संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार 

सम्पादकीय

मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले सुटुक्क संसद्‌मा पुर्‍याएर नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसित कुनै सल्लाह र सुनुवाइ नै नगरी विधेयक दर्ता गर्नुको कारण प्रस्टै छ- विधेयकमा संविधानका प्रस्तावनामै प्रहार गर्ने प्रावधान छन् । 


नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र संवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै हो ।

संवैधानिक भावनाको ख्याल गर्नुको सट्टा खिल्ली उडाउने गरी बनाइएको यो विधेयकलाई सञ्चार जगत्‌काे आग्रहमा संसद्ले सुरुमै फिर्ता गरिदिनु श्रेयस्कर हुन्छ । संविधानविपरीतका विधेयक दर्ता गर्ने सरकारलाई आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन पनि सार्वभौम संसद्ले सम्झाउनुपर्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावना बनाएको मुलुकको सरकार स्वयं प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने यो कदम सरासर असंवैधानिक हो भनेर संसद् बोल्नैपर्छ । किनभने मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा जोगाउने मुख्य अभिभारा संसद्कै हो ।

आफूलाई स्वतन्त्रताका असली हिमायती ठान्नेहरू पनि आन्दोलन गर्दा र संविधान बनाउँदासम्म त लोकतन्त्रका आधारभूत सर्तबारे सतर्क हुन्छन्, तर जब उनीहरू नै सत्ता सम्हाल्न पुग्छन् त्यतिबेला आफूलाई शासक ठान्छन् र आलोचनाका आवाजको मुहान होइन, माध्यम नियन्त्रित गर्न खोज्छन् । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक यसैको बलियो उदाहरण हो ।

संसद्ले बुझ्न सक्छ- सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने, खर्चपर्च बेहोर्ने, यसो गर उसो गर भनेर निर्देशन दिने र त्यसबाट अर्धन्यायिक निकायको भूमिका अपेक्षा गर्ने आफैंमा विरोधाभासपूर्ण परिकल्पना हो । सरकारले गठन गर्ने निकायबाट न्याय सम्पादन गर्न मिल्दैन । सरकारले निर्देशन दिने निकायलाई न्यायिक र अर्धन्यायिक मान्न पनि मिल्दैन ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रेस शब्दले पत्रकारिता अभ्यासलाई बुझाउँछ । माध्यम जे-जे भए पनि प्रेसको काम भनेकै पत्रकारिता अभ्यास हो । त्यसैले 'प्रेस काउन्सिल'लाई विस्थापित गरेर 'मिडिया काउन्सिल' बनाइरहनुको पनि कुनै तुक छैन ।

प्रस्तावित काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार सचिव नेतृत्वमा रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान छ । सिफारिस समितिका दुई सदस्य मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । अन्य सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । चारवर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

संसद्ले ख्याल गर्नुपर्ने मूल पक्ष के हो भने प्रेसलाई नियमन गर्ने सरकारको कार्यक्षेत्र हुनै सक्दैन । स्वतन्त्र प्रेसको नियमन प्रेस समुदायले आफैंले गर्ने हो । स्वनियमनका लागि आचारसंहिता बनाउने र कतै अन्याय पर्न गए गुनासो लिने तथा उपयुक्त उपचार खोजी गरिदिने निकाय बनाउने जिम्मेवारी प्रेस समुदायकै हो । प्रेसको प्रतिष्ठा प्रेस आफैंले राख्ने हो, सरकारले होइन । सरकारको भूमिका खोज्ने नै हो भने सर्वप्रथम संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारले संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्ने हो भने उसले प्रेसलाई सहयोगी वातावरण बनाइदिने मात्र हो । स्वतन्त्रता संकुचित पार्न दाउ खोज्ने होइन । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आचारसंहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोज्नु सरकारको अधिनायकवादी सोचको व्यक्त रूप हो । सरकारले 'अनुशासित' र 'आदेश मान्ने' प्रेसको चाहना राखेको हो भने त्यो स्वतन्त्र प्रेसको परिभाषाभित्र नपर्ने कुरा हो । काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय युनिटका रूपमा स्थापना गर्न खोज्नु सरासर सञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत हो ।

