संसदीय बहुमतको सीमा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रमुख कार्यसूची हुने भएकाले यसलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । तथापि संसदमा कुनै पनि विषय र विधेयकले प्रवेश पाउन सक्छ, आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेपछि त्यो पारित हुनसक्छ । तर यो अधिवेशनको प्रारम्भमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकले विवाद जन्माएको छ ।

विधेयकबारे संसदीय समितिमा भएको एउटा छलफलमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालबीच चर्को वाद–प्रतिवाद भयो ।मन्त्रीले त्यहाँ प्रयोग गरेको भाषा आपत्तिजनक छ । जनभावनाको मर्दन गर्ने खालको छ । त्यसले कानुन निर्माणको सीमा र मर्यादालाई पनि उपेक्षा गर्ने संकेत दिन्छ ।

विधेयकमाथि विज्ञ र सरोकारालासँग संसदीय समितिमा भएको त्यो छलफलमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले यो संशोधन यथावत पारित भए आयोगको हैसियत घट्ने, स्वायत्ततामा संकुचन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मानव अधिकार आयोगको प्रतिष्ठासमेत घटुवा हुनेहुँदा विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेछन् ।

यस्तो विचार मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अरुको पनि पाइन्छ । तर मन्त्रीले आक्रोशित हुँदै ‘माइतीघरको प्रदर्शन र रिटायर्ड न्यायाधीशले भनेको आधारमा कानुन बन्दैन’ भनी प्रतिवाद गरेछन् । किन मन्त्री आक्रोशित र उत्तेजित भए ? भित्रको वातावरण मलाई थाहा छैन । बाहिर आएको उनको अभिव्यक्तिले दम्भ र लघुताभासको प्रदर्शन गर्छ । विधेयकले कानुनमा ल्याउने परिवर्तनमाथि छलफलको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा छ । तर जुन शैलीमा मन्त्री प्रस्तुत भएका छन्, त्यसमाथि थप विमर्श गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

पहिले, विधेयककै बारेमा केही चर्चा गरौं । यो विधेयकले मुख्यतः चालु कानुनको दफा १७ को प्रावधानलाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । विद्यमान प्रावधानमा आयोगले मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गरी त्यसउपर उचित ठहर्‍याएको सिफारिस, निर्णय र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई सोझै लेख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर विधेयकले आयोगको छानबिनबाट कसैमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा ‘पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताले त्यसको ‘अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ’ भनिएको छ । यसको व्याख्या र प्रयोग कसरी हुन्छ ? त्यो व्यक्ति र समयमा पनि निर्भर गर्छ ।

यसबाट आयोगको निर्णय र सिफारिसमाथि महान्यायाधिवक्ता अर्थात् उनको माध्यम कार्यपालिकाको तजबिजी अधिकार एवं सेन्सरसिप स्थापित गर्ने कुरा भने प्रस्ट छ । यसले आयोगझन्दा माथि महान्यायाधिवक्तालाई शत्ति दिएको छ । स्वभावतः आयोगको हैसियत र कार्यक्षेत्र संकुचन हुने नै भयो । तसर्थ यो विधेयकले नेपाललाई मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा पछि धकेल्ने कुरा पूर्वानुमान गर्नु अन्यथा होइन । कानुनको नाममा सरकारले आफ्नो तजबिजी अधिकार बढाउन चाहेको यो एउटा गम्भीर दृष्टान्त हो ।

हामी संसदीय प्रणालीमा छौं । सरकारमा बस्न संसदमा बहुमत अनिवार्य हुन्छ । बहुमत बिना सरकार बन्दैन, टिक्दैन । संसदमा संविधान संशोधन बाहेक अरु कानुन बहुमतका आधारमा पारित गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो संसदमा नेकपा एक्लैको अत्यधिक मत छ । सरकारले चाहेका कुनै पनि कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ बनाउन सक्छ । कानुनी राज दाबी गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।

