नेपाल-भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माण

टीका ढकाल

नेपालमा डेढ वर्षअघि आमचुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको दोस्रो महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई प्रधान तीर्थयात्री बताउँदै जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शनसहित नेपाल भ्रमण गरे ।


यी भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध 'नयाँ उचाइमा' पुगेको बताइयो भने शीर्ष तहमा अर्थात प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विश्वास स्थापित भएको दाबी दुवै देशमा गरियो ।

तिनै भ्रमणको समय पारेर काठमाडांैमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा चर्चा गर्न आयोजित एउटा छलफलमा यो पंक्तिकार र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले संयुक्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । कार्यपत्रमा भारतीय अंग्रेजी अखबारहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबारे गर्ने टिप्पणी एवं समाचार रिपोर्टमा ओलीको पहिलो कार्यकाल र यस पटकको भ्रमणका दौरान देखिएका परिवर्तन समेट्ने ४० वटा सामग्रीको तुलनात्मक विषय-वस्तु विश्लेषण गरिएको थियो ।

छलफल सत्रको अध्यक्षका हैसियतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भनेका थिए, 'नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा छ ।' त्यसयता आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्, द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरण पार लगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका प्रकट वा अप्रकट आयाममाथि नेपाल वा भारत दुवैतिर खुलेर छलफल हुन थालिसकेको छैन । भारतको आकार तथा विश्वमञ्चमा उसको महत्त्वाकांक्षी उपस्थितिका बीचबाट नेपालले 'प्रो-एक्टिभ' भएर आत्मविश्वासपूर्वक विषय उठान गर्ने अवस्था हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । भोलि के हुने, अनुमान नगरिहालौं । दुवै देशमा अपेक्षा के छ भने हालको भारतीय चुनावपछि दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारले दुई देशबीच लामो समयदेखि थाती रहेका र नगरी नहुने ठानिएका खास मुद्दामा ठोस पहल हुनसक्ने वातावरण बनाउनेछ । र नेपाल सरकारलाई आफ्ना कुराहरू खुलेर राख्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

नब्बे करोड नागरिकले मतदान गर्दै सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतीय निर्वाचनका छ चरण सकिएका छन् । चुनावका बाह्य अवलोकनकर्ताका लागि डेढ महिनासम्म प्रदेशका पनि खास-खास भूगोलमा चलिरहने मतदान पट्यारलाग्दो प्रक्रिया हो । भारतभित्र चाहिँं राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लोकतन्त्रको कलरवसँगै झगडालु आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिकता, प्रभावशाली समुदाय र जातीय राजनीतिका सबै दाउपेचको प्रयोगले चुनावलाई अन्तिमसम्म रोचक राख्छ ।

यी सन्दर्भका बीचमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा सीमित भएको छ । मे २३ मा हुने मतगणनाले दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारको स्वरूप तय गर्नेछ ।

भारतमा आउन लागेको नयाँ सरकार होस् वा नेपालको पन्" महिना पूरा गरिसकेको सरकार, दुवैका लागि नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्न जवाफ खोज्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू भने पुरानै छन् । नयाँ पृष्ठभूमिको आलोकमा ती प्रश्नलाई हेर्नुपर्ने त छँदैछ, तिनको जवाफ जति छिटो खोज्न सक्यो, त्यत्तिकै छिटो सम्बन्धको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पहिलो प्रश्न सुगौली सन्धिपछि नेपालका राजनीतिक घटनालाई प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष सहभागी हुने र ती घटनाबाट आउने परिवर्तनमा स्वामित्व खोज्ने बि्रटिस-भारत हुँदै वर्तमान भारतमा सरेको 'लिगेसी'बाट दिल्लीले बाटो फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने हो । बाटो बदल्ने रूपरेखा कोर्न दुई देशका विज्ञहरू सम्मिलित भई दुवै देशका दृष्टिकोणलाई संश्लेषित गर्ने कार्यादेश पाएको प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।

दिल्लीमा नेपाली राजदूत आचार्य प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत रहिसकेकाले साउथ ब्लकमा आउने नयाँ नेतृत्वसँग उनको एउटा कार्यसूची त्यही प्रतिवेदन हुनेछ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाएर प्रतिवेदन बुझेको मात्र अवस्थामा पनि नेपालमा त्यसलाई स्वागत गरिनेछ, त्यसका सिफारिसहरू क्रमिक रूपले कार्यान्वयन हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षासहित ।

यसको अर्थ नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका तर अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने सवालहरूमा भारत निस्पृह बस्न सक्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने होइन । अन्तर्निर्भरताको दुनियाँमा नेपाललाई वैदेशिक अति चासोको केन्द्रबाट निकालेर सहज लोकतान्त्रिक मुलुकको श्रेणीमा राख्न भारतीय सहयोग आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्र संघका विभिन्न समितिका निर्वाचन, नेपालको हित प्रवर्द्धन हुने सार्क वा बिमस्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा लोकतान्त्रिक भारतको समर्थनले नेपालका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । वर्तमान नेपालका लागि संक्रमणकालीन न्याय एउटा यस्तो मुद्दा हो, जसमा भारत मौन रहेसम्म पश्चिमा चासोले यसलाई भूरणनीतिक अस्त्र बनाइराख्छ । विगत एक वर्षमा यस्ता प्रशस्त संकेत सतहमा देखिएका छन् भने सतहमुनि शक्तिराष्ट्रका स्वार्थहरू झन् बलियोसँग टकराइरहेका छन् ।

बाटो बदल्ने उद्देश्य राख्ने तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतलाई फेरि तान्नुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी मान्यताको समर्थन यो होइन । नेपाली दक्षिणपन्थको अद्यावधिक सोच के देखिन्छ भने भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आऊन् र उनले हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनामा सहयोग गरिदिऊन् ।

चुनाव कसले जित्ला भन्ने अनुमान बेग्लै हो, जुन भारतीयहरूले आफैं गरिरहेका छन् । नेपाली दक्षिणपन्थले हावामा महल खडा गर्ने सपना देख्नुलाई अन्यथा नमाने पनि केचाहिँं भन्न सकिन्छ भने मोदीभन्दा अझै कट्टर हिन्दुवादी नेता प्रधानमन्त्री छानिए पनि नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी पुनरागमन गराउने तहको हस्तक्षेप भारतले गर्न सक्दैन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यस्तो सम्भावना कतै देखिंँदैन । बरु त्योभन्दा धेरै सजिलो गरी क्षेत्रीय शक्तिको श्रेय पनि प्राप्त गर्ने र नेपालमा विश्वास कमाउने कार्य उसका लागि कुनै बेला उसैले प्रशंसा गरेको नेपाली शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालका द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गरी सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग गर्नु हुनसक्छ । नेपाली शान्ति प्रक्रिया वस्तुतः गृहनिर्मित र गृहनिर्णित हो, जसमा भारत लगायत बाँकी विश्वको सहयोग थियो ।

दिल्लीमा आउने नयाँ सरकारले नेपालका आन्तरिक मामलामा सामेल हुनचाहने परम्परागत लालचबाट आफूलाई अलग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँं पारस्परिकताका आधारमा जित-जितको अवस्था ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ, नेपालले चाहेको खण्डमा ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहने दोस्रो प्रश्न नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्न भारत चाहन्छ कि चाहँदैन वा नेपालले भारतबाट कस्तो साझेदारीको अपेक्षा राखेको छ भन्ने हो ।

