लोकतन्त्रको वैकल्पिक बहस

लोकराज बराल

काठमाडौँ — आजको विश्व राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अस्थिर र अनिश्चित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका चल्दै आएका अवधारणा र सन्तुलन खल्बलिएका छन् । भावी सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलन कस्तो हुने भन्न नसकिने अवस्था छ । सैद्धान्तिक विचलनले गर्दा कस्तो ढाँचाको आर्थिक व्यवस्था ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा सबै देश संक्रमणकै अवस्थामा छन् ।

एकदलीय साम्यवादी भन्ने गरिएको चीनको भावी आर्थिक र राजनीतिक स्वरुप के होला भन्न सकिँदैन । पुँजीवादी अर्थतन्त्रनै एकमात्र सही बाटो हो भन्दै आएका देशले पनि पुँजीवादमा संकट खेप्न थालेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूको त कुरै छाडौं । साम्यवादको पतन र पुँजीवादी लोकतन्त्रले जनताका आधारभूत समस्या सुल्टाउने क्षमता देखाउन छाडेकाले ती देशका आन्तरिक राजनीति कसरी चल्ला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

केही समययता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिन थालेका उथल-पुथलले परम्परावादी प्रक्रिया र शैलीबाट लोकतन्त्र सही रूपमा चल्न सक्ने देखिँंदैन । लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई जनता यथार्थ रूपमा हेर्न चाहन्छन्, नकि खोक्रा नारा र आश्वासन । जनताले अब राजनीतिक दल र तिनको साइनबोर्डलाई मात्र हेर्दैनन् ।

तिनको कार्यक्षमता र आश्वासनबाट उनीहरू आजित भैसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण विकसित भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि फ्रान्स, युक्रेनसम्मका परिवर्तनका उदाहरणले देखाएका छन् । विकल्पको खोजीमा जनता छन् । परम्परावादी शैली, सैद्धान्तिक विचलन, नेतृत्वमा ह्रास, राजनीतिको व्यापारीकरण, भ्रष्ट चुनाव देखेर जनता दिक्क भएका छन् ।

नेतृत्वको कथनी र करणीमा देखिने भेदले जनता नयाँ सोच, प्रभावकारी शासन, जनमुखी कार्यक्रम र तिनको ठोस कार्यान्वयन चाहन्छन्, जुन आजका दल र नेतामा देखिँंदैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जितेर राष्ट्रपति बन्ने आधार सिद्धान्तले होइन, राष्ट्रवादी लोकपि्रयतावाद (न्यासलिस्टिक पपुलिजम) ले दिएको हो । जसलाई जनताले आफ्ना हित अनुकूल देखे । जनताका नयाँ आशा र विश्वासमा फ्रान्सका ३९ वर्षीय इमान्युएल म्याक्रोनले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते ।

केही दिन पहिले भएको युक्रेनको राष्ट्रपतिमा हास्यकलाकार भेलोडिमिर जेलेन्स्कीले अत्यधिक मत ल्याई स्थापित दलका नेता तथा राष्ट्रपतिलाई हराए । प्रा. कृष्ण खनालले यसको विस्तृत व्याख्या वैशाख १५ को कान्तिपुरमा गरिसकेकाले दोहोर्‍याइरहनु परेन । भेनेजुयलामा ३५ वषर्ीय युवक हुवाँ ग्वाइदोले राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई पद छाड्न चुनौती दिरहेका बेला मडुरोको विरोध गर्ने ५० जति देशले ग्वाइदोलाई राष्ट्रपति मानेका छन् ।

विश्वमा राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरुप सधैं एकै खालले चल्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेतृत्वको सैद्धान्तिक विचलन, राजनीतिक व्यापारीकरण र भ्रष्टाचारी कार्यशैली हो । अति खर्चिलो चुवाव, यसलाई प्रभाव पार्ने मफियातन्त्र, नेतृत्वको भ्रष्टीकरण, नेतामुखी तन्त्र र त्यसको आत्मकेन्दि्रत कार्यशैलीले नेपालको स्थापित गणतन्त्रलाई बदनाम गराइरहेको छ । तर 'घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे' भनेजस्तै ती कुर्सीमा बस्नेहरू आफू बाहेक अरु सबै गलत भन्ने ठान्छन् । तिनको सुधार गर्ने क्षमता नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको छ ।

लोकतन्त्रलाई दिगो र जनमुखी बनाउने विकल्पको सोच बदलिंँदो परिस्थितिमा ठिकै लाग्छ । कोरा परम्परावादी सिद्धान्तमा आधारित राजनीति या अर्थव्यवस्थाभन्दा व्यवस्थापन क्षमता र त्यसले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कौशलता र शासकीय शुद्धता चाहिन्छ । यस निम्ति देखिने र गरिने काममा जनविश्वास निर्माण हुनुपर्छ । परिवर्तनका सम्भावना छेक्ने संयन्त्र घुमाउरो निर्वाचन प्रणाली -फस्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम) मा सरकार फेर्न संसदको संख्यामा भरपर्ने भएकाले यसले अर्को खालको विकृति बढाई जनविश्वास गुमाउने ठाउँ रहन्छ ।

यस प्रणालीले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जस्तो जनताले सोझै सरकार फाल्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो व्यवस्था जतिसुकै अलोकपि्रय भए पनि चुनावी अंकगणितले जबर्जस्ती टिक्ने बहाना बन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिले ती अलोकपि्रय नेतालाई विस्थापित गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । यसको विकल्प राष्ट्रपतीय प्रणाली र समावेशी सदनात्मक व्यवस्थामा सबैका लागि ढोका खुल्ने सम्भावना बढी रहन्छ । यसको उदाहरण फ्रान्स, युक्रेन, सुडान, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स आदि देशले देखाएका छन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनता असन्तुष्ट भए राष्ट्रपतिलाई पदच्युत गर्न सकिन्छ । तानाशाह बन्ने सम्भावना देश र सन्दर्भमा भर पर्छ । अटर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तेइब इर्दोगन बढी अधिनायकवादी भएको पश्चिमेली सञ्चार माध्यमले उठाइरहेका छन् । कसरी लोकतन्त्रबाट तानाशाही व्यवस्थामा पुग्छन् भन्ने इसी टेमेलकुरनको पुस्तक 'हाउ टु लुज अकन्ट्री : द सेभेन स्टेप फ्रम डेमोक्रेसी टु डिक्टेटरसिप'मा विश्लेषण गरिएको छ ।

उनको विचारमा आकांक्षी लोकपि्रयतावाद (आस्पिरेसनल पपुलिजम) र राष्ट्रवादको सिंँढी चढी तानाशाही व्यवस्थामा पुगिने र सर्वसाधारणलाई यस्तै नाराले प्रवाहित गरी तानाशाहहरूको पिछलग्गु बनाइन्छ । जनमत संग्रह गरेर होस् वा निर्मित -म्यानुफ्याक्चर्ड) मतका आधारमा होस उनीहरू सत्तालाई आफू अनुकूल पार्छन् ।

आजको नेपाल तानाशाही अवस्थामा पुग्ने वातावरणमा छैन । नेपालीहरू उदार लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासप्रति अभिमुखीकरण हुँदै आएको लामो पृष्ठभूमि छ । त्यसैले नेताका आकांक्षा या चाहनाले मात्र तानाशाही सम्भव नहोला । ओली सरकारका केही परिपाटी या गराइले शिक्षित जनतामा केही आशंका रहे पनि नेपालमा लामो अवधिको अधिनायकवाद चल्न गाह्रो पर्छ ।

तर बढ्दो निराशा, सरकारी असक्षमता र नेता तथा दलप्रतिको बढ्दो आक्रोशले अस्थिरतातिर भने धकेल्न सक्छ । निराशा, बढ्दो जनआकांक्षा, भ्रष्टाचार र नेताहरूको सैद्धान्तिक स्खलनका कारण सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन हुने हाम्रो इतिहास छ । हामीले लोकतन्त्र त प्राप्त गरिसकेका छौं, यसैको लागि फेरि संघर्ष आवश्यक नपर्ला । तर जनमुखी लोकतन्त्रको लागि दबाब भने निरन्तर चाहिन्छ ।

यसको विकल्पबारे प्रश्न उठिरहेको भए पनि समाधान भने भेटिएको छैन । समाजशास्त्रले सम्भावनाको यथेष्ठ विकल्प दिने भएकाले केही आधार अगाडि बढाउन सकिन्छ । पहिलो, वर्तमान व्यवस्थामा लागेको धमिरा हटाउन प्रयास सबै क्षेत्रबाट गरिनुपर्छ । चुनाव प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भ्रष्ट भएकाले मर्यादित पार्न मुख्य दलहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

अब परम्परावादी सोच र आधारविहीन मोहले कसैको भलो हुँदैन । समानुपातिक र समावेशी चुनाव नअँगाली यो व्यवस्था सम्भव छैन । यदि अहिलेकै ढंगले अघि बढिरहे केही समयमा राजनीतिक अस्थिरता -अराजकता) स्वतः आउनेछ । यसको विकल्प राष्ट्रपतीय प्रणाली हो, जसले स्थायित्व र सरकारी प्रभावकारिता तुलनात्मक रूपमा बढाउँछ ।

संसदको निर्वाचन भने समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा हुनुपर्छ । सोझै चुनिएको राष्ट्रपतिलाई तानाशाही हुनबाट रोक्न संसदको दुई तिहाइ मतले हटाउने -इम्पिचमेन्ट) प्रावधान हुने भएकाले र जनमत पनि विरोधमा गए राष्ट्रपति हटाउन सकिन्छ । यस विकल्पका लागि पनि राजनीतिक स्वच्छता, संस्कार, चेतना र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक उतार-चढाव जे भए पनि आजको विकृत संसदीय व्यवस्था, सामन्ती शासनशैलीकै बर्चस्व र नेताको गैरलोकतान्त्रिक स्ांस्कारप्रतिको आलोचनात्मक विचारमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । विचार आफैमा एक शक्ति हो र यसको संगठनात्मक पक्ष पछि निर्माण हुने हो ।

मार्क्स र एंगेल्सले आफ्नो जीवनकालमा तिनको विचारले विश्व दुई धु्रवमा बाँडिएला भन्ने सोचेका थिएनन् होला । गान्धीलाई आफ्नै देशमा महात्मा भनी राष्ट्रपिता मानिए पनि उनका विचार भने उनैका शिष्यहरूले लागू गर्न सकेनन् । तर कतिपय गान्धी विचार सदाचारमा आधारित समता र न्यायी समाज निर्माणका लागि महत्त्व राख्ने खालका छन् ।

आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव सबैतिर परेकाले व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । एकातिर सम्पर्कका आधार व्यापक भएकाले संसारका कुनै भाग टाढा छैनन् भने अर्कातिर समाज विखण्डन र राजनीतिक उथल-पुथलका सम्भावना बढेका छन् । चुनावी परिणामले मात्र स्थायित्व नदिने रहेछ, यदि सरकारको क्षमता दिन-प्रतिदिन खिइँदै गई जनआक्रोश बढेका खण्डमा । विश्वका अनेक घटनाले के देखाउन थालेका छन् भने अब राजनीतिक दलका आ-आफ्ना पृष्ठभूमि, नेताहरूको जेलनेलको कथा या पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीति नचल्ने रहेछ ।

बाबुरामले रुढीवादी माक्र्सवाद, लेनिनवाद या माओवाद आजको समाधान नभएको र जनाधारमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाको खांँचो भन्दा यसमा विमति जनाउनुपर्नेकारण देखिँंदैन । समय-सापेक्ष सोच बनाउनु र जनतालाई प्रशिक्षित गर्न अघि बढ्नु सराहनीय काम हो । जनताको कल्याण गर्न स्वच्छ लोकतन्त्र चाहिएको छ, नकि तकनिकीया औपचारिकतामा अडेको लोकतन्त्र । अब लोकतन्त्रको विकल्पको बहस हुंँदैन । तर कस्तो लोकतन्त्र भन्नेमाबहस आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डोजरतन्त्र !

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली आम बोलीमा अंग्रेजीका अनेकौं शब्दले प्रवेश पाएका छन् । यसको आफ्नै सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । पछिल्लो समय आम बोली बनेको अंग्रेजी शब्द हो, 'डोजर' । ठूला निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यो एउटा मेसिन हो । डोजरले तत्काल केही भत्काउन सक्छ ।

ठूलो परिणाममा केही यताउति गर्नुपर्‍यो भने सघाउँछ । नेपाली समाजमा विकसित हुँदै गएको मनोवृत्ति पनि यही डोजर प्रवृत्तिको छ । कसैलाई कुनै मर्का पर्‍यो वा न्याय चाहियो भने हामी तुरुन्त कडाभन्दा कडा सजायको माग गरिहाल्छौं ।

कतै अवैध निर्माण भयो भने तुरुन्तै डोजर गुहार्छौर्ं । अपराध संहिताले प्रत्येक अपराधको स्पष्ट दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ । कतै केही अनियमितता वा अवैध काम भएको छ भने त्यसलाई हटाउने प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेको छ । लोकतान्त्रिक संविधानको सौन्दर्य यही हो । यस्तो सौन्दर्यको अक्षुण्ण पालना जहाँ गरिन्छ, त्यही समाज लोकतान्त्रिक मानिन्छ ।

मधेसतिर एउटा प्रचलित आहान छ, 'जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन, जैसा पिए पानी, वैसा होए बानी' । हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्दा एकातिर 'वि वान्ट डेमोक्रेसी' को नारा लगाउँथ्यौं, त्यहींनेर कुनै अमूक शासकलाई फाँसी दिनुपर्ने माग पनि राख्थ्यौं । यो आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा थियो । लोकतान्त्रिक राज्यमा अधिकतम दण्डको प्रावधान भए पनि मृत्युदण्डलाई निषेध गरिएको हुन्छ । हामीले स्वीकारेको पनि त्यही हो ।

हिजो लोकतन्त्र खोजिरहँदा हामीले लोकतन्त्र विरोधी नारा जसरी चर्कायौं, आज देखिएका कतिपय विसंगतिहरूको मुहान त्यही हो । जनता तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । तत्काल फैसला चाहन्छन् । तत्काल परिणाम खोज्छन् । विधि र प्रक्रिया मतलब गर्दैनन् । वर्तमानका झिनामसिना उपलब्धिमा रम्न चाहन्छ । कानुनी शासनको ट्राफिक बत्तीमा अडिन चाहँदैनन् । जहांँ पुग्न खोज्दा पनि सबै ट्राफिक नियम मिचेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् । यो मनोवृत्तिलाई 'डोजरतन्त्र' मान्न सकिन्छ, जहाँ सामुहिकतालाई निस्तेज पारिन्छ, छुद्रतालाई महत्त्व दिइन्छ, आदर्शलाई गौण बनाइन्छ र प्रक्रियाभन्दा परिणामको हतारो बढी हुन्छ ।

यस्तो डोजरतन्त्रमा सिद्धान्तप्रति सम्झौता गर्दै आफूलाई फाइदा हुने झिनामसिना कुरालाई प्रश्रय दिइन्छ र त्यसैमा रमाइन्छ । आम रूपमा कानुनी शासनप्रति वितृष्णा पैदा गरिन्छ । द्रुत परिणामको चाहनालाई यसरी फैलाइन्छ, जहाँ नागरिक प्रयत्नहरूलाई गौण तुल्याउँदै सैनिक सक्रियतालाई स्वाभाविक बनाइन्छ ।

कृत्रिम सपनाहरूको विम्ब छरिन्छ र त्यसैको चकमन्नतामा आमजनको विवेकलाई बन्धक बनाइन्छ । हालै संघीय राजधानी काठमाडौंको हृदयस्थली टुँडिखेलमा राष्ट्रिय रूपमै घोच्नेगरी सटरहरू निमर्ाण गरिएको प्रकरण उठान भयो । राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्यो यो । अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यहाँ डोजर चल्यो । सामाजिक सञ्जालहरूमा हर्षबढाइँ गरियो ।

टुँडिखेल खुला हुनुपर्ने चाहनामा विमति छैन । कुरा विधि-प्रक्रियाको हो, लोकतन्त्रमा यसको पालना गरेकै हुनुपर्छ । कतिपय आलोचक लोकतन्त्रलाई ढिलो सेवा दिने पद्धति बताउंँछन् । यहाँं को दोषी हो ? सरकारकै नाकछेउ अवैध रूपमा रातारात सटर निर्माण गर्ने हिम्मत कसरी आयो ? त्यसमा क-कसको मिलिभगत छ ?

अवैध निर्माण गरिएका सटर हटाउन पूर्वसूचना दिइयो कि दिइएन ? सटरसँंगै अरु को-को ठगिए ? यी प्रश्नहरूप्रति आंँखा चिम्लँदै केवल डोजर चलेकोमै रमाउनु डोजरतन्त्रलाई स्वीकार्नु हो, लोकतन्त्रलाई किनारामा हुत्याउनु हो । अधिनायकवादी शासनमा यस्ता काम बडा सजिलोसँंग हुन्छन् । त्यहाँ हत्यारालाई तत्कालै फाँसी दिइन्छ ।

लोकतन्त्रमा भने सार्वजनिक रूपमै स्थापित आतंकवादीलाई पनि अदालती प्रक्रियाको बाटो छिराएर सजायको भागिदार बनाइन्छ । डोजरतन्त्रमा कसैलाईझुन्ड्याउनुपरे झुन्ड्याइन्छ । विकासको खोजीमा भत्काउनुपरे भत्काइन्छ । जनअपेक्षा, विधि र प्रक्रिया, स्थान विशेषहरूको महत्त्व हेरिँदैन ।

डोजरतन्त्रप्रतिको आकर्षणले कतिपय सन्दर्भमा 'लोक'को निरंकुशतालाई टेवा दिन्छ । अधिनायकवादी मनसुवा भएका निर्वाचित शासकले जनताको तुरुन्त तृप्त हुने मनोविज्ञानको हवाला दिँदै ठाडो निर्णय गर्छन् र परिणाम निकाल्छन् । यसले विस्तारै तानाशाही मनोवृत्ति जागृत गर्छ । जब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अलोकपि्रय हुन्छन्, त्यतिखेर लोकतान्त्रिक समाजमा संवैधानिक निकायका अनिर्वाचित अधिकारीहरूले राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिभन्दा बढी सम्मान पाउँछन् ।

जब लोकतन्त्रको रिक्तताको भर्‍याङ उक्लिँदै तानाशाही अभिलाषाहरू दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले विकसित हुन्छन्, तब निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै लहलहैमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । जब जनताको अभिमत, सिकायत, चाहनाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिन थाल्छन्, तब शासकहरू जनताको नाममा डोजरतन्त्र चलाउन हौसिन्छन् । अहिले नेपाली समाजको अवस्था यही हो ।

अर्को संकट- सामाजिक सक्रियतावादीहरू पनि डोजरतन्त्रलाई लोकपि्रय बनाउने गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । दिगोपनतिर होइन, तत्कालका झिनामसिना कुरातिर शासनलाई आकषिर्त गर्न खोज्छन् । जब कतै कानुन भंग हुन्छ, सडकमा अधिकारवादीले लगाउने नाराको विश्लेषण गरौं- त्यसले डोजरतन्त्रलाई बल पुर्‍याइरहेको छ कि लोकतन्त्रलाई ?

जनबुझाइ के हुनुपर्छ भने लोकतन्त्र महँंगो र समय खर्चिने व्यवस्था हो । तर यसले विविधतालाई जोड्छ । विवेकको कदर गर्छ । न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ । राज्यमा सबैको समावेशी स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ । नागरिकले रोजे-खोजेका सेवा दिन जनप्रतिनिधिहरू तम्तयार हुन्छन् । डोजरतन्त्रमा यसको ठ्याम्मै बेवास्ता गरिएको हुन्छ । कसैलाई मर्का पर्‍यो र त्यो अरुको चासो विषय बन्यो भने सुनुवाइका लागि तुरुन्त सडक बन्द, जुलुस, धर्ना गरिन्छ ।

