थिंक ट्यांकको भुलभुलैया

लसकुस
राजेन्द्र महर्जन

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले सात महिनामै नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको संयोजक पदबाट हठात् राजीनामा दिएपछि सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ र सत्ताधीशहरूको रवैयाबारे अनेक प्रश्न उठेका छन् ।

मिश्रका निकटतम सहकर्मी देवेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामाको खबर सार्वजनिक हुनुअघि नै ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोधेका छन्– ‘हाम्रो मुलुकका मूर्धन्यबौद्धिक, प्राज्ञिक चैतन्य मिश्रले नीति आयोगबाटराजीनामा गरेछन् । गतिला व्यक्ति यसरी पन्छनुपर्ने बाध्यता किन पर्‍यो, यसबारे विचार, उपचार गर्ने कि ‘हावाले बढार्‍यो’ भनेर हाइसन्चो मान्ने ?२केपीशर्माओलीज्यू, तपैंको तजबिज ।’

मुलुकका ख्यातिप्राप्त बुद्धिजीवीहरूलाई प्रतिष्ठित पद दिएर सत्ताको कुरूप अनुहारमा गहनाजस्तै सजाउने, तर पद दिइसकेपछि बेवास्ता गर्दै राजीनामा दिन बाध्य पार्ने घटनाफेरि दोहोरिएको छ । २०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार नियुक्त भएका राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै २०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहालका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भूगोलविद् पीताम्बर शर्माले सय दिनमै आयोगछाडेका थिए ।

सत्ताधीशहरूले आवश्यक समय नै नदिने र कुरै नसुन्ने भएकाले खनाल र शर्मा पदबाट सर्लक्कै बाहिरिएका थिए । मिश्रको बहिर्गमनको हकमा पनि सत्तासीनहरूको बेवास्ता प्रस्टै देखिन्छ, ‘आफ्नै कारणले राजीनामा दिएको’ जनाइए पनि । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमाभएका बाधा–अड्चन, प्रशासनिक प्रक्रियाका हजार झन्झटसँगै राजनीतिक नेतृत्वको अरुचि–बेवास्ता यसबीचका भेटघाट र कुराकानीमा प्रकट हुने उनका शब्द र हाउभाउमा झल्किन्थ्यो ।

थिंक ट्यांकका हाँक
नेपालका सत्ताधीशहरूमा राज्यसमर्थित थिंक ट्यांक स्थापना गर्ने सपना र जपनाको कुनै खडेरी छैन । थिंक ट्यांक स्थापनाको रटनालाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले थालेको कोसिस अन्ततः राजनीतिक बेवास्ताको सिकार भएको उदाहरणको कमी पनि छैन ।

२०७४ चैतमा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ स्थापना गर्ने सपना पहिलोपटक सार्वजनिक गरेलगत्तै इतिहासकार प्रत्यूष वन्तले सत्ताधीशहरूबाट हुने बेवास्ताको राजनीतिलाई थिंक ट्यांकका चुनौतीका रूपमा तेर्स्याएका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षा, रणनीति र वैदेशिक मामिलाबारे अध्ययन गर्ने खालका थिंक ट्यांकले सिंहदरबारका छिँडीहरूमै मृत्युवरण गरेको तथ्य उजागर गरेका थिए ।

थिंक ट्यांक निर्माणका चुनौतीबारे वन्तले इंगित गरेझैँ बृहत् स्वरूपमा समाज विज्ञानका आधारमा गरिने अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसका नीतिगत सुझावका लागि राज्यले कम मात्रै प्रोत्साहित गर्ने चलन छ । आर्थिक रूपमा बलियो जग भएको र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएको संस्था निर्माण गर्ने जटिलता छँदै छ, त्यस्ता संस्थाले दिने आलोचनात्मक नीतिगत सुझाव सुन्न सक्ने संस्कृतिको अभाव पनि अर्को हाँक हो ।

