आर्थिक वृद्धिको मिथ्याङ्क

चन्दन सापकोटा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी खालको लाग्छ । त्योभन्दा पनि आर्थिक वृद्धि किन सरकारले तोकेको ८ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा कम भयो ? आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि स्रोत निक्र्योल भइनसक्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब र निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदको बजेट बढाउने घोषणा किन गरे ?


यी दुई विषयले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा विचार-विमर्श भएको छैन । दुुई तिहाइ मत प्रँप्त सरकारको आधार वर्षमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राखेको लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । स्थिर सरकार भएकाले काम फटाफट गर्ने विश्वाससाथ २०७५/७६ को बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा प्रायः अर्थशास्त्री र नीति विश्लेषकहरूले महत्त्वाकांक्षी भनी उल्लेख गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘यो सरकार पहिलेको जस्तो होइन र बजेट विनियोजन पहिलेको जस्तो छैन’ भन्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै हालतमा पुरा गरिछाड्ने दाबी गरेका थिए । यो लक्ष्य किन भेटिएन भनी नीति तथा कार्यक्रममा केही बोलिएन । ‘मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ । पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि र यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ’, यतिमात्रै भनियो ।

सरकारले बजेट ल्याउँदा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भयो र लक्ष्य नजिक पुग्यौँ भन्दैछ । सरकारले लिएको लक्ष्य आधारभूत मूल्यमा थियो । अहिले भनेको ७ प्रतिशत वृद्धि उत्पादक मूल्यमा हो । आधारभूत मूल्यमा वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

उत्पादकको मूल्यमा आधारित वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा भन्दा बढी हुन्छ । यसमा कर जोडेर सहुलियत घटाइन्छ । अझ आफू अनुकूल तथ्याङ्क व्याख्या गर्नैका लागि ‘पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि र यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि’ भनिएको छ, जबकि पछिल्ला दुई वर्ष पनि औसत ७ प्रतिशत वृद्धिदर थियो ।

उद्योगको असर
लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि पहिलोपटक हो । यो गौरव गर्नलायक उपलब्धि हो । सरकारले आर्थिक आधारहरू तयार भइसकेकाले अब केही वर्षमै दोहोरो अंकको वृद्धि हुन्छ भन्दैछ । तर यसै आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुनुुको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तता हो । समयमै मौसमी वर्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति, सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र खुद्रा व्यापार (जुन आयातमा निर्भर छ) ले ६.८ प्रतिशत वृद्धि पुर्‍याएको हो । यो वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको १.६ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको १.३ प्रतिशत र बाँकी सेवा क्षेत्रको योगदान छ । सेवा क्षेत्रभित्र पनि थोक तथा खुद्रा व्यापारको वर्चस्व छ । अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको आकार औद्योगिक क्षेत्रको बराबर नै हो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ४ वटा आर्थिक क्रियाकलाप पर्छन् । खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी र निर्माण । निर्माण सम्पन्न भई केही साना तथा मझौला विद्युत आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत थपिँदा र वर्षा राम्रो भएकाले खोलाको बहाव बढ्दा भइरहेका विद्युत आयोजनाले धेरै विद्युत उत्पादन गर्दा यो क्षेत्रको वृद्धि सर्वाधिक १२.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपपण गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चाहिने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो उत्खननले यो क्षेत्रको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ ।

तर निर्माण र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ, जसले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ९.६ प्रतिशतबाट घटेर यो वर्ष ८.१ प्रतिशतमा पुग्यो । माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्ष्ँितभन्दा ढिला काम हुँदा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ८.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निजी क्षेत्रको घट्दो लगानी वा विश्वासको संकट र आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा हाम्रो उद्योगको बढ्दो लागत तथा घट्दो गुणस्तरले उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पूर्वाधारको पर्याप्ततादेखि व्यवसाय सहजीकरणमा निर्णायक कदम चाल्नसकेको छैन । डेढ महिनाअघि बजेट ल्याएर पनि खर्च गर्ने क्षमता र पद्धतिमा नयाँपन ल्याउनसकेको छैन । नयाँपनका नाममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले सचिव, सहसचिव र आयोजना प्रमुुखलाई भेला पारेर निर्देशन दिनेभन्दा बाहेक केही गरेको देखिँदैन ।

वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको छैन । क्षमता विकास र आवश्यक सबै कानुन र संस्थागत संरचना बनाइदिएको छैन । यसैकारण कुल सरकारी स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर यो वर्ष ८.१ प्रतिशतमा झर्दैछ । अघिल्लो वर्षको यस्तो वृद्धिदर २९.४ प्रतिशत थियो । काममा ढिलासुस्ती, बजेट तयारी र कार्यान्वयनको कर्मकाण्ड र आश्वासन धेरै गर्ने तर उपलब्धि थोरै भए पनि बढाइ-चढाइ आफ्नै गुणगान गाउने संस्कृतिको परिणाम हो यो ।

तीव्र वृद्धिको महत्त्वाकांक्षा
सरकाद्वारा बहुप्रचारित ‘अर्थतन्त्रको जग बलियो भइसक्यो र अब रफ्तारमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ, आउने वर्ष करिब ९ प्रतिशत र त्यपछि १० प्रतिशतभन्दा माथि’बारे चर्चा गरौँ । आर्थिक, प्रशासनिक र संस्थागत आधारहरू बलियो भइनसकेकाले यस्तो उपलब्धि हुने कम सम्भावना छ । ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि लगातार २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म १५ भन्दा थोरै देशले गरेका छन् । चीन, वोत्सना, ब्राजिल, जापान, द. कोरिया, सिंगारपुर जस्ता मुलुक यस कोटीमा पर्छन् ।

आर्थिक रूपान्तरण गर्ने पाँच तत्त्व छन् । विश्व व्यापारका अवसरलाई आफ्नो हित हुनेगरी नीति ल्याउनु र प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नु । आर्थिक स्थिरता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु । उच्च बचत तथा लगानी दर कायम राख्नु । बजार अर्थव्यवस्थालाई स्रोतहरूको उचित परिचालन गर्नदिनु र प्रतिबद्ध, विश्वसनीय तथा सक्षम सरकार हुनु ।

यी पाँच तत्त्वमध्ये स्थिर सरकार बाहेक हामीसँग भरपर्दा आधार छैनन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धि तीव्र हुने आधार तयार भइसक्यो भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ । २०३७/३८ सालमा आर्थिक वृद्धि ८.९ प्रतिशत थियो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन । त्यसको अघिल्लो वर्ष ०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्षको न्यून वृद्धिको प्रभाव थियो, आर्थिक चमत्कारले भएको थिएन ।

भूकम्पपछिको आर्थिक वृद्धिदर पनि यस्तै थियो । जसलाई सरकारले दिगो भइसकेको देखाउन तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर भनी अर्थ्याइरहेको छ । २०७३/७४ मा ७.७ प्रतिशत वृद्धि अघिल्लो वर्षको आधार अति नै कम (नाकाबन्दीका कारण ०.२ प्रतिशत वृद्धि) भएर र दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन खर्चबाट हुनगएको थियो । २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धि केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावको खर्च, विद्युत आपूर्तिमा सुधार र पुनर्निर्माणका कामले गर्दा भएको थियो ।

यो वर्षको ६.८ प्रतिशत वृद्धि अनुकूल वर्षा, पुनर्निर्माण र पर्यटन र थोक तथा खुद्रा व्यापारले भएको हो । चुनाव र पुनर्निर्माण सधैं हुंँदैनन् र यिनले गर्दा हुने आर्थिक वृद्धि दिगो हुन्न । प्रायः आर्थिक वृद्धि मनसुनी तत्त्व र विप्रेषण आय (रेमिटान्स) ले धानेको आयातित वस्तुको खपतबाट भएको छ । यो संरचना चाँडै परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

त्यसो भए गर्ने के त ?
उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि धान्न सरकारले वितरणमुखी बजेटभन्दा आपूर्ति क्षमता बढाउने वित्तीय र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । चालु खर्च बढेर, राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा कम भएर बजेट घाटा धान्नै नसक्ने अवस्था छ । आयात बढेर चालु खाता घाटा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च भइसक्यो । विस्तारित र कमजोर मौद्रिक नीतिले ऋण वृद्धि निक्षेप वृद्धिभन्दा धेरै छ । बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको अभाव छ । कथंकदाचित कर्जा उपलब्ध भए पनि व्याज चर्को छ ।

विस्तारित नीतिले आयातको खपत बढाएको छ, भुक्तानीको सन्तुलनमा घाटा भएको छ । कुनै क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएको छ, तिनीहरूले आयात गरेका सामान वा कच्चा पदार्थ आयात गरेर बनाएका सामान नबिकेर गोदाममै थन्किएका छन । यसो गर्दा बैंकको ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ र खराब ऋण बढ्दै जान्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय जोखिम बढ्छ । मौद्रिक नीति बैंकिङ जोखिम कम गर्ने, ब्याज स्थिर राख्ने, उत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण परिचालन गर्ने र तरलता समस्या सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धि उच्च र दिगो हुने सम्भावना रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सरकारलाई विस्तारित बजेट र मौद्रिक नीति नल्याउन सुझाव दिइसकेको छ । नत्र भविष्यमा अचानक समायोजन गर्नपर्‍यो भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्ध गरेका वितरणमुखी कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको सुझाव विपरीत छ । मौलिक हक पूरा गर्ने भन्दैमा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्नेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याउन हुन्न । वित्तीय अनुशासन पालना भएन भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ । अबको बजेटले चालु खर्चलाई कित ‘फ्रिज’ गर्ने नत्र भने घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने हो । सामाजिक सुरक्ष्ाँमा रकम वितरण गर्ने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ । विकास निर्माणमा सांसदको भूमिका तजविजी खर्चको अधिकार हैन, संस्थागत संरचनामै भूमिका बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

क्षेत्रगत कार्टेलभन्दा निष्पक्ष बजार व्यवस्थालाई प्रबद्र्धन गर्ने नियामक तथा संस्थागत संरचनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रायः सबै क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

लेखक अर्थशास्त्री हुन्।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाबुराम र वैकल्पिक राजनीति

केशव दाहाल

अन्ततः बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिको भारी बिसाएका छन् । २०७० फागुन अन्तिम साता ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा एउटा लेख प्रकाशित गरेर उनले नयाँ राजनीतिको आह्वान गरेका थिए । त्यो लेखमा नेपाली राजनीतिको नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने उनको प्रस्ताव थियो । उनका निष्कर्षहरू निकै रोचक, रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण देखिन्थे ।

यद्यपि उनी स्वयंको अस्थिर मनोविज्ञान, पृष्ठभूमि र हठ हेर्दा धेरैलाई आशंका थियो । प्रश्नहरू थिए— के भट्टराई सत्ता लुछाचुँडीको आहालबाट सुसंस्कृत राजनीतिको फूलबारीमा आउलान् ? के उनी आफ्ना पछिल्ला निष्पकर्षहरूमाथि इमानदार रहलान् ? भट्टराईलाई नयाँ चिन्तनका लागि प्रेरित गर्ने राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूबारे धेरैको आशंका थियो । कतै उनीआफ्ना शुभेच्छुकहरूको समर्थनलाई शक्ति स्वार्थको जुवामाच्याँखे त थापिरहेका छैनन् ? आशंकाहरूलाई पुष्टि गर्दै ६ वर्षपछि उनी राजनीतिको पुरानै खेलमा फर्किए ।

यद्यपि भट्टराईको पछिल्लो कदम वैकल्पिक राजनीतिका लागि नोक्सानको विषयहोइन, त्यो बरु उनले निर्माण गर्न चाहेको द्विविधा र भ्रमको अन्त्य हो ।

हामीलाई देशमात्र चलाउने राजनीति चाहिएको हैन । आजको आवश्यकता देश कसले बनाउँछ भन्ने हो । यति पुरानो देश, गौरवमय सम्पदा, मूल्यवान स्रोत र इमानदार जनता साथ हुँदाहुँदै देश सफल बनेन । किनभने हाम्रो राजनीतिमा कतै खराबी छ । पुरानो नेतृत्वमा कतै खोटहरू छन् । राजनीतिमा जब असंगतिहरू देखा पर्छन्, सायद जनताका दुर्भाग्यहरू त्यहींबाट सुरु हुन्छन् । यसर्थ नै राजनीतिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । प्रश्न आउँछ— नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन कसरी हुन्छ ? विकल्पहरू कसरी बन्छन् ? यसले दायाँ वा बायाँ कुन बाटो समात्छ ? तर दुर्भाग्य भनौं, यो युगीन कार्यभारबाट भट्टराई र नयाँ शक्तिको पलायन भएको छ । यो भट्टराईको वैचारिक छविको अन्त्य र कुण्ठित सपनाहरूको पुनरुत्थान हो ।

विचारको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनका मुख्यतः तीन आयाम छन्— वैचारिक आयाम, संगठनात्मक आयाम र राजनीतिक कार्यक्रमहरूको पुनर्गठनको आयाम । वैचारिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिले आजसम्म अंगीकार गरेका समग्र विचार शृंखलाहरूमाथि प्रश्न गर्ने प्रयत्न हो । जस्तो— हामीले लोकतन्त्र भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो लोकतन्त्र ? बहस भएन । हामीले समाजवाद भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद ? खाका बनेन । समाज र यसका मुद्दाहरू फेरिए तर राजनीतिक ज्ञान, नारा र आन्दोलनहरू उस्तै रहे । हामी या त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, बेलायती संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ब्याडबाट उत्पादित विचारहरूको वरिपरि घुम्यौं वा मार्क्सवाद रकम्युनिस्ट अनुभवहरूको दायाँ-बायाँ । हाम्रो लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र संसदीय प्रणालीभन्दा माथि जानै सकेन । पछिल्लो समय हामीले संघीयता त भन्यौं, पहिचान त भन्यौं, तर त्यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रहबाट हेर्ने मनोरोग उस्तै रह्यो ।

यी सन्दर्भहरूबाट हेर्दा वैकल्पिक विचारको रचना निकै महत्त्वपूर्ण काम हो । यो फ्याट्ट कतैबाट झर्ने जादुगरी कामचाहिँ होइन । बरु निरन्तर र खास सिलसिलामा समयको विवेचना र विश्व-अनुभवहरूको संश्लेषण गर्ने काम हो । के यो काम अब भट्टराई, समाजवादी पार्टी र स्वयं उनको रुझानबाट सम्भव देखिन्छ ? देखिन्छ भन्नु भ्रम हो । पुरानै विचारको वरिपरि घुम्नु, पुराना प्रस्तावहरूलाई फूलबुट्टा भर्नु र नयाँ प्रयत्नलाई हदैसम्म अविश्वास गर्नु भट्टराईको समस्या हो । यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर न वैकल्पिक विचार बन्छ, न त तेस्रो शक्ति । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भट्टराईले आफूलाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि अब रहेन । उनले शक्ति स्वार्थको मायाजालमा आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासलाई स्वाहा पारे ।

संगठन र संस्कृति
भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी पार्टीले संगठन संस्कृतिमा कुनै योगदान गर्ला ? कसै-कसैले यो प्रश्न गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ खोज्न संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एकीकरण घोषणा कार्यक्रमलाई स्मरण गरौं । त्यहाँ स्वयं भट्टराईले भन्ने गरेको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको थियो । जस्तो— समाजवादी पार्टीमा २५ पदाधिकारी कसरी छनोट भए ? केन्द्रीय पदाधिकारीहरू कोप्रति उत्तरदायी छन् ? पार्टी एकीकरणको निर्णय कसले गर्‍यो ? के आज पनि दुई मान्छेले पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई निर्देशित गर्ने युग जीवित छ ? सदस्यहरू सार्वभौम हुने संगठनात्मक प्रस्ताव के भयो ? आसन ग्रहण नगर्ने, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका जनसंगठनहरू नबनाउने, शक्ति पृथक्कीकरण गर्ने, सुशासन र सदाचारलाई प्रवर्धन गर्ने सुसंस्कृत राजनीतिका प्रस्तावहरू हावा कुरा हुन् ?

समाजवादी पार्टीका दुइटा घटना हेर्दा परम्परागत कम्युनिष्टहरूको भन्दा चर्को केन्द्र्रवाद त्यहाँ देखिन्थ्यो । पार्टी एकीकरण सभा त यसैउसै भयो, अर्को दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सुनाउने मात्र काम गरियो । मानौं नेताहरूले सुन्नुपर्ने कुनै कारण छैन ! यस्तो देखियो— नयाँ पार्टीका साथीहरू राजनीतिलाई केही मुठीभर मान्छेहरूको ज्ञान र अनुभवको खेल बनाउन चाहन्छन् । न कतै सुनाउनुपर्छ, न त कतै अनुमोदन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रयत्नले राजनीतिमा के योगदान हुन्छ ? राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्र निर्माण सदस्यहरूको अगुवाइमा मात्र सम्भव छ । सदस्यहरूलाई सधैं निम्छरो बनाएर लोकतन्त्र बन्दैन । यसरी सदस्यहरूको रचनात्मक क्षमता र सार्वभौमिकता हराउँछ । त्यसले राजनीतिलाई कुवा बनाउँछ र सिर्जनाका कञ्चन नदीहरू सुक्छन् ।

त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिले सदस्यहरूको सार्वभैमिकताको रक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर भट्टराईले समाजवादी पार्टीका २५ पदाधिकारीको नामावली पढेर सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको खिल्ली मात्र उडाएनन्, नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदै गरेको आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रको बहसलाई समेत आघात गरे । यो आघातको अपजस भट्टराईले त लिनैपर्छ, संँगै समाजवादी भनिएको पार्टीले पनि त्यसबाट मुक्ति पाउने छैन ।

कार्यक्रमहरूको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिका पछिल्ला मुद्दा के हुन् ? के फेरि पनि पहिचानको राजनीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाउने ? यो विषयमा भट्टराई र उपेन्द्र यादवको कुरा मिलेको छ । तर उनीहरूले निर्माण गर्न चाहेको भाष्यमा भने नेपाली जनताको पूरापूर असहमति देखिन्छ । जस्तो—नेपाली राजनीतिले किन जनतालाई समृद्धि दिन सकेन ? किन नेपालका अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा असफल बने ? किन रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ? किन देशमा तीव्र भ्रष्टाचार छ ? किन समाजको भ्रष्टीकरण यति धेरै ? किन सामाजिक न्याय कमजोर भयो ? सीधा जवाफ छ— हाम्रा राजनीतिक कार्यक्रमहरू रचनात्मक र परिवर्तनमुखी छैनन् । हाम्रो नेतृत्व पुरानो भयो । हाम्रो राजनीतिमा सिर्जनशीलता हरायो । यो सबै समस्याको समाधान ‘जातीय पहिचान’मा मात्र होइन, राज्यको परम्परागत बनोट, चरित्र र मनोविज्ञानमा पनि निहित छ । भट्टराई, यादव वा राईले समेत यही चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

केही तथ्यगत उदाहरण हेरौं । नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवा छन् । १० वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वार्षिक ५५ हजार थियो । आज यो दैनिक १५ सय आसपास पुग्यो । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्ने युवाहरूको तथ्यांक यसमा छैन । देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन, पर्यटन र कृषि पेसा व्यावसायिक छैन । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अनुसार, ग्रामीण गरिब किसानहरूमध्ये २९ प्रतिशतसँंग निजी जमिन छैन । विभिन्न कारणले प्रत्येक वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत
बाँझो हुन्छ । गाउँमा चर्को गरिबी छ, अन्याय छ, विभेद छ ।

भएका उद्योग, व्यापार पनि धराशायी हुँदै छन् । पूर्वाधार छैन । भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । सातामा न्यूनतम एक घण्टा काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन् । कमाइले जीवन धान्न पुग्दैन ।

माथिका समस्याहरू समाधान गर्न हामीले समाउनुपर्ने मुद्दा के हो ? पहिचान हो ? ११ प्रदेशमा जाँदा सबै कुरा समाधान हुन्छ ? हुँदैन । समग्र राज्यसत्तामा रहेको बेथितिको अन्त्य, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक न्यायको सुनिश्चितता आजका मुख्य मुद्दाहरू हुन् । दलाल पुँजीवादको अन्त्य र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि कसरी हुन्छ ? प्रश्न यो हो । समाजको तीव्र राजनीतीकरण भयो ।

अतः स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाऔं । सार्वजनिक र सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति बन्द गरौं । महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राखौं । गाउँ र सहरको दूरी घटाऔँ । सेवा प्रवाहलाई जनतामैत्री बनाऔं । किसानलाई गरिबीबाट माथि उठाऔं । कृषि अनुदान र भूमिसुधारमा जाऔं । गरिबलाई रासन कार्ड दिऔंँ । तीव्र रोजगारी सिर्जना गरौं । २०४६ पछिका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । के यस्ता विषयहरूमा समाजवादी पार्टी र भट्टराईको कुनै धारणा छ ? हामीलाई नारा हैन, परिणाम चाहिएको छ, ससाना खुसीहरू चाहिएका छन्, जसले जनतालाई देशप्रति माया, राज्यप्रति आशा र राजनीतिप्रति विश्वास बढाऊन् ।

भट्टराईले भन्नैपर्छ, बितेका ६ वर्षमा जे भनियो, के त्यसको कुनै ओज र गरिमा थिएन ? भन्नैपर्छ— हिजो जे भयो, त्यो या त समयको बरबादी थियो अथवा एउटा असफल नेताको महत्त्वाकांक्षा । भट्टराईलाई थाहा छ, भ्रम सिर्जना गरेर र पुरानै चिजलाई समातेर नेपाली राजनीतिको विकल्प बन्दैन । अहिलेको पार्टी पुरानो नेतृत्व, पुराना विचार र पुरानै मुद्दाहरूलाई समातेर राजनीतिक रूपले अगाडि जान सक्दैन । यसरी न वैकल्पिक शक्ति बन्छ, न त तेस्रो धार ।

पुरानाहरूबीच हजारपटक छान्दा पनि आखिर पुरानै त छानिन्छ ! त्यसैले भट्टराईको पलायन र नयाँ शक्तिको विघटन वैकल्पिक राजनीतिमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो । तर यो वैकल्पिक राजनीतिका सम्भावनाहरूको अन्त्य होइन । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ । बाटो उज्यालो छ । नयाँ, ताजा र सुसंस्कृत विकल्पका लागि बहस गरौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×