सरकारले नै काउन्सिल बनाउने र मन नपरे पदाधिकारी हटाउने प्रावधान राखिएको यो विधेयकले काउन्सिललाई पूर्ण सरकारी अंग बनाउनेछ । आफैं हायर गर्ने आफैं फायर गर्ने यस्तो व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ- सरकारलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्र राखेर चित्त बुझेको छैन, सिंगो प्रेस जगत्लाई नै आफू मातहत राख्नुपरेको छ ।

सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई करको दायरामा राख्न पाउँछ, प्रचलित कानुनहरू लागू गराउन पाउँछ । तर के प्रकाशन, प्रसारण गर्न हुन्छ र के हुँदैन भनेर तोक्न पाउँदैन । उसले पत्रकारिता के हो, के होइन भनेर आदेश दिन सक्दैन । तर अहिलेको सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमार्फत गर्न खोजेको त्यही हो । सरकारले काउन्सिल गठन गर्ने, काउन्सिलले पत्रकारलाई पुरस्कार र दण्ड दिने परिकल्पना प्रेसलाई कज्याउने सोचबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । संसद्ले यत्ति बुझिदिए विधेयक सुरुमै त्याज्य हुन्छ, हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयका जग्गा र सरकार

राधेश्याम अधिकारी

भनिन्छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई विश्वविद्यालयको जग्गा छान्न तत्कालीन सरकारले अनुरोध गर्‍यो । विभिन्न ठाउँको अवलोकनपश्चात् कीर्तिपुरको जग्गाको चयन उहाँले गर्नुभयो । त्यही ठाउँमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ । उक्त जग्गाको चयन भएका बेला विश्वविद्यालयको एउटा छाप्रोसम्म थिएन ।


समयक्रममा त्रिवि विस्तार हुँदै जाँदा कीर्तिपुरको करिब १,००० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि अपुग हुने अवस्था आइसक्यो, तर आज चाहे पनि त्यहाँ जग्गा विस्तार गर्न सकिँदैन ।

२०४२ मा राजा वीरेन्द्रले संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय लिए । त्यसका लागि उनले दाङ जिल्लालाई रोजे । ७०० बिघा जग्गा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक ठानियो । त्यहाँ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्यो ।२०४८ मा काठमाडाैं विश्वविद्यालय खुल्यो । सामुदायिक-सार्वजनिक साझेदारीमा खुलेको यो विश्वविद्यालय धुलिखेल र काठमाडाैं उपत्यकामा विस्तार भएको छ ।

धुलिखेलमा विश्वविद्यालयको मूल थलो रहेका ठाउँमा झन्डै ४५० रोपनी जग्गा छ भने त्यसको नजिकै पारि डाँडामा सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ५०० रोपनी जग्गा छ । यति जग्गाले नपुगेर काठमाडाैं विश्वविद्यालयले आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म ललितपुर र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा जग्गा पनि खरिद गर्दै छ ।

स्मरणीय छ, सुरुमा काठमाडाैं विश्वविद्यालयलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि मात्र भनी त्यति बेलाको १ करोड रुपैयाँ -त्यसबखत प्रतिरोपनी १५,०००-२५,००० रुपैयाँमा जग्गा किन्न पाइन्थ्यो) मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रदान गरेको थियो । ५०० रोपनी जग्गा चाहिँ सूर्यबहादुर थापाका पालामा निर्णय भई प्राप्त भएको हो ।

यसपछि नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय क्रमशः पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हुन् । पोखरा विश्वविद्यालयलाई करिब २,७०० रोपनी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ८०० बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । यी जग्गा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएका निर्णयबाट उपलब्ध गराइएका हुन् । त्यसपछि खुलेका मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र राजषिर् जनक विश्वविद्यालयसँग केकति जग्गा छन्, थाहा छैन । तर, वन तथा कृषि विश्वविद्यालय रामपुर, इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल कलेजहरूलाई उपलब्ध गराइएका जग्गा यसमा समावेश छैनन् ।

यी सबै पट्यारलाग्दा तथ्यांकको फेहरिस्त किन प्रस्तुत गरिएको हो भने, यस पटक नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको बुँदा नं. ६९ मा 'विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ' भनी उल्लेख छ । नीति र कार्यक्रमको यो घोषणाले हामी प्रतिपक्षका सांसद आश्चर्यमा पर्‍यौं ।

राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा वर्तमान सरकारको आँखा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्थाका जग्गामा परेको हो भन्ने अनुमानसहित प्रश्न गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिँदा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका तर सदुपयोग नभएका जग्गा सरकारले सदुपयोग गर्ने भनी रोस्ट्रमबाट जवाफ दिनुभयो । यसबाट हामी प्रतिपक्षका सांसदहरूको अनुमान यकिनमा परिणत भयो ।

अर्को प्रश्नोत्तरका क्रममा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धान केन्द्रका जग्गा सरकारले सदुपयोगका नाममा लिन नमिल्ने र सरकारलाई सच्चिन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले पुनः ती जग्गा सदुपयोग गरिन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

सरकारले नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गर्दा नै मुलुकका चेतनशील नागरिकको, प्राज्ञहरूको, बौद्धिक जमातका बीच यस विषयमा विमर्श हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । यति मात्र हैन, संसद्मा छाती ठोकेर प्रधानमन्त्रीले शिक्षण संस्थालगायत कृषि अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा अपहरण गर्छु भन्दा धेरैजसो सञ्चार माध्यमको यो विषयवस्तु नै बनेन । प्रतिनिधिसभामा 'निम्छरो' शब्दले निम्त्याएको पक्ष-प्रतिपक्षबीचको तिक्ततामै सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम केन्दि्रत रहे । शिक्षाका क्षेत्रमा, अनुसन्धानका क्षेत्रमा भुइँचालो जाने गरी प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा कसैको ध्यान नजानु निकै संवेदनशील विषय हो ।

नीति र कार्यक्रममा नीतिगत तहमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ठूलो अन्तर देखा परेको छ । मानव अधिकार बुझ्ने कुरामा, मौलिक हक संरक्षणको बुझाइमा, संघीयताका सवालमा, लोकतन्त्रको समझमै सत्ता-प्रतिपक्षबीच भारी अन्तर आएको छ । यी प्रश्नहरूमा आउँदा दिनमा विमर्श गर्नु जरुरी छ तर आज तत्कालै उठाउनैपर्ने मुद्दामा सरकारको आँखा लागेको शिक्षण संस्था र अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा जोगाउनका लागि अपिल गर्न आवश्यक ठानेर पंक्तिकारले यो लेख्न आवश्यक सम्झेको हो ।

अरू मुलुकका कुरा
विकसित देशहरू विकसित हुनाको कारण त्यहाँका शिक्षण संस्था राम्रा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा अग्रणी हुनु नै हो । अमेरिकाका विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय कति क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न क्यालिफोर्नियाको स्टानफोर्ड, बर्कले वा बोस्टनको हार्वर्ड, एमआईटी, बोस्टन विश्वविद्यालय पुग्नैपर्दैन, इन्टरनेटबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

बेलायतका अक्सफोर्ड, क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयबारे पनि बुझ्न सकिन्छ । छिमेकी भारतमा खुलेका काशी हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयु), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालयलगायत दक्षिणमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयसँग रहेका जग्गाको जानकारी राखे पुग्छ । पुना, बङलोरजस्ता स्थानमा रहेका कानुनसम्बन्धी शिक्षण संस्था हेरे पुग्छ । बिट्स पिलानी र मनिपालमा रहेका इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेजहरूका जग्गाको क्षेत्रफल अध्ययन गर्दा हुन्छ ।

भारतका कृषि विश्वविद्यालयसँग रहेका, अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा वा कुनै पनि शिक्षण संस्थामा रहेका जग्गा सरकारले सदुपयोग भएन, त्यसको अपहरण गर्नुपर्‍यो भनेको कसैलाई थाहा छ ?

चीन यति बेला शिक्षण संस्था र अनुसन्धान क्षेत्रमा अग्रणी हुने सोच बनाउँदै छ र त्यसमा लागिपरेको छ । त्यहाँ ती संस्थालाई छुटयाइएको जग्गा फिर्ता लिने सोच सरकारले गर्ला ?

ती मुलुकमा शिक्षण संस्था, अनुसन्धान केन्द्र आआफ्ना सान मानिन्छन् । इजरायल सानो मुलुक भएर पनि शिक्षा र अनुसन्धानमा अग्रणी भएकै कारण विकसित देशमा दाँजिन पुगेको छ । सिंगापुर, हङकङ त्यसै श्रेणीमा पर्छन् । दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा रहेका नाम चलेका विद्यालयसँग प्रशस्त जग्गा छ, तर जनसंख्या बढी भयो भनेर ती विद्यालयको उपयोग नभएको जग्गा अन्य काममा सदुपयोग गर्ने भनेर त्यहाँका केन्द्रीय वा राज्य सरकारले सोचेको देखिन्न ।

फेरि नेपालकै सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा कुनै विद्यालयको नाम त लिनुभएन, तर ५७० रोपनी जग्गा ओगटेको र सरकारले ५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ प्रतिवर्ष दिने गरेको विद्यालयको चर्चा गर्दै भन्नुभयो— त्यो विद्यालयको जग्गा 'सदुपयोग' नगरी भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नाम नलिए पनि मैले अड्कल काटेको त्यो विद्यालयको नाम बुढानीलकण्ठ स्कुल हुनुपर्छ ।

बुढानीलकण्ठ स्कुल राजा वीरेन्द्रले आफ्ना सन्तान नेपालमा पढाउने वा विदेश पठाउने भन्ने विमर्शपछि खोलेका थिए । त्यसमा राजा र राजपरिवारका दुईचार सन्तानबाहेक नेपालभरिका नेपालीका सन्तानले नै पढ्न पाउँथे । राज्यका तर्फबाट राम्रै बजेट व्यवस्था भएकामा विमति छैन, तर स्कुल आफैंमा निकै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो । त्यो विद्यालय र त्यसको जग्गामा पनि प्रधानमन्त्रीका आँखा परेका छन् । त्यो विद्यालयको भाग्यमा के छ, त्यो भविष्यले निर्धारण गर्ला । त्यो विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीहरूको अलमुनाइ, शिक्षकलगायतले चाहिँ चासो र सरोकार राखिहाल्ने कि ?

बुढानीलकण्ठ स्कुलसँग पंक्तिकारको कुनै सम्बन्ध वा सरोकार छैन, तर पनि त्यो विद्यालय साबिक झैं चल्न पाउनुपर्छ, सरकारले दिने गरेको बजेट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । कारण, संसारभरि विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय एकैनासका छैनन् । सम्बन्धित देशका सरकारले पनि सबै शिक्षण संस्थालाई बजेट दिँदा समान व्यवहार गर्दैनन् । पेकिङ विश्वविद्यालय र चीनको दुर्गममा रहेका विश्वविद्यालयलाई समान खालको बजेट निकासा हुँदैन, न त केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका भारतका विश्वविद्यालयबीच नै समान बजेट जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ला, बुढानीलकण्ठमा गरेको लगानीले पाँच वटा सामुदायिक विद्यालय चलाउन पुग्छ । कुरो ठीक हो, तर मोडल स्कुल बनाउने हो भने औसत विद्यालयभन्दा थप खर्च दिनैपर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । समानता ल्याउने नाममा राम्रो विद्यालय भत्काएर अरूसरह बनाउन हुँदैन ।

नेपालको आजको स्थिति
चाहे शिक्षाका क्षेत्रमा होओस्, चाहे स्वास्थ्य, नेपालको आजको स्थिति उति सन्तोषजनक छैन । त्यसको कारण अरू होइन, हामी आफैं हौँ । राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नगरी यी क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन । म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु— राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरेर यी क्षेत्रको सुधार गर्ने इच्छाशक्ति तपाईंमा छ ? भागबन्डा नगरी योग्यताका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा नियुक्ति थालनी गर्नुहोस्, तपाईंलाई हाम्रो सहयोग हुनेछ । गर्न सक्नेलाई चयन गर्नुहोस् । गरेर देखाएकालाई विश्वास गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीका लागि सबै नेपाली आफ्ना मान्छे हुनुपर्छ । संस्थामा नेतृत्व लिने व्यक्ति नियुक्ति गर्दा राम्रो छानबिन होओस् । एक पटक नियुक्ति दिएपछि त्यसलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक-आर्थिक सहयोगसमेत दिन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म नियुक्तिदेखि वृत्तिविकाससम्म पारदर्शी र क्षमताका आधारमा गरिने आधार खडा गरे मात्र शिक्षामा उन्नति हुने हो ।

भोलिको नेपालको भविष्य
प्रधानमन्त्रीज्यू, भोलिको नेपालको भविष्य आजका नेपालीले तपाईंलाई सुम्पेका छन् । यो अवसर र चुनौती दुवै हो । शिक्षण संस्था बनाउने जिम्मा पनि तपाईंकै हो । कृषिमा अनुसन्धान गराउने जिम्मा पनि अरूको होइन ।

राम्रा शिक्षण संस्था, सक्षम कृषि अनुसन्धानका विपक्षमा त पक्कै पनि तपाईं नहुनुहोला अनि राम्रा शिक्षण संस्था बनाउँदै गर्दा तिनलाई अघिल्ला सरकारहरूका पालामा उपलब्ध गराएका जग्गा-जमिनलगायत भौतिक सहयोग अपहरण गर्नु उचित हुन्छ । तपाईंले संसद्मा उस्तै प्रयोजनका लागि ती जग्गाको उपयोग गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसो पनि गर्नु हुन्न । तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ नयाँ संस्था खडा गर्न भने, यसका लागि जग्गासमेतको प्रबन्ध छुट्टै हुनुपर्छ । रामपुरस्थित वन तथा कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा खोसेर क्रिकेट मैदान बनाउने भूल नदोहोर्‍याउनुहोस् ।

साथै यो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु— नेपालको भविष्य सेवा उद्योगसँग गाँसिएको छ । पर्यटनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बिमाजस्ता क्षेत्रमा विकास गर्न सकियो भने नेपालको भविष्य हाम्रो हुने हो । यसका लागि दूरदृष्टि पनि राख्नुपर्छ ।

साठी वर्षभन्दा अघि महाकवि देवकोटाले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छान्दा १,००० रोपनीभन्दा बढी बन्दोबस्त गर्न आवश्यक ठानियो । विश्वविद्यालय भनेको १०, २०, १०० वर्षका लागि होइन भन्ने सिद्धान्तमै त्यसो गरियो होला । त्यसपछिका नेतृत्वकर्ताले पनि यो कुरामा राम्रै समझदारी देखाए ।

एक्काइसाैं शताब्दीमा नेपाल हाँक्न पाएका प्रधानमन्त्रीले थप नयाँ दृष्टिकोणसहित प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अग्रजले देखाएको बाटो बिर्सने गल्ती गर्नु भएन, नचाहिने कुरामा जिद्दी ठीक होइन । यो विषयलाई हारजितको प्रश्न नबनाउन र प्रधानमन्त्री आफू सच्चिन आग्रह गर्छु ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT