संघीयताको कसीमा बजेट 

सामान्य अर्थमा बजेट भनेको सरकारको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण हो । यसमा सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चको अनुमान र त्यसको लागि विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने हो । खर्च अनुमान गर्न सरकारको काम र सेवा प्रवाहको मात्रा अनि मापदण्ड थाहा हुनुपर्छ ।

संघीयताभन्दा पहिला सबै काम केन्द्रीय सरकारले गर्ने भएकोले खर्च अनुमानमा खासै समस्या हुँदैन थियो । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहका सरकारमा गरेसँगै कामको बाँडफाँड पनि त्यसै अनुरूप हुनुपर्छ । संविधानको अनुसूचीमा केही व्यवस्था गरे पनि तीन तहका सरकारका कामहरू थुप्रै पारस्परिक रहेकाले कसले के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

अहिलेको संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती भनेकै कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने निर्क्योल नहुनु हो । कामको बाँडफाँडका आधारमा विभिन्न सरकारको खर्चको आवश्यकता निर्धारण गरी त्यही अनुरूप बजेट तयार हुनुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा बजेटमा दोहोरोपन लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

बजेट पाठको सुरुमै साविकमा संघ सरकारमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।

यथार्थमा माथि उल्लेख

गरिएका समस्याहरू पूर्ण रूपमा निवारण भइसकेका छैनन् । अझै पनि कस्ता काम आयोजना वा कार्यक्रम संघले सञ्चालन गर्ने र कुन अन्य तहका सरकारले हेर्ने, टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरू प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने भनिएको छ । यी सबै समस्या र अन्योल समाधान गर्न संघीयताको कार्यान्वयन आफैमा एउटा कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो । बजेटले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

तैपनि बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको छैन । समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीयलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी ससर्ततर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीयलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीयलाई गरी कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रकम विनियोजन हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । यी वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा कुल १५.३२ खर्ब बजेटमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६५ अर्ब रकम वास्तवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । गत वर्ष यो रकम ४ खर्ब ४३ अर्ब थियो, जुन कुल बजेटको ३३.७ प्रतिशत हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने रकम बढी भए पनि समग्र बजेटको आकार बढ्दा तल्लो तहमा जाने रकमको अंश घटेको छ ।

यसको केही अपजस प्रदेश सरकारहरूले पनि लिनुपर्ने देखिन्छ ।

गत वर्ष प्रदेश विनियोजित रकमको २० प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् दयनीय छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमताका प्रारम्भिक संकेतहरू आशाजनक छैन । एक वर्षको कामकारबाही हेर्दा प्रदेश सरकारहरू पहिलेको संरचनामा रहेको असक्षमता र प्रभावहीनता दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । जस्तो— केन्द्रीय तहमै योजना आयोगको उपादेयतामा प्रश्न भइरहेको बेला प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक योजना आयोगहरू बनाउन तँछाड–मछाड गर्दै छन् । जबकि सबै प्रदेशमा योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन भएको छ ।

यसले गर्दा योजना तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिल्ने पुरानै रोग प्रदेशमा पनि भित्रिँदै छ । परिणाम सबै प्रदेशमा विकास बजेट खर्च नहुने र चालू खर्च अत्यधिक रहने क्रम सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष संरचना र कर्मचारी नभएको कारण भए पनि अब प्रदेश सरकारसँग काम गरेर नदेखाउने कुनै बहाना छैन ।

बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक यसले विभिन्न क्षेत्रगत कार्यत्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई समावेश गराउने अवधारणा लिएको छ । जस्तै— सामुदायिक विद्यालयलाई टेवा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । वडा तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन स्थानीय सरकारको सहभागिता हुने गरी ५ अर्ब रकम परिचालन गर्ने योजना बजेटमा छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्नु बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

बजेटमा अन्य थुप्रै खुद्रा कार्यक्रम र योजना पनि छन् । कृषि फर्म स्थापना र सञ्चालन गर्ने, ज्ञानकेन्द्रलाई कल सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने, पोखरीको निर्माण, फलफूलका बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम आफैमा राम्रा र आवश्यक होलान् । तर यस्ता काम संघ सरकारले भन्दा प्रदेश वा स्थानीयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

संघ सरकारलाई ती कार्यक्रम राष्ट्रिय महत्त्वको लागेमा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी ससर्त अनुदानसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन सक्छ । बरु उसले कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि यस्तो सहकार्य जरुरी छ । संविधानमा निर्दिष्ट सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयताको मर्म त्यही हो ।

बजेटले संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको आवश्यकतालाई पहिचान गरेको भए पनि ती सरकारहरू बीचको परस्पर सहकार्यको खाका कस्तो रहने भन्ने प्रस्ट्याएको छैन । अन्तर–प्रदेश परिषद् प्रदेश समन्वय समिति र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् जस्ता संरचनाहरूलाई अन्तर–संवादको माध्यमबाट क्रियाशील बनाउने योजना अघि सारेको छ । तर ती अन्तर–सरकारी समस्या समाधानका लागि मात्र हुन्, कार्यगत सञ्चालनका लागि आवश्यक मूर्त संस्थागत संरचनाहरू होइनन् ।

यस्तो संरचना बजेटको र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक छ । त्यसै गरी संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी समन्यायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता बजेटले औँल्याएको छ ।