कठघरामा न्यायपालिका

टीकाराम भट्टराई

'निन्दन्तु नीतिनिगुणा यदिवास्तुवन्तुलक्ष्मी समास्विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्अद्यंव वा मरण मस्तु युवान्तरेवान्यायात् पंथ प्रविचलन्ती पद्यं नधीरा'अर्थात निन्दा गरून् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् वा जाऊन्, आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा यी कुनै कुराको कत्ति चिन्ता नराखी, न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरू कहिल्यै विचलित हुँदैनन् ।

ZenTravel

सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएका महत्त्वपूर्ण ठानिएका फैसला (नजिर) प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिकाको बाहिरी पृष्ठमा २०१५ सालदेखि छापिन्थ्यो यो उद्धरण । बीचमा केही वर्ष हराएर पुनः छापिन थालेको यो भनाइलाई एक क्षण यहीं बिसाएर कानुन दिवसको प्रसंगमा प्रवेश गर्छु ।

Meroghar

ऐतिहासिक प्रसंग
हामीले हिजो कानुन दिवस मनायौं । २००८ सालमा जारी प्रधान न्यायालय ऐन २००९ वैसाख २६ गते लागु भएको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैसाख २६ मा कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ । यो ऐनले नेपालको न्यायपालिकालाई पहिलोपटक कार्यपालिकाबाट अलग्याएर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापित गरेको थियो । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालत नामकरण गरियो ।

नेपालमा विभिन्न नामका अदालत वा अदालत सरहको कार्य गर्ने न्यायिक निकाय भने १९९७ सालदेखि नै क्रियाशील थिए । तिनलाई न्यायिक पुनरावलोकनको रिटजस्तो शक्तिशाली अधिकार प्राप्त थिएन । कार्यपालिकाकै खटनपटनमा क्रियाशील थिए । विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरण अनि स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना र प्रबर्द्धनमा वैसाख २६ को विशेष अर्थ र महत्त्व छ ।

आज कहाँ छौं ?
न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिशाली हतियार रिट क्षेत्राधिकारले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका कानुन विपरीतका सबै कार्य बदर गर्ने अधिकार राख्छ । यस्तो क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको ६७ वर्षमा आधा दर्जन संविधान फेरिएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक रूपमा उथल-पुथल भएको छ ।

न्यायपालिका भने झन्-झन् कमजोर र विवादित हुँदै गएको छ । कानुन दिवसको प्रसंगमा समीक्षा गर्न र सोच्न जरुरी छ, कसको कारणले न्यायपालिका कमजोर विवादित हुँदै गएको हो ? भन्न सकिएला, यसको कारण आफ्नो नभएर राजनीतिक हस्तक्षेप हो । यो एउटा अंशमात्र हो, सम्पूर्ण होइन । राजनीतिक हस्तक्षेपले भन्दा न्यायपालिका आफ्नै कारणले विवादित र कमजोर भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशका आश्वासन, वचनबद्धता, नीति कार्यक्रम र योजना सुन्दा लाग्छ- उनीहरू समुद्रबाट मन्थन गरेर निकालिएका 'हिरा' हुन् । जब उनीहरू कुर्सी आरोहण भएको केही महिना बित्न थाल्छ, तब हामी धेरैको तिसौं वर्षदेखिको एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ- जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।
नछिपेका कुरा
के आजका हाम्रा न्यायाधीश वा न्यायपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा हामी कानुन व्यवसायी यस लेखको सुरुमा उल्लेखित आदर्श हरफजस्ता छौं त- निन्दा, प्रशंसा र लक्ष्मी आउने/जाने कुराको कुनै पर्वाह नगरी न्यायिक मार्गमा दत्तचित्त हुने । लोभलालच, दबाब र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादनमा लाग्ने न्यायाधीश वा कर्मचारीको प्रतिशत सायद एउटै हातका औंलाभित्र अटाउँछ ।

हुँदा-हुँदा न्यायाधीशले पैसा उठाउन पठाएको भनेर अदालतमा बयान दिने कर्मचारी पनि निस्किसके । त्यो घटनामा सम्बन्धित न्यायाधीश चोखा पनि हुनसक्छन् । तर त्यो पाटोमा हाम्रो समाज सोच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशले घुस नखाई कामै गर्दैनन् भन्ने जनमतले जसरी जरा गाड्दैछ, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दैछ ।

दस वर्ष अघिसम्म पनि कसैले न्यायाधीशलाई प्रलोभन पारेको चर्चा गर्‍यो भने अपरिचितले पनि स्वतः प्रतिरक्षा गरिदिन्थ्यो, न्यायाधीशले घुस खाएन होला भनेर । आज भने न्यायाधीशले नखाएकै रहेछ भने पनि हाम्रो समाज पत्याउन तयार छैन । यही हो- मूल्य र मान्यताको स्खलन । यसले समाज पश्चगमनतर्फ गएको भान हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायापालिका र विधिको शासनको हुर्मत लिइरहेको अर्को प्रसंग हो, न्यायाधीश नियुक्तिको । आफ्नो योग्यता, क्षमता, इमानदारी र कार्यकुशलताको आधारमा नियुक्तभन्दा न्यायपरिषदमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन, प्रलोभन र चलखेलका आधारमा न्यायाधीश भएकाको बहुमत पुग्न लाग्यो । यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको शाख दिनानुदिन गिर्दो छ ।

त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशप्रति समाज, संस्था र कानुन व्यवसायीको श्रद्धा पनि इजलासमा औपचारिकताका लागिमात्र हुने गर्छ । त्यसरी नियुक्त हुने न्यायाधीशले असल आशयले गरेका कार्य पनि विवादमा आउँछन् । न्यायपालिका हरबखत विवादको घेरामा पर्छ । तैपनि न्यायपरिषदको छाला सायद गैंडाको जस्तो छ, उसलाई मूल्य, मान्यता, न्यायिक परम्परा र न्यायपालिकाको शाखसंँग कुनै सरोकार छैन,आफ्नो पालामा नातागोता र प्रभावका मानिसलाई नियुक्ति गर्नेभन्दा बाहेक ।

नियुक्ति, कार्यसम्पादन, क्षमता र योग्यता जेमा पनि विवाद भएपछि त्यस्तो न्यायाधीशले आफ्नो जागिर बाहेक अरु सोच्नै सक्दैन । के न्यायाधीश पद कुनै सार्वजनिक संस्थानको जागिरेको जस्तोमात्र हो ? हामी धेरैले बुझेको न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकास-पाताल फरक छ । केही वर्षयता खाद्य संस्थान र न्यायाधीशको जागिरमा कुनै भिन्नता रहेको महसुस यो समाजले गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यस्तो घोर विचलनका बीच गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न कसरी सक्ला, विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिका मुक्त गर्नु हो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत हुँदा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो सुनिनु यो व्यवस्थाप्रतिकै लज्जाबोध हो । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट जोगाउने मूलभूत दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो ।

विशेषतः २०६३ पछिका अपवाद बाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति अनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका अधिकांश संवैधानिक विवाद र ठूलो धनराशि भएका विवादका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिका, भनसुन र आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्ता आरोप लाग्नुमा राजनीतिकभन्दा न्यायिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता संविधानतः छैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई करिब-करिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँंग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन । तैपनि न्यायाधीशहरू आफूलाई कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूत गर्छन् र कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्तजस्तो अनुभूत गराइरहेको छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन लागु भए यताको सात दशकसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र सम्बर्द्धनको यात्रा अधुरो, अपुरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फँसेको छ । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । अहिले कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्छ भने निसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाका खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिकज्ञहरू एकैथलोमा उभिनु जरुरी छ ।

न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम रहेन भने निश्चित छ- मुलुकमा गणतन्त्रको युग लामो रहने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका आजको आवश्यकता हो । यसको सम्बर्द्धन र संरक्षण विरुद्धमा आइपर्ने हर चुनौती विरुद्ध जुनसुकै बखत एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्न हामी सक्षम छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रण गरौं।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघ–प्रदेश विवाद कि बहस ?

प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा शान्ति सुरक्षा डामाडोल भयो भन्ने टिप्पणीको वस्तुनिष्ठ आधार छैन । संघीय प्रहरी ऐन बनाउन ढिला गर्नुको पनि औचित्य देखिँदैन ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवादबारे चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र प्रदेश तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभाले प्रादेशिक प्रहरी ऐन पास गरेपश्चात यो बहसले उत्कर्षता प्राप्त गरेको हो । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको शैशव अवस्थामै संघ र प्रदेशबीच मनोमालिन्य आउनु संघीय शासन व्यवस्था सुसञ्चालनका लागि राम्रो संकेत होइन ।

मनोमालिन्य जति चाँडो अन्त्य गर्‍यो, त्यति नै यसलेसिर्जना गर्ने असर न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । यो मनोमालिन्यको निरन्तरताले संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध जनमत बढ्दैजान्छ । मुलुक पुन: राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फँस्न सक्छ । प्रदेश र संघीय दुवै तहका सरकार यो मामिलामा संयम, धैर्य र समन्वयकारी देखिनुपर्छ ।

संवैधानिक आँखामा के ?
अहिलेको अवस्थालाई संघ र प्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भइसकेको भन्ने निष्कर्षसंँग भने सहमत हुन सकिँदैन । संघ र प्रदेशले आआफ्नो कार्यक्षेत्र, साझा अधिकारको सूची र मिश्रित अधिकारको सूची अन्तर्गतका सबै कानुन निर्माण गरेर तिनले सिर्जना गरेको अधिकारको सीमा, प्रयोग, नियन्त्रण र कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न भयो भनेमात्र संघ र प्रदेशबीच विवाद भएको मान्न सकिन्छ । अहिले संविधान बमोजिम संघले समेत सबै कानुन बनाइसकेको छैन । उदाहरणका रूपमा संघीय प्रहरी ऐन वा लोकसेवा आयोग ऐन ।

त्यसैगरी प्रदेशलेआफ्नो एकल अधिकारको सूचीमा रहेका संविधानको अनुुसूची ६ अन्तर्गतका २१ वटा कानुनमध्ये कुनै पनि बनाइसकेका छैनन् । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका संविधानको अनुुसूची ७ अन्तर्गतका २५ वटा कानुन बन्ने कुरा त निकै टाडाको विषय हो ।

दुवै तहका सरकारले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका कानुन बनाइनसक्दै संघ र प्रदेशबीच विवाद भन्ने समाचार टिप्पणी वा भाषणबाजीलाई संवैधानिक प्रबन्धको आँखाबाट पुष्टि गर्न सकिँदैन । अहिले संघले प्रदेशसँंग सम्बन्धित कानुन बनाउन ढिला गरेको र त्यसले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच मनोमालिन्य देखिएकोसम्म हो ।

कुनै अमूक प्रदेशले संविधानले दिएकोभन्दा थप अधिकार माग गरेको वा त्यो थप अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भएको होइन । अहिलेको विवाद संघले कानुन समयमा नबनाएकाले प्रदेशलाई कानुन बनाउन वा संविधान बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको विषयसंँग मात्र सीमित छ । यसलाई संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवाद भन्ने अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने र त्यसकै आधारमा ‘पोसिजन’ बनाउने कार्य उचित र यथार्थ होइन ।

प्रश्न प्रहरी ऐनको
प्रदेश २ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रहरी ऐनकासम्बन्धमा उठेको विवादलाई संघीयता विरोधी शक्तिहरूले संघीय व्यवस्थाकै असफलताका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र मधेसको नारा दिने अराष्ट्रिय शक्तिहरूले समेत यो विवादलाई धमिलो पानिमा माछा मार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संविधानले संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको हदसम्म कसैको दुईमत छैन । तर संघ र प्रदेशका प्रहरीको अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व एवं नियन्त्रण र परिचालनका विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिलेको बहस सतहमा आएको हो । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ ।

तर त्यसैको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनी स्पष्ट गरेको छ । यसरी प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा संघले कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले संघीय प्रहरी ऐन बनेर त्यसमा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने स्वाभाविक संवैधानिक मार्ग देखिन्छ ।

धारा २६८ (३) को यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफूले बनाएको कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी संगठन चल्नुपर्ने बाध्यता देखिँदैन । प्रदेश प्रहरीकोकार्य सञ्चालन के हुने भन्ने विषयसमेत संघीय प्रहरी ऐनमैउल्लेख हुने भएकाले कति अधिकार प्रदेश प्रहरी र कति अधिकार संघीय प्रहरीमा रहने भन्ने सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकार बीचमा संघीय प्रहरी ऐन बन्नुपूर्व नै नीतिगत सहमति हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।

कुन दर्जासम्मको प्रहरी कर्मचारी संघीय प्रहरीको मातहत र कुन दर्जासम्मको प्रदेश प्रहरीको मातहत भन्ने विषयमा समेत दुवै सरकारबीच नीतिगत समझदारी बन्नु अनिवार्य छ । नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान हो । अपराध अनुसन्धान फौजदारी कानुनको विषय हो ।

संविधान बमोजिम फौजदारी कानुनको विषय संघको एकल अधिकार हो । त्यसैले अपराध अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीको संलग्नतालाई संविधानले अलग गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षजस्ता प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने विषय पनि संविधान बमोजिम संघकै अधिकारको सूचीमा पर्छ ।

प्रदेश प्रहरी शान्ति सुरक्षामा मात्र सीमित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रबन्ध भएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेका कारण काम गर्न पाइएन भन्ने प्रदेश सरकारहरूको गुनासो उचित भन्न सकिँदैन ।

प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने बित्तिकै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पाउने पनि देखिँदैन । प्रहरी भर्नाका लागि संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेकै छैन । कुन–कुन तहका प्रहरी कर्मचारी प्रदेशले भर्ना गर्न पाउँछ भन्ने विषय पनि संघीय प्रहरी ऐनले नै निर्धारण गर्छ ।

त्यसैले प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले आधारभूत कार्य गर्न पाएनन् भन्ने भनाइ जायज र तर्कपूर्ण देखिँदैन । प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी ऐन बनाइहाले भने पनि भोलि संघीय प्रहरी ऐन जारी हुँदा प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय प्रहरी ऐनसँंग बाझियो भने संविधानको धारा ५७ (६) बमोजिम त्यस्तो बाझिएको प्रदेश कानुन स्वत: अमान्य हुन्छ । त्यसैले अहिले प्रादेशिक प्रहरी ऐन बनाउन हतारिनुको जायज आधार, कारण देखिँदैन ।

त्यसको सट्टा संघीय सरकारलाई संघीय प्रहरी ऐन चाँडो बनाउन दबाब दिन जरुरी छ । संघीय प्रहरी ऐन बन्दा संघ र प्रदेश प्रहरीको अधिकार, कर्तव्य, नियन्त्रण र परिचालनको अधिकार कति संघले राख्ने र कति प्रदेशलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत समझदारी आवश्यक भएकाले संघ र प्रदेश दुवै सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हामीले व्यवस्था गरेको संघीय व्यवस्था सहकार्य र समन्वयमा आधारित हो, प्रतिस्पर्धात्मक संघीय शासन व्यवस्था होइन भनेर संविधानले नै घोषणा गरेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेशको समन्वयमा मात्र यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ ।

संघीय व्यवस्थाका चुनौती
तत्काललाई संघीय व्यवस्थाको कुनै अर्थपूर्ण चुनौती देखिएको छैन । तर संघले प्रदेशसँंग सम्बन्धित कानुन बनाउन आलटाल वा संविधान बमोजिम प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारको प्रचलनमा समेत अनावश्यक ढिलाइ गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति देखाउनु राम्रो हुँदैन ।

संघीय व्यवस्थाको चुनौतीका रूपमा संघीयता विरोधी शक्तिहरू छँदै छैनन् र त्यस्ता शक्ति तत्काल उठ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । अहिलेलाई संघीय व्यवस्थाको चुनौती संविधान बमोजिम शक्ति विन्यास र व्यवस्थापन मात्र हो । यो संघीयता पक्षधर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको आन्तरिक चुनौती हो ।

प्रदेश प्रहरी ऐनको आवरणमा देखिएको संघ–प्रदेशको अविश्वास तत्काल अन्त्य गर्न दुवै तहका सरकारले धैर्य र संयम हुनु जरुरी छ । प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा डामाडोल भयो भन्ने गुनासो र टिप्पणीको वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैन । संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाउन ढिला गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकिँदैन ।

अतिवादी सोचलाई परास्त गर्दै समझदारी र समन्वयको आधारमा संघीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न दुवै सरकार लाग्नुपर्छ । अविश्वास र आशंका तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकार एक्लै न दौडिन सक्छ, नत त्यो अधिकार राख्छ । प्रदेश सरकारको उन्नति र प्रगतिको आधार संघीय सरकार नै हो । संघीय सरकारसँंगको समन्वयविना प्रदेश सरकारको हतारोपनले मात्र संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×