संसदलाई चलायमान बनाउने काम सरकारको हो । उसले ‘बिजनेस’ दिएन भने संसद चल्दैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ‘बिजनेस’ दिने होइन । यसको सोझो रेखा खिच्न सकिन्छ– बहुमतको सरकार, बहुमतकै कानुनी शासन । त्यसो भए के त ? कानुनी राज्य भनेको सत्तारुढ दलको तजबिज र बुझाइमा सीमित कुरा हो ? के लोकतन्त्रको सार त्यही हो ? पक्कै होइन, बहुमतको प्राविधिकताभन्दा कानुनी राज्यको अर्थ र महत्त्व धेरै फराकिलो हुन्छ ।

बेलायतमा सार्वभौम संसद भन्ने चलन छ । भनिन्छ, त्यहाँको संसदले महिलालाई पुरुष रपुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक सबै निर्णय गर्न सक्छ । अहिले त सार्वभौमिकताको यो सनातनी बुझाइ र व्याख्याको युग सकिइसकेको छ । त्यहाँ पनि संवैधानिक र सार्वभौम महत्त्वका अरु संस्था र अभ्यास आइसकेका छन्, जसले संसदीय अधिकारलाई सीमित गर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्छ ।

उदाहरणका लागि मानव अधिकार एउटा त्यस्तो विषय हो, जसको कैयौं मापदण्ड र मान्यतालाई बेलायतमात्र होइन, युरोपका अन्य संसदले पनि सम्मान र पालना गर्नुपर्छ । सार्वभौम छ, बहुमत छ भन्दैमा त्यसको प्रतिकूल संसदले कानुन बनाउन मिल्दैन । यस्तै वातावरण लगायत कतिपय प्राकृतिक सम्पदा र मानव सभ्यता संरक्षणका विषय छन्, जसबारे कानुन बनाउँदा होस् वा त्यसको कार्यान्वयन गर्दा संसद र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका सन्धि र समझदारीलाई पालना गर्नुपर्छ ।

त्यसको उपेक्षा गर्न मिल्दैन । ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको प्रत्यक्ष निगरानी हामी आफैंले देख्यौं, भोग्यौं । देशभित्र जनतामाथि जतिसुकै निरङ्कुशता थोपर्न खोजे पनि मानव अधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार्न

ज्ञानेन्द्र बाध्य थिए ।

मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको प्रतिरक्षामा मन्त्रीको कुरा सुन्दा सबै सतर्क र सावधान हुनु आवश्यक छ । ‘रिटायर्ड न्यायाधीश र माइतीघर’ को सन्दर्भले नागरिक मत र मर्यादालाई उनले संसदीय बहुमतको बलमा ठाडै चुनौती दिएका छन् ।

पहिलो कुरा, हरेक मानिसको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ । मन्त्रीका पनि पृष्ठभूमि होलान् । आमाको गर्भबाट भुइँमा खस्दा–खस्दै उनी मन्त्री हुन पक्कै आइपुगेका होइनन् होला । उनी आफूसमेत बसेर बनाएको संविधानमा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन पहिलो र दोस्रो बुँदामा रिटायर्ड न्यायाधीश नै हुनुपर्ने लेखिएको छ । अर्को कुरा, त्यो संसदीय समितिको छलफल हो, जहाँ विषयगत विज्ञ, अनुभवी पदाधिकारी एवं सरोकारवालासँग परामर्श लिइन्छ र उनीहरूको धारणा बुझ्ने प्रयत्न गरिन्छ । यो एउटा स्थापित संसदीय प्रक्रिया हो ।

सांसद र मन्त्रीको काम सुन्ने हो, अशिष्ट प्रतिक्रिया दिने होइन । अन्यथा किन बोलाउने उनीहरूलाई, नबोलाए पनि हुन्छ । विधेयक पारित गर्न त्यसले रोक्दैन । मन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुराउनी र उनको दललाई यो संविधान बनाउने हैसियत माइतीघर मण्डलाले नै दिएको हो । नेपालको राजनीतिमा माइतीघर मण्डलाले शासकीय निरङ्कुशता र ज्यादती विरुद्ध जनआवाज र विद्रोहको प्रतिनिधित्व गर्छ, प्रतिविम्ब दिन्छ । नागरिकलाई आन्दोलनको स्वामित्व दिन्छ । सरकारमा बस्नेले त्यसको सम्मान नगर्नु र नचाहनु भनेको जुन ठाउँबाट ऊ उठेको हो, त्यहीं खाडल खन्नु हो, चेतना भए ।

सरकारमा बस्नेले प्रतिप्रश्न गर्न सक्छन्, यत्रो ठूलो बहुमत बोकेको सरकार के हात बाँधेर बस्छ ? संसदबाट के पारित गर्ने ? के नगर्ने ? सडकमा सोध्दै हिंँड्ने ? यस्ता प्रतिप्रश्न बारम्बार सुनिँदैछ । मेरो आशय त्यो होइन । संविधान र संसदीय अभ्यासको अलिकति अन्तर्यमा प्रवेश गर्नसके उत्तर आफैं पाइन्छ । हाम्रो संविधानले संसदीय होइन, संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ ।

संसदबाट मात्र सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति हुने होइन, अरु संस्था र माध्यम पनि छन्, सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति दिने । माइतीघर मण्डलामा हुने शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन र अभिव्यक्ति पनि जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमिकताको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर हामीले कांग्रेस, एमालेलाई सत्तामा पुनःस्थापित गर्‍यौं । राजतन्त्र फ्याँक्यौं । बन्दुक बोकेर विद्रोह गरिरहेका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया हुँदै सरकारमा पुर्‍यायौं । आज संसदीय बहुमतको फेर समातेर कुनै पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै माइतीघर मण्डलालाई दुत्कार्न सुहाउँदैन । आफूसँग असमहत नागरिकलाई दुत्कार्ने प्रवृत्ति मन्त्रिपरिषदमा संक्रामक र संस्थागत भएको प्रतीत हुन्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका निर्वाचन आयोग, लोकसेवा, मानव अधिकार आयोग लगायतका संस्थालाई हामीले संवैधानिक अंग भन्ने गरेका छौं । यसैगरी न्यायपालिकाको संरचना, स्वतन्त्रता र कार्यक्षेत्रलाई संविधानले राज्यका अन्य अंगबाट स्वायत्तर सुरक्षित राखेको छ । अर्थात् यिनको स्थापना र अधिकार क्षेत्र संसदले बनाएको कानुनबाट भएको होइन । यिनीहरू मन्त्रिपरिषद अधीनस्थ संस्था पनि होइनन् ।

कानुनको प्रयोजन त संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार ती आयोगहरूको काम सहज र प्रभावकारी बनाउन हो । संसदले बनाउने कानुनले यिनको हैसियत, अधिकारक्षेत्र अदल–बदल गर्न सक्दैन । यदि मन्त्री वा सरकारले त्यस्तै चाहेको हो भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

चुनावी बहुमतको म्यान्डेट अर्थात् मतादेश भनेको आवधिक हो । यसको सर्वाधिक प्रयोग हुने ठाउँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । यी वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने कुरा हुन् । सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम ल्यायो ? कस्तो बजेट ल्यायो ? आम्दानी र खर्चको बाँडफाँड कसरी गर्‍यो ? आदि कुरा उसको प्राथमिकता र रोजाइका विषय हुन् ।

केही टिप्पणी र आलोचना होलान् । तर त्यो मतादेश र संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारको कार्यक्षेत्र हो, बहुमतका आधारमा त्यसलाई सरकारले पारित गर्न सक्छ, कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन सक्छ । त्यसमा विमति राख्ने कुरा हुँदैन ।

सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा ती तत्कालै प्रभावित हुने कुरा हुन्, खारेज पनि हुन्छन् । तर मानव अधिकार लगायतका आयोगको कुरामात्र होइन, संवैधानिक महत्त्वका कुनै पनि विषयमा बनाइने वा संशोधन गरिने कानुनमा सरकार संसदमा प्राप्त बहुमतीय सुविधामा सीमित र साँघुरो बन्नु हुँदैन । ससंदीय बहुमतको उपयोग असीमित अधिकार क्षेत्र होइन ।