सरकार कसको ?
काठमाडौँ — पहिले, श्री ५ को सरकार थियो । राजाले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा 'मेरो सरकार' भन्थे । पञ्चायत व्यवस्थामा मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्थामातहत २०४७ सालको संविधानमा पनि राजालाई संसद्को एउटा अंग भनिएको थियो । संसद् भन्नाले तल्लो सदन, माथिल्लो सदन र राजा ।
कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा संयुक्त रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कार्यकारिणी अधिकार बाँडिएबाट त्यो प्रबन्ध एक प्रकारले द्वैध सत्ता थियो । राजाले बेलाबेला मन्त्रिपरिषद्को अधिकार आफैं प्रयोग गर्न खोज्थे । जनशक्ति र राजशक्तिबीच द्वन्द्वकै कारण देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन भएको थियो । 'श्री ५ को सरकार' रहेन, 'नेपाल सरकार' बन्ने व्यवस्था भयो ।
२०७२ सालको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्को अंग मानिएको छैन । कार्यकारिणी अधिकार पनि पूर्ण रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय व्यवस्था नै भएकाले राष्ट्रपतिलाई सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न संसद्को संयुक्त बैठकमा बोलाउने परम्परा कायम राखियो । संसदीय अभ्यासलाई सर्वोच्चता दिन त्यो मानका खातिर मान थियो ।
राजनीतिक स्थायित्वपछिको वर्तमान सरकारले भने आफ्नो वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिदिन निमन्त्रणा गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा पारिदिएको छ । यसअघि नेपाल सरकार भनिँदै आएकामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा 'मेरो सरकार' भन्न लगाइएको छ । अप्रत्याशित रूपमा राजाको झझल्को आउने गरी राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेपछि सरकार स्पष्टीकरणपछि स्पष्टीकरण दिन विवश बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिन थालेका छन् । संसदीय व्यवस्था भएका गणतान्त्रिक मुलुकमध्ये भारतका राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' सम्बोधन गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतकै उदाहरणलाई सहारा लिएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले लिएको अल्प-जानकारी हो । कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान नेपाल र भारतको फरक छ ।
भारतीय संविधानमा कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित हुने लेखिएको छ । धारा ५३ अनुसार राष्ट्रपतिले संघको कार्यपालिका शक्ति प्रयोग संविधानबमोजिम आफू या आफ्नो अधीनस्थ सरकारद्वारा गर्नेछन् । यस हिसाबले त्यहाँका राष्ट्रपतिले संसद्मा 'मेरो सरकार' भन्नु स्वाभाविक र संविधान मुताविक हो ।
हाम्रो संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार 'संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने' मात्र भनेको छैन, 'नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने' प्रावधान राखेको छ । यस हिसाबमा हाम्रा राष्ट्रपतिबाट 'मेरो सरकार' भनाउनु संविधानसम्मत देखिँदैन न यसको कुनै तात्पर्य नै खुल्छ ।
हाम्रो संविधानमा नेपाल सरकार भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको सरकार' होइन । यसअघिका वर्षमा राष्ट्रपतिले 'नेपाल सरकार', 'वर्तमान सरकार', 'यो सरकार' भनेर चलेकै थियो । गणतन्त्रयता अहिले आएर एक्कासि यस्तो सम्बोधन किन दरकार पर्यो, प्रश्न उब्जिएको छ ।
राष्ट्रपतिको संस्थालाई निरन्तर विवादमा पार्नु सरकारको कार्यक्षमताकै कमजोरी हो । जनताको आलोचना वास्तै नगरी राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई शाही सवारीको झझल्को आउने बन्न दिइरहनु, सर्वसाधारणलाई जाममा कुराउनु, नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्थापित गर्दै शीतल निवासलाई फराकिलो बनाउन खोज्नुलगायतका व्यवहारले व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत सम्मानित हुन संकुचित पारेको छ । राजाकै शैलीमा सरकारका जथाभावी तक्मा वितरणदेखि जस्तो पायो उस्तै कार्यक्रममा सरिक बनाउने निर्णयले राष्ट्रपतिको संस्थाको गरिमा बढ्न दिएको छैन ।
यसबारे सबभन्दा सतर्क 'राष्ट्रपतिको सरकार' नै हुनुपर्ने भएको छ । गाल गर्ने सरकार, अवगाल पर्ने राष्ट्रपति भइरहेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:३६
