सूचना स्वेच्छाचारिता र बौद्धिक

अच्युत वाग्ले

सर्वसत्तावादी (टोटलिटारियन) वा स्वेच्छाचारी (अटोक्रयाट)) सत्ता भन्नेबित्तिकै आम मस्तिष्कमा स्वतः निर्माण हुने विम्ब हो— सैनिक शासन, सडकमा बन्दुक तेस्र्याउँदै हिँडिरहेका सुरक्षा जवानहरू अथवा आफ्नो सत्ता टिकाउन देखिनेगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएका शासकहरू ।

विश्व अधिनायकवादबारे इतिहासको हाम्रो सामान्य ज्ञानको उपज हो यो । तर आधुनिक अधिनायकवादका लागि त्यो हदसम्मको प्रदर्शित क्रूरता सायद (सधैं) आवश्यक पर्दैन । अधिनायकवादको मूलभूत उद्देश्य इतिहास र वर्तमान दुवैमा समान छ— दीर्घकालसम्म सत्तामा रहिरहने अथवा सत्ताको आयु छोटो देखियो भने त्यसको द्रुत दोहन गरेर अल्पकालमै भौतिक लाभ लिने ।

यत्ति उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक सर्वसत्ताले गर्ने काम अब सूचना सर्वसत्ताले फत्ते गरिदिन थालेको छ । पूर्ण नियन्त्रणयुक्त शासन सञ्चालनको अभीष्ट राख्ने सत्ताधारीहरूले यो दोस्रो अस्त्र बढी चलाउन थालेका छन् । नेपालमा आहिले बनिरहेका कतिपय नियन्त्रणमुखी कानुन र सरकारी भाषालाई यो चस्माबाट हेर्न सकिन्छ ।

रूसी अर्थशास्त्री सर्गेई गुरिएभ र अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीड्यानियल त्रिस्मनकोे साझा विश्लेषण छ, 'विगतका सर्वसत्तावादी तानाशाहहरूले शक्तिको एकाधिकार कायम गर्न आम हिंसा, वैचारिक दीक्षा (इन्डोक्टि्रनेसन) र सरहदबन्दीलाई प्रयोग गरे । धेरै स्वेच्छाचारी शासकहरूले भय फैलाउन हिंसात्मक दमन अपनाए ।

किन्तु आर्थिक अन्तर्निभरता र आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अहिलेको संसारमा बढ्दो संख्याका गैरलोकतान्त्रिक नेताहरूले फरक रणनीति छनोट गर्दैछन् । (त्यो रणनीति हो), उनीहरूले राम्ररी नै काम गरेका छन् भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सूचना तोडमरोड (इन्फर्मेसनल म्यानिपुलेसन) गर्ने । ...आजका 'सूचना स्वेच्छाचारीहरू' विकल्पहरूको लामो रङ्गीन सूचीबाट प्रोपोगन्डा, सेन्सरसिप र बौद्धिक सहवरण (को–अप्सन) जस्ता तिकडमहरू छनोट गर्छन् ।' (हाउ मोडर्न डिक्टेटर्स सर्भाइभ : एन इनफर्मेसनल थ्योरी अफ न्यु अथोरिटारियनिजम, एनबीईआर कार्यपत्र नं. २११३६, सन् २०१६, पृ. ३९)

सत्ताको स्वेच्छाचारी महत्त्वाकांक्षाको मार्गमा चिन्तक र बौद्धिकहरूको विवेक सबभन्दा ठूलो अड्चन हो । विवेक विचारनिरपेक्ष हुन्छ । यो वैचारिक स्वतन्त्रताभन्दा पनि उन्नत मानवीय उद्बोधन हो । त्यसैले, हरेक सर्वसत्तावादी सत्ताले विवेकी र बौद्धिक स्वयम्भू चरित्रहरूलाई 'को–अप्ट' गर्न सकभर प्रयास गर्छ । यसले सत्तालाई उदार र सभ्य चरित्रको मुखुन्डो लगाउन सहयोग जो गर्छ । राजा महेन्द्रले धेरै बौद्धिक चरित्रलाई 'को–अप्ट' गरे ।

