किसान र बिचौलिया

कृष्णप्रसाद पौडेल

दलाल पुँजीका बिचौलिया र राजनीतिका दलालका बग्रेल्ती चलखेलले बेलाबेला तरंगित हुन पुगेको नेपालको राजनीति र यसले धेरै मानिसमा बढाएको कुण्ठा र आक्रोशका अभिव्यक्ति सुन्न र हेर्न युट्युबमा हजारौं अडियो र भिडियो छन् । दैनिकी चलाउन परदेसिन बाध्य, रातोदिन रगत–पसिना गर्ने श्रमिक, साना किसान र विपन्न गाउँले या सहरिया श्रमिकका दिनदिनैको खानेकुरा जोहो गर्न बढेका व्यथाका कथा भने त्यसमा विरलै भेटिन्छन् ।

हुनेखानेले त आक्रोश पोखेर एक छिनको रिस फेर्छन् र महँगो नै सही किनेर खान्छन् । हुँदा मात्र खानेले बढ्दो महँगीमा आफ्नो पेटको आगो कसरी निभाउने होला ? केही दिनयता गोलभेडा महँगो भएसँगै अहिले पेटको आगो निभाउन भान्सामा बल्ने आगोवरिपरि उठेको यो चर्चा एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

दूध सडकमा पोख्ने, कुखुराका अन्डा फुटाउने, गोलभेडा र भान्टा सित्तैमा बाँड्ने, काउलीमा डोजर चलाउने घटना अब नौला भएनन् । केही दिन बित्न नपाउँदै यिनै उत्पादनको बजारमा अभाव हुने र महँगी बढ्ने किन होला ? यो हाम्रो भान्सामा दिनकै र ठूलो मात्रामा चाहिने महत्त्वपूर्ण खानेकुराको यथार्थ हो ।

सँगै किसानले बेच्ने र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यको ठूलो भिन्नता छ । बेलाबेला यी उपजको, खास गरी तरकारीको मूल्य अकासिन्छ, तर यसको खेतीपाती गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादन लागतसम्म उठाउन सकेका हुँदैनन् । आम उपभोक्ता भने दिनदिनै महँगोमा किनेर, त्यो पनि विषाक्त तरकारी खान बाध्य भइरहेका छन् ।

केही दिनदेखि खास गरी भारतको लोकसभा निर्वाचनमा सीमा बन्द हुँदा मात्र नेपालमा तरकारीको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । डोटीको सिलगढी बजारमा गोलभेडाको मूल्य २०० रुपैयाँ भयो । सायद यो हामीले सुनेमध्येको सबैभन्दा चर्को मूल्य हो । हुन त यो अहिले मात्र भएको घटना हैन । तरकारी बजारको आतंकले दुःखजिलो गरेर भान्सा चलाउनेको चिन्ता थपेकै छ र यो निरन्तर बढ्ने क्रममा छ । बेलाबेला हुने महँगी र अभावसँगै तरकारी बजारका बिचौलिया आम मानिसको आक्रोशको तारोसमेत बनेका छन् ।

अहिलेको बाह्य स्रोतमा आधारित कृषि उत्पादन र बिचौलिया बजार प्रणालीले हामीलाई थोपर्ने नै यही महँगी र अभावको दुश्चक्र हो । अन्नपातमा अलि स्थिर देखिए पनि यो सबै खाले खानेकुरामा उत्तिकै लागू हुन्छ । यसलाई सपार्ने सही बाटो समाउन नसके हाम्रो भान्सामा खाना हैन, चिन्ताको परिकार पाकिरहनेछ । र यसले हामीलाई सधैंका लागि शारीरिक तथा मानसिक रोगी बनाउने नै छ ।

हाम्रो भान्सामा पाक्ने खानेकुरामध्ये अहिले बजारबाट आउने तरकारी एउटा महत्त्वपूर्ण परिकार हो । उत्पादनदेखि भान्सासम्म आइपुग्दा यसका उत्पादक, वितरक र उपभोक्ताले धेरै अप्ठेराको सामना गर्छन् । कुरा सुरु गरौं, उत्पादनबाट । अहिले बजारमा लैजाने तरकारी भन्नेबित्तिकै यो व्यावसायिक खेती गर्ने नाममा रसायन, विषादी, हर्मोन र नसड्ने प्लास्टिकमा आधारित छ ।

