अनाचारको पुस्तान्तरण

सम्झना वाग्ले भट्टराई

एकजना रक्स्याहा व्यक्तिको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरा थिए । त्यो व्यक्ति सधैँ मात्थ्यो र घर पुगेपछि श्रीमतीलाई पिट्ने गथ्र्यो । घरमा सधैँको रुवाबासी ! छिमेकीहरूसमेत आजित थिए । समय बितेसँगै दुवै छोराको बिहे पनि भयो । दुईमध्ये एउटा छोरा ठ्याक्कै बाबुजस्तै निस्कियो । 

जाँडरक्सी खाने, घरमा झैझगडागर्ने । अर्को छोरो भने अत्यन्तशिष्ट र मिलनसार थियो ।

ती दुवै छोरासँग गाउँका एक भलादमीले बानी-बेहोराबारे कुराकानी गरे । बाबुको जस्तै व्यवहार भएको छोराले भन्यो, 'के गर्ने काका ! जस्तो वातावरणमा हुर्कें, त्यस्तै भएँ । यो सब बुबाकै कारणले भएको हो ।' शिष्ट छोराले त्यही प्रश्नको जवाफमा भन्यो, 'बुबाकै कारण म यस्तो भएको हुँ । बुबा सधैँ जाँडरक्सी खाएर झैझगडा नगर्नुभएको भए म त्यस्तो व्यवहारले घर नर्क हुने रहेछ भन्ने थाहा पाउन्नथेँ । मलाई बुबाको गल्ती दोहोर्‍याउनु थिएन ।'

हाम्रो इतिहास
पहिले देश राजाको मानिन्थ्यो । राजाले कर्मचारी, सैनिकहरू तथा इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई चाहेको सम्पत्ति दिन्थे । राणाशासनको उदयसँगै राज्यका स्रोतसाधनको उपयोग/दुरुपयोगको अधिकार राणाहरूमै सर्‍यो । उनीहरूलेव्यक्तिगत सुखसुविधाका लागि
राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमाथि सक्दोदोहन गरे । पुस्तौँसम्मका लागि सञ्चय गरे । पञ्चायत व्यवस्था आएपछि पञ्चहरू शोषकका रूपमा स्थापित हुँदै गए । अञ्चल, जिल्ला र गाउँ पञ्चायतसम्म राजाको अनुहार बोकेका पञ्चहरूले राज्यका स्रोतसाधनमाकब्जा जमाइरहे ।

२०४६ पछि पञ्चहरूको स्थान कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले लिए । २०६२-६३ को आन्दोलनपछि माओवादीहरू थपिए । राज्यको स्रोतसाधन र लाभका पदहरूमा उनीहरूकै एकछत्र चल्न थाल्यो । अहिले चर्चामा रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरण त्यसैको एउटा हिस्सामात्र हो । व्यवस्था फेरियो, पात्रहरू फेरिए, तर हातमा डाडु-पन्यु हुनेहरूको चरित्र फेरिएन ।

माथिको कथाको शिष्टचाहिँ छोरोजस्तो हुन कसैले चाहेनन् । मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचारको कारण यही हो । जसरी भए पनि सम्पत्ति जोडेको मानिस आम नेपालीका आँखामा सम्माननीय ठानिँदै जानुको कारण पनि यही हो ।

प्रवृत्तिको फैलावट
यो प्रवृत्ति राजनीतिक दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरूमा मात्र सीमित छैन । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पैतृक जग्गा अंशबन्डाको काम थियो । श्रीमान्साथ म पनि त्यतै गएकी थिएँ । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड, अस्तव्यस्तता ।

झन्झटिलो प्रक्रियादेखि आफैँ फाइल बोकेर पार लगाउने हिम्मतै आएन । लेखनदासको सहयोग अपरिहार्य भयो । सम्पर्क गर्दा लेखनदासले स्पष्ट शब्दमा आफ्नो सेवा शुल्क, कर्मचारीको भाग र राजस्व गरी लाग्ने रकम खुलाइदिए । उनले हाम्रालागि सहजकर्ता महिला खटाइदिए । ती महिलाले हाम्रो फाइल बोकेर यो झ्याल र त्यो झ्याल चहारिरहिन् । हामी पछिपछि कुदिरह्यौं । त्यस क्रममा उनले 'यहाँको चलन यस्तै हो, नत्र दुई-चार दिन यसै झुलाइदिन्छन्' भन्दै चार-पाँच सय रुपैयाँ पाँच पटकजति मागिन् । काम सकिएपछि साउतीगरिन्, 'यो कुरा दाइ (लेखनदास)लाई नभन्नू है !'

उक्त उदाहरणले देखाउँछ, नेता र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि यसबाट अछूतो छैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा वा त्यसको प्रक्रियामा धितो मूल्यांकन गर्दा अतिरिक्त पैसा नदिई काम हुँदैन । एनसेल प्रकरण सल्टिएको छैन । मेडिकल क्षेत्र विकृत छ । खुला मञ्चको दर्दनाक कथा हामी पढिरहेछौँ । अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले अनाचारमा सामेल हुन हिचकिचाउन छाडेका छन् । न्यायालय आफै पनि सुकिलो रहन सकेको छैन ।

विकृत समयमा बाँच्न हामी वर्षौंदेखि अभिशप्त छौँ । पचास वर्षअघि भैरव अर्यालले लेखेका थिए :
चोरी-चकारी नगरी चतुर्‍याइँ हुन्न
दंगाफसाद नगरे इज्जतै रहन्न ।
सोझा र सज्जन कबै नलिनु दलैमा
पार्टी चलाउनु सधैँ छल औ बलैमा ।।

सबै क्षेत्रमा छल र बलको दबदबा छ । राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, सरकारी, निजी, गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा यो विकृति विद्यमान छ । सतहमा देखिएका विविध राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद परिस्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन ।

शासकहरूमा राज्यको स्रोतसाधन मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र त्यसको उपयोग वा बाँडफाँडमा मेरै तजबिजी हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । अनाचार शासकहरूमा वंशानुगत बनेको छ । उपचार खर्च, बजेट तथा योजनामा दबाब, लाभका पदहरूमा नियुक्ति र जग्गाजमिनको भागबन्डा त्यसै मानसिकताको उपज हो ।

सुकिलो विगत, आशंकारहित वर्तमान र भरोसायोग्य भविष्य भएका हाम्रा राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा को छन् ? वास्तवमा हामीले गर्व गर्नसक्ने, हाम्रा आदर्श व्यक्तिको अहिले खडेरी छ । माथिको कथामा झैं बाबुको सिको गर्ने शासकहरू मात्र भए, बाबुको गल्तीबाट सिक्ने र गल्ती नदोहोर्‍याउने शासकहरूको अभाव सधैँ रह्यो ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूख मासेर वन व्यवस्थापन !

कमल मादेन

गत फागुनमा सुनसरी पुग्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत चक्लाबन्दी गरिएका ठाउँ हेर्न गएको थिएँ । ती ठाउँ खेतीपाती लगाउन झोडा फँडानी गरिएझैँ कहालीलाग्दा थिए । एक-दुई माउ रूख राखेर अरू रूखबुट्यान सखाप पारिएको रहेछ ।


वन कार्यालयमा चासो राख्दा साबुतै छोडिएका केही माउ रूख र तिनबाट झरेका बीउ उम्रेपछि खाली ठाउँमा अबको ८० वर्षमा वन हराभरा हुने सपना देखाइयो । यो सुनेर मलाई रिँगटा लाग्लाजस्तो भयो ।

हाम्रो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कति अदूरदर्शी छ भन्ने यथार्थको एउटा दृष्टान्त हो यो । भइरहेका सग्ला ठूला-साना रूख मास्ने अनि ८० वर्षपछि वन हराभरा हुन्छ भन्ने ? त्यस्तो नभए सम्भावित वातावरणीय असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बाहेक वन संवर्द्धन गर्ने अन्य मोडल होलान् ? हाम्रो वस्तुगत अवस्था अनुरूप नयाँ मोडल पनि सिर्जना गर्न सकिएला ? यसबारे व्यापक अध्ययन-अनुसन्धान, छलफल हुन आवश्यक छ । वनबारे तीनै तहका सरकारबीच भएको हानथाप पनि यसका लागि जिम्मेवार छ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा आधिकार शीर्षक अन्तर्गत बुँदा ७ मा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताबारे व्यवस्था छ । यस आधारमा वनजंगलमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा अधिकार हुनुपर्छ । प्रदेश १ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत धमाधम जंगल फँडानी भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वन पदाधिकारीलाई कुनै पनि बहानामा रूख नकाट्न आदेश दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले स्थलगत निरीक्षणपछि बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले सदर गर्‍यो, मुख्यमन्त्रीको आदेश पानीको फोका भयो । मुख्यमन्त्रीकै आदेश र संविधानको मर्म नै तामेलीमा परेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत वन फँडानीबारे केही निर्णय गरेको पाइन्न ।

कार्यविधि, २०७१
सरकारको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने निकाय 'वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग' हो । उक्त विभागको अगुवाइमा २०७१ कात्तिक २७ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ पारित भयो । दिगो/वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नसके राज्यलाई नियमित रूपमा राजस्व प्राप्त हुने, स्थानीय स्तरमा काठ-दाउराको आपूर्ति सर्वसुलभ हुने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र वनको व्यवस्थापन भई हैसियतमा सुधार हुने उद्देश्यले कार्यविधि आएको थियो ।

वन संवर्द्धनका एकभन्दा बढी विधि छन् । सुनसरीमा 'इरेगुलर सेल्टर-वुड सिस्टम' प्रयोग गरिएको छ । सल्ला प्रजाति खासगरी खोटे सल्ला, तराईको साल, सालमिश्रति तथा चौडापात प्रजाति रहेको वनमा वन संवर्द्धनका निम्ति उक्त विधि उपयुक्त हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणालीमा बीउ तथा छहारीका निम्ति फँडानी गरेको ठाउँमा प्रतिहेक्टर १५ वटाजति माउ रूख राखिन्छ ।

तराईका वनमा आगलागी नियन्त्रण र मानिस तथा चौपायाबाट कलिला बिरुवामा हुने क्षति न्यूनीकरण गरेमात्रै पनि रूखका बिरुवाहरू केही दशकमै अत्यधिक संख्यामा हुर्किन्छन् । अग्निरेखा व्यवस्थित गरे तथा सुकेका, ढलेका र मर्न लागेका रूखहरू मात्रै निकाले पनि वन संवर्द्धन हुन्छ ।

सुनसरीमा रहेको वनको करिब २७ प्रतिशत क्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । चारकोसे वनको विशेषतः मानव बसोबास नजिकका भूभाग, जहाँ पहिले वन उजाड भइसकेको थियो, समुदायले संरक्षण गर्दै आएको छ । त्यहाँ दुई-तीन दशकयता आगलागी नियन्त्रण भएकाले सखुवा र अन्य प्रजातिका एक-दुई फिट गोलाइ भएका रूखहरू बाक्लै हुर्किएका छन् । धेरै ठाउँमा रूखका साना बोटहरू छाँट्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

सामुदायिक बाहेकका वनमा, जहाँ अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरुआती अवस्थामा छ, वर्षेनि आगलागी हुँदै आएको थियो । रूख चिरानका निम्ति चोरी हुने सरकारी वनबाटै हो । सुनसरीमा वन प्रवर्द्धनका निम्ति 'इरेगुलर सेल्टर-वुड सिस्टम' का नाममाकरोडौं खर्चमा फडानी गर्नाले वन मासिएको स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ । बरु यो रकमको थोरै हिस्साले पनि आगलागी नियन्त्रण, काठचोरी तथा मानिस र चौपायाबाट कलिला बिरुवामा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

अवैज्ञानिक काम
फिनल्यान्डको आर्थिक-प्राविधिक सहयोगमा 'डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट रिसर्च एन्ड सर्भे' ले प्रकाशन गरेको 'स्टेट अफ नेपाल्स फरेस्ट' (सन् २०१५) पुस्तक अनुसार, नेपालको वन क्षेत्रमा १० सेमिभन्दा बढी व्यास भएका रूखको संख्या २ अर्ब ५६ कडोड ३३ लाख छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अहिले तराई र अन्यत्रका गरी करिब ४३ जिल्लामा लागू छ ।

वन नीति, २०७५ अनुसार हालसम्म १ लाख १३ हजार १८५ हेक्टर वन क्षेत्रमा यो पद्धति कार्यान्वयन भएको छ । चारकोसे वनको एक ठाउँ ४.६ हेक्टर क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सुरुआती अवस्थामा ४ लाख ५० हजार खर्च भएको जनाइएको छ । अहिलेसम्म राज्यको के कति खर्च भयो र कति रूख काटिए भन्ने अनुमान यसैबाट गर्न सक्छौं ।

बाटो निर्माणका निम्ति डोजरले गाउँ-बस्ती नजिकका वन क्षत-विक्षत बनाएकै छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत फडानीले पहाडी जिल्लामा भू-क्षय बढी बाढी-पहिरोमा वृद्धि हुने र पानीका मुहान सुक्ने सम्भावना नजिक्याएको छ । सुनसरीको कुमरखत सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी भट्टराई यो पंक्तिकारसँग चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए, 'यो क्रम नरोकिए वन खत्तममात्र हुँदैन, वन्यजन्तु विचरणमै समस्या आइपर्छ ।'

विशेषतः युरोपमा प्रचलनमा रहेको यो विधि हामीकहाँ अन्धाधुन्द अनुसरण गर्नु उचित हुँदैन । यो कार्यक्रम हाम्रा वस्तुस्थिति अनुकूल नभए यसको दुष्परिणाम अब आउने पुस्ताले भोग्नुपर्छ ।

भीमकाय रूखको उमेर दुई-तीन सय वर्षसम्म हुनसक्छ । अहिलेको विधिबाट वन संवर्द्धन गर्दा हाम्रो यही पारिस्थितिक प्रणालीमा पुग्न ८० वर्ष छोटो अवधि हुन्छ । हाम्रा वनमा के कति प्रजातिका रूख, बुट्यान, झार, किरा-फटेङ्ग्रा छन् भन्नेबारे बृहत अध्ययन भएको छैन । अध्येताहरू नै जैविक विविधताबारे बेखबर छन् । उता आम समुदाय तथा वन उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू के सही, के गलत भनी ठम्याउन सकिरहेका छैनन् । वन कर्मचारी र काठ ठेकेदारहरूले भने यही विधिलाई रामवाण ठान्ने भूल गरिरहेका छन् । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले यसका अवयवबारे आम सरोकारवालालाई प्रस्ट पार्नसकेको छैन ।

दुर्लभ प्रजातिको सुनाखरी प्रायः बूढा सखुवा, कुसुम, जमुना, फडिर आदिमा हुने गर्छ । वन चक्लाबन्दीबाट सुनाखरी र रूखै प्रजाति नासिन सक्छ । नेपालमा करिब ५ सय प्रजातिका रूख रहेको अनुमान छ । तीमध्ये ६ प्रजाति नेपालमा मात्रै छन् । तीमध्ये पनि एकको वैज्ञानिक नाम पूर्व वन सचिव उदयराज शर्माको सम्मानार्थ 'सोर्वस शर्मी' नामकरण गरिएको छ । ती ६ प्रजातिका रूखहरू अत्यन्त न्यून संख्यामा छन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ती पनि मासिए के होला ? यसबारे सोचविचार गरिएको छ कि छैन ? वनजंगलको जैविक विविधताबारे गहन अध्ययन-अनुसन्धान नै नगरी सरकार केवल काठ उत्पादन गर्ने ध्येयका रूपमा अवैज्ञानिक काम गर्न कसिएको छ । यसबाट राज्यलाई क्षणिक फाइदा त पुग्ला, तर पर्यावरणमा दूरगामी असर पुग्छ ।

वनभित्र रहने पन्क्षी तथा वन्यजन्तुको अस्तित्व संकटमा पर्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा २० (क) अनुसार वनको उत्पादकत्व वृद्धि प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भागलाई सीमांकन गरी चक्ला वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अवैज्ञानिक काम गर्नु किमार्थ उचित होइन।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्