एनसेलको कलात्मक कर

नेपालमा हाल चर्चित एनसेल सञ्चार ब्रान्ड चलाउने आजसम्मका कम्पनीहरू त्यही डयाङका पुँजीवृत्तहरू हुन् । त्यसैले एनसेलको कर प्रकरण पनि निकै कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन पुगेको छ । कला हो, प्रयोगहरू गर्न मिल्छ ।

कलाकारले 'महाभारत' ग्रन्थमा जस्तै एक से एक पात्र सिर्जना गर्न सक्छ । कलामा भ्रमहरूको मायावी ज्वारभाटाद्वारा लोकलाई दिग्भ्रमित बनाइदिन सकिन्छ । कलाकार भए कलामा एउटा कुरा प्रस्तुत गर्न भने बाध्य हुन्छ, त्यो हो- परस्परविरोधी चीजहरूबीच द्वन्द्व ।

द्वन्द्व पात्रहरूबीच हुन सक्छ या विचारहरूबीच, सन्दर्भहरूबीच पनि द्वन्द्व हुन सक्छ, या हुन सक्छ फरक फरक कल्पनाहरूबीच तर निश्चित छ- कलाको प्रयोग गर्न कोही तम्सिए द्वन्द्व छताछुल्ल हुन्छ र त्यही द्वन्द्वको घर्षणले देखाउँछ समकालीन समाजको यथार्थको आंशिक या विहंगम चित्र । बहुराष्ट्रिय पुँजीवृत्तको एनसेलको कलात्मक कर प्रकरणले पनि नेपाली समाजको मुख्य द्वन्द्वलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । गजबका पात्रहरूलाई रंगमञ्चमा उतार्न थालेको छ र हावाले उडाएका पातजस्ता निरीह, दिशाहीन मनोविज्ञानहरूलाई आफू उडेको दिशा ठम्याउनै हम्मे पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

गत साता एनसेलको कलात्मक कर प्रकरणद्वारा घाइते भएकाहरूको एउटा वक्तव्य आयो । त्यो वक्तव्य सत्ताधारी पार्टी नेकपा (नेकपा) सम्बद्ध दुई विद्यार्थी र दुई युवा गरी चार संगठनको थियो । उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका थिए- एनसेल कर तिर, सरकार कर उठाऊ नत्र हामी एनसेलविरुद्ध संघर्ष गर्छौं ।

तीन वर्षदेखि कर नउठाउने मात्र हैन, कर छल्न व्यवस्था मिलाउने सरकारविरुद्ध चाहिँ 'कर उठाऊ !' संघर्ष जरुरी छैन ? कर नतिर्ने कम्पनीभन्दा कर नउठाउने सरकार दोषी हो, यो त सरल विषय हो नि । नेकपा (नेकपा) भित्रका ठूलो संख्याका युवा आफ्नो पार्टी ठीक दिशामा आओस्, माया नै मार्नुपर्ने गरी पार्टी नडुबोस् भन्ने छटपटीमा होलान् भनी लख काट्न त सकिन्थ्यो तर वैचारिक रूपमा युवाहरू नै यति धेरै दिशाहीन ढंगले खुसीसाथ वेग मारिरहेका छन् भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो थियो !

त्यो वक्तव्य पढ्दा लाग्छ- देशमा सरकार र एनसेलको द्वैध सत्ता चलिरहेछ । होइन भने युवा र विद्यार्थी खोपामा क्रियाशील सरकार सञ्चालक पार्टीका नेताहरू एनसेलको सिमकार्ड बहिष्कार गर्न सार्वजनिक अपिल किन गर्छन् ? एनसेल अर्को सत्ता होइन भने त आफ्नै सत्ताको नियममुताबिक सञ्चालित कम्पनीको कामलाई बहिष्कार गर्ने सत्ताधारी पार्टीकै आधिकारिक संगठनहरूको निर्णय र अपिल नैतिक कसरी हुन्छ ? उनीहरू सिमकार्ड नै बहिष्कार गर्ने स्तरमा उत्रनुपर्ने चुनौती एनसेलले दिएको हो भने सत्ताबाहिरको नेकपाले एनसेललाई चुनौती दिन बम पड्काउनुलाई कसरी गलत प्रमाणित गर्ने त ? प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा हुन्छ ।

आफ्ना युवा विद्यार्थीलाई सत्ताधारी पार्टीले नै एनसेलविरुद्ध परिचालन गर्न तम्सेको मान्ने हो भने सरकार र सरकारधारी पार्टीले आम जनतामै अपिल गर्नुपर्ने थियो, आफ्ना युवा विद्यार्थी मात्र उतारेर पुग्दैनथ्यो । यथार्थमा द्वैध सत्ताको स्थिति हुँदै होइन, त्यसैले त नेकपा -नेकपा) र त्यसको सरकार आफ्ना युवा विद्यार्थी संगठनजस्तो दिशाहीन काममा उत्रेको छैन, बरु ऊ गम्भीरतापूर्वक मौन छ । सायद सरकार एनसेलको यो कर प्रकरणलाई कसरी आफ्नो उपलब्धि ठहर गर्ने भनी तर्क वा गतिलो हँसाउने उखानको खोजीमा छ ।

जब राज्यको नीतिअन्तर्गत सञ्चालित देशी वा विदेशी कम्पनीले कर तिर्दैनन्, ती स्वतः सरकारको कारबाहीको दायरामा आउँछन् । विषय त्यहीँ सकिन्छ । त्यसैले एनसेलको कर प्रकरणमा एक मात्र दबाब नैतिक र जायज हो- सरकारले कर किन नउठाएको ? तुरुन्त कर असुल गर । एनसेल ब्रान्डको विगतको सञ्चालक कम्पनी टेलियासोनेराले अहिलेको सञ्चालक कम्पनी आजिएटालाई बिक्री गर्ने समयदेखि आजसम्मका नेपालका सरकारहरूको गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा सरकार नै एनसेलसँग कर असुल गर्न उत्सुक नभएको छर्लंगै देखिन्छ ।

यस अविधमा तीन पार्टी नेकपा (माके), नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नै सरकारमा वा प्रतिपक्षको मूल भूमिकामा थिए । आज दुई पार्टी मिलेर नेकपा -नेकपा) को सरकार छ, मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस छ । त्यसकारण एनसेल कर प्रकरणको सम्पूर्ण जिम्मा यी दुई पार्टीले लिनैपर्छ र आज जवाफदेहिता भने नेकपा (नेकपा) कृत सरकारको हुन्छ नै ।

यो त राज्य सञ्चालनको बाह्रखरी हो तर यस अवधिका सरकारहरू मौन रहँदै आए बरु विषयलाई नागरिकले अदालतमा पुर्‍याएपछि मात्र चर्चामा छ । प्रतिपक्षलाई आधा खर्बको विषय एक दिन संसद्मा हंगामा गर्ने स्तरको पनि लाग्दैन । नेपाल सरकारअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, ठूलो करदाता कार्यालय र मालपोत कार्यालयभन्दा माथि पटक्कै नआउने यो एनसेल कर प्रकरणको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको बेन्च बसेर रंगीचंगी निर्णय गर्नुपर्ने र युवा विद्यार्थी संगठनहरूले अरण्यरोदन गर्नुपर्ने स्तरमा कसरी माथि आयो ? किनभने यो प्रकरण आफैंमा कलात्मक थियो ।

कोही नेपाली एक आना वा एक धुर जग्गा कसैलाई बेच्न मालपोत कार्यालयमा पुग्यो भने सबैभन्दा पहिले जमिनको मालपोत अर्थात् कर नतिरी बेचबिखनको प्रक्रिया एक बित्ता अगाडि बढ्छ ? बढ्दैन । कुनै कम्पनी बेच्दा पनि प्रक्रिया यस्तै हो । तब एनसेल सञ्चार ब्रान्डको पहिलेको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरी कसरी अहिलेको कम्पनीलाई बेची सेयर अर्को कम्पनीका नाममा सारेर जान सम्भव भयो ? मुख्य प्रश्न यही नै हो र कलात्मकता यस प्रकरणमा यहीँ घनीभूत भएको छ ।

कम्पनी बेच्ने भनेको सेयर बेच्ने हो, सेयर बिक्री सदर गर्नु पहिले कर तिरेको प्रमाण किन खोजिएन ? के सरकारमातहतका अंगहरूले नियम मिचेर एनसेल बिक्री गराएका थिए ? त्यस्तो हुन्थ्यो भने सरकारका त्यस्ता निकाय कारबाहीमा परिसक्थे तर परेका छैनन् मात्र होइन, तिनका बारेमा सरकारहरूले प्रश्नसम्म उच्चारण गरेका छैनन् ।

यो प्रकरण सुरु भएपछिको कुनै पनि सरकारले आफ्ना तल्ला निकायलाई दोषी देखेको छैन भन्नुको सीधा मतलब हुन्छ- यस अवधिका सरकारहरूको पूरै सहमतिमा कर नतिरीकन कम्पनी बेचबिखन गराइयो । संयोग, यस अवधिमा सरकार र मुख्य प्रतिपक्षमा यिनै आजका मुख्य दुई पार्टी थिए । एनसेल किनबेच हुँदा सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए र अर्थमन्त्रीचाहिँ बालुवाटारको सरकारी आठ आना जग्गामा कला प्रदर्शन गर्ने विष्णु पौडेल ।

मुलुककै ठूलो व्यापारिक कारोबार हुँदा करको विवाद यथावत् रहने गरी कसरी किनबेच सम्भव भयो ? त्यसपछिको सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए र अर्थमन्त्री हालका सभामुख । दाहाल अध्यक्षताको मन्त्रिमण्डलको एउटा बैठकले हालको आजिएटालाई करको दायित्वबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो तर मुख्य सचिव विदेश रहेका बेला अरू सचिवले निर्णयपुस्तिकामा त्यो निर्णय लेख्न अस्वीकार गरेकाले विषय उम्किन नपाएको हो ।

लगत्तै बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, उनीहरूले त्यस विषयमा चासोसम्म प्रकट गरेनन् । आज सरकारी र प्रतिपक्षीय मुख्य पार्टी यस प्रकरणमा पूरै ध्यानमग्न अघाएको बकुल्लाको अभिनयमा हुनुको कारण बुझ्न कुनै कठिनाइ छ र ? दिनको घामझैँ छर्लंग यस्तो विषयमा सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनीसम्म नदिने युवा विद्यार्थी संगठनको वक्तव्यलाई यस प्रकरणमा युवा विद्यार्थी संगठनहरूको मतियारीको दस्ताबेज कसैले भन्यो भने त्यसलाई खण्डन कसरी गर्न सकिएला ? तसर्थ, आज चर्चित एनसेल कर प्रकरणको मुद्दा देश र जनताविरुद्ध सत्ताधारी र मुख्य प्रतिपक्षी पार्टीले संस्थागत रूपमा गरेको भ्रष्टाचारको गर्भबाट जन्मिएको मान्न करै लाग्छ ।

सत्ताधारी पार्टीहरू यस्तो अपराध गर्न किन तम्सिए होलान् त ? पुँजीवादी राजनीतिक प्रणालीहरूको शासकीय वैधानिकताको मुख्य औजार हो- चुनाव । मतपत्र आफ्ना पक्षमा देखिनुपर्‍यो, मतपत्रमा छाप कसरी लाग्यो भन्ने महत्त्वको विषय हुन्न । पहिलो लहरका सम्पन्न पुँजीवादी मुलुकको चुनावको जितहारका निम्ति भूमिका खेल्ने विषय र अवस्था अलि बेग्लै हुन पुगेको भए पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख र भारतजस्ता विकासशील भनिएका मुलुकहरूका संसदीय चुनावहरू आर्थिक चलखेलबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने गरेको तथ्य स्पष्ट नै छ ।

आर्थिक चलखेलको अर्थ मत किनबेच मात्र होइन, बरु समग्र चुनावी प्रतिस्पर्धाको उत्सवमयता नै अति खर्चालु हुन्छ । निर्वाचन आयोगहरूले यस्ता देशमा तोकेका चुनाव खर्चको सीमा पार्टी कार्यालयहरूमा ठट्टाको विषय बन्छ र आयोगमा पेस गरिने चुनाव खर्चको विवरण नक्कली हुन्छ । चुनाव आयोगका अधिकारीहरू पनि हिसाबको नक्कलीपना बुझ्छन् तर उनीहरू पनि त्यही व्यवस्थाको अंग भएकाले भाइचारा भ्रष्टाचारलाई सदाचारको छाप लगाइदिन्छन् ।

यसरी पुँजीवादी व्यवस्थाका सबै तहका निर्वाचन खर्चालु अजिंगरजस्ता बनेका छन् । चुनावलाई खर्चको अजिंगरमय बनाउन पुँजीवादी राजनीतिज्ञहरू बाध्य पनि हुन्छन् । त्यस्तो नबनाइए श्रमिक वर्गका मान्छेहरू पनि केवल ठीक मुद्दाका आधारमा बहुमत जित्न सक्ने खतरा आउन पनि सक्छ । यसरी सत्ताधारी राजनीति गर्न जताबाट भए पनि ठूलो धनराशि पुँजीवादी पार्टीहरूले र त्यसका नेताहरूले जम्मा गर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा चुनावहरू पुँजीपतिहरूका निम्ति नेता र नीति खरिद गर्ने हाटबजारमा परिणत हुन्छन् । एनसेलको कर प्रकरणको जोल्ठिङ त्यस्तै हाटबजारको सापानापाको उपज भएको बुझ्न धेरै दिमाग रगड्नु पर्दैन । देशमा नयाँ संविधान बनेपछि चुनावहरूको तयारीको समय चलिरहँदा नै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एनसेलको यो कलात्मक कर प्रकरणको जायजन्म हुनुले 'चुनाव एक हाटबजार' को मान्यतालाई नै पुष्टि गर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गएको संघीय संसद्को निर्वाचनको आफ्नो खर्चबारे एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'मेरो प्रतिद्वन्द्वीले चुनावमा धेरै खर्च गरेकाले मैले पनि ऋण लाग्ने गरी खर्च गर्नुपर्‍यो ।' त्यस चुनावमा भट्टराईका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा -नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए ।

प्रधानमन्त्री भइसकेका भट्टराईलाई अत्याउने गरी भ्रष्टका रूपमा चर्चा नभएका नारायणकाजी श्रेष्ठले कहाँबाट खर्चको जोहो गरे होलान् ? त्यस निर्वाचनमा प्रमुख नेताहरूको चुनाव खर्च कम्तीमा दस करोड भएको थियो भनी अनौपचारिक रूपमा कार्यकर्ता, पत्रकार र जनताले सर्वत्र भनेकै छन् । त्यो रकम आयो कहाँबाट ? आउँछ कसरी र किन ?

निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई तीन वटा स्रोतबाट खर्च जुट्ने गरेको देखिन्छ । एक, नातागोता र शुभचिन्तक । दुई, विभिन्न कमाउ सरकारी पदमा पुर्‍याइएकाहरू, र तीन, निर्वाचित गराएर फाइदा लिन चाहने देशी-विदेशी व्यक्ति वा संस्थाहरू । आम जनताले नै खर्चको भार उठाउने रूपचन्द्र विष्टको मोडल त विष्टसँगै हराइहाल्यो ! अपवादबाहेक आम नेताका परिवार र शुभचिन्तकहरू निर्णायक चुनाव खर्च जुटाउने हैसियतका हुँदैनन् भन्ने यथार्थ सहजै बुझ्न सकिने तथ्य हो । तब बाँकी रहन्छन् चुनावमा सहयोग गर्ने दुई थरी ।

पहिलेदेखि नेताको आशीर्वादका कारण कमाइरहेका र निर्वाचित भएमा फाइदा असुल्न तम्सेका । आदर्श र मूल्यमान्यताका निम्ति घरखेत सिध्याएर राजनीतिमा त्याग गर्ने राजनीति त आजका संसद्वादी सबै मार्काका पार्टीहरूमा नरहेको सबैले देखेकै हो । यस्तो माहोलमा जसले लगानी गरे पनि मुख्य निसाना त जितेपछि नाफा असुल्नु नै हुने गर्छ ।

त्यसकारण एकाध सहयोगबाहेकका चुनावमा लगानीको जोगाड आफैं मा भ्रष्टाचार हो किनभने त्यो जोगाड आम रूपमा पारदर्शी हुन्न । त्यसभन्दा पनि बढी आगामी भ्रष्टाचारको अनिवार्य कारक हो किनभने लगानी नाफामा नबदलिए पुँजीवाद नै धराशायी हुन्छ, एकाध नेताका देखावटी आदर्शवादी फुर्तीफार्तीको त के कुरा !

विकसित मानिने युरोप-अमेरिकाका पुँजीवादी पार्टीहरूले नेता प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्ने अनि चन्दालाई पारदर्शी बनाउनेलगायत औपचारिक विधि विकास गरेकाले निर्वाचनलाई कसरी लेनदेनले प्रभावित गर्छ भन्ने विषय आम श्रमिक जनताले सजिलै चाल पाउन सक्दैनन् । विकासोन्मुख र विकासशील भनिने देशका पुँजीवादी पार्टीहरूले त्यस्तो व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेकाले निर्वाचन एउटा मुख्य भ्रष्टाचारको कारकका रूपमा छरपस्ट हुन पुग्छ । आज भएको त्यही त हो । यस आलेखमा एनसेलको करलाई कलात्मक यसकारण भनिएको हो, त्यसले दुई तिहाइवाला बहुमत निर्माणका लागि निर्वाचनमा खर्चको काव्यात्मकता प्रदान गरेको प्रस्ट देखियो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालजस्तो उत्पीडित देशमा सजिलै बहिष्कृत हुने गरी आउँदैनन् र गान्धी युगमा समेत बि्रटिस कपडा पूरै अस्वीकार हुन सम्भव भएन भन्ने सरल तथ्य बुझ्नैपर्छ । आजको युगको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी कम्पनीहरू बहिष्कृत हुन होइन, सत्तालाई नै पहिले निरीह दलाल बनाएपछि मात्रै आउने हुन् ।

आज नेपालमा ठूला पार्टीका मुख्य नेताहरूका मोबाइलमा एनसेलको बढी सिम छ कि एनटीसीको ? कार्यकर्ता साथीहरू एकचोटि बुझ्ने कष्ट त गर्नुहोस् ! नेपालका खासखास क्षेत्रमा एनसेलको मात्र नेटवर्क किन टिप्छ ? एनटीसीको सेवा युवाहरूका निम्ति क्रमशः झन्झटिलो किन बन्दै छ ? के यो सबै एनसेल कम्पनीले मात्र गरेर सम्भव हुने हो कि नेपाली शासक वर्ग र प्रशासक फाँटवालासमेत मिलेपछि हुने हो ?

आम जनताको व्यावहारिक जीवन कब्जा गरिसकेपछि बहिष्कार कसरी हुन्छ ? जनताले गर्नै सक्दैनन् । जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन नमीठो भएर बन्द भएको हो र ? यथार्थमा त बि्रटिस टोबाको र इन्डियन टोबाको लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गले सूर्य टोबाको चुरोट कम्पनी सुरु गरेपछि जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गराउने प्रपञ्च सम्पन्न गराइएको थियो । आजको बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला पुँजीवाद र देशको दलाल सत्ताको सालनालको गठबन्धनलाई नबुझी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको माल बहिष्कारको नारा र यत्न रेल छुटेपछि टिकट नम्बर हेर्नु जस्तै दशा हो भनी न्यायप्रेमी जमातले अब बुझ्न सक्नैपर्छ ।

