कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मानव अधिकार र सरकार

राजुप्रसाद चापागाईँ, नीराजन थपलिया

संविधान जारी भएको ४२ महिनापछि सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित संशोधनले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताविरुद्ध मुद्दा चलाउन गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई महान्यायाधिवक्ताको तजबिजको विषय बनाएको तथा विकेन्द्रित अवस्थामा रहेको आयोगलाई काठमाडौंमा खुम्च्याउन खोजेको छ ।

आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा दक्खल पुर्‍याउन थालिएको यो प्रयासलाईर् सरकारी अकर्मण्यताका कारण बल्झिँदै गएको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।


सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधनको अभिभारा थाती राखेको सरकारले परामर्शबिनै त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखेर संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुले आशङ्का जन्माएको छ ।


पछिल्लो समय विधेयकको आलोचनाले संसदभित्र पनि प्रवेश पाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलका संासदहरूले यस सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेका छन् । जवाफमा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सम्मान गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । तर विधेयकमाथिका गम्भीर सरोकारहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? के ऊ विधेयक फिर्ता लिएर आयोग एवं अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा नयाँ परिमार्जित विधेयक दर्ता गर्न तयार होला ? अथवा, विद्यमान विधेयकमा सुधार र परिमार्जन गरेर पारित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ला ? यी प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।


संशोधन विधेयकमा केही राम्रा कुरा नभएका होइनन् । विधेयकले उजुरी तामेलीमा राख्दा वा खारेजी गर्दा त्यसो गर्नुपर्ने कारण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको अधिकारलाई केही हदसम्म फराकिलो पार्न खोजिएको छ । आर्थिक क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त आयोगले पीडितको पुनरुद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।


तथापि संशोधन विधेयकका मूलभूत प्रावधानमा गम्भीर त्रुटिहरू छन् । प्रस्तावित दफा १६(क) मा फौजदारी अभियोजनका लागि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा गरिएका प्रावधान संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजिर र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तप्रतिकूल छन् । मानव अधिकार अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी संवैधानिक कार्यादेश बमोजिम आयोगले गरेको निर्णयमाथि महान्यायाधिवक्ता हावी हुने अवस्था छ ।


आयोगले मुद्दा चलाउन आवश्यक ठहर गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल पुनः आयोगमै फिर्ता पठाउने तथा मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे तजबिज प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतया अभियोजनको अन्तिम अधिकार महान्यायायिधवक्तामा निहित हुने संवैधानिक परिपाटी रहेकामा विवाद छैन । तर महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नियुक्त वा बरखास्त हुने भएकाले उनको मातहतमा स्वतन्त्र अभियोजनको सम्भावना रहन नसक्ने यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ ।


विगतमा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका कारण सिर्जित अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका सन्दिग्ध देखिएको छ । सुन्तली धामी तथा पत्रकार डेकेन्द्र थापा लगायतका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।


तसर्थ संविधान एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायिक निर्णयद्वारा वैध उद्देश्य र कारणले गर्दा मान्यता दिएका अपवादात्मक व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गरेर लत्याउन मिल्दैन । यसो गर्दा आयोग अस्तित्वमा आउनुको अन्तर्निहित कारण नै परास्त हुन पुग्छ । आयोगको अनुसन्धान मूलतः मानव अधिकार सम्बन्धी अनुसन्धान हो । फौजदारी अनुसन्धानका आधारमा शंकारहित तवरले दोष स्थापित हुन सक्ने आधार भए मात्रै अभियोजन हुन सक्छ ।


त्यसका लागि केकस्तो प्रक्रियागत व्यवस्था ऐनमा गर्ने भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ । तर आयोगबाट सिफारिस भएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता पठाउने कार्यले आयोगको संवैधानिक मानमर्दन हुने प्रस्टै छ । फौजदारी अनुसन्धान गरेर थप प्रमाण जुटाउन आवश्यक भए प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।


आयोगले सिफारिस गर्नुपूर्व नै फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी फौजदारी अनुसन्धानकर्तालाई संलग्न गराउनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।


ऐन संशोधन गरेर आयोगको विद्यमान विकेन्दि्रत उपस्थितिमाथि बाधा सिर्जना गर्न सामान्य समझको आधारमा पनि मिल्ने होइन । हिजो राज्य एकात्मक थियो । आज संघीय छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । तिनै तहले साझा शासन र स्वशासन गर्छन् ।


आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत्ा कानुन बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त छन् । जनतासँग ७६१ व्ाटै सरकारले आ-आफ्नै तरिकाले अन्तरक्रिया गर्छन् । तीन तहमा राज्यशक्ति मात्रै विभाजित भएको होइन कि, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि विभाजित हुन पुगेको छ । यसकारण पनि हिजोभन्दा आज अझै मानव अधिकार आयोगको विकेन्दि्रत उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।


मानव अधिकार आयोगको जस्तै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्ने अरू निकाय पनि छैनन् । अरू आयोग विषयगत छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि मौलिक हकको विस्तारसंँगै त्यसप्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार आयोगको उपस्थितिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आम जनताको माग थियो । संविधानले कहीं पनि त्यसो गर्न रोकेको छैन् ।


संविधानले नै आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन बनाएर थप व्यवस्था गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । २०५३ को ऐनकै आधारमा आयोग स्थापना भएदेखि नै क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरू खोलेर आयोगले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको हो । आयोगको प्रभावकारी उपस्थिति आम नागरिकको दरकारको विषय हो । आयोगलाई काठमाडौंमा सीमित गर्दा यसको असमानुपातिक प्रभाव विपन्न, सीमान्तीकृत र जोखिममा रहेका जनतालाई नै पर्छ ।


उनीहरूको सहज कानुनी उपचार खोज्ने हकमाथि नै धक्का लाग्छ । यो संविधान बर्खिलापको कार्य हो । गैरन्यायिक उपचारमाथि आम जनताको पहुँचलाई खुम्च्याउने होइन, विस्तार गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनुपथ्र्याे । संघीय व्यवस्था लागू भएका सन्दर्भमा आयोगले प्रादेशिक तहमा कार्यालय खोलेर आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक दरबन्दी सहितको 'अर्गानोग्राम' गत वर्ष नै बुझाएको हो । तर त्यसप्रति सरकार अहिले नाजवाफ रहनु र एकाएक काठमाडाैं बाहिर कार्यालय खोल्ने व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनु काकताली मात्रै नहुन सक्छ ।


आयोगको प्रभावकारिताको आधार व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय स्वायत्तता पनि हो । परिवर्तित सन्दर्भमा यसको दायरा बढाउनेभन्दा अझै थप अंकुश सिर्जना गरी संशोधन प्रस्तावित भएको छ । यसले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त (पेरिस सिद्धान्त्, १९९३) अनुकूल संशोधन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी गठबन्धनले सुझाएविपरीत उल्टो प्रगतिलाई इङ्गित गर्छ । आयोग अन्य संवैधानिक निकायले जस्तो वर्षभरिको योजना एकै चोटि बनाई त्यसैमा सीमित भएर कार्यसम्पादन गर्ने निकाय पनि होइन ।


मानव अधिकारको विषय आफैंमा गतिशील छ । कति बेला आयोगको कुन हदसम्मको सक्रियता आवश्यक हुन्छ, यो पूर्वानुमान योग्य हुँदैन् । मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि आयोगको अग्रसक्रियता जुनसुकै बेला आवश्यक पर्न सक्छ । सबै अवस्थामा आयोगका वित्तीय निर्णयलाई सरकारको सहमति र स्वीकृतिको अधीनस्थ राख्ने हो भने यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कोरा नारामा परिणत हुन्छ ।


आयोगले वित्तीय अनुसासन र पारदर्शिताका नियम, कानुनको परिपालना भयो-भएन भनेर महालेखाले परीक्षण गर्छ । संसदमा छलफल पनि हुन सक्छ । नागरिक समाज र मिडियामा बहस हुन सक्छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर प्राथमिकताका आधारमा स्रोत जुटाउन सक्ने र वित्तीय अनुशासनमा रहेर खर्च गर्न सक्ने सवालमा ऐनले मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ ।


उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने र आयोग तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिमार्जन गरेर पुनर्दर्ता गर्ने दिशामा सरकार लचिलो हुनुपर्छ । सरकारको प्रतिष्ठा त त्यति बेला बढ्नेछ, जब ऊ मानव अधिकारमैत्री हुनेछ । आयोगका सिफारिसको बन्धनकारिता कायम हुने, आयोगको विकेन्दि्रत उपस्थितिलाई मार्गप्रशस्त गर्ने र वित्तीय स्वायत्तताका सिद्धान्तको पूर्णतः सम्मान हुने गरी उक्त विधेयकमाथि संशोधनका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।


चापागाईं एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता र थपलिया नेपाल शाखाका निर्देशक हुन् । प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुरुबा, केले बोलाउँछ कीर्तिपुरमा ?

नारायणी देवकोटा

त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसलाई अहिले चौर र रूखबिरुवाको हरियाली अनि ज्याकारान्डाका बैजनी फूलहरूले निकै मोहक बनाएका छन् । मानविकी संकायमा एमफिल र पीएचडीका कक्षाहरू खचाखच हुन थालेका छन् । बिहान आठ बजेको चिया ब्रेकमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच चल्ने भलाकुसारीमा पनि मौसमको प्रभाव झल्किने गरेको छ ।

कोही कुनै विषयमा अरूको भन्दा फरक तरिकाले थेसिस लेखिरहेको बताउँछन्, कोही कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलका लागि लेख लेखिरहेको वा कसैले आफ्ना विद्यार्थीको अनुसन्धान र भाइभाको कुरा गर्छन् । आफ्ना विद्यार्थीले विदेशको फलानो विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्दै गरेको र त्यसका लागि रिकमेन्डेसन लेटर लेखिदिएको कुरा पनि हुन्छ ।

सधैं यस्तै राम्रा कुरा नहुन पनि सक्छन् । राम्ररी पढाउन नसकेका शिक्षकलाई लिएर विद्यार्थीहरू आपसमा भन्ने गर्छन्, 'बिचरा, अस्ति त हो यो सरले नियुक्ति पाएको !' राम्रो पढाइरहेका तर करारको नियुक्ति पनि नपाएका कुनै विज्ञबारे 'बिचरा सर-मिसले कुन आत्मबलले पढाउँदा हुन् है !' भनेर पनि कुरा हुन्छ । आफ्ना कमजोरी लुकाउन दोषजति राजनीतिलाई थोपर्ने र यस्ता अभ्यासविरुद्ध पांैठेजोरी खेल्ने धेरै राम्रा प्राध्यापक पनि छन् त्रिविमा ।

गत साता त्रिविको प्रशासनिक शाखाको नियुक्ति प्रक्रियाबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुँदा मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डम्मर चेमजोङ विद्यार्थीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'यस्ता गफमा नलागी पढ्नू ।' भोलिपल्ट बिहानको चिया ब्रेकमा पनि उहाँ समाजशास्त्रका विद्यार्थीलाई 'आउँदै गरेको लेक्चररको परीक्षाको लिखितमा नाम निकाल्ने गरी पढ्नू' भनिरहनुभएको थियो ।

यस्ता सरहरूका आँखामा त्रिवि राम्रो हुनेछ, राम्रा लेक्चर आउनेछन् भन्ने सुदूर आशाका किरण रहेको पाउँछौँ हामी । मान्छेहरू भन्छन्, 'त्रिवि विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयको लाइनमा हजारपछिको नम्बरमा आउँछ ।' त्रिविले सन् २०३० सम्म विश्वका पाँच सयौँ विश्वविद्यालयभित्र आफूलाई पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको कुरा भर्खरै त्रिवि योजना विभागका निर्देशक रिदिश पोखरेलले बताउनुभएको थियो । यस्ता योजनाले पनि हामीलाई केही आशावादी बनाउँछन् ।

यो आशावादमा, गएको शनिबार कान्तिपुरमा छापिएको नेपाली समाजशास्त्रका गुरु चैतन्य मिश्रको 'विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन' शीर्षक अन्तर्वार्ताले भने केही तुषारापात गरिदियो । सन् २०१२ मा 'चैतन्य सरका दुई-चार लेक्चर सुनूँ' भनेर समाजशास्त्रको कक्षामा पसेकी मैले त्यसयता नेपालको समाजशास्त्र, समाजशास्त्री, चैतन्य सर लगायतका गुरु-गुरुआमाहरूका अन्तर्वार्ता, लेख, सार्वजनिक मन्तव्य र प्राज्ञिक कर्मलाई निरन्तर नियाल्दै आइरहेकी छु ।

चैतन्य सरले योभन्दा अगाडि पनि बेलाबेला लेखिरहनुभएकै थियो, भनिरहनुभएकै थियो, 'विश्वविद्यालयलाई दलहरूले थला पारे ।' यो धेरै हदसम्म सही पनि थियो । ३७ वर्ष माक्र्सवाद पढाएका चैतन्य सरले गत वर्ष 'नभएको माक्र्सवाद पढिएछ' भन्नुभयो । अब त्यही विषय पढाउने गुरुले भनेपछि आफूहरूले पनि गलतै पढेछौँ भनेर हामीले पत्यायौँ । तर, योपटक उहाँले 'विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन' भन्दा निको लागेन । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रले मात्रै ज्ञानको निर्माण गर्छन् कि त्यहाँका शिक्षक-विद्यार्थीको कर्मले पनि ? चैतन्य सरले अरूलाई भन्नुभएझैं उहाँ आफैँ पो भजनमण्डलीको घेरामा पर्नुभयो कि ?

विश्वविद्यालयलाई शिक्षक र विद्यार्थीका दैनिक क्रियाकलापले ज्ञानको केन्द्र बनाउने हो । प्रायः मेरो उमेरका र प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन खोजिरहेका धेरै विद्यार्थीले आफ्ना अनुसन्धानमूलक लेखहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशन भएको खुसी सामाजिक सञ्जालमा बाँडिरहन्छन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक भेलाहरूमा आफ्ना अनुसन्धानका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहेका देखिन्छन् । किताब लेख्ने र सेमिनार गर्ने कार्य पनि निरन्तर भइरहेका छन् । अर्थात्, प्राज्ञिक काम भइरहेकै छ । 'विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन' भन्दा हरेक दिन बिहानैदेखि विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक कर्ममा लाग्ने शिक्षक-विद्यार्थीको अपमान हुन्न र, चैतन्य सर ? कि सरले बुझेको र हामीले बुझेको ज्ञानमा फरक छ ?

मेरो दोस्रो प्रश्न अलि रूखै छ । यो हाम्रै समाजशास्त्र विभागको सन्दर्भ हो । विभागको स्थापनाकालदेखिका संलग्न चैतन्य सर र भर्खर एमफिल पढ्दै गरेकी मसम्म सामेल छौं यसमा । केन्द्रीय क्याम्पसको समाजशास्त्र विभाग सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विभाग हो । तर, पछिल्लो समय यो विभागभित्र भएका विवाद र नियुक्ति, समाजशास्त्र संघभित्र भएका विवाद र फुटले यसलाई थिलथिलो बनाइरहेको छ ।

यस्तोमा चैतन्य सर कतै आफूलाई आम मानिसभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्ना कमजोरी छोप्नेहरूको घेराबन्दीमा पर्नुभएको त होइन ? अध्ययन-अनुसन्धानबारे कम र अरू नै विषयबारे बढी गफिनेहरूले सरलाई नीरस बनाउने गरेका त होइनन् ? सर आफै युवा विद्यार्थीहरूको आशावादी गफबाट टाढा पो पुग्नुभयो कि ?

त्रिवि विश्वको जतिसुकै नम्बरमा परे पनि, यहाँ दलीय भागबन्डा भए पनि मध्यम वर्गका नेपालीहरूका लागि आफ्ना भागमा परेको अक्सफोर्ड, हार्वर्ड वा क्याम्बि्रज यही हो । ठूलो रकम नहुने र देशै छोडेर जाने पारिवारिक वातावरण नभएका धेरैको ज्ञानको तिर्खा मेट्ने थलो यही हो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक 'भाइब्स' आउँछ कि आउँदैन भन्ने चैतन्य सरको आशंकामा पनि यति भनूँ— सोही अन्तर्वार्ताको 'एउटा, दुइटा क्लास लिने बहानामा भए पनि कीर्तिपुर गइरहन मन लाग्छ' भन्ने वाक्यले पुष्टि गर्दैन र यो कुरा ?

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×