उपभोक्ता एकातिर समिति अर्कातिर

राेजिना पाेखरेल

महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार देशभर १ लाख हाराहारीमा उपभोक्ता समिति छन् । अधिकांश पटके रुपमा गठन भई सञ्चालनमा आएका हुन् । सरकारी निकायहरुले उपभोक्ता समिति गर्ने सम्झौता एवं सर्तमा एकरुपता हुन्न । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराए पनि अपेक्षा अनुरुप गुणस्तरयुक्त र दिगो प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।

नागरिकता र छाप किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेको समाचार केही दिनअघि आयो । लगत्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-५ को सडक ग्राभेल योजनामा किर्ते उपभोक्ता समिति बनाइएको खुलेको खबर सार्वजनिक भयो ।


उपभोक्ता समितिको कार्यशैली र अनियमितताका यी केही उदाहरण हुन् । सामुदायिक विकासजस्तो सदाशयले खोलिने उपभोक्ता समितिहरू उद्देश्यबाट भड्किएर व्यापारिक मनोवृत्ति, नाफा आर्जन, स्वार्थपूर्तिले थिचिएका छन् । यिनमा अनियमितता र विवाद सामान्य हुँदै गएका छन् ।


स्थानीय स्तरका विकास निर्माणको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत-सम्भार गर्न भनेर उपभोक्ता समिति अस्तित्वमा आउने गर्छन् । उपभोक्ताहरूलाई विकास निर्माणमा अपनत्व बोध गराउने, सञ्चालन र मर्मतजस्ता पक्षमा सार्थक उपस्थिति गराउने र मितव्ययितासहित दिगो विकास यिनको कागजी उद्देश्य हुने गर्छ ।


जनसहभागिताको मर्म आत्मसात् गरिने भएकाले उपभोक्ता समितिले गरेका काम गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने जनविश्वास रहन्छ । साँच्चै नैतिकतावान उपभोक्ता समिति सामुदायिक विकासमा कोेशेढुंगा हुन्छ पनि । असल नियतले गरिएका कामबाट सकारात्मक नतिजा पनि पाइएका छन् । तर अधिकांशले निर्माण व्यवसायीले जस्तो जसरी हुन्छ, नाफा आर्जन र बाँडफाँडमा अर्जुनदृष्टि लगाउने गरेका छन् ।


अचेल स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकदार वा आपूर्तिकर्ताबीच लेनदेनको कुरा मिलेपछि आफ्ना पक्षका मानिस बसी मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेका छन् । तिनले कागजी कामचाहिँ चुस्त बनाई अरू काम झारा टार्ने शैलीमा गर्ने गरेका छन् । समितिले नै गुणस्तर र मापदण्ड मिच्ने गरेको छ । श्रमदान कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा बलियो राजनीतिक दलका गाउँ र नगर स्तरका कार्यकर्ता पाल्ने भरपर्दो उपाय बनेका छन्, यस्ता समिति । समितिमा इतर दलका कार्यकर्ता वा सर्वसाधारणलाई पदाधिकारी बनाइँदैन । 'निर्वाचन क्षेत्र विकास' का नाममा सभासदले कार्यस्थल छान्ने र त्यही मुताबिक कार्यकर्ता पाल्ने र खुसी पार्ने नियत राखेको र हुने गरेको पाइन्छ ।


उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुपर्ने, कामकारबाही तोकेको अवधिभित्र सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता काममा पनि बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्टि्रब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मसिनरी प्रयोग गर्न पाइन्न । श्रमदानका माध्यमबाट स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी मिलोस् भन्ने ध्येयले त्यस्तो व्यवस्था भएको हो । तर समितिहरूले चोरबाटो अपनाई नियमावलीलाई लत्याउने गरेका छन् । अहिले जताततै डाँडाकाँडा विरूप हुनुका एउटा कारण उपभोक्ता समितिहरूले नियमावलीको उक्त बुँदालाई अटेर गर्नु पनि हो ।


उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका काम आफै गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्राक्टरबाट गराउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था उक्त नियमावलीले गरेको भए पनि पालना गर्ने गरिएको छैन । आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सम्झौता गर्ने अनि कामचाहिँ कुनै ठेकेदारलाई दिने गरिएको छ । स्रोतसाधनको लगानी ठेकेदारले गर्छ, सहीछाप समितिले गर्छ । भुक्तानीमा लेनदेन मिलेपछि चेक साटिन्छ । अनि कमिसन बाँडिन्छ !


स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) लाई पनि प्रायः उपभोक्ता समितिले लत्याउने गरेका छन् । आम भेलाको समय र विषयबारे कम्तीमा सात दिन अगावै सार्वजनिक जानकारी दिने र आयोजना स्थलमै सातदेखि एघार सदस्यीयसम्म समिति गठन गर्नुपर्ने नियम पनि प्रायः पालना हुने गरेको छैन ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ ले वडाका योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा तिनको अनुगमन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित वडा समितिलाई तोकिदिएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयमा रही उपभोक्ता समितिले कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ कस्तो उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने, सेवा तथा विकासमूलक समिति बनाउने कि कमिसन तथा नाफा बाँड्ने भन्नेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको अहम् भूमिका हुने गर्छ ।


स्थानीय तहको चुनावयता धेरैका आँखा उपभोक्ता समितिमा पर्ने गरेका छन् । साना, मझौला तथा जनतासँग प्रत्यक्ष प्रतिफल जोडिने विकास-निर्माण, भौतिक संरचना र विविध विकास आयोजनाका लागि गठन हुने यस्ता समितिको पदाधिकारीमा बस्न, सिफारिस पाउन केही हदसम्म तानातान चल्ने गरेको छ ।


बजेट खेलाउन पाइने, व्यक्तिगत फाइदा लिन सकिने, पहुँच वृद्धि गर्न सकिने कारणले यता आकर्षण बढेको हो । योग्य, स्थानीय र प्रत्यक्ष उपभोक्ताभन्दा आफूअनुकूल व्यक्ति छनोट गर्नु, कागजी रूपमा अरू पात्र खडा गरी जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार बन्नु, बजेट कम भएका वा मार्जिन नहुने काममा उदासीन हुनु, श्रमदान कागजमा सीमित गरिनु जस्ता पक्ष विकास प्रक्रियामा तगारो बनेका छन् ।


उपभोक्ता समितिलाई पारदर्शी बनाउनु सम्बन्धित निकायका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ । देशभरिका स्थानीय सरकार, तिनका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, आमनागरिक र सरोकारवालाले यस विषयलाई मनन गरी सोही मुताबिक पहल गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । सुशासनलाई आत्मसात् गर्नसके विकास साँचो अर्थमा कुनाकुनामा पुग्नेछ नै, जनप्रतिनिधिको राजनीतिक भविष्य पनि सबल हुँदै जानेछ । प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलीय भागबन्डाको घँटेसी

उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा घातक छ । त्यस अनुसार, अहिलेका एघार विश्वविद्यालय त्यस्ता साना-ठूला 'भाग' हुन्, जसलाई राजनीतिक दलले गच्छे अनुसार 'बन्डा' गर्नैपर्छ । प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी नेता र सम्बद्ध माफियाका हातहातमा राजनीतिक दलले वितरण गरेका दलालीका झोला छन् ।

उनीहरूका लागि विश्वविद्यालय भन्नु त्यो झोलामा परेको आफ्नो 'भाग' मात्र हो । अनेक कृत्यमार्फत हात पारेको अंशको आयतन बढाउने प्रयत्न नै तिनका लागि उच्चशिक्षाको समग्र उद्यम हो । दलालीको झोला बोक्न इन्‍कार गर्नेहरू त्यस्ता भुइँमान्छे हुन्, जो बोल्छन्, तर कहिल्यै सुनिन्नन् ।

गत वैशाख ८ गते मार्टिन चौतारीले यिनै विषय समेट्न 'भागबन्डा विश्वविद्यालय' शीर्षक अन्तरक्रिया गर्‍यो । त्रिविको शिक्षाशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्ने प्रेम फ्याक सो छलफलका मुख्य वक्ता थिए । विश्वविद्यालयमा स्थापित 'भागबन्डा प्रवृत्ति'लाई उनले त्रिविको अभिन्न संस्कृति र संस्था सञ्चालनको मियो भने । मिसेल फुकोले अघि सारेको 'गभर्मेन्टालिटी'को अवधारणा प्रयोग गर्दै यो प्रवृत्ति अहिले विश्वविद्यालयका तमाम गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अघोषित नियम भएको उनले बताए ।

फ्याकको प्रस्तुतिमा त्रिविमा असल काम गर्न खोजेर हार खाएका शिक्षकहरूका दुःखदायी बयान समाविष्ट थिए । दिग्दारीका ती फेहरिस्त सुनाउँदै उनले थपे, 'उहाँहरूले व्यक्त गरेका सबै कथा सुनाएँ भने तपाईंको आँसु र्झछ ।' कुनै शिक्षकले दलको सदस्या लिन इन्कार गर्दा अनेक हन्डर खाएको बताएका छन् भने कसैले सबै अवसरबाट वञ्चित भएकाले दलको झन्डा समाउन पुगेको कहर व्यक्त गरेका छन् । दलीय सदस्यता लिएपछिका दुःख कम छैनन् ।

सिर्जनात्मक काम गर्न खोज्नेलाई सहयोग गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका जिम्मेवार मान्छेले सबैभन्दा पहिले यसो भन्छन्, 'सर पहिले खुलेर आउनुपर्‍यो । सर खुल्नुभयो भने हामी सघाउँछौँ ।' खुल्नु अर्थात् दलीय आबद्धता स्पष्ट पार्नु । काम गर्न चाहनेलाई असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छन् । दलको सदस्य बनौँ, शिक्षक कम, दलाल बढी भइने । दलाधीशको आदेशपालक बन्नुपर्ने । सदस्य नबनौँ, गर्न खोजेको सानो काममा ठूला व्यवधान बेहोर्नुपर्ने । हिम्मत देखाएर काम फत्ते गरे पनि अनेक उल्झन सिर्जना गरेर त्यस्ता मान्छेलाई खेद्न सुरु भइहाल्ने । व्यंग्य र दिग्दारी मिश्रति चौतारीको सो प्रस्तुतिमा प्रेम फ्याकका व्यक्तिगत दुःख पनि गाँसिएका थिए ।

शिक्षक नियुक्तिमा भागबन्डा, विदेशी सेमिनारमा सहभागी पठाउनेमा भागबन्डा, आंगिक क्याम्पसको अनुगमनमा भागबन्डा, करिकुलम तयार गर्ने र कोर्स निर्माणमा भागबन्डा, प्रशासकीय एवं प्राज्ञिक बढुवामा भागबन्डा, पूर्वाधार निर्माण इत्यादि कामको ठेक्कामा भागबन्डा । कहाँ छैन भागबन्डा ? हुँदा-हुँदा विभागीय जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्नसम्म दलीय भागबन्डा भएका कथाले संवेदनशील मान्छेको आँसु झारिदिन्छ । वर्षौंको श्रम, बुद्धि र धनको लगानीबाट आफूलाई दीक्षित गरेर विश्वविद्यालय पुगेका शिक्षकलाई 'भागबन्डा' घँटेसी बन्छ । बौद्धिकता र सिर्जनशीलतामा घँटेसी लगाएपछि जे बाँकी रहन्छ, त्यो यथास्थितिको चक्रमा घुमिरहने यान्त्रिक दाँतीमात्रै हुन्छ ।

माथि भनिएझैँ, असल काम गर्न खोज्नेलाई दलीय दलालीको संयन्त्रले पहिले आफूमै समाहित गर्न खोज्छ । उसले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा स्वीकार्न बाध्य गराउने प्रयत्न गर्छ । 'कोअप्ट' हुन राजी भए, ती दलालमा परिणत हुन्छन् । आफूले गर्न खोजेको बौद्धिक हस्तक्षेप तिनले त्याग्छन् वा भुल्छन् । दलाली संयन्त्रमा समाहित हुन इन्कार गरे तिनले नपाउनु दुःख पाउँछन्, परित्यक्त हुन्छन् र अन्ततः चलेको थितिमा कुनै फेरबदल ल्याउन नसकी बाहिरिन्छन् । विश्वविद्यालयमा टिकिरहे भने तिनले स्थापित थिति बदल्ने चाहनालाई पूरा नभएका आफ्ना सपनाहरूका खातमा कतै थन्क्याउँछन् ।

जिम्मेवार प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय ज्ञान-सन्धानको स्तरीय, व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक थलो हो । विमर्शको गुणकारी मञ्च हो । मान्छेले निर्माण गरेका सभ्यता, भाषा, दर्शन, ज्ञान र विज्ञानका पहेली केलाउने सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हो । प्रकृतिले तेस्र्याएका सम्भावना, चुनौती र जटिलता उधिन्न हौस्याउने सुन्दर विहार हो । विश्वविद्यालय एवं उच्चशिक्षाको आधारभूत मर्म अनुसार काम गर्न चाहने प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई बौद्धिक र सिर्जनात्मक काम गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन, अनुसन्धान, विमर्श र लेखन गर्न नपाउने ठाउँ विश्वविद्यालय हुनसक्दैन । वर्तमान सत्ताराजनीति आफ्नो परिभाषा अनुसारको 'भागबन्डा विश्वविद्यालय'लाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । विद्यमान शिक्षा ऐन संशोधन गरेर संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकले त्यही संकेत गर्छ । पछिल्लो समाचार अनुसार, सो ऐन संसदको चालु अधिवेशनले पारित गर्ने सम्भावना छ ।

संशोधित ऐन अनुसार विश्वविद्यालयमा कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री र सहकुलपति अर्थात शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र साथै दलीय कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यसको अर्थ दलाधीश र उनका वरपर घुमिरहने माफियाको जालोले उच्चशिक्षामा मनलाग्दी गर्न अहिलेभन्दा बढी छुट पाउनेछ । उपकलुपतिदेखि तल्लो श्रेणीका कर्मचारीसम्मको सिंगो संरचना दलका नेताको आदेश तामेली गर्न तम्तयार संयन्त्रमात्र हुनेछ । यो 'भागबन्डा गभर्मेन्टालिटी'लाई अझ कसिलो बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सोझो नियन्त्रण हुनु भनेको विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कुण्ठित गर्नु हो । स्वायत्त संस्थाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने ज्ञान र चिन्तनको उद्यमलाई वर्तमान नेतृत्वले खतराका रूपमा बुझ्छ । आसन्न 'खतरा'को सम्भावना टार्न त्यहाँ हुर्किने आलोचनात्मक तेवरलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू लगाम आफ्नै हातमा राख्न चाहन्छन् । साथै यी संस्थामा वफादार कार्यकर्ता भर्ती गरेर स्रोतको बेपर्वाह दोहन गर्ने लालसाले पनि उनीहरू आफै 'हाकिम' बन्न खोजेका हुन् । विश्वविद्यालय सुधार गरेर अत्याधुनिक बनाउनका लागि आफूले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नलागेको उनीहरूको तर्क हुनसक्छ । अन्तर्य भने कसिलो नियन्त्रणमार्फत 'भागबन्डा' कायम राख्ने कुत्सित चाहना पूरा गर्नु हो ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले स्थापित गरेको यो थितिमा भोलि आउने नेपाली कांग्रेस वा अर्को दलले फेरि उस्तै रजाइँ गर्नेछ । त्यसो नहुँदो हो त प्रतिपक्षीको मलिन नै भए पनि आवाज सुनिन्थ्यो । ठूला दलहरू आफैमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रमा परिणत भइसकेका कारण तिनलाई विश्वविद्यालयको पतनमा मजा छ । त्यसउपर आज गच्छे अनुसार भाग पाइएकै छ, भोलि आफ्ना हातमा आउँछ भन्ने अनुमान पनि छँदैछ । सार्वजनिक खाली ठाउँ होस् वा सार्वजनिक संस्थान, स्रोत कब्जाको स्पर्धामा को अब्बल भन्ने संघर्ष मात्रले आजको दलीय राजनीति परिभाषित गरेको छ ।

दलीयकरणको यस्तो घातक छायामा विश्वविद्यालयहरू मुठीभर दलालका मौजा थिए, अब पनि त्यस्तै रहनेछन् । ती संस्थाहरू केही हजार मान्छेलाई जागिर खाने थलो अवश्य बनिरहनेछन् । अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा जाँगर नभएका 'प्राध्यापक'हरू सरकारलाई समृद्धि ल्याउने क्यापसुल सिफारिस गर्न दत्तचित्त भइरहनेछन् । सीप विकास गराएर रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने 'आकर्षक योजना' बनाइरहनेछन् ।

सरकारले नसकेका ठाउँ र विषयमा निजी संस्थालाई सम्बन्धन बेचेर 'उच्चशिक्षाको विस्तार' गरिरहनेछन् । त्यसै मेसोमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुगाड भएको हाँक छोड्ने छैनन् । साथमा सम्बन्धन प्रक्रिया कमिसनको अकण्टक स्रोत बनिरहनेछ । निजी संस्थानले संगठित रूपमा सम्बन्धनमा चल्ने भ्रष्टाचारको पैरवी गरिरहनेछन् ।

संशोधित ऐन अन्तर्गत दलाधीशको नियन्त्रणमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू ज्ञानोद्यमको स्तरीय एवं व्यवस्थित ठाउँ बन्ने छैनन् । त्यसैले अहिलेको टड्कारो खाँचो हो— उच्चशिक्षाको मर्म र महत्त्व बुझेका बौद्धिकहरूको संगठित हस्तक्षेप । विश्वविद्यालयमा आबद्ध त्यस्ता बौद्धिकले हस्तक्षेप सुरु गर्नु मनासिब हुनेछ । आखिर विश्वविद्यालय प्रतिरोधको उर्वर भूमि पनि हो ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×