भागबन्डाको भासमा संवैधानिक परिषद्

दिनेश अधिकारी

अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोगिरहेका छौँ । लोकतन्त्रका धेरै सुन्दर पक्षमध्येको एउटा हो— योग्यता बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा । सम्भवतः यसै प्रयोजनका लागि हुुनुपर्छ, संवैधानिक परिषदले पटक–पटक संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूवाट दरखास्त आह्वान गर्ने गरेको छ ।

तर सिफारिस गर्दा आवेदकहरू मध्येबाट सिफारिस गरिएको हो कि होइन, आवेदन दिने वा नदिएका मध्येबाट सिफारिस गर्दा तिनीहरूबीच योग्यताको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उपलब्ध भएमध्ये सर्वोत्कृष्टलाई सिफारिस गर्ने गरिएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ अहिले पनि अँध्यारोमै छ ।

भनिन्छ, सबै कुरा फेरिए पनि बानी फेरिँदैन । संवैधानिक परिषद पनि यही बानी वा प्रवृत्ति नफेरिने रोगबाट ग्रस्त रहेको यथार्थ परिषदकै सन्दर्भमा ‘सबै कुरामा कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको छ...’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति (कान्तिपुर, २०७५ चैत १८) उजागर गरेको छ । ‘... सिफारिसका क्रममा प्रमुख विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भसमेत हुन सकेन’ (गोरखापत्र, २०७५ चैत १८) र ‘न्यायमूर्तिहरूको भागबन्डा’ (कान्तिपुर, २०७५ चैत २०) जस्ता अभिव्यक्ति वा समाचारले संवैधानिक परिषद (न्यायपरिषद समेत) ले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको कटु सत्यलाई छर्लंग पारेका छन् । यसरी ‘भागबन्डा’ लगाउँदा एक क्षेत्रमा कार्यानुभव झएको व्यक्तिले अर्कै क्षेत्रमा नियुत्ति पाएका धेरै दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछन् ।

एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर सवैधानिक परिषद वा न्यायपरिषदले गरेको ‘सिफारिस जाँच्ने’ हैसियत पाएको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समिति आफैं पनि विवादमा मुछिएको अवस्थामा छ । अनुकूलतामा मात्रै सुनुवाइ गर्ने अर्थात् कसैका सन्दर्भमा तत्कालै वा बारम्बार सुनुवाइ गरी निर्णय दिने र कसैको हकमा सुनुवाइ नै नगरी कानुनले तोकेको पैंतालीस दिनको अवधि कटाइदिएर नियुक्तिका लागि प्राविधिक रूपमा दैलो (कि जस्केलो ?) खोलिदिने आरोप पनि यो समितिमाथि लाग्दै आएको छ ।

समितिका क्रियाकलापहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । यहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णय भनी राष्ट्रिय समाचार समितिको स्रोत उल्लेख गर्दै कान्तिपुर (२०७६ वैशाख ५) मा प्रकाशित समाचार आफैंमा अत्यन्तै गम्भीर रहेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस परिपक्वता, योग्यता र निष्ठाका आधारमा भएको नपाइएकोले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।’ संसदीय सुनुवाइ समितिको यो ‘निर्णय’ भन्दा ठूलो आरोप संवैधानिक परिषदलाई अर्को के लाग्न सक्छ ?

केही वर्षयता संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका केही व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनैतिक वा भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको आरोप वा अभियोग विभिन्न रूप वा चरणमा लाग्दै आएको छ । संविधान अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश समेतले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ ठहर्‍याई सिफारिस गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उच्च त परै जाओस्, सामान्य चरित्रवान्समेत नपाइएको अवस्थामा, नैतिक रूपमै सही, त्यसको जिम्मेवारी सिफारिसकर्ताले आफ्नो काँधमा लिने कि नलिने ? ‘अयोग्य’ व्यक्ति वा पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा रही गरेका निर्णयको प्रभाव–मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? अथवा, आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले इन्कार गरेको परिस्थितिमा संवैधानिक परिषदले त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक रूपमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने कि नपर्ने ? आजसम्म बेवास्ता गरिँंदै आएका यी र यस्तै प्रश्नलाई सधैं बेवास्ता गर्नु मनासिब हुँदैन । यी गम्भीर विषय हुन् ।

संवैधानिक परिषदको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको हो । यसको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको यो परिषदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु नै थियो ।

संविधानको यो व्यवस्थाको त्यसबेला सबैतिरबाट सराहना भयो । त्यसको फ्रमुख कारण थियो— सवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यत्ति ‘हाम्रो’ भन्दा पनि ‘राम्रो’ हुने एक किसिमको प्रत्याभूति । प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता समेतको संलग्नतामा हुने सिफारिसले ‘राम्रो’का लागि सर्वसम्मत हुन सिफारिसकर्ताहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेको थियो । त्यसकारण अभ्यास र परिणाम पनि प्रायः सुखद नै भएको अनुभव जनमानसले गरिरहेको थियो ।

अलिपछि गएर सम्भवतः संवैधानिक परिषदलाई सघाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ–विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि पदाधिकारीका हैसियतमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्भव भएसम्म निम्त्याएर जनस्तरबाट सार्वजनिक छलफल चलाउने प्रचनल पनि थालियो । यो एक हिसाबले ‘राम्रा’ को खोजी गर्ने जनचाहनाको अभिव्यक्ति थियो ।

समय, परिस्थिति र व्यवस्था पनि बदलियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । फरक के मात्रै रह्यो भने, त्यसले संसदमा दुई सदन नभएका कारण संसदतर्फबाट हुने दुई जनाको प्रतिनिधित्व घटेर व्यवस्थापिका संसदको सभामुख सदस्य रहने र मन्त्रिपरिषदमा रहेका दलमध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका बढीमा तीनजना मन्त्री पनि सदस्य हुने प्रावधान थपेर संवैधानिक परिषदको संख्या वृद्धि गरियो ।

अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा यो परिमार्जनले मुख्यतः दुइटा प्रभाव छोड्यो— सदस्यसंख्याको हिसाबले कार्यपालिका (सरकार) को संख्या बहुमतमा पुग्यो र भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दललाई समेट्न खोज्दा परिषदले गर्ने सिफारिस पनि अब देखिनेगरी भागबन्डामा हुनथाल्यो । यसरी नजानिंँदो ढङ्गबाट संवैधानिक परिषदभित्र राजनीति हावी हुने परिस्थितिको निर्माण भयो ।

फलतः यसपछिका सिफारिसहरू विस्तारै–विस्तारै विवादास्पद हुँदै गएको अनुभव जनमानसले गर्न थाल्यो मात्रै होइन, यसपछि त नियुक्ति पाउनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमै भन्न थालियो— यो कांग्रेस त यो एमाले वा यो माओवादी वा यो राप्रपा त यो मधेसी दलको ‘कोटा’ बाट आएको हो । कुरा यतिमा सकिएन । अलिपछि गएर अमुक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश वा सभामुख वा विपक्षी दलको नेताको ‘कोटा’ मा नियुक्ति पाएको टिप्पणी पत्रपत्रिकामा आउन थाल्यो ।

२०७२ को संविधानले पनि संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै यसअघि रहेेको मन्त्रिपरिषदमा सम्मिलित फरक–फरक राजनीतिक दलका मन्त्रीहरू सदस्य हुने प्रावधान हटाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पनि परिषदको सदस्य हुनेगरी परिमार्जन गर्‍यो । नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान पनि संविधानमा राखियो । फलतः अहिले संवैधानिक परिषदकोेेे सिफारिसमा सवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको अनुमोदन वा इन्कार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हुँदै आएको छ ।
संवैधानिक परिषदको स्थापना जुन पवित्र उद्देश्यका लागि गरिएको थियो, त्यो प्रायः पराजित भैसकेको छ । ‘राम्रो’ का लागि सर्वसम्मत होओस् भन्ने संविधानको चाहना ‘हाम्रो’ का लागि गरिने भागबन्डामा सर्वसम्मति खोज्ने र त्यस्तो हुन नसक्दा सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँड्ने, वा भनूँ,आपसमा हिलो छ्याप्ने परिस्थितिमा परिणत हुनपुगेको छ ।

राजनीतिक दल त छँदैछ, प्रधान न्यायाधीश, संसदका सभामुख वा अध्यक्ष वा विपक्षी दलको नेतासमेत ‘कोटा’ कै पछि लागिरहने हो भने ‘योग्यता’को कदर कसले गर्ने ? यो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि कसरी गर्ने ? यथार्थमा परिषदको अहिलेको अनुहार निकै धमिलिएको छ ।

यसलाई फेरि यसको स्थापनाको पवित्र उद्देश्यतिर डोर्‍याउने हो भने हिम्मत गरेर परिषद वा परिषदका पदाधिकारीहरूले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ र अनुहारभरि लागेका काला दागहरूलाई आजै र अहिल्यै हटाउनु वा मेटाउनुपर्छ । सिफारिस गर्दा आफूले चिनेको होइन, संविधानले चिनेको मान्छे खोज्नुपर्छ । के परिषद वा यसका पदाधिकारीहरूसँग त्यो हिम्मत छ ?

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।
dhadhikari@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारा मितव्ययी, पारा खर्चिलो

दिनेश अधिकारी

काठमाडौँ — मितव्ययितासँग औचित्य, सदाचार र नैतिकता जोडिएको हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसंँगै मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका पदाधिकारीको संंख्यामा मात्र वृद्धि भएन । त्यसैको हाराहारीमा विभिन्न आयोग, कार्यालय, सचिवालय र निकाय गठनसंँगै कर्मचारीको संख्या व्यापक बढेको छ ।

तलब, भत्ता र सेवा–सुविधाका दृष्टिले यो ‘वृद्धि’ भयावह देखिन्छ । संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोभन्दा को कमको भाँतीमा आ–आफ्नो सुविधा वृद्धिको निर्णय भटाभट गरिरहेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्रपति लगायतका विशिष्ठ व्यक्तिलाई दिइने सेवा–सुविधाका धेरै कुरा विवादको घेराभित्र परिरहेका छन् ।

विगतमा सरकारी मोटर चढ्ने हैसियत कर्मचारीवृत्तमा ‘सहसचिव’ स्तरका व्यक्तिलाई प्राप्त थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआउँदा–नआउँदै अहिले ठाउँ हेरी शाखा अधिकृतदेखि नै मोटर सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छन् । मन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिवले यो सुविधा उपभोगमात्र गरिरहेका छैनन्, ‘हुकुम’ चलाएर आसेपासेलाई अनुगृहित तुल्याइरहेका छन् । कुन हैसियतको पदाधिकारी/कर्मचारीले कस्तो सवारी साधन प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोग अकल्पनीय रूपमा भइरहेको छ ।

बेथिति जताततै छ । उदाहरणका लागि मन्त्रीकै कुरा गरौँ । केही दिन अगाडिसम्म मन्त्री पदको सपथ लिएपछि गृह मन्त्रालयले एउटा मोटर उपलब्ध गराउँथ्यो । औपचारिक रूपमा मन्त्रीको त्यहीमात्र मोटर हुने भए पनि मन्त्रालय वा विभाग वा अन्तर्गतका निकायमा रहेका सबैभन्दा राम्रा (नयाँ र महँगा) मोटर आफ्नालागि तान्थे । सचिवले यसमा सहयोग गरेन वा सहमति जनाएन भने त्यही दिनबाट मन्त्री र सचिवबीच खटपट सुरु हुन्थ्यो । बेलैमा मन्त्रीको इच्छा अनुसार नसच्चिए सचिवको सरुवा प्राय: निश्चित मानिन्थ्यो ।

मन्त्रीकै चालाको अनुकरण धेरैजसो सचिवले गरिरहेका छन् । यो करिब एक दशक मन्त्रालय तहमा काम गर्दाको मेरो अनुभव हो ।
गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा प्रकाशित लेख–रचनाको पारिश्रमिक लिन जाँदा परिचयपत्रको प्रतिलिपि दिएँ । भुक्तानी पाउनुअघि ‘मैले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको छैन’ भन्ने व्यहोरा लेखेर सहीछाप गर्नुपर्दा म चकित भएँ ।

बुझ्दै जाँदा थाहा पाएँ– अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट गत वैशाख २६ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन’को दफा ३५ मा ‘सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले सरकारी निकाय, नेपाल सरकारको पूरा वा आंंशिक स्वामित्व भएको संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख–रचना प्रकाशित गरे बापत पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने’ भन्ने उल्लेख रहेछ । त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई परिपत्र गरिएको रहेछ ।

यहाँ कुरोको चुरो ‘सार्वजनिक पद’धारण गर्ने व्यक्ति देखियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार अरू त अरू, उदाहरणका लागि, हायात रिजेन्सी होटलमा काम गर्ने उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका सबै सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्ति पर्छन् । तारागाउँ विकास समितिसँंग नेपाल सरकारको स्वामित्व गाँसिएको छ र समितिको लगानी हायात रिजेन्सी होटलमा छ ।

यो अवस्थामा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको वर्गमा पर्छन् । यसले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको दायरा अत्यन्तै व्यापक रहेकोप्रस्ट्याउँछ । लेख–रचनाको पारिश्रमिक दिने विषय यत्ति व्यापक बनाइनु आवश्यक छैन । उल्लिखित मार्गदर्शन बमोजिम चल्ने हो भने सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिको विद्धता वा विज्ञता आफ्नो माध्यमबाट सरकारले पाउँदैन । पारिश्रमिक पाउनु छैन भने अतिरिक्त मिहेनत कसले गर्छ ? यो मानवीय स्वभाव हो ।

यसले सरकारसंँग जोडिएका प्रकाशनमा ‘गतिला’ सामग्री पढ्न नपाइने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर विशेषज्ञ/विद्वानको विचार, विश्लेषण वा सुझाव सरकारका लागि आवश्यक रहेनछ भन्ने सन्देश पनि सञ्चार भएको छ । मितव्ययिताका नाममा के सरकारले यही गर्न खोजेको हो ? हो भने अरूको विचार, विश्लेषण वा सिर्जना सुन्न नचाहनुलाई कसरी लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र अनुसारको क्रियाकलाप मान्न सकिन्छ ? होइन भने यो कस्तो मितव्ययिता हो ?

यदाकदा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय/विभाग/निकायका प्रकाशनमा एउटा लेख छपाएर झन्डै तलब बराबरकै पारिश्रमिक बुझ्नेहरू नभएका होइनन् । त्यस्तो विकृति रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि अरू धेरै उपाय अपनाउन सकिन्छ । नाकमा भिंmगा बस्यो भनेर नाकै काट्नु त भएन नि !

राजनीतिकर्मीले राजनीतिलाई ‘जागिर’ ठान्ने कि ‘समाजसेवा’ ? सबैभन्दा ठूलो गाँठो यही परेको छ । यो गाँठो रातारात नफुस्केला । खर्चको मितव्ययिताका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपाय धेरै छन् । मन्त्रीका लागि दिइने सबै सुविधा (कतिवटा र कस्ता सवारी साधनसमेत) मन्त्रिपरिषदले तोक्नुपर्ने हो । मन्त्रालयले मन्त्रीको सचिवालयका लागि के कस्ता आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि मन्त्रिपरिषदकै निर्णय अनुसार हुनुपर्ने हो । यसो हुँदा नियन्त्रणको ठाउँ रहन्थ्यो ।

मन्त्रिपरिषदले केही दिन अगाडि ‘एकद्वार’का नाममा मन्त्रीको तलब–भत्ता, सवारी साधन लगायतका सबै सुविधा मन्त्रालयले नै व्यवस्था गर्नेगरी निर्णय गरेर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’को परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । मातहतका कर्मचारी वा कार्यालयले सुविधाका नाममा मन्त्रीले गर्ने ज्यादतीपूर्ण निर्णयलाई कसरी नमान्ने ? हिजो ‘जस्केलो’बाट अनुचित सुविधा लिँदै आएका मन्त्रीलाई अब मूलढोका खुलेको छ । (विगतदेखि पदीय गरिमा राखिदिएको भए यसरी सोच्नुपर्ने थिएन ।) मितव्ययिताको सरकारी नारा यहींबाट ओह्रालो लागेको छ । आशा गरौं, मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्नेछ ।

मितव्ययी हुने हो भने सपथ लिनु नपर्ने र खासै विज्ञता पनि नचाहिने राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्तिमा औचित्य र आवश्यकताका दृष्टिले इमानदार भएर सोच्न आवश्यक छ । यसो गरे अहिलेको ‘भद्रगोल’ रोकिन्छ । स्वकीय र निजी सचिवलाई मोटर सुविधा नदिएर मितव्ययी हुन सकिन्छ ।

निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिलाई अन्यत्र नियुक्त गर्दा कानुन बनाएरै नयाँ पदमा कार्यरत रहँदासम्म निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । समान पदमा समान सुविधाका लागि मापदण्ड बनाएरै नेपाल ट्रष्ट वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र अर्थ/परराष्ट्र्र मन्त्रालयका सचिवबीच आधारभूत सुविधामा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ ।

विभागीय प्रमुख बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई छुट्टै मोटर सुविधा नदिएर सामुहिक रूपमा यातायात सुविधा उपभोग गर्न कम्तीमा राजधानीमा बस व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्थानीयदेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबैका तलब–भत्ता, सुविधामा सकेसम्म कम वृद्धिको निर्णय गर्न सकिन्छ । उपचारका राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशभित्र उपचार नगर्ने जनप्रतिनिधि वा अन्य विशिष्ठ व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च व्यहोर्ने परिपाटी तत्कालै रोक लगाउन सकिन्छ ।

जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने मोटर–सुविधाका लागि स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ । नैतिकतामा टिकेको अवस्थामा सार्वजनिक बस वा रेलमा यात्रा गर्दा पनि सुरक्षित रहेका प्रधानमन्त्री/मन्त्री संसारमा धेरै छन् । स्वयम्ले असुरक्षित अनुभव गर्नु भने आफ्नै अपवित्र कर्मको उपज हो भनेर स्वीकार्न आवश्यक छ ।

आफ्नै मन्त्रालय वा विभागका मन्त्री, सचिव वा महानिर्देशकले अध्यक्षता गर्ने जुनसुकै र जतिबेला पनि बस्ने बैठकमा ‘बैठक–भत्ता’ दिने परिपाटी तत्काल रोक्न सकिन्छ । तलब–भत्ता बुझ्ने मन्त्री वा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सचिवालयमा चिया–खाजामा हुने खर्च सानो छैन । मितव्ययिताको दृष्टिले यसतर्फ ध्यान जाने हो भने जनताले तिरेको करको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । यी अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिने केही ठाउँमात्र हुन् ।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री छँदा मितव्ययिताको यस्तै एउटा पुलिन्दा आएको थियो । पेन ड्राइभ किन्न विभागीय प्रमुख वा सचिव (सचिव पनि विभागीय प्रमुख हो) को निर्णय चाहिन्थ्यो । सुुरु–सुरुमा मन्त्रीसहित धेरैले वाहवाही गरेको मितव्ययिताको त्यो पुलिन्दा थाहै नपाई सडेर गयो । वर्तमान सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खर्चका मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ पनि त्यही हाल नहोला भन्न सकिँंदैन ।

सरकार हामी सबैको हो । यसका क्रियाकलाप हामी सबैको समान चासोका विषय हुन् । योगी नरहरिनाथले कुनै दिन भन्नुभएझैं ‘छाते’हरूले छाता ढल्काइदिएकाले म त निथु्रक्कै रुझेँ भन्ने परिस्थितिमा सरकार नपुगोस् ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्