कूटनीति, राजनीति होइन राज्यनीति

सम्पादकीय

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।


विधेयकमा ‘कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदाबारे शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमतिसमेत जुट्यो । परराष्ट्रमा सचिव तहसम्मको बढुवा कूटनीतिक सेवाको ‘क्लस्टर’ बाटै भए पनि सचिव भएपछिको पदस्थापन जहाँ पनि गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

परराष्ट्र सचिव प्रभावकारी भएनन् भने सरुवा गर्न नसकिने स्थिति थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो जटिलता फुकाउन समूहगत परिपाटी हटाउन खोजेको देखिन्छ । उसलाई लागेको छ– खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारका लागि विकल्प हुँदैन । काम गरे पनि र नगरे पनि सरकारलाई अर्को समूहको सचिव ल्याउने विकल्प नहुँदा कतिपय मन्त्रालयले कामको परिणाम दिन सक्दैनन् ।

प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । आधा शताब्दीअघि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले परराष्ट्रकै शाखा अधिकृतका लागि लोकसेवा उक्तीर्ण गरेको व्यत्तिलाई समेत नोकरी सुरु गर्न दिएका थिएनन् शैक्षिक योग्यता इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको भएको भन्दै । अहिले समग्र करियर–कूटनीतिज्ञको प्रमुख पद सचिवमै पनि इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट पनि बनाइने गरी ढोका खुल्नेछ ।

परराष्ट्र विशिष्टीकृत सेवा हो । कूटनीतिक कर्मचारीको तालिम र पद्धति अलग हुन्छ । २५, ३० वर्षदेखि कूटनीतिक अनुभव अँगालेको, संस्थागत ज्ञान भएको, कूटनीतिक व्यवहार र संस्कार सिकेको, छिमेकी र मित्रराष्ट्रबारे जानेको, अंग्रेजीलगायत विभिन्न भाषामा पकड भएको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ । बाहिरबाट गएकामा यी सबै ज्ञानसीप हुँदैन । अपवादस्वरूप कसैकसैमा त्यस्तो असाधारण क्षमता हुन पनि सक्ला । नियम अपवादलाई हेरेर बनाइनु हुँदैन ।

यसै पनि हाम्रा करियर कूटनीतिकर्मीहरूलाई प्रशिक्षणहरूले माझ्न निकै बाँकी छ । मित्रराष्ट्रहरूसितको संवादमा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व छ । यस्तो बेला राज्यले यही क्षेक्रमा वर्षौं लगानी गरेका व्यत्तिको सट्टा अरूलाई परराष्ट्रमा छिराउँदा मुलुकको कूटनीतिक गरिमा रहन्न ।

दक्षिण एसियामा कतै पनि अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सचिव बनाइने गरेको छैन । भारतमा त विदेश मन्त्रालयको सचिव हुन छिमेकी मुलुकस्थित दूतावासहरूमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रचलन छ । विश्वसामु सरकारको मुहार देखिने कूटनीतिक ऐनामा हो । वैदेशिक मामिलामा अनुभवै नभएको व्यक्तिलाई परराष्ट्र सचिव बनाउँदा मुलुकको छवि राम्रो बन्दैन । कूटनीतिमा कुन कुन मुलुकका मिसनमा बसेर काम गरेको छ भनेर हेरिन्छ । बलियो कूटनीतिक अनुभव नभएकालाई अरूले विश्वास गर्दैनन् ।

परराष्ट्र विशिष्टीकृत सेवा हो । यसमा प्रवेश गर्ने शाखा अधिकृतले अरू सेवाको भन्दा थप दुई विषयमा परीक्षा दिनुपर्छ । आफूसँग अंग्रेजी भाषा र कूटनीतिक ज्ञान भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । सचिवमा भने एक्कासि बाहिरबाट लान मिल्ने व्यवस्था गर्नु यसको संवेदनशीलता नबुझ्नु हो । काम नगर्ने सचिवलाई के गर्ने भन्ने अरू विधि खोजिनुपर्छ । परराष्ट्रमा अन्यत्रबाट सचिव लानु त्यसको उपचार होइन ।

राज्यका धेरै निकायमा राजनीतीकरण जारी छ । जसरी हुन्छ, हरेक निकायभित्र राजनीतिक नझए व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा नियुत्तिले गुणदोष प्रणाली कुण्ठित हुने गरेको छ । बचेखुचेका ठाउँको पनि व्यवस्था भत्काउने यो नियतले परराष्ट्र सेवालाई संकुचित पार्ने खतरा छ । कूटनीति राजनीतिले भन्दा राज्यनीतिले सञ्चालन गर्ने सोच हुनुपर्छ, संसद्ले यसमा सरकारलाईसम्झाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थिंक ट्यांकको भुलभुलैया

लसकुस
राजेन्द्र महर्जन

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले सात महिनामै नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको संयोजक पदबाट हठात् राजीनामा दिएपछि सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ र सत्ताधीशहरूको रवैयाबारे अनेक प्रश्न उठेका छन् ।

मिश्रका निकटतम सहकर्मी देवेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामाको खबर सार्वजनिक हुनुअघि नै ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोधेका छन्– ‘हाम्रो मुलुकका मूर्धन्यबौद्धिक, प्राज्ञिक चैतन्य मिश्रले नीति आयोगबाटराजीनामा गरेछन् । गतिला व्यक्ति यसरी पन्छनुपर्ने बाध्यता किन पर्‍यो, यसबारे विचार, उपचार गर्ने कि ‘हावाले बढार्‍यो’ भनेर हाइसन्चो मान्ने ?२केपीशर्माओलीज्यू, तपैंको तजबिज ।’

मुलुकका ख्यातिप्राप्त बुद्धिजीवीहरूलाई प्रतिष्ठित पद दिएर सत्ताको कुरूप अनुहारमा गहनाजस्तै सजाउने, तर पद दिइसकेपछि बेवास्ता गर्दै राजीनामा दिन बाध्य पार्ने घटनाफेरि दोहोरिएको छ । २०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार नियुक्त भएका राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै २०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहालका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भूगोलविद् पीताम्बर शर्माले सय दिनमै आयोगछाडेका थिए ।

सत्ताधीशहरूले आवश्यक समय नै नदिने र कुरै नसुन्ने भएकाले खनाल र शर्मा पदबाट सर्लक्कै बाहिरिएका थिए । मिश्रको बहिर्गमनको हकमा पनि सत्तासीनहरूको बेवास्ता प्रस्टै देखिन्छ, ‘आफ्नै कारणले राजीनामा दिएको’ जनाइए पनि । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमाभएका बाधा–अड्चन, प्रशासनिक प्रक्रियाका हजार झन्झटसँगै राजनीतिक नेतृत्वको अरुचि–बेवास्ता यसबीचका भेटघाट र कुराकानीमा प्रकट हुने उनका शब्द र हाउभाउमा झल्किन्थ्यो ।

थिंक ट्यांकका हाँक
नेपालका सत्ताधीशहरूमा राज्यसमर्थित थिंक ट्यांक स्थापना गर्ने सपना र जपनाको कुनै खडेरी छैन । थिंक ट्यांक स्थापनाको रटनालाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले थालेको कोसिस अन्ततः राजनीतिक बेवास्ताको सिकार भएको उदाहरणको कमी पनि छैन ।

२०७४ चैतमा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ स्थापना गर्ने सपना पहिलोपटक सार्वजनिक गरेलगत्तै इतिहासकार प्रत्यूष वन्तले सत्ताधीशहरूबाट हुने बेवास्ताको राजनीतिलाई थिंक ट्यांकका चुनौतीका रूपमा तेर्स्याएका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षा, रणनीति र वैदेशिक मामिलाबारे अध्ययन गर्ने खालका थिंक ट्यांकले सिंहदरबारका छिँडीहरूमै मृत्युवरण गरेको तथ्य उजागर गरेका थिए ।

थिंक ट्यांक निर्माणका चुनौतीबारे वन्तले इंगित गरेझैँ बृहत् स्वरूपमा समाज विज्ञानका आधारमा गरिने अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसका नीतिगत सुझावका लागि राज्यले कम मात्रै प्रोत्साहित गर्ने चलन छ । आर्थिक रूपमा बलियो जग भएको र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएको संस्था निर्माण गर्ने जटिलता छँदै छ, त्यस्ता संस्थाले दिने आलोचनात्मक नीतिगत सुझाव सुन्न सक्ने संस्कृतिको अभाव पनि अर्को हाँक हो ।

सबै कुरा बाँडीचुँडी खाने दलीय भागबन्डाको कुप्रथाबीच सक्षम अनुसन्धाताहरूको भर्ती आफैमा अर्को समस्या हो । थिंकट्यांकहरूको आर्थिक–प्रशासनिक नीति निर्णय र क्रियान्वयनमा स्वायत्तताको अभाव टड्कारो देखिएको छ । सुरुदेखि नै गम्भीर ध्यान दिइएको भए स्वायत्तताको समस्या हल गर्नै नसकिने विषय पनि रहने थिएन ।

स्वाभिमानको चोट
नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले अगाडि सारेको स्थायित्व र समृद्धिको नारा र त्यसलाई सफल तुल्याउन स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको संरचना र चरित्रबारे पनि प्रधानमन्त्री ओली र संयोजक मिश्रबीच खासै मतभिन्नता थिएन ।

प्रतिष्ठानको अवधारणा आफैले कोरेका मिश्रले ‘गति सुस्त भए पनि दुईतिहाइको सरकार सही बाटोमा रहेको’ विचार पोख्दै, ओलीका पानीजहाज सपना र रेल गफलाई समर्थन गर्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । राजीनामापछि पनि राजनीतिज्ञहरू द्रष्टा हुनुपर्ने र ‘इन्स्पायरिङ’ व्यक्तित्वको धनी हुनुपर्ने भन्न नचुकेका मिश्रको व्यक्तित्व र विचारप्रति प्रधानमन्त्री ओलीमा खासै नकारात्मक भाव हुने सम्भावना पनि कम छ ।

तर गहन अनुसन्धानको काम गर्ने, त्यसका लागि स्वायत्तता र स्वतन्त्रता दिने, राज्यका तर्फबाट हस्तक्षेपबिना प्राज्ञिक कर्मलाई सघाउपघाउ गर्ने मामिलामा ओली सरकारको अरुचि वा बेवास्ताले मिश्रको स्वाभिमानमा चोट पारेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

स्थायित्व र समृद्धिको नारामा सहमति हुँदाहुँदै पनि संस्थाको स्वायत्तता, कर्मचारीतन्त्रसँगै सरकारको व्यवहारमा देखिएका समस्याका कारण राजीनामा प्रकरणसम्म घटनाक्रम विकास हुनु समृद्धिको यात्रामा निस्केको सरकारका लागि गम्भीर धक्का साबित भएको छ ।

सरकार र सरकारी प्रशासनमा स्वतन्त्र–स्वायत्त रूपमा काम गर्ने संस्कृतिको अभाव, महिनौंदिनसम्म पनि कर्मचारीभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ, ससाना कामकालागि पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको जी–हजुरी गर्नुपर्नेर एक कर्मचारी नियुक्तिका लागि पनि मन्त्रालयपिच्छे फाइलबोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता समृद्धिको याक्राका त्रममा दिनदिनै देखिने कटु यथार्थ हो । यस्तो बाध्यता ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’का लागि उचित थिएन नै, प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएका संयोजकको अहम्का लागि पनि स्वीकार्य थिएन ।

सरकारको बेवास्ता
स्वतन्त्र भनिएको प्रतिष्ठान आफैले आफ्नो कार्यविधि बनाउन नसक्ने, आफूले नियुक्त गर्ने अनुसन्धाता र विज्ञहरूको तलब पनि आफैले तोक्न नसक्ने, निजामती कर्मचारीको तलब स्केलभन्दा बेसी पैसा दिएर विज्ञता र दक्षतालाई आकर्षित गर्न नसक्ने व्यवधानलाई कर्मचारीतन्त्रको
धिङ्न्याइँ मात्रै भन्नु उचित हुन्न ।

प्रतिष्ठानलाई दलीय भागबन्डा नगर्ने, दलगत र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने सुनिश्चितता सरकारबाट केकति मात्रामा भयो, स्पष्ट हुँदै जाला । तर यस प्रतिष्ठानलाई ससाना कुरामा पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र बनाउन नसकेको वास्तविकता भने नराम्ररी उजागर भएको छ ।

समाजशास्त्री मिश्रसँग समाजशास्त्र–मानवशास्त्र विभाग एक वर्ष चलाउने र राष्ट्रिय योजना आयोगमा नौ महिना बस्नेबाहेक अरू प्रशासनिक व्यवस्थापनको अनुभव थिएन । त्यसैले पनि उनी कर्मचारीतन्त्रले अड्काउने हलो वा कर्मचारी संयन्त्रले दिने दुःखबारे अनुभवहीन हुनुलाई अनौठो मान्न नसकिएला । कर्मचारीतन्त्रले हान्ने छिर्केबाट प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय ‘बेखबर’ हुनुचाहिँ पक्कै अनौठो हो ।

प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको वचन बालबालिकाको खेलको ‘स्ट्याच्यु’ भइदियो । कर्मचारीतन्त्रबाट हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार सुस्त मात्रै होइन, हलचलै नगर्ने हदसम्म स्थिर भइदियो । प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र स्वतन्त्र कामकारबाहीका लागि पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऐनमौकामा कुनै हस्तक्षेप नहुनु आफैमा चरम बेवास्ताको नमुना हो ।

अत्यन्त दलीयकरण भएको, खासमा सत्तासीन दलकै भ्रातृ संगठनका रूपमा अंगीकरण भएको कर्मचारीतन्त्र सरकारकै त्यस्तो संयन्त्र हो, जो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको विरोधी देखिएको छ । नोकरशाहीतन्त्रका रूपमा बदनाम रहेको यो तन्त्र कुनै संस्था मात्रै होइन, विशिष्ट संस्कृति–प्रवृत्ति पनि हो ।

राजनीतिक पार्टीदेखि सरकारसम्म हावी रहेको नोकरशाही प्रवृत्तिले स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँगै प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई पनि मलजल गर्दैन । यस अर्थमा कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप र त्यसप्रति सरकारको अहस्तक्षेप वा बेवास्ता एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् ।

यसले पक्कै पनि थिंक ट्यांकको ‘अधिकारसम्पन्न अवस्था’ र ‘स्वतन्त्र ढंगले काम कार्यसम्पादन गर्न दिने’ ओलीको वचनमाथि कठोर प्रश्न उठाएको छ । यसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अख्तियारवाला प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारका नीति र नियतमाथिको बढ्दो सन्देहलाई जब्बर बनाएको छ ।

२१० दिनमा मोहभंग ?
कुनै शंका छैन, दुईतिहाइको नेकपा सरकार बनेपछि धेरैजसो वामपन्थी पृष्ठभूमिका बुद्धिजीवीमा सरकारी नीति– निर्णयमा जनमुखीपना र प्रगतिशीलता, राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र आर्थिक रूपमा समृद्धिको ‘समाजवादी आशावाद’ जागेकै थियो । संविधान र सरकारको ‘समाजवाद उन्मुखता’बारे प्रश्न उठाउनेहरू पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिसँगै ओलीको राष्ट्रवादी नारामा लट्ठिएकै थिए ।

यही राजनीतिक–सांस्कृतिक भावभूमिमा सत्ताको प्रतिष्ठानसँग समाजशास्त्री मिश्रको निकटता बढेको हो, जबकि वाम पृष्ठभूमिका हुँदाहुँदै पनि उनी पछिल्लो समय सत्ता चलाउने राजनीतिक दलका लेनिनवादी सैद्धान्तिकी र माओवादी आचरणका कडा आलोचक हुन् ।

आफूले हाँकेको प्रतिष्ठानबाट अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा बलियो नीतिगत सुझाव दिन सकिने र सरकार सही वा बेसही बाटामा लागेको भए खबरदारी पनि गर्न सकिने आत्मविश्वाससहित पद सम्हालेका मिश्रमा यति छिट्टै मोहभंग हुनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय भएको हुनसक्छ ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले उरालेका नारा मिथ्या मोह उत्पादन गर्ने खालकै थिए । त्यसमा पनि दुईतिहाइको सरकार स्वतन्त्र थिंक ट्यांकले दिने प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव र आलोचनात्मक राय–सल्लाहको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको भ्रमजाल पनि कम आकर्षक थिएन ।

मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेलको भाषामा, ‘मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नीति, समावेशिता वा प्रतिष्ठानमा विश्वास छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । यो विश्वासको पर्दा च्यातिन मोटामोटी २१० दिन लागेछ ।’

संस्थामाथि नियन्त्रण
नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जसरी पार्टी र सरकारको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसका लागि कुनै संस्था, कुनै संरचना–संयन्त्र, कुनै प्रक्रिया–पद्धति, कुनै सल्लाह–सुझाव, कुनै नीति–निर्णय, कुनै सामूहिक चिन्तन–मनन पनि चाहिँदैन ।

दुई जना सेयरहोल्डरको प्राइभेट कम्पनीजस्ता पार्टी र सरकार चलाउन केही थान हवाई सपना, केही गोटा उडन्ते गफ, केही संख्यामा लोभलाग्दा नारा भए पुग्छ । पार्टी र सरकारसँगै राजनीतिकै ‘प्राइभेटाइजेसन’ (निजीकरण) गर्न खप्पिस तथाकथित समाजवादी–साम्यवादी अध्यक्षहरू नयाँ–पुराना संस्था, संरचना र संयन्त्रको स्वत्वहरणमा माहिर देखिएका छन् ।

पार्टी र सरकारभित्रका होऊन् या बाहिरका, कुनै पनि संस्थालाई भ्रातृ–भगिनी संगठनमा फेर्ने, तिनको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अपहरण गर्ने तथा आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्दै पोस्ने उनीहरूको उफक्रम जारी छ ।

अनेक निजी स्वार्थ–समूहका हितलाई ध्यानमा राखेर संस्था र सार्वजनिक वृत्तलाई नियन्त्रण गर्ने त्रममा अख्तियारदेखि अदालतसम्म, विश्वविद्यालयदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म, सडकदेखि मिडिया काउन्सिलसम्म सरकारले प्रभुत्वकारी शक्तिका नीति, नियत र निर्णय छर्लंगै प्रकट गर्दै छ ।

ती स्वायत्त संस्था र संयन्त्रलाई सत्ताधीशहरूले निजीकरण गर्ने अभियानमा सरकारकै अंगजसरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा तिनका स्वायत्त, स्वतन्त्र र आलोचनात्मक भूमिका कमजोर हुने मात्रै होइन, सरकार निरंकुश र राज्यतन्त्र तानाशाही बन्न पुग्छ ।

सार्वजनिक वृत्त र संस्थाका स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक मतलाई खुम्च्याइयो भने लोकतन्त्र खुम्चिएर दलतन्त्रमा, दलतन्त्र पनि खुम्चिएर ओलीतन्त्रमा सीमित हुने खतराको तरबार आम जनताको शिरमाथि झुन्डिने पक्का छ ।

दुईतिहाइको महान् दम्भ र सिंहदरबारको सदाबहार शासकको महाभ्रमका कारण ओली सरकार सर्वत्र नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न अग्रसर रहेका बेला प्रतिष्ठानका संयोजकको राजीनामा प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । मिश्रको राजीनामाले ओलीतन्त्र स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपनामा ठेस लागेको हुनुफर्छ ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्