कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

'जनता जवाफदेही होऊ'

विष्णु सापकोटा

विगत ७ दशकदेखिको नेपालको राजनीतिक संघर्ष’ भन्ने शब्दावली अहिले राजनीतिक विमर्शमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको हो  । यो शब्दावली प्रयोग गर्नेमध्ये बढी तिनै राजनीतिकर्मी छन्, जो विगत दुई वा तीन दशकदेखि आजसम्म लगभग अनवरत रूपमा शासकीय वृत्तमा छन्  ।

'जनता जवाफदेही होऊ'

मार्क्सवादकै शब्द ल्याएर भन्दा, तीन दशकदेखि देशको ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (राजनीति, राष्ट्रिय संस्था, नैतिकता, विचारधारा आदि) प्रायः यिनै राजनीतिक दलले ओगटेका थिए र छन् । कोरा तथ्यगत हिसाबमा भन्दा गएकोे सात दशक एउटा वा अर्को राजनीतिक संक्रमणमा खर्चेर गएको साँचो हो । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका अहिलेका पात्रहरूले आफ्नो दुई–तीन दशकदेखिको शासकीय अक्षमता र नैतिक अपचलनबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अहिले उक्त ‘सात दशक’लाई आवरणको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।


‘सात दशक’तिर ध्यान मोड्ने बित्तिकै विगत दुई–तीन दशकको हिसाब कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । कुरा सीधै ‘सात दशक’तिर लगेपछि यस्तो भान पनि पार्न सकिन्छ, अहिले नेतृत्वमा भएको पंक्ति मध्येका धेरै २०४७ र २०६३ सालपछि लगातार राजकीय सत्ता (सरकार र संसद) को वरिपरि रहेकाहरू नभई उनीहरू केवल नयाँ संविधानपछि उदाएका नवीन अनुहार, शक्ति र नेताहरू हुन् । अर्को उदेकलाग्दो विषय अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त अब कुन ‘न्यारेटिभ’लाई स्थापित गर्न खोज्दै छ भने कुनै पनि देशले विकास गर्न त्यहाँका जनता जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रगति, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा पछौटेपन भोग्नुपर्नाको कारण जनता नै उत्तरदायी नभएर हो । राजनीतिक नेतृत्वको त्यसमा खासै भूमिका छैन । किनकि अहिलेको नेतृत्व २००७ सालदेखि राजनीतिक लडाइँ गर्दा–गर्दा यति व्यस्त भयो कि तिनसँग ‘लडाइँ’ गर्ने बाहेक राज्य सञ्चालननिम्ति अर्को कार्यसूची नै थिएन ।


अहिलेसम्म हामी ‘सात दशक’को राजनीतिक संक्रमणमा थियौं भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्ने बित्तिकै त्यसका फाइदा अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०४८ सालमा सांसद र ०५१ मा गृहमन्त्री भएका मात्र होइनन्, उनी ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै पार्टीको नेतृत्व तहमा छन् र उनको पार्टी आलोपालो प्रायः सधैं शासन सत्ताकै वरिपरि छ । तर विषयलाई ‘सात दशक’तिर मिल्काइदिएपछि गएका ३० वर्षको उनको दलको जवाफदेहिता कसरी माग्ने ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त चारपटक प्रधानमन्त्री नै भइसके २४ वर्षमा । तर नेपाल अहिलेसम्म धेरै अगाडि जान नसकेको विगत सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणले हो भनिदिएपछि कति सजिलो— चार–चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको योगदान कस्तो थियो भन्नेबारे जवाफदेहिता खोज्न नपर्ने π याद रहोस्, ०४७ सालमा संविधान आएपछि त्यतिबेला राजनीति अझै संक्रमणमा छ भनेर त्यो बेलाको सानो आकारका माओवादीले भने होलान्, अरूले थिएन । एमालेले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको भए पनि उसले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी कहिल्यै कुनै आन्दोलन गरेन । गर्नेवाला पनि थिएन । कांग्रेसले अहिलेका लागि प्राप्त गर्नसक्ने यति नै हो भनेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको उत्सव मनाइरहेको थियो ।


आर्थिक गति समात्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र प्रगति पथमा बढ्न नसक्नुमा सात दशकलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष चलाएको थोरै समय छाड्दा, ३० वर्षदेखि शासन गर्दै आएका शासक वर्ग अहिले जो शासन वृत्तमा छन्, तिनै हुन् । माओवादी र मधेस–केन्द्रित दलहरू ०६३ पछि शासन सत्तामा थपिन आएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । एउटा उदाहरण हेरौं । अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले काठमाडौंका यति धेरै सडक बिग्रेका छन्, ती सडक यो सरकारले बिगारेको हो र ? काठमाडौंको यो धुलो अहिलेको सरकारले उडाएको हो ? बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा अहिलेको सरकारले बेचेको हो ?’ ठीक छ, अहिलेकोले होइन होला । तर अहिलेको सरकारभन्दा अघि केही समयका लागि देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अनि त्यही देउवा सरकारमा अहिलेकै नेकपाको ४५ प्रतिशत अर्थात तत्कालीन माओवादी सरकारमा सँगै थिएन र ? देउवाभन्दा अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफै थिए कि थिएनन् ? प्रचण्डभन्दा अघिको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नै थियो, हैन र ? एवंरीतले सम्झे भइहाल्यो, गएको ३० वर्ष ।


३० वर्षमा कांग्रेस आफै मुख्यतः सत्ता सञ्चालक थियो । उसले ‘सात दशक’वाला कारण देखाउन मिल्दैन । सत्ताधारी नेकपाकै ३० वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री भए ? प्रतिशतमा हेर्दा उनीहरू सत्ता बाहिर भएको समय बढी छ कि भित्र ? अहिलेका ‘बदमास ठेकेदार’ ०४७ साल अघिबाटै आएका हुन् कि यसै बीचमा उत्पादन गरिएका हुन् ? यो सडकको धुलो र फोहोर सबै त्यतिबेलादेखि नै उडेर बसेको हो कि पछि सिर्जना गरिएको हो ? काठमाडौंको टुँडिखेल पनि ‘सात दशक’अघि नै यति सानो बनाइएको रहेछ कि पछि आएकाको पनि त्यसमा योगदान छ ? २०६३ पछि राज्यसत्तामा आएकाहरूले केही वर्ष आफ्नो मुख्य ध्यान संविधान लेखनमा थियो भन्लान् । तर आलोपालो सरकारमा बस्दा ०६५ देखि ०७२ सम्म ७ वर्ष उनीहरूले प्रत्येक दिन संविधानमात्रै लेखिरहेका थिए कि देशलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन पनि योगदान गरेका थिए ?


जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, सधैं जागरुक र चनाखो रहनुपर्छ भनेर दशकौंसम्म यिनैले घोकाएका थिए । अब यिनै घोकाउने मध्येकै सरकारमा छन् । जनताले जे सिकाइएको थियो, त्यसै अनुसार अझै यो भएन, त्यो भएन भनिराखेका छन् । तर शासक वर्गलाई त्यो कुरा भारी हुन थालिसकेको छ । त्यसैले उनीहरूले अहिले स्थापित गर्न खोजेको अर्को भाष्य छ ः नागरिकले अधिकारका लागि लड्नेमात्र होइन, आफै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । अर्थात् जनताले अब धेरै हल्ला गर्नु हुँदैन । यो भएन र त्यो भएन भनिरहनु हुँदैन । बरु उनीहरूले आफूले के–के कर्तव्य गर्नुपर्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ– चुपचाप । जसले शासनसत्ता चलाउनेलाई हाइसन्चो होस् । पक्कै पनि जनताले आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दैन भनेर कसले पो भनेको थियो होला र पहिले पनि ? तर अहिले त्यो किन भनिँदै छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । किन भनिँदै छ भने अब पनि देशले विकास गरेन भने दोष लगाउन कुनै राजनीतिक संक्रमण बाँकी छैन । नेतृत्वले आफ्नो अयोग्यता र अनैतिकतालाई स्वीकार गरेर यसको कारण हामी आफै हौं भन्ने कुरा भएन । तसर्थ अब राजनीतिक स्थिरता आदि सबै भएपछि पनि देशले राम्रो बाटो अँगालेन भने त्यसको जिम्मेवार साधारण जनता हुनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।


कर्मचारीतन्त्र त झन् नागरिकलाई उसको कर्तव्य सिकाउन बढी उद्यत छ । एक त उसले आफ्ना ‘पोलिटिकल मास्टर्स’ लाई दोष दिनसक्ने कुरै भएन । ऊ आफूले आफ्ना कमजोरी देख्ने कुरा पनि भएन । उनीहरू नागरिकलाई सदाचारी कसरी बन्ने, कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने भनी सिकाउन तम्सेका छन् । जनता आफ्नो नियतिका लागि आफ्नै व्यवहारलाई दोषी देखून् र चुपचाप बसून् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र ‘कमाउ अड्डा’ का कर्मचारीको उठबस तीन दशकमा कस्तो रह्यो ? सबै प्रकारका अनैतिक र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भनी विवादितमात्र होइन, समाजमै गन्हाएका व्यापारीसँग संगत विगतका दशकमा कसको रह्यो ? के यो पनि ‘सात दशक’ को राजनीतिक आन्दोलनमा इतिहासको आवश्यकता थियो ? संविधानले संघीयता लिएर आउने, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा काम गर्न जान्न भन्ने कर्मचारीतन्त्रले संघीयता स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ कि अस्वीकार गरेको ? यसको उत्तर नेतृत्वले कहाँ खोज्दै छन् भने नागरिकले आफ्नो अधिकार खोजेको धेरै भयो, अब आफ्नो कर्तव्य गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।


नेपाल आर्थिक विकास सूचकांकमा एसियाको हरितन्नम मुलुकमध्ये पुग्न थोरैको मिहिनेत र लगानीले मात्र सम्भव थिएन । यसका लागि हजारौं ‘राष्ट्रसेवक’, ‘राजनीतिकर्मी’ र अन्य बिभिन्न क्षेक्रका व्यत्तिको प्रयास र लगानी छ, सात दशकदेखि नै । ३० वर्षदेखि गणना गर्ने कि १३ वर्षदेखि । अहिलेका हाम्रा सत्ताका सञ्चालक र ४ वर्षपछि फेरि सत्तामै फर्केर आउँला भनी पर्खेर बसेका प्रायः सबै मुलुकलाई यो भासमा ल्याइपुर्‍याउन जिम्मेवार छन् । तसर्थ उनीहरू निर्धक्क अरूले बिगारेकोलाई सपार्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनन् ।


उनीहरूले गरिदिए हुने भनेको आफैले बिगारेको कुरालाई सच्याउने हो, चाहे त्यो सुशासनको क्षेत्र होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा अन्य । त्यसो गर्न उनीहरूले धेरै ज्ञानगुनका कुरा, सीप र कौशल हासिल गर्नु जरुरी छैन । केवल आफूलाई के–के थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनसके भने के–के गर्नुपर्ने हो आफैँ थाहा हुँदै जाने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?