स्वायत्तताबेगर आयोग औचित्यहीन- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वायत्तताबेगर आयोग औचित्यहीन

मोहना अन्सारी

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गर्ने तरखर गरेको छ । नयाँ संविधान बमोजिम यस्तो गरिनु स्वाभाविक पनि हो । यस सम्बन्धमा आयोगले बृहत परामर्श गरी आफ्नो राय सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

आयोग सञ्चालनको लागि ल्याइने विधेयकमा यी सुझाव समेट्नसके आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा गरिमालाई अझ प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ । प्रस्तावित विधेयकले भने आयोगको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको आभास हुन्छ ।


संविधानको भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।


मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको संवैधानिक कर्तव्य हो । सशस्त्र संघर्ष र राजनीतिक विषमताले नागरिकको मानव अधिकार जर्जर बनाइरहेको पृष्ठभूमिमा ऐनद्वारा २०५७ मा गठन भएको आयोगले २०६३ मा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हो । नयाँ संविधानले पनि आयोगको संवैधानिक अधिकारलाई निरन्तरता दिएको छ ।


नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदपछिको दोस्रो शक्तिशाली निकाय मानव अधिकार परिषदमा पहिलोपटक निर्वाचित भएको छ । एसिया-प्रशान्त समूहबाट सबैभन्दा बढी मत पाएर तीन वर्षका लागि परिषदमा पुगेको नेपालले विश्वमञ्चमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको छ । यही हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली २७ फेब्रुअरी २०१९ को परिषद बैठकमा सहभागी भए । ज्ञवालीले त्यहाँ नेपालले 'पेरिस पि्रन्सिपल्स'को पूर्ण पालना गरेको र 'ए' स्तर मान्यता पाइरहन सफल भएको बताएका थिए ।


राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको गठन १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले पारित गरेको 'पेरिस पि्रन्सिपल्स'का आधारमा हुने गर्छ । पेरिस पि्रन्सिपल्सले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्तरीकरणका लागि ६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ— कार्यादेश र क्षमता, सरकार अथवा संविधानबाट प्राप्त स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, समावेशी र पारदर्शी नियुक्ति, पर्याप्त स्रोत तथा पर्याप्त अधिकार ।


यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ए, बी अथवा सी स्तरमा वर्गीकरण हुने गर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले यी मापदंड पूरा गरेकाले ए स्तरको मान्यता प्राप्त गर्दै आएको छ । मानव अधिकार आयोग संस्थाहरूको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिन्छ । नेपाल आफै मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहेको सन्दर्भमा आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा गरिमालाई अझ प्रगाढ बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।


संवैधानिक हैसियत प्राप्त आयोगलाई पेरिस पि्रन्सिपल्स बमोजिम प्रशासकीय तथा आर्थिक स्वायत्तताबाट सुसज्जित गरिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि अर्को संवैधानिक निकाय -महान्यायाधिवक्ता) ले यस सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने-नचल्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिनुले आयोगको मूल कार्यादेशलाई प्रभावित गर्छ ।


यसबाट पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजायको मान्यतामा असहयोग पुग्ने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । राज्यका निकायबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले दोषी किटान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले, जो सरकारकै प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन्छ, मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे सम्बद्ध दोषीहरूमाथि कारबाही गरिने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण धूमिल बन्ने सम्भावना रहन्छ ।


संशोधन विधेयकले मूल ऐनको दफ २६ (२) लाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसो भए आयोगले आफ्ना क्षेत्रीय वा शाखा कार्यालयहरू खोल्न पाउँदैन । साथै मानव अधिकारको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि आयोगले खोलिसकेका शाखा कार्यालयहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो— आयोगमा नागरिक एवं पीडितको पहुँच पुग्न नसक्नु । मानव अधिकारको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालय अझ खोल्नुपर्ने सरोकारवालाको बुझाइ रहँदै आएको छ ।


संविधानले तोकिदिएको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र गरिमालाई ऐनमार्फत थप सुनिश्चित गर्न आयोगलाई प्रशासकीय तथा आर्थिक स्वतन्त्रता दिनु उपयुक्त हुन्छ । आयोगले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, आर्थिक स्वायत्तता कायम गर्ने र आयोगले आवश्यक ठाने शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुन सके मानव अधिकार संरक्षण र विधिको शासन स्थापनामा सहयोग पुग्नेछ । समाजमा अपराध उकालो लागिरहेको र अपराध अनुसन्धानमा जवाफदेहिता घटिरहेको पृष्ठभूमिमा आयोगको औचित्य झन् बढी छ ।


बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पत्तिसहित, आदिवासी जनजातिको अधिकार, व्यापारिक गतिविधिदेखि विकास आयोजनासम्मले प्रभावित हुनसक्ने समुदायको अधिकार अनि धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारसम्म मानव अधिकारको दायरा निकै विस्तृत हुन्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यादेश र स्वतन्त्रता, स्वायत्ततालाई संकुचित गर्नुभन्दा अझ बढी सुसज्जित गर्नु राम्रो हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा 'स्वतन्त्रता' र 'स्वायत्तता' शब्द हटाइए यसले आयोगलाई औचित्यहीन बनाउनेमा सन्देह छैन ।


संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र निगरानी भैरहेको एवं नेपाल आफै मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहेका बेला पेरिस पि्रन्सिपल्सको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने विधेयकले देशभित्र र बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन । सरकार लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध छैन भन्ने सन्देश दिनसमेत मानव अधिकार आयोग संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।


लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।


प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धरापमा संक्रमणकालीन न्याय

मोहना अन्सारी

काठमाडौँ — विद्यमान संत्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले सशस्त्र द्वन्द्व समाप्ति पछिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । केही मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दाले न्याय प्रणालीमाथि निकै भार थपेका कारण संकट पार लगाएर स्थिति सामान्यीकरण गर्न समय लागेको इतिहास छ । 

संक्रमणकालीन न्यायका धेरैजसो फ्रक्रिया सम्बन्धित राष्ट्रका व्यत्तिहरू आँफैले मिलेर तय गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले सम्बन्धित देशको आवश्यकताबारे यथोचित जानकारी राख्न सक्दैनन् । संवेदनशील पक्षले निर्णय गर्नुभन्दा विगतमा अन्य देशमा संक्रमणकालीन न्यायबारे कसरी काम भए भन्ने कुरालाई हेर्ने गरिन्छ ।

सबै संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया एकअर्काबाट फरक रहेका छन् । जहाँ राम्रो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ, त्यसले विगतमा त्यस्तो प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा भएका भूलबाट सिक्ने गरिएको देखाउँछ । तिनीहरू विगतमा अन्य पक्षले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउन चाहँदैनन् ।

एक वर्षअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मेलमिलाप आयोगका एक विशेषज्ञ प्रिसिला हेनरलाई दण्डहिनता समस्याबारे आयोजित आयोगहरूको क्षेत्रीय सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्‍यो । उनले यो समस्यबारे अधिकांश राजनीतिज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरिन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायबारे आफ्नो गहन प्रस्तुती गरिन् जसबाट कुनै पनि व्यक्तिमा द्धिविधा बाँकी रहेको छैन ।

तर त्यसपछिका घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ उनको सन्देशलाई कसैले ध्यान दिएको छैन । सुतिरहेको मानिसलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेको नाटक गर्ने मानिसलाई उठाउन सकिंदैन । यो १२ वर्षमा राजनीतिक वर्ग र बुद्धिजीवीहरू गतिहीन पक्कै पनि रहेका छैनन् । तीमध्ये कतिले दक्षिण अफ्रिका, पेरु, अर्जेन्टिना तथा अन्य मुलुकका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यालयहरूको भ्रमण गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य निकायहरूले हामीलाई चाहिने विशेषज्ञहरू पठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

केही संस्थाले दक्षिण अफ्रिका तथा कोलम्बियाका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेषज्ञहरूलाई नेपाल पठाएका छ्न् । युरोपेली दूतावासले कैयौ राजनीतिज्ञलाई संक्रमणकालीन न्यायबारे बुझ्न र छलफल गर्न बंैंकक पठायो, तर उनीहरूले त्यहाँ के सिके भन्ने थाहा पाउन हामी अझै प्रतिक्षारत नै छौं । यो विचित्र छ ।

धेरै सहयोग भए पनि सूचनाको साझेदारी एकदमै कम भइरहेको छ । मानौं न्यायको कुरा व्यक्तिको निजी मामिला हो जुन गोप्य रहनुपर्छ । एउटा देशले संक्रमणकालीन न्यायबारे जानकारी गराउन आफ्नो विशेषज्ञलाई विद्रोहीहरूको शिविरमा पनि पठायो । त्यस्ता कतिफयले हाम्रो संक्रमणकालीन न्याय जनमुत्ति सेनाको समायोजनजस्तै हुनु पर्छ भन्ने पनि गरेका छन् ।

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वन उपभोक्ता समूहको नमूनामा आधारित बनाउनु पर्छ भन्न पनि सक्छन् । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य ध्येय न्याय हुनु पर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, परिपूरण दिने र उनीहरूको सम्झनामा स्मारक स्थल बनाउनु पर्छ । हाम्रा संस्थाहरूमा सुधार ल्याउनु पर्छ । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म भएको द्धन्द्ध दोहिरिने छैन भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । यातना, वेपत्ता, बलात्कार, बदला तथा हत्याका घटना दोहोरिने छैन भनी आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ । 

जे होस् हाम्रो १२ वर्षे संक्रमणकालीन न्याय फ्रक्रिया जानाजान आँखा बन्द गरेर बढिरहेको देखिन्छ । आँखा बन्द गरेर बढ्दा लड्ने नै हो । हाम्रो संत्रमणकालीन खुट्टा खाल्डामा परेर दुईपटक लडेको पनि छ । गत हप्ता अचानक त्यो खाल्डो झन नजिक आएजस्तो भान भयो । सरकारले मेलमिलाप आयोग तथा वेपता छानविन आयोगको कार्यकाल समाप्त भई पद रिक्त भएका ठाउँमा नयाँ अधिकारीहरूको चयन गर्न नाम सिफारिश समिति गठन गर्यो ।

यो देखेर हामी आश्चर्यचकित भयौं । उनीहरूले सडकमा रहेको खाल्डोलाई या त देखेनन् या देखेर पनि त्यो खाल्डो आफै पुरिएला भन्ठाने ।

पीडित तथा नागरिक समाजका धेरैले भनिरहेका छन् सन् २०१४ मा गठित दुवै आयोगको समस्या या त आयोगका अधिकारीहरू अक्षम छन् वा स्वतन्त्र छैनन् भन्ने नै हो । त्यसैले ती आयोगले समय र स्रोत खर्चेर पनि काम गर्न सकेनन् । सरकारी स्रोतहरूले प्रेसलाई भनिरहेका छन् अब उनीहरूले मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको आधारमा काम गर्नेछन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालत तथा संयुक्त राष्ट्र संघले यो ऐनले मापदण्ड पूरा गरेको छैन र यसमा संशोधन आवश्यक छ भनेको कुरा बेवास्ता गरिरहेका छन् । ऐनको संशोधन प्रयास एवं त्यसमा भएका त्रुटि सुधार्नु उत्तम उपाय हुने थियो । यसक्रममा पीडित तथा विशोषज्ञहरूसँग छलफल गरेर ऐनको संशोधनपछि अधिकारीहरू कसरी छान्ने भन्ने निर्णय लिनु उचित हुने थियो । अप्रिल ४ का दिन नामै नखुलेको सरकारी स्रोतको हवाल दिँदै द काठमाण्डू पोष्टमा समाचार आयो– विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफूले मन पराएकाहरूलाई आयोग पदाधिकारीका लागि छाने पनि यसपालि उनीहरूले ख्याति कमाएकाहरूलाई छान्नेछन् ।

पीडित पक्षले नाम सिफारिश समितिमा रहेका पाँचजनामध्ये अधिकांश दुई मुख्य दलसँग आबद्ध रहेको बताइरहेका छन् । यो समितिले नै सर्वदीलीय वा स्वतन्त्र कस्तो पदाधिकारी हुने भन्ने देखाउँछ । नाम सिफारिश समितिकाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सिफारिश गरेपछि पीडितले यो समिति सर्वदलीय नभई स्वतन्त्र हो भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×