एनसेल प्रकरण : कानुनले के भन्छ ?

सुकदेव भट्टराई खत्री

कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइनेछैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विधिको शासन र खुला अर्थतन्त्रको आधार हो । त्यस्तै मान्यता अनुसार कर कानुनको व्याख्या गर्दा स्वच्छताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको प्रयोग गर्दा सारभूत कारोबार र लाभको सिर्जना कहाँ भएको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि मापदण्ड र आधार फरकफरक हुन हुँदैन । 

आयकर ऐनले जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक काम गरे सय प्रतिशत शुल्कको भागीदारसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलउपर निर्धारण गरेको कर कानुनसम्मत देखिन्छ । अझ कानुन अनुसार पचास प्रतिशतको शुल्कमा सय प्रतिशतै कायम गर्ने हो भने मनग्य शुल्क बढ्न सक्छ ।

सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित छ जनाका तर्फबाट परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पृष्ठ ३८ मा प्रस्तुत विवादमा २०७२ चैत २९ मा कारोबार भएबाट भनिएको छ । यसलाई अदालतले आपmनो फैसलामा कारोबार मिति मानेको छ । उक्त मितिमा कारोबार भएबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७.१ र दफा २२ बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सिर्जना भएको मान्नुपर्ने देखियो समेत भनेको छ । यो पृष्ठभूमिमा एनसेलले 'मैले करको विवरण पेस गर्न पाउ“m, मैले विवरण पेस गरेपछि मात्रै कर लगाउनुपर्छ' भन्नु गलत हो ।

एनसेलको कर दायित्व २०७२ चैत २९ मै सुरु भैसकेको अदालती फैसलाले जनाउँछ । एनसेललाई २०७३ वैशाख २१ को पत्रले कर विवरण पेस गर्न भने पनि स्पष्ट रूपमा 'तिमीले अटेर गर्दै आयौ' भनेको छ । यसै गरी, रेनोल्ड्सको एनसेलमा रहेको हितको खरिदबिक्रीमार्फत एनसेलको सम्पत्तिमा निहित स्वामित्व निःसर्ग भएको प्रस्ट देखिएको, जसको सम्पत्ति निःसर्ग भएको हो सो निकाय अर्थात् एनसेल बासिन्दा निकाय रही दफा ६७ बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत पनि नेपाल रहेको समेतबाट ऐनको दफा ५७.१ को दायित्वबाट एनसेल मुक्त हुन सक्ने नदेखिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

उक्त कारोबार सम्बन्धी सेयर खरिदबिक्री सम्झौता, डिलिजन्स अडिट रिपोर्ट, स्क्रो अकाउन्ट सम्बन्धी डकुमेन्टहरू बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा नभएको अवस्थासमेत हुँदा खुलासाको दायित्व पूरा नगरेको र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश नगरेको भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरेको छ । साथै यो विषयमा २०७४ असार १३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलियासोनेरा स्विडेनलाई नभई एनसेललाई लाग्ने भनी प्रस्टसमेत गरेको छ ।

एकल इजलासबाट गरिएको कर मूल्यांकन गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश हुने, विवरण पेस गर्न दिइएन भनेर एनसेल अदालत जाने कामकारबाही कसरी न्यायोचित रहला ?

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कुनै पनि करदाताले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकमउपर चित्त नबुझे सोही ऐनको परिच्छेद २१ मा पुनरावलोकन र पुनरावेदन गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि दफा ११४ मा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय तथा कार्यविधि र दफा ११५ मा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन परे अन्तरिक राजस्व विभागले टुंगो लगाउने व्यवस्था आयकर कानुनमा गरिएको छ । विभागले गरेको काम चित्त नबुझे, अझै रिट जान परे दफा ११६ ले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर चित्त नबुझे सर्वाेच्च अदालतमा फेरि पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी आयकर कानुनले दिएको कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिटको माध्यम प्रयोग भयो । विधिशास्त्रको मान्यतामा कानुनी उपचारको माध्यम नहुँदा मात्र रिटमा जाने हो । एनसेलले आयकर कानुनले दिएको कानुनी उपचारको माध्यम छाडेर असाधारण क्षेत्राधिकारको बाटो अवलम्बन गर्‍यो, जसलाई सर्वाेच्चले स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेलको रिट सदर गरी अर्को आदेश नभएसम्म कर नतिराउनू भनी आदेश पनि दियो ।

एनसेलको पछिल्लो कदमसँगै कर विवाद लम्बिने स्थिति छ । यसै क्रममा मलेसियाली आजिएटाले आईसीएसआईडी, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकायको गुहार मागेको छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौता आकषिर्त हुने भने पनि आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट युके गु्रपको लगानी नेपालमा नरहेकाले यसको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यसर्थ वाणिज्य कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं नेपालको कम्पनी कानुन अनुसार बेलायतको संस्थालाई नेपालमा सञ्चालित एनसेलले चिन्दैन । यसबारे हाम्रो बहस सरकारी संयन्त्रबाटै बढाउन जरुरी छ ।

केही वर्षयता मुलुकमा करछलीका ठूला प्रकरण भएका छन् । रकमका आधारमा हेर्दा कर प्रशासनले निर्धारण गरेको ८० अर्ब हाराहारी कर तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरू यसलाई छल्न अदालत पुगेका छन्, जहाँ यी मुद्दा विचाराधीन छन् ।

आयकर कानुनले कर प्रशासकलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा राखेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकामा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस बमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गर्न सक्नेछैन भनी विशेषाधिकार दिएको छ । कुनै परिवर्तन गर्नुपरे आर्थिक विधेयकमार्फत संसदको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । आयकर कानुन कहीँकतैबाट पनि विचलन नहोओस् भन्ने अभिप्रायले यसो गरिएको हो । यसको उद्देश्य आर्थिक समृद्धिका लागि राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्नु हो ।

सर्वाेच्च अदालतबाट हुने फैसलाले राजस्व प्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्छ । एक पटक भएका फैसला पछि राजस्व प्रशासनमा नजिर बन्छन् । करिब डेढ दशकअघि सूर्य टोबाकोको सुर्तीजन्य पदार्थको जर्ती लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 'नम्र्स' भन्दा बढी खर्च भएको देखायो । अदालतले बढी खर्च असुल गर्नू भन्यो, जुन पछि अदालतबाटै हराएकाले त्यो बेरुजुको कुनै अर्थ रहेन र राज्यले पछिसम्म करोडौंकरोड रकम गुमाउनुपर्‍यो ।

लेखक पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन्।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालले मानव अधिकारको बाटो छाड्नु हुँदैन

मीनाक्षी गांगुली

एक दशकभन्दा अघि माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएपछि नेपाली नेतृत्व वर्गले गतिशील, लोकतान्त्रिक र उदार समाजको निर्माण गर्ने प्रण गरेका थिए । उनीहरूका गतिविधि र हालसालै संसदमा पेस गरिएका अनेक ऐन-कानुनका विधेयक हेर्दा आधारभूत नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारलाई कमजोर र खोक्रो बनाउने प्रयत्न भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन (सन् २०१२) को प्रस्तावित संशोधन हो ।

नेपाल सदस्य रहेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको चालिसौँ सत्रमा जेनेभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गर्वका साथ भन्नुभएको थियो, 'नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेरिस प्रिन्सिपल्सको पालना गर्छ ।' आयोगले 'ए' स्तरको राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायका रूपमा वर्षौंदेखि मान्यता पाउनुले त्यसलाई पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

दुर्भाग्यवश, यो प्रस्तावित संशोधन संसदले पारित गरे परराष्ट्रमन्त्रीको उक्त कथन सत्य नरहन सक्छ । पेरिस पि्रन्सिपल्स १९९३ मा पारित अन्तर्राष्ट्रिय सहमति हो, जसले राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरूको स्तर निर्धारण गर्छ । यसमा विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले समर्थन गरेका ६ बुँदा छन्, जसले यी मानव अधिकार निकायहरू स्वायत्त रहने र यिनले नागरिक अधिकारको प्रबर्द्धन र संरक्षणलाई सुनिश्चित गरेका छन् । ती ६ बुँदा हुन्— फराकिलो कार्यक्षेत्र, सरकारबाट स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, बहुलवाद, स्रोतसाधनको पर्याप्ततार छानबिनको अधिकार । राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनको प्रस्तावित संशोधनमा दुइटा पक्षले गम्भीर चासो जगाउँछन् ।

पहिलो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै कानुनी मुद्दा अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भनी निर्देशित गर्ने अन्तिम अधिकार नयाँ कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई दिनेछ । यो २०१२ देखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सञ्चालनको मुख्य सिद्धान्त रहिआएका स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका सिद्धान्तहरूको खिलाफ छ । आयोगमा यस किसिमको सीमा लाद्नुको कुनै जायज कारण छैन । आयोगलाई कमजोर बनाउने तथा मानव अधिकारसित सम्बन्धित कुन मुद्दा अदालतमा पुग्छन् भन्ने कुरा सरकारको नियन्त्रणमा पुर्‍याउने बाहेक यसले अरू केही गर्दैन ।

दोस्रो, नयाँ कानुनले वर्तमान ऐनको एउटा प्रावधान हटाउनेछ, जसले आयोगलाई देशभर 'क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा सम्पर्क कार्यालय' खोल्ने अधिकार दिएको छ । यसले काठमाडौँ बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकको आयोगसम्मको पहुँचलाई सीमित बनाउँछ र अधिकांश नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणलाई पनि कमजोर बनाउँछ । आयोगलाई आफ्ना काम गर्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने पेरिस प्रिन्सिपल्सको बुँदासित यो स्पष्ट रूपमा बाझिन्छ । 'नेपालले लोकतान्त्रिक राजनीतिक रूपान्तरणको विशिष्ट र मौलिक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ,' पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभएको थियो, 'हाम्रा सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो अभिलाषा नै यो प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेको छ ।'

सरकारका अन्य काम यी आश्वासनभन्दा फरक देखिएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगलाई निर्देशित गर्ने कानुन, विशेषतः मानवता विरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधका अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दण्डमुक्तिको सुविधालाई अस्वीकार्य भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको चार वर्षभन्दा बढी भइसके पनि आवश्यक संशोधन भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्ड हासिल गर्ने दिशामा नेपालको संक्रमणकालीन ऐन कहाँ चुकेको छ भन्नेबारे संयुक्त राष्ट्र संघले पनि एउटा विस्तृत विवरण तयार गरेको छ ।

यो प्रक्रियाले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनेसित भन्दा शङ्का गरिएका दोषीहरूको अधिकारको रक्षासित बढी सरोकार राखेको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मापदण्ड अनुसार अभियुक्तहरूलाई नेपालकै अदालतमा मुद्दा नचलाएसम्म मानव अधिकार हननका दोषीहरू विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रबाट मुक्त छैनन् । यसको अर्थ उनीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि अरू देशमा मुद्दा चलाइन सक्छ ।

वर्तमान सरकार सत्तामा आएदेखि कम्तीमा ६ जना पत्रकार आफ्नो पेसागत काम गरिरहेकै बेला पक्राउ परेका छन् । यी गिरफ्तारी अनलाइन ठगी रोकथामका लागि तर्जुमा गरिएको विद्युतीय कारोबार ऐन -२००६) को भाग ४७ को दुरुपयोग गरेर गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सामाजिक सञ्जाल गतिविधिका कारण कम्तीमा १९ व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । यसरी पक्राउ परेका प्रायः सबै नागरिक र पत्रकारहरू कथित भ्रष्टाचारका घटनाका बारेमा चर्चा गरिरहेका थिए ।

सरकारले संसद समक्ष पेस गरेको नयाँ सूचना प्रविधि विधेयक अझ कठोर देखिन्छ । यसले सामाजिक सञ्जालमा कसैको चरित्रहत्या वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि गर्ने 'अनुपयुक्त' पोस्ट गरेबापत पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चाहे त्यो मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताप्रतिको हालको आक्रमण होस् वा मानव अधिकारको अतिक्रमणको अभियोग लागेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको हितका लागि संक्रमणकालीन न्यायमाथिको नियन्त्रणको प्रयास होस् वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण होस्, सरकार मानव अधिकारको संरक्षणमा कमजोर रहेको छ । सरकारले विश्वसनीयता
र विधिको शासनलाई नियतपूर्वक कटौती गरिरहेको छ र दण्डहीनतालाई बढावा दिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

गतवर्ष न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो, 'विकास, लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको सम्मान अन्तरनिर्भर र पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा बलिया हुने कुरा हुन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।'
नेपालीहरू पुस्तौँदेखि प्रजातन्त्र र मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रयत्नरत छन् । सरकारले नागरिकहरूको उक्त अभिलाषालाई कमजोर बनाउन होइन, तिनको प्राप्तिकालागि काम गर्नुपर्छ ।

लेखक ह्युमन राइट्स वाचकोदक्षिण एसिया निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्