न बीउ न मल

सरकार भने जमिन बाँझो भयो भनेर जरिवानाको नीति बनाउँछ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादन वृद्धिमा सरकारको कुनै भूमिका छैन, उपस्थिति शून्य छ । उसै त खाद्यान्न आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं, मलै नपाएरै उत्पादन घटाउनु झनै परनिर्भर हुनु हो ।

नीति त के छैन र ? किसानलाई प्रोत्साहन गर्न मल आयात गर्ने, त्यसलाई झन् सस्तो बनाइदिन ४७ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले टेन्डर गर्ने र योग्य कम्पनीहरूमार्फत आयात गर्छ । मल आयात र बिक्री गर्न ६५ निजी कम्पनी दर्ता छन् । ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्रले र ३० प्रतिशत साल्ट टे«डिङले खरिद गर्छ, जसलाई आ-आफ्नो डिपोबाट बिक्री गर्छन् । डिपोले गाउँ-गाउँका सहकारीलाई बिक्री गर्छ ।

जहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्ने हो, त्यहीँ बिचौलियाको राज हुन्छ । गाउँका सहकारीले चलखेल गर्छन् । सहकारीको सत्ता सम्हालेकाहरूले पहिले आफ्ना सदस्य किसान, त्यसपछि आफन्त अनि मात्रै सच्चा किसानलाई दिने गरेका छन् । यसपटक त सहकारीकै हातमा मल पुगेको छैन ।

मनलागी मूल्य र आफ्नाअनुकूलका किसानलाई मल वितरण गर्न सरकारले आयातको प्रक्रिया पूरा गरे पनि सिन्डिकेट अर्कै छ । सहकारीदेखि बिचौलिया नै हाबी हुन्छन् । संस्थानको डिपो वा सहकारीसम्म आइपुगेको मलसमेत लुकाएर कार्टेलिङ हुने जगजाहेर छ । लुकाएर अभाव गराउने र भित्रभित्रै बिक्री गर्ने प्रक्रियाले मूल्य बढी असुल्छन् । यस्तो अभाव सिर्जना गरी केही बिचौलियाले बोरामै ३ देखि ४ सय रुपैयाँ बढी लिएका छन् ।

सरकारी निकाय सुस्केरा हालेर बस्छ, छानबिन गर्दैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मलमा दुरुपयोग हुने गरेको भाषण गर्ने गरेका छन्, सिन्को भने भाँचेका छैनन् ।

मलमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यसबाट करिब ३ लाख टन मात्रै आउँछ । मागको आधा मात्रै । मुलुकको वार्षिक माग करिब ६ लाख मेट्रिक टन हो । कृषि र साल्टमा गरेर अहिले ३५ हजार टन मल मौज्दात छ जुन किसानका लागि छोप पनि पुग्दैन । मल अभाव हुने भएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग थप ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । अर्थले ढिलाइ गर्‍यो भन्यो, कुरा सकियो ।

मल मुख्यतः ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद हुन्छ, करिब ६ देखि ११ महिनासम्म लाग्छ । समयमै कहिले टेन्डर गरिएन । मल अभाव भएपछि तत्काल दुई सरकारहरूबीच (जीटुजी) प्रक्रियाबाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतसँग जीटुजी सम्झौता गर्ने विकल्प पनि हुन्छ । जीटुजीबाट ल्याउन सरकारले १ लाख टन माग गरेको थियो । केही पटक छलफल पनि भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग इन्धनसरह नियम बनाएर जीटुजीमार्फत मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरे भनियो । टुंगो लागेन, पहल पुगेन ।

मल जहिले, जसरी ल्याए पनि अबको दिनमा अनुदानको मल कतिमा किसानले पाउने, मूल्य नै तोक्नुपर्छ । उपभोक्ता मूल्य नै तोक्नुपर्छ । किसानले सहुलियत दरमा मल पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ । कृषि कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रै नभई आयात खुला गरिदिने, व्यापारीले बिक्री गर्ने, किसानले खरिद गरेका आधारमा अनुदान दिने विकल्प पनि छ । नियमन भने मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । नत्र चिनीमा जस्तै व्यापारी हाबी हुन पुग्नेछन् ।