विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई नै
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा खास गरी विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । हिजोसम्म केन्द्र सरकारको मातहत रहिआएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया नयाँ संविधानमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ ।
तर, संवैधानिक प्रावधान बमोजिम स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय तहको शिक्षाको प्रबन्धन गर्ने क्रममा केही गम्भीर समस्या सिर्जना भएका छन् । खास गरी शिक्षकहरूका संघ-संगठनको प्रतिरोध, र केन्द्र सरकार तथा कर्मचारी संयन्त्रको समेत असहयोगका कारण शिक्षा क्षेत्रमा संघीयताको जुन परिकल्पना गरिएको हो सो असफलताको सँघारमा पुगेको छ ।
संविधान, कानुन र निर्देशनका शृंखला
नयाँ संविधानको अनुसूची ८ मा प्रस्ट रूपमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । संविधानप्रदत्त उक्त अधिकारको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यो ऐनले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत राख्दै स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान जस्ता अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो ।
संविधान र खास गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेबमोजिम पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय सरकार (गाउँ र नगरपालिका) ले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्थानीय ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । यस क्रममा गएको दुई वर्षमा ऐन र नियम बनाएर वा नबनाई केही जिल्लामा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनमा आफ्नो सक्रियता देखाएका छन् । तर, स्थानीय सरकारका कदमविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक तथा शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि अदालत पुगेका छन् । केही मुद्दामा अदालतहरूबाट ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश जारी भएका छन् । यद्यपि, ती मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन् ।
विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार र शिक्षक संघ-संगठनका प्रतिनिधिबीच विवाद बढ्दै गएपछि गएको पुस दोस्रो साता शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउनमा रोक लगाएको छ । आफैले नेतृत्व लिएर तयार गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मविपरीत हुने गरी संघीय मामिला मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो । पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लास्थित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ (साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय) लाई पुन: सक्रिय बनाउँदै विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया (विशेष गरी शिक्षक व्यवस्थापन) मा आफ्नो भूमिका बढाउन थालेको छ ।
शिक्षक र तिनका संघ-संगठनको प्रतिरोध
स्थानीय सरकारले विद्यालयीय शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुराको शिक्षकहरूले किन विरोध गरेका हुन् भनेर बुझ्न शिक्षा क्षेत्रमा विगत (खास गरी पञ्चायत काल, २०१७-२०४६) मा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र सोको दुष्प्रभावलाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ । पहिले मूलत: सामुदायिक नियन्त्रणमा रहेको नेपालको विद्यालय क्षेत्रलाई नयाँ शिक्षा योजना अन्तर्गत २०२८ मा सरकारीकरण गरिएपछि समग्र शिक्षालय र शिक्षकहरू ‘सरकारी’ बनाइए । शिक्षक र विद्यार्थीलाई विपक्षी राजनीतिमा संलग्न हुनबाट रोक्ने र उनीहरूलाई राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने अभिप्रायले ल्याइएको यो शिक्षा नीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई समुदायबाट अलग्याउँदै सरकारी नियन्त्रणमा त पुर्यायो, राजनीतिक (दलहरूको) पहुँच र प्रभावबाट टाढा भने राख्न सकेन । सरकारी कर्मचारीसरह बनाइएका शिक्षकहरू समुदायमा रहने तर समुदायप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने व्यवस्थाका कारण शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै गयो ।
समुदायलाई शिक्षा क्षेत्रबाट अलग्याउने कार्य गलत थियो भन्ने कुराको पछि ‘रियलाइजेसन’ भयो । २०५८ मा गरिएको शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनबाट केही हदसम्म पहिलेको गल्ती सुधार्ने प्रयत्न गरियो । पहिले सरकारी भनिने विद्यालयलाई अब ‘सामुदायिक विद्यालय’ नामकरण गरियो । संशोधित शिक्षा ऐनमा विद्यालय समुदायमा ‘हस्तान्तरण’ गर्ने प्रस्ट उल्लेख नगरे पनि यस ऐनको मूल मर्म सरकारी विद्यालयलाई समुदायमा फिर्ता गर्ने नै थियो । तर, विद्यालयको स्वामित्व समुदायमा फर्काउने यो प्रयत्नले अपेक्षित सफलता पाएन, जसको प्रमुख कारण शिक्षक र तिनका संघ-संगठनको प्रतिरोध थियो ।
जब संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान लेखन क्रम शुरू भयो तब केन्द्रका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड गर्ने कुरा बहसको केन्द्रमा रह्यो । विद्यालयीय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउने विषयमा दलहरूबीच खासै मतभेद देखिएन । तर, त्यसो नहोओस् भन्ने शिक्षक संघ-संगठनहरूको जिरह रह्यो । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत नै रहने गरी संविधानको मस्यौदा बाहिर आएपछि शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले त्यसो नगर्न सुझाव दियो, र ‘लबिइङ’ गर्यो । यद्यपि, उनीहरूको सो प्रयत्न सफल भएन र नयाँ संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र राखियो ।
संविधानको घोषणा भएको करिब एक वर्षपछि मंसिर १६-१७, २०७३ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल शिक्षक महासंघको विधान अधिवेशनले ‘नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिमको विद्यालय शिक्षालाई प्रान्त र स्थानीय सरकारद्वारा व्यवस्थित गर्ने भनिएकोमा तत्कालको लागि स्थानीय सरकारको सट्टा संघ र प्रान्तीय सरकारहरूद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसले स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने कुरामा शिक्षकहरूको अरुचि प्रस्ट्याउँछ ।
आफ्नो माग सम्बोधन नभएपछि सोही मुद्दा लिएर शिक्षकहरूका संगठन गएको दुई वर्षदेखि आन्दोलनरत छन् । गत वर्ष (वैशाख २५, २०७५ मा) शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको २३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा अन्य विषयका अतिरिक्त ‘शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा गठन गर्न’ र ‘विद्यालय तहको शिक्षालाई तीनवटै तहका सरकारहरूको संयुक्त कार्यसूचीमा राख्न’ माग गरेका थिए ।
गाउँ र नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन र नियम बनाउन थालेपछि शिक्षक संघ-संगठनका प्रतिनिधि र शिक्षक थप विरोधमा उत्रिएका हुन् । सोही क्रममा महासंघले असोज १६, २०७५ मा २६ माग राखेर एकमहिने आन्दोलन घोषणा गर्यो । सो मागको दोस्रो बुँदामा ‘संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनिसकेको र मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियाशील रहिरहेका अवस्थामा स्थानीय तहबाट आफूखुसी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वित’ गर्नु ‘सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरीत’ भएकाले ‘संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म यस्ता ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्न स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन’ दिन सरकारसँग माग गरिएको थियो ।
महासंघका माग र गतिविधिले के देखाउँछन् भने विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अधिकार सीमित गर्दै यसलाई पुन: पुरानै केन्द्रीकृत संरचनामा लान शिक्षकहरूले चाहेका छन् । आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए आन्दोलन मच्चाएर संविधान संशोधन गर्नेतर्फ लाग्ने धम्कीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका
बितेका दुई-तीन वर्षमा संघीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको शिक्षाबारे गरेका विभिन्न निर्णय पश्चगामी छन्, संघीयताको बर्खिलाप छन् । संविधानमा राजनीतिक एकाइका रूपमा जिल्लाको व्यवस्था नगरिएकाले नयाँ संस्था (स्थानीय सरकार) हरूले साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) ले गरिआएको कामको स्वामित्व ग्रहण नगर्दा सम्मका लागि संघीय सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्यो । वैशाख २७, २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले जिशिकालाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ (शिक्षा एकाइ) मा रूपान्तरण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यस निर्णयसँग शिक्षा सेवा तर्फका कर्मचारी सन्तुष्ट थिएनन् । उनीहरूको असन्तुष्टिपछि पुस ९, २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो एकाइलाई पुन: शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र’ मातहत राख्ने निर्णय गर्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उसले यो एकाइलाई पुरानै जिशिकाका रूपमा विकास गर्न चाहेको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै (वैशाख ५, २०७६ मा) स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा एकाइलाई परिपत्र जारी गर्यो । समाचारमा जनाइए अनुसार, यो परिपत्र कार्यान्वयन भएमा संघीय सरकारबाट करिब १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्त गरिनेछन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि पुन: संघीय सरकारबाटै शिक्षक नियुक्त गर्ने यो प्रयत्नले संघीयताको धज्जी उडाएको छ ।
त्यसै गरी, वैशाख २२, २०७६ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्थित शिक्षा एकाइलाई शिक्षकको सरुवा गर्न सक्ने परिपत्रसमेत जारी गर्यो । शिक्षा मन्त्रालयको उक्त परिपत्रलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत’ भनेका छन् ।
पहिले आपसमा राम्रो मिल्ती नभएका दुई संस्था- शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच अहिले अचम्मसँग मतैक्य देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकालाई कुनै न कुनै रूपमा कायमै राख्न चाहन्छ । शिक्षक पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनुभन्दा पुरानै संरचना (शिक्षा मन्त्रालय र जिशिका) मातहत रहन चाहन्छन् । त्यो सम्भव नभए प्रादेशिक तहको मातहत आउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच फागुन ९, २०७५ मा भएको २० बुँदे सम्झौताले नयाँ बन्ने ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन’ लाई शिक्षकहरूले चाहे बमोजिमको बनाउनेछ । यो सम्झौता संविधानविपरीत त छ नै, संघीय सरकार स्वयंले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको ‘सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने’ प्रावधानको खिलाप पनि छ । यदि यो सम्झौता अनुरूप ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन’ बन्ने हो भने स्थानीय सरकारको अधिकार संघीय सरकारले पठाएको तलबभत्ता शिक्षकलाई वितरण गर्नेमा मात्र सीमित हुनेछ । यो सम्झौताले गर्दा ‘संविधान तथा कानुनको विरुद्ध हुने गरी कुनै सरकारी निकायले सहमति र सम्झौता गर्न मिल्छ र सक्छ ?’ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अन्त्यमा
नेपाल संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि र सोही व्यवस्था अनुरूपको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि सम्बन्धित सबै पक्षबाट मुलुकको मूल कानुन अर्थात् संविधानको मर्म र भावना अनुरूपको कामकारबाही अपेक्षा गरिएको थियो । खास गरी एकात्मक राज्यबाट संघीय शासन-व्यवस्थामा प्रवेश (ट्रान्जिसन) गर्दा केही कठिनाइ र असमञ्जसको स्थिति आउनु अस्वाभाविक होइन । प्रारम्भिक दिनका त्यस्ता बाधा-अडचनलाई संघीय संसद र मूलत: संघीय सरकारले अग्रसरता लिएर सहज तुल्याउन वाञ्छनीय हुने थियो ।
नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका सन्दर्भमा हेर्दा प्रारम्भमा संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ऐन (स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्बन्धी) ले केही हदसम्म संविधानको भावनालाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारलाई सघाउन खोजेको देखिन्थ्यो । सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै विद्यालय शिक्षक र स्थानीय सरकारका नेतृत्वबीच देखिएका असमझदारीहरूलाई निब्ट्याउन संघीय सरकार (शिक्षा मन्त्रालय) ले नेतृत्व लिई सहजीकरण गर्न आवश्यक थियो ।
तर, त्यसको विपरीत पछिल्ला दिनमा संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय तथा सो मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीतन्त्रले संविधानमा लेखिएभन्दा अन्यथा हुने गरी कानुन बनाउने, सहमति र सम्झौता गर्ने तथा निर्देशन दिने गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारको मूल नेतृत्वको सह नपाई फगत मन्त्रालय तह र कर्मचारी संयन्त्रबाट यस्ता गतिविधि भैरहेको भनी मान्न सकिँदैन । शिक्षकहरूका संघ-संगठन र संघीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधिले हाम्रो संघीयतालाई ‘देखावटी संघीयता’ मा रूपान्तरित त गर्दै छन् नै, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पहिले नै कमजोर नेपालको सामुदायिक विद्यालयीय शिक्षालाई यसले थप धराशायी पार्ने देखिन्छ ।
चाहे ती संघीयतामा गएका मुलुक होऊन् वा एकात्मक, विद्यालय शिक्षा राम्रा भएका सबैजसो मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको प्रबन्धन र व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गरेको देख्न पाइन्छ । नेपालले पनि २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजनाका नाउँमा समुदायबाट विद्यालयलाई खोसेको परिणाम आजसम्म भोगिरहेको छ । सोही तथ्यलाई मनन गरेर नै नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याइएको हो ।
त्यसैले, सीमित समूहको स्वार्थका कारण मुलुकका ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई ‘केटर’ गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति संघीय सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला एवं बुद्धिजीवीहरूले समयमै सचेत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको अधोगतिलाई रोक्न सकिएन, सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न सकिएन भने यसले नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली नै चिरकालसम्म ध्वस्त पार्नेछ ।
लेखकद्वय मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:३५
