छ— ‘सब का विश्वास’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रमजानले जोगाएको मदरसा शिक्षा

सीता मादेम्बा

रमजान मुसलमानहरूको रोजा (उपवास) बस्ने मात्र होइन, परम्परागत संस्था सञ्चालन गर्ने सामूहिक दायित्व बहन गराउने पर्व पनि हो । एकातिर सामाजिक दायित्वबोधले मदरसाजस्तो परम्परागत संस्थाले निरन्तरता पाएको छ, अर्कातिर व्यक्तिगत रिसरागको व्यवस्थापन गर्ने माध्यम पनि बनेको छ । यहाँ मुस्लिम समाजमा रमजान पर्वले मदरसा शिक्षालाई कसरी जोगाएको छ भनेर यसका केही सामाजिक र धार्मिक पक्ष केलाउन खोजिएको छ ।

इस्लाम धर्मका पाँच स्तम्भ हुन्— नमाज (उपासना), रोजा (उपवास), जाकात (अल्लाहको मार्गमा धन खर्च गर), हज र काबा (तीर्थयात्रा र ईश्वरको घर) तथा सहँदा (अल्लाहप्रतिको विश्वास) । यीमध्ये रोजा र जाकातले मदरसा शिक्षालाई निरन्तरता दिन सहयोग गरेको छ । एक वर्षअघि मलाई सुनसरीको छाताबेलीमा चार महिनासम्म मुसलमान समुदायसँग नजिक रहेर रमजान पर्वबारे बुझ्ने मौका मिलेको थियो । त्यस अनुसार, रोजाको अर्थ रोक्नु हो । झैझगडा, ठगी, चोरीजस्ता गलत क्रियाकलापबाट रोजाको समयमा त झन् आफूलाई रोक्नैपर्छ ।

रमजानका बेला आफूसँग भएको अन्नपात र धनको केही हिस्सा दान गर्नाले एक रुपैयाँ बराबर ७० रूपैयाँको सबाव (पुण्य) मिल्ने विश्वास छ । यही विश्वासका कारण अधिकांशले फकिरलाई दान गर्छन्,अल्लाहका नाममा जाकात/फित्रा मदरसालाई बुझाउँछन् ।

पहिले–पहिले रमजानका बेला संकलित रकमको केही हिस्सा गाउँका विपन्न परिवारहरूबीच बाँडिदिने चलन थियो । तर गरिब दरिनु भनेको आत्मसम्मान गुमाउनु हो भन्ने भावना विकसित भएका कारण अचेल अधिकांश विपन्न परिवारले त्यस्तो सहयोग लिन छाडेका छन् ।

जाकातको अर्थ हो— शुद्धीकरण । जाकात गरे वरदान मिल्ने विश्वासमा प्रत्येक मुसलमानले आफ्नो कमाइको (धनसम्पत्ति, गरगहना) २.५ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा खर्च गर्छन्, जग्गाको उब्जनी (दाल, गहुँ, आलु, लसुन) बाट ४० किलो बराबर १ किलो मदरसामा जम्मा गर्छन् । जाकात नबुझाएको परिवार मदरसाको सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन्छ । त्यस्तै, फित्राबापत परिवारको प्रतिसदस्य बराबर डेढ किलो अन्न पनि बुझाउनुपर्छ । रमजानका बेला संकलित चन्दा, जाकात र फित्रा मदरसाका शिक्षकको तलब र प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । व्यक्तिले बुझाएको रकम या
अन्न इस्लामिक शिक्षाका माध्यमबाट पुनः समाजमैपुग्ने गर्छ ।

मदरसा शिक्षा सम्बन्धी यस्तो सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापलाई काल पोलानीले सारवान् अर्थव्यवस्था भनेका छन् । धार्मिक–सामाजिक मूल्य–मान्यता समाहित हुने यस्तो अर्थव्यवस्थालाई औपचारिक अर्थव्यवस्थाले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । पोलानी र रिचर्ड विल्कले सारवान् अर्थव्यवस्थालाई आफूमा समेट्न नसकेसम्म औपचारिक अर्थव्यवस्था पूर्ण हुन नसक्ने पनि भनेका छन् । सारवान् अर्थव्यवस्थालाई मुसलमानहरूले सदियौंदेखि अभ्यास गर्दै आएका छन्, जसबाट मदरसाजस्तो महत्त्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

गत वर्ष रमजानको एक महिना लामो बिदा सकिएपछि छाताबेलीमा रहेका बेलाल पब्लिक स्कुल खुलेसँगै मौलानाहरूले रसिदसहित मदरसालाई हिसाब बुझाए । उनीहरू मदरसाको पढाइ नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले चन्दा संकलन गर्न नेपालभरिका मुस्लिम गाउँ गएका थिए ।

यसरी नै प्रत्येक वर्ष रमजानको समयमा नियमित संकलित चन्दा, जाकात र फित्रासँगै वर्षभरि सामाजिक कार्यमार्फत संकलित रकम पनि मदरसाकै लागि खर्च हुन्छ । बेलालमा मात्र होइन, मुलुकभरका अधिकांश मदरसा जाकात र चन्दाबाटै सञ्चालन भइरहेको मौलानाहरूले बताए । मदरसा शिक्षालाई मुलुकको मूलधारको शिक्षामा ल्याइए पनि अन्य सरकारी विद्यालयजस्तो सम्पूर्णतः शिक्षक दरबन्दी र आर्थिक सहयोग पाएको देखिँदैन ।

छाताबेलीमा दुइटा मदरसा छन् । तीमध्ये तब्लिगुल इस्लाममा एक शिक्षकको दरबन्दी सरकारले दिएको छ । बाँकी शिक्षकको तलब र प्रशासनिक खर्च मदरसाको व्यवस्थापन समितिले रमजानका बेला संकलित सहयोगबाटै जुटाइरहेको छ ।

मदरसा शिक्षा पनि सरकारी र निजी विद्यालयको चेपुवामा परेको छ । शिक्षाको स्तर सुधार गर्नुका साटो राज्यले मूलधारमा ल्याउने भनेका कारण सञ्चालनमा अझ चुनौती थपिएको मदरसा सञ्चालकहरूको अनुभव छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्