१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

एनसेल प्रकरण : कानुनले के भन्छ ?

कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइनेछैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विधिको शासन र खुला अर्थतन्त्रको आधार हो । त्यस्तै मान्यता अनुसार कर कानुनको व्याख्या गर्दा स्वच्छताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको प्रयोग गर्दा सारभूत कारोबार र लाभको सिर्जना कहाँ भएको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि मापदण्ड र आधार फरकफरक हुन हुँदैन । 

एनसेल प्रकरण : कानुनले के भन्छ ?

आयकर ऐनले जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक काम गरे सय प्रतिशत शुल्कको भागीदारसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलउपर निर्धारण गरेको कर कानुनसम्मत देखिन्छ । अझ कानुन अनुसार पचास प्रतिशतको शुल्कमा सय प्रतिशतै कायम गर्ने हो भने मनग्य शुल्क बढ्न सक्छ ।

सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित छ जनाका तर्फबाट परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पृष्ठ ३८ मा प्रस्तुत विवादमा २०७२ चैत २९ मा कारोबार भएबाट भनिएको छ । यसलाई अदालतले आपmनो फैसलामा कारोबार मिति मानेको छ । उक्त मितिमा कारोबार भएबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७.१ र दफा २२ बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सिर्जना भएको मान्नुपर्ने देखियो समेत भनेको छ । यो पृष्ठभूमिमा एनसेलले 'मैले करको विवरण पेस गर्न पाउ“m, मैले विवरण पेस गरेपछि मात्रै कर लगाउनुपर्छ' भन्नु गलत हो ।

एनसेलको कर दायित्व २०७२ चैत २९ मै सुरु भैसकेको अदालती फैसलाले जनाउँछ । एनसेललाई २०७३ वैशाख २१ को पत्रले कर विवरण पेस गर्न भने पनि स्पष्ट रूपमा 'तिमीले अटेर गर्दै आयौ' भनेको छ । यसै गरी, रेनोल्ड्सको एनसेलमा रहेको हितको खरिदबिक्रीमार्फत एनसेलको सम्पत्तिमा निहित स्वामित्व निःसर्ग भएको प्रस्ट देखिएको, जसको सम्पत्ति निःसर्ग भएको हो सो निकाय अर्थात् एनसेल बासिन्दा निकाय रही दफा ६७ बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत पनि नेपाल रहेको समेतबाट ऐनको दफा ५७.१ को दायित्वबाट एनसेल मुक्त हुन सक्ने नदेखिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

उक्त कारोबार सम्बन्धी सेयर खरिदबिक्री सम्झौता, डिलिजन्स अडिट रिपोर्ट, स्क्रो अकाउन्ट सम्बन्धी डकुमेन्टहरू बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा नभएको अवस्थासमेत हुँदा खुलासाको दायित्व पूरा नगरेको र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश नगरेको भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरेको छ । साथै यो विषयमा २०७४ असार १३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलियासोनेरा स्विडेनलाई नभई एनसेललाई लाग्ने भनी प्रस्टसमेत गरेको छ ।

एकल इजलासबाट गरिएको कर मूल्यांकन गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश हुने, विवरण पेस गर्न दिइएन भनेर एनसेल अदालत जाने कामकारबाही कसरी न्यायोचित रहला ?

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कुनै पनि करदाताले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकमउपर चित्त नबुझे सोही ऐनको परिच्छेद २१ मा पुनरावलोकन र पुनरावेदन गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि दफा ११४ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय तथा कार्यविधि र दफा ११५ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन परे अन्तरिक राजस्व विभागले टुंगो लगाउने व्यवस्था आयकर कानुनमा गरिएको छ । विभागले गरेको काम चित्त नबुझे, अझै रिट जान परे दफा ११६ ले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर चित्त नबुझे सर्वाेच्च अदालतमा फेरि पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी आयकर कानुनले दिएको कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिटको माध्यम प्रयोग भयो । विधिशास्त्रको मान्यतामा कानुनी उपचारको माध्यम नहुँदा मात्र रिटमा जाने हो । एनसेलले आयकर कानुनले दिएको कानुनी उपचारको माध्यम छाडेर असाधारण क्षेत्राधिकारको बाटो अवलम्बन गर्‍यो, जसलाई सर्वाेच्चले स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेलको रिट सदर गरी अर्को आदेश नभएसम्म कर नतिराउनू भनी आदेश पनि दियो ।

एनसेलको पछिल्लो कदमसँगै कर विवाद लम्बिने स्थिति छ । यसै क्रममा मलेसियाली आजिएटाले आईसीएसआईडी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकायको गुहार मागेको छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौता आकषिर्त हुने भने पनि आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट युके गु्रपको लगानी नेपालमा नरहेकाले यसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यसर्थ वाणिज्य कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं नेपालको कम्पनी कानुन अनुसार बेलायतको संस्थालाई नेपालमा सञ्चालित एनसेलले चिन्दैन । यसबारे हाम्रो बहस सरकारी संयन्त्रबाटै बढाउन जरुरी छ ।

केही वर्षयता मुलुकमा करछलीका ठूला प्रकरण भएका छन् । रकमका आधारमा हेर्दा कर प्रशासनले निर्धारण गरेको ८० अर्ब हाराहारी कर तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरू यसलाई छल्न अदालत पुगेका छन्, जहाँ यी मुद्दा विचाराधीन छन् ।

आयकर कानुनले कर प्रशासकलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा राखेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकामा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस बमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गर्न सक्नेछैन भनी विशेषाधिकार दिएको छ । कुनै परिवर्तन गर्नुपरे आर्थिक विधेयकमार्फत संसदको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । आयकर कानुन कहीँकतैबाट पनि विचलन नहोओस् भन्ने अभिप्रायले यसो गरिएको हो । यसको उद्देश्य आर्थिक समृद्धिका लागि राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्नु हो ।

सर्वाेच्च अदालतबाट हुने फैसलाले राजस्व प्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्छ । एक पटक भएका फैसला पछि राजस्व प्रशासनमा नजिर बन्छन् । करिब डेढ दशकअघि सूर्य टोबाकोको सुर्तीजन्य पदार्थको जर्ती लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 'नम्र्स' भन्दा बढी खर्च भएको देखायो । अदालतले बढी खर्च असुल गर्नू भन्यो, जुन पछि अदालतबाटै हराएकाले त्यो बेरुजुको कुनै अर्थ रहेन र राज्यले पछिसम्म करोडौंकरोड रकम गुमाउनुपर्‍यो ।

लेखक पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?