पृथ्वीको रिपोर्ट कार्ड र नेपाल

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०१६ को जुलाईमा मैले जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान–नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) को एउटा इमेल पाएँ, जसमा लेखिएको थियो— ‘विश्वभरिका २२६ आवेदकबाट छानिएका १६ जना युवा फेलोमा तिमी पनि छनोट भयौ ।

आगामी तीन वर्षभित्र हामीले तयार पार्नलागेको विश्वको जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तिमीले विज्ञको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’ हामीले तीन वर्ष लगाएर लेखेको उक्त प्रतिवेदन युनेस्कोको मुख्यालय पेरिसमा भेला भएका नेपाल लगायत १३२ देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेपछि गतसाता सार्वजनिक भयो । यो लेख उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको विश्वको जैविक विविधताको अवस्था र त्यसमा नेपालको स्थानमा केन्द्रित छ ।

प्रतिवेदन यसरी लेखियो
सन् १९८८ मा विश्वका सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा चाहिने वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषणका लागि राष्ट्रसंघ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) गठन गरेका थिए । जैविक विविधताका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै निकायको आवश्यकता महसुस गरी २०१२ मा आईपीबीईएसको गठन भयो ।

उक्त निकायलाई विश्वको जैविक विविधताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन लेख्ने कार्यादेश दिइयो । त्यसैका आधारमा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका र प्रतिवेदनले समेट्नु पर्ने/सक्ने सीमा विज्ञ टोलीले तयार पार्‍यो । त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनका लागि विश्वभरबाट मनोनयनमा परेका सरकारी र गैरसरकारी गरी १४५ विज्ञ र खुला छनोटबाट १६ फेलोको चयन गरियो ।

प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा विषयगत विज्ञताको अभाव पूरा गर्न थप ३१० जना योगदानकर्तालाई पनि समेटियो । यसरी ४६० भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनको पहिलो, दोस्रो र अन्तिम प्रारूपलाई सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गरियो । अन्त्यमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट प्रतिवेदनलाई समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु) गराइएपछि प्रतिवेदनको सम्पादन भयो ।

निकै लामो प्रतिवेदन हुने भएकाले नीतिनिर्माताहरूका लागि छुट्टै सारांश बनाइयो । उक्त सारांशलाई सरकारका प्रतिनिधिहरूले अक्षरशः पढेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदनको सारांशमाथि विज्ञ र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन घण्टौं बहस र छलफल हुने रहेछ । त्यसकारण यो विज्ञ, सरोकारवाला र नीतिनिर्माता मिलेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।

जैविक विविधता र मानव भलाइका लागि प्रकृतिको योगदान सम्बन्धी १५०० पृष्ठको यो प्रतिवेदन यस विषयको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत दस्तावेज हो । यसलाई पृथ्वीको अपरेसन रिपोर्ट पनि भन्न सकिन्छ । यसलाई तयार पार्न विज्ञहरूले प्रकृति र समाज विज्ञानका १५ हजार लेखका साथै आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान सम्बन्धी सामग्रीहरूको सन्दर्भ लिएका थिए । यसमा विज्ञहरूको संलग्नता स्वयम्सेवकका रूपमा थियो । उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिइएको भए, उक्त प्रतिवेदनका लागि ४२ लाख डलर लाग्ने थियो ।

जैविक विविधतामा विश्वव्यापी र्‍हास
प्रतिवेदनमा मूलतः विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्ष यताको जैविक विविधता र मानव भलाइको अवस्था, जैविक विविधता परिवर्तनका कारकहरू र जैविक विविधता ह्रासलाई घटाउन गरिएका र गर्नुपर्ने प्रयासहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा समेटिएका मानवजातिले आफ्नै वासस्थान पृथ्वीमाथि गरेको दोहनको चित्र र चरित्र प्रीतिकर छैन । तथापि संरक्षणमा मानवीय प्रयासका केही सकारात्मक योगदान पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा यस्तो द्रुतगतिले प्रकृतिको दोहन यसअघि इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । ५० वर्षयता मानिसको उपभोगमा १५ प्रतिशतले र खाद्यान्न उत्पादनमा ३०० प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । १९९२ यतामात्रै सहरी जनसंख्या दोब्बर भएको छ । १९७० यता काठको उपयोग विश्वव्यापी रूपमा ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

नयाँ सहर बसाउन तथा कृषि र पशुपालनका लागि जंगल फँडानीले व्यापकता पाएको छ । पृथ्वीमा १९८० देखि २००० सम्ममा १ अर्ब हेक्टर उष्ण प्रदेशीय वन सखाप भएको थियो । त्यसैगरी १७०० देखि अहिलेसम्म पृथ्वीको मृगौला भनिने सिमसारको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भएको छ । समग्रमा मानवजातिले पृथ्वीको ७५ प्रतिशत भूभागलाई आफू अनुकूल बदलिसकेको छ ।

मानवजातिले गरेको दोहनका कारण पृथ्वीबाट थुप्रै जीवजन्तु लोप भइसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे अबको केही दशकभित्र करिब १० लाख जीवजन्तु पृथ्वीबाट लोप हुन सक्नेछन्, जसमा अधिकांश हाम्रो बालीनालीमा परागसेचन गर्ने किराहरू पर्छन् । किराहरूको सामूहिक लोप भएमा विश्वलाई प्रतिवर्ष २३५ देखि ५७७ बिलियन डलर बराबरको क्षति पुग्ने छ र त्यसले खाद्य उत्पादन चक्रमा ठूलो संकट निम्त्याउनेछ । त्यसकारण प्रकृति संरक्षणको मुद्दा वातावरणीय मात्रै होइन, यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । समग्रमा यो मानव भलाइको मुद्दा हो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकृतिको र्‍हासको कारक
प्रतिवेदनमा प्रकृति विनाशका थुप्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारक समेटिएको भए पनि पाँच मुख्य कारक तत्त्वको पहिचान गरिएको छ ।
भूमि र जल उपयोगमा परिवर्तन जैविक विविधता ह्रासको प्रमुख कारण हो । मानवजातिले पृथ्वीको तीनचौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको छ । यतिखेर पृथ्वीको ३३ प्रतिशत भूभागमा कृषि र पशुपालन गरिन्छ ।

भूमि र जल उपयोगमा भएको भीमकाय परिवर्तनले जीवजन्तुको वासस्थानलाई विनाश गरेको छ र जैविक विविधतामा ह्रास ल्याएको छ ।

जीवजन्तु र वनस्पतिको दोहनकारी संकलन जैविक विविधता ह्रासको दोस्रो कारक हो । अधिक माछा मार्ने कार्यले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा माछाका प्रजातिहरू संकटमा छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विनाशको अर्को कारक हो । औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीको तापक्रम सरदर १ डिग्रीले बढेको छ ।

तापमान ४.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने हो भने पृथ्वीका १६ प्रतिशत प्रजाति लोप हुनेछन् । विनाशलीलाको अर्को कारण प्रदूषण हो । विश्वमा १९८० यता प्लास्टिकको प्रयोग दस गुणाले बढेको छ । प्लास्टिक र रासायनिक मलको प्रदूषणका कारण थुपै समुद्री जीवजन्तु मासिएका छन् । विनाशको पाँचौं कारक मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुलाई ठहर्‍याइएको छ । १९७० यता विश्वमा ७० प्रतिशतले मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुहरूको विस्तार भएको छ, जसका कारण २० प्रतिशत स्थानिक वनस्पति र जीवजन्तु संकटमा परेका छन् ।

जैविक विविधता ह्रास र पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशले गर्दा विश्वले राखेका संरक्षणका लक्ष्यहरू विशेषगरी २०२०–आईची जैविक विविधता लक्ष्य र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य पनि पूरा नहुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यद्यपि २० मध्ये ४ वटा आईची जैविक विविधता लक्ष्यमा भने प्रगति देखिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता सम्बन्धी जनचेतना बढेको, सामुद्रिक माछा उत्पादनमा दिगोपन आउँदै गरेको, दिगो उत्पादनमा जोड दिन थालिएको, वृक्षरोपण बढेको, वनको प्रमाणीकरण बढेको, मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुको नियन्त्रण बढेको र संरक्षण क्षेत्रहरूको क्षेत्रफलमा विश्वव्यापी वृद्घि भएको छ ।

जैविक विविधताको ह्रासलाई कम गर्न र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्जागृत गराउन अझै ढिलो भइनसके पनि त्यसका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । मानवीय उपयोगमा फेरबदल र प्रकृतिलाई हेर्ने दोहनकारी दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय जीवन आर्थिक वृद्घिले मात्रै सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि हाम्रो वातावरण पनि गुणस्तरीय हुन जरुरी छ । वातावरणीय ह्रास कम गर्न खाद्य उत्पादन प्रणाली दिगो बनाउनुपर्ने, आदिवासी समुदायलाई संरक्षणमा समेट्नुपर्ने र विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्नेछ । सरकारहरूले वातावरणका अदृश्य पक्षहरूलाई मनन गर्दै प्रकृतिलाई बिगार्न होइन, प्रकृतिको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

नेपालको अवस्था
विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपाल लगायतका एकल देशका मुद्दामामिला पर्न सम्भव हुँदैन, तथापि प्रतिवेदनमा समेटिएका जैविक विविधता ह्रास, प्रकृतिको विनाशको अवस्था र त्यसका कारकहरूको प्रभाव नेपालमा झनै बढी छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन हुनुका साथै जडीबुटी लगायतका वनस्पतिको दोहन, वन फँडानी, प्रदूषण र मिचाहा प्रकृतिका झारहरू बढिरहेका छन् ।

त्यसले जैविक विविधता मात्रै होइन, मानव स्वास्थ्य र समग्र मानव भलाइमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । १९३० यता नेपालमा करिब ३७ हजार वर्ग किलोमिटर (४९ प्रतिशत) वनको विनाश भएको छ (रेड्डी, २०१८) । हाम्रो अध्ययनले पनि २००० यता नेपालमा करिब ४६ हजार हेक्टर वन विनाश भएको र मात्रै १२ हजार हेक्टर वन बढेको देखाउँछ ।

ग्रामीण र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटीहरूको दोहन तीव्र गतिमा छ । २०१७ को जलवायु परिवर्तनको खतरा सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको थियो (म्यापलक्रोफ्ट, २०१८) । नेपालको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ र विश्व वातावरणीय निष्पादन सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो खराब देशमा गनिन्छ (वेन्डलिङ, २०१८) ।

मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिले कृषि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा पनि नेपाल विश्वमै तेस्रो मुलुकमा पर्छ (पैनी, २०१६) । हाम्रो अध्ययनमा मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिहरूको फैलावट जलवायु परिवर्तनसँगै भविष्यमा झनै बढ्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भूबनोट र भूगोलको संवेदनशीलतासँग वातावरण विनाशका विश्वव्यापी कारकहरूको उपस्थिति नेपालमा विश्वमै उच्च छ । यतिखेर नेपालमा ठूलठूला पूर्वाधार बनाउने कुरा चर्को सुनिन्छ । प्रस्तावित ठूला पूर्वाधारले पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् ।

हाल विद्यमान वातावरण विनाशका कारकहरूले र भविष्यमा बन्ने पूर्वाधारले हाम्रो उच्च जैविक विविधतामा कस्तो असर पार्लान् ? त्यसको एकमुस्ट स्वतन्त्र र भरपर्दो मूल्यांकन जरुरी छ । तर थाहा भएसम्म नेपालमा १९९५ यता जैविक विविधताको अवस्थाको बृहत मूल्यांकन भएको छैन । भएका केही अध्ययन पनि कन्सल्टेन्सीले दिने प्रतिवेदनमात्रै हुन् ।

त्यस्ता प्रतिवदेनको गुणस्तर थाहा पाउन निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । बदलिंँदो परिस्थितिमा नेपालको जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान र विहंगम मूल्यांकन वातावरणका लागिमात्रै होइन, हाम्रो आर्थिक विकासको भविष्यका लागि पनि जरुरी छ । आईपीबीईएसमा मेरो संलग्नताको अनुभवका आधारमा भन्दा, यसलाई स्वयम्सेवी रूपमा पनि गर्न–गराउन सकिने रहेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आविष्कारको अवरोध

नवप्रवर्तन कतिपय अवस्थामा सामाजिक बहिष्करणमा पर्छ । रोमका पादरीहरूले चोखो नबनाउँदासम्म कफीले युरोपमा स्थान पाएन । 
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सन् १८७८ मार्च २३ का दिन अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्समा नवप्रवर्तनबारे सम्पादकीय छापियो । ‘द एरोफोन’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो— एडिसनलाई केही त गर्नैपर्छ, जुटको डोरीले पाता कस्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । एडिसनले धेरै आविष्कारहरू गरे, अपवाद बाहेक ती सबै घातक प्रकृतिका छन् । हालै उनले नयाँ मेसिन बनाएर थप कुख्याती बटुलेका छन् ।

मेसिन निर्माण रोक्न समय घर्किए पनि त्यसको अन्वेषकलाई पक्रन अझै समय छ । नयाँ मेसिन अर्थात व्यक्तिको स्वरलाई रेकर्ड गर्ने यन्त्र, फोनोग्राफ । उनी अर्थात वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन जसले लाइट वल्वदेखि अटोमेटिक प्रिन्टरसम्मका थुप्रै आविष्कारहरू गरे । संयोगले सन् २०१९ जनवरी १६ मा नेपाली अखबार काठमाडौं पोष्टमा छापिएको सम्पादकीय पनि नवप्रर्वतनसँगै सम्बन्धित थियो ।

‘मिडल अफ दि रोड’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो—सरकारले नवप्रर्वतन रोक्न हुँदैन र सेवा प्रदायकहरूलाई पक्रन पाइँदैन । सम्पादकीयमा काठमाडौंमा मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने टुटल र पठाओका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि थियो । नवप्रवर्तनप्रतिको त्यो बेलाको अमेरिकी र हालको नेपाली अखबारहरूको दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ ।

एडिसन पक्राउ परेनन् । उनको नाममा संसारभर २३ सयभन्दा बढी पेटेन्टहरू दर्ता छन् । अमेरिकामा एडिसनजस्ता नवप्रवर्तकलाई उत्प्रेरणा दिने कानुन पेटेन्ट राइट ऐन सन् १७९० मै बनिसकेको थियो । सयौं वर्षअघि बनाइएका त्यस्तै उत्प्रेरक वातावरणले होला, अमेरिका अहिले संसारकै ज्ञानविज्ञानको केन्द्र र नवप्रवर्तनमा अग्रिणी देश बन्नपुगेको छ । तर दुई शताब्दीपछि पनि नेपालमा ज्ञानको उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने र सघाउने वातावरण निर्माणमा खासै चासो देखिँदैन, बरु यदाकदा सरकार नै त्यसको बाधक बनिदिन्छ ।

नवीनताका बाधक
नयाँ विचार, ज्ञान र वस्तुको उत्पादन हुँदा मुख्यत तीन क्षेत्रबाट त्यसमा अवरोध आउने गरेका छन् । पहिलो मानवीय स्वभाव । खेतीपातीको सुरुवात र मुख्यत औद्योगिक क्रान्तिपछि मानिसले ज्ञानविज्ञान क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रगति हासिल गर्‍यो । तथापि मानव शरीर र मस्तिष्क लगभग २ लाख वर्षयता उस्तै रहिरह्यो । जसको कारण मानवीय व्यवहार अझै अफ्रिकी घाँसे मैदानमा सिकार खेल्ने पुर्खाको जस्तै छ । त्यसैले अधिकांश मानवीय निर्णयहरूमा विवेकभन्दा आवेग हावी हुन्छ ।

मानिसले सोचविचार र विश्लेषणपछि होइन, हठात्मै प्रतिक्रिया जनाउँछ । विना सोचविचार निमेषभरमै गरिने निर्णयहरूले जंगली अवस्थामा मान्छेलाई खतराबाट बचाउँथ्यो । जंगलमा कहिल्यै नदेखेको वस्तु देख्दा त्यसको अवलोकन र अनुसन्धानमा समय खर्चनु मुर्ख निर्णय हुनसक्थ्यो । किनभने त्यस्ता वस्तुहरू ज्यानसमेत लिने घातक पनि हुनसक्थे । यतिखेर नयाँ चिजका फाइदा–बेफाइदा जाँच्ने अनेकौं उपाय उपलब्ध छन् । तर पनि ती देख्दा डराउने मानवीय स्वभाव कायमै छ ।

नोबेल विजेता ड्यानियल कानेमन र एमोस ट्ेरभस्कीको निष्कर्ष छ, मानव स्मृतिमा घाटा हुने परिस्थिति नाफा हुनेभन्दा ज्यादा गाढा हुन्छ । मान्छेले सित्तैमा पाएको सय रुपैयाँभन्दा त्यसै गुमाएको सय रुपैयाँलाई ठूलो ठान्छ । घाटालाई ज्यादा महत्त्व दिने हुनाले मानिस हतपत नयाँ सेवा वा खानाको स्वाद लिन हिच्किचाउँछ ।