स्थानीय बीउ मासिएका छन् । बजारमा आउने सबैजसो तरकारीको बीउ धेरै पानी, मल र विषादी चाहिने नपुंसक र वर्णसंकर छन् । यसले किसानलाई बीउ लगायत अन्य उत्पादन सामग्रीमा ठूलो धनराशि खर्च गर्न बाध्य बनाएको छ, जसले गर्दा किसानको उत्पादन लागत बढेको बढ्यै छ ।

केही किसानले गर्ने बेमौसमी खेतीबाहेक जसको खेती प्रणाली बढी नै विषाक्त छ र लागत खर्च झनै धेरै हुन्छ, सामान्यतया, बजारमा मौसमी तरकारी एकै चोटि आउँछ, किनकि एकै खाले हावापानी भएको ठाउँमा यसको खेती एकै चोटि हुनु स्वाभाविक छ ।

सडेर, गलेर जाने प्रकृतिको तरकारी यसरी एकै पटक बजारमा आउनु नै महँगी र अभावको मूल समस्या हो । यसमाथि बिचौलिया चलखेल त छँदै छ । यी तरकारीका विभिन्न तहका कारोबारीले आफ्नो मात्र जोखिम घटाएर धेरै नाफा लिन खोज्दा यस्तो हुने गर्छ । यो नै प्रतिस्पर्धी भनिने खुला बजारको मुख्य दुर्गुण हो ।

अर्को कुरा, आफूलाई मन पर्ने ताजा तरकारी हाम्रा भान्सामा भने बाह्रै महिना चाहिन्छ भन्ने कुराले यसको बेमौसमी माग ह्वात्तै बढ्ने गर्छ । यसले तरकारी उत्पादक र व्यापारीलाई बेमौसमको उत्पादन र व्यापार गरेर नाफैनाफा बनाउने सामाजिक मनोविज्ञान थोपरेको छ । यसले गर्दा नै किनेर खाने सहरिया उपझोक्ताहरू विषात्त तर महँगा तरकारी खान बाध्य छन् ।

तरकारी मौसमी खेती हो । भनिन्छ, प्रकृतिमा ८० हजारभन्दा बढी खानयोग्य तरकारी बालीहरू छन् । तिनको खेतबारी र वनपाखामा मौसमी उत्पादन गर्नुको साटो अहिले केही तरकारी बालीको माक्र व्यावसायिक खेती गरिन्छ र यी तरकारी विषात्त त छन् नै, सँगै यिनमा स्वाद, बास्ना र पोषणमा समेत कमी छ ।

हाम्रो आफ्नै संस्कृतिमा आधारित मौसममा फलाएर वा वनजंगलबाट खोजेर बेमौसममा समेत खाने चलन छाडेर यसको उत्पादन नै बेमौसमी बनाउन खोज्दा यो निरन्तर संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । मुख्यतः प्रतिकूलताको सामना गर्ने नाममा कृत्रिम रसायन, विषादी, हर्मोन र नसड्ने प्लास्टिकले माटो, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको छ ।
अर्को कुरा, ह्वात्तै बढेको सहरीकरणले तरकारीको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण गर्ने दिगो ढाँचा बनाउन नसक्दा सहरका तरकारीका बजारहरू कालीमाटीजस्तो अव्यवस्थित छन् । यही अव्यवस्थााले नै तरकारी उत्पादनदेखि भान्सासम्मका समस्याहरू उब्जिएका हुन् ।

यसको समाधानको दीर्घकालीन सोच नपुग्दा उपयुक्त विकल्प खोज्नेभन्दा किसानको उत्पादन लागत घटाउने र बजारीकरणलाई सहज बनाउने भन्दै बिचौलियालाई नै अनुदान बाँड्ने गरिएको छ । यसले गर्दा एकातिर यस्तो सहायतामा पहुँच नहुने साना किसान झन् ठूलो मारमा पर्ने गरेका छन् भने अर्कातिर बिचौलिया मात्र मोटाएका छन् ।

अहिलेको आधुनिक भनिने खेती प्रणाली समस्याग्रस्त त छँदै छ, यो उत्पादनशील र नाफामूलकसमेत छैन । यसको राम्रो मेसो नपाएका तर सँगै जीवन गुजाराका लागि खेतीपातीमै अल्झिन बाध्य साना किसानले यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन् । पहिलो, यस्तो खेती बाह्य स्रोतमा आधारित एकलबाली छ, यसको उत्पादन लागत बढी हुन्छ, जसले गर्दा सानो तहमा गरिने खेतीले ठूला तरकारी खेतीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अहिले नेपाली तरकारीले भारतीय तरकारीसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुका अन्य थुप्रै कारणमध्ये उत्पादन लागत र राज्यबाट खेतीपातीमा पाउने सहुलियत एक प्रमुख कारक हो ।

बजारिया तरकारीका ठूला व्यापारीहरू साना किसानका तरकारीमा धेरै भर पर्न चाहँदैनन् । यो उनीहरूको केही बाध्यता अनि केही धेरै र छिट्टै पैसा कमाउने लालच पनि हो । बाध्यता यस अर्थमा कि, उनीहरूले बजारमा तरकारीको निरन्तर आपूर्ति गरिरहनुपर्छ । यो बजारमा विश्वसनीयताको प्रश्न पनि हो ।

साना किसानमा मात्र भर परेर उनीहरूले आफ्ना उपभोक्ताको यस्तो निरन्तरको माग पूरा गर्न सक्दैनन् । किनकि मौसममा उपलब्ध हुने यस्ता तरकारीको प्रशोधन र भण्डारणको पूर्वाधार छैन । यस्तो बेला यो बाध्यताको फाइदा उठाउँदै भारतीय वा अन्य आपूर्तिकर्ता ठूला व्यापारीले उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादन मात्र किन्न र बेच्न लगाउँछन् ।

अर्को, तरकारी बजारका बिचौलियाले चर्को मूल्य लिएर ठगिरहेको आम उपभोक्ताको गुनासो व्यापक छ । हुन त यस्तो ठगीमा लाग्ने बिचौलिया शासनसत्तादेखि बजारसम्म सर्वत्र छन्, तरकारी बजारमा यो देखिनु नौलो भएन, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अन्य खानेकुराको तुलनामा निकै छिट्टै सडेर, गलेर जाने ताजा फलफूल र तरकारीको उत्पादक र उपभोक्ता मूल्यमा फरक अलि फराकिलो नै हुन्छ ।

त्यसमा पनि टाढाबाट गरिने यसको ढुवानी, प्रशोधन र भण्डारणको पूर्वाधार कमजोर भएको अवस्थामा यस्तो मूल्यको अन्तर झनै बढी हुने गर्छ । यस्तो मूल्यको अन्तर घटाउने मुख्य उपाय भनेको सकेसम्म नजिकै उत्पादन र खपत गर्ने सोच बनाउनु नै हो ।

जति नजिकको उत्पादन हुन्छ, उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा बढ्छ । सँगै उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने बजार प्रणालीमा उत्पादक र उपभोक्ता ठगिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानी र यसका लागि अपनाइने मापदण्डको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यस अर्थमा अहिलेको झाँगिँंदै गएको विषवृक्ष बिचौलिया सोच र बजारको विनिर्माण र पुनर्निर्माण नगरी यसको दीर्घकालीन समाधान छैन । यसका लागि पहिलो, किसानलाई स्थानीय स्रोत र विविधतामा आधारित कृत्रिम रसायन र विषादीरहित एकीकृत र मिश्रित खेती अपनाएर खेतीपातीलाई उत्पादनशील, नाफामूलक र खानयोग्य बनाउन सघाउनुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रमा करेसाबारी प्रवर्धनको सोच र योजनालेमात्र पनि तरकारी उत्पादन, वितरणमा देखिएका धेरै समस्या सल्टाउन सकिन्छ । दोस्रो, साना किसानका उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण समूह र सहकारी प्रवर्धन गर्न जनचेतना, क्षमता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

बजारमा आउने स्वच्छ र स्वस्थ तरकारी उत्पादनकाबलिया खम्बा सहर वरिपरिका साना किसान नै हुन् । तेस्रो, यस्ता स्थानीय उत्पादन बिक्री–वितरण गर्न सामुदायिक हाटबजार प्रवर्धन गर्नुपर्छ । यसले उत्पादक र उपभोग गर्नेबीच विश्वासिलो अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै लैजान्छ ।

चौथो, मौसममा फलाउने र बेमौसममा खानका लागि प्रशोधन र भण्डारणका पूर्वाधार बनाई ठूला सहरको तरकारी आपूर्ति गर्ने दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । अन्त्यमा, तरकारी किसान र फौबन्जार सहरिया मानिसका मात्र चाहिने मित्र हुन्, यिनको श्रमबिना हाम्रो जिन्दगी सम्भव छैन । यो कुरा आफू बुझौं र अरूलाई पनि बुझाऔं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दम्भले हुँदैन द्वन्द्वको उपचार

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

राजधानीमा भएका बम विस्फोटका घटनाले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था र चन्द समूहलाई निस्तेज गर्न सरकारले अख्तियार गरेको प्रतिबन्धको सुरक्षा रणनीतिको प्रयोगमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लागेको छ । विगतकै माओवादी ‘जनयुद्ध’ को अनुभव र अभ्यासको प्रयोग गर्दै चन्द समूहले जनसत्ताको मुद्दालाई स्थापित गर्न हिंसाजन्य घटनाको निष्कर्षविहीन जोखिम उठाउन थालेको देखिन्छ ।

विगतमा यस किसिमका समूहका गतिविधिहरू सुरुआती समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने र स्थानीय तहमा जनसत्ताको अभ्यास गरिसकेपछि मात्र सहर कब्जाको रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको थियो । यस पटक भने आरम्भमै सहरकेन्द्रित हिंसात्मक गतिविधिमा बढी जोड दिने र आमनागरिक, विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।

यसले चन्द समूहमा जे गर्नु छ, छिटै गर्नुपर्ने छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । साथै बम तयार गर्ने क्रममै विस्फोट हुनुले ऊक्त समूहमा नयाँं व्यत्तिलाई समेत परीक्षण दिई उपत्यकामा परिचालन गर्न खोजेको आभास हुन्छ । यसअघि चन्द समूहमा प्रायः बहिर्गमित लडाकु मात्र रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

राजधानीमै ठूलो संख्यामा विस्फोटक पदार्थ भित्रिँदा पनिहाम्रो सुरक्षा प्रणाली अनभिज्ञ रह्यो । सुरक्षा स्क्रिनिङ प्रणालीलाई परम्परागत ढंगलेसञ्चालन गर्न सकिन्न, यसमा आमूल प्रविधिगत र नीतिगत परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ भन्ने यसले देखाएको छ ।

विगतको लामो द्वन्द्वको चपेटाबाट बल्लबल्ल शान्ति–सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेका सर्वसाधारणलाई फेरि विस्फोटका घटनाले भयभीत तुल्याउनु अस्वाभाविक होइन । जति बेला जहाँ पनि अकारण विस्फोटमा परिने पो हो कि भन्ने मनोविज्ञानबाट जो पनि त्रस्त हुन थालेका छन् ।

चन्द समूहको दुष्कृत्यलाई रोक्न राज्यका तर्फबाट सुरक्षा प्रबन्धकानाममा कडा गर्न थालियो भने सर्वसाधारण झन् कष्टमा पर्दै जानेछन् । यसपछि चन्द समूह होइन कि आमनागरिक नै प्रतिबन्धमा पर्दै जाने सम्भावना रहन्छ, ‘साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ’ भनेजस्तो ।

समाजमा छिटो भय फैलाउन र मनोवैज्ञानिक रूपमा छिटो दबाबमा पार्न विद्रोही समूहले अवलम्बन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो— विस्फोट । राजनीतिक–धार्मिक रूपमा असंलग्न रहेका व्यक्ति वा समुदायलाई यसले झनै भयभीत पार्ने गर्छ । समग्रमा समाजको आम हिस्सा सरल र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न खोजिरहेको हुन्छ, जो झैझमेलाबाट टाढै रहेर आजीविकाका लागि संघर्ष गरिरहेको हुन्छ ।

मुद्दा राजनीतिक होओस् वा सामाजिक, वा पहिचानकै किन नहोओस्, प्राप्तिको माध्यम हिंसा हुन गयो भने छिटो परिणाम निस्कन्छ भन्ने संस्कृतिले हाम्रो समाजमा जरो गाड्दै गएको छ । ठेकेदारले समयमा सडक निर्माण गरिदिएन भने पनि नागरिकले चक्काजाम र आगजनी नै गर्नुपर्ने विडम्बना छ । सहज र प्रणालीगत ढंगले जनसरोकारका मुद्दामा सम्बोधन नै हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा बढ्न थालेको छ ।

एनसेलको कर उठाउन के–के गर्नुपर्ने हो ? ‘सुशासन र विकासका लागि राजनीति’ भन्ने मुद्दालाई कुनचाहिँ सरकारले जनसरोकारको मुद्दा बनाउने हो ? लोककल्याण सम्बन्धी मुद्दामा राज्यको उदासीनताले गर्दा नै हिंसातर्फ आकर्षण बढेको बुझ्न गाह्रो छैन । ध्वंसको अस्त्रमा विश्वास बढ्नुको कारण पनि यही हो । र सरकार यसतर्फ गम्भीर नभए अवस्था झन्–झन् जटिल हुँदै जाने निश्चितै छ ।

हिंसात्मक घटना रणनीतिक ढंगले उपयोग गरिने भएकाले यसमा फरक–फरक वैचारिक समूहबीच पनि कार्यगत एकता हुने गर्छ । माओवादी सुरुआती कालमा नेपाली कांग्रेसविरुद्ध बढी आक्रामक थियो । त्यसपछि तत्कालीन एमाले र अन्त्यमा राजावादीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएको थियो । भिन्न–भिन्न समयमा अलग–अलग राजनीतिक दललाई बेग्लाबेग्लै ढंगले उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने रणनीति माओवादीले अख्तियार गरेको थियो ।

राजनीतिमा शत्रुवत् र मित्रवत् व्यवहार उपयोगिताको नीतिमा निर्भर हुने गर्छ । यसको कुनै सैद्धान्तिक सर्त वा मूल्य र मूल्यांकनको आधार नै हुँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा पनि २०४२ मा नेपाली कांग्रेसले पञ्चायातविरुद्ध सत्याग्रह गरिरहेकै बेला भएका बम विस्फोटलाई सत्याग्रहलाई निस्तेज गर्न चालिएको रणनीतिका रूपमा अर्थ्याइएको थियो ।

तसर्थ विस्फोट लगायतको पृष्ठभूमिमा जानेर वा नजानेर भए पनि अन्य स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको घुसपैठ हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । एउटा समूहको हिंसात्मक गतिविधिमा अन्य अतिवादी समूहको पनि रणनीतिक स्वार्थ र भूमिका रहन सक्ने तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले यस्ता गतिविधि निराकरण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

आतंककारी वा ध्वंसात्मक घटनालाई कानुनी रूपमा परिभाषित नगरिएको अवस्थामै हठात् प्रतिबन्धको अस्त्र प्रयोग गर्नु कानुन र सुरक्षा रणनीतिसम्मत हुन सकेन । प्रतिबन्धको रणनीतिले खुल्ला प्रतिद्वन्द्वितालाई निषेध गर्ने र प्रतिशोधलाई बढाउने गर्छ । लोकतन्त्रमा सबै खाले विचारलाई समुचित स्थान दिन सकिएन भने पनि सम्मानचाहिँ गर्नैपर्ने हुन्छ । फरक मत र विद्यमान प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने लक्ष्य बोकेकै समूह भए पनि त्यो मुलुकभिक्रकै वैचारिक शत्ति भएकाले त्यसप्रति सरकारले लचकता र उदारता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

फरक वैचारिक समूहलाई हीनताबोध गराउने गरी जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीबाट सार्वजनिक रूपमै ‘लुटेरा,’ ‘आतंककारी’ जस्ता पगरी गुथाउनु हुँदैन । सरकारी दम्भले एकअर्काप्रति आक्रोश, उत्तेजना र घृणा झनै बढाउँछ । विस्फोटबारे संसदमा जानकारी दिने क्रममा गृहमन्त्रीले घटनामा नागरिकको नभई चन्द समूहका कार्यकर्ताको मृत्यु भएको विवरण सुनाए ।

विगतमा आफ्नै सुरक्षाका लागि ज्यान दिन तयार रहेका चन्द समूहका कार्यकर्तालाई आज तिनै गृहमन्त्रीले नागरिकको परिभाषाभित्र राखेनन् । शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ संसदीय अभ्यासमा समाहित हुन पुगेका पुष्पकमल दाहालले त आक्रोश, उत्तेजना र घृणाको दुष्परिणामप्रति सचेत रहनुपर्ने हो !

एकअर्कालाई सिध्याइदिने गरी अघिबढ्दा मुलुक पुनः हिंसाको चपेटामा पर्न सक्छ । यसै त गरिबी, बेरोजगारी र सरकारको प्रभावकारी सेवा पाउनबाट वञ्चित रहेका आम नागरिकमा हिंसाको भय पनि थपियो भने उनीहरू आफैं अन्य विकल्पको खोजीमा लाग्न सक्छन् । त्यो विकल्प सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष दुवैको अपेक्षभन्दा निकै पृथक् पनि हुनसक्छ भन्नेतर्फ दम्भमा रमाइरहेको र द्वन्द्वमाआह्लादित भइरहेको पक्षको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्