'जनता जवाफदेही होऊ'

विष्णु सापकोटा

विगत ७ दशकदेखिको नेपालको राजनीतिक संघर्ष’ भन्ने शब्दावली अहिले राजनीतिक विमर्शमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको हो  । यो शब्दावली प्रयोग गर्नेमध्ये बढी तिनै राजनीतिकर्मी छन्, जो विगत दुई वा तीन दशकदेखि आजसम्म लगभग अनवरत रूपमा शासकीय वृत्तमा छन्  ।

मार्क्सवादकै शब्द ल्याएर भन्दा, तीन दशकदेखि देशको ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (राजनीति, राष्ट्रिय संस्था, नैतिकता, विचारधारा आदि) प्रायः यिनै राजनीतिक दलले ओगटेका थिए र छन् । कोरा तथ्यगत हिसाबमा भन्दा गएकोे सात दशक एउटा वा अर्को राजनीतिक संक्रमणमा खर्चेर गएको साँचो हो । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका अहिलेका पात्रहरूले आफ्नो दुई–तीन दशकदेखिको शासकीय अक्षमता र नैतिक अपचलनबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अहिले उक्त ‘सात दशक’लाई आवरणको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।


‘सात दशक’तिर ध्यान मोड्ने बित्तिकै विगत दुई–तीन दशकको हिसाब कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । कुरा सीधै ‘सात दशक’तिर लगेपछि यस्तो भान पनि पार्न सकिन्छ, अहिले नेतृत्वमा भएको पंक्ति मध्येका धेरै २०४७ र २०६३ सालपछि लगातार राजकीय सत्ता (सरकार र संसद) को वरिपरि रहेकाहरू नभई उनीहरू केवल नयाँ संविधानपछि उदाएका नवीन अनुहार, शक्ति र नेताहरू हुन् । अर्को उदेकलाग्दो विषय अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त अब कुन ‘न्यारेटिभ’लाई स्थापित गर्न खोज्दै छ भने कुनै पनि देशले विकास गर्न त्यहाँका जनता जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रगति, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा पछौटेपन भोग्नुपर्नाको कारण जनता नै उत्तरदायी नभएर हो । राजनीतिक नेतृत्वको त्यसमा खासै भूमिका छैन । किनकि अहिलेको नेतृत्व २००७ सालदेखि राजनीतिक लडाइँ गर्दा–गर्दा यति व्यस्त भयो कि तिनसँग ‘लडाइँ’ गर्ने बाहेक राज्य सञ्चालननिम्ति अर्को कार्यसूची नै थिएन ।


अहिलेसम्म हामी ‘सात दशक’को राजनीतिक संक्रमणमा थियौं भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्ने बित्तिकै त्यसका फाइदा अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०४८ सालमा सांसद र ०५१ मा गृहमन्त्री भएका मात्र होइनन्, उनी ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै पार्टीको नेतृत्व तहमा छन् र उनको पार्टी आलोपालो प्रायः सधैं शासन सत्ताकै वरिपरि छ । तर विषयलाई ‘सात दशक’तिर मिल्काइदिएपछि गएका ३० वर्षको उनको दलको जवाफदेहिता कसरी माग्ने ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त चारपटक प्रधानमन्त्री नै भइसके २४ वर्षमा । तर नेपाल अहिलेसम्म धेरै अगाडि जान नसकेको विगत सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणले हो भनिदिएपछि कति सजिलो— चार–चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको योगदान कस्तो थियो भन्नेबारे जवाफदेहिता खोज्न नपर्ने π याद रहोस्, ०४७ सालमा संविधान आएपछि त्यतिबेला राजनीति अझै संक्रमणमा छ भनेर त्यो बेलाको सानो आकारका माओवादीले भने होलान्, अरूले थिएन । एमालेले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको भए पनि उसले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी कहिल्यै कुनै आन्दोलन गरेन । गर्नेवाला पनि थिएन । कांग्रेसले अहिलेका लागि प्राप्त गर्नसक्ने यति नै हो भनेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको उत्सव मनाइरहेको थियो ।


