बरालिएको बजेट

सरकारले झेलेको संघर्षमा पनि सरकार एक्लो छैन । पुराना सरकारहरूले गरेका काम हेर्ने हो भने उनीहरूले पनि यही सरकारले जस्तो कसरी मितव्ययी बन्ने, कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने, कसरी आयात र निर्यातबीचको बढ्दो दूरी घटाउने, कसरी उद्योगधन्दाहरू वृद्धि गर्ने भन्ने सोचेर केही गर्न खोजेका हुन्छन् ।

यो सरकारको कामकारबाहीमा पनि बितेर गएका सरकारका युगहरू, निष्क्रियता, गल्ती, पीडा सबै झल्किन्छ । सरकारले ती पुराना गल्तीबाट सिक्नुपर्छ नत्र जसले इतिहासका गल्तीबाट सिक्दैनन्, हार्वर्ड प्राध्यापक जर्ज सान्तायानाले भनेझैं, तिनले गल्ती दोहोर्‍याउँछन् ।

हाम्रो देशको लगभग सत्तरी वर्षयताको बजेटले ‘कभर’ गर्ने मूल बुँदाहरू लगभग एउटै छन्— कसरी उत्पादनशील विकासमा लगानी बढाउने, कसरी गरिबी घटाउने र कसरी मितव्ययी सरकार बनाउने । केही सरकारले भ्रम छरेका छन्, गर्नुपर्ने कुरा एउटा तर अर्को गरेका छन् । अन्य केही सरकारले भने राम्रा पहलहरू पनि लिएका छन् ।

हाम्रो देशमा बजेट लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । कर उठाउने र खर्च गरेर बचेको पैसा श्री ३ हरूको बाहुली दाखिला गर्ने चलन भएको तत्कालीन नेपालमा विसं २००८ मा सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट ल्याउँदा बजेट आफैमा मुलुकको लोकतन्त्रको चिह्न थियो ।

उदाहरणका लागि, मुलुकको आयस्रोत पनि पटकपटक लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ । विसं २०१५/१६ मा कुल रु. ३ करोड ५१ लाख रहेको विदेशी अनुदान त्यसपछि प्रजातान्त्रिक सरकार आउँदाको वर्ष १२ करोड ५३ लाख पुग्यो । लोकतान्त्रिक सरकारलाई दिन्छु भनिसकेकाले विसं २०१८ मा १८ करोडसम्म आएको अनुदान महेन्द्रको कुपछि घट्यो र फेरि त्यही तहमा पुग्न दस वर्ष लाग्यो ।

अब यस पालिको बजेट हेरौं ।

आयकरको दर नबढ्नु, काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढ्नु, केही पुँजीगत लाभकरको दर घट्नु जस्ता कुराले व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश दिनेछन् । भन्सार, कर प्रशासन आदिमा सुधार गर्ने कुरा पनि स्वागतयोग्य नै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सुन्दा नयाँ के परेछन् त भनेर सोध्नुपर्ने स्थिति छ ।

शिक्षाको छाता ऐन नयाँ छ र साँच्चै भैहाल्यो भने राम्रो काम मान्नुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ अस्पताल बनाउन बजेट बनाइएको छ, तर ती एक वर्षमै बन्लान् कि नबन्लान्, त्यहाँ पनि पूरै बजेट खर्च होला कि नहोला, हेर्न बाँकी छ । पोहोर श्रमलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो, यस पालि त्यसो गरिएको छैन । वृद्धभक्ता बढाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कान्लाकान्लामा फलफूल लगाउने भनिएजस्तै युवा सम्मेलन गर्ने, सरकारले उपहार दिँदा स्वदेशी नै दिने जस्ता भइआएका हल्का कुराहरू बजेटमै पारिएका छन् । तयारीबिना यो गरिनेछ र त्यो गरिनेछ भनिएको छ, जुन पोहोर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने प्रावधान छ जनाले मात्र प्रयोग गरेको जस्तो हुने डर छ । आयात घटाउने औजारका रूपमा एन्टिडम्पिङलाई उल्लेख गरिएको छ, जुन सुन्दा पनि अप्ठेरो लाग्छ ।

सैद्धान्तिक रूपले यस बजेटका चार पक्ष छन् ।

(क) कुल आकारमा अनियन्त्रित भइएको छ

बजेटले सरकारले चालु खर्च घटाओस्, मितव्ययितामा जोड देओस् र आर्थिक अनुशासनको दिगो जग बसालोस् भन्नेहरूलाई निराश बनाएको छ । धेरै अर्थमा यो केही समयदेखिको दोहनकारी र अन्धाधुन्ध बजेट बनाउने क्रमको निरन्तरता हो ।

बजेटले यो चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब रुपैयाँजति खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार विदेशी अनुदान ४२.१ प्रतिशतले घटेको थियो । विसं २०४८ तिर आन्तरिक ऋणको सीमा १.८ प्रतिशत तोकिएकामा अहिले ५ प्रतिशत छ । कर पोहोर नै अप्ठेरो हुने गरी उठाइएको छ भने अबको बजेट वृद्धिको दिगो स्रोत स्पष्ट छैन ।

सरकारले अर्को अराजक काम आफैले गरेको छ, अपरिपक्व आयोजनाहरूलाई पैसा दिएर । अहिले डीपीआर भइसकेका र रातो किताबमा परेका हजारौं योजनालाई स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर पूरा गर्नुको सट्टा रोकिएका र कार्यक्षेत्र विवादमा पारिएका छन् ।

यो बजेटमा निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा परेको छ । तर यी काम कसरी गरिन्छन्, प्रभुत्वशाली नेताहरूको लहडमा आएका कार्यक्रमहरूसँग कसरी सामञ्जस्य गरेर यी गरिन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन । पोहोर हास्यास्पद रूपमा ऐन र कार्यविधिसमेत नबनेका कार्यक्रमहरूलाई पैसा हालिएको थियो भने प्रधानमन्त्रीदेखि सबै प्रभुत्व भएका व्यक्तिहरूलाई आआफ्ना पेट प्रोजेक्टहरू दिइएको थियो ।

सरकारसँग फिस्कल स्पेस छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर सरकारले जथाभावी विदेशी ऋण लिने र घरमा मितव्ययिता कायम नगर्ने हो भने जसरी पञ्चायतले छोड्दा मुलुक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको थियो, त्यसरी नै यो सरकारको एक प्रमुख लिगेसी ऋणमा डुबेको मुलुक हुनेछ र नेकपाको सरकारलाई पनि पञ्चायतसँगै आउने पुस्ताले दाँज्नेछन् ।

ग्राफ हेरौं, जसबाट बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदान कसरी बहुदल आउने बेला अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्र स्वाधीन भए पनि यसो गर्नाले अर्थतन्त्र अरूको हुकुममा चल्नुपर्ने बनेको हुन्छ ।

यो वर्षका लागि वास्तविक बजेटको आकार त्यसैले १५ खर्ब ३२ करोडको सट्टा १४ खर्ब ननाघेको भए पनि हुन्थ्यो । किनकि सरकारसँग भक्ता बाँड्न सक्नेबाहेक अरू कार्यत्रममा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको वास्तविक आधार हामीसँग छैन ।

राजस्व सुधारमा गरिएका केही पहलले सरकारलाई केही आँट दिएको होला, राजस्व सुधार विसं २०४२ तिर प्रकाशचन्द्र लोहनीको पनि एजेन्डा थियो । कर कार्यालयहरूमा कम्प्युटरहरूको प्रयोग गर्ने, कर, भन्सार र अन्तःशुल्क कार्यालय सूचना आदानप्रदान पद्धति सुरु गरी चुहावट रोक्ने जस्ता एजेन्डा लोहनीले सुरु गरे । तर त्यसले मुलुकलाई आर्थिक परनिर्भर हुनबाट रोक्न सकेन ।

नेरुँदाले भने जस्तै, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने संघर्ष यो सरकारको मात्र हैन, धेरै पुराना सरकारहरूले गरेका छन् । लुडविग स्टिलर र राम प्रकाश यादवले गरेको सन् १९५१ देखि १९७८ सम्मको हाम्रो विकासको समीक्षाको किताब ‘प्लानिङ फर डेभलपमेन्ट’ मा पनि मुलुकमा जनशक्तिको अभाव भएकाले त्यो अवधिमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कुरा गरिएको छ ।

भ्रमपूर्ण नै सही, विसं २०३८ मा पञ्चहरूको मुलुकको राजनीतिक अवस्थाप्रतिको सोचाइ पनि अहिलेको जस्तै पाइन्छ । तेस्रो संविधान संशोधन, जनमत संग्रह र विसं २०३८ को निर्वाचनपछि मुलुकका सबै राजनीतिक द्विविधाको निरूपण गरिएको र मुलुक आर्थिक प्रगतिमा एकचित्त भै बढेको कुरा यादवप्रसाद पन्तका बजेटहरूमा दोहोरिएर आउँछन् ।

जब पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने स्थिति आयो, पन्तले लेखाका कर्मचारीलाई तालिम दिने, जिल्लाजिल्लामा बजेट खर्च निकासा दिने, चौमासिक बजेट निकासा गर्ने र जिल्लाजिल्लामा कोलेनिकाको कार्यालय खोल्ने जस्ता सुधार सुरु गरे ।

केहीअघि आएको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि यस पालिको बजेटरी प्रक्रियामा सुधार भनेर परेका चीज पन्तलाई सम्झाउने खालका छन्— महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट एकल खाता कोष कार्यविधि प्रदेश तहमा लागू गरिएको, कार्यक्रमहरूको राम्रो अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहलाई बेलैमा कोष रिलिज गर्ने आदि । तर के स्पष्ट हुँदै गएको छ भने बेलैमा चेक नकाटिनु मात्र विकास खर्च नहुनुको कारण हैन, किनकि यसैलाई समस्या मानेर एउटा लामो घनचक्करमा हामीले वर्षौंदेखि समाधान खोजेका छौं र समस्या समाधान गर्न सकेका पनि छैनौं ।

धेरै विदेशी विज्ञ र रिटायर्ड सचिवहरू, मुख्य गरी ती जो मन्त्रीहरूको पछिपछि घुमेर पदको अपेक्षा गर्दैनन् बरु बाहिरतिर काम गर्छन्, उनीहरूका अनुसार पुँजीगत खर्च नहुनुमा संरचनागत सुधारहरू नहुनु, निजी क्षेत्रसँग अझै घनीभूत सहकार्य र गतिला कन्सल्ट्यान्ट लिएर काम गर्न नसक्नु, सम्झौता गर्दा नै काम नगर्ने र नेताहरूलाई अनुगृहीत बनाएका ठेकेदारहरूलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता कामहरू हुनु प्रमुख कारण हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले चालेका भनिएका कदमहरू पहिले पनि र अहिले पनि खालि देखावटी हुन्छन् र बनाउनेबित्तिकै कतिपय त तोडिन्छन् । जस्तो— यही वर्ष पनि कार्यक्रम संशोधन गर्न नदिने, बजेट अनुशासन कायम गर्ने जस्ता अर्धवार्षिक समीक्षामा परेका कुराहरूलाई शब्दशः अनुसरण गरिएको छैन भन्ने कुराहरू पत्रपत्रिकामा आएका छन् ।

पद्धति निर्माण गर्न छोडेर, व्यक्तिको ओजमा आधारित भएर महक्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर मात्र हुँदैन । महेन्द्रसँग असीमित शत्ति र जोस थियो, बीपीलाई हटाएर उनी आएको पहिलो वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न खर्च विकेन्द्रीकरण गरिएको, खर्च गर्न पैसा रिलिज गर्ने तरिका परिवर्तन गरिएको थियो र पनि छुट्याएको रु. १८ करोडमा रु. ८.६१ करोड मात्र खर्च हुन सकेको थियो ।

पञ्चायतका अन्तिम १६ वर्षको खुद राष्ट्रिय उत्पादन १.२ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । पञ्चायतमा पनि राम्रा अर्थशास्त्रीहरू थिए, राम्रा नियमहरू पनि ल्याइएका थिए, तर किन उत्पादन वृद्धि भएन त ? लोभ, भ्रष्टाचार र त्यसका कार्यकर्ता तहमा इमानदारीको अभाव । आजको समस्या पनि लगभग त्यही हो ।

(ख) सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको बाटो छोडियो

पोहोर सरकारले डिल्ली खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समिति बनाएको थियो र केही वर्षअघि काशीराज दाहाल आयोगले पनि प्रशासन सुधार सम्बन्धी सल्लाह दिएको थियो । यिनको जगमा टेकेर सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो सरकार चलाउँदा गरेजस्तै खर्च घटाउन अप्ठेरो निर्णय लिन्छ कि भन्ने सोचेकाहरूलाई यो बजेटले निराश बनाएको छ । (खनाल आयोगको हकमा यसलाई सार्वजनिक नगरी यो बजेटले क्रमशः लागू गर्ने कुरा गरेको छ ।)

के हामीलाई अहिलेजति नै कर्मचारी चाहिन्छन् ? माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि सशस्त्र प्रहरी चाहिन्छ ? सुरक्षा बलहरू यत्तिकै ठूला हुनुपर्छ ? गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब दिनुपर्छ ? नेताहरूलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्छ ? कुन सिद्धान्त अनुसार सांसदहरूलाई ६ करोडको कोष दिनुपर्छ ? आजको अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो प्रश्न हो यो ।

यो सरकारले यसमा कायरतापूर्वक अनिर्णयमा बस्ने अथवा यथास्थितिलाई प्रश्रय दिने दुर्बल काम गरेको छ । यत्तिको कमजोरी त तुलसी गिरीले पनि देखाएका थिएनन् । उनले विसं २०२१ असार ११ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको छलफलमा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरूलाई पारिश्रमिक दिइयोस् र एक सचिव दिइयोस् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भनेका थिए, ‘स्वयंसेवकको रूपमा देशको लागि अगाडि बढेका ग्राम पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरूलाई पारिश्रमिक दिने कुरा तर्कसंगत छैन, पैसा खाएर जागिरदारझैं काम गर्नु पञ्चको लागि शोभनीय कुरा हुँदैन ।’ (नेपालको राजनीतिक दर्पण, तेस्रो भाग, पृ. ८००)

सुवर्ण शमशेरको अनुशासनको कुरा त झन् चर्चा भैराख्छ । आज सांसदहरूले करोडौंको कोष चलाउन माग्दा उनले त्यो बेला सामना गर्नुपरेको चुनौतीलाई पनि सम्झौं— ‘(सुवर्ण शमशेर) अर्थमन्त्री रहेको बेला २००९ सालको जनकपुर महाधिवेशनताका तत्कालीन केही नेताहरूले पछि तिर्ने गरी सरकारी कोषबाट केही रकमको माग गरेका थिए । त्यस बेला वहाँले यस्तो गैरकानुनी काम गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो ।’ (कृष्ण धरावासी, सुवर्ण शमशेर : निष्ठाको राजनीतिक यात्रा, पृ. १५३)

मितव्ययिता नयाँ एजेन्डा हैन । पहिले पनि यो प्रश्न आइरहेको हो । विसं २०१८ मा ऋषिकेश शाहको सोचाइ सरकारले तत्कालीन रूपमा नियमित खर्च बढाउने (विद्यालय, अस्पताल लगायतका) संस्थाहरूमा अन्धाधुन्ध लगानी बढाउनुभन्दा सरकारको आम्दानी बढाउनेमा (सडक जस्ता) बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

यस पालि भने तुरुन्त काम गर्न सकिने पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि छुट्याइएको बजेट, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गका लागि छुट्याइएको रकम र वृद्धभत्ताका लागि बढाइएको रकम लगभग बराबर छ । शाह सरकारको पैसा बढी गएका संस्थाहरूलाई ‘कन्सोलिडेट’ गर्ने र कम्पनी बनाउने कुरामा पनि ध्यान दिन चाहन्थे ।

प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि मितव्ययिताका कुरा गरेका थिए र कुलोजस्ता सरकारी सम्पत्ति उपभोक्ता समितिलाई फर्काएर नियमित खर्च कम गर्ने पक्षमा थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम सरकारले केही कठोर निर्णय गरेको थियो, जसमध्ये कर्मचारीको संख्या ९५ हजार जतिबाट ८२ हजारमा झार्ने, विसं २०४८ मा सरकारी राजस्वको १७.४ प्रतिशत (अर्थात् रु. १.८७ अर्ब) पुगेको सरकारी संस्थानहरूको घाटाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन तिनलाई निजीकरण गर्ने जस्ता काम भएको थियो ।

विसं २०४७ मा देवेन्द्रराज पाण्डेको प्रशासनिक खर्च र विकास लगानीबीच ‘विवेकशील सन्तुलन’ को कुरा आयो, जसलाई त्यसपछि महेश आचार्यले पनि दोहोर्‍याएका थिए । विसं २०४८ सम्म आइपुग्दा आन्तरिक ऋणलाई जीडीपीको १.८ प्रतिशतमा सीमित राखेर विदेशी नियोगमा खर्च कटौती गर्ने, कर कार्यालयहरूको यान्त्रिकीकरण तथा निर्यात सुविधाहरू धेरै दिएर अर्थतन्त्र बढाउँदै जाने जस्ता कुराहरू परे ।

कम्युनिस्ट सरकारहरूले मितव्ययितालाई मुद्दा बनाएका छैनन् । सरकारसँग प्रशस्त पैसा छ र त्यो पैसा जसरी हुन्छ सक्नुपर्छ भन्ने बिग्रेको छोराको जस्तो सोचाइ हावी भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरका शब्दमा, अर्थमन्त्री शेषनाग जस्तो सरकारी राजस्वको पहरेदार हुनुपर्छ, मेरो के जान्छ र भनेर बाँड्ने निरीह कुरुवा हैन । यो बजेटसम्म आइपुग्दा वर्तमान अर्थमन्त्री निरीह कुरुवा हुनुभएको छ ।

(ग) उत्पादनको स्रोत अझै पहिल्याउन सकिएन

यस पालिको बजेटले मुलुकमा उत्पादनको वृद्धिका स्रोत के हुन्, भन्न सकेको छैन । उद्योग हो ? कृषि हो ? सेवा क्षेत्र हो ? हो भने कुन क्षेत्रलाई कसरी उत्प्रेरणा डिजाइन गरिएको छ त ?

विभिन्न अध्ययनले लाइट म्यानुफ्याक्चरिङ, हाइड्रो, पर्यटन, आईटी र कृषिमा आधारित क्षेत्रलाई मुलुकको दूरगामी विकासको माध्यम क्षेत्र हुन सक्छन् भनेर देखाएका छन् । विकासको तल्लो स्तरमा भएकाले निर्माण क्षेत्र पनि एउटा उत्प्रेरक बन्न सक्थ्यो । तर उक्त क्षेत्रमा सरकारी खर्च हेरौं । भएको काम समयमा पूरा नहुनु विश्वव्यापी समस्या हो ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेन्ट फ्लाइबर्ग र उनका सहकर्मी अनुसन्धाताहरूका अनुसार संसारभरि औसतमा सुरुका इस्टिमेटे भन्दा ठूला हाइड्रोपावरमा ९६ प्रतिशत, ठूला सडकहरूमा २०.४ प्रतिशत र रेलमार्गहरूमा ४४.७ प्रतिशत बढी यथार्थ खर्च हुन्छ । तर साना ‘मच्योर’ प्रविधि प्रयोग गरेका आयोजनाहरू (दुई वा चार लेनका सडक, साना पुल आदि) मा भने समयमै प्रोजेक्ट पूरा हुन गाह्रो हुँदैन ।

हामीलाई जति मन नपरे पनि ठेकेदारहरू हाम्रो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने समूह भएकाले साह्रै बदमासलाई जेल पठाउने तर अरूलाई समयमै प्रोजेक्ट सक्न उत्प्रेरणा दिने गर्नुपर्छ । जस्तो— कतिपय अफ्रिकी देशमा महँगा सडक बनाउने उपकरणहरू सरकारले किन्ने र ठेकेदारहरूले तिनलाई भाडामा प्रयोग गर्ने गर्छन् । तर हाम्रो मुलुकमा ठेकेदारहरूलाई काम लगाउनै सकिएको छैन, न यतातर्फ सार्थक पहल भएको छ ।

उद्योगीहरूका दुःख धेरै छन् र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर राज्यको ध्यान केही मुख्य कुरामा पनि जान जरुरी छ । जस्तो— एक, लोहनीले विसं २०४२ ताका अर्थमन्त्री हुँदा जोड दिएजस्तो घरेलु वा अन्य उद्योग खालि राज्यको सहुलियत दुरुपयोग गर्ने गरी खोलिनु हुँदैन र मुख्य गरी मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बढी प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्को, उद्योगमा पुनर्लगानी हुनुपर्छ ।

उद्योग भनेको सिन्डिकेट चलाएर र सरकारको सुविधा अनन्तसम्म लिएर थोत्रा मेसिन प्रयोग गरेर चलाउने चीज हैन । उद्योगीहरूले त्यसो गरेर फाइदा उठाउन पल्के भने नयाँ विदेशी लगानी त्यो क्षेत्रमा आउन लागे विरोध त गर्छन् नै, न्यून गुणस्तरका सामानहरू उत्पादन गरेर फाइदा उठाउन पनि पल्किन्छन्, जुन पुँजीवाद विस्तार हुन चाहिने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’ बाट पुरानो कम्पनीलाई नयाँले विस्थापित गर्दै गतिशील औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताविपरीत छ । पोहोरको बजेटमा पनि पुनर्लगानी गरेमा प्रोत्साहन गरिने कुरा थियो, तर त्यस क्षेत्रमा खासै काम भएन ।

बजेटमा र नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा एक वर्षभिक्र गर्ने कुनै नयाँ कार्यत्रम छैन । लक्ष्य भने पाँच वर्षमा उत्पादकत्व दुई गुना बनाउने भन्ने छ । मौसम अनुकूलले गर्दा वृद्धि भएको भन्ने तथ्यांक विभागको भनाइविपरीत यो बजेटमा यसलाई यान्त्रिकीकरण नीतिको सफलताका रूपमा अर्थ्याइएको छ ।

पञ्चायतमै किसानलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने, साना किसान आयोजना, सघन बैंकिङ आयोजना जस्ता काम सुरु गरिएका थिए भने देवेन्द्रराज पाण्डेको अन्तरिम शासनकालको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास कोष पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुआत थियो । मुख्य रणनीति उनीहरूलाई संगठित हुन उत्प्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई केही ब्याज अनुदान दिने र आवधिक रूपमा राहत दिने (उदाहरणका लागि, कृष्णप्रसाद भट्टराईको विसं २०४७/४८ को सरकारले साना कृषि ऋणमा ४ प्रतिशत ब्याज अनुदान, लिलामी रोक्न भाखा नाघेको ऋणमा समय थप, पशु बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने) थियो । यस पालिको कार्यक्रम सुन्दा पनि नयाँ प्रविधिभन्दा प्रांगारिक जस्ता साना प्रविधिबाट तथा पहिले गरिए जस्तै साना किसान कार्यक्रममार्फत दिइने ऋणहरूका माध्यम प्रगति हुन्छ भन्नेमा सरकारको विश्वास देखिन्छ । नयाँ क्षेत्र खोजेर आर्थिक वृद्धि गर्नतिर बजेट लागेको छैन । जस्तो— वन क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर आम्दानी बढाउने कुराहरू परेका छैनन् ।

उद्योगधन्दालाई कर छुट जस्ता कार्यक्रम आउन छोडेका छन् र प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । तर के याद गर्नुपर्छ भने, यी पनि नयाँ कुरा हैनन् । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने कुरा विसं २०४८ को बजेटमा लेखिएको थियो । निर्यात प्रवर्धन क्षेत्रहरूको विकास (२०४८), ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था (२०४८) जस्ता नियम त्यो बेला आएका थिए, तर सबै कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यसपालि पनि उद्योगपतिहरूले हेर्ने भनेको कार्यान्वयन नै हुनेछ ।

(घ) जनताको भागमा परेको वृद्धभत्ता

सरकारसँग ठूला प्रोजेक्ट सुरु गरेको, मेलम्ची पूरा गरेको जस्ता कुराहरू गर्न सक्ने आत्मबल भएको भए सायद यो

वर्ष वृद्धभत्ताका योजना आउँदैनथे कि ! गएको वर्ष जुन रूपमा सरकारका मन्त्रालयहरूले देखाउने काम गर्न सकेनन्, त्यसपछि सरकार आत्तिए जस्तो देखिएको थियो र पार्टीका नेताहरू यस पालि वृद्धभत्ता बढ्छ भन्दै हिँड्न थालेका थिए ।

तर वृद्धभत्ता कति सदुपयोग भएको छ त ?

विसं २०७०/७१ मा वृद्धभत्ता पाउने व्यक्तिहरूको संख्या लगभग ९ लाख ३० हजार रहेकामा यो वर्षको फागुनसम्म १२ लाख ७६ हजार मान्छेले पाएका छन् । यो पाँच वर्षमा यसरी वृद्धभत्ता पाउने मानिसहरूको संख्या ३७ प्रतिशतले बढेको छ ।

तर यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणको आँकडा ध्यान दिएर हेर्दा के देखिन्छ भने, यो वर्ष दलित तथा कर्णाली समूहबाट वृद्धभत्ता पाउनेको संख्या २ लाख ४१ हजारबाट २ लाख ८८ हजार पुगेको छ । यो संख्या अन्य वृद्धसमूहका लागि बढेको छैन । गएको पाँच वर्षमै हरेक वर्ष दलित र कर्णाली समूहबाट वृद्धभत्ता पाउनेहरूको संख्या घट्दै गएकामा यस वर्ष अचानक २० प्रतिशतले कसरी बढ्यो ? सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन जरुरी ठानेको छैन । वृद्धभत्ता वितरणमा ३५ प्रतिशतजति अनियमितता भएको एक पूर्व अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए । तथ्यांक हेर्दा त्यसमा केही सत्यता हुन सक्ने देखिन्छ ।

एमालेको पहिलो नौमहिने शासन वृद्धभत्ताका लागि प्रख्यात रह्यो । तर सरकारी आँकडा अनुसार उक्त वर्ष जीडीपी वृद्धिदर ७.३ प्रतिशतबाट २.३ प्रतिशतमा झरेको थियो, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक ०.७ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ४.६ प्रतिशत (अघिल्लो वर्षको ७.३ प्रतिशतको दाँजोमा कम) थियो, उक्त सरकारकै पालामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले धेरै कपडा र कार्पेट कम्पनी बन्द भए, विसं २०५०/५१ मा रु. ३.३२ अर्ब संयुक्त लगानी स्वीकृत भएकामा २०५१/५२ मा जम्मा १.०३ अर्ब मात्र स्वीकृत भयो । नौमहिने सरकारको अन्त्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको थियो, एलसी काण्ड पनि भएको थियो ।

वृद्धभत्ता मात्र नभै, धेरै अरू ‘गरिबी निवारणका कार्यक्रम’ यो मुलुकमा छन् । अस्ति भर्खर आएको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि यस्ता कार्यक्रमको फेहरिस्त दिन्छ । यिनलाई प्रगतिशील बनाउनमा भने हामी चुकेका छौं । पच्चीस वर्षसम्म चलाएपछि अब त सरकारले यसलाई गरिबहरूमा लक्षित गर्नुपर्छ भनी सोच्नुपर्ने हो ।

वृद्धभत्ता आउनुअघिका सामाजिक सुरक्षाजस्तै कार्यक्रमहरू उत्पादन र साना किसानहरूको कल्याणमा केन्द्रित थिए । २०४६/४७ मा ७९ करोड रहेको सरकारी संस्थानहरूको घाटा २०४७/४८ मा रु १.८७ अर्ब पुगी कुल राजस्वको १७.४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

मुलुकको ऋण उच्च थियो र पनि सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ भन्ने दृष्टि राखिएको थियो । विसं २०४८ मा ग्रामीण सडक निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न जिल्लास्तरीय सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि अनुदान दिने, गोबरग्यासमा रु. ७,००० देखि १०,००० सम्म अनुदान (२०४८), जमिनमाथि द्वैध स्वामित्व अन्त गर्ने व्यवस्थाको पुनर्थालनी, साना किसान, सघन विकास र ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका रु. १०,००० सम्मका ऋणमा एकतिहाइ ब्याज मिनाहा, रु. २,५०० सम्मको ऋणमा ८० प्रतिशत मिनाहा आदि सुरु गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू महँगा पनि छन् । कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा, योजना आयोगको एउटा मूल्यांकन अनुसार, हरेक रु. १ खर्च गर्न रु. १.३० प्रशासनिक खर्च जान्थ्यो । राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसकिने भएकाले दूरदराजमा सडक बनाउने वा यस्ता खर्च गर्ने भनेकै हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अर्को बाटो खोल्नु हो ।

यत्रा प्रश्नहरू उठ्दा पनि यस्ता कार्यक्रमको कुनै पुनरावलोकन नगरी, कसरी गर्दा चुहावट नभै र पाउनुपर्नेले मात्र पाउने गर्न सकिन्छ भन्ने नबुझी, फेरि बजेट थपिएको छ ।

तुलनात्मक रूपले यस पालिको बजेटको कुनै निर्देशक सिद्धान्त थिएन, यो खालि प्रोजेक्टहरूको टिपोट थियो । ती प्रोजेक्ट पनि अन्तरिक्ष, पानीजहाज र स्याटलाइट जस्ता कुरालाई हल्का रूपमा लिई तयार गरिएका थिए, कुनै गुरुयोजनाका अंग थिएनन् । सरकार मितव्ययितामा विश्वास गर्छ कि, सरकारलाई घट्दै गएको ‘रिजर्भ’ बारे कुनै चिन्ता छ कि, सरकारको दूरगामी विकासबारे सर्वांगीण दृष्टिकोण के हो भन्ने सवालको जवाफ यो बजेटले भन्दैन ।

यो बजेटले ऋण बोकाएन भने आगामी पुस्ताले यसलाई बरालिएको टिपनटापन बजेटका रूपमा सम्झिनेछन् । यो कनिका–छराइले मुलुकलाई असर नपार्ने भएको भए केही थिएन, तर स्थिर सरकारको दुई वर्ष यत्तिकै बाँडचुँडमा जाने संकेत देखिनु चाहिँ दुःखद पक्ष हो ।