सधैं जाने रेष्टुरेन्टको मेनुमा नयाँ खाना थपिएको देख्दा रोमाञ्चित भए पनि सम्भावित घाटाबाट जोगिन त्यसलाई चाख्न खोज्दैन् । नयाँ रोजाइ नमिठो लागे बेकारमा पैसा खर्च भएकोमा जति धेरै पछुताउँछ, मिठो भएमा पैसा सदुपयोग भएको ठान्दैनन् । त्यसकारण मेनु जति पल्टाए पनि रोजाइमा चिरपरिचित खाना हुन्छ । मान्छेको यथास्थितिप्रतिको आग्रह नवीनताको बाधक बनिदिन्छ ।

नवप्रवर्तन कतिपय अवस्थामा सामाजिक बहिष्करण्मा पर्छ । त्यसमा धार्मिक र सांस्कृतिक कारणहरू हुन्छन् । संसारमै धेरै पिइने कफी पिउनु ठिक या बेठिक भन्ने बहस २ सय वर्षसम्म चल्यो । मुस्लिम मुलुकबाट कृस्चियन देशहरूमा फैलिएको कफी पिउन रोकिनुको मुख्य कारण धार्मिक थियो । रोमका पादरीहरूले सुनपानी छर्केर चोखो नबनाउँदासम्म कफीले युरोपमा स्थान पाएन । गलत सूचनाको कारणले पनि समाजले नयाँ कुरालाई अवरोध गर्छ । सन् १८८५ मा बेलायतको लेस्टर सहरमा विफर खोपको विरोधमा दसौं हजारले प्रदर्शन गरे । खोपको अवरोधलाई गलत सूचनाले सघाएको थियो ।

विगतदेखि कमसल सेवासुविधा बेच्ने समूह नवीनताको उग्र विरोधी हुन्छ । नेपालमा टुटल र पठाओ विरोधको अग्रिम मोर्चामा ट्याक्सीवाला देखिनु त्यसैको उदाहरण हो । बजारले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, प्रतिस्पर्धाले सेवासुविधाको बढोत्तरी र मूल्य घटाउँछ । त्यसकारण कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारको जगमा एकाधिकार चलाएको समूहले नयाँ चिजले आफूलाई सिध्याउने (डिस्रप्सन) डरमा त्यसको हरहमेशा विरोध गर्छ ।

प्रविधिको नाममा उन्मुक्ति
कल्पना गरौं, केही निजी सवारी साधनले काठमाडौंको मुख्य चोकहरूमा बसेर यात्रु ओसार्न थाले भने त्यसप्रतिको सरकारी र सामाजिक प्रतिक्रिया कस्तो होला ? उपभोक्तालाई राहत भए तापनि सरकारले अवरोध गर्छ, समाजले गाली । टुटलको निजी मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवा पनि त्यस्तै हो । फरक के भने टुटलमा प्रविधिको प्रयोग छ । प्रविधिको युग भनिएकोले होला, प्रविधि कम्पनीप्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक छ ।

प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन तोडे पनि, प्रतिस्पर्धीहरूलाई विस्थापित गर्न जस्तै हर्कत गरे तापनि, कर छले पनि, कर्मचारीलाई सुविधाविहीन बनाए पनि त्यो स्वीकार्य भइदिन्छ । परम्परागत रूपमा दण्डित त्यस्ता कार्य प्रविधि कम्पनीको हकमा जायज बनिदिन्छ ।

अपराधीले अपराध कर्मको प्रमाण कारभित्र लुकायो र कारलाई लक गरिदियो । प्रहरीले बन्द कार खोल्न सकेन । सरकारले कार कम्पनीलाई उक्त कारको साँचो खोलिदिएर सहयोग गर्न भन्यो, तरकार कम्पनी मानेन । त्यस्तोपरिस्थितिमा सरकारले के गर्ला ? कम्पनीलाई जरिवाना वा बल प्रयोग । तर अपराधीले प्रयोग गरेको आइफोन खोलेर त्यसमा भएको ठेगाना, फोटोजस्ता सूचना हेर्न गरेको सरकारी अनुरोधलाई एप्पलले चुनौती दियो । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार उक्त कम्पनीसामु नतमस्तक भयो ।

निश्चित आइसक्रिम खाँदा किशोरहरू डिप्रेसनको सिकार हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेपछि त्यो उत्पादकलाई कस्तो कारबाही होला ? तर इन्टाग्राम र फेसबुक जस्ता प्रविधि कम्पनीलाई त्यो खत माफ छ । आफ्नो लाखौं जनताको विवरण विदेशी कम्पनीलाई बेचेर, देशको चुनावी नतिजा फेरबदल गर्नसक्ने कम्पनी र व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका छन्, प्रविधिको नाममा ।

बीस प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर सामान बेचेको भन्दै दरबारमार्गको पसलहरूमा छापा मारिन्छ । तर सँगै आइफोन बेच्ने पसलमा निर्वाध चल्छ । रोयटर्सका अनुसार आइफोन एक्समा एप्पलले ६४ प्रतिशत मुनाफा कमाउँछ । प्रविधि कम्पनीका जबर्जस्ती, गैरकानुनी हर्कत र अत्यधिक मुनाफामात्रै होइन, उनीहरूको एकाधिकारलाई खुल्ला बजारको हिमायतीहरूले पचाएका छन् ।

नवप्रवर्तन र नीति
अहिले नयाँ सूचना, प्रविधि र उपकरण निमेषमै फैलन्छ, त्यसको गति झनै् बढ्दैछ । एक अर्ब प्रयोगकर्ता पुर्‍याउन माइक्रोसफ्ट विन्डोजलाई २६ वर्ष लाग्यो, जुन गुगल सर्चले १२, फेसबुकले ९, युटुवले ८ र एन्ड्रोइटले ६ वर्षमा पूरा गर्‍यो । फैलाहटको द्रुतगतिले गर्दा नेपालजस्तो देशमा समेत पठाओ चालकलाई कारबाही गरेको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष उर्लियो ।

प्रविधिको विकास घातांकीय हुन्छ, तर नियमनको गति धिमा । संसारभर उवर चालकको संख्या २० लाख कटेर अर्बौंको व्यापार गरिसकेपछि बल्ल कम्पनीले चालकलाई दिने सुविधा, यात्रुको सुरक्षा र समग्र राइट सेयरिङ प्रविधिको असरबारे बहस हुनथालेको छ । नेपालमा टुटलको बहस त्यसैको शृङखला हो । संसार बाँध बनेपछि त्यसको असरको अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट बच्ने नियम बनाउने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । तर बाँध बनाउन जति सजिलो छ, त्यसको असर बुझ्न त्यति नै कठिन छ ।

अक्सर नवप्रवर्तकहरूले आफूले बनाएको प्रविधिले समाजमा पार्ने असरबारे सोच्नेभन्दा त्यसलाई कसरी उन्नत बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्छन् । तर नेपाल प्रविधि र प्रगतिको संसारमा पछिल्लो खेलाडी भएकोले मुलुकमा अहिले भइरहेका उन्नयन अन्य मुलुकबाट आयातित वा प्रभावित हुन्छन् । त्यसकारण अन्य मुलुकको अनुभवको शिक्षा हामीलाई उपयोगी हुनसक्छ । त्यसका लागि फराकिलो दृष्टिकोण र सदैव सिक्न तयार हुने बानी आवश्यक छ । विदेश भ्रमण गर्दा उबर, लिफ्ट वा ओला चढ्ने नेता र कर्मचारीहरूले नेपालमा त्यस्तो सेवासुविधाको कल्पनासम्म नगर्नु र त्यस सम्बन्धी नीतिगत बहससमेत समयमै नगर्नु विडम्बना हो ।
टुटल यातायात कम्पनी हो ? एयर बीएनबी होटल सञ्जाल हो ? फेसबुक मिडिया कम्पनी हो ? वा यी सबै प्राविधिक मञ्च वा कम्पनी । यसको विभाजन रेखा निकै धमिलो छ । यही धमिलोमा कतिपय प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले माछा मार्ने जमर्को गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको आधारमा जबर्जस्ती गर्ने, कानुन मिच्ने र अकुत कमाउने गर्छन् ।

तर राज्यको व्यवहार कम्प्युटर कोड लेख्ने होस् या किसान, मोबाइल बनाउने होस् या मजदुर सबैलाई समान हुनुपर्छ । सरकारी नीति र उन्नयन एकअर्काका परिपुरक हुन् । यथास्थितिको चौघेरामा रमाएर नयाँ विचार जन्मदैन । नवप्रवर्तकले सदैव यथास्थितिलाई चुनौती दिएको हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक नीति त्यस्ता चुनौतीकर्ताहरू जन्माउने, हुर्काउने र बढाउने हुनुपर्छ, नकि उनीहरूलाई अवरोध गर्ने ।

लेखक ग्लोबल इन्स्टिच्युटफर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज नेपालसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT