इनोभेसनलाई सरकारको टेवा

आशुतोष तिवारी

टुटल र पठाओ अहिले चलेका दुई नयाँ व्यवसाय हुन्, जसले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा केही आशा जगाएका छन् । जनसंख्या र बसोबास स्थलहरू बढ्दै गएको काठमाडौं उपत्यकामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सार्वजनिक यातायात सजिलो, सुलभ र सस्तो हुने गरी धेरैलाई उपलब्ध छैन ।

यदाकदा बाहेक दैनिक कामका लागि कार्यालय आवत-जावत गर्न या यताउता जान ट्याक्सीको भाडा धेरैलाई चर्कै लाग्छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा टुटल र पठाओले मोटरसाइकल भएकाहरूलाई विश्वासमा लिएर नयाँ उद्यम थालेका हुन् ।


तिनले एक्ला मोटरसाइकल धनीलाई पछाडिको सिट खाली राख्नुको सट्टा मोबाइल एपमार्फत सम्भाव्य यात्रुहरूसँग सम्पर्क गराउँछन्, अनि मोटरसाइकल धनीले त्यस्ता यात्रुलाई भनेको ठाउँबाट टिपेर गन्तव्यमा पुर्‍याइदिने काम गर्छन् । यसो गरेबापत ती मोटरसाइकल धनीले पैसा लिन्छन्, टुटल र पठाओले पनि आआफ्नो हिस्सा लिन्छन् । इन्टरनेट र मोबाइल युगमै जन्मे-हुर्केका सहरिया युवाहरूमा टुटल र पठाओमार्फत यातायात सेवा दिने-लिने काम निकै लोकप्रिय हुँदै छ ।


तर गैरकानुनी काम गरेको भन्दै केही समयअघि प्रहरीले टुटल र पठाओमा आबद्ध मोटरसाइकल धनीलाई समात्न थाल्यो । लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यी दुई व्यवसायका पक्षमा समर्थन बढेपछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी पछि हट्यो । त्यसको केही हप्तापछि आन्तरिक राजस्व विभागले टुटल र पठाओले आआफ्ना ग्राहकबाट उठाएको पैसाबाट कर नतिरेको ठहर गर्‍यो ।


उसले टुटलले ३ करोड ४० लाख र पठाओले ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरिदियो । पक्कै पनि टुटल र पठाओले त्यत्तिका कर पहिलेदेखि नतिर्नुले तिनमा संस्थागत सुशासन नरहेको देखाउँछ । नवीनता, नयाँपन या इनोभेसन चाहने र 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' को सपना बुनेको सरकारले आर्थिक विकासका लागि नभई नहुने यीजस्तै विभिन्न इनोभेसनलाई कसरी लिनुपर्छ भन्नेचाहिँ यस लेखको ध्येय हो ।


के हो इनोभेसन ?

नोबेल पुरस्कारै जित्ने या संसारै पल्टाउने आविष्कारहरूभन्दा पनि हामीले दैनिक जीवनमा जेजस्तो गर्दै आएका छौं, त्योभन्दा फरक तरिकाले त्यही काम झनै राम्रो, छिटो, सस्तो र व्यापक किसिमले गर्न सकिने विधि र अभ्यास नै 'इनोभेसन' हो ।


काठमाडौं उपत्यकामा टुटल र पठाओ किन इनोभेसन भइदिए भने यिनले यात्रुहरूलाई सुविधा दिन मोटरसाइकलको पछाडिको सिट उपयोग गर्ने तौरतरिका निकाले, सार्वजनिक यातायातमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिए । अनि यिनै नयाँ सुविधाका माध्यमले आर्जेको कमाइलाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र पनि ल्याइदिए ।


इनोभेसन भन्दैमा सबैलाई सधैं राम्रै गर्छ भन्नेचाहिँ हुन्न । यसले कुनै समूहलाई राम्रो त कुनैलाई नराम्रो पनि गर्न सक्छ । बिजुलीको प्रयोग जति सस्तो र व्यापक हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै मैनबत्ती र टुकी बनाउनेहरूको व्यापार सुक्दै जान्छ । मोबाइल फोनको व्यापकताले पुरानै ल्यान्डलाइन फोन बेच्नेहरूको व्यापार घटायो नै । टुटल र पठाओ जस्ता एपसिर्जित सेवासुविधा पनि जति व्यापक हुँदै जान्छन्, उति नै पारम्परिक ट्याक्सी, टेम्पो र माइक्रोबसलाई यात्रु पाउन धौधौ पर्दै जान सक्छ ।


