नेपाल-भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माण

यी भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध 'नयाँ उचाइमा' पुगेको बताइयो भने शीर्ष तहमा अर्थात प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विश्वास स्थापित भएको दाबी दुवै देशमा गरियो ।

तिनै भ्रमणको समय पारेर काठमाडांैमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा चर्चा गर्न आयोजित एउटा छलफलमा यो पंक्तिकार र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले संयुक्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । कार्यपत्रमा भारतीय अंग्रेजी अखबारहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबारे गर्ने टिप्पणी एवं समाचार रिपोर्टमा ओलीको पहिलो कार्यकाल र यस पटकको भ्रमणका दौरान देखिएका परिवर्तन समेट्ने ४० वटा सामग्रीको तुलनात्मक विषय-वस्तु विश्लेषण गरिएको थियो ।

छलफल सत्रको अध्यक्षका हैसियतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भनेका थिए, 'नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा छ ।' त्यसयता आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्, द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरण पार लगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका प्रकट वा अप्रकट आयाममाथि नेपाल वा भारत दुवैतिर खुलेर छलफल हुन थालिसकेको छैन । भारतको आकार तथा विश्वमञ्चमा उसको महत्त्वाकांक्षी उपस्थितिका बीचबाट नेपालले 'प्रो-एक्टिभ' भएर आत्मविश्वासपूर्वक विषय उठान गर्ने अवस्था हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । भोलि के हुने, अनुमान नगरिहालौं । दुवै देशमा अपेक्षा के छ भने हालको भारतीय चुनावपछि दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारले दुई देशबीच लामो समयदेखि थाती रहेका र नगरी नहुने ठानिएका खास मुद्दामा ठोस पहल हुनसक्ने वातावरण बनाउनेछ । र नेपाल सरकारलाई आफ्ना कुराहरू खुलेर राख्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

नब्बे करोड नागरिकले मतदान गर्दै सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतीय निर्वाचनका छ चरण सकिएका छन् । चुनावका बाह्य अवलोकनकर्ताका लागि डेढ महिनासम्म प्रदेशका पनि खास-खास भूगोलमा चलिरहने मतदान पट्यारलाग्दो प्रक्रिया हो । भारतभित्र चाहिँं राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लोकतन्त्रको कलरवसँगै झगडालु आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिकता, प्रभावशाली समुदाय र जातीय राजनीतिका सबै दाउपेचको प्रयोगले चुनावलाई अन्तिमसम्म रोचक राख्छ ।

यी सन्दर्भका बीचमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा सीमित भएको छ । मे २३ मा हुने मतगणनाले दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारको स्वरूप तय गर्नेछ ।

भारतमा आउन लागेको नयाँ सरकार होस् वा नेपालको पन्" महिना पूरा गरिसकेको सरकार, दुवैका लागि नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्न जवाफ खोज्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू भने पुरानै छन् । नयाँ पृष्ठभूमिको आलोकमा ती प्रश्नलाई हेर्नुपर्ने त छँदैछ, तिनको जवाफ जति छिटो खोज्न सक्यो, त्यत्तिकै छिटो सम्बन्धको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पहिलो प्रश्न सुगौली सन्धिपछि नेपालका राजनीतिक घटनालाई प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष सहभागी हुने र ती घटनाबाट आउने परिवर्तनमा स्वामित्व खोज्ने बि्रटिस-भारत हुँदै वर्तमान भारतमा सरेको 'लिगेसी'बाट दिल्लीले बाटो फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने हो । बाटो बदल्ने रूपरेखा कोर्न दुई देशका विज्ञहरू सम्मिलित भई दुवै देशका दृष्टिकोणलाई संश्लेषित गर्ने कार्यादेश पाएको प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।

दिल्लीमा नेपाली राजदूत आचार्य प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत रहिसकेकाले साउथ ब्लकमा आउने नयाँ नेतृत्वसँग उनको एउटा कार्यसूची त्यही प्रतिवेदन हुनेछ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाएर प्रतिवेदन बुझेको मात्र अवस्थामा पनि नेपालमा त्यसलाई स्वागत गरिनेछ, त्यसका सिफारिसहरू क्रमिक रूपले कार्यान्वयन हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षासहित ।

यसको अर्थ नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका तर अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने सवालहरूमा भारत निस्पृह बस्न सक्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने होइन । अन्तर्निर्भरताको दुनियाँमा नेपाललाई वैदेशिक अति चासोको केन्द्रबाट निकालेर सहज लोकतान्त्रिक मुलुकको श्रेणीमा राख्न भारतीय सहयोग आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्र संघका विभिन्न समितिका निर्वाचन, नेपालको हित प्रवर्द्धन हुने सार्क वा बिमस्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा लोकतान्त्रिक भारतको समर्थनले नेपालका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । वर्तमान नेपालका लागि संक्रमणकालीन न्याय एउटा यस्तो मुद्दा हो, जसमा भारत मौन रहेसम्म पश्चिमा चासोले यसलाई भूरणनीतिक अस्त्र बनाइराख्छ । विगत एक वर्षमा यस्ता प्रशस्त संकेत सतहमा देखिएका छन् भने सतहमुनि शक्तिराष्ट्रका स्वार्थहरू झन् बलियोसँग टकराइरहेका छन् ।

बाटो बदल्ने उद्देश्य राख्ने तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतलाई फेरि तान्नुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी मान्यताको समर्थन यो होइन । नेपाली दक्षिणपन्थको अद्यावधिक सोच के देखिन्छ भने भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आऊन् र उनले हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनामा सहयोग गरिदिऊन् ।

चुनाव कसले जित्ला भन्ने अनुमान बेग्लै हो, जुन भारतीयहरूले आफैं गरिरहेका छन् । नेपाली दक्षिणपन्थले हावामा महल खडा गर्ने सपना देख्नुलाई अन्यथा नमाने पनि केचाहिँं भन्न सकिन्छ भने मोदीभन्दा अझै कट्टर हिन्दुवादी नेता प्रधानमन्त्री छानिए पनि नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी पुनरागमन गराउने तहको हस्तक्षेप भारतले गर्न सक्दैन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यस्तो सम्भावना कतै देखिंँदैन । बरु त्योभन्दा धेरै सजिलो गरी क्षेत्रीय शक्तिको श्रेय पनि प्राप्त गर्ने र नेपालमा विश्वास कमाउने कार्य उसका लागि कुनै बेला उसैले प्रशंसा गरेको नेपाली शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालका द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गरी सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग गर्नु हुनसक्छ । नेपाली शान्ति प्रक्रिया वस्तुतः गृहनिर्मित र गृहनिर्णित हो, जसमा भारत लगायत बाँकी विश्वको सहयोग थियो ।

दिल्लीमा आउने नयाँ सरकारले नेपालका आन्तरिक मामलामा सामेल हुनचाहने परम्परागत लालचबाट आफूलाई अलग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँं पारस्परिकताका आधारमा जित-जितको अवस्था ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ, नेपालले चाहेको खण्डमा ।

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहने दोस्रो प्रश्न नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्न भारत चाहन्छ कि चाहँदैन वा नेपालले भारतबाट कस्तो साझेदारीको अपेक्षा राखेको छ भन्ने हो ।

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नेपाल-भारत सम्बन्धको 'डाइनामिक्स'भित्र चीन जोडिन आइपुग्छ । दुई छिमेकीमध्ये एकको विषयमा चर्चा गर्दा त्यही देशमा मात्र केन्दि्रत हुनु कूटनीतिक रूपले परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुन्छ । नेपालले छिमेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई तुलना गर्ने होइन, दुबैसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भन्ने असल नियतको बुझाइ नेपालमा विकसित भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै सम्बन्धका ब्यापक पक्षभित्र दुवै देश कुनै न कुनै विन्दुमा एकै ठाउँ आइपुगिहाल्छन् । त्यही कारणले हो, नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुई ठूला छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नु भन्ने गरिएको । भारत र चीन आपसमा नजोडिने सम्बन्ध भएको भए नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकता अर्कै हुन्थ्यो ।

नेपाल अहिले विकासका लागि साझेदारी खोज्दै वैदेशिक निर्भरतालाई विविधीकरण गर्न उदीयमान चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ । चीनले आफ्नो आर्थिक-सामरिक सामथ्र्य बढाउँदै लैजाँदा प्रकट हुने पश्चिमा असजिलो दिल्लीमा पनि महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन । यही दशकभित्र सडकको भरपर्दाे सञ्जालसँगै रेलले नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सम्भावना बढेको छ ।

ठ्याक्कै नेपालकै सन्दर्भलाई लिएर बन्ने चीनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण हिमाल पार गर्ने नेपाली सपनाजस्तै विकसित हुने चरणमा छ । त्यही दृष्टिकोणले कालान्तरमा नेपाल-भारत साझेदारीप्रतिको भारतीय क्रिया-प्रतिक्रियालाई आकार दिन्छ । के चाहिँं स्पष्ट छ भने हिमालयले उभ्याएको सीमा अर्थात् जवाहरलाल नेहरूका शब्दमा व्यक्त हुने गरेको 'हिमालयन प|mन्टियर' विज्ञान र प्रविधिको विकासका कारण अब अभेद्य छैन ।

नेहरूको विरासतलाई चुनौती दिंँदै पाँच वर्षअघि निर्वाचित भएको भारतीय नयाँ सरकारले 'छिमेक पहिले' नारा दिएर दक्षिण एसियाली देशहरूसँग निकटतम व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको थियो । कार्यकाल सकिनलाग्दा त्यो नीतिले सकारात्मक परिणाम निकाल्नसकेको देखिएन । बंगलादेश र भुटानलाई छोड्ने हो भने सार्क अन्तर्गतका अन्य देशसँग भारतको सम्बन्ध अपि्रय उतार-चढावयुक्त रह्यो । अन्य छिमेकीले जस्तै भारतसँग नेपालले समानतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको छ ।

पारस्परिक चासोका मुद्दालाई समानता र सम्मानको आयामभित्र समेट्न सकिन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न भनौं वा विश्वासको निरन्तरता कायम राख्न वा पुनःस्थापना गर्न, दिल्लीमा नेपाली राजदूतको भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिकेर सिंहदरबार र साउथ ब्लक अथवा बालुवाटार र सेभेन रेसकोर्स रोड नै द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ पटकथा लेख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।