कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मानव अधिकार र सरकार

संविधान जारी भएको ४२ महिनापछि सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित संशोधनले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताविरुद्ध मुद्दा चलाउन गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई महान्यायाधिवक्ताको तजबिजको विषय बनाएको तथा विकेन्द्रित अवस्थामा रहेको आयोगलाई काठमाडौंमा खुम्च्याउन खोजेको छ ।

मानव अधिकार र सरकार

आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा दक्खल पुर्‍याउन थालिएको यो प्रयासलाईर् सरकारी अकर्मण्यताका कारण बल्झिँदै गएको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।


सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधनको अभिभारा थाती राखेको सरकारले परामर्शबिनै त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखेर संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुले आशङ्का जन्माएको छ ।


पछिल्लो समय विधेयकको आलोचनाले संसदभित्र पनि प्रवेश पाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलका संासदहरूले यस सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेका छन् । जवाफमा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सम्मान गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । तर विधेयकमाथिका गम्भीर सरोकारहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? के ऊ विधेयक फिर्ता लिएर आयोग एवं अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा नयाँ परिमार्जित विधेयक दर्ता गर्न तयार होला ? अथवा, विद्यमान विधेयकमा सुधार र परिमार्जन गरेर पारित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ला ? यी प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।


संशोधन विधेयकमा केही राम्रा कुरा नभएका होइनन् । विधेयकले उजुरी तामेलीमा राख्दा वा खारेजी गर्दा त्यसो गर्नुपर्ने कारण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको अधिकारलाई केही हदसम्म फराकिलो पार्न खोजिएको छ । आर्थिक क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त आयोगले पीडितको पुनरुद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।


तथापि संशोधन विधेयकका मूलभूत प्रावधानमा गम्भीर त्रुटिहरू छन् । प्रस्तावित दफा १६(क) मा फौजदारी अभियोजनका लागि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा गरिएका प्रावधान संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजिर र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तप्रतिकूल छन् । मानव अधिकार अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी संवैधानिक कार्यादेश बमोजिम आयोगले गरेको निर्णयमाथि महान्यायाधिवक्ता हावी हुने अवस्था छ ।


आयोगले मुद्दा चलाउन आवश्यक ठहर गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल पुनः आयोगमै फिर्ता पठाउने तथा मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे तजबिज प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतया अभियोजनको अन्तिम अधिकार महान्यायायिधवक्तामा निहित हुने संवैधानिक परिपाटी रहेकामा विवाद छैन । तर महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नियुक्त वा बरखास्त हुने भएकाले उनको मातहतमा स्वतन्त्र अभियोजनको सम्भावना रहन नसक्ने यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ ।


विगतमा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका कारण सिर्जित अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका सन्दिग्ध देखिएको छ । सुन्तली धामी तथा पत्रकार डेकेन्द्र थापा लगायतका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।


तसर्थ संविधान एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायिक निर्णयद्वारा वैध उद्देश्य र कारणले गर्दा मान्यता दिएका अपवादात्मक व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गरेर लत्याउन मिल्दैन । यसो गर्दा आयोग अस्तित्वमा आउनुको अन्तर्निहित कारण नै परास्त हुन पुग्छ । आयोगको अनुसन्धान मूलतः मानव अधिकार सम्बन्धी अनुसन्धान हो । फौजदारी अनुसन्धानका आधारमा शंकारहित तवरले दोष स्थापित हुन सक्ने आधार भए मात्रै अभियोजन हुन सक्छ ।


त्यसका लागि केकस्तो प्रक्रियागत व्यवस्था ऐनमा गर्ने भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ । तर आयोगबाट सिफारिस भएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता पठाउने कार्यले आयोगको संवैधानिक मानमर्दन हुने प्रस्टै छ । फौजदारी अनुसन्धान गरेर थप प्रमाण जुटाउन आवश्यक भए प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।


आयोगले सिफारिस गर्नुपूर्व नै फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी फौजदारी अनुसन्धानकर्तालाई संलग्न गराउनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।


ऐन संशोधन गरेर आयोगको विद्यमान विकेन्दि्रत उपस्थितिमाथि बाधा सिर्जना गर्न सामान्य समझको आधारमा पनि मिल्ने होइन । हिजो राज्य एकात्मक थियो । आज संघीय छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । तिनै तहले साझा शासन र स्वशासन गर्छन् ।


आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत्ा कानुन बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त छन् । जनतासँग ७६१ व्ाटै सरकारले आ-आफ्नै तरिकाले अन्तरक्रिया गर्छन् । तीन तहमा राज्यशक्ति मात्रै विभाजित भएको होइन कि, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि विभाजित हुन पुगेको छ । यसकारण पनि हिजोभन्दा आज अझै मानव अधिकार आयोगको विकेन्दि्रत उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।


मानव अधिकार आयोगको जस्तै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्ने अरू निकाय पनि छैनन् । अरू आयोग विषयगत छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि मौलिक हकको विस्तारसंँगै त्यसप्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आम जनताको माग थियो । संविधानले कहीं पनि त्यसो गर्न रोकेको छैन् ।


संविधानले नै आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन बनाएर थप व्यवस्था गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । २०५३ को ऐनकै आधारमा आयोग स्थापना भएदेखि नै क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरू खोलेर आयोगले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको हो । आयोगको प्रभावकारी उपस्थिति आम नागरिकको दरकारको विषय हो । आयोगलाई काठमाडौंमा सीमित गर्दा यसको असमानुपातिक प्रभाव विपन्न, सीमान्तीकृत र जोखिममा रहेका जनतालाई नै पर्छ ।


उनीहरूको सहज कानुनी उपचार खोज्ने हकमाथि नै धक्का लाग्छ । यो संविधान बर्खिलापको कार्य हो । गैरन्यायिक उपचारमाथि आम जनताको पहुँचलाई खुम्च्याउने होइन, विस्तार गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनुपथ्र्याे । संघीय व्यवस्था लागू भएका सन्दर्भमा आयोगले प्रादेशिक तहमा कार्यालय खोलेर आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक दरबन्दी सहितको 'अर्गानोग्राम' गत वर्ष नै बुझाएको हो । तर त्यसप्रति सरकार अहिले नाजवाफ रहनु र एकाएक काठमाडाैं बाहिर कार्यालय खोल्ने व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनु काकताली मात्रै नहुन सक्छ ।


आयोगको प्रभावकारिताको आधार व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय स्वायत्तता पनि हो । परिवर्तित सन्दर्भमा यसको दायरा बढाउनेभन्दा अझै थप अंकुश सिर्जना गरी संशोधन प्रस्तावित भएको छ । यसले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त (पेरिस सिद्धान्त्, १९९३) अनुकूल संशोधन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी गठबन्धनले सुझाएविपरीत उल्टो प्रगतिलाई इङ्गित गर्छ । आयोग अन्य संवैधानिक निकायले जस्तो वर्षभरिको योजना एकै चोटि बनाई त्यसैमा सीमित भएर कार्यसम्पादन गर्ने निकाय पनि होइन ।


मानव अधिकारको विषय आफैंमा गतिशील छ । कति बेला आयोगको कुन हदसम्मको सक्रियता आवश्यक हुन्छ, यो पूर्वानुमान योग्य हुँदैन् । मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि आयोगको अग्रसक्रियता जुनसुकै बेला आवश्यक पर्न सक्छ । सबै अवस्थामा आयोगका वित्तीय निर्णयलाई सरकारको सहमति र स्वीकृतिको अधीनस्थ राख्ने हो भने यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कोरा नारामा परिणत हुन्छ ।


आयोगले वित्तीय अनुसासन र पारदर्शिताका नियम, कानुनको परिपालना भयो-भएन भनेर महालेखाले परीक्षण गर्छ । संसदमा छलफल पनि हुन सक्छ । नागरिक समाज र मिडियामा बहस हुन सक्छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर प्राथमिकताका आधारमा स्रोत जुटाउन सक्ने र वित्तीय अनुशासनमा रहेर खर्च गर्न सक्ने सवालमा ऐनले मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ ।


उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने र आयोग तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिमार्जन गरेर पुनर्दर्ता गर्ने दिशामा सरकार लचिलो हुनुपर्छ । सरकारको प्रतिष्ठा त त्यति बेला बढ्नेछ, जब ऊ मानव अधिकारमैत्री हुनेछ । आयोगका सिफारिसको बन्धनकारिता कायम हुने, आयोगको विकेन्दि्रत उपस्थितिलाई मार्गप्रशस्त गर्ने र वित्तीय स्वायत्तताका सिद्धान्तको पूर्णतः सम्मान हुने गरी उक्त विधेयकमाथि संशोधनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।


चापागाईं एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता र थपलिया नेपाल शाखाका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?