उपभोक्ता एकातिर समिति अर्कातिर

नागरिकता र छाप किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेको समाचार केही दिनअघि आयो । लगत्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-५ को सडक ग्राभेल योजनामा किर्ते उपभोक्ता समिति बनाइएको खुलेको खबर सार्वजनिक भयो ।

उपभोक्ता समितिको कार्यशैली र अनियमितताका यी केही उदाहरण हुन् । सामुदायिक विकासजस्तो सदाशयले खोलिने उपभोक्ता समितिहरू उद्देश्यबाट भड्किएर व्यापारिक मनोवृत्ति, नाफा आर्जन, स्वार्थपूर्तिले थिचिएका छन् । यिनमा अनियमितता र विवाद सामान्य हुँदै गएका छन् ।

स्थानीय स्तरका विकास निर्माणको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत-सम्भार गर्न भनेर उपभोक्ता समिति अस्तित्वमा आउने गर्छन् । उपभोक्ताहरूलाई विकास निर्माणमा अपनत्व बोध गराउने, सञ्चालन र मर्मतजस्ता पक्षमा सार्थक उपस्थिति गराउने र मितव्ययितासहित दिगो विकास यिनको कागजी उद्देश्य हुने गर्छ ।

जनसहभागिताको मर्म आत्मसात् गरिने भएकाले उपभोक्ता समितिले गरेका काम गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहन्छ । साँच्चै नैतिकतावान उपभोक्ता समिति सामुदायिक विकासमा कोेशेढुंगा हुन्छ पनि । असल नियतले गरिएका कामबाट सकारात्मक नतिजा पनि पाइएका छन् । तर अधिकांशले निर्माण व्यवसायीले जस्तो जसरी हुन्छ, नाफा आर्जन र बाँडफाँडमा अर्जुनदृष्टि लगाउने गरेका छन् ।

अचेल स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकदार वा आपूर्तिकर्ताबीच लेनदेनको कुरा मिलेपछि आफ्ना पक्षका मानिस बसी मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेका छन् । तिनले कागजी कामचाहिँ चुस्त बनाई अरू काम झारा टार्ने शैलीमा गर्ने गरेका छन् । समितिले नै गुणस्तर र मापदण्ड मिच्ने गरेको छ । श्रमदान कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा बलियो राजनीतिक दलका गाउँ र नगर स्तरका कार्यकर्ता पाल्ने भरपर्दो उपाय बनेका छन्, यस्ता समिति । समितिमा इतर दलका कार्यकर्ता वा सर्वसाधारणलाई पदाधिकारी बनाइँदैन । 'निर्वाचन क्षेत्र विकास' का नाममा सभासदले कार्यस्थल छान्ने र त्यही मुताबिक कार्यकर्ता पाल्ने र खुसी पार्ने नियत राखेको र हुने गरेको पाइन्छ ।

उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुपर्ने, कामकारबाही तोकेको अवधिभित्र सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता काममा पनि बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्टि्रब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मसिनरी प्रयोग गर्न पाइन्न । श्रमदानका माध्यमबाट स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी मिलोस् भन्ने ध्येयले त्यस्तो व्यवस्था भएको हो । तर समितिहरूले चोरबाटो अपनाई नियमावलीलाई लत्याउने गरेका छन् । अहिले जताततै डाँडाकाँडा विरूप हुनुका एउटा कारण उपभोक्ता समितिहरूले नियमावलीको उक्त बुँदालाई अटेर गर्नु पनि हो ।

उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका काम आफै गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्राक्टरबाट गराउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था उक्त नियमावलीले गरेको भए पनि पालना गर्ने गरिएको छैन । आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने अनि कामचाहिँ कुनै ठेकेदारलाई दिने गरिएको छ । स्रोतसाधनको लगानी ठेकेदारले गर्छ, सहीछाप समितिले गर्छ । भुक्तानीमा लेनदेन मिलेपछि चेक साटिन्छ । अनि कमिसन बाँडिन्छ !

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) लाई पनि प्रायः उपभोक्ता समितिले लत्याउने गरेका छन् । आम भेलाको समय र विषयबारे कम्तीमा सात दिन अगावै सार्वजनिक जानकारी दिने र आयोजना स्थलमै सातदेखि एघार सदस्यीयसम्म समिति गठन गर्नुपर्ने नियम पनि प्रायः पालना हुने गरेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ ले वडाका योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा तिनको अनुगमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित वडा समितिलाई तोकिदिएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयमा रही उपभोक्ता समितिले कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ कस्तो उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने, सेवा तथा विकासमूलक समिति बनाउने कि कमिसन तथा नाफा बाँड्ने भन्नेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको अहम् भूमिका हुने गर्छ ।

स्थानीय तहको चुनावयता धेरैका आँखा उपभोक्ता समितिमा पर्ने गरेका छन् । साना, मझौला तथा जनतासँग प्रत्यक्ष प्रतिफल जोडिने विकास-निर्माण, भौतिक संरचना र विविध विकास आयोजनाका लागि गठन हुने यस्ता समितिको पदाधिकारीमा बस्न, सिफारिस पाउन केही हदसम्म तानातान चल्ने गरेको छ ।

बजेट खेलाउन पाइने, व्यक्तिगत फाइदा लिन सकिने, पहुँच वृद्धि गर्न सकिने कारणले यता आकर्षण बढेको हो । योग्य, स्थानीय र प्रत्यक्ष उपभोक्ताभन्दा आफूअनुकूल व्यक्ति छनोट गर्नु, कागजी रूपमा अरू पात्र खडा गरी जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार बन्नु, बजेट कम भएका वा मार्जिन नहुने काममा उदासीन हुनु, श्रमदान कागजमा सीमित गरिनु जस्ता पक्ष विकास प्रक्रियामा तगारो बनेका छन् ।

उपभोक्ता समितिलाई पारदर्शी बनाउनु सम्बन्धित निकायका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ । देशभरिका स्थानीय सरकार, तिनका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, आमनागरिक र सरोकारवालाले यस विषयलाई मनन गरी सोही मुताबिक पहल गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । सुशासनलाई आत्मसात् गर्नसके विकास साँचो अर्थमा कुनाकुनामा पुग्नेछ नै, जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्य पनि सबल हुँदै जानेछ ।