कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्वायत्तताबेगर आयोग औचित्यहीन

मोहना अन्सारी

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गर्ने तरखर गरेको छ । नयाँ संविधान बमोजिम यस्तो गरिनु स्वाभाविक पनि हो । यस सम्बन्धमा आयोगले बृहत परामर्श गरी आफ्नो राय सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

स्वायत्तताबेगर आयोग औचित्यहीन

आयोग सञ्चालनको लागि ल्याइने विधेयकमा यी सुझाव समेट्नसके आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा गरिमालाई अझ प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ । प्रस्तावित विधेयकले भने आयोगको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको आभास हुन्छ ।


संविधानको भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।


मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको संवैधानिक कर्तव्य हो । सशस्त्र संघर्ष र राजनीतिक विषमताले नागरिकको मानव अधिकार जर्जर बनाइरहेको पृष्ठभूमिमा ऐनद्वारा २०५७ मा गठन भएको आयोगले २०६३ मा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हो । नयाँ संविधानले पनि आयोगको संवैधानिक अधिकारलाई निरन्तरता दिएको छ ।


नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदपछिको दोस्रो शक्तिशाली निकाय मानव अधिकार परिषदमा पहिलोपटक निर्वाचित भएको छ । एसिया-प्रशान्त समूहबाट सबैभन्दा बढी मत पाएर तीन वर्षका लागि परिषदमा पुगेको नेपालले विश्वमञ्चमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको छ । यही हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली २७ फेब्रुअरी २०१९ को परिषद बैठकमा सहभागी भए । ज्ञवालीले त्यहाँ नेपालले 'पेरिस पि्रन्सिपल्स'को पूर्ण पालना गरेको र 'ए' स्तर मान्यता पाइरहन सफल भएको बताएका थिए ।


राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको गठन १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले पारित गरेको 'पेरिस पि्रन्सिपल्स'का आधारमा हुने गर्छ । पेरिस पि्रन्सिपल्सले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्तरीकरणका लागि ६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ— कार्यादेश र क्षमता, सरकार अथवा संविधानबाट प्राप्त स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, समावेशी र पारदर्शी नियुक्ति, पर्याप्त स्रोत तथा पर्याप्त अधिकार ।


यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ए, बी अथवा सी स्तरमा वर्गीकरण हुने गर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले यी मापदंड पूरा गरेकाले ए स्तरको मान्यता प्राप्त गर्दै आएको छ । मानव अधिकार आयोग संस्थाहरूको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिन्छ । नेपाल आफै मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहेको सन्दर्भमा आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा गरिमालाई अझ प्रगाढ बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।


संवैधानिक हैसियत प्राप्त आयोगलाई पेरिस पि्रन्सिपल्स बमोजिम प्रशासकीय तथा आर्थिक स्वायत्तताबाट सुसज्जित गरिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि अर्को संवैधानिक निकाय -महान्यायाधिवक्ता) ले यस सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने-नचल्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिनुले आयोगको मूल कार्यादेशलाई प्रभावित गर्छ ।


यसबाट पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजायको मान्यतामा असहयोग पुग्ने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । राज्यका निकायबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले दोषी किटान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले, जो सरकारकै प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन्छ, मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे सम्बद्ध दोषीहरूमाथि कारबाही गरिने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण धूमिल बन्ने सम्भावना रहन्छ ।


संशोधन विधेयकले मूल ऐनको दफ २६ (२) लाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसो भए आयोगले आफ्ना क्षेत्रीय वा शाखा कार्यालयहरू खोल्न पाउँदैन । साथै मानव अधिकारको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि आयोगले खोलिसकेका शाखा कार्यालयहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो— आयोगमा नागरिक एवं पीडितको पहुँच पुग्न नसक्नु । मानव अधिकारको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालय अझ खोल्नुपर्ने सरोकारवालाको बुझाइ रहँदै आएको छ ।


संविधानले तोकिदिएको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र गरिमालाई ऐनमार्फत थप सुनिश्चित गर्न आयोगलाई प्रशासकीय तथा आर्थिक स्वतन्त्रता दिनु उपयुक्त हुन्छ । आयोगले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, आर्थिक स्वायत्तता कायम गर्ने र आयोगले आवश्यक ठाने शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुन सके मानव अधिकार संरक्षण र विधिको शासन स्थापनामा सहयोग पुग्नेछ । समाजमा अपराध उकालो लागिरहेको र अपराध अनुसन्धानमा जवाफदेहिता घटिरहेको पृष्ठभूमिमा आयोगको औचित्य झन् बढी छ ।


बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पत्तिसहित, आदिवासी जनजातिको अधिकार, व्यापारिक गतिविधिदेखि विकास आयोजनासम्मले प्रभावित हुनसक्ने समुदायको अधिकार अनि धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारसम्म मानव अधिकारको दायरा निकै विस्तृत हुन्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यादेश र स्वतन्त्रता, स्वायत्ततालाई संकुचित गर्नुभन्दा अझ बढी सुसज्जित गर्नु राम्रो हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा 'स्वतन्त्रता' र 'स्वायत्तता' शब्द हटाइए यसले आयोगलाई औचित्यहीन बनाउनेमा सन्देह छैन ।


संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र निगरानी भैरहेको एवं नेपाल आफै मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहेका बेला पेरिस पि्रन्सिपल्सको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने विधेयकले देशभित्र र बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन । सरकार लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध छैन भन्ने सन्देश दिनसमेत मानव अधिकार आयोग संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।


लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।


प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?