नेपाल-भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माण

टीका ढकाल

नेपालमा डेढ वर्षअघि आमचुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको दोस्रो महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई प्रधान तीर्थयात्री बताउँदै जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शनसहित नेपाल भ्रमण गरे ।


यी भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध 'नयाँ उचाइमा' पुगेको बताइयो भने शीर्ष तहमा अर्थात प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विश्वास स्थापित भएको दाबी दुवै देशमा गरियो ।

तिनै भ्रमणको समय पारेर काठमाडांैमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा चर्चा गर्न आयोजित एउटा छलफलमा यो पंक्तिकार र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले संयुक्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । कार्यपत्रमा भारतीय अंग्रेजी अखबारहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबारे गर्ने टिप्पणी एवं समाचार रिपोर्टमा ओलीको पहिलो कार्यकाल र यस पटकको भ्रमणका दौरान देखिएका परिवर्तन समेट्ने ४० वटा सामग्रीको तुलनात्मक विषय-वस्तु विश्लेषण गरिएको थियो ।

छलफल सत्रको अध्यक्षका हैसियतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भनेका थिए, 'नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा छ ।' त्यसयता आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्, द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरण पार लगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका प्रकट वा अप्रकट आयाममाथि नेपाल वा भारत दुवैतिर खुलेर छलफल हुन थालिसकेको छैन । भारतको आकार तथा विश्वमञ्चमा उसको महत्त्वाकांक्षी उपस्थितिका बीचबाट नेपालले 'प्रो-एक्टिभ' भएर आत्मविश्वासपूर्वक विषय उठान गर्ने अवस्था हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । भोलि के हुने, अनुमान नगरिहालौं । दुवै देशमा अपेक्षा के छ भने हालको भारतीय चुनावपछि दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारले दुई देशबीच लामो समयदेखि थाती रहेका र नगरी नहुने ठानिएका खास मुद्दामा ठोस पहल हुनसक्ने वातावरण बनाउनेछ । र नेपाल सरकारलाई आफ्ना कुराहरू खुलेर राख्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

नब्बे करोड नागरिकले मतदान गर्दै सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतीय निर्वाचनका छ चरण सकिएका छन् । चुनावका बाह्य अवलोकनकर्ताका लागि डेढ महिनासम्म प्रदेशका पनि खास-खास भूगोलमा चलिरहने मतदान पट्यारलाग्दो प्रक्रिया हो । भारतभित्र चाहिँं राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लोकतन्त्रको कलरवसँगै झगडालु आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिकता, प्रभावशाली समुदाय र जातीय राजनीतिका सबै दाउपेचको प्रयोगले चुनावलाई अन्तिमसम्म रोचक राख्छ ।

यी सन्दर्भका बीचमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा सीमित भएको छ । मे २३ मा हुने मतगणनाले दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारको स्वरूप तय गर्नेछ ।

भारतमा आउन लागेको नयाँ सरकार होस् वा नेपालको पन्" महिना पूरा गरिसकेको सरकार, दुवैका लागि नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्न जवाफ खोज्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू भने पुरानै छन् । नयाँ पृष्ठभूमिको आलोकमा ती प्रश्नलाई हेर्नुपर्ने त छँदैछ, तिनको जवाफ जति छिटो खोज्न सक्यो, त्यत्तिकै छिटो सम्बन्धको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पहिलो प्रश्न सुगौली सन्धिपछि नेपालका राजनीतिक घटनालाई प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष सहभागी हुने र ती घटनाबाट आउने परिवर्तनमा स्वामित्व खोज्ने बि्रटिस-भारत हुँदै वर्तमान भारतमा सरेको 'लिगेसी'बाट दिल्लीले बाटो फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने हो । बाटो बदल्ने रूपरेखा कोर्न दुई देशका विज्ञहरू सम्मिलित भई दुवै देशका दृष्टिकोणलाई संश्लेषित गर्ने कार्यादेश पाएको प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।

दिल्लीमा नेपाली राजदूत आचार्य प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत रहिसकेकाले साउथ ब्लकमा आउने नयाँ नेतृत्वसँग उनको एउटा कार्यसूची त्यही प्रतिवेदन हुनेछ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाएर प्रतिवेदन बुझेको मात्र अवस्थामा पनि नेपालमा त्यसलाई स्वागत गरिनेछ, त्यसका सिफारिसहरू क्रमिक रूपले कार्यान्वयन हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षासहित ।

यसको अर्थ नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका तर अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने सवालहरूमा भारत निस्पृह बस्न सक्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने होइन । अन्तर्निर्भरताको दुनियाँमा नेपाललाई वैदेशिक अति चासोको केन्द्रबाट निकालेर सहज लोकतान्त्रिक मुलुकको श्रेणीमा राख्न भारतीय सहयोग आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्र संघका विभिन्न समितिका निर्वाचन, नेपालको हित प्रवर्द्धन हुने सार्क वा बिमस्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा लोकतान्त्रिक भारतको समर्थनले नेपालका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । वर्तमान नेपालका लागि संक्रमणकालीन न्याय एउटा यस्तो मुद्दा हो, जसमा भारत मौन रहेसम्म पश्चिमा चासोले यसलाई भूरणनीतिक अस्त्र बनाइराख्छ । विगत एक वर्षमा यस्ता प्रशस्त संकेत सतहमा देखिएका छन् भने सतहमुनि शक्तिराष्ट्रका स्वार्थहरू झन् बलियोसँग टकराइरहेका छन् ।

बाटो बदल्ने उद्देश्य राख्ने तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतलाई फेरि तान्नुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी मान्यताको समर्थन यो होइन । नेपाली दक्षिणपन्थको अद्यावधिक सोच के देखिन्छ भने भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आऊन् र उनले हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनामा सहयोग गरिदिऊन् ।

चुनाव कसले जित्ला भन्ने अनुमान बेग्लै हो, जुन भारतीयहरूले आफैं गरिरहेका छन् । नेपाली दक्षिणपन्थले हावामा महल खडा गर्ने सपना देख्नुलाई अन्यथा नमाने पनि केचाहिँं भन्न सकिन्छ भने मोदीभन्दा अझै कट्टर हिन्दुवादी नेता प्रधानमन्त्री छानिए पनि नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी पुनरागमन गराउने तहको हस्तक्षेप भारतले गर्न सक्दैन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यस्तो सम्भावना कतै देखिंँदैन । बरु त्योभन्दा धेरै सजिलो गरी क्षेत्रीय शक्तिको श्रेय पनि प्राप्त गर्ने र नेपालमा विश्वास कमाउने कार्य उसका लागि कुनै बेला उसैले प्रशंसा गरेको नेपाली शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालका द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गरी सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग गर्नु हुनसक्छ । नेपाली शान्ति प्रक्रिया वस्तुतः गृहनिर्मित र गृहनिर्णित हो, जसमा भारत लगायत बाँकी विश्वको सहयोग थियो ।

दिल्लीमा आउने नयाँ सरकारले नेपालका आन्तरिक मामलामा सामेल हुनचाहने परम्परागत लालचबाट आफूलाई अलग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँं पारस्परिकताका आधारमा जित-जितको अवस्था ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ, नेपालले चाहेको खण्डमा ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहने दोस्रो प्रश्न नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्न भारत चाहन्छ कि चाहँदैन वा नेपालले भारतबाट कस्तो साझेदारीको अपेक्षा राखेको छ भन्ने हो ।

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नेपाल-भारत सम्बन्धको 'डाइनामिक्स'भित्र चीन जोडिन आइपुग्छ । दुई छिमेकीमध्ये एकको विषयमा चर्चा गर्दा त्यही देशमा मात्र केन्दि्रत हुनु कूटनीतिक रूपले परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुन्छ । नेपालले छिमेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई तुलना गर्ने होइन, दुबैसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भन्ने असल नियतको बुझाइ नेपालमा विकसित भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै सम्बन्धका ब्यापक पक्षभित्र दुवै देश कुनै न कुनै विन्दुमा एकै ठाउँ आइपुगिहाल्छन् । त्यही कारणले हो, नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुई ठूला छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नु भन्ने गरिएको । भारत र चीन आपसमा नजोडिने सम्बन्ध भएको भए नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकता अर्कै हुन्थ्यो ।

नेपाल अहिले विकासका लागि साझेदारी खोज्दै वैदेशिक निर्भरतालाई विविधीकरण गर्न उदीयमान चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ । चीनले आफ्नो आर्थिक-सामरिक सामथ्र्य बढाउँदै लैजाँदा प्रकट हुने पश्चिमा असजिलो दिल्लीमा पनि महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन । यही दशकभित्र सडकको भरपर्दाे सञ्जालसँगै रेलले नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सम्भावना बढेको छ ।

ठ्याक्कै नेपालकै सन्दर्भलाई लिएर बन्ने चीनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण हिमाल पार गर्ने नेपाली सपनाजस्तै विकसित हुने चरणमा छ । त्यही दृष्टिकोणले कालान्तरमा नेपाल-भारत साझेदारीप्रतिको भारतीय क्रिया-प्रतिक्रियालाई आकार दिन्छ । के चाहिँं स्पष्ट छ भने हिमालयले उभ्याएको सीमा अर्थात् जवाहरलाल नेहरूका शब्दमा व्यक्त हुने गरेको 'हिमालयन प|mन्टियर' विज्ञान र प्रविधिको विकासका कारण अब अभेद्य छैन ।

नेहरूको विरासतलाई चुनौती दिंँदै पाँच वर्षअघि निर्वाचित भएको भारतीय नयाँ सरकारले 'छिमेक पहिले' नारा दिएर दक्षिण एसियाली देशहरूसँग निकटतम व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको थियो । कार्यकाल सकिनलाग्दा त्यो नीतिले सकारात्मक परिणाम निकाल्नसकेको देखिएन । बंगलादेश र भुटानलाई छोड्ने हो भने सार्क अन्तर्गतका अन्य देशसँग भारतको सम्बन्ध अपि्रय उतार-चढावयुक्त रह्यो । अन्य छिमेकीले जस्तै भारतसँग नेपालले समानतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको छ ।

पारस्परिक चासोका मुद्दालाई समानता र सम्मानको आयामभित्र समेट्न सकिन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न भनौं वा विश्वासको निरन्तरता कायम राख्न वा पुनःस्थापना गर्न, दिल्लीमा नेपाली राजदूतको भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिकेर सिंहदरबार र साउथ ब्लक अथवा बालुवाटार र सेभेन रेसकोर्स रोड नै द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ पटकथा लेख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इनोभेसनलाई सरकारको टेवा

आशुतोष तिवारी

टुटल र पठाओ अहिले चलेका दुई नयाँ व्यवसाय हुन्, जसले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा केही आशा जगाएका छन् । जनसंख्या र बसोबास स्थलहरू बढ्दै गएको काठमाडौं उपत्यकामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सार्वजनिक यातायात सजिलो, सुलभ र सस्तो हुने गरी धेरैलाई उपलब्ध छैन ।

यदाकदा बाहेक दैनिक कामका लागि कार्यालय आवत-जावत गर्न या यताउता जान ट्याक्सीको भाडा धेरैलाई चर्कै लाग्छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा टुटल र पठाओले मोटरसाइकल भएकाहरूलाई विश्वासमा लिएर नयाँ उद्यम थालेका हुन् ।

तिनले एक्ला मोटरसाइकल धनीलाई पछाडिको सिट खाली राख्नुको सट्टा मोबाइल एपमार्फत सम्भाव्य यात्रुहरूसँग सम्पर्क गराउँछन्, अनि मोटरसाइकल धनीले त्यस्ता यात्रुलाई भनेको ठाउँबाट टिपेर गन्तव्यमा पुर्‍याइदिने काम गर्छन् । यसो गरेबापत ती मोटरसाइकल धनीले पैसा लिन्छन्, टुटल र पठाओले पनि आआफ्नो हिस्सा लिन्छन् । इन्टरनेट र मोबाइल युगमै जन्मे-हुर्केका सहरिया युवाहरूमा टुटल र पठाओमार्फत यातायात सेवा दिने-लिने काम निकै लोकप्रिय हुँदै छ ।

तर गैरकानुनी काम गरेको भन्दै केही समयअघि प्रहरीले टुटल र पठाओमा आबद्ध मोटरसाइकल धनीलाई समात्न थाल्यो । लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यी दुई व्यवसायका पक्षमा समर्थन बढेपछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी पछि हट्यो । त्यसको केही हप्तापछि आन्तरिक राजस्व विभागले टुटल र पठाओलेआआफ्ना ग्राहकबाट उठाएको पैसाबाट कर नतिरेको ठहर गर्‍यो ।

उसले टुटलले ३ करोड ४० लाख र पठाओले ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरिदियो । पक्कै पनि टुटल र पठाओले त्यत्तिका कर पहिलेदेखि नतिर्नुले तिनमा संस्थागत सुशासन नरहेको देखाउँछ । नवीनता, नयाँपन या इनोभेसन चाहने र 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' को सपना बुनेको सरकारले आर्थिक विकासका लागि नभई नहुने यीजस्तै विभिन्न इनोभेसनलाई कसरी लिनुपर्छ भन्नेचाहिँ यस लेखको ध्येय हो ।

के हो इनोभेसन ?
नोबेल पुरस्कारै जित्ने या संसारै पल्टाउने आविष्कारहरूभन्दा पनि हामीले दैनिक जीवनमा जेजस्तो गर्दै आएका छौं, त्योभन्दा फरक तरिकाले त्यही काम झनै राम्रो, छिटो, सस्तो र व्यापक किसिमले गर्न सकिने विधि र अभ्यास नै 'इनोभेसन' हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा टुटल र पठाओ किन इनोभेसन भइदिए भने यिनले यात्रुहरूलाई सुविधा दिन मोटरसाइकलको पछाडिको सिट उपयोग गर्ने तौरतरिका निकाले, सार्वजनिक यातायातमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिए । अनि यिनै नयाँ सुविधाका माध्यमले आर्जेको कमाइलाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र पनि ल्याइदिए ।

इनोभेसन भन्दैमा सबैलाई सधैं राम्रै गर्छ भन्नेचाहिँ हुन्न । यसले कुनै समूहलाई राम्रो त कुनैलाई नराम्रो पनि गर्न सक्छ । बिजुलीको प्रयोग जति सस्तो र व्यापक हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै मैनबत्ती र टुकी बनाउनेहरूको व्यापार सुक्दै जान्छ । मोबाइल फोनको व्यापकताले पुरानै ल्यान्डलाइन फोन बेच्नेहरूको व्यापार घटायो नै । टुटल र पठाओ जस्ता एपसिर्जित सेवासुविधा पनि जति व्यापक हुँदै जान्छन्, उति नै पारम्परिक ट्याक्सी, टेम्पो र माइक्रोबसलाई यात्रु पाउन धौधौ पर्दै जान सक्छ ।

नयाँ कुराले पुराना केहीलाई गाह्रो पार्छ भन्दैमा थोरैलाई बचाउन र धेरैलाई फाइदा हुन नदिन इनोभेसनलाई बढावा नदिने भन्ने हुन्न । अर्थशास्त्रमा गत वर्षको नोबेल पुरस्कार विजेता पल रोमरका अनुसार, श्रम र पुँजीको मिश्रण मात्रैले भन्दा बढी देशभित्रैका पढालेखा, जान्ने-सुन्ने, नयाँ-नयाँ सोच कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यक्तिहरू मिलेर बजारमा ल्याउने ससानै प्राविधिक इनोभेसनकै कारण द्रुत र दिगो आर्थिक विकास हुने गर्छ ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रको सफलता भनेकै एकै पुस्तामा सबैको वाषिर्क आय दुई या त्योभन्दा बढी गुणाले बढ्नु हो र त्यो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाका लागि नभई नहुने अचुक 'इन्पुट' इनोभेसन नै हो । इनोभेसनको फैलावट र प्रभाव तुरुन्तै नदेखिन सक्छ, तर यो दूरगामी हुन्छ ।

टुटल र पठाओले कतिलाई आफै काम गरे, अरूलाई सेवा दिएर, पैसा कमाउन प्रेरित गरेर आत्मनिर्भर बन्न सिकाउलान्, यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइनबाटै ग्राहक कसरी खोज्ने र सम्पर्क कसरी बढाउने, आफ्नो सेवालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने ताकि भविष्यमा थपिँंदै जाने अनलाइन रेटिङका आधारमा बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने सीप तिनैले सिकाउन सक्छन् ।

यस्ता सीप सिकेर भविष्यमा धेरै युवाले अरू नयाँ-नयाँ कुरा बजारमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई झनै बलियो बनाउन यसरी विभिन्न तवरबाट मद्दत गर्न सक्छन् । 'नियमले यो मिल्दैन र त्यो मिल्दैन' भनेर इनोभेसनलाई सुरुमै निमोठिदिने हो भने त्यसबाट खासै फाइदा लिन सकिँंदैन । यो प्रवृत्ति नहटे अहिलेजस्तो जग्गाको कारोबार गरेर, बालुवागिट्टी बेचेर, म्यानपावर चलाएर या राजनीतिक पहुँच पुर्‍याएर धनी हुने बाहेक दिमागै खियाएर आर्थिक उन्नति गर्ने नेपाली धेरै हुन सक्दैनन् ।

सरकार मार्गदर्शक मात्रै
हाम्रो देशमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो जे गर्न पनि आफै अग्रसर हुने प्रवृत्ति छ । आफ्नै दलका कार्यकर्ताले भरिएका एक-दुई समिति बनायो, तिनैलाई लामो कार्यविधि थमायो ! तर इनोभेसनको मामिलामा सरकारले बुझेरै यी चार काम गर्न हुन्न :

क) सरकारमा जो आए पनि सरकारसँग नयाँ-नयाँ सोचका लागि विज्ञता र सक्षमता कमै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकार भनेको एक्सपर्टहरूको हैन, बरु एक्सपर्टहरूलाई देशको हितमा कसरी चलाउने भनी चाहनेहरूको हो । विकसित देशहरूमा सरकारले निजी तथा सामुदायिक विश्वविद्यालय र थिंकट्यांकहरूलाई हरेक वर्ष अनुदान दिएर, बेला-बेला त्यसको अनुगमन गरेर तिनलाई देशहितको बृहत् विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सजिलो पारिदिने गर्छन् ।

करदातालेे तिरेको पैसाबाट गरिएको त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक रूपमै सबैलाई उपलब्ध हुन्छ । नेपालमा चाहिँ चाहे युवा स्वरोजगार कोष होओस् या स्टार्टअप कोष, चलाउन सरकार ठूलै प्रचार गरेर अघि सर्छ, तर न आफूले राम्ररी चलाउन सक्छ, न त अरूलाई चलाउन दिने उदारता नै देखाउँछ ।

ख) सरकारले केही गर्ने भन्नेबित्तिकै बिचौलियाहरू त्यस्ता कार्यक्रम आआफ्ना भागमा के कसरी पार्ने भनेर कुद्न थाल्छन् । तिनले त्यस्ता कार्यक्रमबाट निजी फाइदा उठाउने बाहेक अरूको हित हुने काम गर्दैनन् ।

ग) सरकारले इनोभेसनको काममा सफलताभन्दा असफलता बढी हुनसक्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ र त्यो असफलतालाई ग्रहण गर्नसक्ने चौडा छाती बनाउनुपर्छ । सरकारी पैसामा नयाँ काम गर्न खोज्दा असफलता भएमा व्यक्तिविशेषलाई तुरुन्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसामु उभ्याउने परिपाटीले इनोभेसनलाई टेवा दिँदैन ।

घ) प्रायः सरकारको दूरदर्शिता भनेको अर्को चुनावसम्मका लागि हुने गर्छ । इनोभेसनको प्रतिफलचाहिँ अर्को चुनावताका नआउन पनि सक्छ । तसर्थ पछिसम्मको विकास हेर्ने हो भने सरकारले इनोभेसनको काममा अरूलाई नै लगाएर त्यसको अपेक्षित वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।

सरकारले गर्ने काम
आर्थिक विकासका लागि अहिले रेल र पानीजहाजको कुरा भइरहेको छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो र दिगो धन भनेकै हरेक नेपालीका दुई कानबीच रहेको दिमाग नै हो । त्यस्ता दिमागको क्षमता बढाउन उच्च कोटिको शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जनतालाई कसरी दिन सकिन्छ ? सरकारले यसमा लगानी गर्ने हो ।

इनोभेसनको काम कसैको निजी खर्चमा गर्न सकिन्न । लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूले आआफ्नो पुँजी, समय र बुद्धिको प्रयोग गरी नयाँ-नयाँ काम गर्न सकून् भनेर सरकारले यहाँ पनि अरू देशमा जस्तै केही समयका लागि करसहितका नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । इनोभेसन सम्बन्धी त्यस्ता नीति-नियम पारदर्शी, सबैले बुझ्ने र सरकारका सबै निकायले मान्ने हुनुपर्छ ।

इनोभेसनले बृहत सामाजिक फाइदा गर्छ । सफलता अनिश्चित भए पनि इनोभेसनको बाटामा हिँड्नु देशकै भलाइमा छ भन्ने निडर सरकारी नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । ठूला कागजी योजना बनाई झ्वाम्मै लागू गरेर असफल हुनुभन्दा ससाना तर धेरै इनोभेसनका कामहरू गर्न लगाउने, तथ्यांक बटुल्दै, के काम लाग्यो र केे लागेन भनेर अगाडि बढ्ने गर्दा धेरै नयाँ कामलाई बढावा दिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातको सास्ती भएको सहरमा टुटल र पठाओको इनोभेसनलाई नबुझेर 'व्यवसाय भनेका सबै एकै खालका हुन्, चले पनि नचले पनि तिनको काम सरकारलाई कर बुझाउने नै हो' भन्ने एकोहोरो धारणामात्रै राखियो भने देशले इनोभेसनलाई आफ्नो समृद्धिको आधार बनाउन सक्दैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्