१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सन्देश दिन खोजेको सायद अर्कै थियो । कानुन दिवस, २०७६ का दिन बिहीबार दिएको वक्तव्यमा उनले निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका प्रवर्द्धन गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे । न्यायपालिका निष्पक्ष रह्यो भने कसैले न्याय पाउँदैन, अन्यायको मात्र प्रवर्द्धन हुन्छ । त्यसमार्फत अन्यायमाथि अन्याय थपिन्छ । 

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

न्याय दिनु भनेको कुनै पक्ष लिनु हो । अन्याय गर्नेलाई सजाय दिनु हो । निर्दोषलाई अवगालबाट बचाउनु र न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो । न्यायको खोजी गर्नेलाई अन्तिम आश्रय दिनु हो । देशमा न्यायपालिका छ र त न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति स्थापित गर्नु हो । न्याय प्रतिपादन गर्दा कसैलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ सजगता न्यायकर्मीको आधारभूत क्षमता हो ।


कानुन दिवसले हरेक वर्ष न्यायकर्मीलाई आफ्नो सेवातर्फ निष्ठा नवीकरण गर्ने अवसर दिन्छ । त्यस अर्थमा, प्रधानन्यायाधीशले यस दिवसबाट प्रेरणा खोज्नु स्वाभाविक हो । उनले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान भन्ने गरेका छन् । न्यायालयमा अशुद्धि छ भन्ने यो स्वीकारोक्ति आफैंमा सकारात्मक हो । अब प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, शुद्धीकरणका लागि के गरियो, के गर्नुपथ्र्यो, के गर्न सकिन्छ ?


न्यायपालिकाले शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्दा विचार-विमर्श, परामर्श फराकिलो पार्न जरुरी हुन्छ । सबभन्दा बढी त न्यायपालिकाबारे बढीभन्दा बढी समाचार र विचार दिन प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अदालतको अवहेलनाको डन्डाले प्रेसलाई स्वतन्त्र र निर्भीक रहन दिँदैन, अदालतका बारेमा आलोचनात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्न निरुत्साहित गर्छ । न्यायपलिकाले आफ्नो शुद्धीकरणका लागि साँच्चै सहयोग स्वतन्त्र प्रेसबाट पाउन सक्छ ।


प्रेसमा आएका विषयवस्तुप्रति न्यायपालिका गम्भीर बन्ने हो भने शुद्धीकरणको सुरुवात गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । अदालतको आलोचना हुने गरेका विषयवस्तु प्रायः बिचौलियासँग जोडिएर आउने गरेका छन् । अदालतलाई अपि्रय हुने शब्द सेटिङ बढी चल्तीमा छ । पछिल्ला दिनका समाचार सामग्रीहरू केलाउने हो भने पनि प्रायः सबै ठूला प्रकरणमा कहीँ न कहीँ अदालतको आड रहने गरेको देखिन्छ । यो आफैंमा न्यायपालिकाको साखप्रति गम्भीर अवस्था हो । अदालतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय आउनासाथ न्यायपालिका आफैंले छानबिन गर्ने र शुद्ध रहन प्रयास गर्ने हो भने साँच्चै शुद्धीकरण देखिन सक्नेछ ।


न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र हो । यसको स्वतन्त्रतामा बेलाबेला उठ्ने प्रश्नको निरूपण गर्न खोजेको पाइँदैन । हालै मात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपरिषद्मा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नियुक्त हुने परिपाटीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।


न्यायपरिषद्को संरचनामा उठ्ने यस्ता प्रश्न संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय हुन सक्नुपर्छ । परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गरी कसरी बढीभन्दा बढी योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे संसदीय भूमिका आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना संसदीय लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । संसद्को आफ्नै सार्वभौम प्रतिष्ठा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको बुझ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?