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नेपाल-भारत सम्बन्धको 'डाइनामिक्स'भित्र चीन जोडिन आइपुग्छ । दुई छिमेकीमध्ये एकको विषयमा चर्चा गर्दा त्यही देशमा मात्र केन्दि्रत हुनु कूटनीतिक रूपले परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुन्छ । नेपालले छिमेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई तुलना गर्ने होइन, दुबैसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भन्ने असल नियतको बुझाइ नेपालमा विकसित भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै सम्बन्धका ब्यापक पक्षभित्र दुवै देश कुनै न कुनै विन्दुमा एकै ठाउँ आइपुगिहाल्छन् । त्यही कारणले हो, नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुई ठूला छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नु भन्ने गरिएको । भारत र चीन आपसमा नजोडिने सम्बन्ध भएको भए नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकता अर्कै हुन्थ्यो ।

नेपाल अहिले विकासका लागि साझेदारी खोज्दै वैदेशिक निर्भरतालाई विविधीकरण गर्न उदीयमान चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ । चीनले आफ्नो आर्थिक-सामरिक सामथ्र्य बढाउँदै लैजाँदा प्रकट हुने पश्चिमा असजिलो दिल्लीमा पनि महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन । यही दशकभित्र सडकको भरपर्दाे सञ्जालसँगै रेलले नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सम्भावना बढेको छ ।

ठ्याक्कै नेपालकै सन्दर्भलाई लिएर बन्ने चीनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण हिमाल पार गर्ने नेपाली सपनाजस्तै विकसित हुने चरणमा छ । त्यही दृष्टिकोणले कालान्तरमा नेपाल-भारत साझेदारीप्रतिको भारतीय क्रिया-प्रतिक्रियालाई आकार दिन्छ । के चाहिँं स्पष्ट छ भने हिमालयले उभ्याएको सीमा अर्थात् जवाहरलाल नेहरूका शब्दमा व्यक्त हुने गरेको 'हिमालयन प|mन्टियर' विज्ञान र प्रविधिको विकासका कारण अब अभेद्य छैन ।

नेहरूको विरासतलाई चुनौती दिंँदै पाँच वर्षअघि निर्वाचित भएको भारतीय नयाँ सरकारले 'छिमेक पहिले' नारा दिएर दक्षिण एसियाली देशहरूसँग निकटतम व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको थियो । कार्यकाल सकिनलाग्दा त्यो नीतिले सकारात्मक परिणाम निकाल्नसकेको देखिएन । बंगलादेश र भुटानलाई छोड्ने हो भने सार्क अन्तर्गतका अन्य देशसँग भारतको सम्बन्ध अपि्रय उतार-चढावयुक्त रह्यो । अन्य छिमेकीले जस्तै भारतसँग नेपालले समानतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको छ ।

पारस्परिक चासोका मुद्दालाई समानता र सम्मानको आयामभित्र समेट्न सकिन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न भनौं वा विश्वासको निरन्तरता कायम राख्न वा पुनःस्थापना गर्न, दिल्लीमा नेपाली राजदूतको भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिकेर सिंहदरबार र साउथ ब्लक अथवा बालुवाटार र सेभेन रेसकोर्स रोड नै द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ पटकथा लेख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वोत्तर न्यायमा भूराजनीति

टीका ढकाल

काठमाडौँ — द्वन्द्वोत्तर न्यायको वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीको आधार तेह्र वर्षअघि हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । जसले सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अधिकार सम्पन्न आयोगद्वारा छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक दाउपेचबीच नौ वर्ष ढिला गरी २०७१ सालमा गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग कुनै परिणामबिना गत चैत मसान्तमा विघटन भए । यतिखेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामाथि आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक खिचातानी अझ बढेर जाने संकेत देखिएका छन् ।

एकातिर यो कार्यसूचीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने घरेलु इच्छाशक्तिको हदैसम्म अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर हालसम्म सुषुप्त रहेको वैदेशिक चासोका विभिन्न आयामहरू प्रकट रूपमै टकराउन थालेका छन् । मुलुक चाहिँं समग्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे अझै नभनिएका वा भन्न नसकिएका केही गम्भीर विषयमाथि चर्चा नगरी नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

नेताले नबुझ्दा
पहिलो ठोस विषय द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दाप्रति नेपाली नेताहरूको निरन्तर अपहेलनापूर्ण दृष्टिकोण हो । पछिल्लो समयमा यो मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बुझाइ सरकार र सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा टुसाएकोसम्म छ । तर त्यो यति अमूर्त र एकांगी छ कि त्यसले न द्वन्द्व पीडितलाई सरोकारवाला ठान्छ, नत सत्तारुढ दलभित्र रहेका सीमित कानुनचीको मुठ्ठीबाट यसलाई निस्कन दिन्छ ।

फलतः सरकारसँग मुद्दा टुङ्गो लगाउने फ्राथमिकतायुक्त कार्यत्रम छैन । कस्तो कानुन बनाउँदा हुन्छ भन्ने ठोस निष्कर्ष छैन । प्रत्यक्ष संलग्न भएर न्यायपूर्ण समाधान खोज्ने चाहने पीडित संगठनलाई एकोहोरो बेवास्ता गरेर जित्न खोजे फनि संयुक्त राष्ट्र संघसहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वत्तव्यद्वारा सचेत गराएपछि आउने अव्यावहारिक प्रतिक्रियाले सरकार झस्किँदो रहेछ भन्ने संकेतचाहिँं मिल्छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बिनासर्त महिमामण्डित गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ । गत माघ १० गते सयुंक्त राष्ट्र संघसँग अन्य नौ देश तथा चैत २९ गते जेनेभास्थित राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद अन्तर्गतका पाँच विशेष फ्रतिवेदकद्वारा जारी बेग्लाबेग्लै संयुक्त वत्तव्य पढेपछि नेपाली राजनीतिको त्यो अपेक्षा कम्तीमा आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूरा गर्दैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

राजनीतिक मामिलामा सुरक्षा परिषदपछिको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय मानव अधिकार परिषद हो, जसको नेपाल आफैं सदस्य छ । प्रतिवेदकहरूको पत्रमा नेपाल सरकारबाट ठोस उत्तरको अपेक्षा गर्दै यसलाई मानव अधिकार परिषदमा छलफलका लागि पेस गरिने घोषणा गरिएको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका सम्पूर्ण नकारात्मकप्रश्नलाई एकीकृत गरेर नेपाल सरकारको जवाफ प्राप्त भएमा त्योसहित परिषदमा छिटै पेस गरिंँदैछ । देशभित्र ठोस प्रगति भएन भने पाँच प्रतिवेदकलाई परिषदमा सामना गर्नु वास्तवमै कठिन हुनेछ ।

ठोस प्रगति भन्नाले आयोग गठनमात्र बुझिन्न । हिजो आयोगहरू भएर कुनै उपलब्धि नभएको यथार्थबीच अर्को आयोग गठन हुनु एउटा कम महत्त्वको काम हो । प्रगति हुन नयाँ आयोगसँगै थप तीन स्पष्टता चाहिन्छन् ः कानुन संशोधन, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने मार्गचित्र ।

यी मध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा यो मुद्दा झनै पेचिलो हुने क्रम जारी रहन्छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको उपयुक्त निराकरण नभई दोस्रो जनआन्दोलन अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियाको कार्यसूची पूरा भएको भन्ने नेपालको दाबीलाई स्वीकार्न आजको दिनमा पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुक तयार छैनन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्व रूपान्तरणको आकर्षक उदाहरण बन्न सक्छ र बनाउनुपर्छ । निरन्तरको अकर्मण्यताले उल्टो यसलाई देशकै छवि बिगार्ने औजारमा परिणत गरिरहेको छ ।

