बहकाउमा नागरिकता बहस

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोको कुरा पनि छ । लौ भारतीयहरू नागरिकता लिन लाइन लागेका छन् भन्दै रडाको मच्चाउने भिडियो । भिडियो वीरगन्जमा खिचिएको छ र दृश्यमा मधेसी अनुहारहरू छन् ।

राष्ट्रवादी विद्वान र सर्वासाधारण दुवैथरीको दाबीमा गुणस्तरको भिन्नता छैन । झापामा चैं साँच्चै नागरिकता किर्ते हुनलागेको फेला परेको हो । भूपाल गुरुङ भारतीय नै थिए, तर अनुहार ‘नेपाली’ । काठमाण्डु पोष्टले त्यही समाचारमा मधेसी अनुहारहरू देखिने अन्तैको तस्बिर छाप्यो । सायद सम्पादकको सुषुप्त मस्तिष्कमा पनि भारतीय भनेको मधेसी अनुहारकै हुन्छ भन्ने थियो ।

नागरिकताको ऐतिहासिक जकड

नेपालमा पहिलो नागरिकता ऐन २००९ सालमा बन्यो । केही उदार थियो यो ऐन । २००९ देखि २०१५ सालसम्म राष्ट्रभाषाको बहस चरमचुलीमा पुग्यो । ‘राष्ट्रभाषा’ नेपाली शिक्षाको अनिवार्य माध्यम बनाइएपछि त्यसले नागरिकताको शासकीय धारणा पनि निर्माण गर्‍यो । २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र नागरिकता ऐन २०२० ले त्यही धारणामा टेकेर एक नम्बरी र दुई नम्बरी नागरिकता जन्मायो ।

ऐनका मुख्य प्रावधान थिए : नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनुपर्ने र नेपाली उत्पक्तिको व्यत्ति हुनुपर्ने । एक त प्रशासनका हाकिमहरू पहाडी मूलका, उनीहरूले ऐनको जस्तो व्याख्या गरिदिए त्यही कानुन । अर्कोतिर नेपाली उत्पत्तिको खास अर्थ पहाडी मूलको भन्ने थियो । अझ नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने भन्ने बित्तिकै अरु तमाम मातृभाषी स्वतः अनागरिक ठहरिने भए । यसको भयानक नकारात्मक असर मधेसी जनताले भोग्नुपर्‍यो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि आन्तरिक बसाइँ–सराइ मधेसतिर तीव्र भयो । जग्गाको व्यवस्थित नापी पनि २०२० को दशकमा गरियो । २०३२ सालदेखि टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम सुरु भयो । अब त झन् टोलीको हाकिमले नै ऐनको व्याख्या गर्ने भयो । को नेपाली उत्पत्तिको हो, को होइन, उसैको तजबिजमा निर्णय भयो । मधेसी जनतालाई नेपाली नै नठान्ने सीडीओ र टोलीका हाकिमले ऐनको व्याख्या कसरी गरे होलान्, यसै स्पष्ट छ ।

नागरिकताका मूलतः दुई प्रकार थिए : वंशज र जन्मसिद्ध । जन्मसिद्धको प्रावधान यता बसोबास गर्ने विदेशीका लागि थियो । राष्ट्रभाषा र उत्पत्तिको प्रावधान देखाएर धेरै मधेसी जनतालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । अध्येता भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘नागरिकताको समस्या यहीँबाट जन्मियो । विदेशीका लागि बनाइएको नियम नेपाली नागरिकमाथि प्रयोग गरियो । जो वंशजले यहीँका नागरिक थिए, उनलाई विदेशीले पाउने नागरिकता दिइयो वा दिँदै दिइएन ।’

हरेकपटक नागरिकताको विवाद यहीँबाट जन्मिएको छ । एकातिर कथित् राष्ट्रवादीहरूले सिक्किमीकरणको हल्ला बाँडिरहे, अर्कोतिर सद्भावना पार्टी लगायतका मधेसी दलले २०२० सालदेखि नै नागरिकताको प्रमाणपत्रले मधेसी ठगिएको मुद्दा उठाइरहे । मधेसका मात्र होइन, पहाडका पनि कैयौं मातृभाषा फरक हुने समुदायका मानिसहरू नागरिताबाट वञ्चित रहे । उनीहरूलाई यात पहिल्यै प्रशासनद्वारा निरुत्साहित गरिएको छ या गरिबी र भूमिहीनताले नागरिकताको पहुँचसम्म पुग्नै दिएको छैन ।

नागरिकता र जग्गा

मधेसमा नागरिकताको राजनीति जग्गासँग पनि जोडिन्छ । गोर्खालीहरूको विजयसँगै नेपाल उपत्यका र मधेसको जग्गा किसानबाट खोसेर दरबारिया भाइभारदारलाई विर्ता र जागिरका रूपमा बाँड्ने होड नै चलेको थियो । राणाहरूले विर्ता/जागिर प्रथालाई अझ संस्थागत गरे । राणाशासन ढलेपछि भूमिसुधारको कुरा उठ्यो ।

त्यतिन्जेलमा किसान खेती मजदुर भैसकेका थिए, जो कहिल्यै जमिनमा टेक्न गएन, ऊ मालिक भैसकेको थियो । भूमिसुधार र नापीसँगै विर्तावाल, जिमदारहरूले धमाधम जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा टुक्रा–टुत्रा गरेर दर्ता गरे । आम किसानलाई न नापीको पत्तो थियो, न दर्ताको महत्त्व नै थाहा थियो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि राज्यको प्रोत्साहनमा पहाडबाट मधेस बसाइँ सर्नेको लर्को लाग्यो । लालपुर्जाका लागि नागरिकताको महत्त्व स्थापित भएपछि शासक/प्रशासक, विर्तावाल/जिमदारहरूले कानुनी रूपमै मधेसी किसानको जग्गा खोस्ने काम पनि सुरु गरे । त्यसैले मधेसमा भूमिहीन र नागरिकताविहीनहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जसका पुस्तौं–पुस्ताले मधेसमा सुन फलाएका थिए, तिनीहरू भूमिहीन भए ।

जमिनबाट बेदखल हुनेमा खासगरी राजवंशी, सन्थाल, थारु आदि मधेसी आदिवासी र दलितहरू परे । उनीहरू नै आजसम्म पनि नागरिकताविहीन र भूमिहीन छन् । लालपुर्जा छैन, त्यसैले स्थायी बसोबास देखाउन सक्दैनन् । मातृभाषा मात्र बोल्न आउँछ, त्यसैले नेपाली उत्पत्तिका भएनन् । जमिनसँग रगत र पसिनाको नाता हुनेहरू जमिन र नागरिकताबाटै विच्छेद बनाइए ।

त्रासको राजनीति

नेपालमा राष्ट्रवाद त्रासको राजनीति हो । खासगरी भारतले खाइदिने त्रास । यो त्रासको आफ्नै ऐतिहासिकी छ । शासकीय चरित्रको यो एक अकाट्य हिस्सा पनि भैसकेको छ । अतितबाट निस्कनै नसक्नेले समाजको भविष्यलाई पनि अतिततिरै फर्काइरहन्छ । त्रासको राजनीति गर्ने राष्ट्रवादीहरूको मनोरोगले पनि समाजलाई अतितमै डल्याइराख्ने हो । भूतमा बाँचेको देशले वर्तमान महसुस गर्दैन, भविष्य देख्दैन ।

अझ खतरनाक कुरा त यसले नयाँ पुस्तालाई पनि अतित ताकेर हिँड्न सिकाउँछ । आमाको नाममा छोराछोरीले नागरिकता पाउने हकमा पनि सिक्किमीकरण देख्ने आँखा अतितको कुन हाँगामा अडकिएको होला ? भसक्कै विदेशी ज्वाइँ (त्यो पनि खासगरी भारतीय) भित्र्याएर ‘भान्जाभान्जी’हरूको फौज खडा गर्छन् भन्ने हौवा कस्तो मानसिकताले पिटेको होला ? नागरिकलाई बलियो बनाउनुको साटो दर्जा–दर्जामा बाँड्नेहरूले समाजलाई बलियो बनाउँछन् कि कमजोर ? त्रास बेचेर राजनीति गर्नेहरूले मुलुकलाई स्वावलम्बी बनाउन कुन सिन्को कहिले भाँचे ?

सदावहार ‘राष्ट्रवादी’ साध्यबहादुर भण्डारी र चित्रबहादुर केसीको लडाइँ आखिर कसको विरुद्ध हो ? पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला र बहालवाला सांसद झपट रावलको जेहाद कसको विरुद्ध हो ? नागरिकता पाए भनिएका चालीस लाख भारतीय को हुन् ? भारतीयलाई नागरिकता दिने सत्ता र सरकार कसको हो ? राजाहरू ? पञ्चायती हाकिमहरू ? सीडीओहरू ? कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू ? राप्रपाहरू ? गरिबले पाउने नागरिकताको विरुद्ध मुद्दा हाल्नेहरूले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र हाकिमहरू विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्दैन ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि एकचरण टोली खटाएर नागरिकता बाँडिएको थियो । करिब २२ लाख नागरिकता त्यतिबेला वितरण भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १२ लाख पहाड र हिमाल तथा करिब १० लाख मधेसका जिल्लामा वितरण भएको थियो ।

यो तथ्यले नागरिकताको समस्या पहाड र हिमालमा पनि उत्तिकै छ भन्ने देखाउँछ । तर चालीस लाखको तथ्यांक कसले, कसरी र किन कथ्यो ? कुनै भारतीय नेताले भनेकै तथ्यांक मान्ने नै हो भने लुम्बिनी भारतमा पर्छ भनेको पनि मान्नुपर्‍यो । होइन भने गरिब जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेर जितिने लडाइँ चैं कुन हो ?

उनीहरूको भोट चल्छ । त्यो भोटले जितेको शासन पनि चल्छ । सीप, पसिना र रगत चल्छ । नागरिकता दिने बेला उसैको बोली चल्दैन, अनुहारको ढपढाँचा चल्दैन । पहाड घर कहाँ हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुनेजति सबै भारतीय ? यो लडाइँ गरिब, दलित र उत्पीडित जनताकै विरुद्ध हो कि होइन ? नागरिकताको रडाकोमा नागरिक खै ?

[email protected]