सबै नेपालीको बैंक खाता

सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान आम जनसमुदाय, त्यसमा पनि हालसम्म वित्तीय पहुँच नभएको वर्गलाई त्यसको मूलधारमा ल्याउने अभिप्रायसाथ थालिएको हो । यस अन्तर्गत बैंक खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातमा सरलीकरण गरिएको छ ।

अब नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्र वा चालक अनुमतिपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एकका आधारमा खाता खोल्न सकिन्छ । यस्तो खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट रु. १०० जम्मा गरिदिने र त्यसरी जम्मा रकमलाई तिनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा गर्नुपर्ने खर्चमा गणना गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त अभियानले यत्रतत्र छरिएका मानिसहरूलाई बैंकिङ व्यवसायको सञ्जालमा समेट्छ । बैंकिङ बानीको विकासले मानिसमा बचत गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउँछ । यसपछि खर्च कटौती हुन थाल्छ । कम पैसामा धेरै काम व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध हुँदा मानिसले योजना र बजेट बनाई काम थाल्छ । बैंकिङ उपकरण, बिमा, रकमान्तर, कर्जा, उद्यमशीलता आदिमा पोख्त हुँदै जाँदा मानिस आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदै जान्छ ।

देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बैंकिङ प्रणाली बुझेको र आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने मानिस हुनु अपरिहार्य हुन्छ । बैंकिङ बानीको विकास गर्नु आर्थिक विकासका लागि पहिलो सर्त हो । धेरै मुलुकमा यस्ता प्रयास सफल भएका छन् । भारतमा गतवर्ष सुरु भएको यस्तै अभियानमा करिब ३४ करोड खाता खोलिसकिएका छन् ।

खाता खोल्नुको अर्को अभीष्ट नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई गैरनगदमा रूपान्तरण गर्दै लैजानु पनि हो । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक गर्ने कामको योजनाबद्ध थालनी हो । मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सेवालाई बिस्तारै विद्युतीय परिवर्तन (डिजिटाइज्ड) गर्ने अभियान हो ।

एक पटक खाता खुलेपछि सहजताका लागि ग्राहकबाटै भौतिकभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न-गराउन थप दबाब हुनेछ । सरकारले दिने वित्तीय सहयोग, सामान्यभन्दा सामान्य व्यावसायिक कार्यको भुक्तानी लगायत गैरनगदमा अर्थात् विद्युतीय प्रणालीमा हुन थाल्नेछ । खाता खोल्न लक्षित वर्गको अधिक सम्बन्ध वैदेशिक रोजगार भएकाले हुन्डीलाई खातामार्फत प्राप्त हुने विप्रेषणमा परिणत गर्न थप सहयोग पुग्नेछ । फलस्वरूप राजस्व छली, भ्रष्टाचार लगायत नियन्त्रण गर्न यसले अतिरिक्त आधार-स्तम्भ खडा गर्नेछ ।

नेपालले समय-समयमा कर्जायोग्य रकमको अभाव भोग्नुपरेको छ । यसको स्थायी समाधान पाउन सकिएको छैन । खाता खोल्ने अभियानले यसलाई सामना गर्न बल दिन्छ । साथै स्थानीय तहमा कर्जाको मागमा विस्तार भई स्थानीय स्तरका मौलिक साधनस्रोत, उद्योगधन्दा, व्यवसायीलाई थप टेवा दिई रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन र राजस्व बढाई स्वावलम्बी हुन सहयोग गर्नेछ ।

वित्तीय संस्था, शाखा र उपकरणहरूमा पछिल्लो समय बढोत्तरी भइरहेको छ, तापनि आम नागरिकको वित्तीय पहुँच ४० देखि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । यस्तै वित्तीय सघनता, गहिराइ र ग्रामीण भेग केन्द्रित परिवेश एवं सेवा प्रवाह त्यति सन्तोषजनक छैन ।

आउने समयमा सबै खालका बैंकिङ क्रियाकलाप, भुक्तानी, रकमान्तर, विप्रेषण आदि बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । वृद्ध भत्ता, अपांग भत्ता, एकल महिला भत्ता, छात्रवृत्ति, अनुदान लगायत सरकारले दिने वित्तीय सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै हालिने र यी क्रियाकलापमा कुनै न कुनै समय हामी कहीँ न कहीँबाट जोडिने भएकाले पनि यो अभियानमा जोडिनु नितान्त आवश्यक छ । '

यो अभियानका केही चुनौती पनि नभएका होइनन् । यसलाई योजनाबद्ध रूपमा गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउनु छ । खातासँगै आउने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगको इच्छा जगाउनु छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा विस्तार गर्नु छ । उपकरण प्रयोगको लागत मिनाहा वा कम गराउनु छ । नगद कारोबारमा निहित जोखिमबारे बुझाउनु छ । अनुदान, बिमा, सेवा, सुविधा कारोबार खातासँग जोड्नु छ ।

यस अभियानलाई सबै मिलेर साकार पार्न जरुरी छ । यो देश र आम जनताको अभियान हो । यसले वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्धन गर्दैै वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ, जसबाट समावेशीकरण, आर्थिक विकास र सबै पक्षको वित्तीय सबलता मजबुत हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा तीव्रता र गहिराइ आउनेछ ।

नयाँ वित्तीय चेतना जागरण हुनेछ । गरिबी कम गर्न, आयमा रहेको असमानतालाई कम गर्न, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई सबलीकरण गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिको मूलधारमा ल्याई अस्वाभाविक रूपमा विचलित हुन

नदिन यसले सहयोग गर्नेछ । साथै सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानलाई साकार पार्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका

निर्वाह गर्नेछ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् ।