एनसेलको कलात्मक कर प्रकरणमा एकाएक नायक जसरी प्रकट भएको छ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाकृत सर्वोच्च अदालतको नयाँ फाँट । यो त्यसैको उत्तराधिकारी फाँट हो, जसका पूर्ववर्ती गोपाल पराजुली र दीपक जोशीहरू थिए । एनसेलको करबारे मुद्दा कहिले परेको हो श्रीमान्जी ? के यो आलीकुलाको अंश मुद्दा थियो कि जोइपोईको छुट्टीभिन्न, जसलाई श्रीमान् सर्वोच्च अदालतले निर्णयको मिति धकेल्दै आजसम्म ल्याइपुर्‍यायो ? अदालत नेपालमा कति बिकाउ र बदनाम छ भन्ने कुरा बिचौलिया वकिलहरूको जाँड पार्टीमा जाँड नखाई सुन्नेहरूले बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश फेरिनेबित्तिकै उखरमाउलो केही आशा अदालतले सधैँ फालेकै हुन्छ । चाहे त्यो उखरमाउलो आशाको धारिलो फर्साले चालीस वर्षको संघर्षबाट बनेका मधेसी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता ध्वस्त किन नहोऊन्, अनि ध्वस्त सन्नाटालाई चिर्दै सुशीला कार्कीहरू नियमविपरीतका सरकारी गाडी फिर्ता नगरेर सदाचारको प्रवचन दिँदै किन नहिँडून् ! भनिन्छ, नेपालमा सरकार देशबाहिरबाट चल्दा न्यायालय अनाथ हुन्छ, न्यायालय देशबाहिरबाट चल्दा सरकार भताभुंग हुन्छ ।

धेरै चीज बहुराष्ट्रिय पुँजीवादले निर्धारण गर्ने भएपछि अदालतले चाहिँ मंगल ग्रहको आदेशको तामेल गरोस् त ? एनसेलको कर मुद्दा अदालत पुग्नु, अझ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणतिर लम्किनु कलात्मक कर प्रकरण हुनुको अकाट्य दसी हो । नेपाली जनतालाई देशको सरकार, प्रशासन र अदालत नै भीरको भारी छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत त दहको सहारा गोही हुने नै छ । जेजे गरेर भए पनि त्यो लाभकर सरकारको खातामा नल्याउने खेल हो अबको, किनभने उठाउनुपर्नेले पहिले नै कलात्मक असुली गरिसकेको छ । दिनेको हात त सधैँ माथि हुन्छ, ऊ गलोस् किन ?

घूस र कमिसन खान नपाउने र नखानेका निम्ति एनसेलको कर प्रकरणको शिक्षा चाहिँ के हो ? यसको उत्तर खोज्नु नै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले खास अवस्थामा कर नतिर्ने वा छल्ने विषय मुख्य होइन, बरु सरकार, प्रशासन र अदालत सबैलाई दलालमा रूपान्तरण गरेर पूरै देशलाई कज्याउने उद्देश्य र रणनीति डरलाग्दो मुद्दा हो ।

तिनले राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई दलाल बनाएर नेपालजस्ता देशको सार्वभौमसत्तालाई आफूअनुकूल कसरी ढाल्दै लैजाँदै छन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु मुख्य कुरा हो । ओली र दाहालकृत राष्ट्रवादीहरू समृद्धि ल्याउन व्यस्त छन्, फुर्सद छैन तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले देशको सार्वभौमसत्तामाथि नयाँ तरिकाले आक्रमण गरिरहेकाले देशभक्तिको आन्दोलनको नयाँ रणनीति जरुरी छ भन्ने यथार्थतिर ध्यान दिन वास्तविक देशभक्तहरूले फुर्सद त निकाल्नैपर्ने हो !