महत्त्वाकांक्षी चीन र विश्व

ध्रुव कुमार

राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालै बेइजिङमा आयोजित दोस्रो 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ' (बीआरआई) सम्मेलन समापनको अवसरमा सहभागी ३७ राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूलाई सम्बोधन गरी चीनका तर्फबाट सरल तर गम्भीर सन्देश दिँंदै लोकपि्रय टिभी सिरियल 'गेम अफ थ्रोन्स' को काल्पनिक ७ राज्यहरूजस्तै हाम्रो वास्तविक विश्व कलह र युद्धग्रस्त अवस्थामा नपुगोस् भनी एकजुट हुनुपरेको विचार पस्केका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा देखापरेका चरम दक्षिणपन्थी-लोकपि्रयतावादी शासकहरूको उदयसितै राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहारमा अनुदारवाद र असहिष्णुता हावी हुनाकै कारणले विश्व राजनीतिमा अस्थिरता, असहिष्णुताले अनिश्चितता बढाएको सन्दर्भमा सीको मन्तव्यलाई सचेतताको आह्वानकै रूपमा लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको बीआरआई प्रस्ताव कतिपय शक्तिराष्ट्रका निम्ति विवादास्पद प्रसंग भएको छ । चीनको फैलिंँदो विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका साथै सैन्य सुदृढीकरणकै पृष्ठभूमिमा चीनले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न बीआरआईलाई भूराजनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हुँदा यसलाई सुरक्षा चुनौतीकै तवरमा महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले विश्लेषण गर्दै विवादको अगुवाइ नै गरेको छ ।

त्यसैगरी ट्रम्प प्रशासनले बीआरआईमार्फत हुने लगानीलाई 'ऋणको पासो' भनी प्रचार गर्नुसितै यस योजनामा अन्तरनिहित चीनको उद्देश्य असफल हुने भविष्यवाणी पनि गरेको छ । अमेरिका र चीनबीच जारी 'व्यापार युद्ध' को विद्यमान परिस्थितिमा बीआरआई आयोजना सामरिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने अर्काे प्रसंग भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकालाई भने विश्वमा आफ्नो खस्किँदो स्थितिसितै अफ्रिकी महादेशको लालसागरमा संवेदनशील रणनीतिक स्तरमा रहेको सानो राष्ट्र डिजिबोटेबाट आफ्नो एकमात्र स्थायी नौसैनिक अखडा कतै चिनियाँ नौसैनिक अखडाले विस्थापित गर्ने त होइन भनी आशंकित तुल्याएको छ । आउँदा धेरै वर्षसम्म अमेरिका निःसन्देह एक नम्बरको आर्थिक तथा सैनिक शक्ति रहने तथ्य निर्विवाद छ, चुनौतीहीन भने रहने छैन ।

त्यसैले अनेकानेक प्रलोभन, दबाब र धम्कीको बाबजुद चीनप्रतिको आकर्षण भने घटाउनसकेको छैन । यसको पुष्टि अमेरिकासित सान्निध्य रहेका सन्धिराष्ट्रहरू पोर्चुगल, अस्टि्रया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिंगापुर र थाइल्यान्ड लगायतले दोस्रो बीआरआई सम्मेलनपछि संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरी चीनसित सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुबाट हुन्छ । स्वीटजरल्यान्ड समेत यसमा अपवाद भएन ।

अहिले १२६ राष्ट्रसितै विश्व बैंकसहित २९ अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले बीआरआईलाई सकारेका छन् । विश्व बैंकले पूर्वाधार योजनामा सहकार्य गर्न ८० अर्ब डलर खन्याएको छ । बीआरआईसित असम्बन्धित बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले चीनको एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी) को सदस्यता लिएका छन् । भारतले उक्त बैंकको स्थापनापछि २ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण सहयोग लिइसकेको छ । यो रकम बैंकको कुल लगानीको ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।

दुई वर्षअघि पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भन्दा यसपटक सहभागी राष्ट्रहरू तथा संस्थागत प्रतिनिधिहरूमा उल्लेखनीय वृद्धिले, अविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूलाई ऋणको पासोमा प“mसाई चीनले ती राष्ट्रको सम्पदा अधीनस्थ गर्छ भनी मुख्यतया अमेरिकाले फैलाएको भ्रम, इटालीजस्तो जी-७ समूहको सदस्यराष्ट्र र बीआरआई योजनालाई 'नवउपनिवेशवादी' भन्नसमेत नहच्किने महास्थिर मोहम्मदले आफ्नो भनाइमा पुनर्विचार गरी मलेसियालाई उक्त योजनामा सम्मिलित गर्नाले पनि टुटेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चीनलाई 'लोन सार्क' का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि न्युयोर्कस्थित रेडियम ग्रुप कन्सल्टेन्सीले चीनले ऋण प्रवाह गरेका २४ मुलुकको अध्ययन अनुसार अमेरिकी दाबी यथार्थपरक नभएको निष्कर्ष बीआरआई सम्मेलन समापनको दुई दिनपछि सार्वजनिक गरेको छ ।

चीनले श्रीलंका बाहेक अन्य ऋणी मुलुकसित ५० अर्ब डलर बराबरको ऋण सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुसितै कतिपय सन्दर्भमा ऋण मिनाहा गर्नुका साथै ऋण तिर्ने म्याद अवधि बढाएको उक्त अनुसन्धानको निचोड छ । सहभागी राष्ट्रहरू यसबारे जानकार हुन सक्छन् । त्यसैले पनि ६४ अर्ब डलर बराबरको नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसलाई चीनको आर्थिक शक्तिको बढ्दो प्रभावकै रूपमा हेरिए पनि वास्तवमा यसलाई कूटनीतिक सफलताको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

चिनियाँ कूटनीतिक सफलताको अर्काे उदाहरण हो— बीआरआई सम्मेलनमा संघीय अमेरिकी सरकारको सहभागिता नरहे पनि राज्यस्तरमा क्यालिफोर्नियाको सक्रिय सहभागिता । भूगोलका आधारमा नेपालभन्दा दस गुणा ठूलो, सन् २०१७ मा २.८ टि्रलियन डलर बराबरको उत्पादकत्व रहेको विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा धनी राज्य क्यालिफोर्नियाकी लेफ्टिनेन्ट गभर्नर इलेनी कौनालकिसले जलवायु परिवर्तनका कारण क्यालिफोर्निया राज्यको बिग्रँदो वातावरण सुधारमा सहकार्य गर्नकै लागि चीनको बीआरआईमा सहभागिता जनाएर अमेरिकी राज्यहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सार्थक अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

आन्ध्र तथा प्रशान्त महासागर तटवर्ती अमेरिकी राज्यहरूमा युरोप र एसियालाई हेर्ने दृष्टिकोण मुलुकको पूर्व र पश्चिमको भौगोलिक दूरीजस्तै फरक छ । त्यसमा पनि बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक बाहुल्य भएको, बहुसंख्यक जनता बसोबास गर्ने क्यालिफोर्निया राज्यको चीनप्रतिको दृष्टिकोण संघीय राजधानी वासिङटन डीसीभन्दा भिन्न रहँदै आएको छ । चीनसित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी योजनामा सहकार्य गर्ने क्यालिफोर्नियाको निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग राख्ने नीति विपरीत भएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले भने राष्ट्रिय स्वार्थको अडान लिँंदै वातावरण विनाशले पृथ्वीमा पर्ने असरप्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित गर्नुसितै बीआरआईको विकल्पमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तयार गरी चीनको उद्देश्य सफल हुन नदिन प्रयत्न थालेको छ । पोहोर जुलाईमा यस विशाल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास योजनाका निम्ति अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले १३ करोड डलरछुट्याएका थिए ।

अमेरिकी संसदले पनि पुरानो सरकारी निकाय 'ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पाेरेसन' (ओपीआईसी) लाई रूपान्तर गरी 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन' (एमसीसी) गठन गर्न विधेयक पारित गर्नुसितै लगानीका निम्ति ६० अर्ब डलरछुट्याएको छ । त्यसमध्ये ५० करोड रुपियाँ पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले अनुदान पाउनेछ ।

चीनको बीआरआईसितको होडमा युरोपेली युनियन -ईयु) ले 'एसिया कनेक्टिभिटी इनिसिएटिभ' गठन गरेको छ भने जापान र भारत मिलेर 'कनेक्टिभिटी कोरिडोर' को अवधारणा अघि सारेका छन् । तर यी तीनै रणनीतिक प्रतिबद्धताले कुनै ठोस आकार लिन सकेका छैनन्, जबकि बीआरआई फोरमले सदस्यराष्ट्रहरूको संख्यासितै अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्वका कारण विस्तृत आकार लिएको छ ।

आजपर्यन्त बीआरआई अन्तर्गत ४४० अर्ब डलरको लगानीसितै युरेसिया तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण कार्यमा चीनको सक्रियता बढेको छ । त्यसको विपरीत ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गरेको कूटनीति होइन, कुनीतिका कारण युरोपसितको सम्बन्ध असहजतामा परिणत भएको छ । असन्तुलित व्यापारकै कारण जापानसित असमझदारी बढेको छ । अब त इरानी तेल खरिद गर्ने राष्ट्रहरू विरुद्धसमेत अमेरिकाले कारबाही गर्नसक्ने नीतिले गर्दा चीनसितको व्यापार युद्धमा नयाँ आयाम थपिनुसितै जापान र भारतजस्ता सामरिक सन्धि र रणनीतिक साझेदारीमा आबद्ध राष्ट्रहरू अमेरिकाबाट तर्किन बेर छैन ।

चीनको ईयुसित व्यापारिक साझेदारी बढेर २०१८ मा ६०० अर्ब युरो नाघेको छ । बीआरआईसित असम्बन्धित भए पनि भूमण्डलीकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा समान दृष्टिकोण राख्नाले ईयु, जापान र भारतले द्विपक्षीय व्यापार तथा कतिपय अन्य विषयमा साझेदारी गर्ने तत्परता देखाएका छन् । जापान त १९९७ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलको जन्मदाता नै हो । ईयुसहित १७४ राष्ट्रले २०१६ मा हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौता उक्त प्रोटोकलकै आधारमा तयार भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तन र त्यसको वातावरणीय प्रभावबारे बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच गम्भीर छलफल भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भएको वातावरणीय विनाश, त्यसको रोकथाम र संरक्षणको संवेदनशील विषय सम्बोधन गर्दै नेपालले चीनसितको साझा समस्या र सहकार्यको आवश्यकताको संकेत गरेको छ ।

विश्वकै चासो रहेको संवेदनशील विषयमा धारणा राख्न नेपाललाई अवसर जुट्नुका साथै त्यसप्रति सहकार्य गर्न, खासगरी चीनको ध्यानाकर्षण गर्न, सार्थक सन्दर्भ भएको छ । त्यस्तै बीआरआई सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानीको ढाँचा र स्रोतको प्रसंगमा अझै अनिश्चितता, अन्योल र विवादित भएको सीमापारिबाट नेपाली भूभागमा रेलमार्ग जोड्ने सपना साकार हुने सम्भावना बढेको छ ।

रेलमार्गसित जोडिएको अर्काे पक्ष यातायात तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनाले नेपालले चाहेमा आजपर्यन्त प्रयोग गर्दै आएको भारतीय मूलद्वारको विकल्पमा, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रेस भेटमा भनेजस्तै 'जस्केला' को चिनियाँ बाटो उघार्न सहज हुनेछ । अतः चीनले सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराउने सबैजसो पूर्वीय तटवर्ती बन्दरगाहका साथै अन्य सुविधाको उपयोग गर्ने वा नगर्ने, निर्णय नेपालको हुनेछ ।

नेपालको चासो भने सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको सहभागी राष्ट्रहरूको संयुक्त वक्तव्यमा सामूहिक सरोकारका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ६ -ख) ले वातावरण संरक्षणका निम्ति पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहभागी राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाउने जोड दिइएको छ । बुँदा १६ मा राष्ट्रहरूबीच पूर्वाधार विकास कार्यमा सहकार्य गर्दै 'कनेक्टिभिटी' बढाउनुका साथै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति समर्थन गर्ने र ३८ बुँदे सम्झौताको बुँदा २८ मा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको आन्तरिक जलमार्ग, बाटोघाटो तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार सुदृढ गर्न 'मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टेसन' व्यवस्थापनका निम्ति प्रयत्नशील हुने भावना व्यक्त भएको छ । यी बुँदाहरूको कार्यान्वयनद्वारा नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ ।

विश्व व्यवस्था नै अन्योलग्रस्त रहेको स्थितिमा एकमात्र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका आन्तरिक खिचलोमा अल्भिmँदै आगामी वर्षको निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु रट्रम्प प्रशासनलेआफ्ना सन्निकट मित्रराष्ट्रहरूलाई नै दबाब र धम्की दिई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने नीति लिनुले पनि चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । चीनको संविधानमा समेत उल्लिखित बीआरआई वास्तवमा मुलुकको विदेश नीतिको अति संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको मुख्य कारण भविष्यमा चीनको अस्तित्वसितै गाँसिएको छ ।

२०३० मा चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड पुग्नेछ । बढ्ने क्रम रोकिने छैन । अर्थतन्त्रले समयानुकूल फड्को मार्न सकेन भने पार्टी शासित राष्ट्र जोखिममा पर्नेछ । चिनियाँ गृहनीति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बीआरआईलाई भावी आर्थिक विपत्ति व्यवस्थापन नीति भनी बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, वाणिज्य व्यापार प्रबर्द्धनसितै लगानी र त्यसको लाभबाट अस्तित्व संरक्षणकै निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनले आफ्नो सक्रिय उपस्थिति कायम राख्न चाहेको छ । यस उद्देश्यमा चीन अहिले सफल भए पनि चुनौतीहीन भने रहेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपभोक्ता एकातिर समिति अर्कातिर

राेजिना पाेखरेल

महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार देशभर १ लाख हाराहारीमा उपभोक्ता समिति छन् । अधिकांश पटके रुपमा गठन भई सञ्चालनमा आएका हुन् । सरकारी निकायहरुले उपभोक्ता समिति गर्ने सम्झौता एवं सर्तमा एकरुपता हुन्न । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराए पनि अपेक्षा अनुरुप गुणस्तरयुक्त र दिगो प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।

नागरिकता र छाप किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेको समाचार केही दिनअघि आयो । लगत्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-५ को सडक ग्राभेल योजनामा किर्ते उपभोक्ता समिति बनाइएको खुलेको खबर सार्वजनिक भयो ।

उपभोक्ता समितिको कार्यशैली र अनियमितताका यी केही उदाहरण हुन् । सामुदायिक विकासजस्तो सदाशयले खोलिने उपभोक्ता समितिहरू उद्देश्यबाट भड्किएर व्यापारिक मनोवृत्ति, नाफा आर्जन, स्वार्थपूर्तिले थिचिएका छन् । यिनमा अनियमितता र विवाद सामान्य हुँदै गएका छन् ।

स्थानीय स्तरका विकास निर्माणको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत-सम्भार गर्न भनेर उपभोक्ता समिति अस्तित्वमा आउने गर्छन् । उपभोक्ताहरूलाई विकास निर्माणमा अपनत्व बोध गराउने, सञ्चालन र मर्मतजस्ता पक्षमा सार्थक उपस्थिति गराउने र मितव्ययितासहित दिगो विकास यिनको कागजी उद्देश्य हुने गर्छ ।

जनसहभागिताको मर्म आत्मसात् गरिने भएकाले उपभोक्ता समितिले गरेका काम गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहन्छ । साँच्चै नैतिकतावान उपभोक्ता समिति सामुदायिक विकासमा कोेशेढुंगा हुन्छ पनि । असल नियतले गरिएका कामबाट सकारात्मक नतिजा पनि पाइएका छन् । तर अधिकांशले निर्माण व्यवसायीले जस्तो जसरी हुन्छ, नाफा आर्जन र बाँडफाँडमा अर्जुनदृष्टि लगाउने गरेका छन् ।

अचेल स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकदार वा आपूर्तिकर्ताबीच लेनदेनको कुरा मिलेपछि आफ्ना पक्षका मानिस बसी मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेका छन् । तिनले कागजी कामचाहिँ चुस्त बनाई अरू काम झारा टार्ने शैलीमा गर्ने गरेका छन् । समितिले नै गुणस्तर र मापदण्ड मिच्ने गरेको छ । श्रमदान कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा बलियो राजनीतिक दलका गाउँ र नगर स्तरका कार्यकर्ता पाल्ने भरपर्दो उपाय बनेका छन्, यस्ता समिति । समितिमा इतर दलका कार्यकर्ता वा सर्वसाधारणलाई पदाधिकारी बनाइँदैन । 'निर्वाचन क्षेत्र विकास' का नाममा सभासदले कार्यस्थल छान्ने र त्यही मुताबिक कार्यकर्ता पाल्ने र खुसी पार्ने नियत राखेको र हुने गरेको पाइन्छ ।

उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुपर्ने, कामकारबाही तोकेको अवधिभित्र सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता काममा पनि बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्टि्रब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मसिनरी प्रयोग गर्न पाइन्न । श्रमदानका माध्यमबाट स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी मिलोस् भन्ने ध्येयले त्यस्तो व्यवस्था भएको हो । तर समितिहरूले चोरबाटो अपनाई नियमावलीलाई लत्याउने गरेका छन् । अहिले जताततै डाँडाकाँडा विरूप हुनुका एउटा कारण उपभोक्ता समितिहरूले नियमावलीको उक्त बुँदालाई अटेर गर्नु पनि हो ।

उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका काम आफै गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्राक्टरबाट गराउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाउक्त नियमावलीले गरेको भए पनि पालना गर्ने गरिएको छैन । आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने अनि कामचाहिँ कुनै ठेकेदारलाई दिने गरिएको छ । स्रोतसाधनकोलगानी ठेकेदारले गर्छ, सहीछाप समितिले गर्छ । भुक्तानीमा लेनदेन मिलेपछि चेक साटिन्छ ।अनि कमिसन बाँडिन्छ !

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) लाई पनि प्रायः उपभोक्ता समितिले लत्याउने गरेका छन् । आम भेलाको समय र विषयबारे कम्तीमा सात दिन अगावै सार्वजनिक जानकारी दिने र आयोजना स्थलमै सातदेखि एघार सदस्यीयसम्म समिति गठन गर्नुपर्ने नियम पनि प्रायः पालना हुने गरेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ ले वडाका योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा तिनको अनुगमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित वडा समितिलाई तोकिदिएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयमा रही उपभोक्ता समितिले कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ कस्तो उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने, सेवा तथा विकासमूलक समिति बनाउने कि कमिसन तथा नाफा बाँड्ने भन्नेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको अहम् भूमिका हुने गर्छ ।

स्थानीय तहको चुनावयता धेरैका आँखा उपभोक्ता समितिमा पर्ने गरेका छन् । साना, मझौला तथा जनतासँग प्रत्यक्ष प्रतिफल जोडिने विकास-निर्माण, भौतिक संरचना र विविध विकास आयोजनाका लागि गठन हुने यस्ता समितिको पदाधिकारीमा बस्न, सिफारिस पाउन केही हदसम्म तानातान चल्ने गरेको छ ।

बजेट खेलाउन पाइने, व्यक्तिगत फाइदा लिन सकिने, पहुँच वृद्धि गर्न सकिने कारणले यता आकर्षण बढेको हो । योग्य, स्थानीय र प्रत्यक्ष उपभोक्ताभन्दा आफूअनुकूल व्यक्ति छनोट गर्नु, कागजी रूपमा अरू पात्र खडा गरी जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार बन्नु, बजेट कम भएका वा मार्जिन नहुने काममा उदासीन हुनु, श्रमदान कागजमा सीमित गरिनु जस्ता पक्षविकास प्रक्रियामा तगारो बनेका छन् ।

उपभोक्ता समितिलाई पारदर्शी बनाउनु सम्बन्धित निकायका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ । देशभरिका स्थानीय सरकार, तिनका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, आमनागरिक र सरोकारवालाले यस विषयलाई मनन गरी सोही मुताबिक पहल गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । सुशासनलाई आत्मसात् गर्नसके विकास साँचो अर्थमा कुनाकुनामा पुग्नेछ नै, जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्य पनि सबल हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्