निर्मला बिर्सिइन् रिना त्यही बाटोमा

रिनाको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको भनी पथरीबासीले न्यायका लागि संघर्ष समिति गठन गरे, तर घरपरिवार र माइतीपक्षको असहयोगपछि समिति विघटन गरिएको समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरियो । पछिल्लो घटनाले प्रहरी प्रशासन र घरपरिवारको असहयोगी व्यवहारका कारण नेपालमा दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको देखिन्छ ।

सभ्य समाजका लागि यस्ता घटना अशोभनीय मात्र हैनन्, यिनले अन्ततः महिला हिंसा लगायत अन्य आपराधिक घटनालाई दुरुत्साहन गर्दै जान्छन् । समाजमा यसै पनि महिलाको अस्तित्व नस्विकार्ने र प्रतिवाद गर्ने महिलाहरूलाई देखिनसहने पुरुष प्रवृत्तिलाई दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्ने दानवीय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी दण्ड-सजाय दिलाउनुको साटो सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको अभिव्यक्ति दिनु भत्र्सनायोग्य छ ।

हालसम्म अधिकांश घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन असफल हुँदै जानुमा प्रहरी प्रशासनको अक्षमता पनि पुष्टि हुँदै गएको छ । कहीँका पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासनको औचित्य के छ ?

जनताको करबाट पालित-पोषित प्रहरी प्रशासन जनताकै जीउज्यानको सुरक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ भने पथरीबासीले जस्तै सबै नेपालीले एक दिन भन्नेछन्, ‘दोषीलाई दण्ड-सजाय दिलाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासन हामीलाई किन चाहियो ?’ हुन पनि पथरीबासी र संघर्ष समितिले रिना बस्नेतको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो भनिरहे पनि प्रहरी प्रशासनले भने यसलाई आत्महत्या भन्दै आइरहनु विडम्बना नै हो ।

महिला हिंसाका कतिपय घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरूलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नागरिक समाजले पटक-पटक गर्दै आएको संघर्षको पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । निर्मला पन्तका बाबुआमा आज के गर्दै छन्, सरकारले दिने भनेको न्याय कहाँ पुग्यो, सब सेलाउँदै गएको छ ।

प्रहरी प्रशासनले आपराधिक घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन नसक्नुको एउटा कारण तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउनु पनि हो । न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै जाने र पीडकलाई बचाउने खेल सुरु हुन्छ । पीडकलाई बचाउने खेलमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नताले अन्ततः पीडक उम्कने वातावरण तयार हुने गरेको र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन नागरिक समाज असमर्थ बन्दै गएको हो ।

के गाउँ के सहर, भ्रष्टाचार र महिला हिंसाका घटनाले समाज आक्रान्त बनेको छ । विशेषगरी भौतिक विकासलाई मात्र विकास र समृद्धिको संवाहक मानिने जनप्रतिनिधिहरू पुरातन सोचबाट ग्रस्त छन् । भौतिक संरचना तयार गर्दा रकम-कलमको चलखेल हुने गरेकाले भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि सामाजिक विकास अपरिहार्य छ ।

तर अफसोस, बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा सामाजिक विकास पर्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणतिर तिनले आँखा चिम्लिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकासलाई अपहेलना गरेकै कारण हाम्रो समाज भ्रष्टाचार र अपराधका लागि उर्वर भूमि बन्दै छ ।

अझ दुःखलाग्दो कुरा, भ्रष्टाचारसँगै विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरू बाहिरका नभएर यही समाजका उपज हुन् । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नसक्दा पीडितले भोग्नुपर्ने सास्तीलाई सरकारले महसुस गर्नसकेको देखिंँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका न्यायप्रेमी जनतालाई सरकारको हरेक दाबी त्यही भएर हास्यास्पद लाग्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार र अपराधमा चुर्लुम्म डुबेकालाई कारबाही गर्न सरकार असफल भइरहे न नेपाल समृद्ध हुन सक्छ, न त नेपालीले चैनको सास फेर्न पाउँछन् । दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न सरकार अग्रसर हुनसके मात्र नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लम्केको अनुभूति नेपालीले गर्न सक्छन् ।