तिनीहरूको कामभन्दा उपस्थितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ भन्ने उनलाई लागेको थियो । निश्चय नै हर्क गुरुङ, यादवप्रसाद पन्त, भीमबहादुर पाँडे, लैनसिंह बाङदेल, ईश्वर बराल, हृषीकेश शाह, केशरजङ्ग रायमाझी आदि नाम पञ्चायतसँग जोडिन आउनाले उनको त्यो उद्देश्य, आंशिक नै सही, पूरा भयो । पञ्चायत तीस वर्ष टिक्ने एउटा कारण सम्भवतः यो पनि थियो ।

हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो 'को(अप्टिङ'को रणनीति निकै जटिल छ । चिन्तक, विचारक र अनुसन्धाताहरूको विवेकलाई जस्ताको तस्तै स्विकार्न सत्ता तयार नभएपछि उसले 'को(अप्टिङ'को रणनीति अपनाउँछ । र उनीहरूका विचार र खोजलाई राज्य सञ्चालनमा सहायक बनाउनेभन्दा तिनलाई सत्ताधारीको इच्छा अनुरूप प्रस्तुत र व्याख्या गरिदिनुपर्ने अभीष्ट राख्छ । यो अभ्यास कम्तीमा दीर्घकालमा, खासगरी मुलुकको हित र अहितबारे प्रस्ट छ््या नविचार राख्ने विवेकीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसैले महेन्द्रले मुखौटो बनाउन छानेका अब्बल विद्वानहरू प्रायः नेपालसँगको जरो टुटेकाहरू थिए । उनीहरूको महेन्द्रप्रतिको कृतज्ञता र सहयोग उनी असल शासक भएकोले भन्दा त्यो जरोका लागि जमिन पुनः उपलब्ध गराएकामा थियो । उनीहरूलाई अस्तित्व र विवेक बीचको सम्झौताले शक्तिशाली राजासँग असहमत हुनभन्दा कृतज्ञ भइरहन बढी सुरक्षित र लाभकारी लाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

केपी ओलीको सरकारले बनाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि सरकारलाई चाहिएको यस्तै एउटा मुखौटो हो । त्यसका प्रमुख बनाइएका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गतसाता राजीनामा गरेको समाचार आयो, जुन अत्यन्त स्वाभाविक हो । राजीनामामा उल्लेख भएकोे 'निजी' कारण उनको सभ्य विनम्रता हो । खास कारणहरू त प्रस्टै मात्रै छैनन्, उनीहरूको बौद्धिक अस्तित्वलाई कतै स्वीकार नगरिएको र महत्त्व नै नदिएको यथार्थ त धेरै पहिलेदेखि नै निरन्तर सार्वजनिक जानकारीमा छ । यस्ता 'थिङ्क(ट्याङ्क'का सबै प्रकारका विवेकी र बौद्धिक निवेशलाई सत्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सर्वथा 'अनावश्यक' ठानेको पछिल्लो प्रमाणमात्रै उनको राजीनामा प्रकरण हो ।

दोहोर्‍याउँ, स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति वा सम्पूर्ण नियन्त्रणको अभीष्ट राख्ने प्रत्येक शासकका लागि 'विवेक' मूल समस्या हो । यस्तो राज्यसत्ताका सञ्चालकहरू समग्र बौद्धिकता आफ्नो सुविधा अनुसार परिभाषित र उपयोग हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् र त्यही परिभाषा अनुरूप सिङ्गो मुलुकलाई दीक्षित पार्न उद्यत हुन्छन् । समस्या 'विवेकी' चरित्रहरूको पनि छ ।

जत्ति नै आकर्षक लाभ वा पद दिए पनि उनीहरू कुनै चरमभन्दा पर गएर आफ्नै विवेकसँग सम्झौता गर्न सक्दैनन् । मिश्रको कोटिका सबै विद्वानको सनातन नियति उही हो । केही वर्ष पहिले पिताम्बर शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको केही दिनमै राजीनामा गरे ।

अहिलेको सरकारका सञ्चालकहरूसँगै समान वामपन्थी दार्शनिक अभिमुखीकरणमा हुर्केका खगेन्द्र र युवराज संग्रौलाहरू वा माक्र्सवादी अर्थतन्त्रका पक्षधर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डिल्लीराज खनाल वा केशव आचार्य कोटिका विज्ञहरूलाई पनि यो सरकारको बौद्धिक निषेध, प्रोपोगन्डा र नियोजित सेन्सरसिपको विपक्षमा उभ्याउने कारण यही विवेक हो ।

विचार र विकास
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले मात्रै होइन, यस अघिका दर्जनौं सरकारले नेपालको स्रोत, सबलता, सम्भावना र सीमा चारै आयामको कसीमा विकासको मोडललाई राष्ट्रिय स्वामित्वको स्वरूप दिने अवसर दिएनन् । मूलतः विकास बहसलाई सतही प्रतिक्रियात्मकताले गहिराइमा जानबाट रोकेको छ ।

यतिखेर कसैले पनि कुनै व्यक्ति, दल, सरकार वा बजेटलाई 'समाजवाद विरोधी' भनिदियो भने ठूलो अयोग्यताजस्तो अर्थ लाग्न थालेको छ । जबकि यो समाजवाद, अझ फरक–फरक राजनीतिक दर्शनले वकालत गर्ने गरेको, समाजवादको समाजसँग आर्थिक अन्तरक्रियाको वास्तविक परिभाषा र खाका के हो भन्नेबारे कोही पनि प्रस्ट छैन । कारण हो— यो प्रस्टताका लागि राजनीतिक संगठन, प्राज्ञिक क्षेत्र र सार्वजनिक ज्ञान प्रणाली कतै पनि सार्थक बहस भएको छैन ।

बीसौं शताब्दीभरि नै अर्थराजनीतिक दर्शन विकास मोडलमाथि हावी भएर रह्यो । विकासको माग, प्राथमिकता र योजना कार्यान्वयन तथाकथित समाजवादी राज्यनियन्त्रित मोडल र उदारवादी निजी क्षेत्र नेतृत्वको मोडल अपनाउने निक्र्योल राज्य प्रणालीले नै गर्ने परम्परा बस्यो ।

यसैबीच नेपालले मिश्रति अर्थव्यवस्था लागू गरेको अनौपचारिक चर्चा भयो र भइरहेको छ । कुन अर्थराजनीतिक दर्शनको कति अंश अर्कोमा मिसिएर कस्तो मिश्रति अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना राख्छ भन्ने कहिल्यै कतै प्रस्ट भ्रएन । संसारले परम्परागत (अर्थोडक्स) दुई सैद्धान्तिक धारमा विभाजित अर्थतन्त्रको सट्टा सम्मिश्रति (हेटेरोडक्स) अर्थतन्त्रको व्यावहारिक सम्भावनाको बहस नगरेको होइन । समाजवादी, माक्र्सवादी, अतिउदारवादी अस्टि्रयन स्कुल र पोस्ट(किन्स स्कुलका व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेटेर रोजगारी सिर्जनामार्फत (किन्सको अधिक मुद्राप्रदाय रणनीति नअपनाई) आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव हेटेरोडक्स अर्थतन्त्रले गर्‍यो ।

तर मिश्रति भनेको नेपाली अर्थतन्त्रले यो हेटेरोडक्स चरित्रलाई पनि आत्मसात गरेन । संविधानमै सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको हास्यास्पद र जबर्जस्ती मिलनको खाका प्रस्ताव गरियो । लगानी, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रसमेत गरी आर्थिक गतिविधिको अनुमानित दुईतिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । बाँकी २८(३० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको छ । सहकारीको खम्बा भने अत्यन्तै लुलो छ, जसले तीनखम्बे अवधारणालाई नै हास्यास्पद बनाएको छ ।

