महत्त्वाकांक्षी चीन र विश्व

ध्रुव कुमार

राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालै बेइजिङमा आयोजित दोस्रो 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ' (बीआरआई) सम्मेलन समापनको अवसरमा सहभागी ३७ राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूलाई सम्बोधन गरी चीनका तर्फबाट सरल तर गम्भीर सन्देश दिँंदै लोकपि्रय टिभी सिरियल 'गेम अफ थ्रोन्स' को काल्पनिक ७ राज्यहरूजस्तै हाम्रो वास्तविक विश्व कलह र युद्धग्रस्त अवस्थामा नपुगोस् भनी एकजुट हुनुपरेको विचार पस्केका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा देखापरेका चरम दक्षिणपन्थी-लोकपि्रयतावादी शासकहरूको उदयसितै राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहारमा अनुदारवाद र असहिष्णुता हावी हुनाकै कारणले विश्व राजनीतिमा अस्थिरता, असहिष्णुताले अनिश्चितता बढाएको सन्दर्भमा सीको मन्तव्यलाई सचेतताको आह्वानकै रूपमा लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको बीआरआई प्रस्ताव कतिपय शक्तिराष्ट्रका निम्ति विवादास्पद प्रसंग भएको छ । चीनको फैलिंँदो विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका साथै सैन्य सुदृढीकरणकै पृष्ठभूमिमा चीनले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न बीआरआईलाई भूराजनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हुँदा यसलाई सुरक्षा चुनौतीकै तवरमा महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले विश्लेषण गर्दै विवादको अगुवाइ नै गरेको छ ।

त्यसैगरी ट्रम्प प्रशासनले बीआरआईमार्फत हुने लगानीलाई 'ऋणको पासो' भनी प्रचार गर्नुसितै यस योजनामा अन्तरनिहित चीनको उद्देश्य असफल हुने भविष्यवाणी पनि गरेको छ । अमेरिका र चीनबीच जारी 'व्यापार युद्ध' को विद्यमान परिस्थितिमा बीआरआई आयोजना सामरिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने अर्काे प्रसंग भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकालाई भने विश्वमा आफ्नो खस्किँदो स्थितिसितै अफ्रिकी महादेशको लालसागरमा संवेदनशील रणनीतिक स्तरमा रहेको सानो राष्ट्र डिजिबोटेबाट आफ्नो एकमात्र स्थायी नौसैनिक अखडा कतै चिनियाँ नौसैनिक अखडाले विस्थापित गर्ने त होइन भनी आशंकित तुल्याएको छ । आउँदा धेरै वर्षसम्म अमेरिका निःसन्देह एक नम्बरको आर्थिक तथा सैनिक शक्ति रहने तथ्य निर्विवाद छ, चुनौतीहीन भने रहने छैन ।

त्यसैले अनेकानेक प्रलोभन, दबाब र धम्कीको बाबजुद चीनप्रतिको आकर्षण भने घटाउनसकेको छैन । यसको पुष्टि अमेरिकासित सान्निध्य रहेका सन्धिराष्ट्रहरू पोर्चुगल, अस्टि्रया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिंगापुर र थाइल्यान्ड लगायतले दोस्रो बीआरआई सम्मेलनपछि संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरी चीनसित सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुबाट हुन्छ । स्वीटजरल्यान्ड समेत यसमा अपवाद भएन ।

अहिले १२६ राष्ट्रसितै विश्व बैंकसहित २९ अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले बीआरआईलाई सकारेका छन् । विश्व बैंकले पूर्वाधार योजनामा सहकार्य गर्न ८० अर्ब डलर खन्याएको छ । बीआरआईसित असम्बन्धित बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले चीनको एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी) को सदस्यता लिएका छन् । भारतले उक्त बैंकको स्थापनापछि २ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण सहयोग लिइसकेको छ । यो रकम बैंकको कुल लगानीको ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।

दुई वर्षअघि पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भन्दा यसपटक सहभागी राष्ट्रहरू तथा संस्थागत प्रतिनिधिहरूमा उल्लेखनीय वृद्धिले, अविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूलाई ऋणको पासोमा प“mसाई चीनले ती राष्ट्रको सम्पदा अधीनस्थ गर्छ भनी मुख्यतया अमेरिकाले फैलाएको भ्रम, इटालीजस्तो जी-७ समूहको सदस्यराष्ट्र र बीआरआई योजनालाई 'नवउपनिवेशवादी' भन्नसमेत नहच्किने महास्थिर मोहम्मदले आफ्नो भनाइमा पुनर्विचार गरी मलेसियालाई उक्त योजनामा सम्मिलित गर्नाले पनि टुटेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चीनलाई 'लोन सार्क' का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि न्युयोर्कस्थित रेडियम ग्रुप कन्सल्टेन्सीले चीनले ऋण प्रवाह गरेका २४ मुलुकको अध्ययन अनुसार अमेरिकी दाबी यथार्थपरक नभएको निष्कर्ष बीआरआई सम्मेलन समापनको दुई दिनपछि सार्वजनिक गरेको छ ।

चीनले श्रीलंका बाहेक अन्य ऋणी मुलुकसित ५० अर्ब डलर बराबरको ऋण सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुसितै कतिपय सन्दर्भमा ऋण मिनाहा गर्नुका साथै ऋण तिर्ने म्याद अवधि बढाएको उक्त अनुसन्धानको निचोड छ । सहभागी राष्ट्रहरू यसबारे जानकार हुन सक्छन् । त्यसैले पनि ६४ अर्ब डलर बराबरको नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसलाई चीनको आर्थिक शक्तिको बढ्दो प्रभावकै रूपमा हेरिए पनि वास्तवमा यसलाई कूटनीतिक सफलताको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

चिनियाँ कूटनीतिक सफलताको अर्काे उदाहरण हो— बीआरआई सम्मेलनमा संघीय अमेरिकी सरकारको सहभागिता नरहे पनि राज्यस्तरमा क्यालिफोर्नियाको सक्रिय सहभागिता । भूगोलका आधारमा नेपालभन्दा दस गुणा ठूलो, सन् २०१७ मा २.८ टि्रलियन डलर बराबरको उत्पादकत्व रहेको विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा धनी राज्य क्यालिफोर्नियाकी लेफ्टिनेन्ट गभर्नर इलेनी कौनालकिसले जलवायु परिवर्तनका कारण क्यालिफोर्निया राज्यको बिग्रँदो वातावरण सुधारमा सहकार्य गर्नकै लागि चीनको बीआरआईमा सहभागिता जनाएर अमेरिकी राज्यहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सार्थक अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

आन्ध्र तथा प्रशान्त महासागर तटवर्ती अमेरिकी राज्यहरूमा युरोप र एसियालाई हेर्ने दृष्टिकोण मुलुकको पूर्व र पश्चिमको भौगोलिक दूरीजस्तै फरक छ । त्यसमा पनि बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक बाहुल्य भएको, बहुसंख्यक जनता बसोबास गर्ने क्यालिफोर्निया राज्यको चीनप्रतिको दृष्टिकोण संघीय राजधानी वासिङटन डीसीभन्दा भिन्न रहँदै आएको छ । चीनसित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी योजनामा सहकार्य गर्ने क्यालिफोर्नियाको निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग राख्ने नीति विपरीत भएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले भने राष्ट्रिय स्वार्थको अडान लिँंदै वातावरण विनाशले पृथ्वीमा पर्ने असरप्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित गर्नुसितै बीआरआईको विकल्पमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तयार गरी चीनको उद्देश्य सफल हुन नदिन प्रयत्न थालेको छ । पोहोर जुलाईमा यस विशाल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास योजनाका निम्ति अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले १३ करोड डलरछुट्याएका थिए ।

अमेरिकी संसदले पनि पुरानो सरकारी निकाय 'ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पाेरेसन' (ओपीआईसी) लाई रूपान्तर गरी 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन' (एमसीसी) गठन गर्न विधेयक पारित गर्नुसितै लगानीका निम्ति ६० अर्ब डलरछुट्याएको छ । त्यसमध्ये ५० करोड रुपियाँ पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले अनुदान पाउनेछ ।

चीनको बीआरआईसितको होडमा युरोपेली युनियन -ईयु) ले 'एसिया कनेक्टिभिटी इनिसिएटिभ' गठन गरेको छ भने जापान र भारत मिलेर 'कनेक्टिभिटी कोरिडोर' को अवधारणा अघि सारेका छन् । तर यी तीनै रणनीतिक प्रतिबद्धताले कुनै ठोस आकार लिन सकेका छैनन्, जबकि बीआरआई फोरमले सदस्यराष्ट्रहरूको संख्यासितै अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्वका कारण विस्तृत आकार लिएको छ ।

आजपर्यन्त बीआरआई अन्तर्गत ४४० अर्ब डलरको लगानीसितै युरेसिया तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण कार्यमा चीनको सक्रियता बढेको छ । त्यसको विपरीत ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गरेको कूटनीति होइन, कुनीतिका कारण युरोपसितको सम्बन्ध असहजतामा परिणत भएको छ । असन्तुलित व्यापारकै कारण जापानसित असमझदारी बढेको छ । अब त इरानी तेल खरिद गर्ने राष्ट्रहरू विरुद्धसमेत अमेरिकाले कारबाही गर्नसक्ने नीतिले गर्दा चीनसितको व्यापार युद्धमा नयाँ आयाम थपिनुसितै जापान र भारतजस्ता सामरिक सन्धि र रणनीतिक साझेदारीमा आबद्ध राष्ट्रहरू अमेरिकाबाट तर्किन बेर छैन ।

चीनको ईयुसित व्यापारिक साझेदारी बढेर २०१८ मा ६०० अर्ब युरो नाघेको छ । बीआरआईसित असम्बन्धित भए पनि भूमण्डलीकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा समान दृष्टिकोण राख्नाले ईयु, जापान र भारतले द्विपक्षीय व्यापार तथा कतिपय अन्य विषयमा साझेदारी गर्ने तत्परता देखाएका छन् । जापान त १९९७ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलको जन्मदाता नै हो । ईयुसहित १७४ राष्ट्रले २०१६ मा हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौता उक्त प्रोटोकलकै आधारमा तयार भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तन र त्यसको वातावरणीय प्रभावबारे बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच गम्भीर छलफल भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भएको वातावरणीय विनाश, त्यसको रोकथाम र संरक्षणको संवेदनशील विषय सम्बोधन गर्दै नेपालले चीनसितको साझा समस्या र सहकार्यको आवश्यकताको संकेत गरेको छ ।

विश्वकै चासो रहेको संवेदनशील विषयमा धारणा राख्न नेपाललाई अवसर जुट्नुका साथै त्यसप्रति सहकार्य गर्न, खासगरी चीनको ध्यानाकर्षण गर्न, सार्थक सन्दर्भ भएको छ । त्यस्तै बीआरआई सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानीको ढाँचा र स्रोतको प्रसंगमा अझै अनिश्चितता, अन्योल र विवादित भएको सीमापारिबाट नेपाली भूभागमा रेलमार्ग जोड्ने सपना साकार हुने सम्भावना बढेको छ ।

रेलमार्गसित जोडिएको अर्काे पक्ष यातायात तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनाले नेपालले चाहेमा आजपर्यन्त प्रयोग गर्दै आएको भारतीय मूलद्वारको विकल्पमा, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रेस भेटमा भनेजस्तै 'जस्केला' को चिनियाँ बाटो उघार्न सहज हुनेछ । अतः चीनले सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराउने सबैजसो पूर्वीय तटवर्ती बन्दरगाहका साथै अन्य सुविधाको उपयोग गर्ने वा नगर्ने, निर्णय नेपालको हुनेछ ।

नेपालको चासो भने सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको सहभागी राष्ट्रहरूको संयुक्त वक्तव्यमा सामूहिक सरोकारका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ६ -ख) ले वातावरण संरक्षणका निम्ति पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहभागी राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाउने जोड दिइएको छ । बुँदा १६ मा राष्ट्रहरूबीच पूर्वाधार विकास कार्यमा सहकार्य गर्दै 'कनेक्टिभिटी' बढाउनुका साथै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति समर्थन गर्ने र ३८ बुँदे सम्झौताको बुँदा २८ मा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको आन्तरिक जलमार्ग, बाटोघाटो तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार सुदृढ गर्न 'मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टेसन' व्यवस्थापनका निम्ति प्रयत्नशील हुने भावना व्यक्त भएको छ । यी बुँदाहरूको कार्यान्वयनद्वारा नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ ।

विश्व व्यवस्था नै अन्योलग्रस्त रहेको स्थितिमा एकमात्र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका आन्तरिक खिचलोमा अल्भिmँदै आगामी वर्षको निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु रट्रम्प प्रशासनलेआफ्ना सन्निकट मित्रराष्ट्रहरूलाई नै दबाब र धम्की दिई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने नीति लिनुले पनि चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । चीनको संविधानमा समेत उल्लिखित बीआरआई वास्तवमा मुलुकको विदेश नीतिको अति संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको मुख्य कारण भविष्यमा चीनको अस्तित्वसितै गाँसिएको छ ।

२०३० मा चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड पुग्नेछ । बढ्ने क्रम रोकिने छैन । अर्थतन्त्रले समयानुकूल फड्को मार्न सकेन भने पार्टी शासित राष्ट्र जोखिममा पर्नेछ । चिनियाँ गृहनीति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बीआरआईलाई भावी आर्थिक विपत्ति व्यवस्थापन नीति भनी बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, वाणिज्य व्यापार प्रबर्द्धनसितै लगानी र त्यसको लाभबाट अस्तित्व संरक्षणकै निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनले आफ्नो सक्रिय उपस्थिति कायम राख्न चाहेको छ । यस उद्देश्यमा चीन अहिले सफल भए पनि चुनौतीहीन भने रहेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्ता नै विकल्प

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रतिबन्धित विप्लव माओवादी समूहलाई हतियार बुझाई वार्तामा आउन सरकारले दिएको ३५ दिने म्याद सकिएको छ । यस अवधिमा ६ सयभन्दा बढी विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । तीमध्ये कतिपयमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको छ ।

कतिपय भने अदालतको आदेशमा धरौटी राखी छुटेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका केहीलाई भने लगत्तै प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइएको छ ।

चैत मसान्तभित्र वार्तामा नआए विप्लवलाई समेत हिरासतमा लिनसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भपूर्ण भाखा भने पूरा हुनसकेको छैन । प्रहरी र कानुनी कारबाहीको दायरा र पहुँचबाट विप्लव टाढै छन् । सरकार विरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा चेतावनी जारी गरिरहेका छन् । वैशाख ७ गते जारी विज्ञप्तिमा ‘सामाजिक फासीवादी केपी–प्रचण्ड सरकारले’ यदि आफ्नो ‘पार्टीमाथिको दमन, प्रतिबन्ध र गिरफ्तारी रोकेन भने हामी सशस्त्र प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौं’ उनले भनेका छन् ।

ओली सरकार र विप्लव माओवादी बीचको जुहारी विध्वंसकारी काम रोकी हतियार बुझाई वार्तामा बस्न र आफूमाथि लगाइएको प्रतिरोध नहटाएसम्म वार्तामा बस्न नसक्ने तर्क–वितर्कको सेरोफेरोमा घुमेको छ । विप्लव माओवादीलाई वार्तामा बस्न सरकारले बाध्यात्मक स्थिति वा प्रलोभनको वातावरण तयार गर्नसकेको छैन । नारामा वार्ताको आह्वान गर्दै कार्यकर्ताहरूको धरपकड गरी दमन नीति अख्तियार गरेर विप्लव माओवादी समूहको गतिविधि निरुत्साहित गर्नतिरै सरकार उद्यत भएको प्रतित हुन्छ ।

तर उक्त समूहको क्षमता र सामर्थ्यको यथार्थपरक आँकलन भने गरेको बुझिँदैन । सरकारको दायित्वहीनता, अनियन्त्रितता, भ्रष्टाचार र गहिरिँंदो आर्थिक असमानतालेबढ्दो असन्तुष्टिको कारण हुने सामाजिक विचलनले गर्दा विप्लव माओवादी समूहको संख्यात्मक शक्ति र क्षमताभन्दा गुणात्मक समर्थक र सहानुभूतिकर्ताहरूको वृद्धि हुने थुप्रै कारण हुनसक्छ । सरकारको बढ्दो अविश्वसनीयता र त्यसको विरोधले अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

अहिले माओवादी ‘जनयुद्ध’ताकाको जस्तो सुरक्षाको स्थिति कमजोर नरहेको सरकारको दाबी छ । ‘यो २०५२ साल होइन’ भनी पूर्वमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार भनेका छन् । विप्लवलाई उनी ‘बम पड्काएर जनतालाई आतंकित गरेर परिवर्तन हुन्छ भन्नु ठूलो भ्रम हो’ भन्छन् । हामीकहाँ बम विस्फोटनको घटना हालै भएको छ ।

एकजना बटुवा मारिनुसितै केही भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । मानिलिउँ, श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोका साथै अन्य दुई सहरका ३ वटा चर्च तथा पर्यटकका लोकप्रिय स्टार होटलहरूमा बम आक्रमण तथा विस्फोटबाट इसाई धर्मावलम्बीहरूको इस्टर पर्वका दिन ३५९ भन्दा बढी मानिस मारिनुसितै ५०० घाइते हुने सांघातिक हमलाको अवस्था हामीले भोग्नुपरेमा त्यस्तो भयावह स्थितिले हुने चुनौतीलाई कसरी सम्हाल्ने भनी सरकार र सुरक्षा अंगहरू सर्तक रहनु पर्छ ।

सायद एकै दिनमा यति ठूलो संख्यामा हामीकहाँ मान्छे मारिएको र हताहत भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ताका पनि थिएन । बिर्सन नहुने एउटा तथ्य के भने माओवादी विद्रोहताका हाम्रो सुरक्षा अंगको दुरावस्थाको प्रमुख कारण ‘इन्टेलिसेन्स फेलुयर’ थियो । विप्लव माओवादी समूहले कुन रणनीतिको आधारमा विद्रोह सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो नबुझिकन उसको गतिविधि ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सरकार सफल हुने छैन ।

सरकारको गुप्तचर निकायकै सूचना विश्लेषणको आधारमा मात्र वास्तविक स्थितिको अनुमान गर्न सकिनेछ । संकलित सूचनाको विश्वसनीयताबारे अवगत हुनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा सरकारको प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया असफल हुन पनि सक्छ । विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बहाली गृहमन्त्रीकै पेवा हुन्थ्यो । फगत आफ्नै चुनावी क्षेत्रका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा उक्त निकाय प्रयोग गरिँंदा कतिपय काम प्रतिरोधकको सट्टा प्रतिशोधक हुने गर्थ्यो । अहिले पनि हाम्रा गृहमन्त्रीको आफ्नै सुराकी होलान् ।

किनभने ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भन्ने उखान छ । त्यसैले सुराकी र प्रहरी सक्रियतासितै विप्लव माओवादीका केही कार्यकर्ता हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये केही सशस्त्र संघर्षताका माओवादी छापामारहरूले सुरक्षाकर्मीहरूबाट लुटेका हतियार छन् । तर उक्त समूहसित कस्ता र कति हतियार, गोलीगठ्ठा होलान् भनी सरकारले भेउसमेत पाउनसकेको छैन ।

सबैको एउटै स्वर र चाहना छ : सरकारले विप्लव माओवादीसितको समस्या दमनबाट होइन, सम्वादबाट सुल्झाओस् । वार्ताको वातावरण तयार गरोस् र विप्लव माओवादीलाई वार्तामा आउन प्रोत्साहित गरोस् । यो सुझावको पुष्ट्याइँको निम्ति पहिलेको उदाहरण दिइन्छ र कसरी दशक लामो हत्या र हिंसाको ताण्डव अन्त्य गरियो । कुनै पनि अवस्थामा वार्ताको सम्भाव्यतालाई नकार्न त सकिँंदैन ।

तर अहिलेको प्रतिबन्धित अवस्थामा सरकार विरोधी समूहलाई वार्तामा बस्नु समर्पण गर्नु बराबर हुनेछ । समानताको आधारमा मर्यादित सम्झौतामा पुग्न सकिँंदैन । वार्ताको निम्ति आवश्यक सहज वातावरणको अभावमा प्रतिबन्धित समूहले कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने जबकि व्यक्तिगत तवरमा ओली र प्रचण्ड दुवैलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा विप्लव छैनन् ।

विशेषतः प्रचण्डसितको तिक्तताकै कारण विप्लव अलग भएका थिए । वार्ताको पूर्वाधार विश्वसनीयता हुन्छ, जसको अभावमा वार्ताको कुनै तुक हुँदैन । विप्लव र ओली बीचको वार्ता विगतमा मधेसवादी दलहरूले ओलीसित २६ सौं पटक बसिबियाँलो गरेजस्तै हुने छैन । न ओली र राउत बीचको समझदारी जस्तो ।

त्यसैले सरकारले वार्ताको निम्ति तगारोको रूपमा ‘विध्वंसात्मक घटना रोक्नु र हतियार बुझाउने’ पूर्वसर्त राखेको छ भने विप्लव माओवादीले प्रतिबन्ध हटाउनुसितै प्रहरी हिरासतबाट कार्यकर्ताहरूको रिहाइलाई अपरिहार्य मानेको छ । यी पूर्वसर्तले वार्ताको बाटो पहिल्याउँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आतंककारी गतिविधि भनी वर्गीकृत भएको माओवादी विद्रोहीहरूसित सम्झौता वार्ता सरकारले होइन, विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति संघर्षरत सात राजनीतिक दलको प्रयासले सफल गरेको थियो । त्यसको निम्ति प्रचण्ड माओवादीलाई हतियार विसाएर वार्ताको पक्षमा पुर्‍याउन नागरिक समाजको सक्रिय भूमिकासहित विभिन्न तहमा उल्लेखनीय प्रयास भएका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतको सिलगुढीदेखि दिल्लीसम्म गरेको भेट र सम्वादपछि मात्र माओवादीहरूभित्र शिथिल हुँदै गएको युद्धको हौसला र अन्य दबाबकै कारण विद्रोही नेताहरूले सात राजनीतिक दलसित १२ बुँदे सम्झौतामात्र गरेनन्, जुन व्यवस्थाको विरोधमा १० वर्ष रगत बगाएका थिए, त्यही संसदीय व्यवस्था स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न जनआन्दोलन–२ मा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछि मात्र पुनःस्थापित बहुदलीय सरकारसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भए ।

प्रचण्ड माओवादीको विध्वंसात्मक गतिविधिलाई भारत सरकारले नै पहिलोपटक आतंककारीको सज्ञा दिएको थियो । तर विडम्बना, तिनै माओवादी नेताहरूले भारतमा राम्रै ओत पाएका थिए, समर्थित र संरक्षित थिए । अहिले यो स्थिति छैन । किनकि प्रचण्ड माओवादीमा जस्तै विप्लव माओवादी समूहमा भारतले पत्याएको, विश्वास गरेको कुनै नेता छैन ।

विप्लव माओवादीका केही उच्चस्तरीय नेताहरू नै प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुँदा भारत तिनीहरूको आश्रयस्थल भएको ठम्याउन सकिँंदैन । विप्लव माओवादीको विद्रोह केका लागि भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहे पनि कार्यकर्ताहरू समातिएर गतिविधि शिथिल भए पनि विद्रोह फैलिने सम्भावना भने घट्ने छैन । यसको पुष्टि विप्लव माओवादीको घोषित बन्द कार्यक्रमले नै गर्छ ।

यसले सरकारी सुरक्षा प्रबन्धप्रति जनता आश्वस्त हुन नसकेकै प्रमाणित गर्छ । नेपाली समाज हत्या, हिंसाको शृंखला दोहोरिने स्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छ । दलहरूले सरकारलाई संयमित हुनुसितै विद्रोही पक्षलाई वार्तामा बसाल्न प्रयत्नशील हुन सुझाएका छन् ।

वार्ताको निम्ति कसैले मध्यस्थता गर्न चाहे त्यसप्रति सरकार र विद्रोही पक्ष दुवै विश्वस्त हुनु पर्नेछ । सरकार प्रमुख र उनको दल वार्ताको श्रेय अरुलाई दिन चाहँदैन भन्ने तथ्य प्रधानमन्क्री ओलीको अहंकारयुत्त बोली र स्वभावले नै पुष्टि गर्छ । विखण्डनकारी राउत समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएका ओलीलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मध्यस्थता गर्न अरु कसैको सहयोग चाहिँंदैन ।

राउतले सुसाएको विखण्डनको क्रासदीयुत्त नारा सुकाउन ओलीको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । राउतले अब संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने भनेका छन् । गत चैत २९ गते सिरहाको मिचौलियाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘स्वराज’ शब्दलाई परिभाषित गर्दै ‘कुनै पनि अखण्ड मुलुकभित्र फेरि नयाँ सिमाना कोरेर ‘स्वराज’ प्राप्त हुने होइन, यहीं बसेर दलित, महिला र मधेसीले आफ्नो मुलुक पाउनु नै ‘स्वराज’ हो भनी व्याख्या गरे ।

सरकारसितको ११ बुँदे सम्झौताको बुँदा २ मा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ लाई अर्थ्याउँदै यसको अर्थ हामी चुनाव अथवा जनताको जनविद्रोहद्वारा आफूले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न सक्छौं भने उनले । मधेसी जनसमुदायमा उनको प्रभाव कसरी पर्‍यो, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

तर उनले संविधानलाई टेकेरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा संविधान नस्वीकारी ‘क्रान्ति’मा होमिएको विप्लव माओवादी समूहसित कसरी ‘डिल’ गर्ने त्यसैको तारतम्य मिलाउनु पहिलो आवश्यकता हुनेछ, सरकारको लागि । स्थापनाको ७० वर्षपछि दुई तिहाइ मतको शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल नेकपाले राज्यशक्ति सञ्चित गरी त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । रमाइलो त के भने अहिले कम्युनिष्ट पार्टीकै बलिष्ठ सरकार विरुद्ध निर्धा कम्युनिस्ट पार्टीहरू लागेका छन् । तीमध्ये विप्लव माओवादीले सशस्त्र संघर्षकै धम्की दिएको छ ।

राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा फँसाई आजीवन कारावासमा जाक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासदी देखाएर सम्झौतामा पुग्न बाध्य गरिएको राउतको सन्दर्भ विप्लवमा लागू हुन सक्दैन । ओलीले ‘लुरुलुरु’ वार्तामा बस्न आउ भन्दैमा विप्लव आउने पनि छैनन् । तसर्थ सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक सुरक्षामा सतर्कता हुनुपर्छ ।

सुरक्षामा लापरबाहीको कारण कहीं श्रीलंकामा जस्तो दुःखद घटना नदोहोरियोस् भनी सरकार सचेत हुनुपर्छ । विप्लव माओवादीसित अनौपचारिक स्तरमै भए पनि सम्पर्क कायम गरी सम्वाद जारी राख्दै वार्तामा आउन उत्प्रेरित गर्नकै लागि पनि केही ‘टोकन’ सहुलियत दिनुपर्छ ।

जस्तै– निश्चित समयावधिको लागि प्रतिबन्ध हटाउने वा विप्लव माओवादीको मध्य कमाण्ड इनचार्ज हेमन्त प्रकाश ओलीजस्ता नेतालाई जेल चलान गर्नुको साटो रिहा गरी उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । वार्ताको प्रयत्न गरिनै रहेछौं भनी सरकार कुर्लंदैमा वार्ताको वातावरण बन्न सक्दैन । फलदायी हुनसक्ने केही ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

विप्लव माओवादी समूहले बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने तिनको अराजक गतिविधि र सशस्क्र त्रान्तिले कदापि जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन । ओली–प्रचण्डकै ‘क्रान्ति’बाट पीडित भएको अवस्थामा विफ्लवको क्रान्तिकारी अवतारसित जनता सहमत हुने छैनन् ।

सर्वहारा त्रान्ति सर्वमारामा परिणत भएको तथ्य जनतासामु छ । तसर्थ विप्लव माओवादीको क्रान्ति पनि भ्रान्ति नै हुने र मुलुकमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नहुने कुरामा जनता विश्वस्त छन् । किनकि विप्लवकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ले माओवादीलाई राज्यको शासनाधिकार सुम्पिने बाटो त तय गर्‍यो, त्यसपछि जनताले आफ्नो आशा र भरोसा सबै गुमायो । क्रान्तिको नाममा जनताले धेरै दुःख पाइसकेका छन् । त्यसैले वार्ताको सम्भाव्यताको ढोका उघारेरै राख्नुपर्छ । दुवै पक्षले वार्ताको विकल्प रोज्नुले मुलुक र जनताकै क्षति हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्