न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सन्देश दिन खोजेको सायद अर्कै थियो । कानुन दिवस, २०७६ का दिन बिहीबार दिएको वक्तव्यमा उनले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका प्रवर्द्धन गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे । न्यायपालिका निष्पक्ष रह्यो भने कसैले न्याय पाउँदैन, अन्यायको मात्र प्रवर्द्धन हुन्छ । त्यसमार्फत अन्यायमाथि अन्याय थपिन्छ । 

न्याय दिनु भनेको कुनै पक्ष लिनु हो । अन्याय गर्नेलाई सजाय दिनु हो । निर्दोषलाई अवगालबाट बचाउनु र न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो । न्यायको खोजी गर्नेलाई अन्तिम आश्रय दिनु हो । देशमा न्यायपालिका छ र त न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति स्थापित गर्नु हो । न्याय प्रतिपादन गर्दा कसैलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ सजगता न्यायकर्मीको आधारभूत क्षमता हो ।


कानुन दिवसले हरेक वर्ष न्यायकर्मीलाई आफ्नो सेवातर्फ निष्ठा नवीकरण गर्ने अवसर दिन्छ । त्यस अर्थमा, प्रधानन्यायाधीशले यस दिवसबाट प्रेरणा खोज्नु स्वाभाविक हो । उनले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान भन्ने गरेका छन् । न्यायालयमा अशुद्धि छ भन्ने यो स्वीकारोक्ति आफैंमा सकारात्मक हो । अब प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, शुद्धीकरणका लागि के गरियो, के गर्नुपथ्र्यो, के गर्न सकिन्छ ?


न्यायपालिकाले शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्दा विचार-विमर्श, परामर्श फराकिलो पार्न जरुरी हुन्छ । सबभन्दा बढी त न्यायपालिकाबारे बढीभन्दा बढी समाचार र विचार दिन प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अदालतको अवहेलनाको डन्डाले प्रेसलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रहन दिँदैन, अदालतका बारेमा आलोचनात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्न निरुत्साहित गर्छ । न्यायपलिकाले आफ्नो शुद्धीकरणका लागि साँच्चै सहयोग स्वतन्त्र प्रेसबाट पाउन सक्छ ।


प्रेसमा आएका विषयवस्तुप्रति न्यायपालिका गम्भीर बन्ने हो भने शुद्धीकरणको सुरुवात गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । अदालतको आलोचना हुने गरेका विषयवस्तु प्रायः बिचौलियासँग जोडिएर आउने गरेका छन् । अदालतलाई अपि्रय हुने शब्द सेटिङ बढी चल्तीमा छ । पछिल्ला दिनका समाचार सामग्रीहरू केलाउने हो भने पनि प्रायः सबै ठूला प्रकरणमा कहीँ न कहीँ अदालतको आड रहने गरेको देखिन्छ । यो आफैंमा न्यायपालिकाको साखप्रति गम्भीर अवस्था हो । अदालतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय आउनासाथ न्यायपालिका आफैंले छानबिन गर्ने र शुद्ध रहन प्रयास गर्ने हो भने साँच्चै शुद्धीकरण देखिन सक्नेछ ।


न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । यसको स्वतन्त्रतामा बेलाबेला उठ्ने प्रश्नको निरूपण गर्न खोजेको पाइँदैन । हालै मात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नियुक्त हुने परिपाटीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।


न्यायपरिषद्को संरचनामा उठ्ने यस्ता प्रश्न संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय हुन सक्नुपर्छ । परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गरी कसरी बढीभन्दा बढी योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे संसदीय भूमिका आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना संसदीय लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । संसद्को आफ्नै सार्वभौम प्रतिष्ठा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको बुझ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय कि सटरालय 

सम्पादकीय

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको अल्पबुझाइको योभन्दा अर्को उदाहरण हुन सक्दैन ।

सामुदायिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ताको अर्को नमुना पनि हुन सक्दैन । हाम्रो संघीय सरकार वास्तविक सरोकारहरूबाट कति टाढा छ भन्ने यही उदाहरण हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्रोत दोहनको नमुना हेर्न संघीय सरकार सिंहदरबारभन्दा केही पर ठमेल गए हुन्छ । क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय मावि (जेपी स्कुल) । खेल मैदान मासेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाएपछि यो विद्यालयमा एक दशकदेखि दैनिक प्रार्थनासभा र खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् ।

व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनले १० वर्षअघि तरुण निर्माण सेवालाई ९ रोपनी ६ आनामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा भाडामा दिएका थिए । विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले स्कुलको जग्गामा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन बनाई मासिक लाखौं कमाइरहेको छ । हजार विद्यार्थी पढ्ने स्कुलमा सपिङ कम्प्लेक्स र विद्यालय भवनको चेपबाट छिर्ने सानो गल्लीबाहेक एक टुक्रा पनि खुला जमिन बाँकी छैन ।

झ्यालढोका पनि नभएको कक्षामा विद्यार्थी पढिरहेका छन् । शौचालयमा समेत ढोका छैन । निर्माण सेवाले ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर भवन ठड्याएको हो । कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुअघि विद्यालय भवन निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता पूरा भएको छैन । विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै छ । व्यापारिक भवनबाट स्कुलले भाडा पनि पाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले करोडौं फाइदा उठाइरहेको छ ।

कानुनअनुसार पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा घरबाहिरका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि भलिबल खेल्न मिल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । जेपीजस्ता धेरै स्कुलले विद्यार्थीलाई खेल्ने मैदानै मासेर जमिन भाडामा लगाइरहेका छन् । कुनै बेला ठूलो कम्पाउन्डभित्र टाढैबाट देखिने यस्ता विद्यालय अहिले सटरै-सटरभित्र हराइरहेका छन् । ठूला सहरका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको हाल यही हो ।

सार्वजनिक गुठीका नाममा सञ्चालित विद्यालयमा पनि सम्पत्तिको समस्या छ । सम्पत्ति गुठियारको होइन, उनीहरू त्यसको व्यवस्थापक मात्र हुन् । उनीहरूले भने आफ्नै सम्पत्ति जसरी व्यवहार गरिरहेका छन् । मूल सहरमा जग्गाको भाउ उच्च छ । सटर राखेर नाफा कमाउन बिचौलियादेखि व्यवसायीसम्मको आँखा त्यसमा छ ।

सामुदायिक विद्यालयका जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । पहिला कि यी सरकारी थिए कि कुनै परोपकारीले दान दिएका । स्थानीय तहमा विद्यालयप्रति अपनत्व नभएकाले यसमाथि अतिक्रमण बढेको हो ।

उसै त, अपवादबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो छ । त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयसित भएको खुला जग्गा पनि मासिँदै छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मात्र होइन, सहरकै लागि पनि विद्यालयको खुला स्थान आवश्यक छ ।

हाम्रा विद्यालय र कलेजका प्रांगण सहरका खुला ठाउँ हुन् । सहरको सौन्दर्य, स्वास्थ्य र वातावरणको नाभी यस्ता जमिनसित गाँसिएको हुन्छ । विद्यालयले कतिसम्म जग्गा कुन रूपमा भाडामा लगाउन सक्ने, विद्यालयको हात कसरी माथि पार्ने, आउने रकम विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा मापदण्ड चाहिन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारले सहजीकरण गर्नेमात्र हो । रेखदेख समुदायले नै गर्नुपर्छ । विद्यालयले अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । अभिभावक शिक्षा बढाइनुपर्छ, उनीहरूमा विद्यालयको पारदर्शिता खोज्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलगायतका यस्ता दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीको हो ।

समुदायसित अपनत्व छैन, व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासन जवाफदेही छैनन् । विद्यालय सुधार्ने र त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हो । संघीय सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयको औचित्यको सिद्धान्त नबुझेपछि के लाग्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×