जेनेभामा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दा सम्भवतः आगामी ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको कुनै समयमा नेपालको द्वन्द्वोत्तर न्याय राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा छलफलमा लगिने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाले नेपालको नकारात्मक ‘ब्रान्डिङ’ मात्र गर्ने छैन, मुद्दालाई सुरक्षा परिषदमा लैजाने बाटोसमेत खोल्नेछ । यसको परिणाम झनै नकारात्मक हुनेछ ।
मानव अधिकारको औजारसंक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई बुझ्न चुकेको सरकारले यसभित्रका राजनीतिक दाउपेच पनि बोध गर्नसकेको देखिँंदैन । सतहमा जे देखिए पनि यसमा मनन गर्नुपर्ने पहिलो यथार्थ हो– पीडितहरू न्यायको भावनासहित मुद्दाका बाहक बनेका छन् भने केही मानव अधिकारवादीहरूका चाहिँं निहित स्वार्थ छन् ।

जुन चौतर्फी अविश्वासको धरातलमा २०७१ सालमा आयोगहरू गठन भए, त्यसलाई चिर्न कानुन एउटा काम दुवै आयोगले गर्न सक्थे : सत्यको उद्घाटन । दुवै आयोगमा दर्ता गरिएका ६६ हजार मुद्दाहरू एक–एक गर्दै छिचोल्न आयोगहरूले विकेन्द्रित शैलीमा काम गर्नुपर्थ्यो । कामको गति बढाएर पीडित समुदायको विश्वास जित्न सकिन्थ्यो, किनभने सुरुवाती अविश्वासका बाबजुद अधिकांश पीडितले आयोगहरूमा आशंका सहितको विश्वास जनाएर मुद्दा दर्ता गराएका थिए । पीडितको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएकै हो । पीडितको विश्वास हुनासाथ अन्य पक्ष जति उचालिए पनि फरक पर्दैनथ्यो । आयोग र सरकारहरूले मौका गुमाए ।

दोस्रो यथार्थ नेपालको मानव अधिकार समुदायभित्रको फोहोरी राजनीति हो । अनेक आवरणमा देखिने संक्रमणकालीन न्यायका देशी–विदेशी बिचौलियाका लागि न्याय भनेको फगत अदालतमा पक्ष र विपक्ष भएर लडिने मुद्दा हो । अर्धन्यायिक, न्यायिक र न्यायेक्तर मान्यताको योगबाट संत्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने संवेदनशीलता नभएपछि समस्या सुल्झिने होइन, बल्झिन्छ । अर्थात नेपालकै मानव अधिकार समुदायभित्रको एउटा पक्ष यो मुद्दा टुङ्गो लागोस् भन्ने चाहँदैन ।

उनीहरूलाई अनमिन र ओएचसीएचआर नेपालबाट फर्काइएकोमा बदला लिन चाहने केही विदेशी बिचौलियाको साथ छ । गम्भीरता देखाउन चाहने कुनै पनि सरकारले यति बुझेपछि कोसँग सहकार्य गर्ने र कोसँग औपचारिकता निभाउने भन्ने खुट्याउन सक्छ । समाधानमुखी कार्यसूची लिने पीडित संगठन र मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य नगरी सरकार एक्लैले द्वन्द्वोत्तर न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

तेस्रो यथार्थ, जेनेभास्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको निकम्मापन हो, जसलाई त्यहाँका आन्तरिक गतिविधिप्रति कहिल्यै कुनै जानकारी हुँदैन । आफैं सदस्य रहेको मानव अधिकार परिषदमा देखिनुपर्ने चनाखोपन कर्मचारी संख्या र बजेटको सीमितता देखाएर पन्छिने विषय होइन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, खासगरी जेनेभा र न्युयोर्कमा, नेपालले सामना गर्नुपर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी प्रमुख विषय संक्रमणकालीन न्याय नै हो । कुन पक्षले कसरी यस विषयमा काम गरिरहेको छ भन्ने ठोस जानकारी त्यहाँका नेपाली नियोगले परराष्ट्रलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जास्पद छ ।

भूराजनीतिक हलचल
दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार बनेको एक वर्षमा द्वन्द्वोत्तर न्यायको निकास निकालेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमा आकर्षक राजनीतिक व्यवस्थापनको उदाहरण बनाउने मौका थियो । यस बीचमा राष्ट्र संघका मञ्चमा शान्ति प्रक्रियाको बढाइँ त गरियो, त्यससँगै गर्नुपर्ने घरेलु तयारीमा चाहिँं सिन्कोसमेत सारिएन ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नखोजेको होइन । एक वर्षअघि तीन–चार जनाको अनौपचारिक ‘सर्वदलीय समूह’ बनाएर अँध्यारो कोठामा कानुन संशोधनको मस्यौदा गरिन थालेपछि उल्टो अविश्वास जन्मियो । कानुनको प्रमुख ध्येय विदेशीलाई खुसी पार्नु थियो भन्ने त्यसबेला छताछुल्ल भयो, जब संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै दूतावासहरूमा सुझाव माग्न थालियो । यो प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरू बेखबर थिए ।

मस्यौदामा राष्ट्र संघ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय समेतबाट आएका अतिवादपूर्ण विदेशी सुझावलाई कानुनमा राख्न सकिने अवस्था थिएन । यसले एकातिर सरकार आफैं संशोधन प्रक्रियाबाट पछि हट्नुपर्‍यो, अर्कोतिर पीडितले स्वामित्व लिने अवस्था रहेन । मस्यौदा गर्न ‘सहयोग’ लिएर पनि आफ्ना सुझाव रद्दीको टोकरीमा मिल्काएकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय असन्तोष बढ्यो । माघ १० को वक्तव्य त्यो असन्तोषको सामुहिक अभिव्यक्ति थियो ।

भित्रभित्रै विकसित भैरहेको यो घटनाक्रम देखेर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भारतले अब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा पनि चासो दिनथालेको देखिन्छ । उसले आफ्नो सरोकार रहेको जानकारी र सहयोग गर्ने अभिलाषा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘विनम्रतापूर्वक’ पुर्‍याएको बुझिएको छ ।

माघ १० गतेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वक्तव्य र चैत २९ गते संयुत्त राष्ट्र संघ जेनेझाबाट व्यक्त सरोकारले दक्षिणी छिमेकीको सत्रियता बढाउन थप सहयोग गर्छन् । नाकाबन्दीपछि पश्चिमा दुनियाँले ‘भारतको गल्तीका कारण नेपाल चीनतर्फ धकेलिएको’ विश्वव्यापी संकथन निर्माण गरिदिएको छ । द्वन्द्वोत्तर न्यायको मुद्दामा राष्ट्र संघमार्फत पश्चिमले च्याप्दै लैजाँदा एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि नेपालले पश्चिमलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न लोकतान्त्रिक भारतको सहयोग लिनैपर्ने अवस्था आउँदै गरेको देखिन्छ ।

नेपाललाई उत्तरतिर लहसिएको ठान्ने पश्चिमाहरू यसै मुद्दाले फेरि नेपाल–भारत सहकार्य पुरानै लयमा फर्किने विश्वास गर्छन्, जसले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा उद्देश्य पूरा गर्छ । नेपालको समर्थन लिएर स्थायी समाधान खोज्न भारत अघि सर्ने अवस्था आएपछि पश्चिम जानाजान चुप लागिदिन्छ ।

भारतको सकारात्मक सहयोग हुँदा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थापन सहज हुने गरेका अनुभव छँदैछन् । नेपालमा गुमेको आफ्नो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने मौकाको रूपमा भारतले यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाका बीचमा नेपालले चुकाउनुपर्ने राजनीतिक मूल्यको हिसाब हुनुपर्छ । घरेलु बेवास्ताले निम्त्याउँदै लगेको भूराजनीतिक तानातानको सिकारचाहिँं ‘न्याय’ हुने निश्चित छ ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT