के विश्व के विद्यालय

सम्पादकीय

विश्व बदल्ने सपना लिएर राजनीतिमा होमिनेहरू जब आफ्नै समुदायका विद्यालय कसरी बदल्ने सोच्न सक्दैनन् तब नीतिहीनता व्याप्त हुन पुग्छ । जब आफ्नै देशका विश्वविद्यालय कसरी बदल्ने प्रयत्न गर्न खोज्दैनन् तब लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सोच लिएर राजनीति गर्नेहरू यस्तै दिशाहीनताको बन्धक बन्न पुग्छन् ।

के विद्यालय के विश्वविद्यालय, नीति निर्माताहरूका लागि भविष्य कज्याउने थलोमात्र हुन पुग्छन् । विश्व कता के छ बुझ्न नचाहनेहरू आफ्नै समुदायलाई बलियो बनाउने गरी विद्यालयसुधार गर्न सक्दैनन् ।

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने कार्यदलले जे सुझाव दिएको छ, त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ, हामी कहीँ पुग्न चाहँदैनौं । हाम्रो सरकार र सरकारलाई सघाउने सोचसमझ भएकाहरू हामीलाई यसैगरी अलमल्याउन चाहन्छन् । कार्यदलले अब देशका विश्वविद्यालयका कुलपति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सिफारिस गरेको छ । ‘ठूला विश्वविद्यालय’ मा राष्ट्रपति र ‘साना विश्वविद्यालय’ मा उपराष्ट्रपति ।

प्रधानमन्त्रीले कुलपतिका रूपमा विश्वविद्यालयको उन्नयनमा समय दिन नभ्याउने हुँदा अब विश्वविद्यालयको बिँडो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले थामिदिनुपर्‍यो भन्ने जिरह शिक्षा मन्त्रालयको कार्यदलले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको तुलनामा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति फुर्सदिला हुन्छन्, त्यसकारण राष्ट्रका ती शीर्ष पदाधिकारीलाई समय बिताउन मिल्ने जिम्मेवारी दिने बुद्धिमानी देखाइएको छ । मानौं, कार्यदल राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको समय व्यवस्थापन सुझाव दिन गठन गरिएको थियो, विश्वविद्यालय कसरी सुधार गर्ने भनेर होइन ।

विश्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र कुलपति छान्ने दुई तरिका विकसित छन्- बोर्ड अफ ट्रस्टी र राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखबाट । संयुक्त राज्य अमेरिका/बेलायतलगायत विकसित मुलुकले पहिलो विधि अपनाएका छन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूले दोस्रँे विधि । हामी दोस्रो विधिबाटै दीक्षित छौं । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने, त्यसअघि राजा ।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयमा अत्यधिक राजनीतीकरण भयो भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न खोजिएको देखाउने यो सिफारिसले फेरि पनि ज्ञान उत्पादनका केन्द्रहरू कसरी विकास गर्ने सोच्न नसकेको दर्शाउँछ ।
अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दुइटा सञ्चालक समिति गठन गरिन्छ । संस्थान र अवलोकन समिति ।

संस्थानमा विश्वविद्यालयका सभापतिलगायत हार्वर्ड फेलोहरू रहन्छन् । तिनले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन निम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँछन् । अवलोकन समितिले विश्वविद्यालयको रणनीतिक दिशा तय गर्छ । विश्वविद्यालयका स्कुल, विभाग र कार्यक्रम कसरी चलिरहेका छन् भनी समग्र अध्ययन गरी सभापतिलाई सल्लाह दिन्छ ।

त्यसैगरी बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन हुने स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका सभापतिले विश्वविद्यालयको भावी कार्ययोजना बनाएर बढ्नुपर्छ । अमेरिकाका अधिकांश विश्वविद्यालय, कलेज बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणामा चलिरहेका छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टीले विश्वविद्यालयको अपनत्व लिन्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीबाटै सञ्चालन हुने बेलायतको अक्सफोर्डका कुलपति निर्वाचनद्वारा छानिन्छन् । छिमेकी भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको कुलपति भीके सारस्वत पृथ्वी मिसाइल पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कारद्वारा सम्मानित वैज्ञानिक हुन् ।

हाम्रा सार्वजनिक विश्वविद्यालयको अभिभावकत्व सरकार/राष्ट्र प्रमुखले लिँदा प्राज्ञिक समुदायको संरक्षण भएन । राजनीतिक संरक्षण भयो । नयाँ सिफारिसअनुसार फेरि पनि त्यही हुनेछ । सरकारले पैसा दिन्छ, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिदिन्छ, भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालय चलाइदिन्छ । सर्वथा स्वतन्त्र र सम्मानित रहनुपर्ने ज्ञान उत्पादन केन्द्रहरू सधैं राजनीतिक सन्तुलनको कोटा र कृपामा चल्न जसरी विवश रहने गरेका छन्, त्यसैगरी रहनेछन् ।

अझै पनि विलम्ब भएको छैन, विकल्प हेरौं । बोर्ड अफ ट्रस्टी प्रणालीमा जाने हो भने हाम्रा स्रोत साधन पूर्ण विश्वविद्यालय आफ्नै विवेकमा चल्न सक्छन् । तिनले आफ्नो खर्च आफैं उठाउँछन्, नाफा त्यसमै लगाउँछन् । चन्दादाता, पूर्वप्रँध्यापक, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूको सम्मानित बोर्ड अफ ट्रस्टी स्वायत्त रहन्छ ।

उसैले अध्ययन अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र सिर्जनशील ज्ञान उत्पादनको हिस्सा बनाउँछ । उसैले कुलपति, उपकुलपति छनोटदेखि प्राज्ञिक उन्नयन तथा खर्चका स्रोत पहिचान गर्छ । प्राज्ञिक प्रतिष्ठा आफैं कायम गर्छ । विश्वविद्यालयको अपनत्व सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लिने हो, सरकारले होइन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वप्न महलको दुर्दशा !

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको श्रेय बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकलाई जान्छ । जो विजयी भए, तिनका लागि त्यो कालावधि अनुपम थियो । जो हारे र जसले सर्वस्व गुमाए, तिनका लागि अत्यन्त दुर्दशापूर्ण, अन्धकारमय ।

ती अन्तिम दुई दशकमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि खडा भएका कम्युनिस्ट स्वप्न महलहरू भत्किएर एउटा नयाँ व्यवस्थाको जग बसेको थियो । त्यो जग थियो- उदारता, स्वतन्त्रता, उन्मुक्ति सम्बन्धी बुझाइको, एउटा नयाँ संस्कृतिको । विश्व सन्दर्भमा त्यही, त्यसरी नै बुझियो । (तर नेपालको अनुभव अलि भिन्न रह्यो, अन्यत्र कम्युनिस्टलाई दुत्कारिइरहँदा यहाँ भने वैधता प्रदान गरिँंदै थियो ।)

त्यतिबेला एकजना अमेरिकी प्राज्ञ फ्रान्सिस फुकुयामा अलि बढी नै उत्साहित भएर कम्युनिस्ट स्वप्न महलको विसर्जनलाई इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे भन्दै त्यस कालखण्डलाई नयाँ युगको सुरुवात भन्न हतारिएका थिए । उनले वैचारिक युद्ध नै समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । किनभने उनले पूर्वी युरोप र तत्कालीन सोभियत संघमा कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको अन्त्य नै उदार लोकतन्त्रको दिग्विजय हो भन्ने ठहर्‍याएका थिए । तर विश्व परिस्थिति उनले भनेजस्तै थिएन । त्यो विचारधाराकै अन्त्य भने थिएन । नियन्त्रणमुखी संस्कारको पूरै विसर्जन थिएन ।

मिखाइल गोर्वाचोभ हटाइनु, सोभियत संघ टुक्रिनु, तत्कालीन संघको सबैभन्दा ठूलो घटक रूसमा बोरिस येल्तसिन आउनु र त्यही जगमा उभिएर भ्लादिमिर पुटिनको उदय हुनुलाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन । कम्युनिस्ट एकतन्त्री सर्वसत्तावादको बर्लिन पर्खाल ढलिरहँदा धेरैले ठाने— त्यसले बीजाधान गरेको भ्रूण पनि मासियो, अब एकतन्त्री मनसुबाकै विसर्जन भयो । त्यस्तो थिएन । त्यसको बीउबिजन बाँकी नै थियो । माथि-माथि छिमलिएको थियो रुख, जरा साबुतै थिए । सोभियत संघ विखण्डित भयो । हो, क्रूर तानाशाह जोसेफ स्टालिनको मूर्ति ढल्यो ।

कम्युनिस्ट शासनबाट उत्पीडित जनजनले उत्सव मनाए । तर स्टालिनको मूर्ति राखिएका मनलाई चियाउने फुर्सद र धैर्य विरलैमा मात्र थियो । विभिन्न देशका कम्युनिस्ट, पूर्वकम्युनिस्ट समूहहरू उनको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै लुकी-लुकी पूजा गरिरहेकै थिए । त्यो प्रवृत्तिको पूजा थियो र त्यो प्रवृत्ति अद्यापि जीवितै छ ।

सन् १९८९ मा तियानमेन चोकमा नरसंहार गरेर पनि चीनमा कम्युनिजम कायमै रहेको थियो र ल्याटिन अमेरिकाको क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रोलाई अमेरिकाले झुकाउनसकेको थिएन । उत्तर कोरियालाई त चीनकै कवच प्राप्त थियो, त्यसैले त्यहाँ शासकका मनमा त्रास पसे पनि व्यवस्थालाई पूर्वी युरोपको लहरले हल्लाउन सकेन ।

यद्यपि के हो, कसो हो भन्ने आशंका र त्रासचाहिंँ निश्चय नै थियो । सोभियत युगको समाप्तिपछि विश्व एकध्रुवीय त भयो, साथसाथै क्षेत्रीय ध्रुवीकरणको तनाव बढेर गयो । विश्वमा नयाँ व्यवस्थापनको खाँचो आइपर्‍यो, किनभने शीतयुद्धताकाको अवस्थामा तत्कालीन राज्यहरूको सार्वभौमिकताभित्र अटाएर र कतिपय अर्थमा गुम्सेर बसेका जातीय-क्षेत्रीय आकांक्षाहरू अभिव्यक्त हुनथाले ।

कतिपय राज्य, विशेष गरेर शीतयुद्धकालका कम्युनिस्ट शासित युगोस्लाभिया र चेकोस्लाभियाले परिवर्तित समयको नवउद्बोधन थेग्न सकेनन् । फलस्वरूप टुक्रिए । सबैभन्दा दुर्दान्त विखण्डनचाहिँ युगोस्लाभियाको भयो । १९९० को दशकलाई एकातिर उदार लोकतन्त्रको दिग्विजयका रूपमा चित्रण गरिरहँदा अर्कातिर पुनव्र्यवस्थापनको पीडादायी प्रक्रियालाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन ।

तथापि सत्य हो, त्यसताका धेरै देशमा कम्युनिस्टहरू रक्षात्मक थिए । निश्चय नै पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरूको पतन र सोभियत विखण्डनको राप र तापमा नेपालकै कम्युनिस्टसमेत धक फुकाएर आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर चिनाउन अप्ठ्यारो मान्थे, विशेष गरेर देशको सरहद बाहिर ।

उनीहरूका धेरै संस्करण थिए र अद्यापि छन् । तर भाइचाराका नाममा यदाकदा एकै कित्तामा उभिएका समेत हुन्थे । आजै हेर्नुहोस्, आफू कम्युनिस्ट नरहेको घोषणा गर्ने बाबुराम भट्टराईलाई समेत कम्युनिस्टको आलोचना सुन्दा आफ्नो मुटु कताकता छेडिएकै जस्तो लाग्छ । उसबेला झन् कुनै जाति विशेषलाई कसैले केही भन्दा जातै उठेजस्तै, कसैले कम्युनिस्टलाई बिझाउने शब्दावली प्रयोग गर्दा सबै आआफ्ना ठाउँबाट होहल्ला मच्चाउँथे, मन थाम्न नसकेर ।

खै किन हो, गालीगलौज गर्नुलाई कम्युनिस्टहरू आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारै ठान्थे । अझ मननीय त के छ भने उनीहरूले अझसम्म त्यो परम्परा कायमै राखेका छन् । आफूसँग विचार नमिल्नेलाई क्षुद्र र तुच्छतम हिसाबले गाली गर्नु, फेरि सँगै कामै गर्नु नपर्नेझैं गरेर प्रस्तुत हुनु मानौं उनीहरूको स्वभावै हो ।

लोकतन्त्र हो त सभ्य, सुसंस्कृत र शिष्ट व्यवस्था हो, तर लोकतन्त्रसँग यतिका लामो अन्तरक्रियापछि समेत उनीहरूको गालीगलौज-प्रेम कायमै छ । लोकतान्त्रिक विधिबाटै प्राप्त सत्ताको उच्चस्थानमा आसीन हुँदासमेत तिनले विनम्रता वरण गर्न नसक्नुचाहिंँ किन हो, राजनीतिक विश्लेषणबाट पत्ता लगाउन नसिक्ने, मनोविश्लेषककै सहयोग लिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

एकछिन फेरि तत्कालीन अवस्थातर्फै फर्किऔैं । पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट तन्त्र धराशायी भइरहँदा यता नेपालमा भने नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट घटकहरूसँग अंकमाल गरिरहेको थियो । राजाको एकतन्त्री शासनविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चा बनाइरहेका थिए । आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए ।

यो २०४६ साल अर्थात् अंगे्रजी १९९० को प्रसंग हो । आन्दोलनको उद्घोषसँगै कांग्रेस र कम्युनिस्ट सँगै थुनिए, सँगै बसे । तिनले सँगै यातना सहे । २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो ।

कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको सहकार्यको मनोविचार जेलमै उत्पन्न भएको थियो । सँगै बस्दाका अनुभव आदान-प्रदान, एकअर्काका दु:ख-सास्तीप्रति सहानुभूतिकै कारण (स्वभाव आआफ्नै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि) दुई भिन्न विचारधारा राख्ने पात्रहरूलाई परिस्थितिले नजिक ल्याएको थियो ।

दुवै थरीमा उद्देश्यप्रति समर्पण र ध्येयनिष्ठाका साथै दुवैथरी देशको सर्वोपरि कल्याणकै लागि अनुप्रेरित थिए भन्ने देखिन्थ्यो (पछिल्ला अनुभवका कारण ‘थियो’ नभनेर ‘देखिन्थ्यो’ भन्ने अवस्था आएको छ) । निश्चय नै एकथरीमा साम्यवादी सपना थियो र अर्को थरी लोकतन्त्रलाई साधन र साध्य दुवै ठान्थ्यो । कम्युनिस्ट लोकतन्त्रलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै साम्यवादमा जाने मनसुबा राख्थे । वैचारिक र शैलीगत द्वन्द्व रहँदा-रहँदै कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेपाली लोकतन्त्रका दुई पांग्रा बन्न पुगेका थिए ।

कम्युनिस्टहरू व्यक्तिगत कुराकानीमा बदलिएको विश्व परिवेशमा साम्यवाद सम्भव छैन भनिरहँदा सार्वजनिक रूपमा भने जनवादी व्यवस्था ल्याउने प्रवचन दिइरहन्थे । तथापि उनीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन्छ र एकदिन यस्तो आउँछ, उनीहरू लोकतान्त्रिक विधि-व्यवस्थासँग एकात्म हुन्छन् नै भनेर सहकार्यका लागि प्रोत्साहित गरिरहँदा एकथरी भने हमेसा कम्युनिस्टहरूलाई वैधता दिनु हुँदैन भनिरहेकै थिए । उतिखेर निश्चय नै लोकतन्त्रप्रेमीहरूको एउटा कित्ता कम्युनिस्टहरूले कुनै न कुनै दिन धोका दिन्छन् र आफ्नो मनसुबा देशमाथि लाद्नेछन् भनिरहन्थ्यो ।

अहिले पनि भनिरहेको छ । बीचमा माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रका दुराग्रहका चल्ते देशमा फरक मोड आयो । दोस्रो जनआन्दोलन, दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान नै नयाँ आयो । फलस्वरूप, देशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अन्तर्गतको गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । यो महत् कार्यलाई दुवैथरी मिलेरै सम्पन्न गरेका हुन् ।

यहाँनेर सम्झनुपर्ने के छ भने विश्वभर विशेष गरेर लोकतान्त्रिक मुलुकमा कम्युनिस्टहरू दुत्कारिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय संसदमा दुई तिहाइ नजिक स्थान हासिल गरेको छ तथा ७ मध्ये ६ प्रदेशमा उसैको वर्चस्व स्थापित भएको छ ।

यो अवस्था आउनमा कांग्रेसको आन्तरिक दुर्दशा र बाह्य प्रस्तुति सहायक भयो नै, मुख्य कारक तत्त्वचाहिंँ नेपालका मुख्य प्रवाहका कम्युनिस्टहरू नामले कम्युनिस्ट भए पनि लोकतान्त्रिक संघर्षका सहयोद्धा भएका कारण उनीहरूले लोकतन्त्रलाई खजमज्याउँदैनन्, स्वतन्त्रताको ‘स्पेस’लाई साँघुरो बनाउँदैनन्, धोका दिँदैनन् भन्ने विश्वास हो । तर दुर्भाग्यवश, जनविश्वास विपरीत दुईतिहाइ पाएको कम्युनिस्ट सत्ताले अनौठो व्यवहार गर्न थालेको छ । तानाशाही व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो व्याख्या अघि सार्न थालेको छ ।

लोकतन्त्रमा शासनमा पुग्नु भनेको सुविधा होइन, जिम्मेवारी हो । आलोचना सच्चिने अवसर हो, अपमान होइन । मर्यादाको पहिलो घेरामा शासकहरू हुन्छन्, त्यसपछि अरूको कुरा आउँछ । अचेल यहाँ भने शासन पक्षले निकै फरक व्याख्या गर्नथालेको छ । यसले कताकता मनसुबाचाहिँ नियन्त्रणात्मक प्रथाकै हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कम्युनिस्ट स्वप्न महल पुन: निर्माण गर्ने आकांक्षा जीवितै छ भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यद्यपि नेपालका कम्युनिस्टहरू र त्यसमा पनि पूर्वएमाले कित्ता पटक-पटकका लोकतान्त्रिक संघर्षको सहयोद्धा रहेको एवं अभ्यासकै क्रममा समेत लोकतान्त्रिक प्रथामा राम्ररी दीक्षित भएको हुँदा त्यस्तो हुँदैन भन्नेहरू छन् ।

तर ख्याल रहोस्, उनीहरूको सत्ता व्यवहारका चल्ते त्यो प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ । यसर्थ अनुरोध छ, बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकमा भत्केको कम्युनिस्ट स्वप्न महलको दुर्दशा सम्झेर लोकतन्त्रका उदारता, स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिजस्ता मन्त्रहरू बारम्बार मनन गर्दै शासन गरियोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्