भारतीय निर्वाचन र छिमेक

निर्वाचनमा धेरै राजनीतिक दलको सहभागिता भए पनि मूलतः दुई पक्षमा विभाजित भएको पाइन्छ । भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन र कंगे्रस नेतृत्वको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

सन् २०१८ को अन्त्यसम्म भाजपामा आन्तरिक र बाह्य रूपमा उत्साहको कमी आएको महसुस गर्न थालिएको थियो तर भारतको पुलवामामा इस्लामिक आतंककारी समूह जैस-ए-मोहम्मदको आक्रमणबाट ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु र त्यसपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा प्रतिसुरक्षात्मक हवाई आक्रमण गरेपछि परिस्थिति भाजपाका पक्षमा बलियो भयो । नरेन्द्र मोदीको लोकपि्रयता चुलिन पुग्यो । भाजपाको दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको लोकपि्रयताले सबैलाई चकित तुल्याइदिएको छ ।

१९८० को दशकमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको संगठनले २०१४ मा सवा सय वर्षको राजनीतिक विरासत बोकेको कंग्रेसलाई अस्तित्वविहीन हुने गरी निर्वाचनमा पछारिदियो । त्यसपछि कंग्रेस र यसमा आबद्ध बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजलाई मात्र प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्नेका लागि त्यो चुनाव प्रजातन्त्रको पराजयको प्रतीक जस्तै बन्यो ।

यहीबीच अमेरिका, युरोप र अरू राष्ट्रमा पनि प्रजातन्त्रका पर्यायवाची ठानिएका राजनीतिक दलहरू जनताको अदालतबाट नराम्रोसँग दण्डित हुन पुगे । संसारका नाम चलेका विश्वविद्यालयका राजतीतिशास्त्रका गुरुहरूले किन जनताले परिवर्तन खोजेका छन् भन्ने भन्दा पनि कसरी प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै छ भन्ने विषयमा एक सयभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित गरे होलान् ।

यहाँनिर बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने भारतलगायत सबै देशमा यस्तो राजनीतिक परिवर्तन विधिवत् निर्वाचन प्रक्रियाबाटै भएका हुन् । यो निर्वाचन प्रणाली पश्चिमेली उदारवादी प्रजातन्त्रका प्रवर्तकहरूले नै प्रचलनमा ल्याएका हुन् । बरु धेरैजसो राष्ट्रले उनीहरूभन्दा एक खुट्किलो अगाडि आएर निर्वाचन प्रक्रियामा सबैको प्रतिनिधित्व हुने परिपाटीको विकास गरेका छन् ।

तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, विधिवत् प्रक्रिया पूरा गरी सरकारमा आएर जनचाहनाअनुसारै काम गरे पनि त्यसलाई प्रजातन्त्रसँग तुलना गरिँदैन । भाजपाको सरकारलाई पनि पश्चिमा र तिनीहरूद्वारा निर्देशित दक्षिण एसियाका अधिकांश संचारकर्मी र -अ–नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भिन्न हिसाबले बुझे । आमजनताको बुझाइ भने जहिले पनि तथाकथित सचेत वर्गको भन्दा फरक पाइन्छ । अनुदारवादी भनेर पहिचान गरिएका राजनीतिक दलहरूको अनपेक्षित राजनीतिक उदय र विजय यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

भारतमा राजनीतिक दलहरू समग्र रूपमा दुइटा धारमा विभाजित छन् । प्रजातन्त्र, विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध, धर्म, संस्कृति र पारम्परिक मूल्यमान्यताबारे दुवै पक्षको आआफ्नै बुझाइ छ । प्रजातन्त्र र संवैधानिक मूल्यमान्यताका लागि जसरी भए पनि भाजपालाई सरकारमा आउनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने कंग्रेसको धारणा छ भने भाजपा र यसका राजनीतिक सहयात्री दलहरूको बुझाइ फरक छ ।

यो पक्ष भारतीय मौलिकतामा विश्वास गर्छ र यही मौलिकतामा टेकेर आधुनिक भारतको निर्माण गर्नु जरुरी ठान्छ । यो पक्षका समर्थकहरू विगतको गौरवशाली र सम्पन्न भारतको पुनःस्थापना गर्न चाहन्छन् र भारतलाई 'विश्वगुरु' का रूपमा अघि बढाउन चाहन्छन्, त्यहीअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छन् । जहाँसम्म पहिलो धार -कंग्रेसले नेतृत्व गरेको) मा सहभागी दलहरू छन्, उनीहरू विश्वव्यापी मूल्यमान्यताअनुसार भारतीय मूल्यमान्यतालाई परिभाषित गरिनुपर्छ भन्दै त्यसैबाट आर्थिक समृद्धि, प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास दिन खोज्दै छन् ।

हुन त यदाकदा जनै लगाउने र मन्दिर-मस्जिद दगुर्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ तर परिस्थिति बदलिएको छ । भारतीय चुनाव पि्रयंका गान्धी वाड्राले भने जस्तै विचारधाराको लडाइँ हो । कंग्रेसको र यसका सहयात्री दलहरूको लोकपि्रयतामा ह्रास र चुनावमा नकारात्मक परिणाम आउनुपछाडिको मूल कारण नै यही हुनेछ । यी राजनीतिक दलहरूको मूल समस्या भनेको आफ्नै समाजको सबल पक्षलाई चिन्न नसक्नु हो ।

भारतले संसारका जीवित पुरातन सभ्यताहरूमध्ये सनातन सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ र आमनागरिकको बुझाइ यो पुरातन सभ्यताको संरक्षण र संवर्द्धनमा भाजपा संवेदनशील छ भन्ने रहिआएको छ । भारतीयहरूले जति जति आफूलाई चिन्नेछन्, त्यति त्यति अरू राजनीतिक शक्ति कमजोर हुनेछन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो- छोटो समयमा मोदीको राजनीतिक उदय ।

आमनागरिकको बुझाइ राजनीतिक फाइदाका लागि कंग्रेसले अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकविरुद्ध प्रयोग गरेको र बहुसंख्यकको धार्मिक-सांस्कृतिक आस्था र परम्पराको खिल्ली उडाएको, धर्म र आस्थालाई विज्ञान र प्रमाणसँग जोडेर झूटा साबित गर्न खोजेको भन्ने छ । यसको प्रमुख उदाहरण केही वर्षअघिको 'रामसेतु' विवाद हो ।

केही वर्षदेखि 'विश्वव्यापीकरण' प्रक्रियाको स्थानीयकरण गर्नुभन्दा 'स्थानीयता' लाई नै विश्वव्यापीकरण प्रक्रियामा समाहित गरिनुपर्छ भन्ने विचारको वर्चस्व बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर राजनीति र नागरिकमा पर्न गएको छ । यो विचारधाराले संसारभरि लोकप्रियता पाउँदै छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले भारतको निर्वाचनमा पर्दै छ ।

भाजपाले पछिल्ला पाँच वर्षमा रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा चाहेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि नागरिकको उसप्रति विश्वास बढ्दै जानुपछाडिको पहिलो कारण यही हो । दोस्रो प्रमुख कारण भारतको सन्दर्भमा यो भन्दा अहम् छ । त्यो हो- भाजपाले दिन सक्ने सुरक्षा प्रत्याभूति । यो प्रत्याभूति कंग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना भए पनि र बनाए पनि दिन सक्दैन ।

भारत आर्थिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा अघि बढे पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट अति कमजोर हुन गएको छ । यसको प्रमुख श्रेय कंग्रेसले अंगीकार गरेको नीतिलाई जान्छ । भारत अहिले चारैतिरबाट असुरक्षाको घेरामा छ । बाहिरबाट 'गजनवे हिन्द' को सिद्धान्तले प्रेरित इस्लामिक विचारधारा तथा आईएसआईको सम्भावित हमलाको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । उत्तर-पूर्वी राज्यमा देखिएका विखण्डनकारी आन्दोलन कुनै पनि बेला उग्र रूपमा परिणत हुन सक्छन् ।

काश्मीरको समस्या सत्तरी वर्षदेखि कायमै छ र दिनप्रतिदिन संवेदनशील हुँदै गएको छ । आउने दिनमा काश्मीर भूराजनीतिको झन् ठूलो केन्द्रविन्दु हुनेछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, भारत पाकिस्तान टुक्रयाउन सफल भयो तर शैव सभ्यताको केन्द्रविन्दु मानिने काश्मीरको समस्या समाधान गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यस्ता संवेदनशील रााष्ट्रमा कमजोर सरकार अभिशाप सिद्ध हुनेछ ।

भारत सुरक्षाका हिसाबले जतिजति कमजोर हुन जान्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर छिमेकी राष्ट्र र चीनमा पनि पर्न जानेछ । चीन शक्तिशाली हुनका लागि भारत पनि नीतिगत रूपमा प्रस्ट र राजनीतिक रूपमा सबल हुन जरुरी छ भन्ने चीनले राम्ररी बुझेको छ । सायद त्यही भएर, चीन मात्र एउटा यस्तो देश हो जो भारतमा मोदीको सरकार फेरि देख्न चाहन्छ ।

भाजपाको विदेशनीतिप्रति चीन विगतका सरकारहरूले लागू गरेको नीतिभन्दा बढी सकारात्मक देखिन्छ । समस्याका बाबजुद भारत-चीन सम्बन्ध केही वर्षदेखि स्थिर छ । चीन कंग्रेसलाई पश्चिमापरस्थ र राजनीतिक दूरदर्शिता नभएको दलका रूपमा बुझ्छ । अर्को पक्ष भनेको दक्षिण एसियामा भोलिका दिनमा आतंककारी क्रियाकलाप बढ्नेछन् र यस्ता घटनासँग चीन र भारत सँगै मुकाबिला गर्न चाहन्छन् । गत वर्ष नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङबीच यस विषयमा युवानमा एक किसिमको समझदारी पनि भएको छ ।

त्यसै गरी केही दिनअगाडि श्रीलंकामा भएको आतंककारी हमलाबाट भारतीय आमनागरिक त्रस्त देखिन्छन् र प्रदेशमा जे भए पनि केन्द्रमा बलियो सरकार देख्न चाहन्छन् । परिस्थिति पनि नाटकीय ढंगले भाजपाका पक्षमा गएको छ र कंग्रेस एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै गएको छ । क्षेत्रीय पार्टीहरूमा भारतजस्तो देश सञ्चालन गर्ने क्षमता देखिँदैन ।

बाहिर भन्न नसके पनि भित्री रूपमा विपक्षीहरूले पनि मोदी सरकारले दिएको सुरक्षा र सुशासनको राम्रै प्रशंसा गरेको पाइन्छ । यद्यपि उनले लागू गरेको आर्थिक नीतिले भने मध्यमवर्ग ठूलो चपेटामा पर्न गएको छ । सायद उनीहरूकै पीडालाई नै मध्यनजर गरेर, उसले आफ्नो संकल्पपत्रमा आर्थिक र मौदि्रक नीतिमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एउटा वर्गलाई भने सन् २०१४ पछि भारतमा प्रजातन्त्रको चीरहरण भएको भन्ने लागेको छ र उसले ज्यादै अप्ठ्यारो महसुस गरेको छ । यद्यपि भाजपा प्रक्रिया पूरा गरेरै सरकारमा आएको हो । यो सोचाइ राख्नेहरूको मूल समस्या भनेको आफूअनुसारको भएपछि प्रजातन्त्र हुने, कथंकदाचित त्योभन्दा बाहिर गयो भने अप्रजातान्त्रिक हुने हो । त्यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने निषेधको राजनीतिक संस्कृतिले उदारवादी प्रजातन्त्रलाई नै संकटमा उभ्याएको छ ।

चुनावपछिको नेपाल नीति

मोदीको नेतृत्वमा भाजपा सरकारमा आएपछि नेपालमा धेरैले सोचेजस्तो राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना देखिँदैन किनकि वर्तमान अवस्थामा यो क्षेत्रमा देखिएको भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग एक्लै मुकाबिला गर्न सक्ने क्षमता भारतसँग छैन । यसका लागि उसलाई चीनको पनि सहयोग चाहिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका लागि चीन र भारत दुवैले अहिलेको विश्वशक्ति अमेरिकालाई पनि विश्वास लिनुपर्छ, जुन त्यति सम्भव छैन किनकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसरी चल्दैन । त्यहाँ स्वार्थकै खेती हुन्छ । के चाहिँ निश्चित छ भने भारतले यो क्षेत्रमा हुन जाने सुरक्षासँग सम्बन्धित, विशेष गरेर उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन ।

भारतको पछिल्लो बुझाइ के देखिन्छ भने नेपालबाट (विशेष गरेर तराई क्षेत्रबाट) भोलिका दिनमा उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पर्न जानेछ । त्यो किनभने केही वर्षदेखि नेपालको तराई र पहाडका केही भागमा 'मिलिटेन्ट' बहावी इस्लामको प्रभाव बढ्दै छ र अनियन्त्रित रूपमा मदरसाहरू खोलिँदै छन् । धेरैजसो मदरसामा मौलवीहरू बाहिरबाट आउँदै छन्, जसको हामीसँग कमजोर अभिलेख छ ।

त्यसैगरी नेपालका हिमाली र तराई दुवै क्षेत्रमा बढ्दै गएका बाह्य शक्तिहरूका क्रियाकलापलाई भारत र चीन दुवैले संवेदनशील रूपमा लिएका छन् । यो संवेदनशीलता जति गम्भीर हुँदै जानेछ, त्यति नै नेपालमा अर्को राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावना बढ्दै जानेछ । भारत र चीन दुवैले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्दै आएका छन् तर विश्वास गुमाएका छन् ।

चुनावको परिणाम जस्तोसुकै आए पनि यो निर्वाचनको असर भारत र दक्षिण एसियामा दूरगामी हुनेछ । भाजपाको पूर्ण बहुमतको सरकार आएमा २०१४-२०१८ बीचमा ओझेलमा पर्न गएका विकास र रोजगारीका मुद्दा प्राथमिकतासाथ अघि बढ्नेछन् । सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन पनि उसले कुनै कसर छोड्नेछैन । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि यसैअनुसार अघि लैजानेछ । कथंकदाचित भाजपाको केन्द्रमा कमजोर उपस्थिति भएमा भारत आफैं राजनीतिक संकटमा पर्न जानेछ । यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । चीनले पनि आफ्नो रणनीति त्यहीअनुसार परिवर्तन गर्नेछ तैपनि निर्वाचन हो, केही भन्न सकिँदैन ।

यो चुनवाको सबभन्दा दुःखद पक्ष भनेको राजनीतिक सत्ताप्राप्तिका लागि चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा जे पनि गर्नु र भन्नु अनि राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई शत्रुका रूपमा हेर्नु हो, जसबाट आमनागरिकमा प्रजातन्त्र भनेको लडाइँ गरेर सत्ता हत्याउने प्रविधि हो भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको छ ।