लोकतन्त्रको वैकल्पिक बहस

लोकराज बराल

काठमाडौँ — आजको विश्व राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अस्थिर र अनिश्चित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका चल्दै आएका अवधारणा र सन्तुलन खल्बलिएका छन् । भावी सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलन कस्तो हुने भन्न नसकिने अवस्था छ । सैद्धान्तिक विचलनले गर्दा कस्तो ढाँचाको आर्थिक व्यवस्था ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा सबै देश संक्रमणकै अवस्थामा छन् ।

एकदलीय साम्यवादी भन्ने गरिएको चीनको भावी आर्थिक र राजनीतिक स्वरुप के होला भन्न सकिँदैन । पुँजीवादी अर्थतन्त्रनै एकमात्र सही बाटो हो भन्दै आएका देशले पनि पुँजीवादमा संकट खेप्न थालेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूको त कुरै छाडौं । साम्यवादको पतन र पुँजीवादी लोकतन्त्रले जनताका आधारभूत समस्या सुल्टाउने क्षमता देखाउन छाडेकाले ती देशका आन्तरिक राजनीति कसरी चल्ला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

केही समययता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिन थालेका उथल-पुथलले परम्परावादी प्रक्रिया र शैलीबाट लोकतन्त्र सही रूपमा चल्न सक्ने देखिँंदैन । लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई जनता यथार्थ रूपमा हेर्न चाहन्छन्, नकि खोक्रा नारा र आश्वासन । जनताले अब राजनीतिक दल र तिनको साइनबोर्डलाई मात्र हेर्दैनन् ।

तिनको कार्यक्षमता र आश्वासनबाट उनीहरू आजित भैसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण विकसित भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि फ्रान्स, युक्रेनसम्मका परिवर्तनका उदाहरणले देखाएका छन् । विकल्पको खोजीमा जनता छन् । परम्परावादी शैली, सैद्धान्तिक विचलन, नेतृत्वमा ह्रास, राजनीतिको व्यापारीकरण, भ्रष्ट चुनाव देखेर जनता दिक्क भएका छन् ।

नेतृत्वको कथनी र करणीमा देखिने भेदले जनता नयाँ सोच, प्रभावकारी शासन, जनमुखी कार्यक्रम र तिनको ठोस कार्यान्वयन चाहन्छन्, जुन आजका दल र नेतामा देखिँंदैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जितेर राष्ट्रपति बन्ने आधार सिद्धान्तले होइन, राष्ट्रवादी लोकपि्रयतावाद (न्यासलिस्टिक पपुलिजम) ले दिएको हो । जसलाई जनताले आफ्ना हित अनुकूल देखे । जनताका नयाँ आशा र विश्वासमा फ्रान्सका ३९ वर्षीय इमान्युएल म्याक्रोनले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते ।

केही दिन पहिले भएको युक्रेनको राष्ट्रपतिमा हास्यकलाकार भेलोडिमिर जेलेन्स्कीले अत्यधिक मत ल्याई स्थापित दलका नेता तथा राष्ट्रपतिलाई हराए । प्रा. कृष्ण खनालले यसको विस्तृत व्याख्या वैशाख १५ को कान्तिपुरमा गरिसकेकाले दोहोर्‍याइरहनु परेन । भेनेजुयलामा ३५ वषर्ीय युवक हुवाँ ग्वाइदोले राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई पद छाड्न चुनौती दिरहेका बेला मडुरोको विरोध गर्ने ५० जति देशले ग्वाइदोलाई राष्ट्रपति मानेका छन् ।

विश्वमा राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरुप सधैं एकै खालले चल्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेतृत्वको सैद्धान्तिक विचलन, राजनीतिक व्यापारीकरण र भ्रष्टाचारी कार्यशैली हो । अति खर्चिलो चुवाव, यसलाई प्रभाव पार्ने मफियातन्त्र, नेतृत्वको भ्रष्टीकरण, नेतामुखी तन्त्र र त्यसको आत्मकेन्दि्रत कार्यशैलीले नेपालको स्थापित गणतन्त्रलाई बदनाम गराइरहेको छ । तर 'घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे' भनेजस्तै ती कुर्सीमा बस्नेहरू आफू बाहेक अरु सबै गलत भन्ने ठान्छन् । तिनको सुधार गर्ने क्षमता नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको छ ।

लोकतन्त्रलाई दिगो र जनमुखी बनाउने विकल्पको सोच बदलिंँदो परिस्थितिमा ठिकै लाग्छ । कोरा परम्परावादी सिद्धान्तमा आधारित राजनीति या अर्थव्यवस्थाभन्दा व्यवस्थापन क्षमता र त्यसले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कौशलता र शासकीय शुद्धता चाहिन्छ । यस निम्ति देखिने र गरिने काममा जनविश्वास निर्माण हुनुपर्छ । परिवर्तनका सम्भावना छेक्ने संयन्त्र घुमाउरो निर्वाचन प्रणाली -फस्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम) मा सरकार फेर्न संसदको संख्यामा भरपर्ने भएकाले यसले अर्को खालको विकृति बढाई जनविश्वास गुमाउने ठाउँ रहन्छ ।

यस प्रणालीले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जस्तो जनताले सोझै सरकार फाल्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो व्यवस्था जतिसुकै अलोकपि्रय भए पनि चुनावी अंकगणितले जबर्जस्ती टिक्ने बहाना बन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिले ती अलोकपि्रय नेतालाई विस्थापित गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । यसको विकल्प राष्ट्रपतीय प्रणाली र समावेशी सदनात्मक व्यवस्थामा सबैका लागि ढोका खुल्ने सम्भावना बढी रहन्छ । यसको उदाहरण फ्रान्स, युक्रेन, सुडान, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स आदि देशले देखाएका छन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनता असन्तुष्ट भए राष्ट्रपतिलाई पदच्युत गर्न सकिन्छ । तानाशाह बन्ने सम्भावना देश र सन्दर्भमा भर पर्छ । अटर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तेइब इर्दोगन बढी अधिनायकवादी भएको पश्चिमेली सञ्चार माध्यमले उठाइरहेका छन् । कसरी लोकतन्त्रबाट तानाशाही व्यवस्थामा पुग्छन् भन्ने इसी टेमेलकुरनको पुस्तक 'हाउ टु लुज अकन्ट्री : द सेभेन स्टेप फ्रम डेमोक्रेसी टु डिक्टेटरसिप'मा विश्लेषण गरिएको छ ।

उनको विचारमा आकांक्षी लोकपि्रयतावाद (आस्पिरेसनल पपुलिजम) र राष्ट्रवादको सिंँढी चढी तानाशाही व्यवस्थामा पुगिने र सर्वसाधारणलाई यस्तै नाराले प्रवाहित गरी तानाशाहहरूको पिछलग्गु बनाइन्छ । जनमत संग्रह गरेर होस् वा निर्मित -म्यानुफ्याक्चर्ड) मतका आधारमा होस उनीहरू सत्तालाई आफू अनुकूल पार्छन् ।

आजको नेपाल तानाशाही अवस्थामा पुग्ने वातावरणमा छैन । नेपालीहरू उदार लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासप्रति अभिमुखीकरण हुँदै आएको लामो पृष्ठभूमि छ । त्यसैले नेताका आकांक्षा या चाहनाले मात्र तानाशाही सम्भव नहोला । ओली सरकारका केही परिपाटी या गराइले शिक्षित जनतामा केही आशंका रहे पनि नेपालमा लामो अवधिको अधिनायकवाद चल्न गाह्रो पर्छ ।

तर बढ्दो निराशा, सरकारी असक्षमता र नेता तथा दलप्रतिको बढ्दो आक्रोशले अस्थिरतातिर भने धकेल्न सक्छ । निराशा, बढ्दो जनआकांक्षा, भ्रष्टाचार र नेताहरूको सैद्धान्तिक स्खलनका कारण सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन हुने हाम्रो इतिहास छ । हामीले लोकतन्त्र त प्राप्त गरिसकेका छौं, यसैको लागि फेरि संघर्ष आवश्यक नपर्ला । तर जनमुखी लोकतन्त्रको लागि दबाब भने निरन्तर चाहिन्छ ।

यसको विकल्पबारे प्रश्न उठिरहेको भए पनि समाधान भने भेटिएको छैन । समाजशास्त्रले सम्भावनाको यथेष्ठ विकल्प दिने भएकाले केही आधार अगाडि बढाउन सकिन्छ । पहिलो, वर्तमान व्यवस्थामा लागेको धमिरा हटाउन प्रयास सबै क्षेत्रबाट गरिनुपर्छ । चुनाव प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भ्रष्ट भएकाले मर्यादित पार्न मुख्य दलहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

अब परम्परावादी सोच र आधारविहीन मोहले कसैको भलो हुँदैन । समानुपातिक र समावेशी चुनाव नअँगाली यो व्यवस्था सम्भव छैन । यदि अहिलेकै ढंगले अघि बढिरहे केही समयमा राजनीतिक अस्थिरता -अराजकता) स्वतः आउनेछ । यसको विकल्प राष्ट्रपतीय प्रणाली हो, जसले स्थायित्व र सरकारी प्रभावकारिता तुलनात्मक रूपमा बढाउँछ ।

संसदको निर्वाचन भने समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा हुनुपर्छ । सोझै चुनिएको राष्ट्रपतिलाई तानाशाही हुनबाट रोक्न संसदको दुई तिहाइ मतले हटाउने -इम्पिचमेन्ट) प्रावधान हुने भएकाले र जनमत पनि विरोधमा गए राष्ट्रपति हटाउन सकिन्छ । यस विकल्पका लागि पनि राजनीतिक स्वच्छता, संस्कार, चेतना र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक उतार-चढाव जे भए पनि आजको विकृत संसदीय व्यवस्था, सामन्ती शासनशैलीकै बर्चस्व र नेताको गैरलोकतान्त्रिक स्ांस्कारप्रतिको आलोचनात्मक विचारमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । विचार आफैमा एक शक्ति हो र यसको संगठनात्मक पक्ष पछि निर्माण हुने हो ।

मार्क्स र एंगेल्सले आफ्नो जीवनकालमा तिनको विचारले विश्व दुई धु्रवमा बाँडिएला भन्ने सोचेका थिएनन् होला । गान्धीलाई आफ्नै देशमा महात्मा भनी राष्ट्रपिता मानिए पनि उनका विचार भने उनैका शिष्यहरूले लागू गर्न सकेनन् । तर कतिपय गान्धी विचार सदाचारमा आधारित समता र न्यायी समाज निर्माणका लागि महत्त्व राख्ने खालका छन् ।

आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव सबैतिर परेकाले व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । एकातिर सम्पर्कका आधार व्यापक भएकाले संसारका कुनै भाग टाढा छैनन् भने अर्कातिर समाज विखण्डन र राजनीतिक उथल-पुथलका सम्भावना बढेका छन् । चुनावी परिणामले मात्र स्थायित्व नदिने रहेछ, यदि सरकारको क्षमता दिन-प्रतिदिन खिइँदै गई जनआक्रोश बढेका खण्डमा । विश्वका अनेक घटनाले के देखाउन थालेका छन् भने अब राजनीतिक दलका आ-आफ्ना पृष्ठभूमि, नेताहरूको जेलनेलको कथा या पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीति नचल्ने रहेछ ।

बाबुरामले रुढीवादी माक्र्सवाद, लेनिनवाद या माओवाद आजको समाधान नभएको र जनाधारमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाको खांँचो भन्दा यसमा विमति जनाउनुपर्नेकारण देखिँंदैन । समय-सापेक्ष सोच बनाउनु र जनतालाई प्रशिक्षित गर्न अघि बढ्नु सराहनीय काम हो । जनताको कल्याण गर्न स्वच्छ लोकतन्त्र चाहिएको छ, नकि तकनिकीया औपचारिकतामा अडेको लोकतन्त्र । अब लोकतन्त्रको विकल्पको बहस हुंँदैन । तर कस्तो लोकतन्त्र भन्नेमाबहस आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनमत संग्रह चाहिँदैन

लोकराज बराल

काठमाडौँ — राजावीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणको ध्यान त्यसतर्फ खिचिएको थियो । जनमत संग्रहको पहिलो अभ्यास त्यही थियो । सर्वसाधारणले यसबारे कति बुझे/बुझेनन्, भन्न सकिंँदैन । परिणाम भने तथाकथित सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षमा गएको घोषणा गरियो । यो एक तात्कालिक व्यवस्थापकीय संकटमोचन गर्ने रणनीति थियो ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, जसले मुलुकलाई जनमत संग्रहमा धकेल्यो, त्यो हुरी भएको र त्यसलाई आफूले जनमत संग्रहद्वारा सहजै पार गरेको राजा वीरेन्द्रले उल्लेख गरेका थिए । ‘हुरी’ उपमा दिइएकाले स्थायित्वतिर लाग्ने संकेत देखिंँदैनथ्यो । जोखिम पनि कम थिएन । विरोधीको रणनीति ठीक भएको भए सायद निर्दलको जित सम्भव थिएन । तुलसी गिरीले,जो जनमत संग्रहका पक्षमा थिएनन्, भनेका थिए— साधनस्रोतको मुहान सुकेको भए फरक पर्थ्यो । उनका विचारमा विरोधीले कुनै सर्त नराखेर खुलाचेक (ब्ल्यांक चेक) दिएकाले जनमत उल्टो गएकोहो । अधिनायकवादी शासकले गराएका सबैजसो जनमत संग्रह देखावटी मात्र भएको पाइएकाले यो भनाइमा सत्यता छैन । जनमत संग्रहले व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनु वा सुदृढ गर्नुको साटो दिनगन्तीको बीजारोपण गर्‍यो र एक दशकमै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।

जनमत संग्रहले द्वन्द्व र अनिश्चितता बढाएका अनेक उदाहरण छन् । स्विट्जरल्यान्डका ससाना क्यान्टोनबाट सुरु गरिएको अभ्यास सबै सन्दर्भ र परिस्थितिका लागि उपयोगी हुँदैन । फ्रान्सका चार्ल्स देगालले विद्यार्थी आन्दोलनका दौरान जनमत संग्रह गराउँदा उनको पक्षको हार भयो र सत्ता त्याग्नुपर्‍यो । जनमत संग्रहका आडमा धेरै अधिनायकवादी शासकले सत्ता लम्ब्याउने प्रपञ्च पनि गरेका छन् । तर परसम्म जान सकेनन् र अन्त्यमा जनआन्दोलनले तिनलाई पाखा लगायो । कतिपल्ट क्यानाडाको उज्वेक प्रान्तको जनमत संग्रहले देश टुक्रिनबाट धन्नले बचाएको छ । बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुने कुराजनमत संग्रहबाट पारित भए पनि संसदमा
अड्किएको छ । भविष्यमा मुलुकको आन्तरिक राजनीति, भौगोलिक अखण्डता (उत्तरी आयरल्यान्डलाई मिलाएर राख्न), आर्थिक र जनस्तरीय सम्पर्क कायम राख्ने जस्ता विषय चुनौतीका रूपमा खडा हुनेछन् । कुनै पनि मुलुक एकलकाँटे नीति लिएर चल्न गाह्रो पर्छ । स्पेनले क्याटालोनियाको जनमत संग्रहलाई मुलुक विखण्डनका रूपमा लिई शक्ति प्रयोग गर्दै समस्या टारेको छ । स्थानीय जनताको भावना भने अर्कै छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा जनमत संग्रह लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भए पनि सिद्धान्त र व्यावहारिक पक्षको सन्तुलन हुन नसके राष्ट्र–राज्यको आधारभूत सर्त छोड्नुपर्छ । अति विकसित मानिएका देश, जहाँका नागरिक चेतनशील र शिक्षित मानिन्छन्, त्यहाँ पनि जनता भावावेगमा आई जस्तासुकै निर्णय लिन तयार हुन्छन् । अन्धराष्ट्रवाद, धार्मिक संकुचनर लोकप्रिय नाराले झन् उनीहरूलाई अनेक विकल्प खोज्न अग्रसर गराएको पाइन्छ । त्यसैले जनमत संग्रहको अस्त्र चलाउन खोज्दा यसमा निहित पक्ष/विपक्षको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ । अचेल धेरै देशमा धर्मका विषयमा बहस चलेको छ । धर्म र राजनीतिको जोडलाई भोटबैंकका रूपमा लिन थालिएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको यो अति प्रतिगामी र लोकतन्त्रविपरीत सोच हो । एकपल्ट फ्रान्सका लेखक आन्द्र मालरोले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई ‘तपार्इंलाई सबैभन्दा ठूलो हाँक केहो भन्ने लाग्छ ?’ भनी सोध्दा नेहरूले भनेका थिए, ‘न्यायपूर्ण तरिकाले राज्य निर्माण र धार्मिक देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनु ।’ आज नेहरू नभए पनि भारतले उल्लिखित दुवै हाँकको सामना गरिरहेछ ।

भारत र नेपालका जनसंख्याका आधारमा करिब ८० प्रतिशत जनता हिन्दु धर्मावलम्बी छन् । बाँकी २० प्रतिशत जनता विभिन्न धर्ममा आस्थाराख्छन् । भारतमा किन गान्धी, नेहरू, पटेल र अन्य नेता र विद्वानले राज्यलाई धार्मिक रूपमा तटस्थ राखे ? जनमत संग्रहपट्टि लागेको भए हिन्दु राष्ट्र भैहाल्थ्यो । भारतीय जनसंघको जन्म नै अखण्ड हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्यबाट भए पनि आज त्यही विचारधारा राख्ने भारतीय जनता पार्टीको एकमना सरकारले हिन्दु राष्ट्र बनाउने घोषणा गर्न सकेको छैन । अयोध्याको राम मन्दिर बनाउने चर्का नारा लगाउँदै आए पनि यसपल्टको चुनावी मुद्दा बन्न सकेन । यो राजनीतिक मुद्दा न्यायालयको तजबिजमा अडेको छ । धर्मलाई राजनीतिक लाभका लागि उछाल्दा राष्ट्र संकटमा पर्ने परिस्थिति बन्दो रहेछ ।

नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञले ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ उक्ति चरितार्थ गर्दै छन् । कोही भने ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ लागेको पाइन्छ । देश बनाउने, प्राप्त गणतन्त्रमा कसरी जनमुखी र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने, छिटछिटो जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको इज्जत बढाउनेभन्दा पनि राष्ट्रलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नुलाई तिनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

पहिलेदेखि नै हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपा (थापा) संविधान मानी त्यसै अन्तर्गत सरकारमा नबसेको होइन । पछि आफ्नो अघिल्लो निर्णय बदली थापा पथमा हिँंड्ने अरू राप्रपाका विचार पनि आइरहेका छन् । आफ्ना दललाई केही जनसमर्थन मिल्छ कि भन्ने आशले यस्तो कुरा गरिएको हुन सक्छ । आजका शासक र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू गणतन्त्रअनुकूल आचरण नगरी अनेक लोभमोहमा लागी स्वार्थी भएका हुन सक्छन् । तथापि त्यसको समाधान मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउने र त्यसैले स्थिरता, शान्ति, विकास आदि सबैको रामवाणको काम गर्छ भन्ने सोच गलत नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मन्दिर–मन्दिर फेरी लगाउँदै हिँंडेर हिन्दु राष्ट्र या राजतन्त्र फर्किन सक्दैन’ भन्नु ठीकै हो । लोकतन्त्रमा आआफ्ना विचार प्रवाह गर्नु नौलो कुरा नभए पनि खाटा लागेको घाउ आलो पारी जटिलता बढाउनतिर लाग्नु प्रतिगमनको बाटो समाउनु हो ।

नेपाली कांग्रेसले तीनवटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा लागिरह्यो । आज यही दलले लोकतन्त्रको मौलिक पाठ बिर्संदै गएको छ । कोही धर्म निर्धारण गर्न मात्र होइन, गणतन्त्र र संघीयताका मुद्दामा समेत जनमत गर्ने भन्ने कुरा निकाल्छन् । पछि सच्याउँंदै यी दुवै हाम्रा उपलब्धि हुन् भन्दै ‘युटर्न’ मार्छन् ।