आर्थिक गति समात्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र प्रगति पथमा बढ्न नसक्नुमा सात दशकलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष चलाएको थोरै समय छाड्दा, ३० वर्षदेखि शासन गर्दै आएका शासक वर्ग अहिले जो शासन वृत्तमा छन्, तिनै हुन् । माओवादी र मधेस–केन्द्रित दलहरू ०६३ पछि शासन सत्तामा थपिन आएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । एउटा उदाहरण हेरौं । अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले काठमाडौंका यति धेरै सडक बिग्रेका छन्, ती सडक यो सरकारले बिगारेको हो र ? काठमाडौंको यो धुलो अहिलेको सरकारले उडाएको हो ? बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा अहिलेको सरकारले बेचेको हो ?’ ठीक छ, अहिलेकोले होइन होला । तर अहिलेको सरकारभन्दा अघि केही समयका लागि देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अनि त्यही देउवा सरकारमा अहिलेकै नेकपाको ४५ प्रतिशत अर्थात तत्कालीन माओवादी सरकारमा सँगै थिएन र ? देउवाभन्दा अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफै थिए कि थिएनन् ? प्रचण्डभन्दा अघिको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नै थियो, हैन र ? एवंरीतले सम्झे भइहाल्यो, गएको ३० वर्ष ।


३० वर्षमा कांग्रेस आफै मुख्यतः सत्ता सञ्चालक थियो । उसले ‘सात दशक’वाला कारण देखाउन मिल्दैन । सत्ताधारी नेकपाकै ३० वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री भए ? प्रतिशतमा हेर्दा उनीहरू सत्ता बाहिर भएको समय बढी छ कि भित्र ? अहिलेका ‘बदमास ठेकेदार’ ०४७ साल अघिबाटै आएका हुन् कि यसै बीचमा उत्पादन गरिएका हुन् ? यो सडकको धुलो र फोहोर सबै त्यतिबेलादेखि नै उडेर बसेको हो कि पछि सिर्जना गरिएको हो ? काठमाडौंको टुँडिखेल पनि ‘सात दशक’अघि नै यति सानो बनाइएको रहेछ कि पछि आएकाको पनि त्यसमा योगदान छ ? २०६३ पछि राज्यसत्तामा आएकाहरूले केही वर्ष आफ्नो मुख्य ध्यान संविधान लेखनमा थियो भन्लान् । तर आलोपालो सरकारमा बस्दा ०६५ देखि ०७२ सम्म ७ वर्ष उनीहरूले प्रत्येक दिन संविधानमात्रै लेखिरहेका थिए कि देशलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन पनि योगदान गरेका थिए ?


जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, सधैं जागरुक र चनाखो रहनुपर्छ भनेर दशकौंसम्म यिनैले घोकाएका थिए । अब यिनै घोकाउने मध्येकै सरकारमा छन् । जनताले जे सिकाइएको थियो, त्यसै अनुसार अझै यो भएन, त्यो भएन भनिराखेका छन् । तर शासक वर्गलाई त्यो कुरा भारी हुन थालिसकेको छ । त्यसैले उनीहरूले अहिले स्थापित गर्न खोजेको अर्को भाष्य छ ः नागरिकले अधिकारका लागि लड्नेमात्र होइन, आफै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । अर्थात् जनताले अब धेरै हल्ला गर्नु हुँदैन । यो भएन र त्यो भएन भनिरहनु हुँदैन । बरु उनीहरूले आफूले के–के कर्तव्य गर्नुपर्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ– चुपचाप । जसले शासनसत्ता चलाउनेलाई हाइसन्चो होस् । पक्कै पनि जनताले आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दैन भनेर कसले पो भनेको थियो होला र पहिले पनि ? तर अहिले त्यो किन भनिँदै छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । किन भनिँदै छ भने अब पनि देशले विकास गरेन भने दोष लगाउन कुनै राजनीतिक संक्रमण बाँकी छैन । नेतृत्वले आफ्नो अयोग्यता र अनैतिकतालाई स्वीकार गरेर यसको कारण हामी आफै हौं भन्ने कुरा भएन । तसर्थ अब राजनीतिक स्थिरता आदि सबै भएपछि पनि देशले राम्रो बाटो अँगालेन भने त्यसको जिम्मेवार साधारण जनता हुनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।


