कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विद्यालय कि सटरालय 

सम्पादकीय

सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको अल्पबुझाइको योभन्दा अर्को उदाहरण हुन सक्दैन ।

विद्यालय कि सटरालय 

सामुदायिक शिक्षाप्रतिको बेवास्ताको अर्को नमुना पनि हुन सक्दैन । हाम्रो संघीय सरकार वास्तविक सरोकारहरूबाट कति टाढा छ भन्ने यही उदाहरण हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्रोत दोहनको नमुना हेर्न संघीय सरकार सिंहदरबारभन्दा केही पर ठमेल गए हुन्छ । क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय मावि (जेपी स्कुल) । खेल मैदान मासेर सपिङ कम्प्लेक्स बनाएपछि यो विद्यालयमा एक दशकदेखि दैनिक प्रार्थनासभा र खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् ।

व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनले १० वर्षअघि तरुण निर्माण सेवालाई ९ रोपनी ६ आनामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा भाडामा दिएका थिए । विद्यालय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ठेकेदारले स्कुलको जग्गामा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन बनाई मासिक लाखौं कमाइरहेको छ । हजार विद्यार्थी पढ्ने स्कुलमा सपिङ कम्प्लेक्स र विद्यालय भवनको चेपबाट छिर्ने सानो गल्लीबाहेक एक टुक्रा पनि खुला जमिन बाँकी छैन ।

झ्यालढोका पनि नभएको कक्षामा विद्यार्थी पढिरहेका छन् । शौचालयमा समेत ढोका छैन । निर्माण सेवाले ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर भवन ठड्याएको हो । कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुअघि विद्यालय भवन निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता पूरा भएको छैन । विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै छ । व्यापारिक भवनबाट स्कुलले भाडा पनि पाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले करोडौं फाइदा उठाइरहेको छ ।

कानुनअनुसार पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा घरबाहिरका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि भलिबल खेल्न मिल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । जेपीजस्ता धेरै स्कुलले विद्यार्थीलाई खेल्ने मैदानै मासेर जमिन भाडामा लगाइरहेका छन् । कुनै बेला ठूलो कम्पाउन्डभित्र टाढैबाट देखिने यस्ता विद्यालय अहिले सटरै-सटरभित्र हराइरहेका छन् । ठूला सहरका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको हाल यही हो ।

सार्वजनिक गुठीका नाममा सञ्चालित विद्यालयमा पनि सम्पत्तिको समस्या छ । सम्पत्ति गुठियारको होइन, उनीहरू त्यसको व्यवस्थापक मात्र हुन् । उनीहरूले भने आफ्नै सम्पत्ति जसरी व्यवहार गरिरहेका छन् । मूल सहरमा जग्गाको भाउ उच्च छ । सटर राखेर नाफा कमाउन बिचौलियादेखि व्यवसायीसम्मको आँखा त्यसमा छ ।

सामुदायिक विद्यालयका जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । पहिला कि यी सरकारी थिए कि कुनै परोपकारीले दान दिएका । स्थानीय तहमा विद्यालयप्रति अपनत्व नभएकाले यसमाथि अतिक्रमण बढेको हो ।

उसै त, अपवादबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो छ । त्यसमाथि सामुदायिक विद्यालयसित भएको खुला जग्गा पनि मासिँदै छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि मात्र होइन, सहरकै लागि पनि विद्यालयको खुला स्थान आवश्यक छ ।

हाम्रा विद्यालय र कलेजका प्रांगण सहरका खुला ठाउँ हुन् । सहरको सौन्दर्य, स्वास्थ्य र वातावरणको नाभी यस्ता जमिनसित गाँसिएको हुन्छ । विद्यालयले कतिसम्म जग्गा कुन रूपमा भाडामा लगाउन सक्ने, विद्यालयको हात कसरी माथि पार्ने, आउने रकम विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा मापदण्ड चाहिन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारले सहजीकरण गर्नेमात्र हो । रेखदेख समुदायले नै गर्नुपर्छ । विद्यालयले अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । अभिभावक शिक्षा बढाइनुपर्छ, उनीहरूमा विद्यालयको पारदर्शिता खोज्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलगायतका यस्ता दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीको हो ।

समुदायसित अपनत्व छैन, व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासन जवाफदेही छैनन् । विद्यालय सुधार्ने र त्यसको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हो । संघीय सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयको औचित्यको सिद्धान्त नबुझेपछि के लाग्छ ?

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?