सम्बन्धको एग्जिट पोल

यदि खण्डित मतादेश आए त्यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा केही असर पार्छ ? निर्वाचनपश्चात् भारतको ‘नेपालनीति’ कुन रूपमा गतिशील हुने हो, त्यो चासो हुनु स्वाभाविक हो । भारतको सोझो वा घुमाउरो प्रभाव नेपालमा प्रतिविम्बित हुन्छ नै । यसो हुनुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छ ।

यस विषयलाई दुई अध्यायमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, त्यहाँको चुनाव प्रक्रिया र त्यसले उठान गरेको विमर्शले हाम्रो जस्तो नव–गणतान्त्रिक राजनीतिलाई कस्तो पोषण दिन्छ ? दोस्रो, नयाँ नेतृत्वले छिमेक नीतिमा नेपाललाई कुन श्रेणीमा राख्छ ?

भारत दुनियाँको ठूलो लोकतन्त्र त हुँदै हो, तर उसले त्योभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक बन्ने लक्ष्यप्राप्तिका लागि अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने देखियो । समयसँगै स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा तब पूरा हुनसक्छ, जब राजनीतिक दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रवृत्ति परित्याग गर्दै गरेका देखिऊन् । दुर्भाग्य, यो निर्वाचन अहिलेसम्मको सर्वाधिक दूषित चुनाव प्रक्रिया रह्यो ।

आदर्श आचारसंहिताको उल्लंघनको बढ्दो सङ्ख्या, मतदातालाई किन्न प्रयोग गरिने नगद बरामदगीको अन्त्यहीन शृंखला तथा खास जाति, समुदाय र वर्गलाई लिएर दिइने संवेदनहीन बयानहरूले चुनावी प्रक्रिया मात्र हैन, राजनीति पनि प्रदूषित हुँदै गएको प्रस्ट्याएका छन् । फरक दलका नेताहरूमाथि गरिने टीकाटिप्पणीको स्तरले प्रतिस्पर्धाका नाममा चरम असहिष्णुतालाई देखाएको छ । मिडियाको भूमिकामाथि प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठ्यो । सामाजिक सञ्जाल भावनात्मक उभार ल्याउन त्यतिकै संलग्न रह्यो ।

मुलुकको आन्तरिक संकट र सरोकारभन्दा पनि राष्ट्रहितका नाममा सुरक्षाको मुद्दाले प्राथमिकता पायो । मोदीले त्यसलाई हदैसम्म उछाले । कतिपय सवालमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउनमा कडाइ गरे पनि नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले त्यसलाई कार्यकारीको छाया संस्थाका रूपमा आलोचना गर्‍यो ।

भोट बैंकको राजनीतिले जात, धर्म, क्षेत्र र समुदायका आधारमा कित्ताकाट गर्ने, उत्तेजना थप्ने, खास दललाई भोट नदिन अपिल गर्ने, कुनै व्यक्तिविशेषलाई निश्चित संकीर्ण समूहको मसिहाका रूपमा प्रदर्शित गर्ने होड देखियो । यसले गर्दा चुनावका बीचमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव कालान्तरमा पनि देखिने निश्चित छ ।

प्रत्येक चुनाव क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट जातीय–धार्मिक गणित खोजिने परम्पराको निर्वाह यस पालि पनि भयो । यसमा प्रायः दलको संलग्नता देखियो र चुनाव यिनै गणित र गोलबन्दीमाझ लडियो । मोदी मूलतः पछिल्लो चुनाव जितेदेखि नै चुनाव अभियानमा संलग्न थिए । उनको प्रत्येक कार्यक्रम व्यवस्थापकीय रणनीति अन्तर्गतको हिस्सा हुन्थ्यो । उसो त भारतमा प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशको चुनाव भइराख्छ र मोदीका लागि त्यो प्रचार उत्सव बन्ने गर्थ्यो ।

यो चुनाव पनि मोदीको अभिनन्दन र असहमति बीचको छनोट थियो । एक पार्टी, एक व्यक्तिको अभ्यासले भारतीय जनता पार्टीभित्र कस्तो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ भन्ने विषयलाई भारतीय मानसले बेवास्ता गरे जस्तो देखियो । यस खालको राजनीतिक प्रयोगको संकेत नेपालभित्र पनि देखिइरहेको छ ।

अर्को कुरा, केपी ओलीको सरकारले विगतमा मोदीले आफ्नो मुलुकमा विकसित गरेको शासकीय तौरतरिकाको हुबहु नक्कल गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा हस्तक्षेप, विपक्षको उपेक्षा, शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, संवैधानिक संस्थाहरूमाथि बेलगाम नियन्त्रणको चेष्टा, मिडियाको ‘गोदी’ अवस्थाको निर्माण, अल्पसंख्यकलाई चेपुवामा राख्ने ध्येय, असहमत पक्षलाई राष्ट्रद्रोही ठान्ने सोच, आफ्नो दललाई समेत छायामा पार्ने लहडीपन, असहमतिप्रति चरम असहिष्णुता, संसदको स्वतन्त्रताको अवमूल्यन जस्ता मोदी प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिएकै हो ।

भारतको विदेश नीति एकै दिनमा बन्ने होइन । त्यो विकसित हुँदै जाने हो । निर्वाचनपश्चात् भारतको नेपालनीतिको मुख्य चासो सुरक्षाप्रति संवेदनशीलताबाटै निर्देशित हुनेछ । सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाले मोदीलाई नेपाल र नेपालीको नजिक त ल्याउने गरेको छ, पछिल्लो कार्यकालमै पशुपति, जानकी मन्दिर र मुक्तिनाथ दर्शन गरेका उनी सम्बन्धको चिसो–न्यानोबीच पटक–पटक चर्चामा आइरहे, तर राजनीतिक तहमा उनले आफ्नै सर्तमा निर्णय लिने गरेको देखियो ।

चुनावी प्रक्रिया चलिरहँदा कतिपय कोणबाट मोदीबारे नेपालभित्र उर्लिएका प्रतिक्रियाहरू एक किसिमले छाया मुक्केबाजी (स्याडो बक्सिङ) जस्ता थिए । भारतीय संस्थापनको एउटा स्थायी पक्ष भनेको त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र हो, जो भारतको नेपालनीति निर्माणमा हावी रहँदै आएको छ । उनीहरूले नेपाल सरकारबाट हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यासलाई मिहिन विश्लेषण गरेर बसेका छन् । एउटा ठूलो बुझाइ के छ भने नेपालको कूटनीतिक अभ्यास असन्तुलित छ ।

ठूलो जनघनत्व भएका भारतीय राज्यहरूसँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्ने निहुँमा चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतको बढ्दो उपस्थितिप्रति उसको चिन्ता र चासो झल्किन थालेको छ । आफ्नो सीमासँग सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको मधेसमा रणनीतिक रूपले महक्त्व राख्ने देशहरूले त्रियाशीलता बढाएयताका भारतीय आकांक्षाहरू बुझ्न गाह्रो छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको समानान्तरमा भारत विरोधी शक्तिप्रति विशेष सम्मोहन राख्ने समुदायको उभारले पनि उसको कान ठाडो पारेको छ । यो आकांक्षा नेपालले नबुझ्दा पनि सम्बन्धमा उतार–चढाव आउन सक्छ । यसको अर्को पक्ष आफ्नो नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा ती मुलुकले निर्देशित गर्ने दबाबलाई नेपाल सरकारले कसरी ‘डिल’ गर्छ, त्यसमा पनि दिल्ली–काठमाडौं सम्बन्धको स्वरूप निर्भर रहनेछ ।

नेपाल र भारत बीचको मूलभूत समस्या आपसी अविश्वास भएको र त्यो रिक्ततालाई दुवैतिरबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख सवाल हो । पछिल्लो समय नेपालमा फेरि सल्बलाएका कथित हिन्दुवादी–राजावादी निराश हुने अवस्था छ । नेपालका सबै समस्या समाधान गरिदिने वा नेपालको आन्तरिक लयमा उथल–पुथल ल्याइदिने ‘लिगेसी’ अब भारतसँग छैन ।

नेपालले भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न खोजेको देखाउँदा–देखाउँदै अन्य पक्षलाई पनि बेवास्ता गरेको छैन । मोदी स्पष्ट बहुमतसहित दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बने नेपालमा के–के न हुन्छ भन्ने हुटहुटीले उत्तेजना बढाएको अवस्था पनि छ । अब त्यहाँको नेपालनीति निर्माणमा कुन पक्षले भूमिका खेल्छ ? कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणमा सुरक्षा ‘फिडब्याक’ ले कतिको दबाब दिन्छ ? उत्तर भारतबाट कुन राजनीतिक दलको कस्तो उदय हुन्छ र त्यसले दिल्लीको केन्द्रीय सत्तामा कस्तो प्रभाव राख्छ ? यी पक्षले पनि अबको नेपालनीतिको रूपरेखा कोर्नेछन् ।

भारतको एउटा सबल पक्ष के हो भने त्यहाँको राजनीतिभित्र जतिसुकै कडा प्रतिस्पर्धा र चरम प्रतिवादको अवस्था रहे पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विमतिलाई ठाउँ दिँंदैन । त्यहाँको मिडियाले पनि संस्थापनकै स्वार्थ प्रस्तुत गर्छ । उसो त सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाभित्र कहीँकतै नेपाल सरोकार त्यहाँको मुद्दा बनेन । दिल्लीले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासले मात्र नपुगेर सुरक्षा संयन्त्रको मार्गनिर्देशनलाई राजनीतिक रूपमा स्वर दिने अवस्थाको छाँटकाँटलाई नेपाल पक्षले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न तयार रहनुपर्छ । खुला संवादले नै गाँठाहरू फुकाल्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा अहिले भारतीय र चिनियाँ दुवैको मुख्य चासो हो— सुरक्षा । भारतसँग नेपालको सदियौंदेखिको अन्तरसम्बन्धलाई ख्याल गरेर प्रायः मौन कूटनीति अपनाउँदै आएको चीनले आफ्नो सरोकार तराईसम्म मुखर गरेको छ । तिब्बतको सवालमा संयोगवश मधेसी राजनीतिकर्मीहरू मुछिनुले चिनियाँ पक्षमा शंका–उपशंका हुनु स्वाभाविकै हो ।

सङ्घीय अभ्यास सँगसँगै कूटनीतिक मुखरतालाई कसरी मत्थर पार्ने र सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने मुख्य चासोको साँचो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छ । सङ्घीय सरकारले नेपालको स्थिरता, विकास र पद्धतिको निरन्तरताका निम्ति चीन र भारत दुवैको सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । बदलिंँदो कूटनीतिक सम्बन्धलाई झारफुकबाट सम्बोधन गर्न सकिंँदैन ।

निर्वाचनपश्चात् पहिलो भ्रमण नेपालबाट हुने कि उताबाट, त्यसमा भारतले के दिने वा नेपालले के माग्ने जस्तो संकीर्ण र प्राविधिक ‘डिल’ मा द्विदेशीय सम्बन्ध सीमित पार्नु हुन्न । मोदीको पछिल्ला कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उतार–चढावपूर्ण भइरह्यो । आजको आवश्यकता भनेको सद्भाव र समझदारी अभिवृद्धि गर्न उपयोग गर्नु हो । कूटनीतिमा हातेमालो एउटा पक्षको चाहनाले मात्र हुन सक्दैन । यथार्थवादी भई सम्बन्धको न्यानोपन खोज्नेतिर लाग्नुमै द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘विन–विन’ को अवस्था हुनेछ ।

[email protected]