सबै कुरा बाँडीचुँडी खाने दलीय भागबन्डाको कुप्रथाबीच सक्षम अनुसन्धाताहरूको भर्ती आफैमा अर्को समस्या हो । थिंकट्यांकहरूको आर्थिक–प्रशासनिक नीति निर्णय र क्रियान्वयनमा स्वायत्तताको अभाव टड्कारो देखिएको छ । सुरुदेखि नै गम्भीर ध्यान दिइएको भए स्वायत्तताको समस्या हल गर्नै नसकिने विषय पनि रहने थिएन ।

स्वाभिमानको चोट
नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले अगाडि सारेको स्थायित्व र समृद्धिको नारा र त्यसलाई सफल तुल्याउन स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको संरचना र चरित्रबारे पनि प्रधानमन्त्री ओली र संयोजक मिश्रबीच खासै मतभिन्नता थिएन ।

प्रतिष्ठानको अवधारणा आफैले कोरेका मिश्रले ‘गति सुस्त भए पनि दुईतिहाइको सरकार सही बाटोमा रहेको’ विचार पोख्दै, ओलीका पानीजहाज सपना र रेल गफलाई समर्थन गर्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । राजीनामापछि पनि राजनीतिज्ञहरू द्रष्टा हुनुपर्ने र ‘इन्स्पायरिङ’ व्यक्तित्वको धनी हुनुपर्ने भन्न नचुकेका मिश्रको व्यक्तित्व र विचारप्रति प्रधानमन्त्री ओलीमा खासै नकारात्मक भाव हुने सम्भावना पनि कम छ ।

तर गहन अनुसन्धानको काम गर्ने, त्यसका लागि स्वायत्तता र स्वतन्त्रता दिने, राज्यका तर्फबाट हस्तक्षेपबिना प्राज्ञिक कर्मलाई सघाउपघाउ गर्ने मामिलामा ओली सरकारको अरुचि वा बेवास्ताले मिश्रको स्वाभिमानमा चोट पारेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

स्थायित्व र समृद्धिको नारामा सहमति हुँदाहुँदै पनि संस्थाको स्वायत्तता, कर्मचारीतन्त्रसँगै सरकारको व्यवहारमा देखिएका समस्याका कारण राजीनामा प्रकरणसम्म घटनाक्रम विकास हुनु समृद्धिको यात्रामा निस्केको सरकारका लागि गम्भीर धक्का साबित भएको छ ।

सरकार र सरकारी प्रशासनमा स्वतन्त्र–स्वायत्त रूपमा काम गर्ने संस्कृतिको अभाव, महिनौंदिनसम्म पनि कर्मचारीभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ, ससाना कामकालागि पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको जी–हजुरी गर्नुपर्नेर एक कर्मचारी नियुक्तिका लागि पनि मन्त्रालयपिच्छे फाइलबोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता समृद्धिको याक्राका त्रममा दिनदिनै देखिने कटु यथार्थ हो । यस्तो बाध्यता ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’का लागि उचित थिएन नै, प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएका संयोजकको अहम्का लागि पनि स्वीकार्य थिएन ।

सरकारको बेवास्ता
स्वतन्त्र भनिएको प्रतिष्ठान आफैले आफ्नो कार्यविधि बनाउन नसक्ने, आफूले नियुक्त गर्ने अनुसन्धाता र विज्ञहरूको तलब पनि आफैले तोक्न नसक्ने, निजामती कर्मचारीको तलब स्केलभन्दा बेसी पैसा दिएर विज्ञता र दक्षतालाई आकर्षित गर्न नसक्ने व्यवधानलाई कर्मचारीतन्त्रको
धिङ्न्याइँ मात्रै भन्नु उचित हुन्न ।

प्रतिष्ठानलाई दलीय भागबन्डा नगर्ने, दलगत र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने सुनिश्चितता सरकारबाट केकति मात्रामा भयो, स्पष्ट हुँदै जाला । तर यस प्रतिष्ठानलाई ससाना कुरामा पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र बनाउन नसकेको वास्तविकता भने नराम्ररी उजागर भएको छ ।

समाजशास्त्री मिश्रसँग समाजशास्त्र–मानवशास्त्र विभाग एक वर्ष चलाउने र राष्ट्रिय योजना आयोगमा नौ महिना बस्नेबाहेक अरू प्रशासनिक व्यवस्थापनको अनुभव थिएन । त्यसैले पनि उनी कर्मचारीतन्त्रले अड्काउने हलो वा कर्मचारी संयन्त्रले दिने दुःखबारे अनुभवहीन हुनुलाई अनौठो मान्न नसकिएला । कर्मचारीतन्त्रले हान्ने छिर्केबाट प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय ‘बेखबर’ हुनुचाहिँ पक्कै अनौठो हो ।

प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको वचन बालबालिकाको खेलको ‘स्ट्याच्यु’ भइदियो । कर्मचारीतन्त्रबाट हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार सुस्त मात्रै होइन, हलचलै नगर्ने हदसम्म स्थिर भइदियो । प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र स्वतन्त्र कामकारबाहीका लागि पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऐनमौकामा कुनै हस्तक्षेप नहुनु आफैमा चरम बेवास्ताको नमुना हो ।

अत्यन्त दलीयकरण भएको, खासमा सत्तासीन दलकै भ्रातृ संगठनका रूपमा अंगीकरण भएको कर्मचारीतन्त्र सरकारकै त्यस्तो संयन्त्र हो, जो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको विरोधी देखिएको छ । नोकरशाहीतन्त्रका रूपमा बदनाम रहेको यो तन्त्र कुनै संस्था मात्रै होइन, विशिष्ट संस्कृति–प्रवृत्ति पनि हो ।

राजनीतिक पार्टीदेखि सरकारसम्म हावी रहेको नोकरशाही प्रवृत्तिले स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँगै प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई पनि मलजल गर्दैन । यस अर्थमा कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप र त्यसप्रति सरकारको अहस्तक्षेप वा बेवास्ता एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् ।

यसले पक्कै पनि थिंक ट्यांकको ‘अधिकारसम्पन्न अवस्था’ र ‘स्वतन्त्र ढंगले काम कार्यसम्पादन गर्न दिने’ ओलीको वचनमाथि कठोर प्रश्न उठाएको छ । यसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अख्तियारवाला प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारका नीति र नियतमाथिको बढ्दो सन्देहलाई जब्बर बनाएको छ ।

२१० दिनमा मोहभंग ?
कुनै शंका छैन, दुईतिहाइको नेकपा सरकार बनेपछि धेरैजसो वामपन्थी पृष्ठभूमिका बुद्धिजीवीमा सरकारी नीति– निर्णयमा जनमुखीपना र प्रगतिशीलता, राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र आर्थिक रूपमा समृद्धिको ‘समाजवादी आशावाद’ जागेकै थियो । संविधान र सरकारको ‘समाजवाद उन्मुखता’बारे प्रश्न उठाउनेहरू पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिसँगै ओलीको राष्ट्रवादी नारामा लट्ठिएकै थिए ।

यही राजनीतिक–सांस्कृतिक भावभूमिमा सत्ताको प्रतिष्ठानसँग समाजशास्त्री मिश्रको निकटता बढेको हो, जबकि वाम पृष्ठभूमिका हुँदाहुँदै पनि उनी पछिल्लो समय सत्ता चलाउने राजनीतिक दलका लेनिनवादी सैद्धान्तिकी र माओवादी आचरणका कडा आलोचक हुन् ।

आफूले हाँकेको प्रतिष्ठानबाट अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा बलियो नीतिगत सुझाव दिन सकिने र सरकार सही वा बेसही बाटामा लागेको भए खबरदारी पनि गर्न सकिने आत्मविश्वाससहित पद सम्हालेका मिश्रमा यति छिट्टै मोहभंग हुनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय भएको हुनसक्छ ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले उरालेका नारा मिथ्या मोह उत्पादन गर्ने खालकै थिए । त्यसमा पनि दुईतिहाइको सरकार स्वतन्त्र थिंक ट्यांकले दिने प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव र आलोचनात्मक राय–सल्लाहको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको भ्रमजाल पनि कम आकर्षक थिएन ।

मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेलको भाषामा, ‘मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नीति, समावेशिता वा प्रतिष्ठानमा विश्वास छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । यो विश्वासको पर्दा च्यातिन मोटामोटी २१० दिन लागेछ ।’

संस्थामाथि नियन्त्रण
नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जसरी पार्टी र सरकारको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसका लागि कुनै संस्था, कुनै संरचना–संयन्त्र, कुनै प्रक्रिया–पद्धति, कुनै सल्लाह–सुझाव, कुनै नीति–निर्णय, कुनै सामूहिक चिन्तन–मनन पनि चाहिँदैन ।

दुई जना सेयरहोल्डरको प्राइभेट कम्पनीजस्ता पार्टी र सरकार चलाउन केही थान हवाई सपना, केही गोटा उडन्ते गफ, केही संख्यामा लोभलाग्दा नारा भए पुग्छ । पार्टी र सरकारसँगै राजनीतिकै ‘प्राइभेटाइजेसन’ (निजीकरण) गर्न खप्पिस तथाकथित समाजवादी–साम्यवादी अध्यक्षहरू नयाँ–पुराना संस्था, संरचना र संयन्त्रको स्वत्वहरणमा माहिर देखिएका छन् ।

पार्टी र सरकारभित्रका होऊन् या बाहिरका, कुनै पनि संस्थालाई भ्रातृ–भगिनी संगठनमा फेर्ने, तिनको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अपहरण गर्ने तथा आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्दै पोस्ने उनीहरूको उफक्रम जारी छ ।

अनेक निजी स्वार्थ–समूहका हितलाई ध्यानमा राखेर संस्था र सार्वजनिक वृत्तलाई नियन्त्रण गर्ने त्रममा अख्तियारदेखि अदालतसम्म, विश्वविद्यालयदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म, सडकदेखि मिडिया काउन्सिलसम्म सरकारले प्रभुत्वकारी शक्तिका नीति, नियत र निर्णय छर्लंगै प्रकट गर्दै छ ।

ती स्वायत्त संस्था र संयन्त्रलाई सत्ताधीशहरूले निजीकरण गर्ने अभियानमा सरकारकै अंगजसरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा तिनका स्वायत्त, स्वतन्त्र र आलोचनात्मक भूमिका कमजोर हुने मात्रै होइन, सरकार निरंकुश र राज्यतन्त्र तानाशाही बन्न पुग्छ ।

सार्वजनिक वृत्त र संस्थाका स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक मतलाई खुम्च्याइयो भने लोकतन्त्र खुम्चिएर दलतन्त्रमा, दलतन्त्र पनि खुम्चिएर ओलीतन्त्रमा सीमित हुने खतराको तरबार आम जनताको शिरमाथि झुन्डिने पक्का छ ।

दुईतिहाइको महान् दम्भ र सिंहदरबारको सदाबहार शासकको महाभ्रमका कारण ओली सरकार सर्वत्र नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न अग्रसर रहेका बेला प्रतिष्ठानका संयोजकको राजीनामा प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । मिश्रको राजीनामाले ओलीतन्त्र स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपनामा ठेस लागेको हुनुफर्छ ।

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणतन्त्रको मर्ममा ग्रहण

लसकुस
राजेन्द्र महर्जन

दार्शनिक हेगेलले लेखेका थिए, 'विश्वमा अति महत्त्वको तथ्य दुईपटक घटित हुन्छ ।' कार्ल माक्र्सले 'दि एट्टिनथ ब्रुमर अफ लुई बोनापार्ट'मा त्यसमा थपेका थिए, 'उनले यसमा के कुरा भन्न भुले भने पहिलोपटक त्रासदीका रूपमा, दोस्रोपटक प्रहसनका रूपमा ।'

सन् १७९९ फ्रान्सेली क्रान्तिले स्थापित गरेको गणतन्त्रलाई १८५१ मा सैनिक विद्रोहद्वारा तानाशाही शासनमा फेरबदल गर्ने खालको 'कू देताँ' भएको थियो । त्यसपछि माक्र्सले 'कू देताँ'का नाइके लुई बोनापार्टको पश्चगमनलाई इतिहासको तमासाको रूपमा उडाएका थिए ।

विडम्बनाको कुरा, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजनीतिक प्रहसनको रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक उद्योगमा माक्र्सकै चेलाचेलीहरू लागिपरेका छन् । उनीहरूले जनताले लामो समयसम्म ऐतिहासिक त्रासदीको रूपमा भोगेको राजतन्त्रका सारतत्त्व, शब्द, हाउभाउ र संस्कृतिलाई पुनरुत्थान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तमासा बनाउन अनेक कसरत गर्दैछन् ।

आफूलाई मार्क्सवादी र लेनिनवादी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाटै राजतन्त्रात्मक कुसंस्कृतिले भरिएका तमासा सडकदेखि सदनसम्म, जमिनदेखि आकाशसम्म खुलेआम रूपमा प्रदर्शन हुँदा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी खेमा विलखबन्दमा परेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका लोक-गणहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुकुन्डोमा सार्वजनिक हुनथालेको 'महारानीतन्त्र' देखेर तर्सिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महारानीतन्त्रमा फेरिएको र महारानीतन्त्रमा 'नेपाल सरकार' पनि राष्ट्रका 'पति'को निजी सरकारमा बदलिएको देखेर आफ्नो नागरिक हैसियत पनि 'प्रजा' र 'रैती'मा झरेको अनुभूति गर्नेहरूको कमी छैन ।

दरबारिया संस्कृति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी-लेनिनवादीका उपाध्यक्ष एवं अखिल नेपाल महिला संघका अध्यक्षबाट राष्ट्रपति पदमा पुगेकी विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २१ पटक 'मेरो सरकार' वाक्यांश प्रयोग गरेपछि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका नेता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपतिमा पनि दरबारिया संस्कृति प्रभावी रहेको भनी आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । नेकपा डबलका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत लगायत गणतान्त्रिक देशमा पनि 'माई गभर्मेन्ट' भन्ने प्रचलन रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिकै सरकार भएको जिकिर गर्न त गरे, तर त्यो हजम गर्न नेकपाकै सांसदलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

शाहवंशीय राजतन्त्रमा राजाहरूले 'मेरो सरकार' भन्ने गर्थे र त्यही सरकारमार्फत मुलुक -आफ्नो स्वामित्वको भूभाग) र त्यहाँ बस्ने प्रजालाई कज्याउँथे । श्री ५ महाराजाधिराजहरू मनपरी ढंगले श्री ५ को सरकार बनाउँथे-बिगार्थे र बेला-कुबेला 'आगे हाम्रो मुलुकका... प्यारा प्रजाहरू गैह्रके यथोचित' भनी सम्बोधन गर्दै रैती दुनियाँमाथि निरंकुश शासन गर्थे । नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिमार्फत स्थापित गरिएको प्रजातन्त्रको घोषणामा समेत 'राष्ट्रपिता' त्रिभुवनले 'हाम्रो इच्छा र निर्णय'मा मन्त्रीमण्डल बनाएको भनी सगर्व घोषणा गरेका थिए ।

निजी र सामूहिक स्वामित्वको द्वन्द्व
प्रजातन्त्रका प्रथम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरदेखि अधिकांश श्री ३ महाराजहरू पनि 'हाम्रो सरकार' नै भन्न गर्थे, जसको प्रतिविम्बन राजा त्रिभुवन र उनका सन्तानको भाषामा पनि देखिएको हो । शासकहरूमा चाहे शाह हुन् या राणा, उनीहरूले हाम्रो सरकार वा मेरो सरकार जे भने पनि त्यसको सारतत्त्व खोतल्दा राजा-महाराजामा सत्ता-शक्ति-सार्वभौमसत्ता निहित रहेको भाव छर्लङ्ग देखिन्छ ।

आफ्ना पुर्खाले राज्य जितेको-कमाएको, आफ्नो वंशले देश एक गरेको, आफ्ना जिजुबाजेले सार्वभौमिकता बचाएको भन्दै मुलुकको सत्ता-शक्ति-सार्वभौमसत्तालाई पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने शासकका नजर र व्यवहारमा सरकार भनेको निजी स्वामित्वको संयन्त्रमात्रै हो ।

सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गरिएको संवैधानिक उद्घोष पटक-पटक हुँदाहुँदै पनि मेरो वा हाम्रो सरकार कुनै महाराजको निजी कम्पनीजस्तै निर्माण र सञ्चालनसँगै नामकरण हुनुको अर्थ अर्काे हुन सक्दैन । पक्कै पनि राजतन्त्रमा पनि अनिर्वाचित संस्था : राजा र निर्वाचित संस्था : सरकारबीच खटपट नभएको भने होइन, भएको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित नभएसम्म सार्वभौमसत्ता जनतामा होइन, राजामा निहित रहने अभ्यास धेरैले भोगेको यथार्थ हो । शाहवंशका राजाहरूबाट सरकारलाई पनि पटक-पटक निजीकरण गरेकै कारण जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्र समाप्त गरिएको हो ।

राजनीतिक तन्त्रमात्रै होइन राजतन्त्र सम्पत्ति र शासनमा वंशानुगत हुन्छ- राजतन्त्र । यसले आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका सबै पक्षमा स्वामित्व कायम गर्छ । यस अर्थमा नेपालका श्रीमान प्रचण्ड प्रतापी भूपति राजाहरूको तन्त्रको सांस्कृतिक-आर्थिक प्रभाव लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्र-पतिदेखि राज्य र सरकारका पतिहरूमा कसरी देखिँदैछ, चिरफार गर्नलायक छ ।

गोरखाको राज्य विस्तारसँगै राजनीतिमा हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति सुदृढ पारिएको थियो भने आर्थिक रूपमा किसान र श्रमिकबाट कर र पोत सोस्नमात्रै जान्ने 'ल्यान्डलर्ड स्टेट' र सांस्कृतिक रूपमा वर्ण-जात विभाजनमा आधारित हिन्दु धर्म, मूल्य र परम्परालाई बलियो बनाइएको थियो । यिनै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तन्त्र र त्यसका सञ्चालकहरूका लागि भूमि, भूमिमा निर्भर आम जनता, सार्वभौमसत्ता र राज्यको अंग-सरकार व्यक्तिगत सम्पत्ति थिए ।

किनभने उनीहरू तिनका विजेता, मालिक वा स्वामी वा पति थिए । स्वामीहरू र स्वामित्व कायम गरिएको सम्पत्ति बीचको सम्बन्ध समान हुने कुरै भएन । त्यसैले भूपति राजा र भूमिहीन वा भूमिमा पसिना बगाउनेबीच कुनै समानता भएन । नेपालीहरूको हैसियत आफू बराबरी नभएकै कारण बिहेबारीका लागि भारतीय नागरिक खोज्नुपर्ने दरकार भएको थियो । सामन्तवादी अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थामा अधिकांश सम्पत्ति सम्मान, लेनदेन वा दान-दक्षिणाका वस्तुमा फेरिन्छन् चाहे महिला हुन् या माटो या माटोसँग जोडिएको सार्वभौमसत्ता ।

'राष्ट्रका पति’ वा देशका स्वामी
नेपाल शाह-राणाको वंशानुगत महाराजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फेरिइसकेको छ । तर फेरिएका छैनन्, सत्ताका मूल्य-मान्यता र परम्परा । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेताहरू सामन्तवादी मूल्य-मान्यतामात्रै होइन, शब्दसमेत छाड्न तयार देखिएनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्र-प्रमुखका लागि पनि अरु उपयुक्त शब्द नै नभएसरी 'राष्ट्र-पति' नै प्रयोग गरियो ।

र आज राष्ट्र-प्रमुखको सर्वाेच्च ओहदामा एक महिला ससम्मान बस्ने अवस्था आउँदा उनलाई समेत 'राष्ट्र-पति'बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने असहजता छ । यस्तो पुलिंगी सत्ताको अभिव्यक्ति विद्यादेवी भण्डारी वा लैंगिक समानताका पक्षधर महिला-पुरुषका लागि पनि अपमानजनक लाग्नुपर्ने हो ।

संस्कृत भाषामा भूमि, स्वास्नी वा राष्ट्रका 'पति' हुनुको अर्थ हो- ती वस्तुको धनी हुनु वा व्यक्तिको स्वामी हुनु । अरु वस्तु वा व्यक्तिप्रति मालिकत्व, आधिपत्य, स्वामित्व जनाउने शब्द कसरी समानता, न्याय र स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताले भरिएको शब्द हुनसक्छ ? पति चाहे भूमिको होस्, चाहे महिला वा राष्ट्रको, जुन सामाजिक संरचनामा 'पति' शब्दको निर्माण र विकास भयो, त्यो मूलतः सामन्तवादी पुलिंगी सत्ताको सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो ।

यस्तो पुरातन मूल्य-मान्यतासँग गाँसिएको शब्द 'समाजवाद-उन्मुख' संविधानलाई कसरी प्यारो भयो कुन्नि ? पुँजीवादी राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका लागिसमेत स्वीकार्य हुन नसक्ने शब्द र अर्थ आफूलाई माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्ठान्ने, आफूलाई लोकतन्त्रवादी वा समाजवादी वा साम्यवादी दाबी गर्ने पार्टी र नेताहरूका लागि कसरी पि्रय भयो कुन्नि ?

राजतन्त्रको भूत
जसरी 'समाजवाद-उन्मुख' संविधानमाथि एक खास वर्ण-जात-नश्ल-लिंगको स्वामित्व कायम गरियो, त्यसको 'प्रडक्ट' वा 'बाइप्रडक्ट'को रूपमा 'राष्ट्र-पति' शब्द राजनीतिक वृत्तमा प्रचलनमा ल्याइएको देखिन्छ । 'राष्ट्र-पति' या अरु कुनै पनि शब्द मूल्य-मान्यताबाट निरपेक्ष हुँदैनन्, नत ती शब्दका बाहक र धारक नै त्यस्ता मूल्य-मान्यताबाट स्वतः स्वतन्त्र र मुक्त हुनसक्छन् ।

राजतन्त्रसँग संघर्ष, समन्वय र समायोजन गर्दै आएका बहुदलीय नेताहरूले सामन्तवादी मूल्य-मान्यतासँगै राजतन्त्रका भाव, प्रतीक र चिनोको प्रभाव हटाउन कुनै गम्भीर सांस्कृतिक अभियान चलाएको थाहा छैन, बरु विचार-व्यवहारको तहमा ती सबैलाई सकार्दै 'नयाँ राजा' हुन नै खोजेको पाइन्छ ।

उदाहरणका लागि, धर्मनिरपेक्ष मुलुकका आलंकारिक राष्ट्रपतिले राजा-महाराजाकै पाइला पछ्याउँदै धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुने, शाही सवारीलाई माथ गर्नेगरी सडकदेखि हवाई यातायातसम्म आम मान्छेलाई दुःख दिने, राजाकै शैलीमा मनपरी तक्मा बाँड्नेदेखि अनेक स्वार्थ-समूहका व्यक्तिगत कार्यक्रममा समेत सरिक हुने कामले न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्र-प्रमुखको गरिमा बढायो, न नेपाल सरकारकै लोकतान्त्रिक चरित्र देखायो ।

यी र यस्ता घटना र प्रवृत्तिबाट सामन्तवादी राजतन्त्रको दुर्गन्ध फैलिँदै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निजीकरणको प्रकरण थपिएको छ । यसकै निरन्तरतामा श्री ३ र श्री ५ महाराजकै शैलीमा नेपाल सरकारलाई 'मेरो सरकार' भनी सम्बोधन गर्दा आलंकारिक राष्ट्रपतिमा महारानीपना देखिएको भन्दै आलोचना हुनु अनौठो होइन ।

ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको मन्त्रीमण्डल नेपाल र आम नेपालीको सरकार बन्नुको सट्टा आलंकारिक राष्ट्रपतिको मात्रै सरकार बन्नु र राष्ट्रपतिदेखि उनका सल्लाहकार सरकारका प्रमुख पनि त्यसकै पक्षपोषणमा लाग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सुभसंकेत होइन । सामन्तवादी मूल्य-मान्यता र राजतन्त्र नामक श्रीपेच लगाएर राजाहरू नारायणहिटीको सिंहासनमा मात्रै विराजमान हुने होइनन् । अन्धविश्वासीहरूलाई छक्क पार्नेगरी 'राजतन्त्रको भूत' शीतल निवास वा सिंहदरबारमा बिना श्रीपेच पनि प्रकट हुनसक्छ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्