नयाँ कुराले पुराना केहीलाई गाह्रो पार्छ भन्दैमा थोरैलाई बचाउन र धेरैलाई फाइदा हुन नदिन इनोभेसनलाई बढावा नदिने भन्ने हुन्न । अर्थशास्त्रमा गत वर्षको नोबेल पुरस्कार विजेता पल रोमरका अनुसार, श्रम र पुँजीको मिश्रण मात्रैले भन्दा बढी देशभित्रैका पढालेखा, जान्ने-सुन्ने, नयाँ-नयाँ सोच कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यक्तिहरू मिलेर बजारमा ल्याउने ससानै प्राविधिक इनोभेसनकै कारण द्रुत र दिगो आर्थिक विकास हुने गर्छ ।


कुनै पनि अर्थतन्त्रको सफलता भनेकै एकै पुस्तामा सबैको वाषिर्क आय दुई या त्योभन्दा बढी गुणाले बढ्नु हो र त्यो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाका लागि नभई नहुने अचुक 'इन्पुट' इनोभेसन नै हो । इनोभेसनको फैलावट र प्रभाव तुरुन्तै नदेखिन सक्छ, तर यो दूरगामी हुन्छ ।


टुटल र पठाओले कतिलाई आफै काम गरे, अरूलाई सेवा दिएर, पैसा कमाउन प्रेरित गरेर आत्मनिर्भर बन्न सिकाउलान्, यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइनबाटै ग्राहक कसरी खोज्ने र सम्पर्क कसरी बढाउने, आफ्नो सेवालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने ताकि भविष्यमा थपिँंदै जाने अनलाइन रेटिङका आधारमा बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने सीप तिनैले सिकाउन सक्छन् ।


यस्ता सीप सिकेर भविष्यमा धेरै युवाले अरू नयाँ-नयाँ कुरा बजारमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई झनै बलियो बनाउन यसरी विभिन्न तवरबाट मद्दत गर्न सक्छन् । 'नियमले यो मिल्दैन र त्यो मिल्दैन' भनेर इनोभेसनलाई सुरुमै निमोठिदिने हो भने त्यसबाट खासै फाइदा लिन सकिँंदैन । यो प्रवृत्ति नहटे अहिलेजस्तो जग्गाको कारोबार गरेर, बालुवागिट्टी बेचेर, म्यानपावर चलाएर या राजनीतिक पहुँच पुर्‍याएर धनी हुने बाहेक दिमागै खियाएर आर्थिक उन्नति गर्ने नेपाली धेरै हुन सक्दैनन् ।


सरकार मार्गदर्शक मात्रै

हाम्रो देशमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो जे गर्न पनि आफै अग्रसर हुने प्रवृत्ति छ । आफ्नै दलका कार्यकर्ताले भरिएका एक-दुई समिति बनायो, तिनैलाई लामो कार्यविधि थमायो ! तर इनोभेसनको मामिलामा सरकारले बुझेरै यी चार काम गर्न हुन्न :


क) सरकारमा जो आए पनि सरकारसँग नयाँ-नयाँ सोचका लागि विज्ञता र सक्षमता कमै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकार भनेको एक्सपर्टहरूको हैन, बरु एक्सपर्टहरूलाई देशको हितमा कसरी चलाउने भनी चाहनेहरूको हो । विकसित देशहरूमा सरकारले निजी तथा सामुदायिक विश्वविद्यालय र थिंकट्यांकहरूलाई हरेक वर्ष अनुदान दिएर, बेला-बेला त्यसको अनुगमन गरेर तिनलाई देशहितको बृहत् विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सजिलो पारिदिने गर्छन् ।


करदातालेे तिरेको पैसाबाट गरिएको त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक रूपमै सबैलाई उपलब्ध हुन्छ । नेपालमा चाहिँ चाहे युवा स्वरोजगार कोष होओस् या स्टार्टअप कोष, चलाउन सरकार ठूलै प्रचार गरेर अघि सर्छ, तर न आफूले राम्ररी चलाउन सक्छ, न त अरूलाई चलाउन दिने उदारता नै देखाउँछ ।


ख) सरकारले केही गर्ने भन्नेबित्तिकै बिचौलियाहरू त्यस्ता कार्यक्रम आआफ्ना भागमा के कसरी पार्ने भनेर कुद्न थाल्छन् । तिनले त्यस्ता कार्यक्रमबाट निजी फाइदा उठाउने बाहेक अरूको हित हुने काम गर्दैनन् ।


ग) सरकारले इनोभेसनको काममा सफलताभन्दा असफलता बढी हुनसक्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ र त्यो असफलतालाई ग्रहण गर्नसक्ने चौडा छाती बनाउनुपर्छ । सरकारी पैसामा नयाँ काम गर्न खोज्दा असफलता भएमा व्यक्तिविशेषलाई तुरुन्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसामु उभ्याउने परिपाटीले इनोभेसनलाई टेवा दिँदैन ।


घ) प्रायः सरकारको दूरदर्शिता भनेको अर्को चुनावसम्मका लागि हुने गर्छ । इनोभेसनको प्रतिफलचाहिँ अर्को चुनावताका नआउन पनि सक्छ । तसर्थ पछिसम्मको विकास हेर्ने हो भने सरकारले इनोभेसनको काममा अरूलाई नै लगाएर त्यसको अपेक्षित वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।


सरकारले गर्ने काम

आर्थिक विकासका लागि अहिले रेल र पानीजहाजको कुरा भइरहेको छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो र दिगो धन भनेकै हरेक नेपालीका दुई कानबीच रहेको दिमाग नै हो । त्यस्ता दिमागको क्षमता बढाउन उच्च कोटिको शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जनतालाई कसरी दिन सकिन्छ ? सरकारले यसमा लगानी गर्ने हो ।


इनोभेसनको काम कसैको निजी खर्चमा गर्न सकिन्न । लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूले आआफ्नो पुँजी, समय र बुद्धिको प्रयोग गरी नयाँ-नयाँ काम गर्न सकून् भनेर सरकारले यहाँ पनि अरू देशमा जस्तै केही समयका लागि करसहितका नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । इनोभेसन सम्बन्धी त्यस्ता नीति-नियम पारदर्शी, सबैले बुझ्ने र सरकारका सबै निकायले मान्ने हुनुपर्छ ।


इनोभेसनले बृहत सामाजिक फाइदा गर्छ । सफलता अनिश्चित भए पनि इनोभेसनको बाटामा हिँड्नु देशकै भलाइमा छ भन्ने निडर सरकारी नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । ठूला कागजी योजना बनाई झ्वाम्मै लागू गरेर असफल हुनुभन्दा ससाना तर धेरै इनोभेसनका कामहरू गर्न लगाउने, तथ्यांक बटुल्दै, के काम लाग्यो र केे लागेन भनेर अगाडि बढ्ने गर्दा धेरै नयाँ कामलाई बढावा दिन सकिन्छ ।


सार्वजनिक यातायातको सास्ती भएको सहरमा टुटल र पठाओको इनोभेसनलाई नबुझेर 'व्यवसाय भनेका सबै एकै खालका हुन्, चले पनि नचले पनि तिनको काम सरकारलाई कर बुझाउने नै हो' भन्ने एकोहोरो धारणामात्रै राखियो भने देशले इनोभेसनलाई आफ्नो समृद्धिको आधार बनाउन सक्दैन । प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनाचारको पुस्तान्तरण

सम्झना वाग्ले भट्टराई

एकजना रक्स्याहा व्यक्तिको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरा थिए । त्यो व्यक्ति सधैँ मात्थ्यो र घर पुगेपछि श्रीमतीलाई पिट्ने गथ्र्यो । घरमा सधैँको रुवाबासी ! छिमेकीहरूसमेत आजित थिए । समय बितेसँगै दुवै छोराको बिहे पनि भयो । दुईमध्ये एउटा छोरा ठ्याक्कै बाबुजस्तै निस्कियो । 

जाँडरक्सी खाने, घरमा झैझगडा गर्ने । अर्को छोरो भने अत्यन्त शिष्ट र मिलनसार थियो ।

ती दुवै छोरासँग गाउँका एक भलादमीले बानी-बेहोराबारे कुराकानी गरे । बाबुको जस्तै व्यवहार भएको छोराले भन्यो, 'के गर्ने काका ! जस्तो वातावरणमा हुर्कें, त्यस्तै भएँ । यो सब बुबाकै कारणले भएको हो ।' शिष्ट छोराले त्यही प्रश्नको जवाफमा भन्यो, 'बुबाकै कारण म यस्तो भएको हुँ । बुबा सधैँ जाँडरक्सी खाएर झैझगडा नगर्नुभएको भए म त्यस्तो व्यवहारले घर नर्क हुने रहेछ भन्ने थाहा पाउन्नथेँ । मलाई बुबाको गल्ती दोहोर्‍याउनु थिएन ।'

हाम्रो इतिहास
पहिले देश राजाको मानिन्थ्यो । राजाले कर्मचारी, सैनिकहरू तथा इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई चाहेको सम्पत्ति दिन्थे । राणाशासनको उदयसँगै राज्यका स्रोतसाधनको उपयोग/दुरुपयोगको अधिकार राणाहरूमै सर्‍यो । उनीहरूले व्यक्तिगत सुखसुविधाका लागि
राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमाथि सक्दो दोहन गरे । पुस्तौँसम्मका लागि सञ्चय गरे । पञ्चायत व्यवस्था आएपछि पञ्चहरू शोषकका रूपमा स्थापित हुँदै गए । अञ्चल, जिल्ला र गाउँ पञ्चायतसम्म राजाको अनुहार बोकेका पञ्चहरूले राज्यका स्रोतसाधनमा कब्जा जमाइरहे ।

२०४६ पछि पञ्चहरूको स्थान कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले लिए । २०६२-६३ को आन्दोलनपछि माओवादीहरू थपिए । राज्यको स्रोतसाधन र लाभका पदहरूमा उनीहरूकै एकछत्र चल्न थाल्यो । अहिले चर्चामा रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरण त्यसैको एउटा हिस्सामात्र हो । व्यवस्था फेरियो, पात्रहरू फेरिए, तर हातमा डाडु-पन्यु हुनेहरूको चरित्र फेरिएन ।

माथिको कथाको शिष्टचाहिँ छोरोजस्तो हुन कसैले चाहेनन् । मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचारको कारण यही हो । जसरी भए पनि सम्पत्ति जोडेको मानिस आम नेपालीका आँखामा सम्माननीय ठानिँदै जानुको कारण पनि यही हो ।

प्रवृत्तिको फैलावट
यो प्रवृत्ति राजनीतिक दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरूमा मात्र सीमित छैन । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पैतृक जग्गा अंशबन्डाको काम थियो । श्रीमान्साथ म पनि त्यतै गएकी थिएँ । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड, अस्तव्यस्तता ।

झन्झटिलो प्रक्रियादेखि आफैँ फाइल बोकेर पार लगाउने हिम्मतै आएन । लेखनदासको सहयोग अपरिहार्य भयो । सम्पर्क गर्दा लेखनदासले स्पष्ट शब्दमा आफ्नो सेवा शुल्क, कर्मचारीको भाग र राजस्व गरी लाग्ने रकम खुलाइदिए । उनले हाम्रालागि सहजकर्ता महिला खटाइदिए । ती महिलाले हाम्रो फाइल बोकेर यो झ्याल र त्यो झ्याल चहारिरहिन् । हामी पछिपछि कुदिरह्यौं । त्यस क्रममा उनले 'यहाँको चलन यस्तै हो, नत्र दुई-चार दिन यसै झुलाइदिन्छन्' भन्दै चार-पाँच सय रुपैयाँ पाँच पटकजति मागिन् । काम सकिएपछि साउती गरिन्, 'यो कुरा दाइ (लेखनदास) लाई नभन्नू है !'

उक्त उदाहरणले देखाउँछ, नेता र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि यसबाट अछूतो छैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा वा त्यसको प्रक्रियामा धितो मूल्यांकन गर्दा अतिरिक्त पैसा नदिई काम हुँदैन । एनसेल प्रकरण सल्टिएको छैन । मेडिकल क्षेत्र विकृत छ । खुला मञ्चको दर्दनाक कथा हामी पढिरहेछौँ । अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले अनाचारमा सामेल हुन हिचकिचाउन छाडेका छन् । न्यायालय आफै पनि सुकिलो रहन सकेको छैन ।

विकृत समयमा बाँच्न हामी वर्षौंदेखि अभिशप्त छौँ । पचास वर्षअघि भैरव अर्यालले लेखेका थिए :
चोरी-चकारी नगरी चतुर्‍याइँ हुन्न
दंगाफसाद नगरे इज्जतै रहन्न ।
सोझा र सज्जन कबै नलिनु दलैमा
पार्टी चलाउनु सधैँ छल औ बलैमा ।।

सबै क्षेत्रमा छल र बलको दबदबा छ । राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, सरकारी, निजी, गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा यो विकृति विद्यमान छ । सतहमा देखिएका विविध राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद परिस्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन ।

शासकहरूमा राज्यको स्रोतसाधन मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र त्यसको उपयोग वा बाँडफाँडमा मेरै तजबिजी हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । अनाचार शासकहरूमा वंशानुगत बनेको छ । उपचार खर्च, बजेट तथा योजनामा दबाब, लाभका पदहरूमा नियुक्ति र जग्गाजमिनको भागबन्डा त्यसै मानसिकताको उपज हो ।

सुकिलो विगत, आशंकारहित वर्तमान र भरोसायोग्य भविष्य भएका हाम्रा राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा को छन् ? वास्तवमा हामीले गर्व गर्नसक्ने, हाम्रा आदर्श व्यक्तिको अहिले खडेरी छ । माथिको कथामा झैं बाबुको सिको गर्ने शासकहरू मात्र भए, बाबुको गल्तीबाट सिक्ने र गल्ती नदोहोर्‍याउने शासकहरूको अभाव सधैँ रह्यो ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×