पात्रो फेरियो जीवन फेरिएन

यसपालि १३० औं मजदुर दिवस भए पनि सम्बद्धहरूका समस्या ज्युँकात्युँ छन् । आशाको उज्यालो क्षितिजमा पनि देखिँदैन ।

सरकारले तल्लो तहका, गरिखाने श्रमिक वर्गका लागि खासै केही गर्नसकेको छैन । प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तिनका लागि स्वदेशमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसकेको छैन । ठूलो लगानीका परियोजना, कारखाना आउनसकेका छैनन् । सरकार कामभन्दा बढी हल्लामा सीमित छ । युवालाई विदेश पठाउनु सरकारकै गौरवको विषय बन्दो छ । मलेसिया, जापान, कोरियाका लागि श्रम सम्झौता गर्दा निक्कै ठूलो पौरख ठान्ने पारिपाटीले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भनेर सरकारले सोच्नसकेको देखिँदैन ।

केही समय अगाडि जापानसँग श्रम आपूर्तिको सहमति भयो । तर त्यहाँ विदेशीले कामदारले १६ घन्टा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको विषयलाई सरकारले मनन गरेको छैन । केही दिनअघि एक चिनियाँ महिलाले आफूले जापानमा १६ घन्टा काम गर्न नसकेर आफ्नो देश र्फकन चाहेको रोदन विभिन्न मिडियामा छाएको थियो । नेपाल सरकार भने यो समाचारप्रति बेखबर छ ।

गतवर्ष यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने नाममा मजदुरलाई समेत आतंकित पारियो । यातायात मजदुरको व्यवस्थापनबारे कुनै खाका तयार नगरी एकल निर्णयबाट प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकमाथि धावा बोलियो । रोजगारी सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलित राहतका शिक्षकमाथि प्रहरीबाट निर्मम लाठी प्रहार भयो । मजदुर वर्गले आफूमाथि सरकारबाट आक्रमण भइरहेको महसुस गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक, बैंक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमाथि पनि सेवा निवृत्तिपछि अत्यधिक कर थोपरेर आहत बनाइएको छ ।

हालै सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि कुनै नौलो विषय होइन । २०५४ मा ट्रेड युनियन कांगे्रसले 'प्राइभेट बिल' मार्फत सांसदमा दर्ता गरिसकेको थियो । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सुरक्षा कानुन पारित गरेको हो । त्यसलाई नियमावली ल्याउँदा मात्रै वर्तमान सरकारले अनावश्यक हल्ला पिट्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष भन्ने संस्था छँदै थियो । यसले सरकारी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा गरिरहेको छ । सरकारले समेट्नुपर्ने असंगठित क्षेत्रहरू थुप्रै थिए ।

जो गिट्टी कुट्छन्, यातायातमा काम गर्छन्, निर्माण क्षेत्र लगायतका 'ब्लु जब' गर्छन्, तिनका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो । उनीहरूकै लागि केही भएको छैन । निजी क्षेत्रका साहुहरूले पनि आवश्यक संख्यामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । तिनीहरूलाई कानुनी घेरामा ल्याउनसकेको छैन । सरकारकै अग्रसरतामा चिया मजदुरको ज्याला बढाइयो । तर लागू गराउनसकेको छैन । महिनौंदेखि चिया मजदुरले पारिश्रमिकका लागि दिनहुँ प्रदर्शन गर्नु परिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुक र लोककल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कहिल्यै धेरै ठान्दैन । उसले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न खोज्छ । मुलुक समृद्ध बनाउने कार्यमा सरकार, लगानीकर्ता र श्रमिकको ठूलो भूमिका हुन्छ । कुनै एकसँगको सहकार्यले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसैले विकासका लागि यी तिनै पक्ष बीचको सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक छ । तर वर्तमान सरकारले मजदुर वर्गलाई पाखा लगाउन खोजेको आभाष भएको छ ।

राजनीतिक दलले मजदुरहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र उपयोग गर्दै आएका छन् । अन्य बेला भने मजदुरका समस्या ओझेल पर्छन् । संविधान निर्माण हुँदै गर्दा सबै ट्रेड युनियनहरूले बारम्बार श्रमिक आयोगको विषय उठाए । त्यस समयमा तत्कालीन संविधान सभासद शेखर कोइरालाले श्रम आयोगको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराए ।

६ सयभन्दा बढी सभासद रहेको संविधानसभामा उनी एक्लो वृहस्पति ठहर भए । राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाउनु, न्युनतम पारिश्रमिकमा पनि ठगिनु, नियुक्ति पत्र नपाउनु, कामको समय नतोकिनु जस्ता मजदुरका यावत समस्या विद्यमान छन् । यसतर्फ सरकारले आँखा चिम्लिइरहेको छ ।

यस वर्ष पनि सबै नेपाली ट्रेड युनियनहरूको साझा फोरम संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले 'सबै श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूलाई आह्वान- सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान' नारासाथ देशब्यापी कार्यक्रम गर्दैछ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्य रहने कार्याक्रम छ । आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीबाट गरिखाने वर्गका लागि व्यावहारिक रूपमा सबै कुराहरू लागू हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला तथा छिमेकी जिल्लाका चिया मजदुरले तोकिएको ज्याला पाउनेछन् । तामझामका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चालक, खलासी, कपाल काट्ने, गलैंचा बुन्ने, गिट्टी कुट्ने, घर बनाउने लगायतका तल्लो स्तरमा काम गर्ने श्रमिक समावेश हुनपाउने ग्यारेन्टी हुनेछ । यी विषय व्यावहारिक रूपमै लागू भएमात्र सरकारले आफूलाई श्रमिकपक्षीय भएको दाबी गर्न मिल्ला । ट्रेड युनियनहरूले पनि राजनीतिक विचारभन्दा पनि श्रमिकपक्षीय मुद्दाका आधारमा सरकारलाई दबाब दिनसके मात्र श्रमिकलाई न्याय होला र मे दिवस मनाउनुले सार्थकता पाउला ।

लेखक नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुन् ।