करिब २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये १५ हजारजति बचत सहकारीका नाममा नियम बाहिरका सुदखोर छन् । तिनले करिब ३ खर्बको बचत परिचालन गरेको दाबीलाई मान्ने हो भने पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा तिनको योगदान सापेक्षतः अत्यन्तै सानो छ । केही क्षेत्रको अपवादलाई छोडेर उत्पादन सहकारीहरूको आर्थिक प्रभावकारिता र योगदान पनि नगण्य छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र तिनको समाधानको उपाय अल्प, मध्यम वा दीर्घकालमा के हुनसक्ला भन्ने व्यवस्थित बहस(छलफलको महत्त्व सधैं अहम् छ । मूल चिन्ता के हो भने न इतिहासमा र न वर्तमानमा, अर्थतन्त्रका यी समस्याबारे बहस, चुनौतीहरूको पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने कुनै मञ्च वा ठाउँ राज्यले निर्माण गरेन ।

संसद, न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग, राजनीतिक संगठन र प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू जस्ता राज्यका विद्यमान संस्थाहरूले अभ्यास गर्ने स्वायत्तता अनि त्यहाँको मन्थन र आवश्यकतामार्फत ल्याउने 'इनपुट'हरू पनि नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित हुने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेको जस्तो देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारले विपक्षीहरूको त कुरै छोडौं, आफैले सल्लाह लिने प्रयोजनका लागि नियुक्ति दिएका नीति प्रतिष्ठान वा वित्त आयोगजस्ता संस्थाहरूको समेत कुरै नसुन्नेे जुन प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ, त्यो विकास र आर्थिक वृद्धि वा कल्याणकारी राज्यका लागि कसै गरी सहायक हुने देखिँंदैन ।

यदि कुनै पनि सरकार स्वतन्त्र रूपले पल्लवित हुने विवेकलाई राज्य सञ्चालनको सहायक बनाउँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्दैन, लाज ढाक्न मुस्किलले बनाएका यस्ता संयन्त्रलाई काम गर्ने वातावरण दिँंदैन र यसको सट्टा बौद्धिक समुदायले दिने विचार र समाधान पनि समस्या–सापेक्ष होइन, सत्ताको सुविधा–सापेक्ष हुनुपर्छ, आग्रह राख्छ भने त्यो विवेकलाई बन्धक बनाउने अभीष्ट नै हो । स्वेच्छाचारिताकै मोह हो ।

यसले मुलुकको किमार्थ हित गर्दैन । ज्ञाताहरू भन्छन्— विवेकलाई बन्धक बनाउने यस्तो क्रमिक गतिलाई भङ्ग गर्न झन् मुस्किल छ । यसले क्रमशः चुनावद्वारा, जनताले चाहेर पनि सरकार परिवर्तन नहुने नियतमा पुर्‍याउँछ । र यस्तो निषेधले ल्याउने गम्भीर आर्थिक झट्काको पूर्वानुमान गर्न जनमत आफै सक्षम भएन भने मुलुकको आर्थिक दुरवस्था चिरस्थायी भइदिन्छ, जसको टड्कारो उदाहरण नेपाल आफै हो ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानव अधिकार र सरकार

राजुप्रसाद चापागाईँ, नीराजन थपलिया

संविधान जारी भएको ४२ महिनापछि सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित संशोधनले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताविरुद्ध मुद्दा चलाउन गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई महान्यायाधिवक्ताको तजबिजको विषय बनाएको तथा विकेन्द्रित अवस्थामा रहेको आयोगलाई काठमाडौंमा खुम्च्याउन खोजेको छ ।

आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा दक्खल पुर्‍याउन थालिएको यो प्रयासलाईर् सरकारी अकर्मण्यताका कारण बल्झिँदै गएकोसङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधनको अभिभारा थाती राखेको सरकारले परामर्शबिनै त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखेर संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुले आशङ्का जन्माएको छ ।

पछिल्लो समय विधेयकको आलोचनाले संसदभित्र पनि प्रवेश पाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलका संासदहरूले यस सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेका छन् । जवाफमा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सम्मान गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । तर विधेयकमाथिका गम्भीर सरोकारहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? के ऊ विधेयक फिर्ता लिएर आयोग एवं अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा नयाँ परिमार्जित विधेयक दर्ता गर्न तयार होला ? अथवा, विद्यमान विधेयकमा सुधार र परिमार्जन गरेर पारित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ला ? यी प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।

संशोधन विधेयकमा केही राम्रा कुरा नभएका होइनन् । विधेयकले उजुरी तामेलीमा राख्दा वा खारेजी गर्दा त्यसो गर्नुपर्ने कारण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको अधिकारलाई केही हदसम्म फराकिलो पार्न खोजिएको छ । आर्थिक क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त आयोगले पीडितको पुनरुद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तथापि संशोधन विधेयकका मूलभूत प्रावधानमा गम्भीर त्रुटिहरू छन् । प्रस्तावित दफा १६(क) मा फौजदारी अभियोजनका लागि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा गरिएका प्रावधान संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजिर र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तप्रतिकूल छन् । मानव अधिकार अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी संवैधानिक कार्यादेश बमोजिम आयोगले गरेको निर्णयमाथि महान्यायाधिवक्ता हावी हुने अवस्था छ ।

आयोगले मुद्दा चलाउन आवश्यक ठहर गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल पुनः आयोगमै फिर्ता पठाउने तथा मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे तजबिज प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतया अभियोजनको अन्तिम अधिकार महान्यायायिधवक्तामा निहित हुने संवैधानिक परिपाटी रहेकामा विवाद छैन । तर महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नियुक्त वा बरखास्त हुने भएकाले उनको मातहतमा स्वतन्त्र अभियोजनको सम्भावना रहन नसक्ने यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

विगतमा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका कारण सिर्जित अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका सन्दिग्ध देखिएको छ । सुन्तली धामी तथा पत्रकार डेकेन्द्र थापा लगायतका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

तसर्थ संविधान एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायिक निर्णयद्वारा वैध उद्देश्य र कारणले गर्दा मान्यता दिएका अपवादात्मक व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गरेर लत्याउन मिल्दैन । यसो गर्दा आयोग अस्तित्वमा आउनुको अन्तर्निहित कारण नै परास्त हुन पुग्छ । आयोगको अनुसन्धान मूलतः मानव अधिकार सम्बन्धी अनुसन्धान हो । फौजदारी अनुसन्धानका आधारमा शंकारहित तवरले दोष स्थापित हुन सक्ने आधार भए मात्रै अभियोजन हुन सक्छ ।

त्यसका लागि केकस्तो प्रक्रियागत व्यवस्था ऐनमा गर्ने भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ । तर आयोगबाट सिफारिस भएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता पठाउने कार्यले आयोगको संवैधानिक मानमर्दन हुने प्रस्टै छ । फौजदारी अनुसन्धान गरेर थप प्रमाण जुटाउन आवश्यक भए प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

आयोगले सिफारिस गर्नुपूर्व नै फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी फौजदारी अनुसन्धानकर्तालाई संलग्न गराउनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।

ऐन संशोधन गरेर आयोगको विद्यमान विकेन्दि्रत उपस्थितिमाथि बाधा सिर्जना गर्न सामान्य समझको आधारमा पनि मिल्ने होइन । हिजो राज्य एकात्मक थियो । आज संघीय छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । तिनै तहले साझा शासन र स्वशासन गर्छन् ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत्ा कानुन बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त छन् । जनतासँग ७६१ व्ाटै सरकारले आ-आफ्नै तरिकाले अन्तरक्रिया गर्छन् । तीन तहमा राज्यशक्ति मात्रै विभाजित भएको होइन कि, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि विभाजित हुन पुगेको छ । यसकारण पनि हिजोभन्दा आज अझै मानव अधिकार आयोगको विकेन्दि्रत उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

मानव अधिकार आयोगको जस्तै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्ने अरू निकाय पनि छैनन् । अरू आयोग विषयगत छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि मौलिक हकको विस्तारसंँगै त्यसप्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आम जनताको माग थियो । संविधानले कहीं पनि त्यसो गर्न रोकेको छैन् ।

संविधानले नै आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन बनाएर थप व्यवस्था गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । २०५३ को ऐनकै आधारमा आयोग स्थापना भएदेखि नै क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरू खोलेर आयोगले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको हो । आयोगको प्रभावकारी उपस्थिति आम नागरिकको दरकारको विषय हो । आयोगलाई काठमाडौंमा सीमित गर्दा यसको असमानुपातिक प्रभाव विपन्न, सीमान्तीकृत र जोखिममा रहेका जनतालाई नै पर्छ ।

उनीहरूको सहज कानुनी उपचार खोज्ने हकमाथि नै धक्का लाग्छ । यो संविधान बर्खिलापको कार्य हो । गैरन्यायिक उपचारमाथि आम जनताको पहुँचलाई खुम्च्याउने होइन, विस्तार गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनुपथ्र्याे । संघीय व्यवस्था लागू भएका सन्दर्भमा आयोगले प्रादेशिक तहमा कार्यालय खोलेर आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक दरबन्दी सहितको 'अर्गानोग्राम' गत वर्ष नै बुझाएको हो । तर त्यसप्रति सरकार अहिले नाजवाफ रहनु र एकाएक काठमाडाैं बाहिर कार्यालय खोल्ने व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनु काकताली मात्रै नहुन सक्छ ।

आयोगको प्रभावकारिताको आधार व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय स्वायत्तता पनि हो । परिवर्तित सन्दर्भमा यसको दायरा बढाउनेभन्दा अझै थप अंकुश सिर्जना गरी संशोधन प्रस्तावित भएको छ । यसले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त (पेरिस सिद्धान्त्, १९९३) अनुकूल संशोधन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी गठबन्धनले सुझाएविपरीत उल्टो प्रगतिलाई इङ्गित गर्छ । आयोग अन्य संवैधानिक निकायले जस्तो वर्षभरिको योजना एकै चोटि बनाई त्यसैमा सीमित भएर कार्यसम्पादन गर्ने निकाय पनि होइन ।

मानव अधिकारको विषय आफैंमा गतिशील छ । कति बेला आयोगको कुन हदसम्मको सक्रियता आवश्यक हुन्छ, यो पूर्वानुमान योग्य हुँदैन् । मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि आयोगको अग्रसक्रियता जुनसुकै बेला आवश्यक पर्न सक्छ । सबै अवस्थामा आयोगका वित्तीय निर्णयलाई सरकारको सहमति र स्वीकृतिको अधीनस्थ राख्ने हो भने यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कोरा नारामा परिणत हुन्छ ।

आयोगले वित्तीय अनुसासन र पारदर्शिताका नियम, कानुनको परिपालना भयो-भएन भनेर महालेखाले परीक्षण गर्छ । संसदमा छलफल पनि हुन सक्छ । नागरिक समाज र मिडियामा बहस हुन सक्छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर प्राथमिकताका आधारमा स्रोत जुटाउन सक्ने र वित्तीय अनुशासनमा रहेर खर्च गर्न सक्ने सवालमा ऐनले मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ ।

उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने र आयोग तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिमार्जन गरेर पुनर्दर्ता गर्ने दिशामा सरकार लचिलो हुनुपर्छ । सरकारको प्रतिष्ठा त त्यति बेला बढ्नेछ, जब ऊ मानव अधिकारमैत्री हुनेछ । आयोगका सिफारिसको बन्धनकारिता कायम हुने, आयोगको विकेन्दि्रत उपस्थितिलाई मार्गप्रशस्त गर्ने र वित्तीय स्वायत्तताका सिद्धान्तको पूर्णतः सम्मान हुने गरी उक्त विधेयकमाथि संशोधनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।

चापागाईं एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता र थपलिया नेपाल शाखाका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT