खुम्चँदो आर्थिक सम्प्रभुता

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै प्रत्येक वर्ष दोहोरिने राजनीतिक क्रिया-प्रतिक्रियाको मौसमी दोहोरी जारी छ । विरोधीहरूले अति महत्त्वाकांक्षी, हावादारी र कार्यान्वयन गर्न कठिन आदि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


सत्तापक्षले अद्वितीय र मुलुकको अनुहार फेर्ने मूलमन्त्र भएको दाबी गर्ने नै भयो । यी बहसमा कुनै सार वा नयाँपन छैन, मात्र सनातन कर्मकाण्ड छ । महत्त्वाकांक्षी आरोप लगाइएको यो नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा महत्त्वाकांक्षाविहीन, अभिलाषशून्य र सपनारहित छ । मुलुक कहाँ छ ? त्यसका मूल आर्थिक र विकास समस्या के-के हुन् ? तिनको समाधानको सुरुवातै पनि कसरी गर्न सकिएला ? यी अहम् मुद्दाबाट कार्यक्रमले पिठ्युँ फर्काएको छ ।

उदाहरणार्थ, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको एउटा काव्यिक घोषणा छ : 'अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन' (बुँदा नं. १९१) । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै दिनदेखिको भाषण यही थियो । रसविहीन छन्दको आकार लिएर त्यही भाषण यहाँ अवतरण गरेछ ।

प्रधानमन्त्री नै 'आश्चर्यचकित' हुनेगरी वा 'बाई मिस्टेक' यसले यहाँ प्रवेश पाएको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको अर्थसामाजिक परिस्थितिको सामान्य जानकारी छ भनेर मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता हचुवा नारा समावेश गरिनुमा असल नियत नरहेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।

किनभने नेपाल चरम भोकमरीको आवस्थामा छैन । इतिहासमा पनि यो मुलुकले विरलै त्यस्तो दुर्दशा भोगेको छ । पछिल्लो सन् २०१८ को 'ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स'मा नेपाल २१.१ अंकसहित विश्वमा ७२ औं स्थानमा छ । नेपाली सत्ताले सधैं उदाहरण लिन रुचाउने भारत योभन्दा निकै खराब अवस्थामा, ३१.१ अंकसहित १०३ औं स्थानमा छ । बंगलादेश ८६ र पाकिस्तान १०६ औं स्थानमा छन् ।
विकासको पाठ सिक्न ओलीले छिट्टै भ्रमण गर्नलागेका नेपाली कम्युनिस्टका आदर्श सत्ताहरू कम्बोडिया र लाओस क्रमश: ७८ र ८३ औं स्थानमा छन् । भियतनाम बल्ल ६४ औं स्थानमा उक्लेको छ । प्रस्टै छ- भोकमरी नेपाली अर्थतन्त्रको मूल समस्या होइन । बरु भोकमात्रै व्यवस्थापन गर्न पुग्ने उत्पादकत्वमा सीमित र यही अभ्यास जडवत् भएको निर्वाहमुखी जीवनयापन रूपान्तरण एक प्रमुख अड्चन हो ।

यस अर्थमा, कोही भोकै नपर्ने नीतिको उद्देश्य त हासिल भई नै सकेको छ । यस्ता परिहासमा जनतालाई अलमल्याउन र पछि त्यसैलाई उपलब्धि गणना गर्न सजिलो हुने चतुर बुझाइ सत्ताको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई क्रियासाध्य -भाएबल) बनाइराख्न यतिखेर चाहिएको राज्य सत्ताको यस्तो चतुर्‍याइँ होइन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी सजिलै फर्काउन नसकिनेगरी संरचनागत जोखिमोन्मुख भएको छ, त्यसका मूल कारकहरूलाई सीधै सम्बोधन गर्ने इमानदारीपूर्ण प्रयास र ती प्रयासहरूको प्राथमिकीकरण यो नीतिमा आउनु आवश्यक थियो । दुर्भाग्यवश, त्यसो हुन सकेन । यो कुनै अमूर्त अपेक्षा पनि होइन ।

अर्थतन्त्रका प्राथमिकता
यतिखेर सिङ्गो राज्यले चारवटा आर्थिक प्राथमिकतामा अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ । ती प्राथमिकता हुन्-उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सम्प्रभुता । आर्थिक सन्दर्भको विशिष्ट कुरामात्रै गर्दा सरकार, निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता, बजार र विकास साझेदारहरू यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन् । ती सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने आधार यो नीतिले तय गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसतर्फ यथेष्ठ गृहकार्य नभएको प्रस्टियो ।

