त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमा भन्छन्- 'यही विधेयक कानुन बने विश्वविद्यालय मसानघाट बन्नेछन्'

कान्तिपुर संवाददाता

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन र सरकारअनुकूल काम नगरे जुनसुकै बेला उनीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएकामा विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुले कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बने विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता नरहने उनीहरुको जिकिर छ । यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजकसमेत रहिसकेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासँग कान्तिपुरका श्रीश भण्डारीदेवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
अति राजनीतीकरणले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको भन्दै तपाईं आलोचनात्मक देखिइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्था किन आएको हो ?
अहिलेको स्थिति ब्रेन ट्युमर भएको बिरामीलाई उपचारमा हाजमोला दिएर फर्काएजस्तै भएको छ । उच्च शिक्षा संशोधन विधेयकको कुरा गर्ने हो भने गर्नुपर्ने कुरा र हिँड्नुपर्ने बाटो एउटा छ, गरिएको र हिँडिएको बाटो अर्कै छ । यतिखेर गर्नुपर्ने एउटै काम हो– राजनीतीकरणबाट विश्वविद्यालयलाई अलग राख्ने ।
बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा उच्च शिक्षाको स्थितिबारे सन् २०१४ मा एसियाली विकास बैंकले एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसको नम्बर १ सुझावमा लेखिएको छ, ‘डिपोलिटिजाइसेनअफ हायअर एजुकेसन’ (उच्च शिक्षालाई राजनीतीकरणबाट मुक्ति) ।
मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट हेरेको ५० वर्ष भइसक्यो । यसको धराशायी अवस्थाको गम्भीरतालाई त्यही कारण म आत्मसात् गर्न सक्छु । विशेषतः २०४६ सालपछि सुरु भएको भागबन्डाको स्थिति सोच्नै नसक्ने, लाजमर्दो छ । रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख सबैमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट भागबन्डा छ ।
योग्यता र क्षमताको आधार कहीँकतै देखिन्न । सक्षम र प्रतिस्पर्धी नेतृत्वकहिल्यै आएन, नआउने भयो । लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई मोटर हाँक्न दिए जस्तो भएको छ । विश्वविद्यालय तहमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्णको अनुपात छ, आंगिक क्याम्पसहरू विद्यार्थी नभएरै भागाभागको स्थितिमा छन् ।
राजनीतीकरण उच्च शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै हो र ?
होइन, राजनीतीकरण सबै क्षेत्रमा छ । राजनीतिको नकारात्मक स्थिति आकलन गर्न सकिने भनेको उच्च शिक्षा क्षेत्र नै हो । विश्वविद्यालयभित्र राजनीतीकरण अति भएको अवस्था छ । विश्वविद्यालय भनेको समग्र राष्ट्रका लागि ज्ञानको भण्डार हो ।
म टोकियोमा राजदूत भएर बस्दा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यताका लागि पहल भइरहेको थियो । यसमा जापानको समर्थन पाइयोस् भनेर म जापान सरकारको उच्चपदस्थ निकायमा कुरा गर्न गएको थिएँ । जानासाथै एउटा जिज्ञासा राखेँ । उनीहरूले भने, ‘नेपालले डब्लूटीओमा गएपछि के–के सहुलियत, सहयोग पाउँछ भनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुभएकै होला ।’ म त खत्रक्कै भएँ । हाम्रा प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिबाट फुर्सद भए पो ! जापानजस्ता समृद्ध वा दूरदर्शी राष्ट्रले अलिक गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा निर्णय लिनुपर्‍यो भने प्राध्यापकहरूसँगै रायसुझाव लिइरहेका हुन्छन् । हामी भने सल्लाह लिन कहाँ जाने ? चीन जाने कि भारत जाने ? पत्तो छैन ।
शिक्षा संशोधन विधेयकमा सल्लाह दिने बेला तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो ? किन केही भन्नुभएन र ?
सुझाव/राय दिने कुरामा भनेको मात्रै होइन, चिच्याएकै हो तर आइदियो अर्कै । कसरी विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रणमा राख्ने, उपकुलपतिलाई हटाउन सकिने प्रावधान कसरी राख्ने, विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको भूमिका कसरी भित्र्याउने जस्ता कुरा मात्रै आइरहेका हुन्छन् ।
आज एकदुइटा अपवाद छाडेर कुनै पनि पब्लिक क्याम्पसले राम्रो नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । ५० वर्षअघि म त्रिचन्द्र कलेजमा आईएससी तहमा पढाउँथेँ । केहीअघि त्यही कक्षाकोठामा जाँदा अचम्मै परेँ । कक्षाकोठाका भित्तामा त्यही बेलाको रंगरोगन ! त्यस्तै कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरू पढिरहेका ! यो देखेर निकै दुःखी भएँ । यो अवस्था किन आयो ? मैले बाटाभरि सोचिरहेँ– त्रिचन्द्र कलेज कसको अधीनमा छ ? घर आएपछि मात्रै जवाफ आयो– ‘इट बिलङ्स टु नो वन ।’ अर्थात्, यो कसैको पनि होइन । कुनै पनि सार्वजनिक कलेजमा ‘अपनत्व’ रहेन, कोही जिम्मेवार हुनुपरेन ।
२०२८ सालको नयाँ शिक्षा पद्धतियता सबै सेवासुविधा, तलब, दरबन्दी सरकारले गरिदिने भएपछि सार्वजनिक कलेजहरूमा कसैको अपनत्व भएन । तलब आइहाल्छ, पढाए पनि भयो, नपढाए पनि भयो भन्ने अवस्था रह्यो । यसले गर्दा कलेजहरू बेवारिसे जस्तै भए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यसमा सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?
हो पनि तर अपनत्व भनेको अर्कै चीज हो । जति बेला अमृत क्याम्पस अमृतप्रसाद प्रधान, सुदर्शन रिजाल, मोतीकाजी स्थापितसहितका प्राध्यापकहरूको एउटा अनौपचारिक गुठीबाट सञ्चालित हुने गर्थ्यो, त्यो देशकै नमुना थियो । मेरो भनाइ त्यो अपनत्व अहिले पनि चाहिएको छ भन्ने हो ।
यसको अर्थ स्वायत्तत्ता चाहियो । अस्ति सुझाव दिने बेला यो दिशामा पनि खुलेरै बोलेको थिएँ तर विधेयकमा स्वायत्तताको कुरै छैन । यही विधेयक बिनासंशोधन कानुन बन्यो भने हाम्रा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू केही वर्षमा मसानघाट बन्नेछन् तर कोही पनि केही बोलिरहेका छैनन् । उमेर र अवस्थाका हिसाबमा हामी (पूर्वउपकुलपतिहरू) रामनाम जपेर, सत्यनारायण पूजा लगाएर बस्ने बेला हो तर कराउने, बोल्ने कुरामा अझै अग्रसर हुनुपरिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबारे नै बढी चिन्तित देखिनुहुन्छ नि ?
अलिक अस्तिसम्म म ‘बिचरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ भन्ने गर्थें । कोलकाता, मुम्बई, मद्रासका विश्वविद्यालयभन्दा १ सय वर्षपछि स्थापित त्रिविलाई किन तुलना गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने लाग्थ्यो तर अस्ति भर्खरै (सन् १९८० मा) जन्मेको ‘द नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर’को आजको पहिचान र स्थान सम्झेर हाम्रो त्रिविलाई ‘बिचरा’ भन्न छाडिसकेको छु ।
अति राजनीतीकरणले विश्वविद्यालयलाई यो हालतमा पुर्‍याएको सबैले थाहा पाउनुपर्‍यो नि ! राजनीतिक संक्रमण टुंगिएको छ, दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार छ, अब त सुधारका बाटामा हिँड्न सक्नुपर्‍यो नि ! शिक्षा संशोधन विधेयकमा ड्राइभर कसरी ‘हायर’ गर्ने भन्ने दफा छैन, उसलाई कसरी ‘फायर’ गर्ने भन्ने व्याख्या मात्रै छ ।
विधेयकमा चित्त नबुझेका खास बुँदा के–के हुन् ?
थुप्रै छन् । प्रमुख कुरा, ट्युमरको अपरेसन गर्ने बेला सरकारले हाजमोला पाचक खान सुझाव दिइरहेको छ । सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा हो– अति राजनीतीकरण । अस्ति एक जना प्राध्यापकले आफूले बेहोरेको कुरा सुनाउँदै थिए, ‘तपाईं अलिक खुलेर आउनुस् न, एउटा पद पाइहाल्नुहुन्छनि !’ ‘खुलेर’ को अर्थ राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर आउनु भनेको हो । बौद्धिक र प्राज्ञिक थलो पनि राजनीतिज्ञहरूको बिर्ता हो ? पार्टी र कार्यकर्तालाई मात्रै प्रेम गर्ने कि देशलाई पनि प्रेम गर्ने ? सन् १९५९ मा खुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले गजबै हुनुपर्ने हो तर झन् बढी अस्तित्वहीन हुँदै गइरहेको छ ।
विश्वविद्यालय आकारमा भने निकै ठूलो भइसक्यो । अब हरेक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । आफैं गरिखाने उपाय पहिल्याउन सुझाव दिनुपर्छ । कीर्तिपुरले अब आफ्नै ‘डिग्री’ दिन सक्नुपर्छ । कीर्तिपुरमा अब रिसर्च युनिभसिर्टीको प्रारूप देखिनुपर्छ । अध्ययन–अध्यापनको काम कलेजहरूले गरून् । कीर्तिपुरले मास्टर्स/पीएचडी कोर्स र रिसर्च मात्रै हेर्नुपर्छ ।
'राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय’ भन्नलाई त सजिलो छ तर त्यहाँ प्राध्यापक मात्रै होइन, विद्यार्थी–कर्मचारी सबै राजनीतिमै छन् । शुद्धीकरण कहाँबाट थाल्ने ?
इच्छाशक्ति राखे सम्भव छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको नयाँ ऐनमाभनियो– विश्वविद्यालयमा बसेर कोही राजनीति गर्न चाहन्छ भने उसले सेवाबाट हट्नुपर्नेछ । त्यही नियमअनुसार नरहरि आचार्य, मंगलसिद्धि मानन्धर, भीमसेनदास प्रधान, कृष्ण खनाल विश्वविद्यालय सेवाबाट राजीनामा दिएर बाहिर आउनुभएको थियो ।
म भन्छु– विश्वविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी संगठन सबै खारेज गर्नुपर्छ । अब राजनीति अत्ति भो ! एउटै मात्रै विद्यार्थी काउन्सिल हुनुपर्छ, यत्ति हो । शिक्षण केन्द्रभित्र बसेर नचाहिँदो लोकप्रियता बढाउने संघसंगठनको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयभित्रका सेडा, सिनास, सेरिडजस्ता 'थिंक ट्यांक’ हरूको पनि खासै अस्तित्व देखिन्न नि ?
कुनै बेला त्रिविको सेडामा पशुपतिशमशेर, प्रकाशचन्द्र लोहनीहरू निर्देशक, उपनिर्देशक थिए । सिनासमा निकै अब्बलहरू थिए । कुनै बेला ती निकायमा ‘जायन्ट फिगर’ थिए, आज ‘पिग्मी’ जस्तो मात्रै छ ।
सिनासमा एउटा चीन हेर्ने, अर्को भारत हेर्ने विशेष शाखा हुनुपर्ने हो । त्यहाँबाट विज्ञ आउनुपर्ने हो तर सबै यथार्थ ‘डिरेल’ भएको छ । चाहे मुलुक हाँक्ने होओस् या राष्ट्र बैंक या नेपाली सेना, सक्षम र योग्य जनशक्ति दिने त्रिवि नै हो । के राष्ट्रवाद बिगुल फुकेर मात्रै आउँछ ?
सत्तासीनहरूलाई एउटै राजनीतिक दर्शनबाट पनि हाम्रा संस्था चल्न सकिहाल्छन् नि भन्ने भ्रम त परेको हैन ?
झट्ट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । ‘हाम्रो पालो बल्ल आएको छ, अब हामी नै गर्छौं’ भन्ने छ । बाहिरी मुलुकका विश्वविद्यालयमा भने विश्वव्यापी रूपमा क्षमतावान् र उपयुक्त (ग्लोबल्ली फिट) जो छ, उही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ । त्यस्तो सक्षम व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिइन्छ ।
जस्तो, केही वर्षअघि अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा मेक्सिकोका अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यमन्त्रीलाई डिन बनाएर ल्याइएको थियो । के अमेरिकामा हार्वर्डयोग्य कोही पात्र थिएनन् होला र ? तर होइन हार्वर्डले चाह्यो– ‘बेस्ट अमङ द बेस्ट’ (उत्कृष्टहरूमा पनि उत्कृष्ट) ।
हामीकहाँ त एउटा राजनीतिक दल, दलभित्र पनि एउटा खेमाको मान्छे विश्वविद्यालयमा पद सम्हाल्न जान्छ अनि परिणाम के खोज्ने ? पूर्वाञ्चल कांग्रेसको भए पोखरा एमाले अथवा सुदूरपश्चिम माओवादी । मलाई यही भएर सोध्न मन लाग्छ– के यो तपाईंहरूको बिर्ता हो ?
शैक्षिक–प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण रोक्न के गर्नुपर्ला ?
राजनीतिक दाग, प्रभाव र पक्षधरता नरहेको योग्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिन सक्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीमा पनि कतिपय योग्य र समक्ष पात्र हुन सक्छन् । बरु निम्ता दिने हो । सुरुमा सक्षम रपारदर्शी नेतृत्व हुनुपर्‍यो । बल्खु, सानेपा वा बालुवाटारतिर गएर रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन, क्याम्पस प्रमुख खोज्न थालिएकाले शुद्धीकरण पहिले त्यतैतिरबाट सुरुगर्नुपर्छ ।
तपाईंलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिवि उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको भेटघाट वा वार्ता भइसकेको छ । यिनीहरूमध्ये कोही 'भिजनरी’ देख्नुभयो ?
‘यो मेरो राष्ट्र हो, यसलाई बनाउनु छ’ भन्ने दीर्घकालीन सोच भएको वा ‘भिजनरी लिडर’ मैले भेटेको छैन । मैले एक पटक विश्वविद्यालयबारे बालुवाटार बैठकमै भनेको थिएँ, ‘नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर (तत्कालीन) तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षामा दशमलव १ प्रतिशत विद्यार्थी कृषि विषय पढ्ने छन्, ४० प्रतिशत व्यवस्थापन पढ्छन्, २८ प्रतिशत शिक्षा पढ्छन् !’ यो अनुपातले हाम्रो प्राथमिकता के हो र हामी कहाँ छौं भन्ने देखाउँछ ।
अहिले देशलाई प्रेम गर्नेहरू कोको हुन् भनेर खोज्ने बेला आएको छ । प्रधानमन्त्रीहरूमा अलिकति ‘भिजन’ राख्ने र विवेकी बाबुराम भट्टराई पो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री छँदा उहाँले विभिन्न विषयगत कुरामा छलफल गर्न बोलाइरहनुहुन्थ्यो । उहाँको अमेरिका भ्रमणताका वा विश्वविद्यालयभित्रका विषयगत सरोकारमा छलफल गर्न बोलाइरहनुहुन्थ्यो । बाबुरामजीमा ‘युथफुलनेस’ थियो, जुन उमेरले आउने कुरा होइन ।