यस्ता जुलुस वा बन्दहरूमा हिंसाका वारदात दोहोरिन्छन् । ढुंगामुढा गरिएकै हुन्छ । सडकमा गाडीले किचेर कोही मारियो भने प्रायः देखिन्छ- कडा कारबाही माग गर्दै सडक बन्द गरिन्छ र निर्दोष तथा अनभिज्ञ अन्य सवारीलाई तोडफोड गरिन्छ । सडक लोकतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याइएको डोजरतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभ्यास हो यो । उता शासकले पनि शान्तिपूर्ण विरोध सुन्नै नचाहने ? कतै कसैले मुठ्ठी कसेर प्रश्न गर्‍यो भने त्यहाँं लाठी बर्साइहाल्छ । लोकतान्त्रिक सरकारका शासक पनि प्रश्नको अस्तित्वलाई भत्काउन डोजर नै चलाउन खोज्छन् ।

लोकतन्त्र र समृद्धिको विमर्श चलिराख्दा कतिपयले भनेकोे सुनिन्छ- विधि र प्रक्रियाको बढी खोजी गर्न थाल्यो भने विकास हुँदैन । नेपालभरि जसरी निजी जग्गामा ठडिएका घरहरूमा डोजर लगाउँदै सहरलाई गुल्जार बनाइँदैछ, त्यो त डोजरतन्त्रकै उपज हो । बुझ्नुपर्ने के भने लोकतन्त्रसँंगै समृद्धि आउन सक्छ वा समृद्धि आएर पनि लोकतन्त्र आउन सक्छ ।

यसलाई यसरी भनौं- डोजरतन्त्र भएको अवस्थाले छिटो विकास ल्याउँंछ । कतिपय ठाउँंमा डोजरतन्त्र भएर पनि दिगो विकास भएको छैन । केही सीमित मान्छेको चहलपहल अस्वाभाविक हुन्छ । समृद्धिको गीत गाएर खास वर्ग विशेषले लाभ पाउँंछ । राष्ट्रिय विमर्शमा 'कल्चरल ग्याप' हुन जान्छ । दलहरूको सामाजिक बनोटकै छायाले डोजरतन्त्रलाई लोकपि्रय बनाउने परिस्थिति बन्छ । सत्ताबाट अवाधित अधिकार पाउने दुराशय राख्दै दललाई नाफामुखी कम्पनीका रूपमा विकसित गरिन्छ ।

राज्यका अन्य अंगहरूबीच अस्वाभाविक सिन्डिकेट खडा गरिन्छ । पैसाको पकड बढ्दै यसले राजनीतिलाई खेलाउन थाल्छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने ब्यापक विष्मय, हतासा र निराशालाई डोजरतन्त्रले कुल्चिन्छ । डोजरतन्त्रले नेतृत्वको स्वार्थलाई शिरोपर गरी गिरोहको रक्षा गर्छ ।

तुरुन्त तृप्त हुने शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रको दायरालाई बहुतहको निर्वाचितकालमा समेत संकुचित गरिदिएको छ । राजनीतिक स्थिरताप्रतिको आम आकांक्षामाथि तुषारापात गरिदिएको छ । जनताले तत्काल परिणाम खोज्नु स्वाभाविक हो । बिर्सन हुन्न- डोजरतन्त्र र लोकतन्त्रबीच कतिपय सन्दर्भमा मिहिन अन्तर छ ।

लोकतन्त्रमा परिणामको चाहनासँगै पात्र, प्रक्रिया र परिस्थितिलाई पनि राखेर हेरिन्छ । परिणामको खोजीमा त्योसंँग जोडिएका बांँकी अवयवलाई पनि त्यसैको अंग मानिन्छ । प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको परिणाम न दिगो हुन्छ, नत सर्वजन हिताय नै । लोकतन्त्रमा मूल्य र मान्यता सर्वोपरी हुन्छ ।

डोजरतन्त्रमा दुईजिब्रे र कपटीहरूको विगविगी हुन्छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्वले जनतासंँग संवाद गर्छ । कतिपय अवस्थामा भिड मनोविज्ञानको आलोचना र खबरदारी पनि गर्छ । त्यसो गर्न नेतृत्वमा उच्च नैतिक बल, पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता र साहस हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT