गणतन्त्रको मर्ममा ग्रहण

लसकुस
राजेन्द्र महर्जन

दार्शनिक हेगेलले लेखेका थिए, 'विश्वमा अति महत्त्वको तथ्य दुईपटक घटित हुन्छ ।' कार्ल माक्र्सले 'दि एट्टिनथ ब्रुमर अफ लुई बोनापार्ट'मा त्यसमा थपेका थिए, 'उनले यसमा के कुरा भन्न भुले भने पहिलोपटक त्रासदीका रूपमा, दोस्रोपटक प्रहसनका रूपमा ।'

सन् १७९९ फ्रान्सेली क्रान्तिले स्थापित गरेको गणतन्त्रलाई १८५१ मा सैनिक विद्रोहद्वारा तानाशाही शासनमा फेरबदल गर्ने खालको 'कू देताँ' भएको थियो । त्यसपछि माक्र्सले 'कू देताँ'का नाइके लुई बोनापार्टको पश्चगमनलाई इतिहासको तमासाको रूपमा उडाएका थिए ।

विडम्बनाको कुरा, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजनीतिक प्रहसनको रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक उद्योगमा माक्र्सकै चेलाचेलीहरू लागिपरेका छन् । उनीहरूले जनताले लामो समयसम्म ऐतिहासिक त्रासदीको रूपमा भोगेको राजतन्त्रका सारतत्त्व, शब्द, हाउभाउ र संस्कृतिलाई पुनरुत्थान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तमासा बनाउन अनेक कसरत गर्दैछन् ।

आफूलाई मार्क्सवादी र लेनिनवादी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाटै राजतन्त्रात्मक कुसंस्कृतिले भरिएका तमासा सडकदेखि सदनसम्म, जमिनदेखि आकाशसम्म खुलेआम रूपमा प्रदर्शन हुँदा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी खेमा विलखबन्दमा परेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका लोक-गणहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुकुन्डोमा सार्वजनिक हुनथालेको 'महारानीतन्त्र' देखेर तर्सिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महारानीतन्त्रमा फेरिएको र महारानीतन्त्रमा 'नेपाल सरकार' पनि राष्ट्रका 'पति'को निजी सरकारमा बदलिएको देखेर आफ्नो नागरिक हैसियत पनि 'प्रजा' र 'रैती'मा झरेको अनुभूति गर्नेहरूको कमी छैन ।

दरबारिया संस्कृति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी-लेनिनवादीका उपाध्यक्ष एवं अखिल नेपाल महिला संघका अध्यक्षबाट राष्ट्रपति पदमा पुगेकी विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा २१ पटक 'मेरो सरकार' वाक्यांश प्रयोग गरेपछि कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका नेता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपतिमा पनि दरबारिया संस्कृति प्रभावी रहेको भनी आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । नेकपा डबलका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत लगायत गणतान्त्रिक देशमा पनि 'माई गभर्मेन्ट' भन्ने प्रचलन रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिकै सरकार भएको जिकिर गर्न त गरे, तर त्यो हजम गर्न नेकपाकै सांसदलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

शाहवंशीय राजतन्त्रमा राजाहरूले 'मेरो सरकार' भन्ने गर्थे र त्यही सरकारमार्फत मुलुक -आफ्नो स्वामित्वको भूभाग) र त्यहाँ बस्ने प्रजालाई कज्याउँथे । श्री ५ महाराजाधिराजहरू मनपरी ढंगले श्री ५ को सरकार बनाउँथे-बिगार्थे र बेला-कुबेला 'आगे हाम्रो मुलुकका... प्यारा प्रजाहरू गैह्रके यथोचित' भनी सम्बोधन गर्दै रैती दुनियाँमाथि निरंकुश शासन गर्थे । नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिमार्फत स्थापित गरिएको प्रजातन्त्रको घोषणामा समेत 'राष्ट्रपिता' त्रिभुवनले 'हाम्रो इच्छा र निर्णय'मा मन्त्रीमण्डल बनाएको भनी सगर्व घोषणा गरेका थिए ।

निजी र सामूहिक स्वामित्वको द्वन्द्व
प्रजातन्त्रका प्रथम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरदेखि अधिकांश श्री ३ महाराजहरू पनि 'हाम्रो सरकार' नै भन्न गर्थे, जसको प्रतिविम्बन राजा त्रिभुवन र उनका सन्तानको भाषामा पनि देखिएको हो । शासकहरूमा चाहे शाह हुन् या राणा, उनीहरूले हाम्रो सरकार वा मेरो सरकार जे भने पनि त्यसको सारतत्त्व खोतल्दा राजा-महाराजामा सत्ता-शक्ति-सार्वभौमसत्ता निहित रहेको भाव छर्लङ्ग देखिन्छ ।

आफ्ना पुर्खाले राज्य जितेको-कमाएको, आफ्नो वंशले देश एक गरेको, आफ्ना जिजुबाजेले सार्वभौमिकता बचाएको भन्दै मुलुकको सत्ता-शक्ति-सार्वभौमसत्तालाई पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति ठान्ने शासकका नजर र व्यवहारमा सरकार भनेको निजी स्वामित्वको संयन्त्रमात्रै हो ।

सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गरिएको संवैधानिक उद्घोष पटक-पटक हुँदाहुँदै पनि मेरो वा हाम्रो सरकार कुनै महाराजको निजी कम्पनीजस्तै निर्माण र सञ्चालनसँगै नामकरण हुनुको अर्थ अर्काे हुन सक्दैन । पक्कै पनि राजतन्त्रमा पनि अनिर्वाचित संस्था : राजा र निर्वाचित संस्था : सरकारबीच खटपट नभएको भने होइन, भएको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित नभएसम्म सार्वभौमसत्ता जनतामा होइन, राजामा निहित रहने अभ्यास धेरैले भोगेको यथार्थ हो । शाहवंशका राजाहरूबाट सरकारलाई पनि पटक-पटक निजीकरण गरेकै कारण जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्र समाप्त गरिएको हो ।

राजनीतिक तन्त्रमात्रै होइन राजतन्त्र सम्पत्ति र शासनमा वंशानुगत हुन्छ- राजतन्त्र । यसले आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका सबै पक्षमा स्वामित्व कायम गर्छ । यस अर्थमा नेपालका श्रीमान प्रचण्ड प्रतापी भूपति राजाहरूको तन्त्रको सांस्कृतिक-आर्थिक प्रभाव लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्र-पतिदेखि राज्य र सरकारका पतिहरूमा कसरी देखिँदैछ, चिरफार गर्नलायक छ ।

गोरखाको राज्य विस्तारसँगै राजनीतिमा हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति सुदृढ पारिएको थियो भने आर्थिक रूपमा किसान र श्रमिकबाट कर र पोत सोस्नमात्रै जान्ने 'ल्यान्डलर्ड स्टेट' र सांस्कृतिक रूपमा वर्ण-जात विभाजनमा आधारित हिन्दु धर्म, मूल्य र परम्परालाई बलियो बनाइएको थियो । यिनै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तन्त्र र त्यसका सञ्चालकहरूका लागि भूमि, भूमिमा निर्भर आम जनता, सार्वभौमसत्ता र राज्यको अंग-सरकार व्यक्तिगत सम्पत्ति थिए ।

किनभने उनीहरू तिनका विजेता, मालिक वा स्वामी वा पति थिए । स्वामीहरू र स्वामित्व कायम गरिएको सम्पत्ति बीचको सम्बन्ध समान हुने कुरै भएन । त्यसैले भूपति राजा र भूमिहीन वा भूमिमा पसिना बगाउनेबीच कुनै समानता भएन । नेपालीहरूको हैसियत आफू बराबरी नभएकै कारण बिहेबारीका लागि भारतीय नागरिक खोज्नुपर्ने दरकार भएको थियो । सामन्तवादी अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थामा अधिकांश सम्पत्ति सम्मान, लेनदेन वा दान-दक्षिणाका वस्तुमा फेरिन्छन् चाहे महिला हुन् या माटो या माटोसँग जोडिएको सार्वभौमसत्ता ।

'राष्ट्रका पति’ वा देशका स्वामी
नेपाल शाह-राणाको वंशानुगत महाराजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फेरिइसकेको छ । तर फेरिएका छैनन्, सत्ताका मूल्य-मान्यता र परम्परा । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेताहरू सामन्तवादी मूल्य-मान्यतामात्रै होइन, शब्दसमेत छाड्न तयार देखिएनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्र-प्रमुखका लागि पनि अरु उपयुक्त शब्द नै नभएसरी 'राष्ट्र-पति' नै प्रयोग गरियो ।

र आज राष्ट्र-प्रमुखको सर्वाेच्च ओहदामा एक महिला ससम्मान बस्ने अवस्था आउँदा उनलाई समेत 'राष्ट्र-पति'बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने असहजता छ । यस्तो पुलिंगी सत्ताको अभिव्यक्ति विद्यादेवी भण्डारी वा लैंगिक समानताका पक्षधर महिला-पुरुषका लागि पनि अपमानजनक लाग्नुपर्ने हो ।

संस्कृत भाषामा भूमि, स्वास्नी वा राष्ट्रका 'पति' हुनुको अर्थ हो- ती वस्तुको धनी हुनु वा व्यक्तिको स्वामी हुनु । अरु वस्तु वा व्यक्तिप्रति मालिकत्व, आधिपत्य, स्वामित्व जनाउने शब्द कसरी समानता, न्याय र स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताले भरिएको शब्द हुनसक्छ ? पति चाहे भूमिको होस्, चाहे महिला वा राष्ट्रको, जुन सामाजिक संरचनामा 'पति' शब्दको निर्माण र विकास भयो, त्यो मूलतः सामन्तवादी पुलिंगी सत्ताको सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो ।

यस्तो पुरातन मूल्य-मान्यतासँग गाँसिएको शब्द 'समाजवाद-उन्मुख' संविधानलाई कसरी प्यारो भयो कुन्नि ? पुँजीवादी राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका लागिसमेत स्वीकार्य हुन नसक्ने शब्द र अर्थ आफूलाई माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्ठान्ने, आफूलाई लोकतन्त्रवादी वा समाजवादी वा साम्यवादी दाबी गर्ने पार्टी र नेताहरूका लागि कसरी पि्रय भयो कुन्नि ?

राजतन्त्रको भूत
जसरी 'समाजवाद-उन्मुख' संविधानमाथि एक खास वर्ण-जात-नश्ल-लिंगको स्वामित्व कायम गरियो, त्यसको 'प्रडक्ट' वा 'बाइप्रडक्ट'को रूपमा 'राष्ट्र-पति' शब्द राजनीतिक वृत्तमा प्रचलनमा ल्याइएको देखिन्छ । 'राष्ट्र-पति' या अरु कुनै पनि शब्द मूल्य-मान्यताबाट निरपेक्ष हुँदैनन्, नत ती शब्दका बाहक र धारक नै त्यस्ता मूल्य-मान्यताबाट स्वतः स्वतन्त्र र मुक्त हुनसक्छन् ।

राजतन्त्रसँग संघर्ष, समन्वय र समायोजन गर्दै आएका बहुदलीय नेताहरूले सामन्तवादी मूल्य-मान्यतासँगै राजतन्त्रका भाव, प्रतीक र चिनोको प्रभाव हटाउन कुनै गम्भीर सांस्कृतिक अभियान चलाएको थाहा छैन, बरु विचार-व्यवहारको तहमा ती सबैलाई सकार्दै 'नयाँ राजा' हुन नै खोजेको पाइन्छ ।

उदाहरणका लागि, धर्मनिरपेक्ष मुलुकका आलंकारिक राष्ट्रपतिले राजा-महाराजाकै पाइला पछ्याउँदै धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुने, शाही सवारीलाई माथ गर्नेगरी सडकदेखि हवाई यातायातसम्म आम मान्छेलाई दुःख दिने, राजाकै शैलीमा मनपरी तक्मा बाँड्नेदेखि अनेक स्वार्थ-समूहका व्यक्तिगत कार्यक्रममा समेत सरिक हुने कामले न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्र-प्रमुखको गरिमा बढायो, न नेपाल सरकारकै लोकतान्त्रिक चरित्र देखायो ।

यी र यस्ता घटना र प्रवृत्तिबाट सामन्तवादी राजतन्त्रको दुर्गन्ध फैलिँदै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निजीकरणको प्रकरण थपिएको छ । यसकै निरन्तरतामा श्री ३ र श्री ५ महाराजकै शैलीमा नेपाल सरकारलाई 'मेरो सरकार' भनी सम्बोधन गर्दा आलंकारिक राष्ट्रपतिमा महारानीपना देखिएको भन्दै आलोचना हुनु अनौठो होइन ।

ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको मन्त्रीमण्डल नेपाल र आम नेपालीको सरकार बन्नुको सट्टा आलंकारिक राष्ट्रपतिको मात्रै सरकार बन्नु र राष्ट्रपतिदेखि उनका सल्लाहकार सरकारका प्रमुख पनि त्यसकै पक्षपोषणमा लाग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सुभसंकेत होइन । सामन्तवादी मूल्य-मान्यता र राजतन्त्र नामक श्रीपेच लगाएर राजाहरू नारायणहिटीको सिंहासनमा मात्रै विराजमान हुने होइनन् । अन्धविश्वासीहरूलाई छक्क पार्नेगरी 'राजतन्त्रको भूत' शीतल निवास वा सिंहदरबारमा बिना श्रीपेच पनि प्रकट हुनसक्छ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जमिनका भोका शासक

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘मानिसलाई कति जग्गाजमिन चाहिन्छ ?’ जमिनका भोकाहरू देखेपछि जोकोहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो । खासमा यो किसानहरूको जमिनको भोकबारे जानकार लियो टाल्सटायले लेखेको कालजयी कथाको शीर्षक हो । जेम्स ज्वायसका लागिसमेत ‘आफूलाई थाहा भएको साहित्यिक संसारको सबैभन्दा महान् कथा’का रूपमा दर्ज भएको यस कथाले लोभले लाभ, लाभले विलापको आत्मघाती कहानी भन्छ ।

दिनभरि कुदेर जति बेसी जमिनमा टेक्न सकिन्छ, त्यत्ति भूमि आफ्नो हुने आश्वासनमा कुदेको किसान पोहाम अन्ततःकुद्दा–कुद्दै मर्छ र उसलाई ६ फिटको खाल्डोमा गाडिन्छ । कथाले मानिसलाई आखिरमा ६ फिट जमिन भए पुग्ने सन्देश दिन्छ । मृत्युपछि लास गाड्ने चलन भएकाहरूको कथाले लास पोल्ने चलन भएका समुदायलाई झन् ठूलो पाठ पढाउँछ ।

संसारमा कृषियुग सुरु भएपछि खेतीपाती गर्ने किसान र त्यसबाट बसी–बसी खाने सामन्तहरूमा देखिएको भूमिको भोक पुँजीवादमा पनि शान्त भएको छैन । सामन्तवादमा होओस् या पुँजीवादमा राजा–महाराज, सम्राट र शासकहरूले भूमि, किसान र कर विस्तार गर्नका लागि ठूलठूला युद्ध लडेका इतिहासको कुनै कमी छैन । ‘नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण’ नाम दिइएको गोरखा राज्य विस्तारको अभियानकै पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो– जग्गाजमिन । आफूलाई राष्ट्रिय एकीकरणकर्ता ठान्ने शासक समुदायमा व्याप्त जमिनको भोकका आधार छन् ।

जग्गाजमिनको लोभमा युद्ध
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दा किसानहरूलाई जग्गाजमिनकै लोभ देखाएका थिए । लडाइँ जितेपछि ठूलो जागिर, धेरै जमिन पाइने, दर्जा इज्जत बढ्ने, मरेमा आफ्ना सन्तानले ‘मरावट’ पाउने आश्वासन पाएरै जमिनका भोका गोरखालीहरू ज्यान अर्पेर जमिन आर्जनमा लागिपरेका थिए । सरदार भीमबहादुर पाँडेका अनुसार, ‘गोरखालीको त के कुरा, अरू राजारजौटाका मानिस पनि जमिनको लोभले पछि–पछि गोरखा फौजमा भर्ना हुन ताँती लाग्थे । जमिनकै लोभ देखाएर पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले कति राजारजौटा र भारदारलाई नेपालमा मिलाएथे !’

राज्य विस्तार गर्न सफल गोरखा दरबारको खास अर्थ हो– शाह परिवारसँगै पन्त, पाँडे, अर्ज्याल, खनाल, राना (मगर) र बोहोराजस्ता ‘थरघर’ (भारदार परिवार) को शासन । शाह परिवारसँगै भारदार परिवारले विजित क्षेत्रको भूमिमाथि गरेको कब्जा र रजाइँ कुनै स्वदेशी शासकहरूको राष्ट्रिय एकीकरणसँग मेल खाँदैन ।

जतिसक्दो हडप्ने नीति र नियतकै फलस्वरूप पराजित राजा र प्रजाका सम्पत्ति र जग्गाजमिनमाथि कब्जा र रजाइँको अभियान चलाइएको थियो । पराजित राजा, मन्दिर र गुम्बाको सम्पत्ति दरबार र भारदारलाई, प्रजाको सम्पत्ति किसान सिपाहीलाई बाँडचुँड गरिन्थ्यो । ठूलठूला दरबार र महल, दरबारमा जागिर, जागिरबापत जमिन, देशभरिका विर्तामा प्रभुत्व ‘राष्ट्रिय एकीकरण’को खास भौतिक प्रतिफल हो, जुन औपनिवेशिक लुटभन्दा भिन्न छैन ।

देशको विर्ताकरण
‘किङ्स एन्ड पोलिटिकल लिडर्स अफ द गोरखाली एम्पाएर’मा आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले क्षेत्रीय विस्तार अभियानमा संलग्न तत्कालीन राजनीतिक अभिजात (पोलिटिकल एलिट)हरूको समृद्धिको विस्तारबारे गहन अध्ययन गरेका छन् । रेग्मीले उदाहरण दिँदै लेखेका छन्— ‘शाह–क्षत्री शासकीय गठबन्धन’मा संलग्न हुन सफल भीमसेन थापा सन् १८०४ मा राजा एवं मित्र रणबहादुर शाहसँगै भारत निर्वासनबाट काठमाडौं फर्कंदा तन्नम हालतमा थिए ।

काठमाडौंमा घर बनाउन शाहबाट २६ सय रुपैयाँ अनुदान लिनुपर्ने विजोग भोगेका थापाले भारदार भएपछि जोडेको विशाल भूमि, अनेक महल र सम्पत्ति अकल्पनीय देखिन्छ । सन् १८२० सम्ममा थापा परिवारले करिब १४ सय ५० रोपनी जग्गा र काठमाडौंदेखि गोरखा र नुवाकोटसम्म अनेक महल जोडिसकेको थियो । थापाको १२ हजार ८ सय ४३ मुरीको ‘खेत’ गोरखा, नुवाकोट, काठमाडौं उपत्यकादेखि मन्थली र पूर्वी भेगसम्म ४ सय ठाउँमा फैलिइसकेको थियो । बारा, पर्सा, महोत्तरीजस्ता तराई क्षेत्र र पूर्वदेखि पश्चिमको पहाडी इलाकासम्म चर्चेको ‘खुवा’बाट वार्षिक ७ हजार १ सय ९० रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो ।

यति विशाल जागिर पाएका भीमसेन थापा वा अन्य कुनै भारदारले इङ्ल्यान्डका लर्डहरूले जस्तै प्रशासनिक, आर्थिक र अदालती शक्ति प्रयोग गर्दै प्रजालाई दासलाई जस्तै कज्याउने अधिकार पनि प्रयोग गर्थे । सक्ता–शत्ति र राजाको अनुग्रह हुँदा सम्भ्रान्त हुने भारदारहरूले सत्ताच्युत हुँदा वा राजाको कोपभाजनमा पर्दा विर्ता भूमिबाट हात धुनुपरेका उदाहरण पनि कम छैनन् । सन् १८३७ मा प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तगीसँगै कैद गरिँदा विर्ताहरण पनि गरिएका थापाको दर्दनाक आत्महत्याले शक्ति र भूमिको अन्तर–सम्बन्धलाई उजागर गर्छ ।

त्यसो त ठूला बुबा भीमसेन थापा सत्ताच्युत हुँदा कंगाल हालतमा भारत भासिएका माथवरसिंह थापाले पनि सन् १८४३ मा प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिले खोसिएको विर्ता र अन्य सम्पत्ति फिर्ता गराए, धान फल्ने २२ सय रोपनी जग्गासँगै वार्षिक १० हजार १ सय २० रुपैयाँ आम्दानीको जोहो गर्न भ्याए ।

रेग्मीको ‘थ्याच्ड हट्स एन्ड स्टुक्को प्यालेसेज’मा दिइएको विवरण अनुसार, उनले ठूला बुबाको केही सम्पत्ति पनि फिर्ता गराए नै, बारा, रौतहट, सप्तरी र महोत्तरीमा २५ हजारभन्दा बेसी बिघा जमिन राजा राजेन्द्रबाट हात पारे । सक्ता–शत्ति र राजाको आशिर्वादका भरमा दुई वर्षमा यति विशाल सम्पत्ति जोड्न सफल माथवर पनि अन्ततः आफ्नै भान्जा जंगबहादुर कुँवरको तरवारबाट काटिए ।

वर्ण–लिंगका आधारमा प्रधानमन्त्री
इतिहासकार डा. भवेश्वर पंगेनीका अनुसार, आफ्ना बाजे भीमसेन थापा सत्ताच्युत हुँदा आर्थिक संकटमा पर्दा धर्मनारायण साल्मी साहुबाट ऋण लिन बाध्य भएका जंगबहादुर र उनीहरूको परिवार सन् १८४६ मा कोतपर्वपछि शक्ति र सम्पत्तिबाट मालामाल भए । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, कास्की र लमजुङका ‘श्री ३ महाराज’ नै भएका जंगबहादुरले श्रीसम्पत्ति भोग्ने क्रममा ‘नयाँ मुलुक’को सिंगो बर्दिया नै विर्ता पाए । उनीहरूले अन्ततः सिंगो देशमै आफ्नो जात–जातिको विर्ता र जागिरका रूपमा शासन गरे । जात–जाति अनुसार राज्य, विर्ता र जागिर दिने–दिलाउनेगरी मुलुकी ऐन (संविधान) लागू गरे । यस्तो जातीय शासनको दुष्प्रभावबाट आजसम्मको नेपाली राजनीति–अर्थनीति–संस्कृति मुक्त हुनसकेको छैन ।

नेपालमा कुनै न कुनै जात–जातिका कुलीन पुरुषको शासनसँग भूमिको सम्बन्ध अचम्मको छ । जोसँग जन्मजात ‘उच्च’ वर्ण र भूमि छ, उही प्रधानमन्क्रीको सूचीमा चढ्ने त्रम जारी छ । उदाहरणका लागि, राणा शासनको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूका वर्ण–जात र भूमिसँग उनीहरूको सम्बन्ध हेरियो भने प्रधानमन्त्री पदमा रहेको ‘आरक्षण’ प्रस्टिन्छ । चिन्तक प्रदीप गिरीका भनाइमा, राणाशासन विरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू राणाहरूकै वरिपरि हुर्किएका थिए, राणाद्वारा नै सेवित र पोषित थिए ।

ती राणाको राजदरबारमा भूमिका खोसिएर विदेशिनुपरेका खलकका सन्तान थिए, जो पछि नयाँ शासकमा फेरिए । उनीहरूको अगुवाइमा भएका संघर्षको परिणामस्वरूप राणा र शाह वंशका क्षत्रीहरूको शासनको अन्त्यसँगै देशमा अनेक रूपका प्रजातन्त्र स्थापित भएको छ । गजबको स्थिति के भने शासन व्यवस्था र शासक फेरिने क्रमसँगै वर्ण–जातको शासन पनि हस्तान्तरण हुँदैछ ।

हो, सत्ता–शत्ति–सम्पत्ति क्षत्री पुरुषहरूको हातबाट बाहुन पुरुषहरूको हातमा सर्दैछ । राजाका पालामा एकाध बाहुनमात्रै प्रधानमन्त्री हुनु र गैरराजाहरूको राजमा एकाध क्षत्रीमात्रै प्रधानमन्क्री देखिनु काकताली मात्रै होइन । सत्ता–शत्तिमा एकल वर्ण–जातका अभिजात र नवअभिजात पुरुषहरूको प्रभुत्वसँगै भूमि र सम्पत्तिमा पनि एकाधिकार हुनु अनौठो होइन । सक्ता–शत्ति–सम्पत्तिमा हैकमसँगै ज्ञान, शिक्षा, मिडिया, अदालत, प्रशासनमा एकलौटी हुने क्रमकै एक प्रतिफल हो– भूमि, जमिन वा प्राकृतिक स्रोत–साधनमा पनि प्रभुत्वको अवस्था ।

राजनीतिक नेतृत्वको कायान्तरण
नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको विडम्बना, एउटा सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनका नाममा संघर्ष हुन्छ, अन्ततः शासक समुदायमात्रै फेरिन्छ । संघर्षको अगुवाइ गर्नेहरू पुरानो शासन व्यवस्थाकै अंगका रूपमा रहेका वर्ण, जात, जातिका नयाँ शासकको अवतारमा प्रकट हुन्छन् । नयाँ शासक हुनासाथ उनीहरूको ध्यान–ध्याउन्ना पुस्तौं–पुस्ताका लागि श्रीसम्पत्तिजोड्नमा केन्द्रित हुन्छ ।

भूमि वा जग्गाजमिन वा घरघडेरी जोड्ने लालसा वा महल निर्माण गर्ने मोहमा उनीहरू स्वयम् रूपान्तरित हुन्छन् । र राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको एजेन्डा सिंहदरबार छेउमा बग्ने ‘तुकुचा’मा बगाउन समर्थ हुन्छन् । प्रदीप गिरीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको वर्ग–स्रोत खोतले जस्तै नेकपाका नेताहरूको वर्गीय मुहान खोतल्दै उनीहरूको वर्गीय विशेषतासँगै व्यक्तिगत रूपान्तरणको प्रक्रिया उधिन्ने हो भने परिणाम फरक निस्कन कठिन छ ।

जनतालाई देखाउन कांग्रेस वा कम्युनिस्ट नेताहरूले फरक–फरक पार्टीको साइनबोर्ड राखेको वा भिन्नाभिन्नै वाद–विचार–सिद्धान्तको बर्को ओढेको प्रस्ट देखिन्छ । तर सत्ताको कुर्सीमा चढ्नासाथ कायान्तरण (मेटामर्फोसिस) हुनथाल्ने भएकाले उनीहरूबीच कुनै अन्तर पाउन मुस्किल छ । उनीहरूमा पनि भीमसेन थापादेखि जंगबहादुर कुँवरमा जस्तै भूमि र सम्पत्तिप्रति मायामोह प्रकट हुन थाल्छ । त्यसका लागि राज्य–शक्ति, संविधान–कानुन–ऐनको दुरुपयोग गर्न उनीहरू पटक्कै धक मान्दैनन् ।

हिजो चिसो छिँडीमा डेरा बस्ने राजनीतिक नेतृत्व सक्ता–शत्तिमा प्रवेशसँगै महलबासीमा रूपान्तरण तथा महँगा घरघडेरी र जग्गाजमिनका मालिकमा फेरबदल हुनुले सामाजिक रूपान्तरणको उदात्त ध्येयलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ । चाहे राष्ट्रिय एकीकरणका नाममा होओस् या राजनीतिक परिवर्तनको निहुँमा, सबैजसो ऐतिहासिक प्रक्रियामा एक वा अर्को वर्ग–वर्ण–लिंगका राजनीतिक अभिजात पुरुषहरू सत्ताको आसनमा माथि आउने वा दुवैबीच गठबन्धन हुने वा एकले अर्कोलाई सहवरण (कोअप्ट) गर्ने क्रम जारी छ ।

महेशचन्द्र रेग्मीले संकेत गरेझैँ तिनका महत्त्वाकांक्षाको मूल्य र भार आम किसानसँगै सबै गरिखाने जनताले बोक्दै आएका छन् । उनीहरूका हितलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक रूपान्तरणको अगुवाइ गर्नुभन्दा पनि निजी स्वार्थ र समृद्धि केन्द्रित राजनीतिमा चुर्लुम्म डुब्ने नयाँ राजनीतिक अभिजात वर्ग र नेतृत्व नै नयाँ रूपरंगमा हावी छन् । तिनले गरिखाने उत्पीडित जनताका लागि न्याय र समतामूलक समाज बनाउँछन् भनी विश्वास गर्नुको अर्थ पटक–फटक धोका खान तयार हुनु बाहेक केही हुँदैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्