संघीयताको कसीमा बजेट 

विशाल चालिसे

संघीय सरकारको आर्थिक वर्षको २०७६–७७ को बजेट संघीयता प्रवर्धर्नको हिसाबले मिश्रित प्रकारको छ । संघीय संरचनालाई बजेटले आधारभूत रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ भने योजना कार्यक्रमका हिसाबले तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्न अलि आनाकानी र लोभ गरेको भान हुन्छ । 

सामान्य अर्थमा बजेट भनेको सरकारको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण हो । यसमा सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चको अनुमान र त्यसको लागि विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने हो । खर्च अनुमान गर्न सरकारको काम र सेवा प्रवाहको मात्रा अनि मापदण्ड थाहा हुनुपर्छ ।

संघीयताभन्दा पहिला सबै काम केन्द्रीय सरकारले गर्ने भएकोले खर्च अनुमानमा खासै समस्या हुँदैन थियो । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहका सरकारमा गरेसँगै कामको बाँडफाँड पनि त्यसै अनुरूप हुनुपर्छ । संविधानको अनुसूचीमा केही व्यवस्था गरे पनि तीन तहका सरकारका कामहरू थुप्रै पारस्परिक रहेकाले कसले के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

अहिलेको संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती भनेकै कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने निर्क्योल नहुनु हो । कामको बाँडफाँडका आधारमा विभिन्न सरकारको खर्चको आवश्यकता निर्धारण गरी त्यही अनुरूप बजेट तयार हुनुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा बजेटमा दोहोरोपन लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

बजेट पाठको सुरुमै साविकमा संघ सरकारमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।

यथार्थमा माथि उल्लेख
गरिएका समस्याहरू पूर्ण रूपमा निवारण भइसकेका छैनन् । अझै पनि कस्ता काम आयोजना वा कार्यक्रम संघले सञ्चालन गर्ने र कुन अन्य तहका सरकारले हेर्ने, टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरू प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने भनिएको छ । यी सबै समस्या र अन्योल समाधान गर्न संघीयताको कार्यान्वयन आफैमा एउटा कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो । बजेटले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

तैपनि बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको छैन । समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीयलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी ससर्ततर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीयलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीयलाई गरी कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रकम विनियोजन हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । यी वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा कुल १५.३२ खर्ब बजेटमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६५ अर्ब रकम वास्तवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । गत वर्ष यो रकम ४ खर्ब ४३ अर्ब थियो, जुन कुल बजेटको ३३.७ प्रतिशत हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने रकम बढी भए पनि समग्र बजेटको आकार बढ्दा तल्लो तहमा जाने रकमको अंश घटेको छ ।
यसको केही अपजस प्रदेश सरकारहरूले पनि लिनुपर्ने देखिन्छ ।

गत वर्ष प्रदेश विनियोजित रकमको २० प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् दयनीय छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमताका प्रारम्भिक संकेतहरू आशाजनक छैन । एक वर्षको कामकारबाही हेर्दा प्रदेश सरकारहरू पहिलेको संरचनामा रहेको असक्षमता र प्रभावहीनता दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । जस्तो— केन्द्रीय तहमै योजना आयोगको उपादेयतामा प्रश्न भइरहेको बेला प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक योजना आयोगहरू बनाउन तँछाड–मछाड गर्दै छन् । जबकि सबै प्रदेशमा योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन भएको छ ।

यसले गर्दा योजना तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिल्ने पुरानै रोग प्रदेशमा पनि भित्रिँदै छ । परिणाम सबै प्रदेशमा विकास बजेट खर्च नहुने र चालू खर्च अत्यधिक रहने क्रम सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष संरचना र कर्मचारी नभएको कारण भए पनि अब प्रदेश सरकारसँग काम गरेर नदेखाउने कुनै बहाना छैन ।

बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक यसले विभिन्न क्षेत्रगत कार्यत्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई समावेश गराउने अवधारणा लिएको छ । जस्तै— सामुदायिक विद्यालयलाई टेवा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । वडा तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन स्थानीय सरकारको सहभागिता हुने गरी ५ अर्ब रकम परिचालन गर्ने योजना बजेटमा छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्नु बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

बजेटमा अन्य थुप्रै खुद्रा कार्यक्रम र योजना पनि छन् । कृषि फर्म स्थापना र सञ्चालन गर्ने, ज्ञानकेन्द्रलाई कल सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने, पोखरीको निर्माण, फलफूलका बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम आफैमा राम्रा र आवश्यक होलान् । तर यस्ता काम संघ सरकारले भन्दा प्रदेश वा स्थानीयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

संघ सरकारलाई ती कार्यक्रम राष्ट्रिय महत्त्वको लागेमा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी ससर्त अनुदानसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन सक्छ । बरु उसले कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि यस्तो सहकार्य जरुरी छ । संविधानमा निर्दिष्ट सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयताको मर्म त्यही हो ।

बजेटले संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको आवश्यकतालाई पहिचान गरेको भए पनि ती सरकारहरू बीचको परस्पर सहकार्यको खाका कस्तो रहने भन्ने प्रस्ट्याएको छैन । अन्तर–प्रदेश परिषद् प्रदेश समन्वय समिति र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् जस्ता संरचनाहरूलाई अन्तर–संवादको माध्यमबाट क्रियाशील बनाउने योजना अघि सारेको छ । तर ती अन्तर–सरकारी समस्या समाधानका लागि मात्र हुन्, कार्यगत सञ्चालनका लागि आवश्यक मूर्त संस्थागत संरचनाहरू होइनन् ।

यस्तो संरचना बजेटको र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक छ । त्यसै गरी संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी समन्यायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता बजेटले औँल्याएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्युरोडमा सवारीसाधन पार्क गर्न ठाउँ खाली छ कि छैन एपबाटै जान्न सकिने

सुरु भयो ‘स्मार्ट पार्किङ’
सीमा तामाङ

काठमाडौँ — अव्यवस्थित पार्किङले निम्त्याएको समस्यालाई हल गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबारदेखि ‘स्मार्ट पार्किङ’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरले पहिलोपटक राजधानीको व्यस्त रहने क्षेत्र न्युरोडमा सूचना प्रविधिमा आधारित पार्किङ प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।

पार्किङ गर्न मिल्ने र पार्किङ अवधिको विद्युतीय अभिलेख रहने प्रणाली नै स्मार्ट पार्किङ हो, जसमा सवारीसाधन रोक्ने ठाउँ खाली भए/नभएको अनलाइनबाटै थाहा पाउन सकिन्छ ।

युरोप अमेरिकातिर धेरैअघिदेखि प्रचलनमा आएको यो प्रणाली नेपालमा भने पहिलो अनुभव हो ।

सुरुमा न्युरोड क्षेत्रका पाँच स्थानमा मात्र यो प्रणाली लागू गरिएको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । उनका अनुसार न्युरोडका प्युखा मार्ग (रामेश्वर मिठाई पसलको पछाडि), शुक्रपथ (विशाल बजारबाट इन्द्रचोक जाने बाटो), खिचापोखरी (आरबी कमप्लेक्सको अगाडि), पाको (ताम्राकार हाउसको अगाडि) र धर्मपथमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । यी पाँच ठाउँमध्ये धर्मपथमा मात्रै गाडी पार्किङको व्यवस्था छ जसमा ६० वटा गाडी एकै पटक राख्न मिल्छ । अन्य पार्किङस्थलको कूल क्षमता ८ सय मोटरसाइकल अटाउने छ ।

‘बिहीबारदेखि एक साता परीक्षण गछौँ,’ उनले भने, ‘परीक्षण अवधिभर जनसाधारणले निःशुल्क पार्किङ गर्न पाउनेछन्, त्यसपछि सशुल्क पार्किङ हुने छ ।’

महानगर र हिृवल्स ट्रली योर्स कम्पनीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको एप्सले चालकलाई पार्किङ स्थल खोज्नुपर्ने, बाटोमा पार्क गरे पैसा तिर्नुपर्ने र महानगरले बाइक उठाउने समस्याबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको हो । देश डिजिटल युगमा प्रवेश भएसँगै आम मानिस पनि डिजिटल क्षेत्रमै केन्द्रित भएकाले पार्किङ क्षेत्रमा पनि यो एप्स उपयुक्त हुने हिृवल्स कम्पनीले जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार स्मार्ट पार्किङबाट उठेको शुल्कको ८० प्रतिशत कम्पनीलाई र २० प्रतिशत महानगरले पाउनेछ । हाल ती पार्किङ स्थलमा २० देखि २५ जना कर्मचारी खटाएको र सशुल्क सेवा सुरु भएपछि ५० देखि ६० जना कर्मचारी खटाइने कम्पनीका आईटी कोअर्डिनेटर हरीश अग्रवालले बताए ।

स्मार्ट पार्किङ प्रयोगका लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर ‘पार्क केटीएम’ एप डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । एप डाउनलोडपछि आफूलाई नजिक पर्ने ठाउँमा बुक गर्न सकिनेछ । एपमा रियल टाइममा पार्किङस्थलमा ठाउँ खाली भए नभएको हेर्न मिल्ने सुविधा छ । पार्किङका लागि १५ मिनेटअघि बुकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था महानगरले लागू गरेको छ । बुकिङ गर्दा बाइक वा गाडीको नम्बरसमेत इन्ट्री गर्नुपर्ने छ । बुक गरेको १५ मिनेटभित्र पार्किङ नगरे बुकिङ स्वतः रद्द हुनेछ । बुकिङ गरेको समयदेखि पार्किङ शुल्क लाग्ने नियम बनाइएको छ । बाइकका लागि एक घन्टाको २५ रुपैयाँ र गाडीका लागि ६० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

पार्किङ स्थलमा दिइएको चिट हराएमा बाइक चालकले २०० रुपैयाँ र गाडी चालकले ४०० रुपैयाँ जरिवाना स्वरूप दिनुपर्ने व्यवस्था भएको हरीशले बताए । एप्समा बुकिङ नगरी त्यहाँ जानेहरूले भने त्यहाँ रहेको इलोक्ट्रोनिक बोर्डमा देखाइएअनुसारका खाली ठाउँमा पार्किङ गर्न सक्ने छन् ।

हाल नगद भुक्तानीको व्यवस्था भए पनि केही समयपछि अनलाइन भुक्तानी सेवा ल्याउने कम्पनीको योजना छ । पार्किङको पहिलो दिनमै सबै पार्किङ स्थल भरिभराउ थिए । स्मार्ट पार्किङ सजिलो र भरपर्दो भएको सेवाग्राहीको अनुभव छ । पार्किङ स्थलको प्रवर्द्धन र ग्राहकहरूमा बानी पार्नका लागि कम्पनीले बिहीबारबाट लागू हुने गरी एक हप्ता निःशुल्क पार्क गर्न पाइने योजना लागू गरेको छ ।

सशुल्क भएपछि स्मार्ट पार्किङ झनै व्यवस्थित हुने अनुमान सेवाग्राही जेपी अधिकारीको छ । जनताका लागि विविध माध्यमबाट सरकारले सेवा तथा सुविधा दिइरहेको हुनाले यसको स्वागत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यस्तै पार्किङ सिस्टम अन्य ठाउँमा पनि भए झन राम्रो हुन्थ्यो, सबै चालकलाई सहज हुने थियो ।’

घरबाटै बुकिङ गरेर आएका सुनील बज्राचार्यको अनुभवमा स्मार्ट पार्किङ सुविधाजनक छ । ‘चालकहरूको समस्याको अन्त्य गर्न यो पार्किङ व्यवस्था काम आउने देखियो,’ उनले भने ।

‘स्मार्ट पार्किङ’ चालकलाई जानकारी दिन र सुसूचित गराउनका लागि केही दिन अघिदेखि नै परीक्षण अवधि भनेर सुरु गरिएको सेक्युरिटी गार्ड होम कार्कीले बताए । ‘युवायुवतीले यस्ता प्रणालीलाई सजिलै व्यवहारमा ल्याउन सक्छन्, तर बूढापाकाहरूलाई सम्झाउन र एप्सबारे बुझाउन गाह्रो छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बिहीबारसम्म धेरै चालकले पार्किङबारे जानकारी पाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT