१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

'गणतन्त्र आकाशबाट आएको होइन’

मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, शिक्षा विधेयक जस्ता विषय अहिले चर्चामा छन् । सरकारले ल्याएका यस्ता विधेयकबारे सुन्दा मेरो मन चसक्क हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले निश्चित रूपमा विलासी सवारी चाहियो भनेर माग्नुभएको छैन होला ।  
हामीले 'नेपाल सरकार’, 'वर्तमान सरकार’ भनेर परम्परा बसालिसकेका छौं । मैले पनि सुनेको छु, भारतमा राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार’ नै भन्छन् । तर, हिजोको हाम्रो परम्परा त्यस्तो थिएन ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र मात्रै ल्याएन, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई समेत विस्थापित गर्‍यो । संघीयता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने छ दशकअघिको सपना त्यसले पूरा गर्‍यो ।

'गणतन्त्र आकाशबाट आएको होइन’

संविधान जारी भएपछि निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भए । राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा मुलुक अघि बढे पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको आम गुनासो व्याप्त छ । एघारौं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको चाहिँ गणतान्त्रिक अभ्यासको अनुभव कस्तो होला ? कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


गणतन्त्र दिवस आउँदा मनमा कस्ता कुरा खेल्छन् ?

हामीले बडो सकसपूर्ण रूपमा संविधान जारी गरेका थियौं । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो । त्यति बेला चुनावमा कुन बाटोबाट जाने भन्नेमा पनि प्रस्ट थिएन । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले हेटौंडा महाधिवेशनबाट पदमै रहेको प्रधान न्यायाधीशबाट चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

त्यसपछि मलाई पनि लाग्यो— राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री दिन सकेनन् भने रिटायर्ड न्यायाधीश या नागरिक समाजका व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्छ । अन्ततः सैद्धान्तिक सम्झौता गरेरै भए पनि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने बाटो खुल्यो । चार वर्षका लागि चुनाव भयो । तपाईंहरू (सञ्चारकर्मी) ले पनि त्यति बेला मलाई बुझ्नुभएन जस्तो लाग्छ ।

संविधान जारी गर्न ढिलाइ गरेर मैले आफ्नो लागि संविधानसभा लम्ब्याउन खोजेको अर्थ लगाइयो, जुन गलत थियो । २०६२–६३ को आन्दोलन सफल भएपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलनले केही राजनीतिक मुद्दा उठाएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरेर मधेसलाई संविधासभाको चुनावमा ल्याउनुभयो । तर, शासकबाट मधेसी समुदायमाथि विभेद र शोषण थियो ।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएको हैसियतले, सबै समस्या समाधान गरेरै संविधान आओस् भन्ने मेरो चाहना थियो । मुद्दा खासै ठूला थिएनन् । नागरिकता सम्बन्धी विषयमा केही प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो । समावेशी र समानुपातिक विषयमा अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्था संविधानमा राखौं भन्ने थियो । संघीयताको विषयमा पनि अलि बढी अध्ययन गरेर जाऔं भन्ने थियो ।

जुन संघीयता हामीले अपनायौं, त्यसको वैज्ञानिक आधार थिएन । मैले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि बुझेको थिएँ, अध्ययन गरेको थिएँ । विभिन्न खालका डिजाइन भएका थिए । त्यो डिजाइनमा संविधान जारी गर्ने हतारो भइरहेको थियो । संघीयताका विषयमा पहिलो संविधानसभामा विस्तृत छलफल भएको थियो । पहिचानसहित पाँच आधारमा छलफल भएका थिए ।

तर, मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक विषयमा राम्रो छलफल जनतासंँग भएको थिएन । चार वर्षका लागि निर्वाचन भएपछि संविधान जारी गर्न किन हतारो गर्नुपरेको थियो ? सबै पक्षलाई मिलाएरै संविधान जारी गरौं भन्ने पक्षमा म थिएँ । सबै पक्षलाई मिलाइएन भने दक्षिण/उत्तर होओस् वा अरू कोही, हावा दिनेलाई, मौका मिल्छ भन्ने मेरो कथन थियो । राजनीतिक दललाई पनि कन्भिन्स गर्न खोजें ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग बारम्बार छलफल गरें । तर, कन्भिन्स गर्न सकिनँ । प्राविधिक रूपमा संविधानसभाबाट संविधान नब्बे प्रतिशतको सहभागिता पारित भइसकेको थियो । संविधान जारी गर्नु मेरो बाध्यता थियो । तर, राजनीतिक समाधान भइसकेको थिएन ।

पत्रकार बन्धुहरूले पनि लाग्यो— कसैको इसारामा राष्ट्रपतिजीले ढिला गर्दै हुनुहुन्छ । सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल होऊँ भन्ने मेरो चाहना थियो । म मधेसमा जन्मिएको मानिस, मधेसको असन्तुष्टिलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सके मेरा लागि पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने थियो ।


संविधान जारी गरेर गलत गरें भन्ने लाग्छ अहिले पनि ?

संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नु मेरो कर्तव्य थियो । नब्बे प्रतिशत सभासदले संविधान पारित गरिसकेको अवस्था थियो । जनतासामु संविधान घोषणा गर्नु मेरो संवैधानिक बाध्यता र कर्तव्य थियो । संविधान जारी भएपछि अहिले तीन तहका चुनाव भइसकेका छन् ।

तीनै तहका सरकारले काम गर्न थालेका छन् । यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । एउटा भूखण्डको असन्तुष्टि हुंँदाहुँदै संविधान जारी गर्दा त्यति बेला मलाई हिचक लागेको थियो । अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा खुसी नै छु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू संस्थागत हुँदै गएका छन् । कतिपय विषय संस्थागत हुने बाटोमा अघि बढिरहेका छन् । यो सकारात्मक पाटो हो ।


गणतान्त्रिक अभ्यासले एक दशक नाघिसक्दा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँमा पुगेका छौं ?

निर्वाचन भएर तीन तहकै सरकार बन्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । देशवासीले शान्ति–सुरक्षा र विकासको धेरै आशा राखेका छन् । राजधानीमै विप्लव माओवादीका नाममा हिंसात्मक घटना भए, ती दुःखद छन् । यति बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एकै ठाउँमा छन् । मुलुकलाई द्वन्द्वमा जान नदिन बाह्रबुँदे र शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताका नाताले प्रचण्डजीको ऐतिहासिक दायित्व छ । राजनीतिक रूपमा धेरै मुद्दा सेटल भए ।

लडाकुको व्यवस्थापन भयो । तर, शान्ति प्रक्रियाको काम अझै पनि टुंगिएको छैन । राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानवताविरोधी घटनालाई कसरी सल्टाउने ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगको पुनर्गठनका कुरा भइरहेका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । तर, नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको देखिन्न । यो समस्या पनि राजनीतिक दलहरू मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ । अहिले माओवादीको एउटा समूह बाहिर छ । मिलेरै समाधान गर्न सकेनौं भने द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । अब अर्को द्वन्द्व हाम्रो मुलुकको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्दैन । सरकारले जिम्मेवारीका साथ आन्दोलनमा सँगै रहेका राजनीतिक दलहरूलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।


यस्ता घटना र असन्तुष्टि गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन अघि सारिएका हुन् भन्ने टीकाटिप्पणी पनि हुन थालेका छन् । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

त्यस्तो गर्न हुन्न । जनताले सबैलाई भोगिसकेका छन् । जनता अब पछि फर्कने पक्षमा छैनन् । हो, सबै कुराको समाधान भएको छैन । आर्थिक रूपमा मुलुक अघि बढेको छैन । देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छैन । व्यापार घाटा बढ्दो छ । वितरण प्रणाली राम्रो छैन । युवा वर्ग लाखौंको संख्यामा विदेसिएको छ । चुनौतीहरू छन् । मिलेरै अघि बढ्यौं भने यी चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ ।


सरकारले विप्लव माओवादीको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि हिंसा बढेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारले दबाब सिर्जना गर्न त्यस्तो गरेको होला । हिजो हामी पनि सरकारमा थियौं । हामीले पनि त्यस्तै गरेका थियौं । धेरै पाठ इतिहासबाटै सिक्नुपर्छ । अहिलेको नेतृत्वले हिजोको स्थिति भोगेर आएको छ । त्यसलाई आत्मसात् गरेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । एउटा प्रयोगबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा हामी जान हुन्न ।


सरकारले अब राजनीतिक मुद्दा सकियो, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेका छौं भन्दै आएको छ । तपाईंलाई राजनीतिक मुद्दा सकिए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

खास असन्तुष्टि नै मधेसमा थियो । मधेसकेन्द्रित दलमध्ये पनि एउटा सरकारमै छ । अर्कोले पनि सरकारलाई समर्थन दियो, यद्यपि अहिले फिर्ता लिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले चित्त ठूलो बनाउनुपर्छ । ठूलो छाती बनाएर असन्तुष्टिको आवाजलाई धैर्यपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ । मधेससँग पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । राजनीतिक विषयको समाधान सरकारले मात्रै होइन, प्रतिपक्षले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी भएर खोज्नुपर्छ । प्रतिपक्षले वक्तव्य निकालेर मात्रै पुग्दैन । अहिले प्रतिपक्षले अपेक्षित सजगता देखाउन सकेको छैन । संसदमा बोलेर, जनतामा गएर समाधान खोज्ने बाटो प्रतिपक्षले पनि देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउन हुन्न । मुलुकलाई फेरि अर्को प्रयोगको अवस्थामा लैजान हुन्न ।


संघीयताको अधिकार र कार्यान्वयनका विषयमा अहिले आइरहेका प्रश्नहरूबारे के भन्नुहुन्छ ?

अहिलेको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, संघीयता, समानुपातिक, समावेशीसहितको संविधान हो, धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान हो । धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पनि अहिले धेरै कुरा उठेका छन् । भारतमा धर्मको मुद्दामा महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, रवीन्द्रनाथ टैगोर लगायतको धारणा धर्मनिरपेक्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने थियो ।

धार्मिक रूपमा विभेद नभएका मुलुकहरू नै आज अघि बढिरहेका छन् । हो, सबै कुराको समाधान एकै चोटि हुन्न । समाधानको दस्तावेज नै संविधान हो । यही संविधानभित्रबाटै हामीले समाजका सबै मुद्दाको समाधान खोज्नुपर्छ । संविधानलाई तोडमोड गर्न हुन्न । सरकारले कानुन र विधिको शासनको उल्लंघन गर्दै त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

बुद्धिजीवीहरूका लेख, मिडियामा आएका समाचार हेर्दा सरकारले कतै न कतै कानुनको शासन विपरीत अघि बढेको त छैन भन्ने सन्देह भएको छ । जस्तो— मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, शिक्षा विधेयक जस्ता विषय अहिले चर्चामा छन् । सरकारले ल्याएका यस्ता विधेयकबारे सुन्दा मेरो मन चसक्क हुन्छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र राज्यका अंग हुन् । एकअर्काबीचको अहस्तक्षेपकारी भूमिकामा यी अंग छन् । के अहिले त्यसो भइरहेको छ त ? अरू संवैधानिक निकायसमेत स्वतन्त्र हुनुपर्छ । के स्वतन्त्र छन् त ?


संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाकै अधीनमा भए भन्न खोज्नुभएको हो ?

मेरो मुखबाट ठ्याक्कै त्यस्तो नभनूँ । तर, सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । संविधानभन्दा दायाँबायाँ गर्न हुँदैन । यही संविधानलाई शतप्रतिशत स्विकारेर अघि बढ्यौं भने हामी सफल हुन्छौं । विधिविधान पालना नभएको विषयलाई आत्मसात् र मन्थन गर्नुपर्छ । मन्थन गरेर गयौं भने यही संविधानबाट हामीले अमृत निकाल्न सक्छौं । होइन, तोडमोड गर्छु भन्न थालियो भने कालकूट निल्नुपर्छ ।


मुलुक सही बाटोमै छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

अहिलेसम्म सही लिगमै छौं । मिडिया, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी क्षेत्र चनाखो भने हुनुपर्छ । वाच डग यिनै हुन् । मिडियाको रखवाली राज्यले नगरे जनताले गर्छन् ।


राष्ट्रपतिबाट बेलाबखत राजतन्त्रकै शैलीमा विलासी सुविधा उपभोग गर्नेदेखि सडकमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर सवारी प्रदर्शन गर्ने घटनाबाट आम जनतामा नकारात्मक भाव पैदा भइरहेकोमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

म राष्ट्रपति बन्दा मेरो सम्पूर्ण शक्ति पद्धति बसाल्नमा केन्द्रित भयो, राष्ट्रिय जिम्मेवारी त छँदै थियो । मबाट पनि केही त्रुटि भए होलान् ।

एउटा मूर्ति बनाउँदा एकै चोटिमा शतप्रतिशत मिल्दैन भने यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पद्धति बसाल्दै जाने कुरा हो । गणतन्त्र आकाशबाट होइन, जनताको संघर्षबाट आएको हो । संसारको उदाहरण दिएर मौलिक रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे धेरै काम मेरो अवधिमा भयो । अहिलेका राष्ट्रपति पनि संघर्षबाटै आउनुभएको हो । उहाँलाई मैले राम्रोसँग चिनेको छु । शालीन मान्छे पनि हुनुहुन्छ । बलिदान र योगदान पनि छ ।

गाडी, हेलिकप्टर जे होस्, सरकारका निर्णयका कुरा होलान् । राष्ट्रपतिले निश्चित रूपमा विलासी सवारी चाहियो भनेर माग्नुभएको छैन होला । सरकारले कुनै निर्णय गरेको होला । तपाईंहरूले पनि हौवा फैलाउनुभयो कि ? राष्ट्रपतिले चाहेर हो कि सरकारले गरेको निर्णय हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको संस्थाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भएकाले यो मर्यादित संस्थालाई विवादमा तान्नु भएन । सरकारले डिफेन्ड गर्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालय चुप बस्न हुन्न । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि जनतालाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।


नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार’ भनेका कारण पनि यो संस्था आलोचित भयो नि ?

संसारमा राष्ट्राध्यक्षले भन्नुपर्ने के हो, के नभन्नुपर्ने हो भन्ने नीति सरकारले बनाउने हो । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार पारेपछि अध्ययनका लागि राष्ट्रपतिलाई दिने प्रचलन हुन्छ । यसमा राष्ट्रपति कार्यालयले कतै न कतैबाट त्रुटि गरेको छ । हामीले ‘नेपाल सरकार,’ ‘वर्तमान सरकार’ भनेर परम्परा बसालिसकेका छौं ।

मैले पनि सुनेको छु, भारतमा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ नै भन्छन् । तर, हिजोको हाम्रो परम्परा त्यस्तो थिएन । अहिले किन ल्याइयो ? राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै सल्लाहकार हुन्छन् । बलियो टिम हुन्छ । सल्लाहकार टिमले राष्ट्रपतिको मुखबाट के आउने, के नआउने भन्नेबारे सुझाव दिनुपर्छ । यसमा राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहकार टिमको कमजोरी पनि देखियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?