धार्मिक स्वतन्त्रतासम्मको कुरात ठीकै होला, तर त्यसका लागि पनि जनमत संग्रहमै किन जानुपर्ने ? के यसो गर्दा इसाइकरण कम हुन्छ ? के उनीहरू धार्मिक स्वतन्क्रता या हिन्दु धर्म मान्दा त्रिस्चियन बढ्न नसक्ने कुरा पक्का गर्न सक्छन् ? के कारणले क्रिस्चियन बढे भन्ने गहन रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ । यस्ता कुराको साटो गरिबी निवारण, सामाजिक चेतना बढाउने अभियान, जातप्रथा अन्त्य गरी दलित र गैरदलितबीच कायम भेदभाव छिटो समाप्त पार्ने कार्यमूलक अभियान चाल्नुपर्छ । रोजगारीको अवसर र सबैको पहुँच पुग्न सक्ने शिक्षाका लागि प्रमुख दलहरू लाग्नुपर्छ ।

कुर्सीको खेलको हानथापमा समय बिताउनुभन्दा जनमुखी काममा लागी लोकप्रियता हासिल गर्दा दलको सान्दर्भिकता बच्छ । जनाधार धेरै खस्किँंदै गएको नेपाली कांग्रेसलेआफ्नो भविष्य सोच्ने बेला आएको छ । कांग्रेसका लागि राजनीति कठिन बन्दै गइरहेको छ । हाल नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतामा यो दललाई पुरानो अवस्थामा फर्काउने सोच र अठोट देखिंँदैन ।

नेपाल स्वभावैले धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक मात्र होइन, सबै धर्मसंस्कृतिबीच एकअर्कामा अन्तरसम्बन्ध कायम राख्दै बहुलतामा अडेको समाज हो । दक्षिण एसियामा नेपाल विशेष पहिचान भएको प्राचीन तर उदार समाज भएको मुलुक हो । आज केही विवाद भए पनि भोलि उसरी नै मिल्दै आएकाले यसमा विखण्डनको सम्भावना देखिँंदैन । तराई भने अति संवेदनशील क्षेत्र हो । तराईका समस्या पहिचान गर्न वस्तुगत र उदार सोच चाहिन्छ ।

केही दशकयता तराई–मधेस धेरै मात्रामा एकीकरणको बाटामा हिंँड्न थालेको छ । आज सिंहदरबार र मधेसको दूरी कम भैरहेको यथार्थ खांँटी मधेसी स्तम्भकार चन्द्रकिशोरले उल्लेख गरेका छन् । सीके राउत प्रकरण र उनीसितको समझदारी नेपाललाई अक्षुण्ण राख्न भएको प्रयास हो । यसमा जस्तासुकै दुई अर्थ लाग्ने शब्द परेका भए पनि तात्त्विक रूपमा नेपालको अहित गर्ला भन्ने लाग्दैन । जनभावना बुझ्ने अनेक लोकतान्त्रिक परिपाटी हुन सक्छन् । मधेसका बाँकी माग पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू पुराना सोचबाट ग्रस्त भई आलटाल गर्नु भने हुन्न ।

के गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, संघीयतामा विश्वास गर्ने दलहरूले प्रचण्ड बहुमत ल्याएका होइनन् ? हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने दलले त पहिले पाएको मत पनि थाम्न नसकेको उदाहरण छँदै छ । झापाको एउटा सिट कमल थापाको राप्रपाले नेकपाको समर्थनमा जितेको हो । त्यसमा नेकपा पनि सैद्धान्तिक हिसाबले चुकेको हो ।

आफ्नो दल र संविधानको सैद्धान्तिक पक्षलाई बेवास्ता गरी सानो स्वार्थका लागि समर्थन गर्दा आखिर सबै एकै ड्याङका मुला त रहेछन् भन्ने जनमानसमा परिहाल्छ । लोकतन्त्र संस्कार र नियममा चल्ने व्यवस्था हो । यसलाई हाँक्ने प्रमुख दलहरूको चरित्र पनि लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्