'भिजन’ खोज्ने क्रममै सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो तर प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन बाहिर नआई संयोजक प्रा. चैतन्य मिश्रले राजीनामा दिनुभयो । केही गर्छु भनेर देखाउन चाहनेका लागि पनि त 'घेराबन्दी’ उस्तै रहेछ नि ?
मैले पनि चैतन्यजीले प्रतिष्ठान छाड्नुभएकोबारे थाहा पाएँ । म पनि चिकित्सा विधेयकका लागि खटाइएको थिएँ । लड्न–भिड्न निकै मुस्किल छ । म पनि झन्डै तीन वर्षसम्म लडिरहेँ । प्रशासनयन्त्र, झमेला, घेराबन्दी सम्झेर छाडेको भए पनि हुने थियो तर मैले छाडिनँ । म त फाइटर नै भएँ बाझ्ने, टेबल ठोक्ने गरिरहेँ । चैतन्यजी अर्कै प्राज्ञिक उचाइको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सायद फाइटर हुन सक्नुभएन ।
तपाईंहरूको टिमले फाइट गरेकै चिकित्सा विधेयक पनि आयो तर अझै नियमले नमिल्ने एउटाअमूक अस्पताललाई सम्बन्धन दिन जस्केलो प्रयोग गरिँदै छ नि ?
परिवर्तन र हेराफेरीका हकमा निरन्तर ‘फाइट’ हुनुपर्छ, लडिरहनुपर्छ । मैले एक पटक गरेँ, अब सकियो भन्ने हुँदैन । ‘फायर इन द बेली’ (पेटमा आगो) भन्छन् नि, यो सधैं चाहिन्छ । यो विधेयककै बारेमा छलफल गर्दा संसदीय समितिमा गएर मैले चर्को स्वरमा भनेको थिएँ, ‘यहाँहरूलाई माननीय सांसदज्यूहरू भनूँ कि चेम्बर अफ कमर्स भनूँ’ भनेर । यो पनि यस्तै ‘फाइट’ को निरन्तरता हो । अहिले यही विधेयकका आधारमा ८० प्रतिशतजति सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको भनिँदै छ ।
सरकारले रेलदेखि पेट्रोलखानी र पानीजहाजदेखि घरघरमा ग्याससम्म पुर्‍यादिने सपनाको कुरा गरेको छ । यी सब सुन्दा कस्तो लाग्छ ?
म सधैं भन्छु– ठूलठूला सपनाका कुरा नगरौं । सपनाका कुरा पनि धेरै नगरौं । पहिले घरमा जोडिएको धाराको टुटीबाट पानी आउनुपर्‍यो । चाहे पानी धमिलो नै किन नहोओस् । जनसाधारणले चाहेको आधारभूत कुरा यही हो । बिचौलियाले पाँच तहमा नाफा खाइसकेपछि हाम्रा भान्सामा तरकारी आइपुग्ने कुरो बल्ल थाहा भयो । यो बेथितिलाई हेरिदिने कसले ? दुई तिहाइको सरकारको तागत यो बिचौलिया रोक्नेसम्मको पनि रहेनछ अनि सपनाको कुरा गरिरहने ?
हामी बारम्बार शिक्षामा लगानी र उपलब्धिको बहस गर्ने गर्छौं । खासमा हाम्रो स्थिति के छ ?
शिक्षामा खर्च गर्नेमध्ये संसारमै सबैभन्दा बढी अनुपातमा नेपाली अभिभावक पर्ने रहेछन् । ४८ प्रतिशत लगानी शिक्षामा रहेछ, अभिभावकको । यो व्यक्तिगत खर्च हो ।
यस्तै, १० वर्षअघि १०० विद्यार्थी १ कक्षामा थिए, आज विद्यालय तह टुंगिने बेलामा त्यही कक्षामा ३२ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । बाँकी ६८ विद्यार्थी कहाँ हराए ? यो आजको भयावह अवस्था हो । म शिक्षामन्त्री भएको भए रातभर निदाउन सक्ने थिइनँ तर हाम्रा शिक्षामन्त्री घोर निद्रामा हुनुहुन्छ ।
सिंगापुर एउटा पुँजीवादी मुलुक हो, जहाँका ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् । नर्वे पनि त्यस्तै पुँजीवादी मुलुक हो, जहाँ ९९ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमै छन् । समाजवाद भन्ने, सार्वजनिक स्कुलको हालत यस्तो ?
सबै सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई स्थानीयतहको जिम्मा दिनु कत्तिको अर्थपूर्ण हुन्छ ? नियमन सम्भव हुन्छ ?
स्थानीय तहमा सबैतिर सामर्थ्य नहोला तर स्थानीय तहमा जानैपर्छ र विद्यार्थीको पास–फेल, नैतिक–मानसिक सामर्थ्यबारे स्थानीय तहमा शिक्षकले बुझाउनुपर्छ । मेरो भाइ केन्यामा जागिरे थियो । उसले सुनाएको एउटा घटना असाध्यै सान्दर्भिक छ । नैरोबीबाट निकै टाढाको गाउँले चियापसलमा एक जना गाउँकै हेडमास्टर भेटिएछन् ।
कुराकानीमा थाहा भएछ, त्यही दिन उनको स्कुलको परीक्षाको नतिजा आउने रहेछ । त्यही भएर हेडसर गाउँ छाडेर भागेका रहेछन्  किनभने त्यहाँ कुनै विद्यार्थी बिनाकारण अथवा ‘कन्भिन्सिङ’ आधार नभईकन फेल भएको रहेछ भने हेडसरले गाउँलेको कुटाइ खानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने रहेछ । त्यही भएर उनी केही दिनका लागि भागेका रहेछन् । यही हो पारदर्शिता भनेको । यसको अर्थ विद्यार्थी फेल भए शिक्षक कुट्नुपर्छ भन्ने होइन तर के, किन, कसरी फेल ?
जवाफदेहिता भने हुनैपर्छ । यसो गर्नु स्थानीय तहमै बढी सम्भव छ । यसकारण विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल सबैतिर गुठी पद्धति नै हुनुपर्छ । यसले अपनत्व जनाउँछ, अपनत्व बढाउँछ । सबै कुरामा परनिर्भर भएपछि अपनत्व रहँदैन ।
विगतका तुलनामा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गइरहेको हो ? तपाईंको बुझाइ के छ ?
हाम्रो पढाइ, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा ठूलो परिवर्तन जरुरी छ । शिक्षाले लचिलो बनाउन सक्नुपर्छ, नेपाली शिक्षकले परेका बेला कम्प्युटर पनि पढाउने वा सिकाउने क्षमता राख्नुपर्छ । हाम्रो पढाइ र बुझाइ एकदमै एकोहोरो र एकतर्फी मात्रै छ । म त भन्छु– १२ कक्षाभित्रै पढाइको विषयगत संकाय र ‘स्पेसलाइजेसन’ को कुनै अर्थ छैन । १२ कक्षासम्म साधारण स्कुल रपाठ्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हुनुपर्छ । स्नातकपछि मात्रै स्पेसलाइजेसन जरुरी हुन्छ ।
उदाहरण हेरौं न । हाम्रो उपत्यकाको रिङरोड कसले बनायो ? एउटा इन्जिनियरले बनायो जसले मोटर दौडेको मात्रै देख्यो, मान्छे देखेन । बसोबास र बस्तीलाई दुई फ्याक पारेको देख्दै देखेन । अझ, काठमाडौंका भित्री गल्लीका पेटीहरू मुस्किलले मान्छे हिँड्न सक्ने होलान् । अब खर्पन बोकेर हिँड्ने कुनै ज्यापू किसान सडकबाटै हिँड्नु ? खोइ अलिक फराकिलो बुझाइ र पढाइ ?
तपाईंलाई के कुराले निराश बनाउँछ ?
सबैभन्दा निराशलाग्दो कुरा भनेकै देशका युवामा छाएको निराशा हो । उनीहरू जसरी देश छाडेर गइरहेका छन्, जसरी उनीहरू भागिरहेका छन्, यो स्थिति सुखद होइन । सबैभन्दा डरलाग्दो हो । देशमा केही हुँदै छ, केही हुन्छ भनेर उनीहरूमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ ।
चीनका पूर्वराष्ट्रपति जियाङ जेमिनले एक पटक विश्व बैंकको सहयोगमा पुलहरू बनाउने भएछन् । बैंकले भने ‘पुल होइन, टनेल बनाउनुहोस्’ भनी सुझाएछ । किफायती र अलिक सस्तो मूल्यका कारण यसो भनिएको थियो तर राष्ट्रपति जेमिनको जवाफ थियो, ‘मलाईमूल्यको मतलब भएन । मैले जनतालाई देखाउन पाउनुपर्छ । टनेल खने देखिन्न, पुल त सबैले देख्छन् नि ! हो, यसरी नै आशा जगाउन सक्ने केही कुरा जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।
अति राजनीतिले गाँजिएर माहोल बिग्रिएको छ । योग्य र विदेशबाट पढेर आएका नयाँ अनुहार विश्वविद्यालयमा जानै चाहँदैनन् । एउटा कमलप्रकाश मल्लपछि अर्को कमलप्रकाश किन जान चाहेन त्रिवि ?
नेपाली समाजको आशलाग्दो पक्ष के देख्नुहुन्छ ?
म एकदमै आशावादी र सकारात्मक छुनेपाली युवावर्ग देखेर । तीक्ष्ण बुद्धि र सोचलेभरिएका छन् नेपाली युवा । युवा पलायन भइरहेको दृश्यले म एकदमै विचलित हुन्छु । सोच, बुझाइ र क्षमता सबै छ तर विकास र सुधारमा समाज किन पछि परेको होला ? जवाफ एउटै छ– नेतृत्व सही भएन ।
नेतृत्व आफैँ आउने हो कि खोजेर ल्याउने हो त ?
हिउँले पुरिरहेको अवस्थामा छन् धेरै कुरा । युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । आफैँ आउन समस्या देखिए खोजेर भए पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले भइरहेको नेतृत्व स्वार्थको घेरामा घेरिएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ, बाहिर आउन मुस्किल छ ।
समाज र राज्यका गहन विषयमा आवाज उठाउने असली नागरिक समाज पनि आज कमजोर वा सुषुप्त भइराखेको अवस्था हो ?
हो, यो अनौठो स्थिति हामीकहाँ छ । तल सडकपेटीमा धर्ना वा मैनबक्ती जुलुस गर्ने कार्यत्रम राखिएको हुन्छ, माथि घरको छतमा उभिएर, दाँतमा अड्केको मासु सिन्काले कोट्याउँदै काँधमा तौलिया राखेर मानिस भनिरहेका हुन्छन्, ‘खोइ त नागरिक समाज भन्थे, कोही आएनछन् ।’
छतबाट भुइँमा नझर्नेहरू यहाँ कति छन् कति ! अनि तिनैलाई चाहिएको छ– नागरिक समाजको स्वर । थोमस जेफरसनले भनेका छन्– ‘इटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ डिमोक्रेसी’ (प्रजातन्त्रतको मूल्य भनेकै शाश्वत सचेतता हो) । यही कुरा लागू हुन्छ हामीकहाँ पनि । सुतेर बस्नेका अगाडि के भन्ने ? अस्ति विश्वविद्यालयको बेथितिबारे बोल्नैपर्ने अवस्था पनि त्यही भएर आएको हो । मैले पूर्वउपकुलपति साथीहरूलाई भनेको थिएँ– ए बाबा, हामी मरेका त छैनौं नि ! केही त बोलौं न !

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय चुनावको सन्देश

कृष्ण खनाल

भारतीय संसद्को तल्लो सदन, लोकसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले दोस्रो पटक पनि ठूलो विजय हासिल गरेको छ । छिमेकी नागरिकका रूपमा भारतको राजनीतिलाई नियाल्दै आएकालाई यो विजय त्यति अप्रत्याशित पनि होइन ।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सँगको मतान्तर कति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढी थियो । यो चुनाव भारतको आन्तरिक राजनीतिक विषय हो तथापि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई कम आँक्न मिल्दैन । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या तथा तीव्र विकासको गति समात्दै गरेको भारत लोकतन्त्रको निरन्तरताका सन्दर्भमा माक्र होइन, विश्व राजनीतिक शत्ति समीकरणका हिसाबले पनि चाखको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल खास गरी चीनलगायत दक्षिण एसियाली छिमेक नीतिका सम्बन्धमा पनि उत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो । यहाँ मैले मुख्यतः यिनै विषयमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजेको छु ।
भाजपाका पक्षमा देखिएको यो चुनावी लहरलाई कतिपयले ‘ऐतिहासिक विजय’ एवं अब ‘मोदी युग’ आयो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै, हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको विजय, क्षेत्रीयतावादको अवसान भनेर पनि टिप्पणी गरिएका छन् ।

५४२ सिटका लागि भएको यो चुनावमा एनडीएले ३५२ सिट जितेको छ भने भाजपा एक्लैले ३०३ सिट पाएको छ, जुन पहिलेभन्दा २१ सिट बढी हो । गठबन्धनको सिट बढ्नु स्वाभाविक भयो । मतदानपश्चात् गरिएका कतिपय सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) ले अनुमान गरेभन्दा धेरै मतान्तरले एनडीए अग्रता स्थापित गर्न सफल भएको छ । पहिलेभन्दा ८ सिट बढे पनि कंग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएको छ ।

उसले ५२ सिट पाए पनि संसद्मा प्रतिपक्षी दलको औपचारिक मान्यताका लागि अझै ३ सिट अपुग छ । यस पटक पनि भारतीय संसद्मा प्रतिपक्षीको अत्यन्त न्यून उपस्थिति रहनेछ । हारको जिम्मेवारी लिँदै राहुल गान्धीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गान्धी–नेहरू पारिवारिक नेतृत्व एवं वर्चस्वमाथि प्रश्न र जोखिम बढेको छ ।

चुनावको यो गणितीय परिणामलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्न मिल्दैन । यसअघि कंग्रेसले धेरै पटक योभन्दा बढी सिट जितेको छ, दुई तिहाइ नघाएको छ । हो, १९८९ मा भएको नवौं लोकसभा चुनावदेखिको हिसाब गर्ने हो भने भाजपाको यो सर्वाधिक विजय हो । यसअघि लगातार दोस्रो पटक भाजपाले बहुमतसहित चुनाव जितेको पनि थिएन । भाजपा प्रशंसक र समर्थकका लागि यो ऐतिहासिक सफलता हो ।

जहाँसम्म ‘मोदी युग’ को प्रश्न छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । चुनाव जित्दैमा र लामो समय सत्तामा बस्दैमा नयाँ युगको थालनी हुने होइन । भारतमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारविरुद्ध प्रबुद्ध र सशक्त जनमत छ । मोदीको राजनीतिले कतै उग्र दक्षिणपन्थी छलाङ मार्ला र स्थापित संवैधानिक मूल्य एवं राजनीतिक सहनशीलता खलबलिएला भन्ने चिन्ता छ ।

आशंका छन् तर भाजपाको यो विजयले धर्मनिरपेक्षताको औचित्य कम गरेको छैन । बरु उसको नीतिसँग सतर्क रहँदै आएका मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक गैरहिन्दु मतदातालाई आकर्षण गर्न र साख लिन उसले पनि उत्तिकै प्रयत्न गर्नुपरेको छ । परम्परागत रूपमा उनीहरू कंग्रेसको भोट ब्यांक हुन् भन्ने बुझाइ परिवर्तन भइरहेको छ । यो चुनाव परिणामले विविध मतावलम्बीमाझ भाजपाको ग्राह्यता बढेको देखाउँछ ।

भारतमा राजनीतिक प्रणालीको जग स्वतन्त्रतासँगै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बसालेका हुन् । वास्तवमा भारतमा संसदीय प्रणालीको अभ्यासलाई स्थापित र सुदृढ गर्न उनको योगदान सर्वाधिक छ । संविधान निर्माणकै बेला हिन्दु कट्टरपन्थी श्यामाप्रसाद मुखर्जीलाई, जसले भाजपाको पूर्ववर्ती राजनीतिक दल भारतीय जनसंघको स्थापना गरे, नेहरूकै पहलमा कंग्रेसको कोटाबाट संविधानसभामा लगिएको थियो ।

मुखर्जी अन्तरिम सरकारमा मन्त्री पनि बनाइए । संसदीय उत्तरदायित्व बोध र विपक्षी दलप्रतिको सम्मानमा नेहरू विशेष ध्यान दिन्थे । तत्कालीन जनसंघका तर्फबाट सांसद बनेका युवा अटलविहारी वाजपेयीले संसद्मा बोल्दै छन् भनेपछि नेहरू रोकिन्थे र ध्यानपूर्वक सुन्थे भनिन्छ । नेहरू युगसँग मोदीको राजनीति तुलना गर्न मिल्दैन । भारतमा संसदीय व्यवहार र मर्यादा इन्दिरा गान्धीको समयदेखि खस्किन थालेको हो ।

भाजपाको वैचारिक एवं सांगठनिक पृष्ठभूमि स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि नै कंग्रेसको भन्दा भिन्न मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा विपरीत पनि छ । अघिल्लो र यस पटक दुवै चुनावमा मोदीको प्रचारशैली मूलतः कंग्रेसप्रति आक्रामक रह्यो, मतदाता परिचालनमा सहयोगी औजार सिद्ध भयो । मोदी र भाजपाले चाहँदैमा भारतीय राजनीतिमा मौलिक परिवर्तनको सम्भावना पनि कमै छ ।

केन्द्रीय सोच मात्र पर्याप्त छैन, क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ । भाजपाको परम्परागत अडान धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा हिन्दु राज्यको घोषणा गर्ने र भारतको संविधानले धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेष स्थान समाप्त गर्ने हो तर पहिलो कार्यकालमा मोदीले यसका लागि कुनै प्रयत्न गरेनन् ।

यस्तै, अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने कुरा पनि थाती रहेको छ । यी कुरालाई चलाउँदा भारतको आन्तरिक राजनीतिमा खैलाबैला मच्चिने सम्भावना प्रबल छ, राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भय छ । तसर्थ त्यो जोखिम मोल्नु राजनीतिक हिसाबले कति उचित हुन्छ, सोचनीय कुरा हो । राजनीतिक अडानको प्रदर्शन र चुनावी लाभका लागि गरिने कुरा सबै सरकारमा जाँदैमा गर्न सकिन्न र हुँदैन पनि ।

अर्को कुरा, भारतको राजनीतिमा विगत केही दशकदेखि क्षेत्रीय राजनीतिले सन्तुलनको काम गर्दै आएको छ । क्षेत्रीयताविरुद्ध राष्ट्रवादको नारा लगाउने भाजपाले पनि क्षेत्रीय दलहरूसँगै गठबन्धन गरेको छ । डीएमके, एआईडीएमके, तेलुगु देशम वा तेलंगाना राष्ट्र समितिजस्ता क्षेत्रीय दल मात्र होइन, विचारधाराका रूपमा क्षेत्रीय नदेखिने तृणमूल कंग्रेस, बिजु जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीलगायत कम्युनिस्ट पार्टीसमेत खासखास राज्यमा केन्द्रित भएका छन्, क्षेत्रीय दलको झलक दिन्छन् ।

तसर्थ भाजपाले पाएको मतलाई राष्ट्रवादका पक्षमा क्षेत्रीयताको विरोधमा भनेर अर्थ्याउनुको खासै औचित्य छैन । क्षेत्रीयता भारतीय राजनीतिको सकारात्मक पुँजी बन्दै गएको छ । भाजपा र कंग्रेसले यसलाई झिकिदिने हो मात्र भने भारतको राजनीति थेग्न सक्ने स्थिति छैन । क्षेत्रीयता राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण आयाम बनेको छ ।

हो, यो चुनावमा कंग्रेसलक्षित परिवारवादको नारा भने धेरै धारिलो सिद्ध भयो । नरेन्द्र मोदी भाजपा संगठनको तल्लो तहदेखि उठेका मान्छे हुन् । जबकि राहुल गान्धी होऊन् वा प्रियंका, परिवारको विरासतमा टेक्दै आमा सोनिया गान्धीको संरक्षकत्वमा कंग्रेस नेतृत्वको शिखरमा बिनाचुनौती र प्रतिस्पर्धा स्थापित भएका हुन् । संसदीय चुनावमा सिट गणनाको महत्त्व आफ्ना ठाउँमा छ तर समग्र चुनाव नेतृत्वमा बस्नेले हाँक्ने हो ।

संसदीय भए पनि चुनाव अभियान राष्ट्रपतीय शैलीको देखिन्थ्यो । नेतृत्वको उचाइ र प्रस्तुतिमा मोदीसँग तुलनीय प्रतिस्पर्धी कोही थिएन । निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा थियो होला तर समग्र चुनावी माहोलमा मोदीको एकल प्रदर्शन देखिन्थ्यो । प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अभावमा चुनाव परिणाम पनि एकपक्षीय हुन्छ भनेर राम्रो पाठ सिकाएको छ भारतको यो चुनावले ।

यो चुनावको सबैभन्दा प्रस्ट जनादेश तीव्र विकास नै हो । यसका लागि भरपर्दो नेतृत्व र स्थिर सरकार पहिलो राजनीतिक आधार हो । संवैधानिक लोकतन्त्रको सीमा र मर्यादामा बसेर विकासलाई गति दिन त्यति सजिलो छैन । चुनाव अभियानका बेला मोदी सरकारले वाचा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको आलोचना व्यापक थियो । दोस्रो कार्यकालमा यो चुनौती अरू प्रखर भएर आउनेछ । यसमा हासिल गर्ने सफलतामै मोदीको मूल्यांकन हुनेछ ।

भारतको यो चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै चासोसाथ हेरिएको थियो । पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो शपथग्रहणका बेला सबै छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई आमन्क्रण गरेर छिमेक नीतिको राम्रो संकेत दिएका थिए । यसबीच संयुत्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूसलगायत देशसँग सम्बन्ध राम्रो भए पनि छिमेक नीति सफल हुन सकेन । नेपालमाथि औचित्यहीन नाकाबन्दी लगाइयो ।

पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अत्यधिक तनावपूर्ण भयो । यसलाई चुनावमा उपयोग गर्ने मानसिकता बढ्यो । पुलवामामा आतंकवादी आक्रमणको जवाफी कारबाहीका रूपमा बालकोट एयरस्ट्राइकको मञ्चनले दुई देशलाई करिब युद्धकै मुखमा पुर्‍यायो ।

चुनाव परिणाम आएसँगै मोदीको दोस्रो कार्यकालबारे छिमेक नीति कस्तो होला भनेर अनेक अनुमान गर्न थालिएको छ । चुनाव परिणामको सुरुवातीमै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मोदीलाई बधाई दिए र भारतसँग ‘असल सम्बन्ध’ बनाउन आफू इच्छुक रहेको बताए साथै मोदीको दोस्रो कार्यकालमा कश्मीर विवादको पनि समाधान हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

चुनाव परिणामकै भरमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्त्विक अन्तर हुने होइन । यसका कतिपय पक्ष लामो समयदेखि स्थापित र स्थिर भएर रहेका छन् । नेहरू लिगेसीबाट मोदीको नीति पनि मुक्त हुन सकेको छैन । भारतको छिमेक नीति बेलाबखत क्षेत्रीय प्रभुत्वको अहंबाट प्रभावित हुने गरेको छ । साउथ ब्लकदेखि दूतावाससम्मले देखाउने कूटनीतिक व्यवहार पनि भद्दा र खस्रो लाग्छ । यसमा कति सुधार होला भन्न सकिन्न, ठूलो–सानो छिमेकी मनोविज्ञान चलिरहनेछ ।

नाकाबन्दीले बिगारेको नेपाल सम्बन्धको ‘कोर्स करेक्सन’ भएको छ, सम्बन्ध सामान्य ढंगले अघि बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको उच्चतम तहमा राम्रो बुझाइ (र्‍यापोर्ट) कायम राख्न सके नाकाबन्दी जस्तो अनपेक्षित घटना अरू बेहोर्न नपर्ला । पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध खास गरी कश्मीरकेन्द्रित आतंकवादी घटनाका कारण तनाव र मुठभेडका उतारचढावबाट बढी प्रभावित छ ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा परेको छ । सार्कले कुनै उल्लेख्य गति लिन नसक्नुमा भारत–पाक द्वन्द्व नै प्रमुख कारक मानिन्छ । मोदीको प्रचण्ड विजय र दोस्रो कार्यकालसँगै सबै ठीक हुन्छ भन्ने बुझाइ राख्न सकिन्न, सकिने पनि होइन ।

बलियो जनसमर्थन पाएको सरकारलाई विदेश सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ सुरुवात गर्न र थाती रहेका समस्यालाई अलि फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो तर चुनाव विजयका बेला आउने यस्ता अपेक्षा शिष्टाचार कूटनीतिमै सीमित हुने गर्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्