समृद्धि सपनामा कहाँ चुक्दै छौं ?

मोदी सरकारले बजारमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा सापेक्षित सफलता पाए पनि बढ्दो गरिब-धनी असमानता घटाउन अत्यावश्यक मानिने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै ध्यान दिन नसकेको नोबेल पुरस्कार विजेता तथा मानवीय विकासका प्रबर्द्धक अमत्र्य सेनको ठहर छ ।

भारतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धि त भयो, तर यसबाट गरिबलाई के फाइदा भयो, किसानहरूले के राहत पाए भन्ने विषय भारतमा बहसमा छन् । यही भएर होला, भारतको चुनावमा कांग्रेस आईले आफू सत्तामा आए २० प्रतिशत अति गरिब परिवारका लागि महिनाको ६ हजार भारु दिने 'न्याय स्किम' को घोषणा गर्‍यो । यसलाई टक्कर दिन भाजपाले सन् २०२२ सम्म किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो ।

भारत, नेपाल वा अरू कुनै देशका सन्दर्भमा वेल्थ -पुँजी) र वेलफेयर -कल्याणकारी वितरण) बीचको सन्तुलन के हो भन्ने कुरा विकास बहसको केन्द्रविन्दुमा पर्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने पुँजी निर्माण नभई आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि निःसन्देह सरकारले बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदरको एकोहोरो नाराले मात्रै सुखी नागरिक र समृद्ध देशको सपना पूरा हुँदैन । देशको आर्थिक वृद्धिको आधार के हो ? आर्थिक वृद्धिदरले असमानतामा कस्तो असर पार्‍यो ? धनी-गरिब असमानता कम गर्न अत्यावश्यक मानिने शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के उपलब्धि भयो ? यस्ता विषय महत्त्वपूर्ण छन् ।

नेपालमा अहिले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर मन्त्रजस्तै बनेको छ । धेरै देशको विकासको अनुभवले देखाउँछ— दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर लगातार एक दशकभन्दा बढी समय कायम गर्न सकिए यसको समग्र असर किसान तथा समाजको निम्न आय वर्गमा समेत पर्ने गर्छ । अहिले दाबी गरिएको ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदरको आधारभूत स्रोत के हो, यसले कसलाई फाइदा वा घाटा पुयार्‍यो, देशको निम्न मध्यम आय वर्गमा यसको के असर पर्‍यो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विकास र समृद्धिको बहसमा लाग्नु खुसीको कुरा हो । सँगसँगै दुःखको कुरा के भने, विकास र समृद्धिलाई डोर्‍याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि खुला रूपले बहस हुन सकिरहेको छैन । धेरै देशमा सरकारका कार्यक्रम, योजना र प्रस्तावित बजेट खुला बहसका लागि इन्टरनेटमा राख्ने, देशभरि नयाँ कार्यक्रमका औचित्य र प्रभावकारिता आदिबारे खुला बहस गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । नेपालमा भने बन्दकोठाभित्र नीति तथा कार्यक्रम बन्ने र घोषणा भएपछि मात्रै सर्वसाधारणले थाहा पाउने पुरातनवादी प्रचलन अझै हावी छ । संसदमा समेत 'पि्र-बजेट' र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका लागि खासै समय दिइएको देखिएन ।

भूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र दुई वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । यो आर्थिक वृद्धिदरले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, खाडी मुलुक लगायतमा रोजगारीका लागि युबा जाने क्रम कति रोकियो, यो आर्थिक वृद्धिदरले प्रदेश बीचको विकासको असमानतालाई कति घटाउन सक्यो, देशभित्र नयाँ उद्योगधन्दा कति थपिए जस्ता सन्दर्भ केलाउँदा मात्रै नेपालको विकासको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।

नेकपाको सरकारले धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू राखेर नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । विकासको आधारवर्ष भनिए पनि यो सरकारको एक वर्ष संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, कानुन र संरचना निर्माणमा खर्च भएको अनि विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा खासै ठूलो आधार तयार हुन नसके देखियो । यद्यपि लगानी सम्मेलन, १५ औं पञ्चवषर्ीय योजना, योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता घोषणा सराहनीय छन् । यिनको प्रभावकारिता हेर्नै बाँकी छ ।

नेपालले आगामी वर्षहरूमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्न जरुरी छ, जसमा राजमार्ग र गाउँघर जोड्ने रोडहरूको स्तरोन्नति, पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण राजमार्ग र रेलमार्गमा लगानी, बिजुली उत्पादन र प्रसारण लाइन अनि इन्टरनेट लगायत सूचना तथा सञ्चारका प्रविधिमा उल्लेख्य प्रगति पर्छन् ।

गत २५ वर्षको इतिहासमा जम्मा तीन देशले १० प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेका छन्— इथियोपियाले २००४ देखि २०१४ सम्म, अजरबैजानले १९९६ देखि २००६ सम्म र कतारले २००६ देखि २०१६ सम्म । कतार र अजरबैजान तेल र ग्यासका खानी भएका देश भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनासँग तुलना गर्न सुहाउँदैन । पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानीका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर पाउन सफल इथियोपियाबाट भने नेपालले धेरै सिक्न सक्छ ।

२००२ मा इथियोपियाको वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा तल थियो भने २०१६ मा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । नेपालको हालको वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा प्रतिशतजति मात्रै छ । एकातिर विदेशी र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपले बढाउन आवश्यक छ, अर्कातिर नेपालको सीमित स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नु जरुरी छ ।

नेपालले सक्दो विदेशी लगानी तान्न उसको 'इज अफ डुइङ बिजनेस र्‍याङकिङ' सुधार्न जरुरी छ । यो र्‍याङकिङको आँकडा वा अनुसन्धानको पद्धति ठीक छैन भनेर पन्छिनु समाधान होइन । अहिले धेरै देशमा लगानी तान्न होडबाजी चलेको छ । उज्बेकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले सुशासन, भ्रष्टाचार, कानुनी शासन, लगानीको वातावरणजस्ता विविध खाले अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङकिङको अध्ययन गरेर त्यही अनुसारको नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार ल्याउन नयाँ विभाग नै खडा गरेको छ ।

एक वर्षयता आठ स्थान फड्को मारेर लगानीको वातावरणका हिसाबले अहिले विश्वका ३० प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा पर्ने कजाकिस्तानले तीन कुरामा उल्लेख्य सुधार गरेको देखिन्छ— नयाँ उद्योगधन्दा खोल्न लाग्ने सरकारी प्रक्रियाको पाँच दिनमा टुंगो, अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अनलाइनबाटै भन्सारको दस्तुर तिर्ने नयाँ प्रावधान र लगानी सम्बन्धी विवाद परे पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा तीन महिनाभित्र अदालतबाट मुद्दाको किनारा ।

समृद्ध नेपाल बन्न चाहिने औद्योगिक राष्ट्रोन्मुख उच्च आय तथा सुखी नेपालीका लागि नभई नहुने आवश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन आउन जरुरी छ । नयाँ औद्योगिक उत्पादन र कृषिको आधुनिकीकरणले आर्थिक वृद्धिमा हिस्सा नबढे न रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन्, न त आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचना फेरिने देखिन्छ ।

आगामी बजेट कस्तो हुने हो, हेर्न बाँकी छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्न चार-पाँच वटा मात्रै मुख्य क्षेत्रको पहिचान गरी यिनैमा स्रोतसाधन परिचालन गर्न जरुरी छ । उद्योग, कृषि, रेल, रोड, बिजुली सहितका पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो फड्को मार्ने तरिकाले बजेट तर्जुमा गर्न जरुरी छ । जस्तो कि, गत वर्षको भारतको बजेटले रेल र रोड सहितको पूर्वाधारलाई लक्ष्य बनाएको थियो भने यो वर्षको बजेटले कृषिलाई । सबै मन्त्रालयलाई खुसी पार्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न सक्दैन । कनिका छरेझैं हजारौं सानातिना योजनालाई बजेट छर्नु हाम्रो पुरानै रोग हो । प्रधानमन्त्री र सभामुखका आआफ्ना क्षेत्रलाई भनेर योजना आयोगमा पठाइएका योजनाको फेहरिस्तले यसैलाई पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सक्ने किसिमले मात्र होइन, यिनमा देखिएका प्रशासनिक र शासकीय तगाराहरूलाई हल गर्ने तरिकाले बजेटको तर्जुमा गर्नसके विकासले बाटो लिनेछ ।

न्यून पुँजीगत खर्च नेपालको विकासको अर्को मुख्य बाधक हो । हरेक वर्ष बजेट आउँदा पुँजीगत खर्चको प्रसंग दोहोरिन्छ, तर परिणाम सधैं निराशाजनक छ । केन्द्रीय स्तरमा विज्ञहरू सहितको शक्तिशाली आयोग बनाएर पुँजीगत खर्च कम हुनुका मुख्य तगाराको पहिचान गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । अरू मन्त्रालयले अर्थलाई दोष दिने र अर्थले अरू मन्त्रालयलाई, ठेकेदारले सरकार र सरकारले ठेकेदारलाई दोष दिएर पन्छिने पुरानो चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

हाम्रो संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने न्यून क्षमता अर्को मुख्य समस्या हो । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय स्तरको प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम नल्याएसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा आगामी आर्थिक वर्षमा चामत्कारिक परिवर्तन आउने देखिँदैन ।

गत वर्ष जस्तै यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई दोहोर्‍याइएको छ । कर्मचारीलाई सदाचार सम्बन्धी शपथ खुवाउँदैमा वर्षौंदेखि जालो बनेर बसेको भ्रष्टाचार कम होला भन्नु हास्यास्पद छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि वाइड बडी जहाजसम्मका काण्ड हेर्दा नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवेदनशीलता देखिँदैन । आफ्ना मान्छे मुछिँदा प्रधानमन्त्री आफैले छानबिनपहिले नै तिनको बचाउ गर्न खोज्नुले यसैको पुष्टि गर्छ ।

राज्यका सबै संयन्त्र (न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म) प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले भ्रष्टाचारको सञ्जालले घेरिएका छन् । चुनावी खर्च र पार्टी चलाउन करोडौंले नपुग्ने खर्चिलो अवस्था र राज्यले नै देशका मुख्य पार्टीको खर्च बेहोर्ने प्रभावकारी प्रावधानको अभावका कारणसमेत देशका ठूला पार्टी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवेदनशील देखिँदैनन् । अर्को भयावह कुरा के भने, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार रोक्ने संरचनाको अभावका कारण संघीयताको कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भैरहेको छ ।

रुवान्डादेखि जर्जियासम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रगति हेर्दा देशको न्यायालयको शुद्धीकरण नगरी अरू क्षेत्रमा जत्तिकै

प्रगति गरे पनि त्यो टिकाउ हुँदैन । न्यायालय र अख्तियारजस्ता संस्थामा हामीले कस्तो नेतृत्व ल्याउँछौं भन्नेबाटै यी संस्था कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने भर पर्छ ।

अहिले प्रशासनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले ठूलो भूमिका खेलेको छ । ब्लक चेन प्रविधि प्रयोग गरेर जग्गा बेचबिखनको रेखदेख गर्ने, ड्रोनको सहाराले भूमिको मापन गर्ने अनि सबै प्रमाण र रेकर्ड पोका पारेर होइन कि कम्प्युटरमा राख्ने गरे भूमाफिया आफै पन्छिँदै जानेछन् । टेन्डरदेखि राहदानी र सवारीचालक प्रमाणपत्रको आवेदनसम्म अनलाइनमार्फत गराउने, सरकारी सेवासुविधामा अनिवार्य सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने र अड्डाहरूमा क्यामेराबाट रेखदेख र अनुगमन बढाउँदा धेरै हदसम्म घुसखोरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

आगामी बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समीक्षा गरियो कि गरिएन ? विगतबाट शिक्षा लिँदै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन के कदम चालियो ? बजेटले अर्थतन्त्रको कस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको लक्ष्य राखेको छ ? बजेटका मुख्य प्राथमिकता के हुन् ? यसबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा हेर्दा करिब दुई दशक पहिलेदेखि सुरु भएका योजनाहरू सम्पन्न हुनुलाई यो सरकारले क्रेडिट लिएर जनमत क्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि बनेको नेकपाको शक्तिशाली सरकारलाई विगतमा सुरु भएका कामको मात्र श्रेय लिने छुट छैन । सामाजिक भत्ताको सस्तो लोकपि्रयताले मात्रै समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र स्थापना गर्न पनि सकिँदैन ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउन नयाँ बजेटमा आत्मसमीक्षा सहितको ठूलो छलाङको आवश्यकता छ, ताकि धेरै नेपालीलाई विकासको नयाँ युग सुरु भएको महसुस हुन सकोस् ।

नोट : लेखकका यी निजी विचार हुन् ।