कर्मचारीतन्त्र त झन् नागरिकलाई उसको कर्तव्य सिकाउन बढी उद्यत छ । एक त उसले आफ्ना ‘पोलिटिकल मास्टर्स’ लाई दोष दिनसक्ने कुरै भएन । ऊ आफूले आफ्ना कमजोरी देख्ने कुरा पनि भएन । उनीहरू नागरिकलाई सदाचारी कसरी बन्ने, कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने भनी सिकाउन तम्सेका छन् । जनता आफ्नो नियतिका लागि आफ्नै व्यवहारलाई दोषी देखून् र चुपचाप बसून् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र ‘कमाउ अड्डा’ का कर्मचारीको उठबस तीन दशकमा कस्तो रह्यो ? सबै प्रकारका अनैतिक र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भनी विवादितमात्र होइन, समाजमै गन्हाएका व्यापारीसँग संगत विगतका दशकमा कसको रह्यो ? के यो पनि ‘सात दशक’ को राजनीतिक आन्दोलनमा इतिहासको आवश्यकता थियो ? संविधानले संघीयता लिएर आउने, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा काम गर्न जान्न भन्ने कर्मचारीतन्त्रले संघीयता स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ कि अस्वीकार गरेको ? यसको उत्तर नेतृत्वले कहाँ खोज्दै छन् भने नागरिकले आफ्नो अधिकार खोजेको धेरै भयो, अब आफ्नो कर्तव्य गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।


नेपाल आर्थिक विकास सूचकांकमा एसियाको हरितन्नम मुलुकमध्ये पुग्न थोरैको मिहिनेत र लगानीले मात्र सम्भव थिएन । यसका लागि हजारौं ‘राष्ट्रसेवक’, ‘राजनीतिकर्मी’ र अन्य बिभिन्न क्षेक्रका व्यत्तिको प्रयास र लगानी छ, सात दशकदेखि नै । ३० वर्षदेखि गणना गर्ने कि १३ वर्षदेखि । अहिलेका हाम्रा सत्ताका सञ्चालक र ४ वर्षपछि फेरि सत्तामै फर्केर आउँला भनी पर्खेर बसेका प्रायः सबै मुलुकलाई यो भासमा ल्याइपुर्‍याउन जिम्मेवार छन् । तसर्थ उनीहरू निर्धक्क अरूले बिगारेकोलाई सपार्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनन् ।


उनीहरूले गरिदिए हुने भनेको आफैले बिगारेको कुरालाई सच्याउने हो, चाहे त्यो सुशासनको क्षेत्र होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा अन्य । त्यसो गर्न उनीहरूले धेरै ज्ञानगुनका कुरा, सीप र कौशल हासिल गर्नु जरुरी छैन । केवल आफूलाई के–के थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनसके भने के–के गर्नुपर्ने हो आफैँ थाहा हुँदै जाने थियो । प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यो संघीयता हो र ?

विष्णु सापकोटा

काठमाडाैं — मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो भने अनिष्ट हुन्छ भनी रातदिन चिन्ता गर्नेहरू जो–जो थिए, तिनीहरूका लागि खुसीको खबर छ  । राज्यप्रति विभिन्न समुदायको चाहिनेजति अपनत्वभाव नै भएन भनी जसले संघीयताका लागि ‘लडेका’ थिए, तिनीहरूका लागि यो दु:खको खबर हो कि होइन– यसको उत्तर दिन संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक पर्छ  ।

संविधानमै नेपाल संघीय गणतन्त्र हो भनेर लेखिसकेको स्थितिमा यो प्रणालीलाई प्राविधिक हिसाबमा संघीय होइन भन्न मिलेन । जतिसुकै दलाल पुँजीवाद झांगिँदै गएको स्थिति भए पनि नेपाललाई संविधानतः समाजवाद–उन्मुख नै भनी लेखिएको छ । नेपाल संघीय प्रणालीमा गयो भन्नु पनि त्यही हदसम्म मात्र साँचो हो, जुन हदसम्म यो एक वर्षमा समाजवादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने गरिन्छ ।

गएको एक वर्षमा हाम्रा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जस्तो स्थितिमा रहे, त्यस आधारमा प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ– हामीले जसलाई संघीयता भनेका छौं, के त्यो संघीयता हो र ? यति प्रश्न पढुन्जेल कतिपयको मनमा यसको एकथरी उत्तर आइसक्यो होला : ‘संघीयता भर्खर अभ्यास गर्दैछौं । ‘सिस्टम’ बन्न समय लाग्छ । कानुन बन्न बाँकी नै छ ।

सबै विस्तारै हुने हो । अहिल्यै खालि प्रश्नमात्र गरेर नकारात्मकता बढ्ने बाहेक के हुन्छ र ?’ ठिक छ, अभ्यास भर्खर गरिँदैछ । तर अहिले गरिएको अभ्यासले हामीलाई संघीयतामा पुर्‍याउनेवाला छैन । त्यहाँ पुग्नु ठिक हो कि होइन, त्यो पनि छाडिदिउँ । प्रश्न के हो भने कमसेकम जे होइन, त्यसलाई हो भनेर आफैलाई ढाँट्ने कि चिज जे हो, त्यसलाई त्यसै अनुरूप बुझ्ने राजनीतिक साहस गर्ने ?

केन्द्रको सरकार त संघीय नै भइहाल्यो, जुन नेपाल राज्यको स्थापना भएदेखि नै अविच्छिन्न छ । स्थानीय सरकारको रूप फरक भए पनि नेपालमा विकेन्द्रीकरण लागू भएको दशकौं भइसक्यो । अहिलेका स्थानीय संरचना संघीयताले जन्माएका होइनन् । संघीयताको बहानामा तिनलाई नयाँ रूपमा सारिएको मात्र हो । संघीयताले दिएको नयाँ संरचना भनेको प्रदेश सरकार मात्र हुन् । ती प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएपछि एक वर्षभन्दा बितिसकेको छ ।

यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार बनेको कारणले अर्थात् संघीयता आएको कारणले शासन प्रणालीमा के फरक भयो त ? अथवा यो एक वर्षमा प्रदेश सरकार नभएको भए के–के कुरा कसरी फरक हुने थियो ? ठिक छ, प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउने कोसिस गरे । कार्यालय राख्ने भवन खोजे, बनाए । केही नियम, कानुन पनि बनाएका छन् । तर प्रश्न त्यो होइन । प्रश्न के हो भने– जनतालाई फरक के भयो त ? अथवा केही फरक हुनेतर्फ हामी बढेका छौं त ?

एकातिर हामी संघीय प्रणालीमा जाँदै थियौं र छौं, अर्कोतर्फ त्यसको समानान्तरमा देखिएका केही विरोधाभास हेरौं । संघीयता लागू गर्ने पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो, जसलाई नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने कुराले कहिल्यै राजनीतिक रूपमा आश्वश्त पारेकै थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षीले किन संघीयता राम्रोसँग लागू नगरेको भनी कहिल्यै आत्मादेखि प्रश्न नै गर्दैन । उसको नेतृत्व पनि कहिल्यै आफ्नो इच्छाले संघीयतामा गएको थिएन । जे जसरी भए पनि संघीयताको लागि आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाका र अहिलेका ठूला दलले त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भए ।

संघीयतामा जाने भन्ने घोषणा भयो । तर यसको पक्षमा भिक्री राजनीतिक इच्छाशत्ति देखिएन । यस प्रणालीलाई गतिलोसँग लागू गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूसँग थिएन । परम्परागत रूपमा एकखाले व्यवस्थामा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई त यो त्यसै पनि मनपर्ने कुरै थिएन । यो सँगैको अर्को विडम्बना हेरौं । एकातिर मुलुकमा संघीयता लागू गर्ने चरण सुरु भयो, अर्कोतर्फ ठिक त्यसैबेला ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ दुई तिहाइको केन्द्र–सरकार बन्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकार मात्र अति बलियो भएको होइन । ओली स्वयम्ले यस्तो सुनौलो समयमा दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए, जहाँ एमाले–माओवादी एकीकरण प्रक्रियाको कारणले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको नामसम्म नलिए पनि हुने स्थिति बन्यो । जुन अद्यापि छ । सरकार कसरी चलाउने भनी उनले पार्टीसँग सल्लाह गर्नै पर्दैन, जसरी पहिलेका सरकारलाई त्यस्तो गर्नुपर्ने केही बाध्यता हुने गर्थ्यो ।

अहिले ओलीलाई सजिलो के छ भने– एकीकरण भएको पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुने थाहा छैन । त्यो महाधिवेशन नभएसम्म, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल स्वयंदेखि स्थानीय तहका सबै ‘नेता’ आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति असुरक्षित छन् । सरकारले पार्टीसँग आवश्यक परामर्श गरेन भनी यदि प्रचण्डले ‘निहुँ खोज्न’ थाले भने ओलीले माधव नेपाललाई साथ लिएर आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्न पाउने सुविधा छ । प्रचण्डलाई साथ लिएर नेपाललाई ‘साइज’मा राख्ने काम त एकीकरण सुरु भएको समयदेखि निरन्तर छ । यस हिसाबमा हेर्दा प्रणालीगत रूपमा प्रधानमन्त्रीय भए पनि अहिले व्यावहारिक रूपमा ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्तै भएका छन् ।

अहिले ओलीको मन्त्रिपरिषदमा कुन महत्त्वपूर्ण विषयमा कसरी छलफल हुन्छ– बाहिर केही पनि सुनिँदैन । राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा कुनै मन्त्रीको कहिल्यै नीतिगत फरक धारणा पनि थियो कि ? त्यो पनि थाहा पाइँदैन । किनकि फेरि पनि चाहे दलमा भएकाको होस् वा सरकारमा, धेरैको पहिलो चिन्ता आफ्नै राजनीतिक भविष्यको छ । पार्टी महाधिवेशनमा नपुगुन्जेल यही त्रिकोणको स्थिति रहिरहने पक्काजस्तै छ ।

यस्तो स्थितिमा यति बलियो केन्द्रको सरकारले धेरै कुरा आफैले गर्न छाडेर भर्खर संरचना बनाउन लागेका प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहने कुरै भएन । अनि ७ मध्ये ६ प्रदेशका प्रमुख त्यही केन्द्रीय सत्ताधारी पार्टीकै व्यक्ति छन् । जसलाई प्रदेशको सरकारलाई काम गर्ने/गराउनेभन्दा आफ्नै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा आफू पछि परिने हो कि भन्ने चिन्ता बढी छ । उनीहरूले प्रदेशलाई काम गर्ने बनाउन केन्द्रसँग धेरै विमर्शसमेत गर्नेवाला छैनन् । शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्ता केन्द्रीय नेताहरू कहिले अब चार वर्ष सकिएला र केन्द्रतर्फकै जिम्मेवारीमा फर्कन पाइएला भनेर बसेको त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको सोझो कार्यगत सम्बन्ध र सम्पर्क काठमाडौंकै मन्त्रालय र विभागसँग छ, प्रदेशसँग छैन । केन्द्रका विभागले स्थानीय तहका शिक्षकधरि आफैँ नियुक्त गर्न चाहिरहेका छन् भने ‘विचरा’ ती प्रदेशले कहिले के काम पाउने होलान् ? शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा केन्द्रकै प्रतिनिधिको छ ।

स्थानीय तहका प्रायः सबै कर्मचारी केन्द्रकै खटनमा छन्, जसरी पहिले हुने गर्थे । प्रदेशले आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि कुनै क्षेत्रमा केही कर्मचारी प्रादेशिक तहमै नियुक्त होलान् । तर त्यसले संघीयताको मर्मतर्फ नडोर्‍याउने निश्चित छ । किनकि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र अन्तर्गतकै कर्मचारीमा रहने कुरा अघि बढी नै सकेको छ ।

प्रदेशका सरकार र संसदहरूले आफ्नो लाचारी यसरी प्रमाणित गरेका छन् कि तीनमध्ये चारवटाले त आफ्नो नामसमेत के राख्ने भनी निर्क्योल गर्न नसकेर केन्द्रले दिएको एउटा अंकबाट काम चलाइरहेका छन् । न तिनले स्थायी राजधानी तोक्ने सामर्थ्य राख्छन् न अहिलेकैलाई स्थायी हुन्छ भन्ने साहस गर्छ सक्छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो प्रमुख सचिवकै सरुवा भइसकेको पत्रिकामा पढेर थाहा हुन्छ । केन्द्रले दिएको बजेट आफ्नै र आफ्ना ‘केन्द्र’का नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने, अनि बेला–बेलामा अनुगमनको नाममा गाडीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमणमा निस्कने बाहेक प्रदेशका मन्त्रीले के काम गर्छन् ? साँच्चै संघीयताका नाममा प्रदेश बनाउनुभन्दा पहिले जुन ‘विकास क्षेत्र’ थिए, अहिले संघीयता लागू भएपछिका प्रदेशले तिनले जति पनि अधिकार किन नपाएका होलान् ?

संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँडका मोडल देश अनुसार आ–आफ्नै हुन सक्छन् । अमेरिका र भारतकै मोडललाई हेर्ने हो भने पनि धेरै फरक देखिन्छ । संघीयता भनेको राज्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने एउटा शासकीय अवधारणा मात्र हो । नेपालमा संघीयताको माग भएको विविधतापूर्ण यस मुलुकमा राज्यसत्तामा हालीमुहाली एकै खालको जातीयता र वर्गको भयो ।

राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउन प्रदेशलाई निश्चित स्वायत्तता दिएर संघीयतामा जाऊँ भन्नेमा सबैको सहमति जुटेको थियो । तर यसलाई लागू गर्ने चरणसम्म आइपुग्दा यसको आत्मा सबै निकालेर, केवल नाममा, त्यो पनि प्रशासनिक उद्देश्यका लागि लागू गर्ने सोच र संरचना हावी भए । जति दुई तिहाइ वा जे–जे ल्याए पनि संघीयताबाट पछि फर्कन सम्भव थिएन । तसर्थ खारेज गरियो भन्ने घोषणाबिना नै यसलाई निस्तेज पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने संघीयता मन नपराउनेको जुन अभिलाषा थियो, त्यो पूरा हुने दिशामा हामी बढिरहेका छौं ।

जहाँसम्म संघीयताका लागि लडेकाहरू अहिले खुसी होलान् कि बेखुसी भन्ने प्रश्न छ, सायद तिनीहरू पनि त्यति बेखुसी छैनन् । किनकि जसरी साम्यवाद र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेकाले अहिले त्यसबापत शासन गर्ने अधिकार आर्जेका छन् । संघीयताका नाममा लडाइँ गरेकाहरूले पनि आफ्नो गच्छे अनुसारको व्याज उठाइसकेका छन् । सत्तामा उनीहरूले आफ्नो हिस्सा पाइनै सकेका र पाइरहेका छन् । बाँकी रहने त जहिले पनि जनताको कुरा नै हो ।


प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×