गणतन्त्रको मर्ममा ग्रहण

लसकुस
राजेन्द्र महर्जन

दार्शनिक हेगेलले लेखेका थिए, 'विश्वमा अति महत्त्वको तथ्य दुईपटक घटित हुन्छ ।' कार्ल माक्र्सले 'दि एट्टिनथ ब्रुमर अफ लुई बोनापार्ट'मा त्यसमा थपेका थिए, 'उनले यसमा के कुरा भन्न भुले भने पहिलोपटक त्रासदीका रूपमा, दोस्रोपटक प्रहसनका रूपमा ।'

सन् १७९९ फ्रान्सेली क्रान्तिले स्थापित गरेको गणतन्त्रलाई १८५१ मा सैनिक विद्रोहद्वारा तानाशाही शासनमा फेरबदल गर्ने खालको 'कू देताँ' भएको थियो । त्यसपछि माक्र्सले 'कू देताँ'का नाइके लुई बोनापार्टको पश्चगमनलाई इतिहासको तमासाको रूपमा उडाएका थिए ।

विडम्बनाको कुरा, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजनीतिक प्रहसनको रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक उद्योगमा माक्र्सकै चेलाचेलीहरू लागिपरेका छन् । उनीहरूले जनताले लामो समयसम्म ऐतिहासिक त्रासदीको रूपमा भोगेको राजतन्त्रका सारतत्त्व, शब्द, हाउभाउ र संस्कृतिलाई पुनरुत्थान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तमासा बनाउन अनेक कसरत गर्दैछन् ।

आफूलाई मार्क्सवादी र लेनिनवादी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाटै राजतन्त्रात्मक कुसंस्कृतिले भरिएका तमासा सडकदेखि सदनसम्म, जमिनदेखि आकाशसम्म खुलेआम रूपमा प्रदर्शन हुँदा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी खेमा विलखबन्दमा परेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका लोक-गणहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुकुन्डोमा सार्वजनिक हुनथालेको 'महारानीतन्त्र' देखेर तर्सिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महारानीतन्त्रमा फेरिएको र महारानीतन्त्रमा 'नेपाल सरकार' पनि राष्ट्रका 'पति'को निजी सरकारमा बदलिएको देखेर आफ्नो नागरिक हैसियत पनि 'प्रजा' र 'रैती'मा झरेको अनुभूति गर्नेहरूको कमी छैन ।

दरबारिया संस्कृति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी-लेनिनवादीका उपाध्यक्ष एवं अखिल नेपाल महिला संघका अध्यक्षबाट राष्ट्रपति पदमा पुगेकी विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २१ पटक 'मेरो सरकार' वाक्यांश प्रयोग गरेपछि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका नेता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपतिमा पनि दरबारिया संस्कृति प्रभावी रहेको भनी आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । नेकपा डबलका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत लगायत गणतान्त्रिक देशमा पनि 'माई गभर्मेन्ट' भन्ने प्रचलन रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिकै सरकार भएको जिकिर गर्न त गरे, तर त्यो हजम गर्न नेकपाकै सांसदलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

शाहवंशीय राजतन्त्रमा राजाहरूले 'मेरो सरकार' भन्ने गर्थे र त्यही सरकारमार्फत मुलुक -आफ्नो स्वामित्वको भूभाग) र त्यहाँ बस्ने प्रजालाई कज्याउँथे । श्री ५ महाराजाधिराजहरू मनपरी ढंगले श्री ५ को सरकार बनाउँथे-बिगार्थे र बेला-कुबेला 'आगे हाम्रो मुलुकका... प्यारा प्रजाहरू गैह्रके यथोचित' भनी सम्बोधन गर्दै रैती दुनियाँमाथि निरंकुश शासन गर्थे । नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिमार्फत स्थापित गरिएको प्रजातन्त्रको घोषणामा समेत 'राष्ट्रपिता' त्रिभुवनले 'हाम्रो इच्छा र निर्णय'मा मन्त्रीमण्डल बनाएको भनी सगर्व घोषणा गरेका थिए ।

निजी र सामूहिक स्वामित्वको द्वन्द्व
प्रजातन्त्रका प्रथम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरदेखि अधिकांश श्री ३ महाराजहरू पनि 'हाम्रो सरकार' नै भन्न गर्थे, जसको प्रतिविम्बन राजा त्रिभुवन र उनका सन्तानको भाषामा पनि देखिएको हो । शासकहरूमा चाहे शाह हुन् या राणा, उनीहरूले हाम्रो सरकार वा मेरो सरकार जे भने पनि त्यसको सारतत्त्व खोतल्दा राजा-महाराजामा सत्ता-शक्ति-सार्वभौमसत्ता निहित रहेको भाव छर्लङ्ग देखिन्छ ।

आफ्ना पुर्खाले राज्य जितेको-कमाएको, आफ्नो वंशले देश एक गरेको, आफ्ना जिजुबाजेले सार्वभौमिकता बचाएको भन्दै मुलुकको सत्ता-शक्ति-सार्वभौमसत्तालाई पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने शासकका नजर र व्यवहारमा सरकार भनेको निजी स्वामित्वको संयन्त्रमात्रै हो ।

सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गरिएको संवैधानिक उद्घोष पटक-पटक हुँदाहुँदै पनि मेरो वा हाम्रो सरकार कुनै महाराजको निजी कम्पनीजस्तै निर्माण र सञ्चालनसँगै नामकरण हुनुको अर्थ अर्काे हुन सक्दैन । पक्कै पनि राजतन्त्रमा पनि अनिर्वाचित संस्था : राजा र निर्वाचित संस्था : सरकारबीच खटपट नभएको भने होइन, भएको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित नभएसम्म सार्वभौमसत्ता जनतामा होइन, राजामा निहित रहने अभ्यास धेरैले भोगेको यथार्थ हो । शाहवंशका राजाहरूबाट सरकारलाई पनि पटक-पटक निजीकरण गरेकै कारण जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्र समाप्त गरिएको हो ।

राजनीतिक तन्त्रमात्रै होइन राजतन्त्र सम्पत्ति र शासनमा वंशानुगत हुन्छ- राजतन्त्र । यसले आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका सबै पक्षमा स्वामित्व कायम गर्छ । यस अर्थमा नेपालका श्रीमान प्रचण्ड प्रतापी भूपति राजाहरूको तन्त्रको सांस्कृतिक-आर्थिक प्रभाव लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्र-पतिदेखि राज्य र सरकारका पतिहरूमा कसरी देखिँदैछ, चिरफार गर्नलायक छ ।

गोरखाको राज्य विस्तारसँगै राजनीतिमा हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति सुदृढ पारिएको थियो भने आर्थिक रूपमा किसान र श्रमिकबाट कर र पोत सोस्नमात्रै जान्ने 'ल्यान्डलर्ड स्टेट' र सांस्कृतिक रूपमा वर्ण-जात विभाजनमा आधारित हिन्दु धर्म, मूल्य र परम्परालाई बलियो बनाइएको थियो । यिनै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तन्त्र र त्यसका सञ्चालकहरूका लागि भूमि, भूमिमा निर्भर आम जनता, सार्वभौमसत्ता र राज्यको अंग-सरकार व्यक्तिगत सम्पत्ति थिए ।

किनभने उनीहरू तिनका विजेता, मालिक वा स्वामी वा पति थिए । स्वामीहरू र स्वामित्व कायम गरिएको सम्पत्ति बीचको सम्बन्ध समान हुने कुरै भएन । त्यसैले भूपति राजा र भूमिहीन वा भूमिमा पसिना बगाउनेबीच कुनै समानता भएन । नेपालीहरूको हैसियत आफू बराबरी नभएकै कारण बिहेबारीका लागि भारतीय नागरिक खोज्नुपर्ने दरकार भएको थियो । सामन्तवादी अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थामा अधिकांश सम्पत्ति सम्मान, लेनदेन वा दान-दक्षिणाका वस्तुमा फेरिन्छन् चाहे महिला हुन् या माटो या माटोसँग जोडिएको सार्वभौमसत्ता ।

'राष्ट्रका पति’ वा देशका स्वामी
नेपाल शाह-राणाको वंशानुगत महाराजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फेरिइसकेको छ । तर फेरिएका छैनन्, सत्ताका मूल्य-मान्यता र परम्परा । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेताहरू सामन्तवादी मूल्य-मान्यतामात्रै होइन, शब्दसमेत छाड्न तयार देखिएनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्र-प्रमुखका लागि पनि अरु उपयुक्त शब्द नै नभएसरी 'राष्ट्र-पति' नै प्रयोग गरियो ।

र आज राष्ट्र-प्रमुखको सर्वाेच्च ओहदामा एक महिला ससम्मान बस्ने अवस्था आउँदा उनलाई समेत 'राष्ट्र-पति'बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने असहजता छ । यस्तो पुलिंगी सत्ताको अभिव्यक्ति विद्यादेवी भण्डारी वा लैंगिक समानताका पक्षधर महिला-पुरुषका लागि पनि अपमानजनक लाग्नुपर्ने हो ।

