नास्तिकहरूको दुःख

पञ्चायती
आहुति

सम्भवतः मानव समाजमा सबैभन्दा लामो वैचारिक संघर्ष अध्यात्मवाद र भौतिकवादको वैचारिकीका बीचमै हुनेछ । त्यस विशद संघर्षमा प्रवेश गर्नु यस लेखको मनसुबा होइन, तैपनि धर्म र आस्तिकताको विपक्षमा उभिने नास्तिकता किन विद्रोही चरित्रभन्दा माथि उठ्न सकेन र पटकपटक पराजित हुँदै आयो भन्ने विषयमा बहस उठाउने उद्देश्य भने पक्का राखेकै छ ।

दक्षिण एसियाको इतिहासमा भारतका सहिद भगत सिंह नास्तिक विचार र व्यवहारका एउटा शिखर उदाहरण हुन् । उनले 'म नास्तिक किन हुँ?' शीर्षक कालजयी रचना मात्र लेखेनन्, बरु फाँसी दिन उनलाई सिपाहीहरूले लिन जाँदा लेनिनको पुस्तक पढिरहन बाधा उत्पन्न भएपछि उनले भनेका थिए, 'व्यवधान नगर । एउटा क्रान्तिकारी अर्काे क्रान्तिकारीसँग कुराकानी गरिरहेको छ !'

फाँसीको निकट क्षणमा समेत मृत्यु र बलिदानलाई भौतिक प्रक्रियाकै रूपमा सहजतापूर्वक ग्रहण गर्नुले उनको नास्तिकता केवल युवा विद्रोही भावुकता नभई सुस्पष्ट विश्वदृष्टिकोणसहितको समझ थियो भनी मान्नैपर्ने हुन्छ । नेपालको इतिहासमा वाग्मती उपत्यकामा श्रुति र वंशावलीमा फेला पर्ने घण्टाकर्ण पनि विद्रोही नास्तिक मानिन्छन् । कसैले गाएको भजन र भगवान्को पुकार सुन्न नपरोस् भनेरै उनी आफ्नो कानमा घण्टा झुन्डयाउँथे भनिएको पाइन्छ ।

यहाँ घण्टाकर्णको चर्चा नास्तिकहरू नेपालको इतिहासमा कसरी उपस्थित थिए भन्ने विषय रोप्नका निम्ति हो भने भारतीय सहिद भगत सिंहको प्रसंगचाहिँ आधुनिक इतिहासमा नास्तिकहरू पूरै आफ्नो वैचारिकीसहित व्यवहारमै उत्रिएका थिए भन्ने दृष्टान्तका लागि । यी दुई सन्दर्भलाई अगाडि राखेर मात्र हेर्दा पनि नास्तिकता विगतको दूर इतिहासदेखि आस्तिकता र धर्ममाथि गम्भीर चुनौतीपूर्ण व्यवहार रहँदै आएको स्पष्ट हुन्छ ।

भौतिकवादी दर्शनलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउने कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्तित्वमा आएपछि त दुनियाँका तमाम नास्तिकले आफ्नो संगठन नै प्राप्त भएको महसुस गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसो हुन नसक्नुमा दुई कारण देखिन्छन् । एक, कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणसहितका नास्तिक त थिए तर उनीहरूको राजनीतिसँग सबै नास्तिकहरू सहमत हुन सकेनन् । दुई, गैरकम्युनिस्ट नास्तिकसँग सांस्कृतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने नीति कम्युनिस्टहरूले अगाडि सार्न सकेनन् ।

पुँजीवादी राजनीतिले नाफा लुट्न भौतिकवादी तरिका अपनाउने र आफ्नो नाफाको षड्यन्त्रलाई नैतिक वैधता दिन आस्तिकतालाई प्रचार गर्ने कुटिल रणनीति अख्तियार गर्‍यो । राजा ईश्वरकै अंश हो भन्ने सामन्तवादी अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै पुँजीवादले जसले सम्पत्ति आर्जन गर्छ, ईश्वरले त्यसैलाई माया गर्छन् भन्ने अवधारणासम्म फैलायो ।

पुँजीवादविरोधी नास्तिक चिन्तनको कार्ल माक्र्सकालीन कम्युनिस्ट युग आफ्नो विचारधाराको वैज्ञानिकता पुष्टिमै बित्यो । जब लेनिनहरू क्रान्तिका निम्ति तयारीमा उत्रिए, तब एउटा विशाल प्रश्न खडा भयो- आस्तिक र धार्मिकहरूलाई पार्टी सदस्य बनाउने कि नबनाउने, आन्दोलनमा गोलबन्द गर्ने कि नगर्ने ? जनताको विशाल फौज जो परिवर्तन चाहन्थे तर नास्तिक वैचारिकीमा थिएनन् ।

अन्ततः रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक) राजनीतिक कार्यभारलाई मुख्य बनाएर पार्टी र क्रान्ति हाँक्ने दिशामा अगाडि बढ्यो । बोल्सेभिक क्रान्तिका कार्यकर्ताहरू कस्ता थिए भन्ने एउटा चित्र म्याक्सिम गोर्कीको 'आमा' उपन्यासमा रोचक ढंगले देखिन्छ । उपन्यासको नायक पावेल भ्लासभ नास्तिक छ । उसकी आमा पनि क्रान्तिकारी त बन्छे तर आस्तिक छे । दुवै कम्युनिस्ट राजनीतिक क्रान्तिमा निष्ठावान् रहन्छन् । नास्तिक र आस्तिकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागिताको चरित्र आजसम्म यस्तै रहँदै आयो ।

नेपालमा सामन्तवादी राणाशासनविरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट निर्मित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफूलाई नास्तिक घोषणा नगरे पनि रूढिवादी संस्कारगत पतनशीलताबाट माथि उठ्ने उनको कोसिस भने प्रस्ट देखिन्छ । भौतिकवाद-उन्मुख कोइरालाको रुझानलाई कांग्रेस विरासतले अघि बढाउने कुनै वैचारिकी र नीतिगत प्रयास आजसम्म गरेको छैन, बरु उनको रूढिवादविरोधी चेतनाभन्दा धेरै पश्चगामी यात्रामा कांग्रेसको राजनीति यात्रारत छ ।
अन्यत्र जस्तै भौतिकवादको वैचारिकी वा नास्तिकताको ठेक्का नै लिएझैं गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था नेपालमा पनि बेहाल बन्न पुगेको छ ।

आफूलाई भौतिकवादीका रूपमा कहलाएर पछि आस्तिकमा रूपान्तरण भएका भूपू कम्युनिस्टहरू नेपालमा थुप्रै छन् । आजको नेकपा (नेकपा) का दुई अध्यक्ष नै आस्तिकताको प्रचारमा लाग्नुले हिजोका मोहनचन्द्र अधिकारीहरू धेरै पछाडि छोडिएको सजिलै देख्न सकिन्छ । बालक आदित्य दाहाललाई अलौकिक शक्तिधारी रहेको प्रचारमा जुट्नु भनेको भौतिकवादका विरुद्ध खुला आस्तिकताको प्रचारबाहेक अरू केही होइन ।

आदित्य दाहालमा असामान्य गुणहरू भेटिएका हुन् भने नेकपा (नेकपा) का दुनियाँभर पहुँच भएका अध्यक्षहरूले त दुनियाँका अब्बल बैज्ञानिकहरूसमक्ष आदित्यको क्षमताबारे अनुसन्धान पो गराउनुपथ्र्यो । त्यसको सट्टा नेपालमा क्रियाशील ठूला दलाल पुँजीपतिहरूको एउटा डफ्फासँगै लाजै नमानी सारा विज्ञानलाई टाङमुनि हालेर बालकलाई अलौकिक घोषणा गर्न पो पुगे !

कतिपयले भन्छन्- नेकपा -नेकपा) का नेताहरूले यस्तो गर्नु स्वाभाविक नै हो किनभने हिजो क्रान्तिकारी भएकाले पो भौतिकवादी वा नास्तिक थिए त ! यस्तो भनाइको सार भनेको कम्युनिस्ट वा क्रान्तिकारी मात्र भौतिकवादी वा नास्तिक हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ, जुन गलत हो । न घण्टाकर्ण र भगत सिंह कम्युनिस्ट थिए, न आइन्सटाइन र स्टेफेन हकिन्स नै । उनीहरू त मात्र भौतिकवादी नास्तिक थिए ।

सबै नास्तिक भौतिकवादी हुन्छन् तर सबै नास्तिक कम्युनिस्ट हुँदैनन् भन्ने त ऐतिहासिक तथ्य हो । एउटा आस्तिकले पार्टी फेर्न सक्छ, राजनीतिक लाइन फेर्न सक्छ तर आफ्नो आस्तिकता फेर्दैन । तब एउटा भौतिकवादी नास्तिकले राजनीतिक लाइन फेर्नेबित्तिकै नास्तिकता छाड्नुपर्ने बाध्यता आउनुपर्ने कुरै होइन । वास्तवमा आस्तिकता वा नास्तिकतालाई राजनीतिक लाइनको पर्यायका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण नै गलत देखिन आउँछ ।

नास्तिकहरू आस्तिकमा बदलिने सामान्यतया तीन वटा अवस्था देखिन्छन् । एक, धर्म र आस्तिकतासँग जोडिएका रूढिवाद र संस्कृतिसँग असन्तुष्ट भएर केवल भावना वा भावुकतावश त्यसविरुद्ध उभिएका युवा उमेर समूहका मानिसहरू । यस कोटिका युवालाई आस्तिकता आफू बाँचेको समाजको संगठनको महत्त्वपूर्ण कडी हो र त्यो संगठनको संरचना धेरै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सुरुमा हेक्का हुँदैन ।

जब आस्तिक सामाजिक संगठनको संरचनाले उसको नास्तिकतालाई बेर्दै अधबैंसे उमेरमा पुर्‍याउँछ, तब हिजोको भावुक विद्रोही नास्तिक युवा 'नसकिने रहेछ' वाला मानसिकतामा पुगी आस्तिक संस्कृतिको कलपुर्जामा ढालिन्छ । दुई, वैचारिक रूपमै भौतिकवादी नास्तिकतालाई अँगालिसकेका तर तत्कालीन राजनीतिकलगायत स्वार्थलाई त्याग्न नसक्ने व्यक्तिहरू । विगतमा निष्ठापूर्वक नास्तिकताका पक्षमा व्यवहारमा उत्रेका कम्युनिस्टहरू जो पछि आस्तिक बन्छन्, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो यस समूहका देखिन्छन् ।

विशाल जनताको आस्तिक हिस्सालाई आफूतिर आकषिर्त गर्न वा आफ्नो जनविरोधी राजनीतिविरुद्ध जनतालाई भाग्यवादी बनाएर सहने बानी पार्न उनीहरू आस्तिकताका पक्षमा नाटकबाजी गर्दै अगाडि आउँछन् । यस खालका व्यक्ति जीवनमा भने दोगला चरित्रका देखिन्छन् । नेकपा (नेकपा) जस्ता पार्टीका नेताहरू दैनन्दिन जीवनमा धार्मिक कार्यमा निष्ठापूर्वक लाग्दा पनि लाग्दैनन् तर जनसमर्थन जुटेको धार्मिक सार्वजनिक अनुष्ठानहरूमा भौतिकवाद र अध्यात्मवादको संगम हुनुपर्ने भाषण गर्न सबैभन्दा अगाडि पुग्न पनि छाड्दैनन् !

वास्तवमा जनताको आस्थामाथि समेत स्वार्थपूर्ण खेलबाडमा उत्रिने यो निकै घृणास्पद प्रवृत्ति हो । तीन, भौतिकवादी नास्तिकता ठीक लाग्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेको अनुसरण गर्न मन पराउने तर आफू बाँचेको समाज त्यसअनुकूल नभएकाले सही लागे पनि नास्तिकतालाई दृढतापूर्वक समग्र व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने मानिस । यस समूहका मानिस परम्परागत अनुष्ठानमा उदार देखिन्छन् र सांस्कृतिक रूढिवादविरुद्धका विद्रोहीहरूलाई सघाउन तुरुन्तै तयार हुन्छन् तर आफ्नो निष्ठाको रुझान नास्तिकता हुँदाहुँदै पनि नास्तिकता संस्कृतिका रूपमा अगाडि नआउनका कारण यस समूहका मान्छे आस्तिकका रूपमा व्यवहारमा जीवन व्यतीत गरिरहन्छन् ।

वास्तवमा नास्तिकबाट आस्तिक जीवन व्यवहारमा जाने तीन वटा प्रवृत्तिमध्ये यो पछिल्लो प्रवृत्ति नै ध्यान दिन योग्य प्रवृत्ति हो किनकि यो प्रवृत्ति स्वार्थ वा भावुकताका कारण नास्तिकताबाट आस्तिक जीवन व्यवहारमा फर्केको होइन । बरु आस्तिक सामाजिक संगठनलाई बदल्ने वा त्यससँग जुध्ने बाटो फेला नपरेर खुम्चिन पुगेको हो । नेपालमा विभिन्न राजनीतिक विचारलाई समर्थन गर्ने नास्तिकहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थकहरूको विशाल संख्या यही प्रवृत्तिभित्र रहेको बुझ्न खास कठिनाइ पर्दैन ।

आजको नेपालमा कम्युनिस्ट समर्थकले मत दिएको सरकार बन्ने, सरकारविरुद्ध सडकमा पनि कम्युनिस्ट नै हुने तर धार्मिक वा आस्तिकहरूको विभिन्न नियतकेन्द्रबाट सञ्चालित जनआधारित चहलपहल पनि व्यापक मात्रामा बढ्दै जाने विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति के फगत संयोग मात्र हो ? कदापि हुन सक्दैन ।

यथार्थमा नास्तिकहरूले नास्तिकतातिर आकषिर्त विशाल जनसमुदायलाई सही दिशामा परिचालन गर्न नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो भनी मान्न करै लाग्छ । नास्तिकता सांस्कृतिक विषय हो, त्यसैले संस्कृतिले सामूहिकता वा समाजको एकरूप व्यवहारको माग गर्छ ।

सामूहिक वा सामाजिक एकरूप क्रियाकलाप कुनकुन बेला प्रकट हुन्छ ? पहिलो, त्यो उत्पादन कार्यमा प्रकट हुन्छ । मानव समाजले तीन कुरा उत्पादन गर्ने हो-प्रजनन गरेर मानव उत्पादन गर्ने, बौद्धिक तथा भौतिक आवश्यकताका वस्तु उत्पादन गर्ने र यी दुवै उत्पादनका निम्ति आवश्यक प्रविधि एवं औजार उत्पादन गर्ने ।

दोस्रो, सामाजिक संगठनमा प्रकट हुन्छ । मानिस सामाजिक भएकाले समाजलाई निरन्तरता दिन, अनुशासित बनाउन र अनिष्टबाट रक्षा गर्न सामूहिक एकरूप व्यवहार जरुरी हुन्छ । तेस्रो, समाजलाई बदल्दै लैजानुपर्ने कार्यभारमा प्रकट हुन्छ । हरेक वस्तुजस्तै समाज पनि थोत्रिँदै जान्छ, त्यसलाई नयाँ संरचनामा बदल्नुपर्ने हुन्छ तर व्यक्ति एक्लाएक्लैले सम्भव हुन्न, तब सामूहिक धक्काको आवश्यकता हुन्छ ।

यसरी मानव जीवनमा गरिने आधारभूत सांस्कृतिक क्रियाकलाप सामूहिक हुनैपर्छ । त्यसका निम्ति कुनै न कुनै रूपको संगठन हुन जरुरी हुन्छ तर विश्वदृष्टिकोण नै नयाँ अपनाउने नास्तिकहरूको संगठन चाहिँ खै त ? मानव समाजमा चालु विचारमा आधारित संगठन स्वयम् समाज हुन्छ तर नयाँ विचार संस्कृतिले अगाडि बढ्न चाहँदा फरक सम्प्रदायका रूपमा संगठन प्रकट हुनुपर्छ ।

भौतिकवादी नास्तिकहरूको संगठन र सम्प्रदाय ठोस रूपमा बन्ने यात्रा कहिल्यै इतिहासमा भेटिन्न । चार्वाक, ताओ मत, लोकायतजस्ता पन्थहरू नास्तिक दार्शनिक झुन्ड मात्रै हुन्, सामाजिक सम्प्रदाय होइनन् । सम्प्रदायका रूपमा संगठित हुन अलग संस्कारहरूलाई समेत व्यवस्थित गरेको हुनुपर्छ तर ती पन्थहरू सामाजिक संस्कारसम्म विस्तारित पाइन्नन् । आधुनिक कालभन्दा अगाडिका नास्तिकको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ भने आधुनिक विश्वको भौतिकवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलतः राजनीतिमै केन्द्रित छ । त्यसले आज पनि भौतिकवादी नास्तिकतालाई सामाजिक संगठनको रूप दिने दिशामा पहल गरेको पाइँदैन ।

निष्कर्षमा, हजारौँ वर्षदेखिको फगत विश्वास र अन्धतामा आधारित आस्तिकतालाई चुनौती दिने नास्तिकताको दुःख यहीँनेर छ । आजको नयाँ युगमा भौतिकवादी नास्तिक मानव प्रवृत्तिले पुरानै तरिकाबाट आफूलाई वैचारिक र व्यक्ति विद्रोहीका रूपमा मात्र सीमित राख्ला वा नास्तिकतालाई सामाजिक संस्कृतिको रूप दिने रणनीति अगाडि सार्ला ? नास्तिकहरूको भविष्य यसैद्वारा निर्धारित हुनेछ ।

जबसम्म भौतिकवादी कम्युनिस्टहरूले गैरकम्युनिस्ट नास्तिकहरूसँग सांस्कृतिक संयुक्त मोर्चाको नीति लागू गर्नेछैनन् र जबसम्म नास्तिकहरू राजनीतिक लाइनमा जतातिर विभक्त भए पनि सामाजिक जीवनमा नास्तिक संस्कारहरूसमेत एकरूप भएको सम्प्रदायका रूपमा संगठित क्रियाकलापमा अघि बढ्नेछैनन्, तबसम्म नास्तिकहरूको दुःख जारी रहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय सवारीलाई बजेटमा बाटो

कसमस विश्वकर्मा, भूषण तुलाधर, उमेशराज श्रेष्ठ

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट तर्जुमा गर्दै छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विविध क्षेत्र छन् । तीमध्ये वातावरण एउटा प्रमुख क्षेत्र हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

वातावरणीय मुद्दामध्येको एउटा 'वायु प्रदूषण नियन्त्रण' राजधानीसहित देशका सबै सहरको चुनौती बन्दै गएको छ । प्रदूषणको अवस्थाबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर समाचारहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारकै वायु प्रदूषण मापन केन्द्रका तथ्यांकहरूसमेतले काठमाडौं, लुम्बिनीलगायतमा वायु प्रदूषण धेरै उच्च भएको देखाएको छ । वायु प्रदूषणका कारणमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने विषाक्त धूवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यसका साथै अव्यवस्थित कलकारखाना, अस्तव्यस्त सडक, फोहोर बाल्ने प्रवृत्ति प्रदूषण बढ्नुका प्रमुख कारणमा पर्छन् ।

यसबीच सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने योजना बनाइसकेको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको वायु प्रदूषणबारे नकारात्मक सन्देश पुगिसकेको छ । त्यसो त संसारले नै सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषणलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख हिस्सा मानेको छ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ । यो जलवायु परिवर्तनका कारणमध्ये पर्छ ।

खनिज पदार्थको बढ्दो प्रयोगसँगै वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको मात्रा बढिरहेको छ । यसले गर्दा विश्वको तापक्रम पनि बढिरहेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालको तापक्रम ०.५ डिग्री सेल्सियसबाट बढेर २.० सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ -एनसीभीएसटी, २००९) । त्यस्तै वृद्धि निरन्तर रहे सन् २०९० सम्म यो ६.३ डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुक डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा लागेका छन् ।

वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सरकारका विगतका अधिकांश प्रयास निरर्थक साबित भएका छन् । सरकार नीतिनिर्माणमा भन्दा कार्यान्वयन पक्षमा चुकिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सरकारी गाडीलाई विद्युत्बाट चल्ने बनाउने सरकारी नीति हो, जुन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दासमेत कार्यान्वयन भएन ।

अहिले बजारमा विभिन्न प्रकारका साना बिजुली गाडी आउन थालेका छन् र सरकारले बिजुली गाडीका लागि भन्सार महसुल १० प्रतिशतमा झारेको हुनाले यिनको माग पनि बढ्न थालेको छ तर अहिलेको मुख्य चुनौती र आवश्यकता विद्युतीय सार्वजनिक साधन हो । अहिले पनि साधारण डिजेल बसका तुलनामा बिजुली बस करिब पाँच गुणा महँगो छ ।

बिजुली बसको सञ्चालन खर्च कम हुने भए पनि यसको सुरुको लागत एकदमै धेरै भएकाले बिजुली बसहरू अपेक्षित मात्रामा भित्रिन सकिरहेका छैनन्, जबकि वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सार्वजनिक यातायातले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । वातावरण मन्त्रालय र ग्लोबल गि्रन ग्रोथ इन्सिटच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा गुड्ने एउटा डिजेल बसले १० वर्षमा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रमा अढाइ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पुर्‍याइरहेको हुन्छ भने बिजुली बसका सन्दर्भमा यो नोक्सान शून्य हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले बिजुली बस प्रवर्द्धनमा थप सहयोग गर्न आवश्यक छ । डिजेलबाट सञ्चालित ठूला बसको आयातमा भन्सारदर केही वृद्धि गरी विद्युतीय बसहरू आयात गर्दा पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट गरिनुका साथै केही प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसै गरी पछिल्लो पटक यही वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता साधन केन्द्रीय राजधानीलगायत सबै प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ तर कसरी र कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन, जसले गर्दा यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विगतमा जस्तै अन्योल छ । यस्ता साधनको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र उनीहरूलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्नेबारे आगामी बजेट स्पष्ट हुनुपर्छ ।

ब्याट्रीबाट चलिरहेका टेम्पोले झेलिरहेका समस्या, विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार कार्यालयले सिर्जना गरेका अवरोध, विगतका नीति तथा कार्यक्रममा भएका सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित पारिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । विद्युत्बाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवर्द्धनमा लागेका व्यवसायीलाई राज्यले कहिल्यै उत्साहित बनाएको पाइएको छैन । यसमा डिजेल र पेट्रोलबाट गुड्ने गाडी भित्र्याइरहेका व्यवसायीहरूको दबदबा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । यी सबै मुद्दालाई चिर्दै अबको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले वातावरणमैत्री सार्वजनिक साधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अबको बजेटमा उल्लेख्य रकम छुट्याउनुपर्छ । विशेष गरी विद्युत्बाट चल्ने सार्वजनिक साधनको प्रवर्द्धनमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । यसका लागि त्यस्ता गाडीको आयातमा उल्लेख्य सुविधा, अनुदान वा न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था अबको बजेटमा हुनु अनिवार्य छ । चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि आवश्यक स्थान, त्यसलाई चाहिने विद्युत् आपूर्तिलगायत सुविधाका लागि समेत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विश्वाव्यापी बढ्दो उपयोग, अस्थिर मूूल्य, परनिर्भरता, बन्द, हडताल, नाकाबन्दी आदिका कारण ढुवानीमा समस्या र नेपालको कुल निर्यातभन्दा बढी मूल्यकोे पेट्रोलियम पदार्थ आयातले नेपालको शोधनान्तर घाटा दिनानुदिन बढ्दो छ । सन् २०१८ मा सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलिय पदार्थ खरिद गरेको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म देशभर २७,८३,४२८ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । खपत भइरहेको इन्धनको मात्रा र सवारी साधनको दर्ता प्रतिशत हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।

उल्लिखित सबै समस्या समाधानका लागि विश्वका विकसित देशहरू प्रदूषणरहित विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निर्विकल्प उपायका रूपमा प्रस्तुत गरी यसको विकास र प्रयोगमा लागिरहेका छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि प्रदूषणरहित वातावरणमैत्री विद्युतीय यातायात प्रणालीको विकास र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी तथा निजी स्तरबाट पहल गरी देशलाई यातायात क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र यो उपयुक्त समय पनि हो । तसर्थ विद्युतीय सवारी साधनको वृद्धि, विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आगामी बजेटमा निम्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ :

१. विद्युतीय परिवहनका लागि सरकारद्वारा जारी वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ का निम्न व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ :

(क) केन्द्रीय वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात सञ्चालन समिति, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात समिति, काठमाडौं उपत्यका वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्छ । यस्ता समिति सातै प्रदेशमा गठन हुनुपर्छ ।

(ख) सन् २०२० सम्ममा कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय पुर्‍याउने वातावरणको सिर्जना गर्न 'फास्ट एडप्सन अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल मोडल' तय गरी खनिज इन्धनका सवारी साधनलाई विद्युत्बाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

(ग) विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, रूपान्तरण तथा एसेम्बलका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा, ब्याट्री, कन्भर्जन किट आदिको आयातमा विशेष कर छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै नेपालमै उत्पादित सवारी साधनको दर्ता तथा सञ्चालनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विशेषतः लिथियम ब्याट्री आयातमा पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(घ) विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि काठमाडौंभित्र बालाजु, कलंकी, सातदोबाटो, कोटेश्वर र भित्री वाग्मती करिडोरका क्षेत्रमा १० वटा तथा पूर्वमा धुलिखेल, खुर्काेट, बर्दिबाससम्म र पश्चिममा मलेखु, पोखरा, नारायणघाट, हेटौंडाका साथै लुम्बिनीमा १०००/१००० केभीएको विद्युत् प्रसारण लाइनसहितको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२. सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

३. खनिज इन्धनमा निर्भर यातायात प्रणालीलाई दिगो यातायात प्रणालीमा विकास गर्न सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई 'प्रायरिटी सेक्टर लेन्डिङ' अन्तर्गत नियमन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सरल ब्याजदरमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

४. खनिज इन्धनको बिक्रीवितरण गर्दा वातावरण प्रदूषण करबापत् प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाएर जम्मा भएको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय सवारीको वृद्धि, विकास र प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
५. यस्ता साधन रातको समयमा खेर जाने विद्युत् प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुल दर घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६. विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको पुनः प्रयोग, पुनः प्रशोधन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

७. काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाका रुटहरूलाई प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी गरी तीन किसिममा विभाजन गरेको छ । त्यसैले 'मार्केट मिक्स स्ट्राटेजी' बमोजिम विद्युतीय सवारी साधनका लागि रुट वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
(क) प्राइमरी रुटमा बीआरटी सिस्टममा १२ मिटर लामा विद्युतीय बस पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(ख) सेकेन्डरी रुटमा ८ मिटरका विद्युतीय मिनी बसहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
(ग) काठमाडौं उपत्यकामा साना तथा टर्सरी रुटहरूको संख्या ५५ प्रतिशत रहेकाले तिनमा इलेक्टि्रक माइक्रोबस, सफा टेम्पो तथा ट्याक्सीजस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(विश्वकर्मा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष, तुलाधर स्वच्छ ऊर्जा नेपालका अध्यक्ष र उमेशराज
श्रेष्ठ नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्