१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नेतृत्वमा सामन्तवादी चिन्तन

यादव देवकोटा

युक्रेनका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भोलोदमिर जेलेन्स्कीले पदभार ग्रहणपछिको सम्बोधनमा भनेछन्– ‘राष्ट्रपति कुनै आइकन होइन, न मूर्ति हो राष्ट्रपति, न त पोट्रेट नै । त्यो ठाउँमा तपाईंका बच्चाका तस्बिर राख्नुस् । अनि हरेक निर्णय गर्नुपहिले उनीहरूका आँखामा हेर्नुस् ।’

नेतृत्वमा सामन्तवादी चिन्तन

४९ वर्षीय हास्यकलाकार जेलेन्स्कीले देशको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर दिएको अभिव्यक्ति विश्वभर एकाएक छाएको छ । शक्तिशाली राष्ट्रपति पदलाई विनम्रतापूर्वक जनताको, देशको भविष्यलाई आशाप्रद बनाउने गरी प्रेरणाको रूपमा अघि सार्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट जेलेन्स्कीको सन्देशलाई लिइएको छ ।


क्रिमिया प्रकरणपछि रूससँगको युद्धोन्मुख तनावपूर्ण सम्बन्ध अघि बढिरहेका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जेलेन्स्कीलाई उडाउँदै मानिसहरूले टिप्पणी गरेको पढ्न पाइन्थ्यो– ‘हास्यकलाकारले देश कसरी चलाउँछ ?’ पहिलो ‘इनिङ’ मै उनले दिएको सन्देश प्रेरणादायी छ– जनतालाई, देशको भावी पिढीलाई केन्द्रमा राखेर शासन अघि बढ्छ ।


कुरूपता

सवालहरूमा उति फरक छैन, युक्रेनबाट सुदूर भूगोलमा रहेको हाम्रो पनि । युद्धबाट देश निस्किएको दशक नाघेको छ, तर युद्धपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्यायका लागि हारगुहार गरेकाहरू युद्धको जंघार तरेर सत्ताको मेजमानीमा लागेकाहरूको सुखसयल र अमनचैनका लागि मौनताको पट्टी लगाउन बाध्य छन् ।


अलिकति तिनको आँसुले, आफन्तको खोजी र निसाफको मागले एकाएक ‘शान्ति प्रक्रिया’ भाँड्ने ‘खतरा’ उब्जन्छ । त्यस्तो शान्ति प्रक्रिया, जसले पीडितहरूलाई अपमान र मौनता दिन्छ । आँसु र पीडा दिन्छ । तिरस्कार र घृणा दिन्छ । तर युद्धको नाउ चढेर राजनीतिक खेलोफड्को उजिल्याएकाहरूका लागि लाभ, पद र सुखसयल दिन्छ ।


सत्ता र भत्ता दिन्छ । तिनका सन्तान–दरसन्तानको भविष्यको सुरक्षा जुगाड गर्न अकुत धन थुपार्नुलाई ‘बदलिँंदो परिस्थितिको व्यावहारिक कौशल’को बर्को दिन्छ । बदलामा नागरिकहरू झन्–झन् हीनतर बनाइन्छन् । निरीह र असहाय बनाइन्छन् ।


किन पनि भने निरीह, असहाय, हीनतर मानिसहरूकै बीचमा बेच्न सकिन्छ– जाली सपना, आश्वासन, उडन्ते भ्रम । सत्ता यात्राको भविष्य सुरक्षित राख्न अरू जे गरे पनि हुन्छ, तर नागरिक हैसियत भने सधैं निर्धो बनाइराख्नु पर्छ । स्वाभिमानी नागरिक हैन, चाकरीदार रैती बचाइराख्नु पर्छ ।


गरिबीले डामिएका नागरिकका राष्ट्रपति सडकमा निस्किएका बेला नागरिकका पैतालाले सडकमा टेक्न पनि वर्जित गरिएको हुन्छ । कम्तीमा संविधानले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । त्यसो हुँदा सरकार पनि जनताको हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले संसदमै उभिएर भनेको सुनिन्छ– ‘मेरो सरकार’ । त्यसबारे छलफलको माग गरेका आफ्नै दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्री भनिरहेका हुन्छन्– केको छलफल ?


लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्न नसकेका सांसद, नेताहरू नै लाचार शैलीमा भनिरहेका भेटिन्छन्– ‘हामीले त सरकार जनताको, हाम्रो दलको होला भनेको त राष्ट्रपतिको पो रहेछ !’ स्वाभाविक छ, सरकार जसको हो, उसैप्रति वफादार हुन्छ, उसैप्रति परिलक्षित हुन्छ ।


सरकार राजतन्त्रकालमा जस्तै आज पनि जनताको हुन नसकेकैले त होला, सत्ताको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्न नसकेको । पाँच वर्षमा एकचोटि जाली आश्वासन र झुटका पुलिन्दा बाँड्न आएकाहरूलाई मत दिनु नै लोकतन्त्र हो भने त्यस्तो लोकतन्त्रले नेताबाहेक कहिल्यै कसैको कल्याण गर्न सम्भव छैन । पशुपतिनाथको गुठीको जमिनै असुरक्षित हुने देशमा नागरिकको भविष्यको के सुरक्षा ?


यस्तोमा युक्रेनी हास्यकलाकार राष्ट्रपतिले कार्यालयमा मेरो होइन, तिम्रा आफ्ना सन्तानको तस्बिर राखेर आफ्नो हैन, देशको भविष्यप्रति सचेत होऊ भनेको सुन्दा हामीलाई अलौकिक लाग्ने अवस्था छ । जतासुकै म, मेरो भन्ने सामन्ती चिन्तनशैलीबाट प्रताडित हुनु हाम्रो नियति भएको छ ।


त्यस्तो शासन राज्यसत्तामा मात्रै छैन, अस्पताल, मन्दिर, सार्वजनिक यातायात, विद्यालय समाज जतासुकै छ । ‘म’ लाई केन्द्रमा राखेर सुविधा र सहजता खोज्ने हामी मन्दिर र अस्पतालमा समेत पालो मिच्नुलाई बहादुरी सम्झेर गौरव गर्छौं । ‘ठाउँ’मा पुगेपछि जतासुकै आफैं उपस्थिति जनाउन चाहन्छौं । सांसदले ब्युटी पार्लर या पसल उद्घाटन गरिरहनु सबैतिर आफैं केन्द्रमा रहनुपर्ने त्यही ‘स्कुल’को उत्कर्ष हो ।


हाम्रो हविगत छ– देश कमजोर र नागरिक निर्धो बनाउने अनि आफू मोटाउने काममा राणा, राजा, पञ्च, कांग्रेस, कम्युनिस्ट जुन–जुन बर्को ओढे पनि चरित्रमा कुनै भिन्नता नदेखिने ! देश झन् टाट उल्टिने, विदेशी ऋण बढेको बढ्यै गर्ने, नागरिक झन् हीनतर बन्दै जाने । व्यवस्थाको नाम बदल्ने तर सत्ता सञ्चालनको ढाँचा र परिपाटी नफेरिने । यसको ठाउँमा ऊ र उसको ठाउँमा ऊ मात्रै बदलिने ।


त्यसैलाई कहिले हामीले राणातन्त्र, राजतन्त्र, पञ्चायत भनेर शिरमा बोकी बस्नुपर्ने । परिवर्तनको भुलभुलैयामा पुस्ता–दरपुस्ता बित्ने नागरिकको । विदेशी श्रम बजारमा भाडामा लगाइएका नागरिकका आँसु, पसिना, रगत, उमेर निचोरेर आएको रकमले चलेको देशका शासकहरूलाई उपचार गर्न कि त अमेरिका जानुपर्ने कि सिंगापुर, थाइल्यान्ड या जापान । नागरिकसँग सम्पत्तिको नाममा फगत गुनासा र आक्रोश हुने ।


यथार्थ

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । तिनले काम गर्दा ब्यहोर्नुपरेको अप्ठेरो फुकाउन संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कानुनहरू बनाउनपर्‍यो भनी अलाप–विलाप गरिरहेछन् । प्रदेश सरकार बनेको डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो, सबैजसोमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सरकार छ ।


प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकार बीचका अधिकार, कामकर्तव्यबारे आवश्यक कानुनका अभावमा एकअर्कामा अनेक टकराव देखिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन निकै आनन्दमय फुर्सद छ, सरकारलाई ।


संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङ पुगेर भन्न भ्याएछन्– ‘नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्ग–अवयव छन् । सात प्रदेश छन्, सातै प्रदेश सरकार छन् । ७५३ स्थानीय तह छन् र त्यहाँ स्थानीय सरकार छन् । यी सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइ हुन् ।’


धन्न, ओलीले स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई केन्द्र अन्तर्गतका प्रशासनिक इकाइ र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई आफ्ना स्थानीय प्रशासनिक अधिकृत भन्न भ्याएनन् ! संघीयताको मर्ममाथि, मान्यता र अभ्यासमाथि योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुनसक्छ ? त्यो पनि संविधान, कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यकारीबाटै ! हिजोका सामन्तहरूले केन्द्र मै हुँ, अरू त केवल मेरो पूर्णताका लागि उभिएका अस्तित्वहीन इकाइहरू भनेजसरी ! तिनका लाचार संघीय प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको मौनता झन् उदेकलाग्दो छ ।


असलियत

प्रधानमन्त्री ओलीको गणतन्त्र, संघीयताप्रतिको अरुचि त सार्वजनिक तवरमै प्रकट भैसकेको हो । उनी कहिले गणतन्त्रलाई बयलगाडाको यात्रा भनेर निन्दित गर्थे त कहिले संघीयतालाई काँक्रो चिरेझैं देश चिर्ने खेल भनेर । नेपाली समाजको ‘ट्राजेडी’ भनौं या समयको मजाक, आज गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनै ओली छन् । स्वाभाविक छ, उनले गणतन्त्र र संघीयता कमजोर बनाउन सकेको यत्न गर्ने नै भए ।


जनताले ओलीयत्नको कुन स्तरमा प्रतिरोध गर्न सक्छन्, यसैले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको ओली कार्यनीति खुलेरै प्रकट हुन थालेको छ । कहिले सरकारलाई राष्ट्रपतिको भनाएर नागरिकमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउने त कहिले सडक खाली गराएर सामन्तवादी शैलीमा नागरिकलाई प्रताडित पार्ने ।


सतहमा राष्ट्रपतिको सुरक्षा, सम्मानको मजेत्रो ओढाए पनि सडक खुला या विमानस्थलमा जहाज घण्टौं होल्ड गराउने कार्य यी सबै जनतामा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउने योजनाबद्धताको कार्यान्वयन मात्रै हो । बिस्तारै यो सिलसिलालाई थप गतिशील बनाइनेछ । नियम, कानुन, अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र कामै गर्न नसक्ने पङ्गु बनाई संघीय सरकारको औचित्य नै छैन भन्ने मानक स्थापित गर्ने क्रम तीव्र बनाइनेछ ।


उप्रान्त

राजनीतिको केन्द्रमा कि जमिन छ कि नगद । गोर्खा राज्य विस्तारको अभियान अघि बढ्दै जाँदा ब्रिटिस फौजसँग टकराएपछि भएको सुगौली सन्धिपछि नेपाली राज्यका भारदारहरूमा देशका लागि जमिन जोड्ने अभियानमा आएको अवरोधसँगै आफ्ना लागि जमिन जोड्ने अभियानको मोह जागेको देखिन्छ ।


सुगौली सन्धि अघिको नेपाली शासकहरूमा देशका लागि एक बित्ता भए पनि जमिन जोड्ने लालसा देखिन्छ । चाहे त्यो गोर्खा विस्तार भएपछिको नेपाल होओस् या कबिला अवस्थाका भुरेटाकुरे राज्यहरू नै किन नहोऊन्, हरेकको प्रयास सकेको राज्य बढाउने हुन्थ्यो ।


चाहे शासक होऊन् या नागरिक, राष्ट्र–राज्यको जमिन बढाउन जीवनाहुति दिन पनि पछि नपर्ने समर्पण हुन्थ्यो । सुगौली सन्धि यताको दुई शताब्दी शासकहरूमा मात्रै होइन, नागरिकहरूमा पनि आफ्ना लागि सकेको जमिन जोड्ने लालसाले दपेटिएको देखिन्छ । त्यसयताको सारा नेपाली सपना, तागत र स्रोत जमिनकेन्द्रित रहिआएको छ । आज पनि हरेक नागरिक सुविधासम्पन्न स्थानको चार आना जमिनको लालसामा आफ्नो श्वासको लगाम मुठीमा कसेर दौडिरहेका छन् ।


जमिनमाथिको यो हदको सामन्तवादी लालसाले उत्पादन गर्ने नेतृत्व दलालसँग मिलेर बालुवाटारको या टुँडिखेलको या सार्वजनिक मन्दिर, धारा, विद्यालय, वनको जमिनको लालपुर्जा निजी गराउने नभए को हुन्छ ?


बालुवाटारको जग्गाको लालपुर्जा पार्टीका महासचिवको हातलागी भएको सञ्चार माध्यमले के लेखेका थिए, मिडिया कस्ने विधेयक ल्याउने हतारोमा सरकार लाग्यो । उप्रान्त, सत्ताधारी योजनाबद्धताको पोल नखुलोस् र नागरिक असन्तोषले आकार लिन नपाओस् भनेर गरिने अनेक हतकण्डामा राणाकालीन समयदेखि नै अपनाइएको समाजलाई मुठीमा कैद गर्ने प्रयास तीव्रतर हुँदै जानेछ ।


त्यसको अनिवार्य सर्तको रूपमा रहेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको गला निमोठ्न अनेक कानुनी छिद्रको तर्जुमा गर्नमा सत्ताधारी यत्न परिचालन भइसकेको छ । मिडियालाई वफादार भजनमण्डलीमा रूपान्तरण गर्नसके, सत्ताको आडमा मञ्चित अनेक भ्रष्टाचार र घोटाला प्रकरणमा मिडियामार्फत मुखरित हुने सूचनालाई ‘डम्पिङ’ गर्नसके नागरिकमा ‘रामराज्य’को भ्रम बेचिरहन सकिन्छ भनी पञ्चायती ‘स्कुल’मा दीक्षित हाम्रा शासक नेताहरूले प्रस्टै बुझेका छन् । डर, त्रास, भ्रमको बलमा शासन चलाउँछु भन्ने सोच सामन्ती बन्द समाजको चेतना हो, जो सभ्य समाजमा असान्दर्भिक भैसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?