उद्यमशीलता : नेपालमा वास्तविक उद्यमशीलता शून्यतर्फ उन्मुख छ । यसमा परिभाषागत, अभ्यासगत र वैचारिक सबै खाले अन्योल छन् । नेपाली उद्यमशीलताका लागि सरकारी प्राथमिकता सधैं घरेलु, साना र मझौला उद्यममा रह्यो ।

त्यस प्रकृतिका उद्योग केही हजार परिवारका लागि जीविकोपार्जनमा सहायक भए होलान्, तर तिनमा अन्तर्निहित व्यवस्थापकीय समस्या एवं अविस्तारकारी उत्पादन (डिस-इकोनोमिज अफ स्केल) ले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना एवं प्रविधि अवलम्बनमा योगदान पुर्‍याउन सकेन ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले त्यस्ता उद्योगलाई सघाउनु निश्चय नै राम्रो हो । तर विस्तारमुखी परिमाण -इकोनोमिज अफ स्केल) युक्त उत्पादन र त्यसको दिगो एवं चुस्त व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले ठूला आयोजन प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ, गर्न दिनुपर्छ । नीतिले नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । यस विपरीत नीति कार्यक्रम (बुँदा नं ४७) भन्छ- 'सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रबर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ ।'

त्यस्तै बुँदा ७७ ले सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिने र सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यथार्थ के हो भने सहकारीले गर्ने लगानीको मात्रा र बढाउने उत्पादकत्वले जीवन निर्वाहमा थोरै सुधार ल्याउला, तर नेपालको समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । सरकार चलाउनेहरूको यो वैचारिक अन्योल सतहमा देखिएभन्दा निकै घातक छ ।

उत्पादकत्व : नेपालको उत्पादकत्व औद्योगिक र पूर्वाधारका दुवै क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको न्यून लगानी- न्यून उत्पादकत्व- न्यून लाभ- न्यून आर्थिक वृद्धिको दुश्चक्रको सिकार भएको छ । अहिले त्यसमा प्रविधि-निरक्षता वा पछौटेपन थपिएको छ । दुईतिहाइ नेपालीको आर्थिक गतिविधिको आधार अझै कृषि छ ।

अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान फगत २०-२५ प्रतिशतमात्र छ । केही सम्भावना देखिएका कुखुरा पालन, फलफूल र नगदेबालीको लाभ दिगो एवं विस्तारित गर्न सरकारी कार्ययोजना छैन । उदाहरणका लागि, अक्सर दोहोरिइरहने 'बर्डपmलु' जस्ता समस्यामा सरकार अत्यन्तै ढिलो क्रियाशील हुने गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रको सम्भावना उजागर हुँदैछ । यसको उत्पादकत्व र गुणस्तर दुवैमा वृद्धि गर्ने हो भने मुलुकलाई उल्लेख्य योगदान पुग्ने सम्भावना नभएको होइन । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन 'उत्पादन'हरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गरेर विश्वस्तरीय बनाउने हो भने ती सबै क्षेत्र राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छन् ।

भारतीय र चिनियाँ विद्यार्थी, सेवाग्राही र पर्यटक मात्रैले पनि त्यस्ता सेवा उद्योगहरू नाफामा चल्न सक्छन् । चिकित्सा शिक्षा, सीमा क्षेत्रका अस्पताल र सतह मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्याले यस्तो संकेत गरेको छ । तर यी क्षेत्रहरू पनि गुणस्तरको समस्या र 'न्यून अपेक्षा- न्यून उपलब्धिको धराप' -लो-लो इक्विलिबि्रयम ट्रयाप) मा पर्दै गएको देखिएको छ । यो ट्रयापबाट मुलुकलाई बाहिर ननिकालीकन वस्तु वा सेवाको आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रबर्द्धनका हलुका कुराले कुनै परिणाम निस्कने सम्भावना अब टरेको छ ।

रोजगारी सिर्जना : यति वा उति लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी वर्षौंदेखि कागजमै सीमित छ । र नेपाली श्रम बजारको चुनौती अब रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन । यसरी सिर्जना भएका अवसरमा नेपालीहरूले नै रोजगारी पाउने सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च व्यवस्थापकीय सीप चाहिने, नेपालमै उपलब्ध रोजगारीका प्राय: अवसर विदेशीहरूले ओगटिसकेका छन् । यो अवस्था उल्टिनका लागि दुईवटा मात्र बाटा छन् ।

पहिलो, नेपालले नै यो कोटीका गुणस्तरीय कामदार उत्पादन गर्न सक्नुपर्‍यो । आजै काम सुरु गर्दा पनि श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आउन कम्तीमा बीस वर्ष लाग्छ । त्यसमाथि नेपाली शिक्षा र व्यावसायिक सीपको अवस्था चिन्ताजनक रूपले दयनीय र प्रयोजनहीन भएको छ । यसलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउन एकपछि अर्को सरकार असफल भएका छन् । यो सरकार पनि त्यही निरन्तरताको एउटा कडीमात्र हुनपुगेको छ ।

दोस्रो, विदेशमा बसेर राम्रो शिक्षा र सीप लिएका नेपाली वा नेपाली मूलका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूबाट काम लिन सक्नुपर्छ । सरकारी सेवादेखि अन्य रोजगारदाताको यसतर्फ खासै चासो, योजना र पहल देखिएको छैन । उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने नेपाली शिक्षा प्रणाली श्रमको प्रकृति अनुसारको वर्ग अहंकारलाई समन गर्न क्रमश: असफल देखिएको छ । यसले श्रम संस्कृतिमा चरम विचलन ल्याएको छ । नेपालमै बढी तलब पाउँदा पनि गर्न तयार नभएको उही काम विदेश गएर गर्न उद्यत हुनेहरूको संख्या नाटकीय रूपले बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा राष्ट्रिय सोच नै निर्माण हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।

आर्थिक सम्प्रभुता : राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा मुलुकको सम्प्रभुताकोे रट जत्ति नै लगाए पनि आर्थिक रूपले परनिर्भर मुलुकले सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास अत्यन्त सीमितमात्र गर्न पाउँछन् । नेपाला हकमा, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ८८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भारततर्फ भन्दा चीनतर्फको निर्यात स्वात्तै घटेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा ५७४ अर्ब र चीनसँग १३८ अर्ब नाघेको छ । निर्यात क्रमश: ३८ अर्ब ५७ करोड र १ अर्ब ३५ करोडमात्र छ ।

भर्खरैको चीनसँगको यातायात सम्झौताले उत्साहित हुनु एउटा पक्ष हो । यसपछि पनि नेपालले दुवैतिरबाट आउने कन्टेनर खाली पठाउने नियति जीवितै छ । चीनसँगको आर्थिक सहायता स्वीकार्दा ऋण धराप -डेट ट्रयाप) को जुन चर्चा छ, त्यसलाई वास्तवमा मुलुकको सार्वभौम निर्णय क्षमतामाथिको अंकुशको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । भारतसँगको एकल निर्भरताले र उसका पटक-पटकका नाकाबन्दीले हाम्रो सम्प्रभुताको अभ्यासको हैसियत देखाएकै छ ।

त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नाफामुखी बनाउन कम्तीमा केही त्यस्ता उत्पादन नेपालले नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, जसको आयात र उपभोगमा अन्य कुनै अर्थतन्त्र, सापेक्षत: नै सही, निर्भर रहोस् । यसका लागि कति छिट्टै कुन त्यस्ता वस्तु पहिचान गरेर उत्पादन र निर्यात गर्न सकिएला ? त्यसको सम्भाव्यता खोज्ने प्र्रस्ताव पनि प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले गर्न सकेन ।

बढ्दै गएको नेपालको यो आर्थिक निरीहताले ठूला सर्तसहितका ससाना आर्थिक सहायता लिनुपर्ने र अलिअलि आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि उनीहरूकै सर्तमा स्विकार्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । मौदि्रक जोड-घटाउका अतिरिक्त, नेपालको समग्र आर्थिक सम्प्रभुता नै यसरी क्रमश: खुम्चिँदो छ । परोक्ष रूपमा, यसले लोकतान्त्रिक स्पेसलाई पनि साँघुरो पार्दैछ ।

यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक कूटनीतिको खाकासम्म मुलुकसँग तयार छैन । आर्थिक नीतिमा राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वको परम्परा मृगतृष्णा भएको छ । 'मेरो सरकार'मा बस्नेहरू यी सबै दुर्दान्त दृश्यहरूलाई उपलब्धिको जामा लगाइदिने मात्र कसरत गर्दैछन्।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वायत्तताबेगर आयोग औचित्यहीन

मोहना अन्सारी

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गर्ने तरखर गरेको छ । नयाँ संविधान बमोजिम यस्तो गरिनु स्वाभाविक पनि हो । यस सम्बन्धमा आयोगले बृहत परामर्श गरी आफ्नो राय सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

आयोग सञ्चालनको लागि ल्याइने विधेयकमा यी सुझाव समेट्नसके आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा गरिमालाई अझ प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ । प्रस्तावित विधेयकले भने आयोगको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको आभास हुन्छ ।

संविधानको भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको संवैधानिक कर्तव्य हो । सशस्त्र संघर्ष र राजनीतिक विषमताले नागरिकको मानव अधिकार जर्जर बनाइरहेको पृष्ठभूमिमा ऐनद्वारा २०५७ मा गठन भएको आयोगले २०६३ मा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हो । नयाँ संविधानले पनि आयोगको संवैधानिक अधिकारलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदपछिको दोस्रो शक्तिशाली निकाय मानव अधिकार परिषदमा पहिलोपटक निर्वाचित भएको छ । एसिया-प्रशान्त समूहबाट सबैभन्दा बढी मत पाएर तीन वर्षका लागि परिषदमा पुगेको नेपालले विश्वमञ्चमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको छ । यही हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली २७ फेब्रुअरी २०१९ को परिषद बैठकमा सहभागी भए । ज्ञवालीले त्यहाँ नेपालले 'पेरिस पि्रन्सिपल्स'को पूर्ण पालना गरेको र 'ए' स्तर मान्यता पाइरहन सफल भएको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको गठन १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले पारित गरेको 'पेरिस पि्रन्सिपल्स'का आधारमा हुने गर्छ । पेरिस पि्रन्सिपल्सले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्तरीकरणका लागि ६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ— कार्यादेश र क्षमता, सरकार अथवा संविधानबाट प्राप्त स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, समावेशी र पारदर्शी नियुक्ति, पर्याप्त स्रोत तथा पर्याप्त अधिकार ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ए, बी अथवा सी स्तरमा वर्गीकरण हुने गर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले यी मापदंड पूरा गरेकाले ए स्तरको मान्यता प्राप्त गर्दै आएको छ । मानव अधिकार आयोग संस्थाहरूको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिन्छ । नेपाल आफै मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहेको सन्दर्भमा आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा गरिमालाई अझ प्रगाढ बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।

संवैधानिक हैसियत प्राप्त आयोगलाई पेरिस पि्रन्सिपल्स बमोजिम प्रशासकीय तथा आर्थिक स्वायत्तताबाट सुसज्जित गरिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि अर्को संवैधानिक निकाय -महान्यायाधिवक्ता) ले यस सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने-नचल्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिनुले आयोगको मूल कार्यादेशलाई प्रभावित गर्छ ।

यसबाट पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजायको मान्यतामा असहयोग पुग्ने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । राज्यका निकायबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले दोषी किटान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले, जो सरकारकै प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन्छ, मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे सम्बद्ध दोषीहरूमाथि कारबाही गरिने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण धूमिल बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

संशोधन विधेयकले मूल ऐनको दफ २६ (२) लाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसो भए आयोगले आफ्ना क्षेत्रीय वा शाखा कार्यालयहरू खोल्न पाउँदैन । साथै मानव अधिकारको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि आयोगले खोलिसकेका शाखा कार्यालयहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो— आयोगमा नागरिक एवं पीडितको पहुँच पुग्न नसक्नु । मानव अधिकारको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालय अझ खोल्नुपर्ने सरोकारवालाको बुझाइ रहँदै आएको छ ।

संविधानले तोकिदिएको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र गरिमालाई ऐनमार्फत थप सुनिश्चित गर्न आयोगलाई प्रशासकीय तथा आर्थिक स्वतन्त्रता दिनु उपयुक्त हुन्छ । आयोगले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, आर्थिक स्वायत्तता कायम गर्ने र आयोगले आवश्यक ठाने शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुन सके मानव अधिकार संरक्षण र विधिको शासन स्थापनामा सहयोग पुग्नेछ । समाजमा अपराध उकालो लागिरहेको र अपराध अनुसन्धानमा जवाफदेहिता घटिरहेको पृष्ठभूमिमा आयोगको औचित्य झन् बढी छ ।

बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पत्तिसहित, आदिवासी जनजातिको अधिकार, व्यापारिक गतिविधिदेखि विकास आयोजनासम्मले प्रभावित हुनसक्ने समुदायको अधिकार अनि धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारसम्म मानव अधिकारको दायरा निकै विस्तृत हुन्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यादेश र स्वतन्त्रता, स्वायत्ततालाई संकुचित गर्नुभन्दा अझ बढी सुसज्जित गर्नु राम्रो हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा 'स्वतन्त्रता' र 'स्वायत्तता' शब्द हटाइए यसले आयोगलाई औचित्यहीन बनाउनेमा सन्देह छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र निगरानी भैरहेको एवं नेपाल आफै मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहेका बेला पेरिस पि्रन्सिपल्सको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने विधेयकले देशभित्र र बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन । सरकार लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध छैन भन्ने सन्देश दिनसमेत मानव अधिकार आयोग संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकारआयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्