संस्कृत भाषामा भूमि, स्वास्नी वा राष्ट्रका 'पति' हुनुको अर्थ हो- ती वस्तुको धनी हुनु वा व्यक्तिको स्वामी हुनु । अरु वस्तु वा व्यक्तिप्रति मालिकत्व, आधिपत्य, स्वामित्व जनाउने शब्द कसरी समानता, न्याय र स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताले भरिएको शब्द हुनसक्छ ? पति चाहे भूमिको होस्, चाहे महिला वा राष्ट्रको, जुन सामाजिक संरचनामा 'पति' शब्दको निर्माण र विकास भयो, त्यो मूलतः सामन्तवादी पुलिंगी सत्ताको सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो ।

यस्तो पुरातन मूल्य-मान्यतासँग गाँसिएको शब्द 'समाजवाद-उन्मुख' संविधानलाई कसरी प्यारो भयो कुन्नि ? पुँजीवादी राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका लागिसमेत स्वीकार्य हुन नसक्ने शब्द र अर्थ आफूलाई माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्ठान्ने, आफूलाई लोकतन्त्रवादी वा समाजवादी वा साम्यवादी दाबी गर्ने पार्टी र नेताहरूका लागि कसरी पि्रय भयो कुन्नि ?

राजतन्त्रको भूत
जसरी 'समाजवाद-उन्मुख' संविधानमाथि एक खास वर्ण-जात-नश्ल-लिंगको स्वामित्व कायम गरियो, त्यसको 'प्रडक्ट' वा 'बाइप्रडक्ट'को रूपमा 'राष्ट्र-पति' शब्द राजनीतिक वृत्तमा प्रचलनमा ल्याइएको देखिन्छ । 'राष्ट्र-पति' या अरु कुनै पनि शब्द मूल्य-मान्यताबाट निरपेक्ष हुँदैनन्, नत ती शब्दका बाहक र धारक नै त्यस्ता मूल्य-मान्यताबाट स्वतः स्वतन्त्र र मुक्त हुनसक्छन् ।

राजतन्त्रसँग संघर्ष, समन्वय र समायोजन गर्दै आएका बहुदलीय नेताहरूले सामन्तवादी मूल्य-मान्यतासँगै राजतन्त्रका भाव, प्रतीक र चिनोको प्रभाव हटाउन कुनै गम्भीर सांस्कृतिक अभियान चलाएको थाहा छैन, बरु विचार-व्यवहारको तहमा ती सबैलाई सकार्दै 'नयाँ राजा' हुन नै खोजेको पाइन्छ ।

उदाहरणका लागि, धर्मनिरपेक्ष मुलुकका आलंकारिक राष्ट्रपतिले राजा-महाराजाकै पाइला पछ्याउँदै धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुने, शाही सवारीलाई माथ गर्नेगरी सडकदेखि हवाई यातायातसम्म आम मान्छेलाई दुःख दिने, राजाकै शैलीमा मनपरी तक्मा बाँड्नेदेखि अनेक स्वार्थ-समूहका व्यक्तिगत कार्यक्रममा समेत सरिक हुने कामले न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्र-प्रमुखको गरिमा बढायो, न नेपाल सरकारकै लोकतान्त्रिक चरित्र देखायो ।

यी र यस्ता घटना र प्रवृत्तिबाट सामन्तवादी राजतन्त्रको दुर्गन्ध फैलिँदै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निजीकरणको प्रकरण थपिएको छ । यसकै निरन्तरतामा श्री ३ र श्री ५ महाराजकै शैलीमा नेपाल सरकारलाई 'मेरो सरकार' भनी सम्बोधन गर्दा आलंकारिक राष्ट्रपतिमा महारानीपना देखिएको भन्दै आलोचना हुनु अनौठो होइन ।

ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको मन्त्रीमण्डल नेपाल र आम नेपालीको सरकार बन्नुको सट्टा आलंकारिक राष्ट्रपतिको मात्रै सरकार बन्नु र राष्ट्रपतिदेखि उनका सल्लाहकार सरकारका प्रमुख पनि त्यसकै पक्षपोषणमा लाग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सुभसंकेत होइन । सामन्तवादी मूल्य-मान्यता र राजतन्त्र नामक श्रीपेच लगाएर राजाहरू नारायणहिटीको सिंहासनमा मात्रै विराजमान हुने होइनन् । अन्धविश्वासीहरूलाई छक्क पार्नेगरी 'राजतन्त्रको भूत' शीतल निवास वा सिंहदरबारमा बिना श्रीपेच पनि प्रकट हुनसक्छ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एनसेल प्रकरण : लाभकरको नयाँ चाल

गौरीबहादुर कार्की

हाम्रो अदालतबाट पर्याप्त फाइदा उठाइसकेको एनसेल आजिएटा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद् गुहार्न पुगेको छ । करछलीलाई छोप्ने यो नयाँ नाटक हो, जसलाई चिन्न र चिर्न नेपालका नियामक निकायहरू चनाखो हुन जरुरी छ । हाम्रै अदालतबाट उसले मागे बमोजिम २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लैजान पायो ।

लाभकर तिर्नुपर्ने फैसलापछि कर निर्धारणमा चित्त बुझेन भन्दै पुनः अदालत के गएको थियो, अन्तरिम आदेश पनि पायो । त्यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एनसेलको माउ कम्पनी आजिएटा ग्रुप बरहाद सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधान गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहार्न बेलायत पुगेको छ  ।

नेपाल सरकारको लाभकर लगाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दायित्व विपरीत रहेको, नेपाल-बेलायत लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा -बिप्पा) सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै आजिएटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट -आईसीएसआईडी) बेलायतमा निवेदन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व बैंकको लगानीमा १९६५ मा स्थापित आईसीएसआईडीको सदस्यराष्ट्र नेपाल पनि हो । नेपालका व्यवसायीले कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक हो ।

आजिएटाले बिप्पाअनुसार आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको आफ्ना सेयरहोल्डरलाई जानकारी दिएको छ । परिषदमा दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्य छान्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्ने प्रावधान छ । करसम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आकषिर्त हुने प्रावधान यो आईसीएसआईडी सम्झौतामा नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहाल लगायतको धारणा छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौतामा भएका प्रावधान कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा आकषिर्त हुन सक्दैन ।

एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको होइन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार, मलेसियाको आजिएटाले बेलायतको आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ । आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको हो । ती देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन । बेलायतबाट लगानी गर्ने बेलायती कम्पनी नभएकाले नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आजिएटाको निवेदनका भरमा लागू हुन सक्ने होइन ।

नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारबारे उचित माध्यमबाट अहिल्यै प्रश्न उठाउनुपर्छ । आईसीएसआईडीको धारा ४१ मा मध्यस्थता परिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय छ । त्यसअनुसार प्रारम्भिक रूपमा तुरुन्तै यो विषयमा क्षेत्राधिकार नभएको भनी नेपालले आईसीएसआईडीमा विरोध जनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

एनसेल आजिएटाले रोक्का रहेको २३ अर्ब फुकुवा गराईवरी विदेश लगी केही माग पूरा गराइसकेको छ । लाभकर छलेको सार्वजनिक चर्चामा आएपछि नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व अघिल्लो वर्ष वैशाख २६ र जेठ २१ मा विलम्ब शुल्क र आंशिक अगि्रम करसमेत गरी २३ अर्ब रुपैयाँ स्वेच्छाले दाखिल गरेर नेपालको संविधान र कानून अनुसार क्षेत्राधिकार स्वीकार गरिसकेको छ ।

बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । आजिएटा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यममा नगई सोझै मध्यस्थता परिषद्मा गएको छ ।

२०५८ मा १० करोड लगानी गरेको 'मेरो मोबाइल' प्रदायक कम्पनीलाई २०६५ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा टेलियासोनेराले खरिद गरेपछि एनसेल बन्यो । २०७२ चैत २९ मा टेलियासोनेराले बिक्री गर्दा लगभग आठ वर्षमा १ खर्ब ३५ करोड लाभ गरेको थियो । एनसेलको मुनाफा हेर्दा लगानीका लागि नेपाल स्वर्ग देखिन्छ । यो अपार आय र लाभबाटै नेपालले उसको लगानीमा कुनै अहित नगरेको पुष्टि हुन्छ । शासकीय पक्षसँग मिलेर कर छलीमा ऊ संलग्न रहँदै आएको थियो । एनसेलले करको ठूलो रकम गमन गर्नु, छली गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हुन्छ ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र ऊ कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै देशमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरे कर लाग्छ कि लाग्दैन भनी त्यो देशको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन । सम्झौताले पनि त्यस्तो ग्राह्यता दिएको पाइँदैन । विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति, लगानीलाई क्षति पुर्‍याउने काम नेपालले गरेकै छैन ।

एनसेल आजिएटाले मध्यस्थता परिषद्मा जानु थियो भने, उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा गुहार्नुभन्दा पहिल्यै जानुपथ्र्यो । आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको, केही कुरामा फैसला कुरेर आफ्नो चाहनानुसार नभएपछि मात्र मध्यस्थतामा गएको हो । दुवै हातमा लड्डु लिने अधिकार उसले पाउँदैन । कानुनी सिद्धान्तअनुसार दुई डुंगामा खुट्टा राख्न हुँदैन, एउटा मार्ग रोज्नुपर्छ ।

नेपालको अदालतबाट फाइदा लिइसकेपछि केही कुरामा चित्त नबुझेर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान मिल्दैन । जसरी पनि कर छली गर्ने दुराशय हो यो । उपचारको एउटै मार्ग चुन्ने अधिकारको यो सिद्धान्तले एनसेल बाँधिन जान्छ, नेपालको क्षेत्राधिकार होइन भन्न पाउँदैन । फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने कानुनी सिद्धान्तले पनि ऊ बाँधिन जान्छ । आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारबाहीमा विवाद गर्न एप्रोबेट र रिप्रोबेटको कानुनी सिद्धान्तले मिल्दैन ।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नीरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले लाभकर असुल गरिसकेको छ । एनसेल र आजिएटाको भनाइ अनुसार लाभकर नलाग्ने हो भने नेपालको कानुनै अमान्य हुन्छ । कुनै कारोबारीसँग पनि लाभकर असुल गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

करको विवरण पेस नगरीकनै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त भनी आईसीएसआईडीले पनि सोध्न सक्छ । एनसेल खरिद गर्नुपूर्व गर्भावस्थादेखिनै आजिएटाले पूँजिगत लाभकर छल्न विभिन्न कुटिल चाल चल्दै आएको प्रष्ट छ । नेपाल सरकार, संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय, दूर सञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालका सवै नियामक निकाय एनसेल आजिएटालाई कर छलाउनेमा सकृय रहँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत वृहत पूर्ण इजलासको फैसलापछि कर निर्धारण गर्दा पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलकै पक्षमा गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफा ख अनुसार करको विवरण पेश नगर्ने ढाँट, छल गर्नेलाई कर रकमको शत प्रतिशत शुल्क लगाउनु पर्नेमा सामान्य लापरवाही गरेको अवस्थामा मात्र लागु हुने दफा १२० को उपदफा क लगाएर ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लगाई कम कर निर्धारण गरिएको छ ।

२०७४ बैशाख र जेठमा २ पटक गरी २३ अर्ब कर दाखिल गरिसकेको आजिएटालाई कर निर्धारण नगरेर नेपाल छाडेर गएको टेलिया सोनेराको नाममा ०७४ असार १३ मा कर निर्धारण गरेर कर असूल नगर्नेतर्फ ठूला करदाता कार्यालय अर्थात् नेपाल सरकार लागेको थियो । अहिले पनि गलत दफा प्रयोग गरेर १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गुमाउने षडयन्त्रले देखावटी कर निर्धारण गरिएको छ ।

एनसेलसँग मिलेमतोमा भएको यस्तो गलत कार्य आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले सुधार गर्नु पर्ने हो । सुधार गरेर राष्ट्रिय क्षति १८ अर्ब ३३ करोड असूल गर्ने गराउनेतर्फ नेपाल सरकार सकृय होला भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । मिलेमतोमा छुट दिइएको यो रकम पचाउन थप कारबाही र निर्णयबाट सरकारलाई विमुख गराउन आजिएटाले अदालत र मध्यस्थता परिषद् गुहारेको हो । यो नाटकमा हाम्रा सरकार लगायत सवै नियामक निकाय रमिते बन्न बेर छैन ।

जसरी खुलामञ्चको अतिक्रमण हटाइयो त्यसैगरी मिलेमतोमा घटाइएको १८ अर्ब करसमेत नतिर्ने हो भने नेपालमा कारोबार गर्न रोक लगाउने हिम्मत 'भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने' दुई तिहाईको सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सरकार दरो र खरो रुपमा कारबाहीमा उत्रने हो भने एकै दिनमा कर उठ्छ, यो रामरमिता अन्त्य हुन्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT